डॉ. अजित रानडे
तिसऱ्यांदा सत्तेवर येत असलेल्या मोदी सरकारपुढची आव्हाने काय असतील, सर्वसामान्य लोकांच्या या सरकारकडून अपेक्षा काय आहेत याविषयीची चर्चा सुरू आहेच. पण त्याबरोबरच या सरकारचे नव्या नवलाईचे पहिले १०० दिवसही महत्त्वाचे आहेत. या दिवसांमध्ये या सरकारने काय करायला हवे याबाबतचा जाणकार ऊहापोह-
नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांना विशेषच महत्त्व असते. हे सुमारे सव्वातीन महिने सरकारला त्याचे प्राधान्यक्रम दर्शवण्याची पुरेशी मुभा देतात. शक्यतो जाहीरनाम्यातील काही बाबींची अंमलबजावणी सरकार करू शकते. ही अशी कृती, सरकारच्या एकंदर कामाबद्दल गती आणि विश्वासार्हता तयार करण्यासाठी कळीची ठरत असते. केवळ देशांतर्गत भागधारकांकडूनच नव्हे तर परदेशातील गुंतवणूकदारांकडूनही सार्वजनिक समर्थन आणि विश्वास मिळवण्यासाठी पहिल्या १०० दिवसांत काय होते, हे महत्त्वाचे ठरते. निर्णायक बहुमताने स्थापन झालेल्या सरकारचे राजकीय भांडवल कालांतराने कमी होऊ शकते… घसाऱ्याचा सिद्धान्त इथेही लागू होत असतोच. या राजकीय भांडवलाचा लवकर वापर केल्याने निवडणुकीतील विजयाचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे १०० दिवस हे धाडसी निर्णयांचेही असतात.
‘पहिल्या १०० दिवसां’ची ही संकल्पना सर्वात ठसठशीतपणे दिसली आणि मग रुळलीच, ती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासून. ‘एफडीआर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या रूझवेल्ट यांनी जानेवारी १९३३ मध्ये, ‘महामंदी’च्या (द ग्रेट डिप्रेशन) गर्तेत त्यांचा देश सापडला असताना पदभार स्वीकारला. त्यांच्या पहिल्या १०० दिवसांत त्यांच्या प्रशासनाने ‘न्यू डील’ हे धोरण राबवले. ज्यामध्ये शेतकरी, बेरोजगार तरुण आणि उद्याोग यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी आणि आर्थिक पुनर्प्राप्तीला चालना देण्यासाठी उपाययोजना होत्या. सोन्याच्या खासगी मालकीला बेकायदा ठरवणे, अव्यवहार्य बँका बंद करण्यास मदत करण्यासाठी चार दिवसांची देशव्यापी ‘बँकिंग सुट्टी’ आणि त्या चार दिवसांत व्यावसायिक आणि गुंतवणूक बँकिंग वेगळे करणारा ग्लास-स्टीगल कायदा लागू करणे, यासारखे जालीम उपाय या ‘न्यू डील’मध्ये होते, तसे अर्थातच सामाजिक सुरक्षिततेसाठी अनेक मूलगामी निर्णय आणि कायदेही होते. रूझवेल्ट यांच्या ‘न्यू डील’मधले रोजगार आणि मदतकार्य कार्यक्रम आजच्या भारतातील रोजगार हमी योजनेपेक्षा वेगळे नव्हते.
हेही वाचा >>>काँग्रेसच्या विजयामागे त्याग, समर्पण आणि समन्वय…
१०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचे महत्त्व केवळ व्यक्तिकेंद्री- अध्यक्षीय शासनपद्धतींपुरतेच आहे, असेही नाही. ब्रिटनमध्येही पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांच्या नेतृत्वाखाली, ऑस्ट्रेलियात केविन रुड या पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली आणि कॅनडामध्ये पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांच्याही सरकारने पहिल्या १०० दिवसांत आर्थिक धोरणाचे प्राधान्यक्रम स्पष्टपणे लागू केले असल्याचे आपण पाहिले आहे. भारतात २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी पहिल्यांदा आले, तेव्हा त्यांनी त्यांच्या पहिल्या १०० दिवसांचा उपयोग प्रशासन आणि नोकरशाहीतील सुधारणांसह प्राधान्यक्रमांकडे लक्ष वेधण्यासाठी केला.
आर्थिक प्राधान्यक्रम
आपण आता २०२४ सालच्या भारतात आहोत. ही काही फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट यांच्या काळातली अमेरिका नव्हे आणि १९३३ सालातल्यासारखी महामंदी तर आपल्याकडे आज नाहीच, उलट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा चकित करणारा वाढदर नुकताच जाहीर झालेला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचे पहिले १०० दिवस सुरू होणार आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या पतधोरण- पत्रकार परिषदेत जाहीर झाल्याप्रमाणे चलनवाढही मध्यम लक्ष्यित प्रमाणाच्या जवळपास आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी १.४ ट्रिलियन रुपयांचा (म्हणजे १,४०,००० कोटी रु.) विक्रमी नफा मिळवल्याने बँकिंग क्षेत्र उत्तम स्थितीत आहे. शेअर बाजारसुद्धा तेजीत आहे. स्थूल अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने सारे आकडे सकारात्मक असल्यावर मग, यंदाच्या ‘पहिल्या १०० दिवसां’च्या कार्यक्रमासाठी आर्थिक प्राधान्यक्रम काय असावेत? त्यासाठी येथे चार विशिष्ट सूचना मांडतो आहे :
राष्ट्रीय शिकाऊ कामगार कार्यक्रम
बेरोजगारी आणि रोजगार निर्मिती ही मोठी आव्हाने आहेत. संयुक्त राष्ट्रांची आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (आयएलओ) आणि दिल्लीची ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डेव्हलपमेंट’ (आयएचडी) यांनी अलीकडेच संयुक्तपणे दिलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, भारतातील बेरोजगारांपैकी ८३ टक्के प्रमाण हे २९ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणांचे आहे. त्याच वेळी कुशल आणि अर्ध-कुशल नोकऱ्यांसाठी कामगारांची तीव्र कमतरता आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यापेक्षा मजबूत कायदेशीर आधार असलेला राष्ट्रीय कौशल्य शिक्षण कार्यक्रम सुरू करणे हे मोठे प्राधान्य आहे. बरेच कौशल्य संपादन हे नोकरीस लागल्यानंतरच्या शिक्षणाद्वारे होते. ‘सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ काम करणाऱ्या कोणत्याही कामगाराला किंवा शिकाऊ उमेदवाराला कायमस्वरूपी करण्यात यावे’, अशी सक्ती करणाऱ्या कामगार कायद्याचा भार तर कोणाही उद्याोजकांना (नोकरी देणाऱ्यांना) स्वत:वर नको आहे. मग किमान, ‘प्रशिक्षणार्थी प्रमाणपत्र’ राष्ट्रीय पातळीवर पोर्टेबल असावे आणि त्यासाठी केंद्रीय प्राधिकरणाकडून प्रमाणीकरण केले जावे. ‘राष्ट्रीय शिकाऊ कामगार कार्यक्रम’ अशी मोहीमच राबवून या सर्व अपेक्षांना एकत्रितपणे साध्य केले जाऊ शकते आणि तरुणांची बेरोजगारी, कौशल्य निर्माणातील तूट यांना आळा घालून आपण रोजगार क्षमता वाढवू शकतो. आणखी एक संबंधित उपाय म्हणजे ‘अग्निवीर योजना’ सात किंवा आठ वर्षांपर्यंत वाढवणे- एवढाच कालावधी सैन्यामधील अधिकारी संवर्गातील ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’साठी सध्याही दिला जातोच. चौथ्याच वर्षी ‘अग्निवीर’मधून बाहेर पडायचे, पुढली काहीच शाश्वती नाही, अशा चिंता या कालावधी-वाढीच्या उपायामुळे कमी होऊन, अग्निवीर भरतीचा प्रतिसादसुद्धा वाढू शकेल.
एमएसपीला कायदेशीर मान्यता
दुसरी सूचना म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) यंत्रणेला कायदेशीर मान्यता द्यावी. आधीच्या लेखात (दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४) खर्च आणि न्यायिक दृष्टिकोनातून तिच्या व्यवहार्यतेचे वर्णन केले होते. बाजारभाव कोसळतात तेव्हाच किमान आधारभूत किमतीचा हस्तक्षेप सुरू होतो. संख्येच्या दृष्टीने असे क्वचितच घडते. आणि किमान आधारभूत किंमत हस्तक्षेपामुळे किमती वाढू लागतात. त्यामुळे ही हमी राबवण्याचा निव्वळ ‘प्रशासकीय’ खर्च कमी होतो. या उपायामुळे सत्ताधाऱ्यांचे राजकीय भांडवल उभे राहू शकेल आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करता येईल. एमएसपीचा कायदा करण्याबरोबरच सरकारने आपण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हानिकारक ठरणाऱ्या गोष्टी करणार नाही, याचे संकेत दिले पाहिजेत. उदाहरणार्थ, वारंवार कृषी निर्यातीवर बंदी न आणणे आणि ती पुन्हा चाचपडत हटवणे इत्यादी गोष्टी टाळल्या पाहिजेत.
शेतकरी आणि लघुउद्याोजकांना पतपुरवठा
तिसरी सूचना दुसऱ्याची जमीन कसायला घेणारे कूळसदृश शेतकरी आणि लघुउद्याोजकांना पतपुरवठा करण्याबाबत आहे. जवळपास ४० टक्के शेती उत्पादन हे कूळसदृश शेतकरी करतात. त्यांचे जमीनमालकांशी कोणतेही लेखी करार नसतात. त्यामुळे बँकेकडून वगैरे कर्ज घेण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा ते जमीनमालक नसल्यामुळे, त्यांना कर्ज मिळणे कठीण होऊन बसते. काही राज्यांनी ही त्रुटी दूर करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण मार्ग शोधून या कूळसदृश शेतकऱ्यांना बँकेकडून कर्ज मिळू शकेल याची व्यवस्था केली आहे. पण आता यासंदर्भात राष्ट्रीय धोरण बनवण्याची वेळ आली आहे. पीक कर्ज साधारणपणे किमान चार ते सहा महिन्यांसाठी आवश्यक असते, आणि म्हणूनच ते सामान्य अनुत्पादित मालमत्तेच्या (एनपीए) व्याख्येच्या मर्यादेपलीकडे असते. म्हणून त्यासाठी विशेष रचना आणि विशेष विचार आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, लघू आणि सूक्ष्म उद्याोजकांना औपचारिक कर्ज उपलब्ध होत नाही. नव्या धाटणीचे अकाऊंट अॅग्रीगेटर्स (रिझर्व्ह बँकेच्या आशीर्वादाने) केवळ तारणावर नव्हे तर छोट्या व्यावसायिकाच्या रोखीच्या प्रवाहाच्या आधारे कर्जाची व्यवस्था करू शकतात. ही अलीकडील व्यवहारात आलेली नवकल्पना आहे. परंतु बहुतांश लघुउद्याोजक याबाबत अनभिज्ञ आहेत किंवा आर्थिकदृष्ट्या निरक्षर आहेत. जाहिराती आणि इतर प्रकारे प्रयत्न करून ही माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. २००६ च्या एमएसएमई कायद्यानुसार ४५ दिवसांत देणी भागवण्याच्या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून छोट्या व्यवसायांसाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते. खरेतर या कायद्याचे उल्लंघनच अधिक केले जाते. पण आता आपल्याकडे उद्याम या एमएसएमईसाठी नोंदणी पोर्टलला जीएसटी नेटवर्कशी जोडून वेळेत देयकांची पूर्तता केली जाण्याची उत्तम संधी आहे. लहान विक्रेत्यांना पिळून काढणाऱ्या मोठ्या व्यवसायांवर कोणताही राजकीय दबाव न आणता ही देयक शिस्त त्यांच्यात आपोआप बाणवता येईल.
मोजक्या लोकांवर एक टक्का कर
चौथी सूचना म्हणजे १०० कोटींपेक्षा जास्त वित्तीय संपत्तीवर (पॅन क्रमांकाशी संलग्न म्युच्युअल फंड, समभाग आणि रोखे मालमत्ता) एक लहानसा, अगदी एक टक्का कर लावणे. वाढती आर्थिक असमानता दूर करण्यासाठी हे करायचे आहे. अशा प्रकारे गोळा केलेली रक्कम ग्रामीण भागातील शाळांसाठी आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी राखून ठेवली जावी. हा निधी राज्यस्तरीय यंत्रणांना डावलून, थेट पंचायती, ग्राम परिषद किंवा नगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे जाईल, असा प्रकल्प वित्त आयोगाने राबवला आहे.
लेखक गोखले अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र संस्थेचे कुलगुरू आहेत.
ajit.ranade@gmail.com
