नीरज हातेकर
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी पायाभूत सुविधा कळीच्या असतात. रस्ते, सिंचन, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी निचरा, प्राथमिक शिक्षण, रोजगार शिक्षण, रेशनिंग, वित्तीय सुविधा, आरोग्यविषयक सुविधा जितक्या उत्तम तितके ग्रामीण जनतेचे आणि अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य उत्तम. या सुविधा पुरवणे हे राज्य सरकारचे प्राथमिक काम. यातले बरेचसे विषय ग्राम पंचायतीच्या अखत्यारीत येत असले तरी राजकीय लोक नेतृत्व करत असतात. ते सत्ताधारीच असले पाहिजेत असे नाही. विरोधी पक्षात असलेल्या नेतृत्वाचीसुद्धा आपापल्या भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर चांगलीच पकड असते. सक्षम राजकीय व्यवस्था असेल तर लोकांपर्यंत त्याचे फायदे पोहोचतात. नाही तर आपल्याच मतदारसंघात, आपल्याच जवळच्या लोकांत हे फायदे जिरून जातात.
राजकारणी लोकांच्या बरोबरीने नोकरशाहीसुद्धा यासाठी जबाबदार असतेच. राजकारणी लोक आणि नोकरशाही टीम म्हणून कार्यरत असावेत आणि त्यांनी आपल्या आपल्या जबाबदाऱ्या सांभाळून विकास लोकांपर्यंत न्यावा ही अपेक्षा असते. म्हणून आजवरच्या राजकारण्यांच्या आणि नोकरशहांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करायचे असेल तर ग्रामीण पायाभूत सुविधांची परिस्थिती तपासून पाहणे आवश्यक. या निकषावर आजचा महाराष्ट्र कुठे आहे? विशेषत: तो इतर राज्यांच्या तुलनेत कुठे आहे, हे तपासून पाहण्यासाठी आम्ही गाव पातळीवरच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला. हा अभ्यास करताना एखाद्या गावाला वंचित म्हणण्यासाठी पायाभूत सुविधांशी निगडित १९ स्वतंत्र निकष ठरवले. यातील काही निकषांबाबत शासनाचे स्वतंत्र निकष असतात. उदा ठरावीक लोकसंख्येमागे इतक्या प्राथमिक शाळा वगैरे स्वरूपाचे हे निकष असतात. आदिवासी क्षेत्रात आणि उर्वरित महाराष्ट्रात हे निकष वेगळे असतात. त्यामुळे एखाद्या गावात शाळा आहे की नाही हे तपासताना वरील निकष लक्षात ठेवावे लागतील. पण आम्ही निकष निवडताना मुद्दामच इतके टोकाचे निवडले की त्या निकषावर एखादे गाव वंचित आहे की नाही याबाबत वाद उरू नये. उदाहरणार्थ, भाग आदिवासी क्षेत्रातील असो किंवा त्या बाहेरील, गावाच्या १० किमीच्या परिघात प्राथमिक शाळा नसणे याला नक्कीच वंचना म्हणता येईल. आमचे निकष खाली दिलेले आहेत:
तक्ता क्रमांक १ मधील निकषांवर महाराष्ट्र, भारत आणि काही राज्यांची तुलना करू या. तक्ता क्रमांक २ मध्ये या निकषांवर महाराष्ट्र, भारत, केरळ, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू या राज्यांतील किती टक्के गावे वंचित आहेत हे पाहू या. या अभ्यासासाठी भारत सरकारच्या मिशन अंत्योदय पोर्टलवर उपलब्ध असलेली २०१८-१९ सालची सरकारी आकडेवारी वापरली आहे. तक्ता क्रमांक ३ मधील फक्त ५ निकष वगळता (निकष क्र. ४, ९, १५, १६, १८) तर उर्वरित निकषांवर महाराष्ट्राची कामगिरी उर्वरित भारतापेक्षा अधिक खराब किंवा तेवढीच आहे. महाराष्ट्र आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत आहे, म्हणजे महाराष्ट्रातील काही भाग आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत आहेत. उदा. मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी आहे वगैरे. परंतु ग्रामीण महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांबाबत मात्र हे चित्र आशादायी नाही. भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्र मागासलेला आहे. केरळ, गुजरात यांची कामगिरी महाराष्ट्रापेक्षा खूपच सरस आहे. बहुतेक सगळय़ा बाबतीत तमिळनाडूसुद्धा महाराष्ट्राच्या पुढे आहे. कदाचित कोणी असेही म्हणेल की केरळ, गुजरात वगैरे राज्यांतून गावांची संख्याच कमी आहे. केरळमध्ये फक्त १,५९४ गावे तर गुजरातमध्ये १८,५५६ गावे आहेत. याउलट महाराष्ट्रात ४३,७२० गावे आहेत. शिवाय केरळ, गुजरात या राज्यांचे दरडोई उत्पन्नसुद्धा महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. म्हणून या राज्यांना अधिक सुविधा पुरवणे शक्य होते असे म्हणता येईल. पण मग उत्तर प्रदेशात तर १,०३,०६४ गावे आहेत आणि उत्तर प्रदेशचे दरडोई उत्पन्नही महाराष्ट्रापेक्षा खूपच कमी आहे. तरीसुद्धा चार निकष सोडले तर बाकी सगळय़ा निकषांबाबत उत्तर प्रदेशची स्थिती महाराष्ट्रापेक्षा उजवी आहे किंवा तेवढीच आहे. बिहार हे ४५,८२० (म्हणजे साधारण महाराष्ट्राइतकेच) गावे असलेले राज्य आहे. पण बहुसंख्य निकषांवर बिहारची कामगिरीसुद्धा महाराष्ट्रापेक्षा उजवी आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार यांना बिमारू, मागासलेली म्हणून हिणवायची प्रथा महाराष्ट्रात आहे, पण ग्रामीण सुविधांबाबत तरी परिस्थिती उलटी दिसते. वरील १९ निकषांपैकी कोणत्याही चार किंवा अधिक निकष लागू होणाऱ्या गावांना आपण बहुआयामी वंचित गावे म्हणू. प्रत्येक राज्यातील बहुआयामी वंचित गावांची टक्केवारी आणि बहुआयामी वंचनेचे (निती आयोगाची पद्धत ढोबळपणे वापरून बहुआयामी वंचना काढली आहे) प्रमाण खालील तक्त्यात दिलेले आहे:
तक्ता क्रमांक २ वरून स्पष्ट दिसते की बहुआयामी वंचनेबाबत केरळचा क्रमांक सर्वात वरचा लागतो. त्याखालोखाल गुजरात, हरयाणा, पंजाब येतात. महाराष्ट्राचा क्रमांक १८ वा आहे. जम्मू व काश्मीर, तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या सर्वाची कामगिरी महाराष्ट्राच्या तुलनेत उजवी आहे. उत्तर-पूर्वेच्या राज्यांचे स्वत:चे असे वेगळे प्रश्न आहेत. ती राज्ये वेगळी काढली तर २६ राज्यांत महाराष्ट्राचा नंबर खालून ७ वा लागतो. ‘‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?’’ याला उत्तर आहे, ‘‘खालून ७ वा’’! राजकीय लोक आणि नोकरशाही यांच्या अनेक वर्षांच्या एकत्रित ‘कामगिरीचा’ हा परिपाक आहे. हे असे का यावर स्वतंत्र लेख लिहावा लागेल. पण ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे हे नक्की. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्र हा नक्कीच नाही.
(या विषयासंदर्भातील याच लेखकाचा ‘गावांचे मागासपण असे कमी करता येईल’ हा लेख १९ मार्च २०२३ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे.)
लेखक बंगळूरु येथील अझीम प्रेमजी विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत. या लेखातील मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.
