अदानी समूहातील नव्हे कटुंबातील व्यक्तींनी इतक्या जोखमीचे आरोपित व्यवहार स्वतः करावेत व पुरावे मागे सोडून जावे हे फारच आश्चर्यकारक वाटते.
अमेरिकेचा फॉरिन करप्ट प्रॅक्टिसेस ॲक्ट (एफसीपीए १९७७) हा भ्रष्टाचार विरोधी कायदा अमेरिकन नागरिक, अमेरिकन कंपन्या व अमेरिकेत समभागांची विक्री तसेच व्यवसाय करणाऱ्या परदेशी कंपन्या आणि त्यांचे सर्व प्रकारचे मध्यस्थ यांना लागू होतो. बलाढ्य अमेरिकन व्यक्तींनी व कंपन्यांनी परदेशांत आपल्या आर्थिक बळाचा गैरवापर करू नये असा या कायद्याचा उद्देश. या कायद्यानुसार, वरील सर्वांना व्यवसाय मिळविण्यासाठी परदेशी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्यास किंबहुना अगदी केवळ प्रलोभने दाखविण्यासही बंदी आहे. याशिवाय, वरील कंपन्यांना पारदर्शक पद्धतीने, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार लेखा पद्धती (अकाउंटिंग प्रॅक्टिसेस) अवलंबून सर्व संबंधित कागदपत्रे (रेकॉर्डस्) विशिष्ट पद्धतीने ठेवावी लागतात व वेळोवेळी ती सादर करावी लागतात. तसेच, या कंपन्यांना गैरव्यवहार, अपहार व भ्रष्टाचार यांना प्रतिबंधक अशी अंतर्गत नियमायक प्रणाली (इंटर्नल कंट्रोल्स) चा वापर करणे आवश्यक केले आहे. साधारण दीड वर्षांपासून अमेरिकेतील एफबीआय व इतर तपास यंत्रणांकडून अदानी प्रकरणाचा तपास होत होता व या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये संबंधित खटला अमेरिकन कोर्टात दाखल झाला. हा खटला फौजदारी आहे. शिवाय, अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (साधारणपणे भारतीय सेबीला समकक्ष) या नियामक संस्थेने दिवाणी कारवाई सुरू केली आहे. अमेरिकेत नवीन सरकार जानेवारीत येऊ घातले आहे; तत्पूर्वी साधारणपणे ज्यांची चौकशी बऱ्यापैकी पूर्णत्वाकडे आली आहे त्यांचा निपटारा लावण्याचा विचार या खटल्यांच्या सध्याच्या मुहूर्तामागे कदाचित असावा असे वाटते. भारतात काही राज्यांत निवडणुका आहेत किंवा लोकसभेचे अधिवेशन होऊ घातले आहे म्हणून मुहूर्त साधला असावा असे वाटत नाही. हा कदाचित विरोधाभास वाटेल, पण अमेरिकन लोक अतिशय आत्मकेंद्रित असून, भारतातल्या सूक्ष्म घडामोडींच्या वेळापत्रकाकडे ते लक्ष देतील असे वाटत नाही.
हेही वाचा >>> लाडक्या बहिणींची पुन्हा पडताळणी कराच!
या प्रकरणात प्रमुख तीन कंपन्यांचा उल्लेख येतो: १) ॲझ्युअर पॉवर ही सौर ऊर्जा निर्मण करणारी कंपनी इंदरप्रीत वाधवा या अनिवासी भारतीयाने २००८ मध्ये भारतात स्थापन केली. या कंपनीचे मुख्यालय दिल्लीत असून २०१६-२०२३ च्या काळात ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवायएसई) वर ‘एझेडआरईएफ’ या चिन्हाखाली नोंदली होती व तिच्या समभागांची खरेदी-विक्री तेथे होत असे. अमेरिकेच्या एसईसी नियमायक संस्थेकडे वरील कंपनीने तिच्या उलाढालींविषयीच्या हिशोबाची आवश्यक ती कागदपत्रे सादर न केल्याने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये या कंपनीची एनवायएसईवरील नोंदणी रद्द झाली. महत्वाची गोष्ट म्हणजे, या कंपनीत ओमर्स व सीडीपीक्यू या कॅनडातील दोन मोठ्या पेन्शन फंडांची गुंतवणूक आहे.
२) अदानी ग्रीन एनर्जी ही अदानी उद्योग समूहातील हरित ऊर्जा कंपनी असून, अदानी समूहाचे सर्वेसर्वा गौतम अदानी यांचे पुतणे सागर अदानी या कंपनीचे प्रमुख आहेत. या कंपनीने २०२१ मध्ये अमेरिकेत मोठे भांडवल उभे केले; त्यापैकी खुद्द अमेरिकेन गुंतवणूकदारांकडून सुमारे १४ हजार कोटी रुपये उभे केले होते; त्यामुळे, ही कंपनी देखील अमेरिकन कायद्यांच्या कक्षेत आली.
३) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआय) ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी (सीपीएसयू) हरित ऊर्जा क्षेत्रात मध्यस्थ म्हणून कार्यरत आहे. २०१९ मध्ये या कंपनीने ॲझ्युअर व अदानी या भागीदार कंपन्यांबरोबर १५ हजार मेगावॅट (१२ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा पुरविणे व तीन हजार मेगावॅट सौर पॅनेल्स बनविणे) चा करार केला होता. ही ऊर्जा एसईसीआयनंतर राज्यस्तरीय ऊर्जा वितरक संस्थांना (डिस्कॉम्स) विकणार होती. पण, या ऊर्जेचा दर फार जास्त असल्याने कोणतीही राज्यस्तरीय ऊर्जा वितरण संस्था ही ऊर्जा विकत घेण्यास तयार होत नव्हती. त्यामुळे, वितरक संस्थांनी ही ऊर्जा विकत घ्यावी यासाठी ॲझ्युअर व अदानी या भागीदार कंपन्यांनी भारतातील काही राज्यस्तरीय (आंध्र, तामिळनाडू, ओडिशा, इ.) वितरक संस्थांना लाच दिली असा या प्रकरणातील मुख्य आरोप आहे. तसेच, या गुन्हाच्या तेंव्हा होत असलेल्या चौकशीची माहिती नियमायक संस्था व गुंतवणूकदार यांच्यापासून लपविणे, तसेच गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट करणे, इ. आरोपही करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>> यशाचे ‘डिझाइन’ राष्ट्रवादीचेच!
अमेरिकेतील केंद्रीय न्याय प्रणाली (यूएस फेडरल जस्टीस सिस्टिम) सर्वोच्च न्यायालय, त्याखाली सर्किट कोर्ट व सर्वात खालच्या पातळीवर प्रादेशिक दृष्टीने ९४ विभागांमध्ये विभाजित केलेली आहे. प्रत्येक विभागास एक केंद्रीय न्यायालय (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) तसेच प्रमुख सरकारी वकील अथवा अधिकारी (यूएस ॲटर्नी) असतो. हा वकील केंद्र सरकारतर्फे फौजदारी व दिवाणी दोन्ही खटले चालवतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष या ९४ विभागांमधील प्रत्येक वकिलाचे नाव नेमणुकीसाठी सुचवितात व अमेरिकन सिनेट (राज्यसभा) या नियुक्त्यांना मान्यता देते. अमेरिकन न्यूयॉर्क राज्यातील ब्रुकलिन विभागातील अशाच केंद्रीय न्यायालयाच्या शाखेत तेथील सरकारी वकिलाने ॲझ्युअर व अदानी कंपन्यांमधील तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर लाचखोरी व इतर गुन्ह्याबद्दल फौजदारी खटला दाखल केला आहे. अशा स्वरुपाचे आरोप दाखल करण्यापूर्वी, वरील वकिलाला सामान्य जनतेतून निवडलेल्या पंचांसमोर (ग्रँड ज्यूरी) कथित गुन्ह्यांचे पुरावे पुरेशा प्रमाणात सादर करावे लागतात, ज्यायोगे, प्रत्यक्ष खटला दाखल करण्यास पंचांची परवानगी मिळेल. तशी परवानगी मिळाल्यावर हा खटला ऑक्टोबरमध्ये दाखल करण्यात आला व कोर्टाच्या परवानगीने वरील आरोपपत्र नुकतेच उघड (अनसिलिंग ऑफ दि इंडाईटमेन्ट) करण्यात आले आहे. ॲझ्युअरचे तत्कालीन अधिकारी रणजीत गुप्ता आणि रुपेश अग्रवाल; कॅनेडियन पेन्शन फंडांशी समबंधित सिरिल कॅबनेस, सौरभ अग्रवाल आणि दीपक मल्होत्रा हे तिघे; तसेच, अदानी ऊर्जाचे गौतम अदानी, सागर अदानी आणि विनीत जैन हे प्रमुख आरोपी आहेत. आरोप केल्याप्रमाणे, अंदाजे २०२० आणि २०२४ च्या दरम्यान, प्रतिवादींनी भारतातील सरकारी कंपन्यांसोबत किफायतशीर सौर ऊर्जा पुरवठा करार मिळविण्यासाठी २५० दशलक्षपेक्षा जास्त अमेरिकी डॉलर्सची लाच दिली अथवा देण्याचा प्रयत्न केला. आरोपांनुसार, अनेक प्रसंगी, गौतम अदानी हे लाचखोरीचे प्रकरण पुढे नेण्यासाठी सरकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना स्वतः वैयक्तिकरित्या भेटले आणि प्रतिवादींनी त्याच्या अंमलबजावणीच्या पैलूंवर चर्चा करण्यासाठी एकमेकांशी प्रत्यक्ष भेटी घेतल्या. प्रतिवादींनी ‘इलेक्ट्रॉनिक मेसेजिंग ॲप्लिकेशन्स’ वापरून लाचखोरी प्रकरण पुढे जाण्यासाठी केलेल्या त्यांच्या प्रयत्नांची वारंवार चर्चा केली. प्रतिवादींनी त्यांच्या भ्रष्ट कृत्यांचे विस्तृतपणे दस्तऐवजीकरण देखील केले: उदाहरणार्थ, सागर अदानी यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना देऊ केलेल्या आणि वचन दिलेल्या लाचेच्या विशिष्ट तपशीलांचा मागोवा घेण्यासाठी त्यांचा मोबाईल फोन वापरला; विनीत जैन यांनी आपल्या मोबाईल फोनचा वापर करून अमेरिकेतील जारीकर्त्याने भारतीय ऊर्जा कंपनीला लाचेच्या संबंधित भागासाठी देय असलेल्या विविध लाच रकमांचा सारांश देणाऱ्या दस्तऐवजांचे फोटो काढलेत; आणि रुपेश अग्रवाल यांनी पॉवरपॉईंट आणि एक्सेल वापरून इतर प्रतिवादींसाठी अनेक विश्लेषणे तयार करून वितरित केली, ज्यात लाच देयके भरण्यासाठी आणि लपवण्यासाठी विविध पर्यायांचा सारांश देण्यात आला आहे. हे सर्व पुरावे ग्रँड ज्युरीला दाखविल्यानंतरच हा खटला त्यांच्या परवानगीने कोर्टात वर्ग करण्यात आलेला आहे असे दिसते. येत्या काळात खटला प्रत्यक्ष चालला तर, आरोपी दोषी की निरपराध हे ग्रँड ज्युरी न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली ठरवेल. वरील कोर्टाच्या निर्णयावर सर्कीट कोर्टात अपील करता येते; वर म्हटल्याप्रमाणे या १३ सर्कीट कोर्टांच्याही वर अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. ऊर्जा ही इंग्रजीतील ‘युटीलिटी’ क्षेत्रात येते. त्यातही हरित ऊर्जेचे महत्व वाढत चालले आहे. ‘युटीलिटी’ क्षेत्रात ज्या कंपन्या सर्वात आधी येतात, त्यांना संस्थापक (फर्स्ट मूव्हर्स ॲडव्हान्टेज) असण्याचा फायदा असतो. दर ठरविण्यात त्यांची भूमिका जास्त प्रबळ ठरू शकते; एकदा रुळलेल्या कंपन्यांना काढून टाकणे सोपे नसते; तसेच प्रथम आलेल्या कंपनीने लावलेल्या उपकरणांचा व संयंत्राचा उपयोग करणाऱ्या इतर कंपन्यांना त्यांचे भाडे त्या मूळ कंपनीला द्यावे लागते. अशा विविध कारणांमुळे हा प्रकार घडला असावा का?
एफसीपीए कायद्याच्या उल्लंघनाची भारतासंबंधित बरीच उदाहरणे आहेत. या वर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये संरक्षण, वैद्यकी, इ. क्षेत्रांत उपकरणांचे उत्पादन करणाऱ्या ‘मूंग आयएनसी’ या अमेरिकन कंपनीने एफसीपीएचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांचे निराकरण करण्यासाठी भरपाई म्हणून एसईसीकडे १.१ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स दंड भरण्यास सहमती दर्शविली. याशिवाय ओरॅकल, वॉलमार्ट इ. प्रसिद्ध कंपन्यांनी अमेरिकेत दंड भरून आपली सुटका करून घेतली होती. एक वेगळे, युरोपियन उदाहरण द्यायचे झाल्यास मार्च २०११ मध्ये, स्कॅनिया या स्वीडिश बस आणि ट्रक निर्मात्याने लाचखोरी, गैरव्यवहाराविषयी लपवाछपवी, इ. गैरवर्तन तिच्या भारतीय कामकाजात केल्याचे मान्य केले होते. भारतात उद्योग करण्यास किती जोखीम येईल याचा आमचा अंदाज चुकला असे स्कॅनिया कंपनीच्या सीईओने तेव्हा म्हटले होते; नंतर कंपनीने मात्र भारतातील गाशा गुंडाळला. बस वगैरे आपल्याला फार काही वाटणार नाही. पण, अनेक देशांमध्ये सार्वजनिक जीवनात बऱ्यापैकी दर्जा पाळला जातो. उदा. सध्या नाटोचे सेक्रेटरी जनरल मार्क रट हे आधी हॉलंडचे पंतप्रधान असताना भाड्याच्या फ्लॅटमध्ये राहत असत व रोज सायकलने कामावर जात. भारतात तर साधा आमदारही दहा मोटारींच्या काफिल्याशिवाय फिरत नाही. दाभोळचा कुप्रसिद्ध एन्रॉन प्रकल्प, बोफोर्स तोफा ही उदाहरणे आपल्याला माहीत आहेत. फ्रेंच राफाएल विमाने घेताना घोटाळा झाल्याची ओरड झाली होती. एका घोटाळ्याची भारतात फारशी चर्चा झाली नाही ती मारुती मोटारीची. असो. तात्पर्य असे की, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी होणार व्यवहार बघता लाचखोरीमुळे भारताची प्रतिमा फारशी उजळ नव्हती व आजही त्यात फारसा बदल झाला असावा असे वाटत नाही.
अर्थात, प्रत्यक्ष दोषी ठरेपर्यंत वरील सर्व आरोपी निरपराध समजायला पाहिजेत. वरील खटल्यात काही प्रतिवादींविरुद्ध सध्या अमेरिकेन कोर्टाद्वारे वॉरंट जारी करण्यात आले आहे त्याची अंमलबजावणी करण्यास भारत शासनाचे सहकार्य लागेल. अमेरिकन न्यायव्यवस्थेमध्ये ‘प्ली डील’ किंव्हा ‘प्ली बार्गेन’ या प्रकाराची म्हणजे कायदेशीर तडजोडीची तरतूद आहे. त्यानुसार, काही प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी अपराध मान्य अथवा अमान्य न करता, न्यायाधीशांच्या परवानगीने ठरविण्यात आलेली दंडाची रक्कम भरून प्रतिवादी मोकळे होऊ शकतात (कधी कधी, कोर्टाद्वारे दंडव्यातिरिक्त काही अटी वा निर्बंध ही लावण्यात येतात). अशी तडजोड या प्रकरणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुख्य म्हणजे जानेवारीत अमेरिकेत ट्रम्प सरकार येऊ घातले आहे. ट्रम्प यांना अशा प्रकाराचे उद्योजकांना ‘त्रास’ देणारे खटले आवडत नाहीत; तसेच एफबीआयसारख्या संस्थांवर त्यांचा दात आहे. खुद्द ट्रम्प दोषी ठरूनही त्यांच्या शिक्षा निश्चितीला (सेन्टेन्सिंग) मध्यंतरी होऊ घातलेल्या अमेरिकेतील निवडणुकांमुळे न्यायाधीशांनी स्थगिती दिली होती. आता तो खटला, निर्णय, इ. केराच्या टोपलीत टाकावे अशा हालचाली सुरू आहेत व तसे कदाचित होईलही. या खटल्याव्यतिरिक्त ट्रम्प यांच्यावर अनेक खटले सुरू होते; ते जवळजवळ सर्वच बारगळले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अदानी यांची थोडक्यावरच सुटका होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या दृष्टीने अदानी समूह फार मोठा (टू बिग टू फेल) आहे. तसेच, चिनी कंपन्यांना शाह देण्यास भारत सरकार श्रीलंका, बांगला देश, केनिया, इ. देशांत अदानी समूहाचा वापर करत आहे हे सध्या चीनची धास्ती घेतलेल्या अमेरिकेच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. आता, या बाहेरच्या देशांमध्ये देखील कंत्राटे ‘मिळविताना’ या उद्योग समूहाने काय ‘उद्योग’ केले त्याची चौकशी त्या-त्या देशांतले सरकारे अमेरिकन यंत्रणेच्या मदतीने करतील काय असा ही एक प्रश्न पडतो. अर्थात, श्रीलंकेत आज अगदी डावे सरकार आहे, त्याचप्रमाणे बंगला देशातही अमेरिकाविरोधी वारे वाहत आहे. केनियामध्ये नेल्सन अमेन्या या केनियन ‘व्हिसलब्लो अर’ने नैरोबीतील विमानतळाच्या कंत्राटसंबंधी भ्रष्टाचाराचे आरोपाची राळ उठवली होती. नुकतेच, केनियाचे राष्ट्रपती रुतो यांनी अदानी समूहाशी झालेली विमानतळ व ऊर्जा क्षेत्रांतील कंत्राटे ‘केनियन अंतर्गत चौकशी संघटना व मित्र राष्ट्र यांच्याकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या आधारे’ रद्द केली आहेत.
एसईसीआयने मुळात ॲझ्युअर-अदानी यांच्याकडून चढ्या भावात वीज घेणे का मान्य केले? भारतामध्ये आपण सर्वजण निमूटपणे वीज, पाणी इ. ची देयके देत असतो. पण दर कसे ठरवले जातात याविषयी आपल्याला फारशी माहिती नसते. हे दर ठरविण्यामध्ये पारदर्शकता असावी अशी मागणी आपण मतदारांनी धरायला हवी. दुसरी गोष्ट म्हणजे, बहुसंख्य भारतीय कंपन्या ‘पब्लिकली ट्रेडेड’ आहेत, म्हणजे त्यांचे मालक सामान्य समभागधारक आहेत, तरी प्रत्यक्षात त्या संपूर्णपणे कुटुंबशाहीवर आधारित आहेत. मॅकेंझी या सल्लागार संस्थेनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सुमारे ७५% भागाच्या या कौटुंबिक कंपन्या मालक आहेत व येत्या काळात ही टक्केवारी वाढतच जाईल असा अंदाज आहे. ही कुटुंबशाही ही शिस्त, नियमांचे पालन, पारदर्शकता व स्वरात महत्वाचे आर्थिक विकेंद्रीकरण यांना मोठा अडथळा ठरत आहे. मोठ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर स्वतंत्र संचालक असावे लागतात; त्यांची कंपनीच्या मालक-चालकांशी बांधिलकी (निदान) कागदोपत्री नसते. पण अशा घटना घडल्यावर ही मंडळी निगराणी ठेवण्याचे व गैरप्रकार रोखण्याचे आपले काम नीट करतात काय असा प्रश्न पडतो. आश्चर्यकारक गोष्ट अशी की, भारतात घडलेल्या भ्रष्ट्राचाराची माहिती परदेशी यंत्रणांना प्रथम कशी सापडते व भारतीय यंत्रणा नेहमी अंधारात का असतात? काही दिवसांपूर्वी, सेबीच्या प्रमुख माधबी पुरी बूच यांना संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) समोर चौकशीला बोलावण्यात आले होते; पण त्या हजरही झाल्या नाहीत. विकसित देशात असे घडणे जवळपास अकल्पनीय आहे. अर्थात सध्याचे विरोधी पक्ष सत्तेत असताना त्यांनी देखील ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’ भरपूर केलेला आहे. पात्रे फक्त बदलली, पण मतदारांच्या दृष्टीने या नाटकाचा शोकांतिकेकडचा अखंड प्रवास निर्वेधपणे सुरूच आहे. हिंडेनबर्ग प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालय व सेबी यांच्याकडून होत असताना त्याच वेळी अदानी समूहाची एफबीआयकडून चौकशी सुरू होती असा आरोप करण्यात येत आहे. तेंव्हा, अदानी समूहाने या चौकशीविषयी सेबीला कळविले होते का व तसे झाले असल्यास, सेबीने ती माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली होती की नव्हती इ. प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होतात. टोटल एनर्जी या युरोपियन कंपनीने वरील सौर ऊर्जा प्रकल्पात गुंतवणूक केली होती. तिला अदानी समूहाने या चौकशीची माहिती दिली होती का असाही प्रश्न पडतो. मुख्य म्हणजे, हस्ते-परहस्ते, बेनामी व हवाला व्यवहार करण्यामध्ये भारतीयांचा हात दुनियेत कोणी धरू शकणार नाही. असे असताना, अदानी समूहातील नव्हे कटुंबातील व्यक्तींनी इतक्या जोखमीचे आरोपित व्यवहार स्वतः करावेत व पुरावे मागे सोडून जावे हे फारच आश्चर्यकारक वाटते; संपूर्ण अभय ही शाश्वती असल्याखेरीज इतक्या निर्ढावल्यापणे अशी आरोपित कृत्ये करण्यास कोणी धजावेल का ? असो. शेवटी पुन्हा एकदा आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे की, गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपी हा निर्दोष मानायला हवा.
अमेरिकेचा फॉरिन करप्ट प्रॅक्टिसेस ॲक्ट (एफसीपीए १९७७) हा भ्रष्टाचार विरोधी कायदा अमेरिकन नागरिक, अमेरिकन कंपन्या व अमेरिकेत समभागांची विक्री तसेच व्यवसाय करणाऱ्या परदेशी कंपन्या आणि त्यांचे सर्व प्रकारचे मध्यस्थ यांना लागू होतो. बलाढ्य अमेरिकन व्यक्तींनी व कंपन्यांनी परदेशांत आपल्या आर्थिक बळाचा गैरवापर करू नये असा या कायद्याचा उद्देश. या कायद्यानुसार, वरील सर्वांना व्यवसाय मिळविण्यासाठी परदेशी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्यास किंबहुना अगदी केवळ प्रलोभने दाखविण्यासही बंदी आहे. याशिवाय, वरील कंपन्यांना पारदर्शक पद्धतीने, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार लेखा पद्धती (अकाउंटिंग प्रॅक्टिसेस) अवलंबून सर्व संबंधित कागदपत्रे (रेकॉर्डस्) विशिष्ट पद्धतीने ठेवावी लागतात व वेळोवेळी ती सादर करावी लागतात. तसेच, या कंपन्यांना गैरव्यवहार, अपहार व भ्रष्टाचार यांना प्रतिबंधक अशी अंतर्गत नियमायक प्रणाली (इंटर्नल कंट्रोल्स) चा वापर करणे आवश्यक केले आहे. साधारण दीड वर्षांपासून अमेरिकेतील एफबीआय व इतर तपास यंत्रणांकडून अदानी प्रकरणाचा तपास होत होता व या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये संबंधित खटला अमेरिकन कोर्टात दाखल झाला. हा खटला फौजदारी आहे. शिवाय, अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (साधारणपणे भारतीय सेबीला समकक्ष) या नियामक संस्थेने दिवाणी कारवाई सुरू केली आहे. अमेरिकेत नवीन सरकार जानेवारीत येऊ घातले आहे; तत्पूर्वी साधारणपणे ज्यांची चौकशी बऱ्यापैकी पूर्णत्वाकडे आली आहे त्यांचा निपटारा लावण्याचा विचार या खटल्यांच्या सध्याच्या मुहूर्तामागे कदाचित असावा असे वाटते. भारतात काही राज्यांत निवडणुका आहेत किंवा लोकसभेचे अधिवेशन होऊ घातले आहे म्हणून मुहूर्त साधला असावा असे वाटत नाही. हा कदाचित विरोधाभास वाटेल, पण अमेरिकन लोक अतिशय आत्मकेंद्रित असून, भारतातल्या सूक्ष्म घडामोडींच्या वेळापत्रकाकडे ते लक्ष देतील असे वाटत नाही.
हेही वाचा >>> लाडक्या बहिणींची पुन्हा पडताळणी कराच!
या प्रकरणात प्रमुख तीन कंपन्यांचा उल्लेख येतो: १) ॲझ्युअर पॉवर ही सौर ऊर्जा निर्मण करणारी कंपनी इंदरप्रीत वाधवा या अनिवासी भारतीयाने २००८ मध्ये भारतात स्थापन केली. या कंपनीचे मुख्यालय दिल्लीत असून २०१६-२०२३ च्या काळात ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवायएसई) वर ‘एझेडआरईएफ’ या चिन्हाखाली नोंदली होती व तिच्या समभागांची खरेदी-विक्री तेथे होत असे. अमेरिकेच्या एसईसी नियमायक संस्थेकडे वरील कंपनीने तिच्या उलाढालींविषयीच्या हिशोबाची आवश्यक ती कागदपत्रे सादर न केल्याने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये या कंपनीची एनवायएसईवरील नोंदणी रद्द झाली. महत्वाची गोष्ट म्हणजे, या कंपनीत ओमर्स व सीडीपीक्यू या कॅनडातील दोन मोठ्या पेन्शन फंडांची गुंतवणूक आहे.
२) अदानी ग्रीन एनर्जी ही अदानी उद्योग समूहातील हरित ऊर्जा कंपनी असून, अदानी समूहाचे सर्वेसर्वा गौतम अदानी यांचे पुतणे सागर अदानी या कंपनीचे प्रमुख आहेत. या कंपनीने २०२१ मध्ये अमेरिकेत मोठे भांडवल उभे केले; त्यापैकी खुद्द अमेरिकेन गुंतवणूकदारांकडून सुमारे १४ हजार कोटी रुपये उभे केले होते; त्यामुळे, ही कंपनी देखील अमेरिकन कायद्यांच्या कक्षेत आली.
३) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआय) ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी (सीपीएसयू) हरित ऊर्जा क्षेत्रात मध्यस्थ म्हणून कार्यरत आहे. २०१९ मध्ये या कंपनीने ॲझ्युअर व अदानी या भागीदार कंपन्यांबरोबर १५ हजार मेगावॅट (१२ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा पुरविणे व तीन हजार मेगावॅट सौर पॅनेल्स बनविणे) चा करार केला होता. ही ऊर्जा एसईसीआयनंतर राज्यस्तरीय ऊर्जा वितरक संस्थांना (डिस्कॉम्स) विकणार होती. पण, या ऊर्जेचा दर फार जास्त असल्याने कोणतीही राज्यस्तरीय ऊर्जा वितरण संस्था ही ऊर्जा विकत घेण्यास तयार होत नव्हती. त्यामुळे, वितरक संस्थांनी ही ऊर्जा विकत घ्यावी यासाठी ॲझ्युअर व अदानी या भागीदार कंपन्यांनी भारतातील काही राज्यस्तरीय (आंध्र, तामिळनाडू, ओडिशा, इ.) वितरक संस्थांना लाच दिली असा या प्रकरणातील मुख्य आरोप आहे. तसेच, या गुन्हाच्या तेंव्हा होत असलेल्या चौकशीची माहिती नियमायक संस्था व गुंतवणूकदार यांच्यापासून लपविणे, तसेच गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट करणे, इ. आरोपही करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>> यशाचे ‘डिझाइन’ राष्ट्रवादीचेच!
अमेरिकेतील केंद्रीय न्याय प्रणाली (यूएस फेडरल जस्टीस सिस्टिम) सर्वोच्च न्यायालय, त्याखाली सर्किट कोर्ट व सर्वात खालच्या पातळीवर प्रादेशिक दृष्टीने ९४ विभागांमध्ये विभाजित केलेली आहे. प्रत्येक विभागास एक केंद्रीय न्यायालय (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) तसेच प्रमुख सरकारी वकील अथवा अधिकारी (यूएस ॲटर्नी) असतो. हा वकील केंद्र सरकारतर्फे फौजदारी व दिवाणी दोन्ही खटले चालवतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष या ९४ विभागांमधील प्रत्येक वकिलाचे नाव नेमणुकीसाठी सुचवितात व अमेरिकन सिनेट (राज्यसभा) या नियुक्त्यांना मान्यता देते. अमेरिकन न्यूयॉर्क राज्यातील ब्रुकलिन विभागातील अशाच केंद्रीय न्यायालयाच्या शाखेत तेथील सरकारी वकिलाने ॲझ्युअर व अदानी कंपन्यांमधील तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर लाचखोरी व इतर गुन्ह्याबद्दल फौजदारी खटला दाखल केला आहे. अशा स्वरुपाचे आरोप दाखल करण्यापूर्वी, वरील वकिलाला सामान्य जनतेतून निवडलेल्या पंचांसमोर (ग्रँड ज्यूरी) कथित गुन्ह्यांचे पुरावे पुरेशा प्रमाणात सादर करावे लागतात, ज्यायोगे, प्रत्यक्ष खटला दाखल करण्यास पंचांची परवानगी मिळेल. तशी परवानगी मिळाल्यावर हा खटला ऑक्टोबरमध्ये दाखल करण्यात आला व कोर्टाच्या परवानगीने वरील आरोपपत्र नुकतेच उघड (अनसिलिंग ऑफ दि इंडाईटमेन्ट) करण्यात आले आहे. ॲझ्युअरचे तत्कालीन अधिकारी रणजीत गुप्ता आणि रुपेश अग्रवाल; कॅनेडियन पेन्शन फंडांशी समबंधित सिरिल कॅबनेस, सौरभ अग्रवाल आणि दीपक मल्होत्रा हे तिघे; तसेच, अदानी ऊर्जाचे गौतम अदानी, सागर अदानी आणि विनीत जैन हे प्रमुख आरोपी आहेत. आरोप केल्याप्रमाणे, अंदाजे २०२० आणि २०२४ च्या दरम्यान, प्रतिवादींनी भारतातील सरकारी कंपन्यांसोबत किफायतशीर सौर ऊर्जा पुरवठा करार मिळविण्यासाठी २५० दशलक्षपेक्षा जास्त अमेरिकी डॉलर्सची लाच दिली अथवा देण्याचा प्रयत्न केला. आरोपांनुसार, अनेक प्रसंगी, गौतम अदानी हे लाचखोरीचे प्रकरण पुढे नेण्यासाठी सरकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना स्वतः वैयक्तिकरित्या भेटले आणि प्रतिवादींनी त्याच्या अंमलबजावणीच्या पैलूंवर चर्चा करण्यासाठी एकमेकांशी प्रत्यक्ष भेटी घेतल्या. प्रतिवादींनी ‘इलेक्ट्रॉनिक मेसेजिंग ॲप्लिकेशन्स’ वापरून लाचखोरी प्रकरण पुढे जाण्यासाठी केलेल्या त्यांच्या प्रयत्नांची वारंवार चर्चा केली. प्रतिवादींनी त्यांच्या भ्रष्ट कृत्यांचे विस्तृतपणे दस्तऐवजीकरण देखील केले: उदाहरणार्थ, सागर अदानी यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना देऊ केलेल्या आणि वचन दिलेल्या लाचेच्या विशिष्ट तपशीलांचा मागोवा घेण्यासाठी त्यांचा मोबाईल फोन वापरला; विनीत जैन यांनी आपल्या मोबाईल फोनचा वापर करून अमेरिकेतील जारीकर्त्याने भारतीय ऊर्जा कंपनीला लाचेच्या संबंधित भागासाठी देय असलेल्या विविध लाच रकमांचा सारांश देणाऱ्या दस्तऐवजांचे फोटो काढलेत; आणि रुपेश अग्रवाल यांनी पॉवरपॉईंट आणि एक्सेल वापरून इतर प्रतिवादींसाठी अनेक विश्लेषणे तयार करून वितरित केली, ज्यात लाच देयके भरण्यासाठी आणि लपवण्यासाठी विविध पर्यायांचा सारांश देण्यात आला आहे. हे सर्व पुरावे ग्रँड ज्युरीला दाखविल्यानंतरच हा खटला त्यांच्या परवानगीने कोर्टात वर्ग करण्यात आलेला आहे असे दिसते. येत्या काळात खटला प्रत्यक्ष चालला तर, आरोपी दोषी की निरपराध हे ग्रँड ज्युरी न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली ठरवेल. वरील कोर्टाच्या निर्णयावर सर्कीट कोर्टात अपील करता येते; वर म्हटल्याप्रमाणे या १३ सर्कीट कोर्टांच्याही वर अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. ऊर्जा ही इंग्रजीतील ‘युटीलिटी’ क्षेत्रात येते. त्यातही हरित ऊर्जेचे महत्व वाढत चालले आहे. ‘युटीलिटी’ क्षेत्रात ज्या कंपन्या सर्वात आधी येतात, त्यांना संस्थापक (फर्स्ट मूव्हर्स ॲडव्हान्टेज) असण्याचा फायदा असतो. दर ठरविण्यात त्यांची भूमिका जास्त प्रबळ ठरू शकते; एकदा रुळलेल्या कंपन्यांना काढून टाकणे सोपे नसते; तसेच प्रथम आलेल्या कंपनीने लावलेल्या उपकरणांचा व संयंत्राचा उपयोग करणाऱ्या इतर कंपन्यांना त्यांचे भाडे त्या मूळ कंपनीला द्यावे लागते. अशा विविध कारणांमुळे हा प्रकार घडला असावा का?
एफसीपीए कायद्याच्या उल्लंघनाची भारतासंबंधित बरीच उदाहरणे आहेत. या वर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये संरक्षण, वैद्यकी, इ. क्षेत्रांत उपकरणांचे उत्पादन करणाऱ्या ‘मूंग आयएनसी’ या अमेरिकन कंपनीने एफसीपीएचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांचे निराकरण करण्यासाठी भरपाई म्हणून एसईसीकडे १.१ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स दंड भरण्यास सहमती दर्शविली. याशिवाय ओरॅकल, वॉलमार्ट इ. प्रसिद्ध कंपन्यांनी अमेरिकेत दंड भरून आपली सुटका करून घेतली होती. एक वेगळे, युरोपियन उदाहरण द्यायचे झाल्यास मार्च २०११ मध्ये, स्कॅनिया या स्वीडिश बस आणि ट्रक निर्मात्याने लाचखोरी, गैरव्यवहाराविषयी लपवाछपवी, इ. गैरवर्तन तिच्या भारतीय कामकाजात केल्याचे मान्य केले होते. भारतात उद्योग करण्यास किती जोखीम येईल याचा आमचा अंदाज चुकला असे स्कॅनिया कंपनीच्या सीईओने तेव्हा म्हटले होते; नंतर कंपनीने मात्र भारतातील गाशा गुंडाळला. बस वगैरे आपल्याला फार काही वाटणार नाही. पण, अनेक देशांमध्ये सार्वजनिक जीवनात बऱ्यापैकी दर्जा पाळला जातो. उदा. सध्या नाटोचे सेक्रेटरी जनरल मार्क रट हे आधी हॉलंडचे पंतप्रधान असताना भाड्याच्या फ्लॅटमध्ये राहत असत व रोज सायकलने कामावर जात. भारतात तर साधा आमदारही दहा मोटारींच्या काफिल्याशिवाय फिरत नाही. दाभोळचा कुप्रसिद्ध एन्रॉन प्रकल्प, बोफोर्स तोफा ही उदाहरणे आपल्याला माहीत आहेत. फ्रेंच राफाएल विमाने घेताना घोटाळा झाल्याची ओरड झाली होती. एका घोटाळ्याची भारतात फारशी चर्चा झाली नाही ती मारुती मोटारीची. असो. तात्पर्य असे की, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी होणार व्यवहार बघता लाचखोरीमुळे भारताची प्रतिमा फारशी उजळ नव्हती व आजही त्यात फारसा बदल झाला असावा असे वाटत नाही.
अर्थात, प्रत्यक्ष दोषी ठरेपर्यंत वरील सर्व आरोपी निरपराध समजायला पाहिजेत. वरील खटल्यात काही प्रतिवादींविरुद्ध सध्या अमेरिकेन कोर्टाद्वारे वॉरंट जारी करण्यात आले आहे त्याची अंमलबजावणी करण्यास भारत शासनाचे सहकार्य लागेल. अमेरिकन न्यायव्यवस्थेमध्ये ‘प्ली डील’ किंव्हा ‘प्ली बार्गेन’ या प्रकाराची म्हणजे कायदेशीर तडजोडीची तरतूद आहे. त्यानुसार, काही प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी अपराध मान्य अथवा अमान्य न करता, न्यायाधीशांच्या परवानगीने ठरविण्यात आलेली दंडाची रक्कम भरून प्रतिवादी मोकळे होऊ शकतात (कधी कधी, कोर्टाद्वारे दंडव्यातिरिक्त काही अटी वा निर्बंध ही लावण्यात येतात). अशी तडजोड या प्रकरणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुख्य म्हणजे जानेवारीत अमेरिकेत ट्रम्प सरकार येऊ घातले आहे. ट्रम्प यांना अशा प्रकाराचे उद्योजकांना ‘त्रास’ देणारे खटले आवडत नाहीत; तसेच एफबीआयसारख्या संस्थांवर त्यांचा दात आहे. खुद्द ट्रम्प दोषी ठरूनही त्यांच्या शिक्षा निश्चितीला (सेन्टेन्सिंग) मध्यंतरी होऊ घातलेल्या अमेरिकेतील निवडणुकांमुळे न्यायाधीशांनी स्थगिती दिली होती. आता तो खटला, निर्णय, इ. केराच्या टोपलीत टाकावे अशा हालचाली सुरू आहेत व तसे कदाचित होईलही. या खटल्याव्यतिरिक्त ट्रम्प यांच्यावर अनेक खटले सुरू होते; ते जवळजवळ सर्वच बारगळले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अदानी यांची थोडक्यावरच सुटका होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या दृष्टीने अदानी समूह फार मोठा (टू बिग टू फेल) आहे. तसेच, चिनी कंपन्यांना शाह देण्यास भारत सरकार श्रीलंका, बांगला देश, केनिया, इ. देशांत अदानी समूहाचा वापर करत आहे हे सध्या चीनची धास्ती घेतलेल्या अमेरिकेच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. आता, या बाहेरच्या देशांमध्ये देखील कंत्राटे ‘मिळविताना’ या उद्योग समूहाने काय ‘उद्योग’ केले त्याची चौकशी त्या-त्या देशांतले सरकारे अमेरिकन यंत्रणेच्या मदतीने करतील काय असा ही एक प्रश्न पडतो. अर्थात, श्रीलंकेत आज अगदी डावे सरकार आहे, त्याचप्रमाणे बंगला देशातही अमेरिकाविरोधी वारे वाहत आहे. केनियामध्ये नेल्सन अमेन्या या केनियन ‘व्हिसलब्लो अर’ने नैरोबीतील विमानतळाच्या कंत्राटसंबंधी भ्रष्टाचाराचे आरोपाची राळ उठवली होती. नुकतेच, केनियाचे राष्ट्रपती रुतो यांनी अदानी समूहाशी झालेली विमानतळ व ऊर्जा क्षेत्रांतील कंत्राटे ‘केनियन अंतर्गत चौकशी संघटना व मित्र राष्ट्र यांच्याकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या आधारे’ रद्द केली आहेत.
एसईसीआयने मुळात ॲझ्युअर-अदानी यांच्याकडून चढ्या भावात वीज घेणे का मान्य केले? भारतामध्ये आपण सर्वजण निमूटपणे वीज, पाणी इ. ची देयके देत असतो. पण दर कसे ठरवले जातात याविषयी आपल्याला फारशी माहिती नसते. हे दर ठरविण्यामध्ये पारदर्शकता असावी अशी मागणी आपण मतदारांनी धरायला हवी. दुसरी गोष्ट म्हणजे, बहुसंख्य भारतीय कंपन्या ‘पब्लिकली ट्रेडेड’ आहेत, म्हणजे त्यांचे मालक सामान्य समभागधारक आहेत, तरी प्रत्यक्षात त्या संपूर्णपणे कुटुंबशाहीवर आधारित आहेत. मॅकेंझी या सल्लागार संस्थेनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सुमारे ७५% भागाच्या या कौटुंबिक कंपन्या मालक आहेत व येत्या काळात ही टक्केवारी वाढतच जाईल असा अंदाज आहे. ही कुटुंबशाही ही शिस्त, नियमांचे पालन, पारदर्शकता व स्वरात महत्वाचे आर्थिक विकेंद्रीकरण यांना मोठा अडथळा ठरत आहे. मोठ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर स्वतंत्र संचालक असावे लागतात; त्यांची कंपनीच्या मालक-चालकांशी बांधिलकी (निदान) कागदोपत्री नसते. पण अशा घटना घडल्यावर ही मंडळी निगराणी ठेवण्याचे व गैरप्रकार रोखण्याचे आपले काम नीट करतात काय असा प्रश्न पडतो. आश्चर्यकारक गोष्ट अशी की, भारतात घडलेल्या भ्रष्ट्राचाराची माहिती परदेशी यंत्रणांना प्रथम कशी सापडते व भारतीय यंत्रणा नेहमी अंधारात का असतात? काही दिवसांपूर्वी, सेबीच्या प्रमुख माधबी पुरी बूच यांना संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) समोर चौकशीला बोलावण्यात आले होते; पण त्या हजरही झाल्या नाहीत. विकसित देशात असे घडणे जवळपास अकल्पनीय आहे. अर्थात सध्याचे विरोधी पक्ष सत्तेत असताना त्यांनी देखील ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’ भरपूर केलेला आहे. पात्रे फक्त बदलली, पण मतदारांच्या दृष्टीने या नाटकाचा शोकांतिकेकडचा अखंड प्रवास निर्वेधपणे सुरूच आहे. हिंडेनबर्ग प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालय व सेबी यांच्याकडून होत असताना त्याच वेळी अदानी समूहाची एफबीआयकडून चौकशी सुरू होती असा आरोप करण्यात येत आहे. तेंव्हा, अदानी समूहाने या चौकशीविषयी सेबीला कळविले होते का व तसे झाले असल्यास, सेबीने ती माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली होती की नव्हती इ. प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होतात. टोटल एनर्जी या युरोपियन कंपनीने वरील सौर ऊर्जा प्रकल्पात गुंतवणूक केली होती. तिला अदानी समूहाने या चौकशीची माहिती दिली होती का असाही प्रश्न पडतो. मुख्य म्हणजे, हस्ते-परहस्ते, बेनामी व हवाला व्यवहार करण्यामध्ये भारतीयांचा हात दुनियेत कोणी धरू शकणार नाही. असे असताना, अदानी समूहातील नव्हे कटुंबातील व्यक्तींनी इतक्या जोखमीचे आरोपित व्यवहार स्वतः करावेत व पुरावे मागे सोडून जावे हे फारच आश्चर्यकारक वाटते; संपूर्ण अभय ही शाश्वती असल्याखेरीज इतक्या निर्ढावल्यापणे अशी आरोपित कृत्ये करण्यास कोणी धजावेल का ? असो. शेवटी पुन्हा एकदा आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे की, गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपी हा निर्दोष मानायला हवा.
