हिंदूंना हिंदू असण्याचा अभिमान वाटावा, हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे उद्दिष्ट आहे, पण ते धार्मिक अस्मितेच्या मुद्द्यावर देशात दुफळी न माजवताही साध्य करता येऊ शकते आणि तसे केले पाहिजे. हिंदुत्वाच्या अभिमानाची राजकीय अभिव्यक्ती म्हणून ज्या भारतीय जनता पक्षाकडे पाहिले जाते, त्याने समाजातील वाढत्या दुहीचा उपयोग स्वत:च्या राजकीय उन्नतीसाठी करून घेतला. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल पाहता, त्यांच्या या प्रयत्नांना लक्षणीय यश आल्याचे दिसते.
लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आणि भाजपला केंद्रात आघाडी सरकार स्थापन करणे भाग पडले. आघाडी सरकारमुळे बहुसंख्य आणि मुख्य अल्पसंख्य असलेले मुस्लीम यांच्यात तेढ निर्माण करण्याची रणनीती काही प्रमाणात सौम्य होईल, अशी अपेक्षा होती. दुर्दैवाने तसे झाले नाही.
आणखी वाचा-लेख: ‘कारगिल’ संघर्षाची आणि संयमाची पंचविशी
यावेळी नेहमीचे डावपेच वगळून वेगळाच मार्ग अवलंबण्यात आला. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या काही भागांत मुस्लिमांच्या उपजीविकेवरच हल्ला करण्यात आला. मुझफ्फरनगरमधील पोलिसांनी सर्व उपाहारगृहांच्या मालकांना त्यांचे नाव दर्शनी भागात लावण्याचे आदेश दिले आणि या वादाला सुरुवात झाली. गंगोत्री आणि हरिद्वारच्या वार्षिक यात्रेला जाणारे शिवभक्त मुस्लीम व्यक्तीच्या मालकीच्या उपाहारगृहात अन्नग्रहण करून ‘भ्रष्ट’ होऊ नयेत, हा त्यामागचा उद्देश होता. विक्रेत्याचा धर्म यात्रेकरूंना कळला तर कथित ‘भ्रष्ट’ होण्याचे प्रकार टाळता येतील, असा पोलिसांचा समज असावा.
ही यात्रा वर्षानुवर्षांपासून नियमितपणे केली जात आहे. आजवर यात्रेदरम्यान असा गैरसमज पसरण्याची किंवा तणाव निर्माण होण्याची एकही घटना घडलेली नाही. मग, अचानक असे काय घडले, ज्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने मुझफ्फरनगरमधील पोलिसांनी दिलेल्या आदेशाला मान्यता दिली आणि दुसऱ्याच दिवशी ते आदेश उत्तर प्रदेशातून जाणाऱ्या यात्रा मार्गावरील सर्व पोलीस ठाण्यांत लागू करण्यात आले? यावरून ही कल्पना सत्ताधारी भाजपमधूनच पुढे आली असावी, असा कयास व्यक्त होऊ लागला आहे. जिथे यात्रा संपते त्या उत्तराखंडमधील धामी सरकारनेही ही कल्पना ताबडतोब उचलून धरली. मुस्लीम विक्रेत्यांना त्यांच्या उदरनिर्वाहाची वर्षभराची किंवा पुढील वर्षाच्या एका मोठ्या कालावधीसाठीची आर्थिक तरतूद करण्याची संधी मिळवून देणाऱ्या या यात्रेतील व्यवसायसंधींपासून का वंचित ठेवण्यात आले? यात्रेचा मार्ग मुस्लीमांची दाट वस्ती असलेल्या भागांतून जातो. कांवडियांची संख्या कोटीच्या घरात पोहोचली आहे. तरीही त्यांनी आजवर कोणत्याही प्रकारे तक्रार केलेली नाही. उलट या भागांतील मुस्लीम रहिवासी नेहमीच कांवडियांच्या गरजा भागवताना दिसतात. प्रश्न असा आहे की की मुस्लीमद्वेषाचे परिणाम आता केवळ गोमांस बाळगल्याच्या शंकेवरून झुंडबळी घेणे किंवा लव्ह जिहादपुरतेच सीमित न राहता, अल्पसंख्याकांना त्यांचा उदरनिर्वाहापासूनही वंचित ठेवण्यापर्यंत पुढे गेले आहेत का?
आणखी वाचा-शेतीसाठी दिलाशाची आशा अर्थसंकल्पाने फोलच ठरवली, ती कशी?
या पार्श्वभूमीवर मला अहमदाबादचे माजी पोलीस आयुक्त आणि नंतर गुजरातचे डीजीपी झालेले माझे मित्र नमपूर्थी यांनी सांगितलेली एक गोष्ट आठवली. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या खासगी वाहनासाठी एक मुस्लीम धर्मीय चालक नेमला होता. त्यांच्या परिचयातील विश्व हिंदू परिषदेच्या एका कार्यकर्त्याने २००२ मधील गुजराज दंगलींच्या काळात त्यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला आणि तुमच्या वाहनचालकाला कामावरून काढून टाका, असे ‘आदेश’ दिले. नमपूर्थी हे धार्मिक वृत्तीचे हिंदू होते. ते रोज सकाळी अनवाणी देवळात जात. त्यांनी दंगलींच्या काळात आपल्या चालकाला कोणतीही इजा होऊ नये, म्हणून स्वत:च्याच घरात ठेवून घेतले होते.
कांवडियांबाबतच्या निर्णयाचा नेमका काय फायदा होईल अशी आशा आदित्यनाथ यांच्या सरकारला वाटते? वर्षानुवर्षे नित्यनेमाने ही यात्रा करणाऱ्या नियमित यात्रेकरूंना विक्रेते स्थानिक मुस्लिम आहेत, याची कल्पना असणारच. त्यांच्यातील अति परंपरावादी लोक या आधीपासूनच हिंदू नसलेल्या विक्रेत्यांकडून काहीही खरेदी करत नसणार. असे असेल तर मग धार्मिक मुद्द्यावर समाजात फूट पाडण्यासाठी नव्याने आणलेल्या या कल्पनेचा प्रचार करण्याची गरज का होती?
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही धर्माच्या आधारे सुरू असलेल्या मतांच्या विभाजनाचा योगींच्या पक्षाला फायदा झाला नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी जिंकलेल्या लोकसभेच्या निम्म्याहून अधिक जागा त्यांनी यावेळी गमावल्या. आर्थिक मुद्दा घेऊन केलेल्या आणखी कडव्या विभाजनामुळे आपल्याला आपल्या नेतृत्वाच्या नजरेतील आपली प्रतिमा पुन्हा ठळकपणे अधोरेखित करता येईल असे त्यांना खरेच वाटते का?
आणखी वाचा- शेळपट अमेरिका, बेभान इस्रायल आणि भांबावलेले जग…
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये जातीय आधारावर मतदारांमध्ये फूट पाडण्याची रणनीती कामी आली नाही. आता शेती सुधारणा कायदे रद्द झाले असले तरी त्या कायद्यांबद्दलच्या रागाजून हरियाणात जाट शेतकऱ्यांनी भाजपला पाठिंबा दिला नाही. भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष असलेल्या भाजपच्या खासदाराच्या विरोधातील महिला कुस्तीगीरांचे आंदोलन हे देखील पराभवाचे आणखी एक कारण होते. अर्थात गुजरात आणि अलीकडे उत्तराखंड यासारख्या राज्यांमध्ये भाजपचे पाय भक्कम आहेत, हे खरे आहे. यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ओरिसाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचे निष्ठावंत असलेले माजी आयएएस अधिकारी तमिळ असल्याचा मुद्दा प्रचारात वाजवून ओरिसाही ताब्यात घेतले.
सीएए (नागरिकत्व सुधारणा कायदा) हा भाजप, मोदी आणि शाह यांच्या सरकारने आणलेला कायदा मुस्लिमांना या कायद्याच्या अपेक्षित लाभांपासून दूर ठेवत आहे. पण अल्पसंख्याक समाजाला सातत्याने टोकत राहणे आणि मुस्लिमांना भारतात स्थान नाही हे आपल्या समर्थकांवर बिंबवणे यासाठी हा कायदा आवश्यक होता का? काँग्रेसच्या राजवटीत पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा अफगाणिस्तानमधील हिंदूंनी विनंती केली आणि त्यानुसार त्यांना भारतात आश्रय आणि नागरिकत्व दिले गेले नाही असे एकही उदाहरण व्यक्तिशः मला माहित नाही. (एकट्या आसाममध्ये ही समस्या होती कारण आसामी तरुणांना असे वाटत होते की बांगलादेशी हिंदू तसेच मुस्लिम आसाममध्ये बेकायदेशीरपणे प्रवेश करून स्थानिकांना रोजगारापासून वंचित ठेवत आहेत. म्हणून आसाम राज्यासाठी विशेष कायदे लागू करण्यात आले. या विशेष कायद्यांमुळे हिंदू आणि मुस्लिमांना समान वागणूक देण्यात आली. फक्त हिंदूंनाच प्राधान्य द्यायचे ही भाजपची इच्छा मात्र या कायद्यांनी पूर्ण केली नाही.)
आणखी वाचा- ऑलिम्पिकच्या माध्यमातून मूल्यांची जोपासना
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हे पोकळ आश्वासन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधून घेण्यासाठी वारंवार दिले जात आहे. पण भारतात काय परिस्थिती आहे, ते सत्य आपल्याला माहीत आहे. मुस्लिम व्यापाऱ्यांना यात्रा आणि जत्रांमध्ये ते कोण आहेत, हे स्पष्ट करण्यास, म्हणजेच त्यांची धार्मिक ओळखीची जाहिरात करण्यास भाग पाडले जाते तेव्हा सर्वांना समान वागणूक देणे हे हे फक्त मृगजळच राहते.
भाजपप्रणित एनडीए सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या तीन पक्षांनी यासंदर्भात निषेध केला. महुआ मोइत्रा आणि इतरांच्या याचिकांवर सुनावणी करत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने दुकानांवर आणि हातगाड्यांवर मालकांची नावे छापण्याच्या सक्तीवर ‘अंतरिम स्थगिती’ देऊन एकप्रकारे सुनावणीआधीच आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
पण बरेली जिल्ह्यातील डेलापीर येथील चौधरी वाहिद खान या मुस्लिम ढाबा मालकांनी योगी सरकारच्या आदेशाची केलेली अवज्ञा त्याहूनही अधिक परिणामकारक ठरली. त्यांनी या आदेशाचे शब्दश पालन करत आपल्या भोजनालयाच्या फलकावर अत्यंत स्नेहपूर्ण शब्द लिहून यात्रेकरूंचे स्वागत केले. याचा परिणाम असा झाला की नियमितपणे कांवड यात्रेला येणारे एक यात्रेकरू आपले सगळे कुटुंब घेऊन चौधरी यांच्याच ढाब्यावर जेवायला आले. आता काय करायचे हा प्रश्न योगी आणि त्यांच्या साथीदारांना पडला आहे.
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.
लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आणि भाजपला केंद्रात आघाडी सरकार स्थापन करणे भाग पडले. आघाडी सरकारमुळे बहुसंख्य आणि मुख्य अल्पसंख्य असलेले मुस्लीम यांच्यात तेढ निर्माण करण्याची रणनीती काही प्रमाणात सौम्य होईल, अशी अपेक्षा होती. दुर्दैवाने तसे झाले नाही.
आणखी वाचा-लेख: ‘कारगिल’ संघर्षाची आणि संयमाची पंचविशी
यावेळी नेहमीचे डावपेच वगळून वेगळाच मार्ग अवलंबण्यात आला. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या काही भागांत मुस्लिमांच्या उपजीविकेवरच हल्ला करण्यात आला. मुझफ्फरनगरमधील पोलिसांनी सर्व उपाहारगृहांच्या मालकांना त्यांचे नाव दर्शनी भागात लावण्याचे आदेश दिले आणि या वादाला सुरुवात झाली. गंगोत्री आणि हरिद्वारच्या वार्षिक यात्रेला जाणारे शिवभक्त मुस्लीम व्यक्तीच्या मालकीच्या उपाहारगृहात अन्नग्रहण करून ‘भ्रष्ट’ होऊ नयेत, हा त्यामागचा उद्देश होता. विक्रेत्याचा धर्म यात्रेकरूंना कळला तर कथित ‘भ्रष्ट’ होण्याचे प्रकार टाळता येतील, असा पोलिसांचा समज असावा.
ही यात्रा वर्षानुवर्षांपासून नियमितपणे केली जात आहे. आजवर यात्रेदरम्यान असा गैरसमज पसरण्याची किंवा तणाव निर्माण होण्याची एकही घटना घडलेली नाही. मग, अचानक असे काय घडले, ज्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने मुझफ्फरनगरमधील पोलिसांनी दिलेल्या आदेशाला मान्यता दिली आणि दुसऱ्याच दिवशी ते आदेश उत्तर प्रदेशातून जाणाऱ्या यात्रा मार्गावरील सर्व पोलीस ठाण्यांत लागू करण्यात आले? यावरून ही कल्पना सत्ताधारी भाजपमधूनच पुढे आली असावी, असा कयास व्यक्त होऊ लागला आहे. जिथे यात्रा संपते त्या उत्तराखंडमधील धामी सरकारनेही ही कल्पना ताबडतोब उचलून धरली. मुस्लीम विक्रेत्यांना त्यांच्या उदरनिर्वाहाची वर्षभराची किंवा पुढील वर्षाच्या एका मोठ्या कालावधीसाठीची आर्थिक तरतूद करण्याची संधी मिळवून देणाऱ्या या यात्रेतील व्यवसायसंधींपासून का वंचित ठेवण्यात आले? यात्रेचा मार्ग मुस्लीमांची दाट वस्ती असलेल्या भागांतून जातो. कांवडियांची संख्या कोटीच्या घरात पोहोचली आहे. तरीही त्यांनी आजवर कोणत्याही प्रकारे तक्रार केलेली नाही. उलट या भागांतील मुस्लीम रहिवासी नेहमीच कांवडियांच्या गरजा भागवताना दिसतात. प्रश्न असा आहे की की मुस्लीमद्वेषाचे परिणाम आता केवळ गोमांस बाळगल्याच्या शंकेवरून झुंडबळी घेणे किंवा लव्ह जिहादपुरतेच सीमित न राहता, अल्पसंख्याकांना त्यांचा उदरनिर्वाहापासूनही वंचित ठेवण्यापर्यंत पुढे गेले आहेत का?
आणखी वाचा-शेतीसाठी दिलाशाची आशा अर्थसंकल्पाने फोलच ठरवली, ती कशी?
या पार्श्वभूमीवर मला अहमदाबादचे माजी पोलीस आयुक्त आणि नंतर गुजरातचे डीजीपी झालेले माझे मित्र नमपूर्थी यांनी सांगितलेली एक गोष्ट आठवली. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या खासगी वाहनासाठी एक मुस्लीम धर्मीय चालक नेमला होता. त्यांच्या परिचयातील विश्व हिंदू परिषदेच्या एका कार्यकर्त्याने २००२ मधील गुजराज दंगलींच्या काळात त्यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला आणि तुमच्या वाहनचालकाला कामावरून काढून टाका, असे ‘आदेश’ दिले. नमपूर्थी हे धार्मिक वृत्तीचे हिंदू होते. ते रोज सकाळी अनवाणी देवळात जात. त्यांनी दंगलींच्या काळात आपल्या चालकाला कोणतीही इजा होऊ नये, म्हणून स्वत:च्याच घरात ठेवून घेतले होते.
कांवडियांबाबतच्या निर्णयाचा नेमका काय फायदा होईल अशी आशा आदित्यनाथ यांच्या सरकारला वाटते? वर्षानुवर्षे नित्यनेमाने ही यात्रा करणाऱ्या नियमित यात्रेकरूंना विक्रेते स्थानिक मुस्लिम आहेत, याची कल्पना असणारच. त्यांच्यातील अति परंपरावादी लोक या आधीपासूनच हिंदू नसलेल्या विक्रेत्यांकडून काहीही खरेदी करत नसणार. असे असेल तर मग धार्मिक मुद्द्यावर समाजात फूट पाडण्यासाठी नव्याने आणलेल्या या कल्पनेचा प्रचार करण्याची गरज का होती?
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही धर्माच्या आधारे सुरू असलेल्या मतांच्या विभाजनाचा योगींच्या पक्षाला फायदा झाला नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी जिंकलेल्या लोकसभेच्या निम्म्याहून अधिक जागा त्यांनी यावेळी गमावल्या. आर्थिक मुद्दा घेऊन केलेल्या आणखी कडव्या विभाजनामुळे आपल्याला आपल्या नेतृत्वाच्या नजरेतील आपली प्रतिमा पुन्हा ठळकपणे अधोरेखित करता येईल असे त्यांना खरेच वाटते का?
आणखी वाचा- शेळपट अमेरिका, बेभान इस्रायल आणि भांबावलेले जग…
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये जातीय आधारावर मतदारांमध्ये फूट पाडण्याची रणनीती कामी आली नाही. आता शेती सुधारणा कायदे रद्द झाले असले तरी त्या कायद्यांबद्दलच्या रागाजून हरियाणात जाट शेतकऱ्यांनी भाजपला पाठिंबा दिला नाही. भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष असलेल्या भाजपच्या खासदाराच्या विरोधातील महिला कुस्तीगीरांचे आंदोलन हे देखील पराभवाचे आणखी एक कारण होते. अर्थात गुजरात आणि अलीकडे उत्तराखंड यासारख्या राज्यांमध्ये भाजपचे पाय भक्कम आहेत, हे खरे आहे. यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ओरिसाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचे निष्ठावंत असलेले माजी आयएएस अधिकारी तमिळ असल्याचा मुद्दा प्रचारात वाजवून ओरिसाही ताब्यात घेतले.
सीएए (नागरिकत्व सुधारणा कायदा) हा भाजप, मोदी आणि शाह यांच्या सरकारने आणलेला कायदा मुस्लिमांना या कायद्याच्या अपेक्षित लाभांपासून दूर ठेवत आहे. पण अल्पसंख्याक समाजाला सातत्याने टोकत राहणे आणि मुस्लिमांना भारतात स्थान नाही हे आपल्या समर्थकांवर बिंबवणे यासाठी हा कायदा आवश्यक होता का? काँग्रेसच्या राजवटीत पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा अफगाणिस्तानमधील हिंदूंनी विनंती केली आणि त्यानुसार त्यांना भारतात आश्रय आणि नागरिकत्व दिले गेले नाही असे एकही उदाहरण व्यक्तिशः मला माहित नाही. (एकट्या आसाममध्ये ही समस्या होती कारण आसामी तरुणांना असे वाटत होते की बांगलादेशी हिंदू तसेच मुस्लिम आसाममध्ये बेकायदेशीरपणे प्रवेश करून स्थानिकांना रोजगारापासून वंचित ठेवत आहेत. म्हणून आसाम राज्यासाठी विशेष कायदे लागू करण्यात आले. या विशेष कायद्यांमुळे हिंदू आणि मुस्लिमांना समान वागणूक देण्यात आली. फक्त हिंदूंनाच प्राधान्य द्यायचे ही भाजपची इच्छा मात्र या कायद्यांनी पूर्ण केली नाही.)
आणखी वाचा- ऑलिम्पिकच्या माध्यमातून मूल्यांची जोपासना
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हे पोकळ आश्वासन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधून घेण्यासाठी वारंवार दिले जात आहे. पण भारतात काय परिस्थिती आहे, ते सत्य आपल्याला माहीत आहे. मुस्लिम व्यापाऱ्यांना यात्रा आणि जत्रांमध्ये ते कोण आहेत, हे स्पष्ट करण्यास, म्हणजेच त्यांची धार्मिक ओळखीची जाहिरात करण्यास भाग पाडले जाते तेव्हा सर्वांना समान वागणूक देणे हे हे फक्त मृगजळच राहते.
भाजपप्रणित एनडीए सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या तीन पक्षांनी यासंदर्भात निषेध केला. महुआ मोइत्रा आणि इतरांच्या याचिकांवर सुनावणी करत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने दुकानांवर आणि हातगाड्यांवर मालकांची नावे छापण्याच्या सक्तीवर ‘अंतरिम स्थगिती’ देऊन एकप्रकारे सुनावणीआधीच आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
पण बरेली जिल्ह्यातील डेलापीर येथील चौधरी वाहिद खान या मुस्लिम ढाबा मालकांनी योगी सरकारच्या आदेशाची केलेली अवज्ञा त्याहूनही अधिक परिणामकारक ठरली. त्यांनी या आदेशाचे शब्दश पालन करत आपल्या भोजनालयाच्या फलकावर अत्यंत स्नेहपूर्ण शब्द लिहून यात्रेकरूंचे स्वागत केले. याचा परिणाम असा झाला की नियमितपणे कांवड यात्रेला येणारे एक यात्रेकरू आपले सगळे कुटुंब घेऊन चौधरी यांच्याच ढाब्यावर जेवायला आले. आता काय करायचे हा प्रश्न योगी आणि त्यांच्या साथीदारांना पडला आहे.
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.
