विश्वंभर धर्मा गायकवाड
गेली नऊ वर्षे म्हणजे २०१४ पासून ते आत्तापर्यंत लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष/नेता नाही. नुकत्याच उत्तर पूर्वेकडील तीन राज्यांत निवडणुका झाल्या. पैकी नागालॅण्ड राज्यात निवडून आलेले सर्व पक्ष सत्तेत सामील झाल्यामुळे तिथे कोणताच विरोधी पक्ष अस्तित्वात नाही. तसेच सध्या तेलंगणा, मणिपूर, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादी राज्य विधानसभेत व तेलंगणा, उत्तर प्रदेश विधान परिषदेत विरोधी पक्ष/नेताच अस्तित्वात नाही. ही भारतातल्या संसदीय लोकशाहीसाठी फार चिंताजनक बाब आहे. ही स्थिती आजच निर्माण झाली आहे असे नाही तर १९५२ ते १९६९ म्हणजेच १७ वर्षे संसदेत व राज्य विधिमंडळात विरोधी पक्षच नव्हता. पुढे १९७० ते १९७७ व १९७९ ते १९८४ या काळातही संसदेत विरोधी पक्ष अस्तित्वात नव्हता. यावरून असा निष्कर्ष काढता येतो की, भारतात संसदीय लोकशाही आहे पण अधिकृत विरोधी पक्ष नाही. प्रभावी विरोधी पक्ष नेता नसणे हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाही. खरे तर जात-धर्माधारित मतदान व प्रभावी विरोधी पक्षाचा अभाव यावरून भारतात शुद्ध स्वरूपाची लोकशाही अस्तित्वात नाही. आपण केवळ संरचना स्वीकारली पण लोकशाही विचार, मूल्य स्वीकारले नाही. आज आपण केवळ औपचारिक लोकशाहीची पात्रता पूर्ण केलेली आहे. पण पाश्चात्त्यांसारखी लोकशाही जीवनप्रणाली स्वीकारली नाही. म्हणून आपण आज लोकशाही असण्याच्या भ्रमात जगत आहोत.
लोकशाही ही केवळ राजकीय प्रणाली, व्यवस्था नसून ती एक जीवनप्रणाली आहे. विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. तो आत्माच भारतात बऱ्याच वर्षांपासून अस्तित्वात नाही. सक्षम विरोधी पक्षनेता असणे हे सक्षम लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. पंतप्रधान हा सरकारचा प्रतिनिधी असतो तर विरोधी पक्षनेता हा जनतेचा प्रतिनिधी असतो. विरोधी नेता मजबूत व प्रबळ असेल तर घटनात्मक संस्थांसोबत छेडछाड होत नाही. जगातील सर्व लोकशाहीप्रधान देशांत विरोधी पक्षाला, नेत्याला सन्मानपूर्वक स्थान आहे. ब्रिटनमध्ये विरोधी पक्ष किंवा नेता हा शब्द न वापरता ‘शॅडो प्राइम मिनिस्टर’ हा शब्द योजिलेला आहे. (तिथे राजेशाही असल्यामुळे ‘विरोधी पक्ष’ हा शब्द ब्रिटिशांना अभिप्रेत नाही म्हणून हा शब्द वापरण्यात आला.)
संसदीय शासन व्यवस्थेत कायदेमंडळाचा विरोधी नेता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत असतो. संसदेच्या दैनंदिन कामकाजात विरोधी पक्षनेत्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे असते. हे पद सर्व विरोधी गटांचे प्रतिनिधित्व करते. विरोधी पक्षाला प्रामुख्याने सरकारला प्रश्न विचारणे, सरकारच्या चुका शोधणे, पर्यायी सरकारची व्यवस्था ठेवणे, सरकारच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवणे, लोकांचे स्वातंत्र्य व हक्क अबाधित ठेवणे इत्यादी महत्त्वपूर्ण कार्ये करावी लागतात. तसेच संसदेच्या अंतर्गत प्रक्रियेत त्याला महत्त्वपूर्ण स्थान असते. उदा.: संसदेच्या विविध समित्यांचे अध्यक्षपद किंवा सदस्य, संसदीय निवड समित्या, केंद्रीय संस्थांतील अध्यक्ष व सदस्यांच्या निवडी. उदा.: निवडणूक आयुक्त, दक्षता आयुक्त, न्यायाधीश निवड समिती, निवड समितीत विरोधी पक्षाचे असणे सांविधानिक असते. म्हणून संसदेत अधिकृत विरोधी नेता अत्यावश्यक आहे. नसेल तर सत्ताधारी आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची निवड करतील. असे अधिकारी आपले कर्तव्य व जबाबदाऱ्या संविधानाप्रमाणे न पार पाडता सरकारी निर्देशानुसार काम करतील.
काँग्रेसकाळात प्रतिपक्ष ‘दहा टक्क्यांहून कमी’
विरोधी नेत्याचे कायदेमंडळातील महत्त्व पाहता भारतातील संसदीय विरोधी पक्षाचा इतिहास व वास्तव पाहणे गरजेचे आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या लोकसभेपासून ते चौथ्या लोकसभेपर्यंत संसदेत व राज्यात काँग्रेस पक्षाला पूर्ण बहुमत राहत गेल्यामुळे या काळात अधिकृत विरोधी पक्ष अस्तित्वातच नव्हता. अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी सभागृहाच्या एकूण सभासदांच्या दहा टक्के सदस्य विरोधी पक्षाचे निवडून आले पाहिजेत असा नियम तेव्हाचे पहिल्या लोकसभेचे सभापती ग. वा. मावळणकर यांनी केला होता. त्यामुळे त्या काळात कोणत्याच काँग्रेसेतर पक्षाला तेवढी संख्या गाठता आली नाही. पहिल्या लोकसभेपासून तिसऱ्या लोकसभेत भारतीय साम्यवादी पक्षाला अनुक्रमे १६, २७, २९ व स्वतंत्र पक्षाला २७ जागा मिळाल्या. या काळात सीपीआयचे अमृत डांगे हे अनधिकृत विरोधी पक्षनेता म्हणून संसदेत कार्य करत होते. चौथ्या लोकसभेनंतर काँग्रेस पक्षात (१९६९) फूट पडली आणि पहिल्यांदाच राम सुभासिंह हे संसदेचे पहिले अधिकृत विरोधी नेता बनले. पुढे मोरारजी देसाई, यशवंतराव चव्हाण, बाबू जगजीवनराम, चौधरी चरणसिंह, एन. टी. रामाराव, राजीव गांधी, लालकृष्ण अडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी, शरद पवार, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, इ. विरोधी नेता होते. यापैकी १९५२ ते १९६९ अशी एकोणीस वर्षे, १९७० ते १९७७ ही सात वर्षे, १९७९ ते १९८९ ही दहा वर्षे तसेच २०१४ पासून ते २०२४ पर्यंत दहा वर्षे अशी एकूण ४७ वर्षे आपल्या देशात अधिकृत विरोधी पक्ष अस्तित्वातच नव्हता, नाही. कारण त्यांना या काळात विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी १० टक्केही जागा प्राप्त करता आल्या नाहीत. कारण प्रत्येक लोकसभेत काँग्रेसला बहुमत मिळत गेले. काँग्रेसच्या १९५२ ते १९७१, १९८०, १९८४ या काळात विरोधी पक्षच अधिकृतरीत्या अस्तित्वात नव्हता. जसे की आज भाजपला अधिकृत विरोधी पक्ष नाही. पण जेव्हा जेव्हा काँग्रेसचा पराभव झाला. उदा.: १९७७, १९८९, १९९६, १९९८, १९९९ त्या वेळेस अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळालेली होती. पण २०१४ पासून काँग्रेसला अधिकृत विरोधी पक्षाची मान्यतासुद्धा गमवावी लागलेली आहे. हा एक प्रकारे काँग्रेसचा ऱ्हास आहे. याची अनेक कारणे आहेत. १९७७ ला जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात लोकसभेने पहिल्यांदाच ‘संसदेतील विरोधी नेत्याचे वेतन व भत्ते कायदा’ पास करून विरोधी नेत्याला सांविधानिक दर्जा दिला. या कायद्यानुसार संसदेत ज्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळालेल्या असतील त्या पक्षाच्या नेत्याला विरोधी नेता म्हणून मान्यता देण्याचा अधिकार संसदेच्या विवेकाधीन सभापतीला मिळाला. संविधानात विरोधी पक्षनेता होण्यासाठी दहा टक्के सदस्यांची अट कोठेही नाही. फक्त तो संकेत पाळला गेला. जेव्हा दोन पक्षांची समान सदस्यसंख्या असते तर कोणाला विरोधी पक्षनेता नेमायचे हे सर्व अधिकार सभागृहाच्या सभापतीला आहेत.
संसदेत काँग्रेसच्या काळात विरोधी पक्ष किंवा नेता प्रभावी न होण्यास काँग्रेस जशी कारणीभूत आहे, तद्वतच स्वतः विरोधी पक्षातील ऐक्य किंवा संघटनही जबाबदार आहे. काँग्रेसला असलेल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या चळवळीचे पाठबळ तसेच म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आझाद इत्यादी प्रभावी नेतृत्वामुळे सुरुवातीची काही वर्षे काँग्रेसला लोकांचा पाठिंबा होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात कम्युनिस्ट पक्ष, डॉ. आंबेडकरांचा स्वतंत्र मजूर पक्ष किंवा शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून कार्य करत होते. पण स्वातंत्र्यानंतर केवळ काँग्रेसच्या ऐतिहासिक योगदानामुळे विरोधी पक्ष संसदेत सक्रिय होऊ शकले नाहीत. पुढे काँग्रेसमध्येच वैचारिक भेद होऊन स्वतंत्र पक्ष, समाजवादी गट इत्यादी गट तयार झाले. पुढे श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या नेतृत्वाखाली जनसंघ (१९५१) अस्तित्वात आला. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर म्हणजेच चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर काँग्रेसचा प्रभाव केंद्र व राज्य यात कमी होऊ लागला. काही घटकराज्यांत काँग्रेसविरोधी पक्ष सत्तेत आले. उदा.: पंजाब (१९५५), केरळ (१९५९), गोवा (१९६६), हरियाणा (१९६७) इत्यादी. या काळात प्रादेशिक पक्षाचे महत्त्व वाढत गेले. हाच काळ काँग्रेस विरोधासाठी एकत्र येण्याचा होता. १९७१ला पुन्हा जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी व डीएमके यांनी प्रयत्न केला. पुढे १९७३ला त्यात काँग्रेस (ओ) ची भर पडली. तर १९७४ ला चरणसिंगांच्या भारतीय लोकदलाची भर पडली. १९७५ च्या काळात जयप्रकाश नारायण यांनी बिहार व गुजरातकडून काँग्रेसविरोधी आंदोलन सुरू केले. याच काळात आणीबाणीत जे. पीं.नी सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याची परिणती १९७७ ला ‘जनता पक्षा’च्या स्थापनेत झाली. जनता पक्षाने सत्तेत आल्यावर राज्यातील काँग्रेसची सरकारे बरखास्त केली. पुढे १९८९ ला काँग्रेसला विरोध करण्यासाठी, एक फ्रंट (आघाडी) तयार करण्यात आली. याच दरम्यान जनता पक्षातून अंतर्गत मतभेदामुळे १९८० ला भाजपची स्थापना झाली व १९९१ पासून काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने पर्याय उभा केला. १९९८, १९९९ व २०१४ पासून भाजपने केंद्रात बिगरकाँग्रेस पक्षांचे यशस्वी सरकार स्थापन केले. आज देशातील ११ राज्ये व पाच राज्यांत आघाडी असे १६ राज्यांत भाजपचे सरकार आहे. भाजप वगळता आतापर्यंत काँग्रेसविरोधी यशस्वी आघाडी इतर पक्षांना उभी करता आलेली नाही. याची कारणमीमांसा पुढीलप्रमाणे दिसून येते. या विरोधी पक्षांना काँग्रेस विरोधासाठी समान कार्यक्रम देता आला नाही. आघाडीत येत असताना प्रत्येक पक्षाने स्वतःची पूर्वीची वैयक्तिक ओळख कायम ठेवली, प्रभावी नेता निवडता आला नाही. जो सर्वांना घेऊन चालणारा, बहुतांश विरोधी पक्ष हे प्रादेशिक व जात या घटकावर उभारलेले होते. त्याच्याकडे राष्ट्रीय ओळख नव्हती. धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक विरोधाभास हे विरोधकांना एकत्र येऊ देत नव्हते. स्थानिक व इतर प्रादेशिक पक्ष यामुळे एक प्रबळ पक्ष निर्माण करण्यात विरोधकांना यश आले नाही आणि काँग्रेसने नेहमीच विरोधी पक्षात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केलेला होता इत्यादी वरील दोषांमुळे काँग्रेसविरोधी आघाडी देशात यशस्वी होऊ शकली नाही. वरील सर्व वस्तुस्थिती पाहिली असता असा निष्कर्ष निघतो की, केवळ भाजपच्या काळातच विरोधी पक्ष संपुष्टात आलेला नसून तो काँग्रेसच्या काळातही गेली ४७ वर्षे देशात विरोधी नेताच उभा राहू शकला नाही. त्यासाठी काँग्रेसचा प्रभाव व विरोधी पक्षांतील मतभेद हे कारणीभूत होते. म्हणून काँग्रेसच्या काळातच खऱ्या लोकशाहीला धोका उत्पन्न झाला होता पण हे केवळ काही मोजक्यांनाच माहीत आहे. सर्वसामान्य जनतेला हा इतिहास आठवत नाही कारण तो विस्मृतीत गेला. आता फक्त वर्तमान दिसते.
पण आज संसदेत काँग्रेसच्या ऱ्हासाला भाजप जबाबदार नसून स्वतः काँग्रेसच जबाबदार आहे. यामुळे काँग्रेसने स्वतःचे सिंहावलोकन केले पाहिजे. भाजप त्याच्या विचारधारेप्रमाणे हिंदूप्रेम, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रएकता यांचा आश्रय घेऊन मताचे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करत आहे हे राजकीय दृष्टिकोनातून खरे आहे पण मुद्दा असा आहे की, विरोधी पक्षाने दीर्घकाळ संसदेत अनुपस्थित राहणे हे लोकशाहीसाठी घातक होते व आहे. आज भाजपविरोधी आघाडी (यूपीए) ही यशस्वी होताना दिसत नाही. तेव्हा एक लोकशाही देश, समाज म्हणून विरोधी पक्षाचे अस्तित्व आपल्या सर्वांसाठी आवश्यक आहे नाहीतर ती सुदृढ लोकशाहीसाठी फार चिंतेची बाब आहे. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीप्रधान देशात विरोधी पक्षाची अनुपस्थिती हा एक सर्वांत मोठा विरोधाभास मानला जाईल. म्हणून सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने राजकीय बदलाची किंवा चुकांची पुनरावृत्ती करण्याऐवजी देशातील लोकशाही जिवंत दाखवण्यासाठी सर्वात संख्येने जास्त असणाऱ्या विरोधी पक्षाला पक्ष म्हणून मान्यता द्यावी. यासाठी दहा टक्क्यांची अट न मानता सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याची निवड हा राजकीय किंवा गणिती निर्णय नसून ती कायदेशीर, वैधानिक व लोकशाहीच्या अस्तित्वाची अट म्हणून पाहावे.
( लेखक उदगीर येथील शिवाजी महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापक आहेत. )
vishwambar10@gmail.com
गेली नऊ वर्षे म्हणजे २०१४ पासून ते आत्तापर्यंत लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष/नेता नाही. नुकत्याच उत्तर पूर्वेकडील तीन राज्यांत निवडणुका झाल्या. पैकी नागालॅण्ड राज्यात निवडून आलेले सर्व पक्ष सत्तेत सामील झाल्यामुळे तिथे कोणताच विरोधी पक्ष अस्तित्वात नाही. तसेच सध्या तेलंगणा, मणिपूर, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादी राज्य विधानसभेत व तेलंगणा, उत्तर प्रदेश विधान परिषदेत विरोधी पक्ष/नेताच अस्तित्वात नाही. ही भारतातल्या संसदीय लोकशाहीसाठी फार चिंताजनक बाब आहे. ही स्थिती आजच निर्माण झाली आहे असे नाही तर १९५२ ते १९६९ म्हणजेच १७ वर्षे संसदेत व राज्य विधिमंडळात विरोधी पक्षच नव्हता. पुढे १९७० ते १९७७ व १९७९ ते १९८४ या काळातही संसदेत विरोधी पक्ष अस्तित्वात नव्हता. यावरून असा निष्कर्ष काढता येतो की, भारतात संसदीय लोकशाही आहे पण अधिकृत विरोधी पक्ष नाही. प्रभावी विरोधी पक्ष नेता नसणे हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाही. खरे तर जात-धर्माधारित मतदान व प्रभावी विरोधी पक्षाचा अभाव यावरून भारतात शुद्ध स्वरूपाची लोकशाही अस्तित्वात नाही. आपण केवळ संरचना स्वीकारली पण लोकशाही विचार, मूल्य स्वीकारले नाही. आज आपण केवळ औपचारिक लोकशाहीची पात्रता पूर्ण केलेली आहे. पण पाश्चात्त्यांसारखी लोकशाही जीवनप्रणाली स्वीकारली नाही. म्हणून आपण आज लोकशाही असण्याच्या भ्रमात जगत आहोत.
लोकशाही ही केवळ राजकीय प्रणाली, व्यवस्था नसून ती एक जीवनप्रणाली आहे. विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. तो आत्माच भारतात बऱ्याच वर्षांपासून अस्तित्वात नाही. सक्षम विरोधी पक्षनेता असणे हे सक्षम लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. पंतप्रधान हा सरकारचा प्रतिनिधी असतो तर विरोधी पक्षनेता हा जनतेचा प्रतिनिधी असतो. विरोधी नेता मजबूत व प्रबळ असेल तर घटनात्मक संस्थांसोबत छेडछाड होत नाही. जगातील सर्व लोकशाहीप्रधान देशांत विरोधी पक्षाला, नेत्याला सन्मानपूर्वक स्थान आहे. ब्रिटनमध्ये विरोधी पक्ष किंवा नेता हा शब्द न वापरता ‘शॅडो प्राइम मिनिस्टर’ हा शब्द योजिलेला आहे. (तिथे राजेशाही असल्यामुळे ‘विरोधी पक्ष’ हा शब्द ब्रिटिशांना अभिप्रेत नाही म्हणून हा शब्द वापरण्यात आला.)
संसदीय शासन व्यवस्थेत कायदेमंडळाचा विरोधी नेता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत असतो. संसदेच्या दैनंदिन कामकाजात विरोधी पक्षनेत्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे असते. हे पद सर्व विरोधी गटांचे प्रतिनिधित्व करते. विरोधी पक्षाला प्रामुख्याने सरकारला प्रश्न विचारणे, सरकारच्या चुका शोधणे, पर्यायी सरकारची व्यवस्था ठेवणे, सरकारच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवणे, लोकांचे स्वातंत्र्य व हक्क अबाधित ठेवणे इत्यादी महत्त्वपूर्ण कार्ये करावी लागतात. तसेच संसदेच्या अंतर्गत प्रक्रियेत त्याला महत्त्वपूर्ण स्थान असते. उदा.: संसदेच्या विविध समित्यांचे अध्यक्षपद किंवा सदस्य, संसदीय निवड समित्या, केंद्रीय संस्थांतील अध्यक्ष व सदस्यांच्या निवडी. उदा.: निवडणूक आयुक्त, दक्षता आयुक्त, न्यायाधीश निवड समिती, निवड समितीत विरोधी पक्षाचे असणे सांविधानिक असते. म्हणून संसदेत अधिकृत विरोधी नेता अत्यावश्यक आहे. नसेल तर सत्ताधारी आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची निवड करतील. असे अधिकारी आपले कर्तव्य व जबाबदाऱ्या संविधानाप्रमाणे न पार पाडता सरकारी निर्देशानुसार काम करतील.
काँग्रेसकाळात प्रतिपक्ष ‘दहा टक्क्यांहून कमी’
विरोधी नेत्याचे कायदेमंडळातील महत्त्व पाहता भारतातील संसदीय विरोधी पक्षाचा इतिहास व वास्तव पाहणे गरजेचे आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या लोकसभेपासून ते चौथ्या लोकसभेपर्यंत संसदेत व राज्यात काँग्रेस पक्षाला पूर्ण बहुमत राहत गेल्यामुळे या काळात अधिकृत विरोधी पक्ष अस्तित्वातच नव्हता. अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी सभागृहाच्या एकूण सभासदांच्या दहा टक्के सदस्य विरोधी पक्षाचे निवडून आले पाहिजेत असा नियम तेव्हाचे पहिल्या लोकसभेचे सभापती ग. वा. मावळणकर यांनी केला होता. त्यामुळे त्या काळात कोणत्याच काँग्रेसेतर पक्षाला तेवढी संख्या गाठता आली नाही. पहिल्या लोकसभेपासून तिसऱ्या लोकसभेत भारतीय साम्यवादी पक्षाला अनुक्रमे १६, २७, २९ व स्वतंत्र पक्षाला २७ जागा मिळाल्या. या काळात सीपीआयचे अमृत डांगे हे अनधिकृत विरोधी पक्षनेता म्हणून संसदेत कार्य करत होते. चौथ्या लोकसभेनंतर काँग्रेस पक्षात (१९६९) फूट पडली आणि पहिल्यांदाच राम सुभासिंह हे संसदेचे पहिले अधिकृत विरोधी नेता बनले. पुढे मोरारजी देसाई, यशवंतराव चव्हाण, बाबू जगजीवनराम, चौधरी चरणसिंह, एन. टी. रामाराव, राजीव गांधी, लालकृष्ण अडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी, शरद पवार, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, इ. विरोधी नेता होते. यापैकी १९५२ ते १९६९ अशी एकोणीस वर्षे, १९७० ते १९७७ ही सात वर्षे, १९७९ ते १९८९ ही दहा वर्षे तसेच २०१४ पासून ते २०२४ पर्यंत दहा वर्षे अशी एकूण ४७ वर्षे आपल्या देशात अधिकृत विरोधी पक्ष अस्तित्वातच नव्हता, नाही. कारण त्यांना या काळात विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी १० टक्केही जागा प्राप्त करता आल्या नाहीत. कारण प्रत्येक लोकसभेत काँग्रेसला बहुमत मिळत गेले. काँग्रेसच्या १९५२ ते १९७१, १९८०, १९८४ या काळात विरोधी पक्षच अधिकृतरीत्या अस्तित्वात नव्हता. जसे की आज भाजपला अधिकृत विरोधी पक्ष नाही. पण जेव्हा जेव्हा काँग्रेसचा पराभव झाला. उदा.: १९७७, १९८९, १९९६, १९९८, १९९९ त्या वेळेस अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळालेली होती. पण २०१४ पासून काँग्रेसला अधिकृत विरोधी पक्षाची मान्यतासुद्धा गमवावी लागलेली आहे. हा एक प्रकारे काँग्रेसचा ऱ्हास आहे. याची अनेक कारणे आहेत. १९७७ ला जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात लोकसभेने पहिल्यांदाच ‘संसदेतील विरोधी नेत्याचे वेतन व भत्ते कायदा’ पास करून विरोधी नेत्याला सांविधानिक दर्जा दिला. या कायद्यानुसार संसदेत ज्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळालेल्या असतील त्या पक्षाच्या नेत्याला विरोधी नेता म्हणून मान्यता देण्याचा अधिकार संसदेच्या विवेकाधीन सभापतीला मिळाला. संविधानात विरोधी पक्षनेता होण्यासाठी दहा टक्के सदस्यांची अट कोठेही नाही. फक्त तो संकेत पाळला गेला. जेव्हा दोन पक्षांची समान सदस्यसंख्या असते तर कोणाला विरोधी पक्षनेता नेमायचे हे सर्व अधिकार सभागृहाच्या सभापतीला आहेत.
संसदेत काँग्रेसच्या काळात विरोधी पक्ष किंवा नेता प्रभावी न होण्यास काँग्रेस जशी कारणीभूत आहे, तद्वतच स्वतः विरोधी पक्षातील ऐक्य किंवा संघटनही जबाबदार आहे. काँग्रेसला असलेल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या चळवळीचे पाठबळ तसेच म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आझाद इत्यादी प्रभावी नेतृत्वामुळे सुरुवातीची काही वर्षे काँग्रेसला लोकांचा पाठिंबा होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात कम्युनिस्ट पक्ष, डॉ. आंबेडकरांचा स्वतंत्र मजूर पक्ष किंवा शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून कार्य करत होते. पण स्वातंत्र्यानंतर केवळ काँग्रेसच्या ऐतिहासिक योगदानामुळे विरोधी पक्ष संसदेत सक्रिय होऊ शकले नाहीत. पुढे काँग्रेसमध्येच वैचारिक भेद होऊन स्वतंत्र पक्ष, समाजवादी गट इत्यादी गट तयार झाले. पुढे श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या नेतृत्वाखाली जनसंघ (१९५१) अस्तित्वात आला. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर म्हणजेच चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर काँग्रेसचा प्रभाव केंद्र व राज्य यात कमी होऊ लागला. काही घटकराज्यांत काँग्रेसविरोधी पक्ष सत्तेत आले. उदा.: पंजाब (१९५५), केरळ (१९५९), गोवा (१९६६), हरियाणा (१९६७) इत्यादी. या काळात प्रादेशिक पक्षाचे महत्त्व वाढत गेले. हाच काळ काँग्रेस विरोधासाठी एकत्र येण्याचा होता. १९७१ला पुन्हा जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी व डीएमके यांनी प्रयत्न केला. पुढे १९७३ला त्यात काँग्रेस (ओ) ची भर पडली. तर १९७४ ला चरणसिंगांच्या भारतीय लोकदलाची भर पडली. १९७५ च्या काळात जयप्रकाश नारायण यांनी बिहार व गुजरातकडून काँग्रेसविरोधी आंदोलन सुरू केले. याच काळात आणीबाणीत जे. पीं.नी सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याची परिणती १९७७ ला ‘जनता पक्षा’च्या स्थापनेत झाली. जनता पक्षाने सत्तेत आल्यावर राज्यातील काँग्रेसची सरकारे बरखास्त केली. पुढे १९८९ ला काँग्रेसला विरोध करण्यासाठी, एक फ्रंट (आघाडी) तयार करण्यात आली. याच दरम्यान जनता पक्षातून अंतर्गत मतभेदामुळे १९८० ला भाजपची स्थापना झाली व १९९१ पासून काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने पर्याय उभा केला. १९९८, १९९९ व २०१४ पासून भाजपने केंद्रात बिगरकाँग्रेस पक्षांचे यशस्वी सरकार स्थापन केले. आज देशातील ११ राज्ये व पाच राज्यांत आघाडी असे १६ राज्यांत भाजपचे सरकार आहे. भाजप वगळता आतापर्यंत काँग्रेसविरोधी यशस्वी आघाडी इतर पक्षांना उभी करता आलेली नाही. याची कारणमीमांसा पुढीलप्रमाणे दिसून येते. या विरोधी पक्षांना काँग्रेस विरोधासाठी समान कार्यक्रम देता आला नाही. आघाडीत येत असताना प्रत्येक पक्षाने स्वतःची पूर्वीची वैयक्तिक ओळख कायम ठेवली, प्रभावी नेता निवडता आला नाही. जो सर्वांना घेऊन चालणारा, बहुतांश विरोधी पक्ष हे प्रादेशिक व जात या घटकावर उभारलेले होते. त्याच्याकडे राष्ट्रीय ओळख नव्हती. धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक विरोधाभास हे विरोधकांना एकत्र येऊ देत नव्हते. स्थानिक व इतर प्रादेशिक पक्ष यामुळे एक प्रबळ पक्ष निर्माण करण्यात विरोधकांना यश आले नाही आणि काँग्रेसने नेहमीच विरोधी पक्षात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केलेला होता इत्यादी वरील दोषांमुळे काँग्रेसविरोधी आघाडी देशात यशस्वी होऊ शकली नाही. वरील सर्व वस्तुस्थिती पाहिली असता असा निष्कर्ष निघतो की, केवळ भाजपच्या काळातच विरोधी पक्ष संपुष्टात आलेला नसून तो काँग्रेसच्या काळातही गेली ४७ वर्षे देशात विरोधी नेताच उभा राहू शकला नाही. त्यासाठी काँग्रेसचा प्रभाव व विरोधी पक्षांतील मतभेद हे कारणीभूत होते. म्हणून काँग्रेसच्या काळातच खऱ्या लोकशाहीला धोका उत्पन्न झाला होता पण हे केवळ काही मोजक्यांनाच माहीत आहे. सर्वसामान्य जनतेला हा इतिहास आठवत नाही कारण तो विस्मृतीत गेला. आता फक्त वर्तमान दिसते.
पण आज संसदेत काँग्रेसच्या ऱ्हासाला भाजप जबाबदार नसून स्वतः काँग्रेसच जबाबदार आहे. यामुळे काँग्रेसने स्वतःचे सिंहावलोकन केले पाहिजे. भाजप त्याच्या विचारधारेप्रमाणे हिंदूप्रेम, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रएकता यांचा आश्रय घेऊन मताचे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करत आहे हे राजकीय दृष्टिकोनातून खरे आहे पण मुद्दा असा आहे की, विरोधी पक्षाने दीर्घकाळ संसदेत अनुपस्थित राहणे हे लोकशाहीसाठी घातक होते व आहे. आज भाजपविरोधी आघाडी (यूपीए) ही यशस्वी होताना दिसत नाही. तेव्हा एक लोकशाही देश, समाज म्हणून विरोधी पक्षाचे अस्तित्व आपल्या सर्वांसाठी आवश्यक आहे नाहीतर ती सुदृढ लोकशाहीसाठी फार चिंतेची बाब आहे. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीप्रधान देशात विरोधी पक्षाची अनुपस्थिती हा एक सर्वांत मोठा विरोधाभास मानला जाईल. म्हणून सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने राजकीय बदलाची किंवा चुकांची पुनरावृत्ती करण्याऐवजी देशातील लोकशाही जिवंत दाखवण्यासाठी सर्वात संख्येने जास्त असणाऱ्या विरोधी पक्षाला पक्ष म्हणून मान्यता द्यावी. यासाठी दहा टक्क्यांची अट न मानता सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याची निवड हा राजकीय किंवा गणिती निर्णय नसून ती कायदेशीर, वैधानिक व लोकशाहीच्या अस्तित्वाची अट म्हणून पाहावे.
( लेखक उदगीर येथील शिवाजी महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापक आहेत. )
vishwambar10@gmail.com
