आयातनिर्यात शुल्कांच्या खेळाने शेतकऱ्याला फटका बसत असूनही, ग्रामीण विकासाची आश्वासने हवेत विरत असूनही भाजपचा किसान मोर्चा याबाबत कधी काहीच बोलला का नाही? मोदींच्या शेतकरीविरोधी धोरणांना जाब विचारण्याची हिम्मत का दाखवत नाही?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भाजपची ‘किसान मोर्चा’ म्हणून कुणी संघटना आहे, हे विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळातच ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांना कळले असेल. प्रत्यक्षात हा भाजपचा किसान मोर्चा काय करतो, शेतकरीहिताची काळजी खरोखरच या संघटनेला आहे का, हे मात्र या मोर्चाचे ‘महामंत्री’ म्हणवणारे उपमुख्यमंत्री-समर्थकदेखील धडपणे सांगू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे सोडाच, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना गोत्यात आणणारे अनेक निर्णय मोदी सरकारने अनेकदा माथी मारले. भाजपच्या किसान मोर्चाने या शेतकरीविरोधी सरकारला जाब विचारण्याची हिम्मत दाखवली नाही.
सध्या सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मोदी सरकारच्या अजब निर्णयांचे फटके खात आहेतच. महाराष्ट्रातही फडणवीस यांच्या काळातील ‘डाळ घोटाळ्या’पासून व्यापाऱ्यांना बळ आणि शेतकऱ्यांचा छळ हे धोरण राबवण्याचा भाजपचा शिरस्ता दिसलेला आहे. सोयाबीनला हमीदरापेक्षा कमी दर मिळतो आहे. टंचाईमुळे सोयाबीन तेल महाग होईल आणि शहरी मतदार हातचा जाईल, म्हणून तेलाची आयात केंद्र सरकारने केली. यामुळे मराठवाड्यातले सोयाबीन उत्पादक बांधव आणखीच पोळले आहेत. आयात- निर्यातीचे तळ्यात-मळ्यात खेळून शेतकऱ्यांचा तोंडचा घास काढून घेणे, शुल्कवाढ करून शेतकऱ्यांना छळणे हे या सरकारने अनेकदा केलेले आहे. उदाहरणार्थ, बिगर-बासमती तांदूळ महाराष्ट्रात अधिक होतो, त्याच्या निर्यातीवर २०२२ पासून बंदी घालण्यात आली. ती पुढल्या हंगामातही उठवली नाहीच, उलट २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी उकडा तांदळावर २० टक्के निर्यातशुल्क वाढवण्यात आले. २०२३ मध्येच १९ ऑगस्ट रोजी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क वाढवले. १२ जून रोजी गव्हाच्या साठ्यावर मर्यादा घातल्याने व्यापाऱ्यांकडून मागणी गडगडली. हाच साठा-मर्यादेचा खेळ उडीद डाळीबाबत त्याआधी- २ जून रोजी खेळून झाला होता. महाराष्ट्रातील प्रगतशील शेतकरी ब्लूबेरी, क्रॅनबेरीसारख्या निर्यातक्षम फळांची लागवड करायला धजणारच नाहीत, असा आयातशुल्क कमी करण्याचा निर्णय केंद्राने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांच्या भेटीच्या पूर्वसंध्येला, त्या देशाच्या भल्यासाठी घेतला. भाजपचा किसान मोर्चा २०२३ या वर्षभरात या प्रश्नांवर काही बोलला नाही.
हेही वाचा >>> हिंदी भाषा सक्तीचा हा कसला दुराग्रह?
हमीदरांपेक्षा कमीच दर बाजारात मिळतात, ही रड ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट’ अशी घोषणा करणाऱ्या सरकारने कधी ऐकली नाही. वेळेवर नाफेडची खरेदी कधीही सुरू झाली नाही. ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट’ म्हणजे कोणत्या आधार-वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट हेही सरकारने कधी सांगितले नाही. चलनवाढीबरोबर उत्पन्नाचा केवळ आकडा वाढतो- शेतमालाला किफायतशीर दर मिळणे मात्र दूरच राहाते हा अनुभव महाराष्ट्रातले आणि देशभरातले शेतकरी मोदी सरकारचे जुमले ऐकतानाच घेत आहेत.
याच हमीदराला कायदेशीर आधार मिळावा, ही मागणी पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी जोरकसपणे लावून धरली. त्यावर ‘हमीदर फक्त पंजाबच्या गव्हालाच मदत करतात, त्यामुळे तो प्रश्न एकट्या पंजाबातल्याच शेतकऱ्यांचा आहे’ असा बुद्धिभेद करणारा प्रचार केंद्र सरकारने सुरू केला. त्यात राज्यातील मिंधे सरकारही सामील झाले. ‘जलयुक्त शिवार’ हा जुमल्याचाच अवतार ठरला. शेतीवरील पाण्याचा वापर करण्याच्या सुधारित कार्यक्षमतेसह (हर खेत को पानी) ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ या घोषणांचे पुढे काही झाले नाही.
ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या घोषणाही केवळ जमीन-संपादनापुरत्या ठरल्या. ‘भारत २०२२ पर्यंत कुपोषणमुक्त होईल’, ‘सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे सातशे जिल्हा मुख्यालय रुग्णालयांचे रूपांतर ‘वैद्याकीय केंद्रां’मध्ये करणार’, ‘खासगी उद्याोगांना प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्रे दत्तक देऊन तेथील सेवा सुधारल्या जातील’, ‘भारतातील वनक्षेत्र सध्याच्या २१ टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढेल’, ‘देशभर कोणत्याही शाळेतील कोणताही विद्यार्थी इयत्ता दहावी पूर्ण करण्यापूर्वी शाळा सोडणार नाही. कोणताही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहणार नाही’ या कोरड्या घोषणा आता कुठे आहेत, हे ‘कोविडच्या ‘पीएम केअर फंडा’चे काय झाले, यासारखेच मोठे गुपित आहे. २०२२ पर्यंत महिला श्रमशक्तीचा सहभाग दर ३० टक्के असेल, असेही एक आश्वासन होते. प्रत्यक्षात शेतीवरील अवलंबित्व वाढले. शेतकऱ्यांनी अधिक शेतमाल पिकवण्याची जिगरही दाखवली. पण सर्वसाधारण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पोटाला पुरत नाही, म्हणून स्वाभिमान बाजूला ठेवून ‘किसान सन्मान योजने’त लाभार्थी होण्यासाठी रेटारेटी करावी लागली.
भाजपचा किसान मोर्चा याबाबत कधी काहीच बोलला का नाही. मोदींच्या शेतकरीविरोधी धोरणांना जाब विचारण्याची हिम्मत का दाखवत नाही?
याचे उत्तर उघड आहे. ‘इस देश में दो विधान, दो प्रधान नही चलेंगे’चा नारा देणाऱ्या जनसंघाच्या आणि भाजपच्या अंतर्गत ‘दो प्रधान’ निर्माण झाले- हे दिल्लीतले दोन प्रधानच सध्या अख्ख्या संघ परिवारावर शिरजोरी करत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संस्कार भारती, बजरंग दल , विहिंप, दुर्गा वाहिनीसारख्या संघटनांतून हिंदुत्वासाठी कार्यरत असणारे विस्मरणात जाऊ लागले. समोर दिसू लागले फक्त अदानी, अंबानी हे नवे मित्र. या मित्रांचे हित म्हणजे राष्ट्रहित ही नवी व्याख्या लागू झाली. ती मुंबईतल्या धारावीपासून छत्तीसगडच्या हसदेव जंगलापर्यंत सर्वत्र दिसू लागली.
आजची भाजप देशहिताला मारक ठरतेच आहे पण त्याच सोबत संविधानालाही हे पुन्हा पुन्हा सिद्ध होत आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सत्तेच्या रेट्यापुढे भाजप आणि संघ परिवार पूर्णपणे बदलत गेला. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, दीनदयाळ उपाध्याय, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या आणि अशा असंख्य विचारवंतांच्या विचारांना हरताळ फासण्याचे काम त्यांनी केले. देशहिताच्या गप्पा मारताना देशातील जनतेला खोटी आश्वासने दिली.
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, शेतकऱ्यांवरील सर्व कर्ज माफ करू, असे एक ना अनेक खोटे दावे आणि फसव्या घोषणा मोदींनी केवळ सत्ता हाती घेण्यासाठी केल्या. त्यात त्यांना जोडीदार म्हणून अमित शहा सोबतीला आले. खोटे बोला आणि रेटून बोला हीच गोबेल्स नीती त्यांनी वापरली आणि भारताच्या शेतकऱ्यांपासून, शेतमजूर, कामगार, दलित, पीडित, शोषित यांची भाग्यरेषाच हरवली. केवळ जुमलेबाजी करून देशातील जनतेला फसवता येत नसल्याचे लक्षात आल्यावर यांनी संविधानाच्या मार्गदर्शनातील संस्थांचाच ताबा घ्यायला सुरुवात केली. संविधानातील तरतुदी न बदलताही, संविधान खिळखिळे करायचा उद्याोग आरंभला.
महाराष्ट्रात केंद्राकडून मिळणारा निधी अपुरा आहे आणि महाराष्ट्राकडून केंद्राला जाणारा निधी हा सगळ्यात अधिक आहे. देशात सर्वाधिक करदात्यांची संख्या महाराष्ट्रात आहे (१.३१ कोटी) आणि ते सुमारे ४.२५ लाख कोटी कर भरतात. भारताची व्यापारी राजधानी असलेल्या मुंबईचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्राचा मिळकत करात सर्वात मोठा वाटा आहे. मात्र यातून महाराष्ट्राला काय मिळते? केवळ शंभराला सात रुपये. हा अन्याय भाजपच्या, संघाच्या आणि किसान मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांना दिसत नसेल आणि हा संविधानाचा अपमान आहे असे वाटत नसेल तर त्यांनी आपल्या डोळ्यावर लावलेली झापडे आणि सत्तेच्या हव्यासापोटी त्यांची मोदी-शहा यांनी केलेली उसाची चिपाडे हीच आपल्या महाराष्ट्राचा स्वाभिमान गमावण्यात कारणीभूत ठरतील.
तो जपण्यासाठी आम्ही जिवाचे रान करत आहोतच आणि भविष्यातही करत राहू. तोपर्यंत, चित्रफितीतला खोटा शेतकरी विकास दाखवून, प्रसारमाध्यमांवर सरकारच्या खर्चाने जाहिराती देणे याला शेतकऱ्यांसाठी काम म्हणायचे नसते, हे किसान मोर्चाचे पदाधिकारी म्हणवणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला या सरकारची नियत माहीत आहे आणि त्याला मराठी बाणाही जपता येतो. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत नाशिकच्या शेतकऱ्यानेच ‘कांद्याचे बोला’ असे थेट आव्हान पंतप्रधान मोदींना दिले, तेव्हा याची चुणूकही दिसलेली आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख
भाजपची ‘किसान मोर्चा’ म्हणून कुणी संघटना आहे, हे विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळातच ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांना कळले असेल. प्रत्यक्षात हा भाजपचा किसान मोर्चा काय करतो, शेतकरीहिताची काळजी खरोखरच या संघटनेला आहे का, हे मात्र या मोर्चाचे ‘महामंत्री’ म्हणवणारे उपमुख्यमंत्री-समर्थकदेखील धडपणे सांगू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे सोडाच, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना गोत्यात आणणारे अनेक निर्णय मोदी सरकारने अनेकदा माथी मारले. भाजपच्या किसान मोर्चाने या शेतकरीविरोधी सरकारला जाब विचारण्याची हिम्मत दाखवली नाही.
सध्या सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मोदी सरकारच्या अजब निर्णयांचे फटके खात आहेतच. महाराष्ट्रातही फडणवीस यांच्या काळातील ‘डाळ घोटाळ्या’पासून व्यापाऱ्यांना बळ आणि शेतकऱ्यांचा छळ हे धोरण राबवण्याचा भाजपचा शिरस्ता दिसलेला आहे. सोयाबीनला हमीदरापेक्षा कमी दर मिळतो आहे. टंचाईमुळे सोयाबीन तेल महाग होईल आणि शहरी मतदार हातचा जाईल, म्हणून तेलाची आयात केंद्र सरकारने केली. यामुळे मराठवाड्यातले सोयाबीन उत्पादक बांधव आणखीच पोळले आहेत. आयात- निर्यातीचे तळ्यात-मळ्यात खेळून शेतकऱ्यांचा तोंडचा घास काढून घेणे, शुल्कवाढ करून शेतकऱ्यांना छळणे हे या सरकारने अनेकदा केलेले आहे. उदाहरणार्थ, बिगर-बासमती तांदूळ महाराष्ट्रात अधिक होतो, त्याच्या निर्यातीवर २०२२ पासून बंदी घालण्यात आली. ती पुढल्या हंगामातही उठवली नाहीच, उलट २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी उकडा तांदळावर २० टक्के निर्यातशुल्क वाढवण्यात आले. २०२३ मध्येच १९ ऑगस्ट रोजी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क वाढवले. १२ जून रोजी गव्हाच्या साठ्यावर मर्यादा घातल्याने व्यापाऱ्यांकडून मागणी गडगडली. हाच साठा-मर्यादेचा खेळ उडीद डाळीबाबत त्याआधी- २ जून रोजी खेळून झाला होता. महाराष्ट्रातील प्रगतशील शेतकरी ब्लूबेरी, क्रॅनबेरीसारख्या निर्यातक्षम फळांची लागवड करायला धजणारच नाहीत, असा आयातशुल्क कमी करण्याचा निर्णय केंद्राने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांच्या भेटीच्या पूर्वसंध्येला, त्या देशाच्या भल्यासाठी घेतला. भाजपचा किसान मोर्चा २०२३ या वर्षभरात या प्रश्नांवर काही बोलला नाही.
हेही वाचा >>> हिंदी भाषा सक्तीचा हा कसला दुराग्रह?
हमीदरांपेक्षा कमीच दर बाजारात मिळतात, ही रड ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट’ अशी घोषणा करणाऱ्या सरकारने कधी ऐकली नाही. वेळेवर नाफेडची खरेदी कधीही सुरू झाली नाही. ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट’ म्हणजे कोणत्या आधार-वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट हेही सरकारने कधी सांगितले नाही. चलनवाढीबरोबर उत्पन्नाचा केवळ आकडा वाढतो- शेतमालाला किफायतशीर दर मिळणे मात्र दूरच राहाते हा अनुभव महाराष्ट्रातले आणि देशभरातले शेतकरी मोदी सरकारचे जुमले ऐकतानाच घेत आहेत.
याच हमीदराला कायदेशीर आधार मिळावा, ही मागणी पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी जोरकसपणे लावून धरली. त्यावर ‘हमीदर फक्त पंजाबच्या गव्हालाच मदत करतात, त्यामुळे तो प्रश्न एकट्या पंजाबातल्याच शेतकऱ्यांचा आहे’ असा बुद्धिभेद करणारा प्रचार केंद्र सरकारने सुरू केला. त्यात राज्यातील मिंधे सरकारही सामील झाले. ‘जलयुक्त शिवार’ हा जुमल्याचाच अवतार ठरला. शेतीवरील पाण्याचा वापर करण्याच्या सुधारित कार्यक्षमतेसह (हर खेत को पानी) ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ या घोषणांचे पुढे काही झाले नाही.
ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या घोषणाही केवळ जमीन-संपादनापुरत्या ठरल्या. ‘भारत २०२२ पर्यंत कुपोषणमुक्त होईल’, ‘सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे सातशे जिल्हा मुख्यालय रुग्णालयांचे रूपांतर ‘वैद्याकीय केंद्रां’मध्ये करणार’, ‘खासगी उद्याोगांना प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्रे दत्तक देऊन तेथील सेवा सुधारल्या जातील’, ‘भारतातील वनक्षेत्र सध्याच्या २१ टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढेल’, ‘देशभर कोणत्याही शाळेतील कोणताही विद्यार्थी इयत्ता दहावी पूर्ण करण्यापूर्वी शाळा सोडणार नाही. कोणताही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहणार नाही’ या कोरड्या घोषणा आता कुठे आहेत, हे ‘कोविडच्या ‘पीएम केअर फंडा’चे काय झाले, यासारखेच मोठे गुपित आहे. २०२२ पर्यंत महिला श्रमशक्तीचा सहभाग दर ३० टक्के असेल, असेही एक आश्वासन होते. प्रत्यक्षात शेतीवरील अवलंबित्व वाढले. शेतकऱ्यांनी अधिक शेतमाल पिकवण्याची जिगरही दाखवली. पण सर्वसाधारण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पोटाला पुरत नाही, म्हणून स्वाभिमान बाजूला ठेवून ‘किसान सन्मान योजने’त लाभार्थी होण्यासाठी रेटारेटी करावी लागली.
भाजपचा किसान मोर्चा याबाबत कधी काहीच बोलला का नाही. मोदींच्या शेतकरीविरोधी धोरणांना जाब विचारण्याची हिम्मत का दाखवत नाही?
याचे उत्तर उघड आहे. ‘इस देश में दो विधान, दो प्रधान नही चलेंगे’चा नारा देणाऱ्या जनसंघाच्या आणि भाजपच्या अंतर्गत ‘दो प्रधान’ निर्माण झाले- हे दिल्लीतले दोन प्रधानच सध्या अख्ख्या संघ परिवारावर शिरजोरी करत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संस्कार भारती, बजरंग दल , विहिंप, दुर्गा वाहिनीसारख्या संघटनांतून हिंदुत्वासाठी कार्यरत असणारे विस्मरणात जाऊ लागले. समोर दिसू लागले फक्त अदानी, अंबानी हे नवे मित्र. या मित्रांचे हित म्हणजे राष्ट्रहित ही नवी व्याख्या लागू झाली. ती मुंबईतल्या धारावीपासून छत्तीसगडच्या हसदेव जंगलापर्यंत सर्वत्र दिसू लागली.
आजची भाजप देशहिताला मारक ठरतेच आहे पण त्याच सोबत संविधानालाही हे पुन्हा पुन्हा सिद्ध होत आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सत्तेच्या रेट्यापुढे भाजप आणि संघ परिवार पूर्णपणे बदलत गेला. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, दीनदयाळ उपाध्याय, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या आणि अशा असंख्य विचारवंतांच्या विचारांना हरताळ फासण्याचे काम त्यांनी केले. देशहिताच्या गप्पा मारताना देशातील जनतेला खोटी आश्वासने दिली.
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, शेतकऱ्यांवरील सर्व कर्ज माफ करू, असे एक ना अनेक खोटे दावे आणि फसव्या घोषणा मोदींनी केवळ सत्ता हाती घेण्यासाठी केल्या. त्यात त्यांना जोडीदार म्हणून अमित शहा सोबतीला आले. खोटे बोला आणि रेटून बोला हीच गोबेल्स नीती त्यांनी वापरली आणि भारताच्या शेतकऱ्यांपासून, शेतमजूर, कामगार, दलित, पीडित, शोषित यांची भाग्यरेषाच हरवली. केवळ जुमलेबाजी करून देशातील जनतेला फसवता येत नसल्याचे लक्षात आल्यावर यांनी संविधानाच्या मार्गदर्शनातील संस्थांचाच ताबा घ्यायला सुरुवात केली. संविधानातील तरतुदी न बदलताही, संविधान खिळखिळे करायचा उद्याोग आरंभला.
महाराष्ट्रात केंद्राकडून मिळणारा निधी अपुरा आहे आणि महाराष्ट्राकडून केंद्राला जाणारा निधी हा सगळ्यात अधिक आहे. देशात सर्वाधिक करदात्यांची संख्या महाराष्ट्रात आहे (१.३१ कोटी) आणि ते सुमारे ४.२५ लाख कोटी कर भरतात. भारताची व्यापारी राजधानी असलेल्या मुंबईचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्राचा मिळकत करात सर्वात मोठा वाटा आहे. मात्र यातून महाराष्ट्राला काय मिळते? केवळ शंभराला सात रुपये. हा अन्याय भाजपच्या, संघाच्या आणि किसान मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांना दिसत नसेल आणि हा संविधानाचा अपमान आहे असे वाटत नसेल तर त्यांनी आपल्या डोळ्यावर लावलेली झापडे आणि सत्तेच्या हव्यासापोटी त्यांची मोदी-शहा यांनी केलेली उसाची चिपाडे हीच आपल्या महाराष्ट्राचा स्वाभिमान गमावण्यात कारणीभूत ठरतील.
तो जपण्यासाठी आम्ही जिवाचे रान करत आहोतच आणि भविष्यातही करत राहू. तोपर्यंत, चित्रफितीतला खोटा शेतकरी विकास दाखवून, प्रसारमाध्यमांवर सरकारच्या खर्चाने जाहिराती देणे याला शेतकऱ्यांसाठी काम म्हणायचे नसते, हे किसान मोर्चाचे पदाधिकारी म्हणवणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला या सरकारची नियत माहीत आहे आणि त्याला मराठी बाणाही जपता येतो. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत नाशिकच्या शेतकऱ्यानेच ‘कांद्याचे बोला’ असे थेट आव्हान पंतप्रधान मोदींना दिले, तेव्हा याची चुणूकही दिसलेली आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख
