‘अमृतकाळात’ही भारत आर्थिक समता, आरोग्यापासून दूरच!…

नंदुरबारमध्ये गेल्या आठ महिन्यांत कुपोषण आणि वैद्यकीय सुविधांअभावी ४११ मृत्यू झाल्याचे व त्यात आठ बालकांचाही समावेश असल्याचे वृत्त वाचले आणि पुन्हा एकदा या विषयावर लिहावेसे वाटले. कुपोषण आणि त्यासंदर्भात निर्माण होणाऱ्या समस्यांविषयी वेळोवेळी लिहिले गेले आहे. कुपोषण कमी करण्याच्या योजनांविषयीही बऱ्याचदा ऊहापोह होतो. प्रश्न असा आहे, की कुपोषण आणि भूक यावर मात करण्याच्या दृष्टीने शासनाने २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाच्या माध्यमातून एकात्मिक बाल विकास योजना सुरू केली. या योजनेची पाच मुख्य उद्दिष्टे होती.

१. शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांचे पोषण आणि आरोग्य स्थिती सुधारणे.

२. मुलांच्या योग्य मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक विकासाचा पाया घालणे.

३. मृत्यू, विकृती, कुपोषण आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे.

४. बाल विकासाला चालना देण्यासाठी विविध विभागांमध्ये धोरण आणि अंमलबजावणीचा प्रभावी समन्वय साधणे आणि

५. आईच्या योग्य पोषण आणि आरोग्य शिक्षणाद्वारे बाळाच्या सामान्य आरोग्य आणि पोषणगरजा पूर्ण करण्याची तिची क्षमता वाढवणे.

ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत विविध सहा प्रकारच्या सेवा देण्यात येतात त्या म्हणजे –

१. पूरक पोषण आहार

२. शाळापूर्व अनौपचारिक शिक्षण

३. पोषण आणि आरोग्य शिक्षण

४. लसीकरण

५. आरोग्य तपासणी आणि

६. संदर्भ सेवा

याव्यतिरिक्तही महाराष्ट्राच्या १७ जिल्यांमध्ये ‘ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना’ २००५ पासून राबविली जाते ज्यात स्तनदा आणि गर्भवतींना पूरक आहार आरोग्यविषयक सेवा दिली जाते.

या प्रकारच्या अनेक योजना केंद्र आणि राज्य शासन एकत्रितपणे आणि स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर राबवत आहे, असते. उदाहरणार्थ ‘आश्रम शाळा योजना’, रेशन इ. या आणि अशाप्रकारच्या योजना नेमक्या कशा काम करतात आणि त्यात काय त्रुटी आहेत हे सांगणे, हा या लेखाचा उद्देश नाही. तर अशा योजना राबवूनदेखील सार्वजनिक आरोग्याचे मापदंड (इंडिकेटर्स) गाठण्यात यश का येत नाही यावर विचार व्हावा, हा उद्देश आहे.

राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षणाचे मागचे अहवाल पाहिले तर त्यात काही निर्धारकांवर सुधारणा झालेली दिसते, जसे बाळंतपण हे आता घराऐवजी दवाखान्यात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. संस्थात्मक बाळंतपणांचे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये ७८.९ टक्के होते, ते २०१९-२०मध्ये ९३.८ टक्क्यांवर पोहचले. पण कुपोषणाच्या बाबतीतील आकडेवारी तितकीशी समाधानकारक नाही. १९९८-१९९९ मध्ये वयाच्या तुलनेत वजन कमी असणाऱ्या मुलांची टक्केवारी १९.७ टक्के होती ती २००५-०६ मध्ये वाढून २२.९ टक्के झाली. तर हीच आकडेवारी शेवटच्या सर्वेक्षणात वाढून ३२.१ टक्क्यांवर आली. हेच रक्तक्षय (ॲनेमिया) बाबतीत देखील आहे. २०१५-१६ मध्ये १४ ते १९ वयोगटातील मुलींमध्ये रक्तक्षयाचे प्रमाण २२.७ टक्के होते, ते वाढून २०१९-२१ मध्ये २५ टक्क्यांवर गेले. ही आकडेवारी केवळ वानगीदाखल आहे. जिज्ञासूंनी मागचे सर्व अहवाल तपासून पाहिल्यास हे लक्षात येईल.

ही बाब झाली महिलांच्या आणि बालकांच्या आरोग्याबद्दल. यावेळी पाचव्या सर्वेक्षणात उच्चरक्तदाबासारखे मुद्देही लक्षात घेतले आहेत. २०१९-२१ मध्ये भारतात २४ टक्के पुरुष (शहरी २६.६ टक्के, ग्रामीण २२.७ टक्के) आणि २१.३ टक्के स्त्रिया (शहरी २३.६ टक्के, ग्रामीण २२.२ टक्के) उच्च रक्तदाबाने त्रस्त असून त्यासाठी औषधे घेतात. सांगायचा मुद्दा हा आहे की, इतक्या योजना राबवून देखील देशातील बहुतांश लोकांच्या आरोग्यात सुधारणा होताना का दिसत नाही?

खरे म्हणजे आरोग्य या संकल्पनेचा एकांगी विचार न करता तो साकल्याने करायला हवा. त्यात सर्वसमावेशकता हवी.

जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या आरोग्याच्या व्याख्येत, ‘केवळ रोगाचा किंवा अशक्तपणाचा अभाव म्हणजे आरोग्य नाही तर ती एक शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक स्वास्थ्याची संपूर्ण अवस्था आहे,’ असे म्हटले आहे. म्हणजेच आरोग्याकडे आपल्याला सर्व अंगांनी पाहावे लागेल. माणसाचे शरीर हे छोट्या छोट्या पेशींनी बनलेले असते. त्या पेशींना स्वतंत्र अस्तित्व असते आणि त्या स्वतंत्रपणे कामही करत असतात. या सर्व पेशी मिळून एक शरीर तयार होते. प्रत्येक पेशीला जिवंत राहण्यासाठी ऑक्सिजन, ग्लुकोज आणि इतर पोषक द्रव्यांची गरज असते. माणूस जितके चांगले खाईल, चांगल्या वातावरणात श्वास घेईल, पुरेसा व्यायाम करेल, धूम्रपान करणे टाळेल तेवढा पेशींना त्याचा फायदा होऊन त्या स्वस्थ राहतील आणि एकंदरीतच शरीर स्वस्थ राहील. म्हणजे आपण (शरीराने) काय करावे आणि काय करू नये याचे भान जर बाळगले तर सर्व पेशी स्वस्थ राहतील. हाच सहसंबंध एक व्यक्ती आणि समाज, समुदाय राष्ट्र/ देश यांचा आहे. राष्ट्र हे शरीर असून त्यातील व्यक्ती या पेशींसारख्या आहेत. राष्ट्र जर स्वस्थ राहायला हवे असेल, तर त्याच्या बहुसंख्य/ सर्व पेशी, म्हणजेच व्यक्ती या स्वस्थ राहावयास हव्यात. त्यासाठी काय करायला हवे?

विषमता आणि आरोग्य

समाजात असणारी विषमता ही प्रत्येक व्यक्तीच्या आरोग्यासाठी मारक आहे. समाज, देश हा व्यक्तींपासून तयार होतो. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, स्त्री-पुरुष समता ही आदर्श समाजरचनेची वैशिष्ट्ये आहेत. म्हणूनच राज्यघटनेत त्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला. प्रत्यक्षात अमृतकाळात प्रवेश करूनही या उद्दिष्टांपासून आपण कित्येक मैल दूर असल्याचे दिसते. उदाहरणच जर द्यायचे झाल्यास उत्पन्नाचा विचार केल्यास भारतीय मानव विकास सर्वेक्षणानुसार (IHDS, २०११-१२) भारतातील कुटुंबांचे वार्षिक उत्त्पन्न हे १.१३ लाख आहे. थांबा हुरळून जाऊ नका. आपण जर भारतातील संपूर्ण कुटुंबांचे पाच भागांत वर्गीकरण केले तर खालच्या २० टक्के कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न हे एक हजार रुपये ते ३३ हजार रुपये एवढे आहे. पुढच्या २० टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न ३३ हजार एक रुपये ते ५५ हजार ६४० रुपये एवढे आहे. ज्यांना आपण मध्यमवर्गीय म्हणतो (जिज्ञासूंनी मिलिंद मुरुगकर यांचा ‘लोकसत्ता’मधील २० सप्टेंबर २०२० चा ‘खरे मध्यमवर्गीय कोण’ हा लेख जरूर वाचावा.) त्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न हे ५५ हजार रुपये ते ८८ हजार ८०० इतके आहे. ज्यांना श्रीमंत म्हणतो त्यांचे उत्पन्न एक लाख ५० हजार आहे. देशातील केवळ दोन टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न हे आठ लाखांच्या वर आहे. ही आकडेवारी पाहिल्यास देशात उत्पन्नाच्या बाबतीत किती प्रचंड विषमता आहे, याची जाणीव होईल. देशातील ९० टक्के लोक महिन्याला १० हजार रुपयांपेक्षाही कमी उत्पन्न कमावतात. ५० टक्के लोकांकडे कसायला स्वतःची जमीन नाही. केवळ पाच टक्के लोकांकडे शेतीची आवश्यक अवजारे आहेत, चार टक्के लोकच शेतीसाठी कर्ज घेऊ शकतात. करोनाच्या काळात सात कोटी ५० लाख लोक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेले.

गरिबी आणि श्रीमंतीची दरी जसजशी वाढत जाईल तसतसे राष्ट्रातील लोकांचे आरोग्यमान खालावत जाईल, या उलट ही दरी कमी झाल्यास आरोग्यमान आणि आयुष्यमान देखील आपोआप वाढत जाईल. त्यासाठी वेगळ्या उपाययोजना करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. हे पुढील दोन उदाहरणांवरून स्पष्ट होईल.

जपान दुसऱ्या महायुद्धानंतर पार रसातळाला गेला होता. पण आज जपान आरोग्याच्या सर्व पातळ्यांवर आघाडीवर आहे, हे आपणास माहीतच आहे. यात अमेरिकेच्या जनरल डग्लस मॅकार्थर याने खूप महत्वाची भूमिका बजावली. त्याने जपानला एक त्रिसूत्री कार्यक्रम दिला. पहिला म्हणजे नि:शस्त्रीकरण किंवा सैन्यावरील खर्च एकदम कमी करणे. कोणताही मुद्दा हा शांततेने सोडवणे. दुसरा लोकशाहीकरण. प्रत्येक व्यक्तीला मताचा अधिकार, कामगार संघटनांना मालकाशी वाटाघाटी करण्याची मुभा आणि किमान वार्षिक वेतन हे ६५ हजार येन. तिसरा महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे विकेंद्रीकरण. युद्धापूर्वी सर्व संसाधने जपानमधील केवळ ११ कुटुंबांकडे होती. त्याने इतिहासातील सर्वांत मोठा जमीन सुधारणा कायदा आणला. त्याने सर्व जमीनदारांकडील जमीन सरकारी पैशाने विकत घेऊन लोकांना विकण्यात आली. ३० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्जे देण्यात आली. यामुळे आर्थिक विषमता कमी होण्यास मदत होऊन जपानी लोकांचे आरोग्य आपोआप सुधारत गेले. आज ते आघाडीवर आहेत.

याउलट उदाहरण द्यायचे झाल्यास रशियाचे देता येईल. झारच्या काळात (इसवी सन १९००) मध्ये रशियन व्यक्तींचे सरासरी आयुर्मान हे २५ वर्षे होते. या काळात प्रचंड आर्थिक विषमता होती. त्यानंतर रशियन राज्यक्रांतीमुळे साम्यवादी राजवट आली आणि आर्थिक विषमतेची दरी कमी झाली. परिणामी १९६० च्या दशकात अमेरिका आणि रशिया आरोग्याच्या निकषावर सामान पातळीवर आले. सोव्हिएत युनियनच्या अस्तानंतर पुन्हा समाजातील आर्थिक विषमता वाढू लागली आणि १९६० मध्ये अमेरिकेची बरोबरी करणारा रशिया आरोग्याच्या निकषावर झपाट्याने मागे गेला. आज रशियातील विषमता ही झारच्या काळापेक्षाही अधिक आहे.

विषमता ही अनेक पातळ्यांवर पाहायला मिळते, परंतु विस्तारभयास्तव प्रस्तुत लेखामध्ये केवळ आर्थिक विषमता आणि आरोग्याबाबतच विचार केलेला आहे. या सर्व पातळ्यांवरील विषमता यांचा एकमेकांशी सहसंबंध आहे आणि त्या अनेक घटकांनी निर्धारित केल्या जातात. म्हणून केवळ राज्यघटनेच्या उद्दिशिकेमधून नागरिकांना ग्वाही देऊन चालणार नाही तर त्या दृष्टीने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अर्थातच राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.

(लेखक मुंबईच्या ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थे’त सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)

bal.rakshase@tiss.edu