सोन्याहून अधिक किंमत जेथील जमिनीला आहे अशी राज्याची राजधानी मुंबईत पुनर्विकासाच्या नावाखाली आणि धारावीच्या निमित्ताने जे काही सुरू आहे, त्यामुळे ‘सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का?’ या हिंदी म्हणीची आठवण आल्याशिवाय राहात नाही.
मुळात एका लाडक्या उद्याोगपतीला धारावीचा प्रकल्प दिला गेला, तो प्रकारच मजेशीर होता. याआधीची निविदा रद्द केली गेली. नव्या निविदेच्या स्वीकारलेल्या बोलीपेक्षा आधीच्या निविदेतली बोली अडीच एक हजार कोटींनी जास्त होती. तरी नवी बोलीच राज्याच्या हिताची आहे, अशी बाजू सरकारनेच न्यायालयात मांडली आणि ते न्यायालयाने मान्य केले. तेवढ्यावर हा ‘लाडका’ समाधानी नाही. भस्म्या झाल्यासारखा तो हे, ते आणि पलीकडले खातच सुटला आहे. धारावीच्या टीडीआरचा घोळ आपण पाहिला. पुढे जे काही सुरू आहे ते पाहिले की कालचा गोंधळ बरा होता, असेच म्हणावेसे वाटते.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत, विकासक आधी भूखंडावरील झोपड्या रिकाम्या करून घेतो. त्या झोपड्यांत राहणाऱ्या कुटुंबांना मासिक भाडे दिले जाते. मग त्या मोकळ्या जागी इमारत बांधण्याचे काम सुरू केले जाते. कोणत्याही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या एकूण खर्चात या भाड्यापोटी खर्च होणाऱ्या रकमेचा मोठा वाटा असतो. पण खास धारावीकरिता सरकारने रेल्वेची ४७.५ एकर जागा आंदण दिली. ‘संबंधित कंपनीला ही जागा काही फुकट नाही दिली. त्यांनी त्याचे वट्ट १००० कोटी मोजले आहेत,’ असे सांगत बाजू लावून धरली जाते, पण या एक हजार कोटींमध्ये २० एकरांवरील झोपडपट्टी असलेल्या जागेचाही समावेश आहे. नियमाप्रमाणे २० एकर झोपडपट्टीच्या जागेसाठी २०० कोटी शासनाला मिळालेच असते. म्हणजेच उरलेली २७.५ एकर मोकळी जागा ८०० कोटींना फुंकून टाकली गेली आहे. सुमारे ७५०० रुपये फूट या दराने हा व्यवहार झाला.
हेही वाचा : शेतकऱ्यांची चिंता दूर करण्यासाठी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात हव्या या १० गोष्टी…
लक्षात घ्या, पार कर्जतजवळ गोदरेज कंपनी बंगले बांधायला जागा विकत आहे, त्याचा भाव आहे १० हजार रुपये प्रति फूट. धारावीकरिता जी जागा रेल्वेने दिली आहे ती तर भर मुंबईत माटुंग्याला आहे! आता या ‘लाडक्यां’चा डोळा काळा किल्ला व धारावी डेपोच्या मोकळ्या जागेवर आहे. एकूण साडेबारा एकरांचे हे मोकळे भूखंड आहेत. थोराघरच्या या मित्राला नाही म्हणायची आपल्या बेस्टची टाप नसणारच. अशीच चिरीमिरी बेस्टला देणार असतील बहुधा. बेस्ट आणि रेल्वेच्या मिळून ४० एकर जागेवर ४५० फुटांची सुमारे १३ हजार घरे उभारली जातील. म्हणजेच तेवढ्या झोपडपट्टीवासीयांचे विनाभाडे पुनर्वसन होणार आहे. आता २० हजार दरमहा या दराने सुमारे ३६ महिन्यांचे १५ हजार जणांचे भाडेच मुळी ९३६ कोटी होते. या रकमेपुढे रेल्वेला मिळालेली आठशे कोटी आणि बेस्टला त्याच दराने मिळू शकेल अशी संभाव्य रक्कम ३५० कोटी अशा एकूण ११५० कोटी रुपयांचा हिशेब बघितला तर शेठला जमिनी फुकटच मिळाल्या म्हणण्यास हरकत नाही. लक्षात घ्या एवढ्या झोपडपट्टीवासीयांचे मोकळ्या जागेवर पुनर्वसन होणार असल्यामुळे मूळ झोपडपट्टीमध्ये तेवढी जागा विक्रीसाठी इमारती बांधण्याकरिता मिळणार आहे.
धारावीचे सर्वेक्षण तरी झाले का?
राजा उदार झाला आणि आवळ्याजागी भोपळा दिला. तसे आपले कनवाळू सरकार या आपल्या लाडक्या शेठला मानखुर्द, मुलुंड, कुर्ला अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी टप्प्याटप्प्याने आजपर्यंत तब्बल ५४० एकर जागा देते झाले आहे. शेठने जागेवर बोट ठेवावे आणि सरकारने ती जागा मंजूर करावी असे चालले असावे, असे वाटते. मुंबईतल्या या ५४० एकरांवर ४.०० एफएसआय धरून ४५० फुटांची सुमारे १ लाख ८० हजार घरे उभी राहू शकतात. आता मजा पाहा, अजून धारावीतल्या संपूर्ण झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण व्हायचे बाकी आहे. धारावीत एकंदरीत दोन लाख झोपड्या असाव्यात असा अंदाज आहे. धारावीबाहेर ज्या जागा दिल्या आहेत त्या जागांवर धारावीतल्या सगळ्या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन होणे सहज शक्य आहे. म्हणजे धारावीतल्या सगळ्या झोपडपट्टीवासीयांना बाहेर काढणार की काय? मग धारावीत काय फक्त विक्री घटकाच्या इमारती होणार काय?
हेही वाचा : ‘पास-नापास’पेक्षा व्यक्तिमत्वाचा गुलमोहर फुलणे महत्त्वाचे…
धारावीचे पुनर्वसन करण्यासाठी बाहेरील जागा द्यायची गरज जरी मान्य केली तरी त्यासाठी प्रथम सर्व झोपड्यांचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. एकंदरीत किती जणांना घरे द्यायची आहेत ते ठरवावे लागेल. मग पुनर्वसनाचा एकात्मिक आराखडा तयार केला पाहिजे. किती जण धारावीत सामावले जातील आणि किती जणांना बाहेर पाठवावे लागेल, हे त्या आराखड्याच्या आधारे ठरवावे लागेल. मग ज्यांना बाहेर पाठवायचे त्यांना त्याची नीट कल्पना द्यायला हवी. हे सारे झाले की बाहेर किती जागा लागेल? त्यातली कोणती जागा बाहेर जाणाऱ्यांना पसंत आहे ते ठरविले पाहिजे. मग त्या जागा या प्रकल्पासाठी दिल्या पाहिजेत. इथे सारी वरातीमागून घोडे, अशीच स्थिती आहे. अद्याप सर्वेक्षण सुरूच आहे. निश्चित झोपड्यांची संख्या ठरलेली नाही आणि धारावी बाहेरच्या जागांवर घरे दिली जाणार आहेत.
आमदारांना सगळे समजते, पण…
महाराष्ट्रात तशी हुशार, अभ्यासू राजकारण्यांची वानवा नाही. बरेच आमदार विकासक तरी आहेत, किंवा विकासकामांत त्यांच्या खुल्या/ छुप्या भागीदाऱ्या तरी आहेत. त्यामुळे धारावीचे जे काही सुरू आहे ते यांना समजत नाही असे म्हणणे योग्य होणार नाही. सत्ताधाऱ्यांचे सोडा, विरोधकांनीसुद्धा या मुद्द्यावर आवाज उठविल्याचे ऐकिवात नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा नीट मांडलेलाच नव्हता. विरोधक शेठला नावापुरता विरोध करताना दिसले.
हेही वाचा : नामंजूरच होणार, ते एक देश एक निवडणूक’ विधेयक का?
एकेकाळच्या एनरॉनला झालेल्या विरोधाची त्यानिमित्ताने आठवण झाली. वरून कीर्तन आतून तमाशा, अशीच सारी परिस्थिती आहे.
सामान्य जनतेनेच अभ्यास करून या प्रकरणाचे कंगोरे समजावून घेत आता आवाज उठवला पाहिजे. नेहमीच काही कोर्टात निकराचा लढा द्यायला बाबूराव सामंत उभे राहणार नाहीत आणि लाज वाटून राजीनामा देतील असे अंतुल्यांसारखे कमी निर्ढावलेले राजकारणी आता शिल्लक नाहीत. महाराष्ट्रातील जनतेलाच मुंबईसाठी पुढे यावे लागेल, मुंबईचे एवढे देणे आपण लागतोच.
kharee.mumbaikar@gmail.com
