उमाकांत देशपांडे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पराभव करण्यासाठी विरोधकांनी ‘इंडिया’ आघाडी स्थापन केली आहे. त्यात सहभागी झालेल्या आम आदमी पार्टी म्हणजेच ‘आप’ने दिल्ली, पंजाब या राज्यांमध्ये चांगलेच बस्तान बसविले असून अन्य राज्यांमध्ये हातपाय पसरण्याचे पक्षाचे प्रयत्न सुरू आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीची आणि ‘आप’ची वाटचाल कशी राहील, या विषयी ‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘लोकसंवाद’ उपक्रमात खासदार राघव चढ्ढा यांचा मनमोकळा संवाद.
‘आप’मध्ये लोकशाही कार्यपद्धती
‘आप’मध्ये लोकशाही कार्यपद्धती असून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची एकाधिकारशाही नाही. त्यामुळेच माझ्यासारख्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातील तरुण नेत्याला खासदार होण्याची संधी मिळाली. दिल्ली विधानसभेमध्ये ७० जागा असून राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे जास्तीत जास्त १० टक्के म्हणजे ७ नेत्यांनाच मंत्रीपदाची संधी मिळू शकते. त्यामुळे एका मंत्र्याकडे पाच-सहा खाती द्यावी लागली आहेत. राज्यघटनेत सुधारणा करून मंत्रीपदाची संख्या वाढविली, तर आणखी नेत्यांना संधी दिली जाईल.
- भाजपने राजकारणात विष कालविले
राजकीय पक्षांमध्ये पूर्वी मुद्दय़ांवर आधारित लढाई किंवा मतभेद होते. त्यात राजकीय शत्रुत्व कधीच नव्हते. मात्र भाजपने विष कालवून राजकारण प्रदूषित केले आहे. विरोधकांनी संसदेत सरकारवर टीका केली, तरी पंडित नेहरूंकडून संबंधित नेत्यांच्या भाषणाची प्रशंसा केली जात असे. लोकसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना देशाचे प्रतिनिधी म्हणून संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भाषणासाठी पाठविण्यात आले होते. मात्र तो काळ आता गेला आणि राजकारणात वैरभाव आला आहे. ते दिवस पुन्हा येतील असे वाटत नाही. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीला केंद्र सरकार घाबरले. त्यामुळे भाजपने त्यांच्या नेत्यांना ‘इंडिया’ असा उल्लेखही न करण्याच्या सूचना दिल्या असून त्यांचे सर्व नेते ‘भारत’ असा उल्लेख करीत आहेत. विरोधकांच्या आघाडीची तुलना मोदी यांनी ‘इंडियन मुजाहिदीन’शी केली आणि अन्य दूषणेही लावली. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा आणि त्यांचे निवासस्थान काढून घेण्याचा लोकसभा सचिवालयाचा निर्णय ही राजकारण गढूळ झाल्याचीच उदाहरणे आहेत.
- देशात आणीबाणीच्या काळाप्रमाणे वातावरण
देशात सध्या आणीबाणीच्या काळाप्रमाणे वातावरण असून त्यावेळी जसा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा निवडणुकांमध्ये दारुण पराभव झाला, तसा आताही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा पराभव होईल. इंदिरा गांधी यांनी १९७१ मध्ये बांगलादेशबरोबरचे युद्ध जिंकले. त्यावेळी त्या लोकप्रियतेच्या शिखरावर होत्या आणि त्यांचा पराभव करणे अशक्य वाटत होते. पण इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी घोषित करून जनतेच्या घटनात्मक अधिकारांचा संकोच केला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणून अनेक नेते व कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले. सत्तेमुळे त्यांच्यात निर्माण झालेला अहंकार, देशातील महागाई व बेरोजगारी या तीन कारणांमुळे त्यांचा आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये पराभव झाला. आताही याच काळाचे प्रतिबिंब दिसत आहे. त्यावेळी राज्यघटना दूर सारली गेली होती आणि आताही घटनात्मक तरतुदी, कायदे, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे आदेश यांचे पालन केले जात नाही. नवीन १०-१२ कायदे केले गेले आणि काही कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा केल्या गेल्या. जनतेचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात असून विरोधी मते व्यक्त करणाऱ्यांमागे सीबीआय, प्राप्तीकर खाते, ईडी व अन्य यंत्रणांचा चौकशीचा ससेमिरा लागत आहे. चौकशीच्या नावाखाली अनेकांना तुरुंगात डांबले जात आहे. त्यांच्याविरुद्ध पुरावे मिळू न शकल्याने त्यांची पुढे न्यायालयातून सुटका होते. अनेकांवर आरोपपत्रही दाखल होऊ शकत नाही किंवा ते झाले, तर पुराव्याअभावी सुटका होते. मात्र चौकशीचे कारण देऊन नेते व कार्यकर्त्यांना तसेच विरोधी मत व्यक्त करणाऱ्यांना तुरुंगात ठेवले जाते. आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधींचा पराभव करण्यात ज्येष्ठ नेते जयप्रकाश नारायण यांचे मोठे योगदान होते. आताही त्याच पद्धतीने पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मोदी सरकारचा पराभव करण्याचे विरोधकांचे ध्येय असले, तरी आमचे जयप्रकाश नारायण कोण किंवा विरोधकांचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार कोण, हे काळच ठरवेल.
- लोकशाही वाचविण्यासाठी एकत्र
देशातील सर्व प्रांत, भाषा व संस्कृती यांचे प्रतिनिधित्व करणारे विभिन्न विचारांचे ३६ पक्ष आज लोकशाही वाचविण्यासाठी एकत्र आले आहेत. आपले मतभेद, मनभेद आणि महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून देशहितासाठी नेत्यांनी ही एकजूट केली आहे. आणीबाणीच्या काळानंतर झालेल्या निवडणुकांच्या वेळीही कम्युनिस्ट आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अशा विभिन्न विचारसरणीचे नेते एकत्र आले होते. त्यामुळे जनता पार्टीला ५४३ पैकी २९५ जागा मिळाल्या आणि इंदिरा काँग्रेसला १५४ जागा मिळाल्या होत्या. हा इतिहास आहे. देश, राज्यघटना, निवडणूक प्रकिया वाचविण्यासाठी आणि अनिष्ट प्रवृत्तींना दूर सारण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत. मोदी सरकारला सत्तेचा अहंकार आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३५६ चा गैरवापर केला जात आहे. विरोधी पक्षांची सरकारे फोडली जात आहेत. आमची एकजूट पाहून रालोआनेही (एनडीए) ३८ पक्षांना एकत्र केले. गेल्या नऊ वर्षांत या पक्षांची भाजपला आठवण नव्हती. भाजपच्या सहकारी पक्षांपैकी २६ पक्षांचा एकही खासदार नाही, तर तीन पक्षांकडे पाचहून अधिक खासदार नाहीत. राजकीय सभांना जशी पैसे देऊन गर्दी जमविली जाते, तसंच एनडीएतील घटक पक्षांना जमविण्यात आले आहे. पूर्वी एनडीएची ताकद खूप होती. त्यावेळी नितीशकुमार, शिरोमणी अकाली दल, शिवसेना हे त्यांच्यासमवेत होते. आता मात्र दुर्बल व लाचार पक्ष त्यांच्याबरोबर आहेत.
- एकास एक उमेदवार देण्याचा प्रयत्न
इंडिया आघाडीची पाटणा, बंगळूरुनंतर आता मुंबईत बैठक झाली. आमचे आघाडीच्या नावावर एकमत झाले. लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात एकास एक उमेदवार देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आघाडीत काँग्रेस, आरजेडी, आरएलडी, तृणमूल काँग्रेस, आप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, समाजवादी पक्ष आदी अनेक पक्षांचा त्यात समावेश आहे. या सर्व पक्षांची २०१४ व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील मते पाहिली, तर अंकगणितानुसार आमची मते मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. आघाडीमध्ये जागावाटपाची चर्चा अद्याप सुरू झालेली नाही. मतभेद, मनभेद विसरून एकत्र आल्याने त्यात कोणत्याही अडचणी आल्या तरी त्या दूर केल्या जातील. भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात आघाडीचा प्रचार राहील. मात्र आम्ही सकारात्मक पद्धतीने जनतेसमोर जाऊ. आमची विचारधारा उजवी, डावी किंवा विशिष्ट अशी नसून सर्वाच्या चांगल्या विचारांचे प्रतिबिंब त्यात असेल. ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या विकासासाठी वीज, पाणी, शिक्षण असे विकासाचे मॉडेल दिले. त्याला जनतेचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला. पंजाबमध्येही २०२२ च्या निवडणुकांमध्ये पारंपरिक राजकीय निरीक्षणे चुकीची ठरली. शिरोमणी अकाली दल एका विशिष्ट पंथाचे प्रतिनिधित्व करते, ती सर्व मते त्यांना मिळतात, बसपाच्या मायावती यांच्याकडे दलितांची एकगठ्ठा मते जातात, या गृहितकांना धक्का बसला.
- भाजपकडे भ्रष्टाचाऱ्यांना स्वच्छ करणारे यंत्र
भाजपकडे भ्रष्टाचारी नेते व कार्यकर्त्यांना स्वच्छ करणारे यंत्र आहे. हे नेते विरोधी पक्षात असतात, तेव्हा भाजपकडून त्यांच्याविरोधात रान उठविले जाते. मात्र त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करताच ते एकदम स्वच्छ चारित्र्याचे होतात आणि त्यांच्यावरचे भ्रष्टाचाराचे आरोप धुतले जातात. भाजपकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांना हाताशी धरून विरोधकांना आणि भाजपला निवडणूक निधी न देणाऱ्या उद्योगपतींवर कारवाई केली जाते. पश्चिम बंगालमध्ये शारदा चिट फंडावरून अनेक नेत्यांवर आरोप झाले. पण ते नेते भाजपमध्ये गेल्यावर काहीच झाले नाही. महाराष्ट्रातही राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना नेत्यांवरही आरोप झाले, पण या पक्षांतील काही नेते भाजपबरोबर गेल्यावर ते एकदम स्वच्छ झाले. आसाममध्येही हीच परिस्थिती आहे.
- सदोष कररचनेमुळे नागरिक गरीब होत आहेत
देशातील सदोष कररचनेमुळे सर्वसामान्य नागरिकापासून उद्योगपतीपर्यंत प्रत्येक जण दिवसेंदिवस गरीब होत आहे. देशात २०१४ आधी करातील उत्पन्नात प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण ४० टक्के तर अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण ६० टक्के होते. आता अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण ७५ टक्क्यांवर गेले आहे. पूर्वी ज्याचे उत्पन्न अधिक, त्याच्यावर अधिक करदायित्व असे करसूत्र होते. देशात २०१४ पूर्वी एखाद्याचे मासिक उत्पन्न २० हजार रुपये आणि खर्च १६ हजार रुपये गृहीत धरल्यास चार हजार रुपये शिल्लक राहात होते. मात्र आता नऊ वर्षांत त्याचा खर्च २४ हजार रुपयांवर गेला असून उत्पन्न तेवढेच राहिले आहे. सर्वसामान्यांकडून दैनंदिन गरजेच्या वस्तू व सेवांच्या माध्यमातून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) वसूल केला जात आहे. मात्र कंपनी कर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे गरिबांवर अधिक कर आणि श्रीमंतांना कर सवलत असे करांचे सूत्र आहे.
- भाजपचेच रेवडय़ांचे राजकारण
निवडणुका जिंकण्यासाठी मतदारांना भुलविणारी आश्वासने किंवा घोषणांच्या रेवडय़ा उडवू नयेत, त्यातून अर्थव्यवस्थेवर ताण येतो आणि आर्थिक शिस्त कोलमडते, असे पंतप्रधान मोदी सांगतात. मात्र भाजपच्या नेत्यांनी विविध राज्यांमध्ये निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा केल्या. मतदारांना सायकली, लॅपटॉप, फ्रिज व अन्य वस्तूंचे वाटप करण्यात आले. आमची एकजूट पाहून गॅस सिलेंडरच्या किमती २०० रुपयांनी कमी करण्यात आल्या, मोफत गॅसजोडणी देण्यात येत आहेत. हे रेवडय़ांचे राजकारण नाही का? दिल्लीतील जनतेला महिन्याला २००-३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, कुटुंबाला दरमहा २० हजार लिटर पाणी मोफत देण्याचा निर्णय ‘आप’ सरकारने घेतला. जीवन जगण्यासाठी किमान आवश्यक सुविधा प्रत्येकाला मिळाव्यात, मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, हा यामागे हेतू आहे. निवडणुकीआधी आम्ही केलेल्या घोषणा प्रत्यक्षात येतील का, आर्थिक भार झेपणार का, असे प्रश्न उपस्थित केले गेले. मात्र गरिबांनाच या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी दरमहा मोफत वीज आणि पाण्यासाठीची विशिष्ट मर्यादा ठरवून दिल्याने गरजूंनाच योजनेचा लाभ मिळतो. त्याहून अधिक वापर असणाऱ्यांना सर्व वापराचेच बिल भरावे लागते. जनता आमच्या निर्णयावर खूश आहे. आमचे सरकार आल्यानंतर दिवाळखोरी तर सोडाच, पण सरकारचे उत्पन्नही मोठय़ा प्रमाणावर वाढले आहे. आमचे सरकार येण्याआधी २०१५ मध्ये २८ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प होता, तो आता ७० हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. काही विकसित देशांमध्येही आरोग्य, शिक्षण, वीज, पाणी अशा सुविधा विशिष्ट मर्यादेपर्यंत मोफत आहेत. ते विकसित देश आहेत म्हणून त्यांनी या सुविधा नागरिकांना मोफत दिल्या असे नाही तर या सुविधा मोफत दिल्या म्हणून ते देश विकसित होऊ शकले, अशी आमची धारणा आहे.
- दिल्ली सरकारवर अन्याय
प्रत्येक राज्याला वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) उत्पन्नाच्या तुलनेत हिस्सा मिळतो. केंद्रीय करातील वाटा हा राज्याच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत असतो. दिल्ली सरकारला मात्र कायमस्वरूपी दरवर्षी ३५६ कोटी रुपये करातील हिश्शापोटी मिळतात. राज्यातून सरकारला मोठय़ा प्रमाणावर जीएसटी मिळतो. आम्हालाही करातील वाटा अन्य राज्यांप्रमाणेच मिळाला, तर अर्थसंकल्प अडीच ते तीन लाख कोटी रुपयांवर जाईल. पण केंद्राकडून दिल्लीवर अन्यायच होतो.
- राज्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे केंद्राचे प्रयत्न
मुंबई महानगर क्षेत्राच्या (एमएमआर) औद्योगिक विकासासाठी निती आयोगाकडून मार्गदर्शन केले जाणार आहे, यावरून वाद सुरू झाला आहे. राज्यांच्या कारभारात केंद्र सरकारकडून नेहमीच हस्तक्षेप होत असतो. केंद्रीय तपास यंत्रणा, राज्यपाल, कायदा दुरुस्ती किंवा नवीन कायदे, घटनादुरुस्ती, सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयांचे आदेश पायदळी तुडविणे, अशा विविध मार्गानी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करीत असून संघराज्य पद्धतीला सुरुंग लावला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने २०१८ आणि २०२३ मध्ये स्पष्ट निर्णय देऊनही दिल्ली सरकारकडून अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचा अधिकार काढून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी केला. हे त्याचेच उदाहरण आहे.
- आश्वासनांची पूर्तता नाही
मोदी यांनी २०१४ मध्ये सत्तेत येताना दरवर्षी २० लाख नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन जनतेला दिले होते. त्यामुळे १० वर्षांत दोन कोटी नोकऱ्या देणे अपेक्षित असताना हे आश्वासन हवेतच विरले. उलट सात लाख रिक्त पदे असून ती भरण्यासाठी अर्ज मागविल्यावर दोन कोटींहून अधिक अर्ज आले. त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण किती मोठे आहे, हे त्यातून दिसून येते.
