प्रवीणकुमार पाडळकर
‘अग्निपथ’ योजनेला होणारा विरोध ‘राजकीय’ म्हणून दुर्लक्षित नाही करता येणार, तसंच ‘आधी योजना सुरू तर होऊद्या’ म्हणत तिची भलामण करणं हे देशाला धोक्याच्या वाटेवर नेणारं ठरेल.. हवाई दलासारख्या तंत्रकौशल्याची मागणी करणाऱ्या ठिकाणी तर ही योजना साफ निरुपयोगी ठरणार आहे, ती कशी?
बेरोजगारी वाढत आहे हे स्पष्ट आहे. त्यात कोणताच मतभेद असण्याचं काहीच कारण नाही. त्याबद्दल तात्काळ कोणते उपाय करता येतील हा खरा प्रश्न आहे. माणसाच्या डोळय़ातले भाव, त्याच्या जाणिवा, पोटातली आग आकडय़ात मांडता येत नाही. तिला डोळय़ांनीच समजून घ्यावं लागतं. डोळय़ात लपलेल्या आसवांना हातानेच पुसावं लागतं. पोटाचं खळगं भाकरीनंच भरावं लागतं. केंद्र सरकारने बेरोजगारी ही एक मोठी समस्या आहे हे ओळखलं आहे असं दिसतं. ही एक मोठी समस्या आहे हे जाणूनच त्यांनी उचललेली पावलंही कौतुकास्पद आहेत. मागील काही वर्षांत स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्म-निर्भर भारत, मुद्रा योजना अशा चांगल्या आणि महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू झाल्या आहेत. पंतप्रधानांनी नुकतंच जाहीर केलं की पुढच्या अठरा महिन्यात केंद्र सरकारच्या वेगवेगळय़ा विभागांतून रिक्त असलेल्या दहा लाख जागा भरल्या जातील. केंद्र सरकारचा तातडीनं रोजगार निर्माण करण्याचा हा संकल्पही प्रशंसनीय आहे. बेरोजगारीची ही समस्या सोडवण्याचा केंद्र सरकार आपल्या परीने प्रयत्न करीत आहे. पण वास्तवात हवं तितकं यश सध्या दृष्टिपथात नाही.
वाढती बेरोजगारी हा न सोडवता येणारा यक्षप्रश्न जरी नसला तरी तो अग्निप्रश्न बनून आज आपणा सर्वाना भेडसावत आहे. आणि हा अग्निप्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने आज ‘अग्निपथा’ची निवड केली आहे. पण ही योजना साकारताना अग्निपथाला बाजूला ठेवलं असतं तर चांगलं झालं असतं, असं माझं प्रांजळ मत आहे. प्रश्न गंभीर आहे. उत्तर सापडायला, कोडं सुटायला वेळ लागणार आहे. आपला देश मोठा आहे. देशात आणखीही तितकेच गंभीर असे इतर प्रश्न आहेत. सगळं मान्य आहे. या प्रश्नाचं निराकरण इतकं सहज, सोपं आणि त्वरेनं होऊ शकणार नाही याची मला सर्वस्वी जाणीव आहे. श्रीगणेशा झाला आहे. पुढे यातून चांगलंच होईल ही आशा मनात अबाधित आहे. केंद्र सरकारच्या हेतूबद्दल (‘इन्टेन्ट’बद्दल) कोणतीही शंका नाही. हा हेतू देशहिताचा आहे यातही वाद नाही. पण ‘अग्निपथ’ इतक्या गडबडीने बांधून, त्यावर अग्निवीरांना धावायला लावायची खरंच इतकी निकड होती का? हा मला पडलेला प्रामाणिक प्रश्न आहे. आणि याच उत्तराच्या मी शोधात आहे.
तांत्रिक हातोटी महत्त्वाची
आज तिन्ही संरक्षण दलाची कार्यक्षमता फक्त अत्याधुनिक तांत्रिक उपकरणांवरच अवलंबून आहे. भारतीय हवाई दलात पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक वायुसैनिक तांत्रिक विभागात काम करतात. लढाऊ विमाने, रडार, मिसाइल, संदेश प्रणाली (कम्युनिकेशन्स), संगणक यांना चालू स्थितीत ठेवणं, त्यांची देखभाल करणं आणि दुरुस्ती आवश्यक असल्यास ती कमीत कमी वेळेत करणं हे या वायुसैनिकांचं कामाचं स्वरूप असतं. एका लढाऊ विमानात शंभरावर छोटय़ा-मोठय़ा प्रणाली असतात. प्रत्येक प्रणालीचे वेगवेगळे मॉडय़ुल्स असतात. हजारो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) असतात. या सगळय़ा प्रणाली एकत्र जोडून मग ते विमान उडायला तयार होतं. एक प्रणाली दुसऱ्या प्रणालीशी जोडलेली असते. तांत्रिक अडचण आली तर भली मोठी सर्किट डायग्राम ट्रेस करून त्यातला खराब भाग ओळखून काढावा लागतो. यासाठी सगळय़ा प्रणालीची इत्थंभूत माहिती असावी लागते.
लढाऊ विमान उडण्याआधी या सगळय़ा प्रणाली अचूक काम करत आहेत का, हेही याच सैनिकांना पाहावं लागतं. यांच्या होकारानंतरच प्रत्येक लढाऊ विमान आकाशात झेप घेऊन आपली कामगिरी बजावू शकतं. प्रत्येक वैमानिकाच्या जीवाची काळजी करून, तांत्रिक अधिकारी आणि वायुसैनिक हे काम रात्रंदिवस करत असतात. या कामात जरासादेखील निष्काळजीपणा झाला तर त्याचं मोल एका वैमानिकाच्या जिवानं आणि कोटय़वधी रुपयांच्या वित्तहानीनं मोजावं लागतं. हीच बाब बाकीच्या साऱ्या उपकरणांना लागू होते. आणि या सर्व उपकरणांवर खऱ्या अर्थानं कौशल्य मिळवायचं असेल तर कमीत कमी दहा वर्षांचा काळ या उपकरणांबरोबर घालवावा लागतो. तेव्हा कुठे त्यातलं प्रावीण्य मिळू शकतं.
आज वायुसेनेला या अशाच तांत्रिक सैनिकांची आवश्यकता आहे. त्यांची उणीव आहे आणि ती भरून काढणं आत्यंतिक गरजेचं आहे. कारण यांच्याच खांद्यांवर वायुसेनेचं भविष्य अवलंबून आहे. हेच वायुसैनिक युद्धात उपयुक्त ठरणार आहेत. यांच्याशिवाय एकही लढाऊ विमान उडणं अशक्य आहे. या अशा तांत्रिक वायुसैनिकांना लवकरात लवकर भरती करणं, आणि तेही कमीतकमी पंधरा ते वीस वर्षांसाठी करणं , हा एकच यावरचा दीर्घकालीन पर्याय आहे. अग्निपथावरचा अग्निवीर हा एक व्यर्थ अट्टाहास आहे. यातून काहीही साध्य होण्याची सुतराम शक्यता दूरदूरवर दिसत नाही. देशाला आज अग्निवीरांची नव्हे तर या तांत्रिक योद्धय़ांची खरी गरज आहे.
हे अग्निवीर तांत्रिक कामासाठी कोणत्याच उपयोगाचे होणार नाहीत. माझ्या अंदाजाप्रमाणे त्यांना तांत्रिक कामं दिलीही जाणार नाहीत. कारण या अशा अग्निवीरांना उपकरणाच्या आसपासही कोणी भटकू देणार नाही. त्यांच्याकडून तांत्रिक उपकरणांवर काम करवून घेणं म्हणजे माकडाच्या हाती कोलीत दिल्यासारखं आहे. त्यांचा उपयोग फक्त शांतता काळात (पीस टाइम) रोजच्या सामान्य कामासाठी (जनरल डय़ूटीज) होणार आहे. उदाहरणार्थ हे अग्निवीर गवत कापणं, साफसफाई राखणं, मेसमध्ये खाद्यान्न उतरवून घेणं, कारकुनी करणं, गार्ड डय़ुटी करणं, वाहन चालवणे अशा सामान्य कामासाठी वापरण्यात येतील.
हवाई दलाच्या तळांवर (एअरफोर्स स्टेशन) यातली बहुतेक कामं शांतता काळात कंत्राटी पद्धतीनं केली जातात. त्यात पैसाही कमी लागतो आणि कामंही चांगली होतात. मग अग्निविरांना इतके पैसे देऊन हीच कामं जर करून घ्यायची असतील तर मग त्यांची गरजच काय? या अग्निवीरांच्या नेमणुकीने सेवेत असलेल्या इतर वायुसैनिकांवरचा कामाचा ताण कमी होणार आहे का? तर तसंही होणार नाही. उलट या नवशिक्यांना सांभाळण्यातच त्यांचा वेळ आणि शक्ती वाया जाणार आहे. माझी खात्री आहे की लष्करातही (आर्मी) यांचा फार मोठा उपयोग होणार नाही. त्यांना लष्कराची कडक शिस्त, नियम, वागणं, चाली-रीती शिकवण्यातच वरिष्ठ सैनिकांना आपलं रक्त आटवावं लागणार आहे. हे त्यांच्यापुढे फार मोठं आव्हान असेल. चार वर्षे इकडे-तिकडे पाहता-पाहताच निघून जातील. शिकून तयार होईपर्यंत यांचा कार्यकाळ संपलेला असेल. आणि या साऱ्या बेरीज वजाबाकीत संरक्षण दलाच्या हातात काहीच पडणार नाहीए. शेवटी परिस्थिती आधी होती तशीच राहणार आहे.
प्रयत्न दूरगामी असावेत.
रोजगार निर्माण करणं हा संरक्षण दलाचा मुख्य उद्देश नव्हे. सैनिकांचा, अधिकाऱ्यांचा तुटवडा असेल तर तो भरून काढण्यासाठी अवश्य प्रयत्न करावेत पण ते प्रयत्न दूरगामी असावेत. पूर्णकाळ सेवा हीच सैन्य दलासाठी योग्य ठरू शकते. जितका कार्यकाळ कमी तितका युद्धजन्य कामावर विपरीत परिणाम हा होणारच. कमी कार्यकाळाचे हे अग्नीविर युद्धाच्या वेळेस कधीच उपयोगात येणार नाहीत. आणि युद्धासाठी सदैव तत्पर राहणं हेच सेनादलांचं मुख्य लक्ष असतं. जर या निर्णायक प्रसंगांत हे अग्निवीर उपयोगी पडू शकत नसतील तर यांना व्यर्थ पोसून, पैसा आणि वेळ दवडण्यात काय अर्थ आहे? थोडेथोडके पैसे वाचवणं आणि त्यासाठी या अशा बिनबुडाच्या योजना अंमलात आणणं म्हणजे ‘पेनी-वाईज, पौंड-फूलिश’ असं ठरेल. मुख्यत्वे सैन्य दलासाठी, प्रत्येक गोष्ट पैश्याच्या तराजूत तोलणं हेच चुकीचं आहे. देशाचं सार्वभौमत्व तुम्ही पैशात कसं मोजणार? एकीकडे आपण नवीन विमानं, उपकरणं खरेदीसाठी हजारो कोटी रुपये मोजतो तर दुसरीकडे ती उपकरणं सांभाळणाऱ्यांसाठी थोडेसे पैसे मोजू इच्छित नाही. याहून हास्यास्पद ते काय असावं?
माननीय पंतप्रधानांनी सर्व मंत्र्यांना रोजगार निर्माण करायला सांगितलं आणि सगळे मंत्री त्या कामात गुंतले हे अगदी योग्यच. त्यात काहीच चूक नाही. पण बाकीचे मंत्री किंवा विभाग रोजगार निर्माण करतात म्हणून त्या हट्टापायी सरंक्षण विभागालाही यात हातभार लावण्याची आवश्यकता नव्हती. आपण देशाच्या रक्षणाचं इतकं मोठं आणि कठीण काम करतो आहोत तेच खूप होतं. आणि या चांगल्या कामात हातभार लावायचाच होता तर तांत्रिक सैनिकांची पूर्ण कालावधीसाठी भरती योग्य ठरली असती. संरक्षण दलाचंही काम झालं असतं, बेरोजगारांना रोजगार मिळाला असता आणि पंतप्रधानांची ही योजनाही यशस्वी झाली असती. तीन्ही गोष्टी साध्य झाल्या असत्या.
प्रत्येक समस्या सोडवण्यासाठी कितीतरी वेगवेगळे मार्ग असतात. या प्रत्येक पद्धतीचे फायदे आणि तोटे असू शकतात. पण ही समस्या तात्पुरती सोडवायची आहे की याचा कायमचाच बंदोबस्त करायचा आहे यावरही हे उपाय अवलंबून असतात. त्या उपायांमुळे देशावर होणाऱ्या दूरगामी परिणामांचा ऊहापोह केल्याशिवाय ते उपाय लागू करणं हे अत्यंत धोकादायक असतं. मला कल्पना आहे की या विषयावर हवाई दलात आणि बाकीच्या दलांतही खूप मंथन झालं असेल. हवाई दलात महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर निर्णय होताना फिल्ड स्टेशनवरूनही मतं मागवली जातात. मला खात्री आहे की, देशाचं भविष्य ज्यांच्या खांद्यावर अवलंबून आहे अशा तरुण अधिकाऱ्यांनी या योजनेला जोरदार विरोध केला असणार आहे. हवाई दलाच्या मुख्यालयात, निर्णयाची प्रतीक्षा करत, या टेबलावरून त्या टेबलावर फिरत राहणाऱ्या त्या फाइलवर हिरव्या, लाल अक्षरात एकातरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं ‘नो’ लिहिलं असेल अशी मला आशा आहे आणि तोच खरा अग्निवीर आहे!
pravinpadalkar@gmail.com
‘अग्निपथ’ योजनेला होणारा विरोध ‘राजकीय’ म्हणून दुर्लक्षित नाही करता येणार, तसंच ‘आधी योजना सुरू तर होऊद्या’ म्हणत तिची भलामण करणं हे देशाला धोक्याच्या वाटेवर नेणारं ठरेल.. हवाई दलासारख्या तंत्रकौशल्याची मागणी करणाऱ्या ठिकाणी तर ही योजना साफ निरुपयोगी ठरणार आहे, ती कशी?
बेरोजगारी वाढत आहे हे स्पष्ट आहे. त्यात कोणताच मतभेद असण्याचं काहीच कारण नाही. त्याबद्दल तात्काळ कोणते उपाय करता येतील हा खरा प्रश्न आहे. माणसाच्या डोळय़ातले भाव, त्याच्या जाणिवा, पोटातली आग आकडय़ात मांडता येत नाही. तिला डोळय़ांनीच समजून घ्यावं लागतं. डोळय़ात लपलेल्या आसवांना हातानेच पुसावं लागतं. पोटाचं खळगं भाकरीनंच भरावं लागतं. केंद्र सरकारने बेरोजगारी ही एक मोठी समस्या आहे हे ओळखलं आहे असं दिसतं. ही एक मोठी समस्या आहे हे जाणूनच त्यांनी उचललेली पावलंही कौतुकास्पद आहेत. मागील काही वर्षांत स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्म-निर्भर भारत, मुद्रा योजना अशा चांगल्या आणि महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू झाल्या आहेत. पंतप्रधानांनी नुकतंच जाहीर केलं की पुढच्या अठरा महिन्यात केंद्र सरकारच्या वेगवेगळय़ा विभागांतून रिक्त असलेल्या दहा लाख जागा भरल्या जातील. केंद्र सरकारचा तातडीनं रोजगार निर्माण करण्याचा हा संकल्पही प्रशंसनीय आहे. बेरोजगारीची ही समस्या सोडवण्याचा केंद्र सरकार आपल्या परीने प्रयत्न करीत आहे. पण वास्तवात हवं तितकं यश सध्या दृष्टिपथात नाही.
वाढती बेरोजगारी हा न सोडवता येणारा यक्षप्रश्न जरी नसला तरी तो अग्निप्रश्न बनून आज आपणा सर्वाना भेडसावत आहे. आणि हा अग्निप्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने आज ‘अग्निपथा’ची निवड केली आहे. पण ही योजना साकारताना अग्निपथाला बाजूला ठेवलं असतं तर चांगलं झालं असतं, असं माझं प्रांजळ मत आहे. प्रश्न गंभीर आहे. उत्तर सापडायला, कोडं सुटायला वेळ लागणार आहे. आपला देश मोठा आहे. देशात आणखीही तितकेच गंभीर असे इतर प्रश्न आहेत. सगळं मान्य आहे. या प्रश्नाचं निराकरण इतकं सहज, सोपं आणि त्वरेनं होऊ शकणार नाही याची मला सर्वस्वी जाणीव आहे. श्रीगणेशा झाला आहे. पुढे यातून चांगलंच होईल ही आशा मनात अबाधित आहे. केंद्र सरकारच्या हेतूबद्दल (‘इन्टेन्ट’बद्दल) कोणतीही शंका नाही. हा हेतू देशहिताचा आहे यातही वाद नाही. पण ‘अग्निपथ’ इतक्या गडबडीने बांधून, त्यावर अग्निवीरांना धावायला लावायची खरंच इतकी निकड होती का? हा मला पडलेला प्रामाणिक प्रश्न आहे. आणि याच उत्तराच्या मी शोधात आहे.
तांत्रिक हातोटी महत्त्वाची
आज तिन्ही संरक्षण दलाची कार्यक्षमता फक्त अत्याधुनिक तांत्रिक उपकरणांवरच अवलंबून आहे. भारतीय हवाई दलात पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक वायुसैनिक तांत्रिक विभागात काम करतात. लढाऊ विमाने, रडार, मिसाइल, संदेश प्रणाली (कम्युनिकेशन्स), संगणक यांना चालू स्थितीत ठेवणं, त्यांची देखभाल करणं आणि दुरुस्ती आवश्यक असल्यास ती कमीत कमी वेळेत करणं हे या वायुसैनिकांचं कामाचं स्वरूप असतं. एका लढाऊ विमानात शंभरावर छोटय़ा-मोठय़ा प्रणाली असतात. प्रत्येक प्रणालीचे वेगवेगळे मॉडय़ुल्स असतात. हजारो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) असतात. या सगळय़ा प्रणाली एकत्र जोडून मग ते विमान उडायला तयार होतं. एक प्रणाली दुसऱ्या प्रणालीशी जोडलेली असते. तांत्रिक अडचण आली तर भली मोठी सर्किट डायग्राम ट्रेस करून त्यातला खराब भाग ओळखून काढावा लागतो. यासाठी सगळय़ा प्रणालीची इत्थंभूत माहिती असावी लागते.
लढाऊ विमान उडण्याआधी या सगळय़ा प्रणाली अचूक काम करत आहेत का, हेही याच सैनिकांना पाहावं लागतं. यांच्या होकारानंतरच प्रत्येक लढाऊ विमान आकाशात झेप घेऊन आपली कामगिरी बजावू शकतं. प्रत्येक वैमानिकाच्या जीवाची काळजी करून, तांत्रिक अधिकारी आणि वायुसैनिक हे काम रात्रंदिवस करत असतात. या कामात जरासादेखील निष्काळजीपणा झाला तर त्याचं मोल एका वैमानिकाच्या जिवानं आणि कोटय़वधी रुपयांच्या वित्तहानीनं मोजावं लागतं. हीच बाब बाकीच्या साऱ्या उपकरणांना लागू होते. आणि या सर्व उपकरणांवर खऱ्या अर्थानं कौशल्य मिळवायचं असेल तर कमीत कमी दहा वर्षांचा काळ या उपकरणांबरोबर घालवावा लागतो. तेव्हा कुठे त्यातलं प्रावीण्य मिळू शकतं.
आज वायुसेनेला या अशाच तांत्रिक सैनिकांची आवश्यकता आहे. त्यांची उणीव आहे आणि ती भरून काढणं आत्यंतिक गरजेचं आहे. कारण यांच्याच खांद्यांवर वायुसेनेचं भविष्य अवलंबून आहे. हेच वायुसैनिक युद्धात उपयुक्त ठरणार आहेत. यांच्याशिवाय एकही लढाऊ विमान उडणं अशक्य आहे. या अशा तांत्रिक वायुसैनिकांना लवकरात लवकर भरती करणं, आणि तेही कमीतकमी पंधरा ते वीस वर्षांसाठी करणं , हा एकच यावरचा दीर्घकालीन पर्याय आहे. अग्निपथावरचा अग्निवीर हा एक व्यर्थ अट्टाहास आहे. यातून काहीही साध्य होण्याची सुतराम शक्यता दूरदूरवर दिसत नाही. देशाला आज अग्निवीरांची नव्हे तर या तांत्रिक योद्धय़ांची खरी गरज आहे.
हे अग्निवीर तांत्रिक कामासाठी कोणत्याच उपयोगाचे होणार नाहीत. माझ्या अंदाजाप्रमाणे त्यांना तांत्रिक कामं दिलीही जाणार नाहीत. कारण या अशा अग्निवीरांना उपकरणाच्या आसपासही कोणी भटकू देणार नाही. त्यांच्याकडून तांत्रिक उपकरणांवर काम करवून घेणं म्हणजे माकडाच्या हाती कोलीत दिल्यासारखं आहे. त्यांचा उपयोग फक्त शांतता काळात (पीस टाइम) रोजच्या सामान्य कामासाठी (जनरल डय़ूटीज) होणार आहे. उदाहरणार्थ हे अग्निवीर गवत कापणं, साफसफाई राखणं, मेसमध्ये खाद्यान्न उतरवून घेणं, कारकुनी करणं, गार्ड डय़ुटी करणं, वाहन चालवणे अशा सामान्य कामासाठी वापरण्यात येतील.
हवाई दलाच्या तळांवर (एअरफोर्स स्टेशन) यातली बहुतेक कामं शांतता काळात कंत्राटी पद्धतीनं केली जातात. त्यात पैसाही कमी लागतो आणि कामंही चांगली होतात. मग अग्निविरांना इतके पैसे देऊन हीच कामं जर करून घ्यायची असतील तर मग त्यांची गरजच काय? या अग्निवीरांच्या नेमणुकीने सेवेत असलेल्या इतर वायुसैनिकांवरचा कामाचा ताण कमी होणार आहे का? तर तसंही होणार नाही. उलट या नवशिक्यांना सांभाळण्यातच त्यांचा वेळ आणि शक्ती वाया जाणार आहे. माझी खात्री आहे की लष्करातही (आर्मी) यांचा फार मोठा उपयोग होणार नाही. त्यांना लष्कराची कडक शिस्त, नियम, वागणं, चाली-रीती शिकवण्यातच वरिष्ठ सैनिकांना आपलं रक्त आटवावं लागणार आहे. हे त्यांच्यापुढे फार मोठं आव्हान असेल. चार वर्षे इकडे-तिकडे पाहता-पाहताच निघून जातील. शिकून तयार होईपर्यंत यांचा कार्यकाळ संपलेला असेल. आणि या साऱ्या बेरीज वजाबाकीत संरक्षण दलाच्या हातात काहीच पडणार नाहीए. शेवटी परिस्थिती आधी होती तशीच राहणार आहे.
प्रयत्न दूरगामी असावेत.
रोजगार निर्माण करणं हा संरक्षण दलाचा मुख्य उद्देश नव्हे. सैनिकांचा, अधिकाऱ्यांचा तुटवडा असेल तर तो भरून काढण्यासाठी अवश्य प्रयत्न करावेत पण ते प्रयत्न दूरगामी असावेत. पूर्णकाळ सेवा हीच सैन्य दलासाठी योग्य ठरू शकते. जितका कार्यकाळ कमी तितका युद्धजन्य कामावर विपरीत परिणाम हा होणारच. कमी कार्यकाळाचे हे अग्नीविर युद्धाच्या वेळेस कधीच उपयोगात येणार नाहीत. आणि युद्धासाठी सदैव तत्पर राहणं हेच सेनादलांचं मुख्य लक्ष असतं. जर या निर्णायक प्रसंगांत हे अग्निवीर उपयोगी पडू शकत नसतील तर यांना व्यर्थ पोसून, पैसा आणि वेळ दवडण्यात काय अर्थ आहे? थोडेथोडके पैसे वाचवणं आणि त्यासाठी या अशा बिनबुडाच्या योजना अंमलात आणणं म्हणजे ‘पेनी-वाईज, पौंड-फूलिश’ असं ठरेल. मुख्यत्वे सैन्य दलासाठी, प्रत्येक गोष्ट पैश्याच्या तराजूत तोलणं हेच चुकीचं आहे. देशाचं सार्वभौमत्व तुम्ही पैशात कसं मोजणार? एकीकडे आपण नवीन विमानं, उपकरणं खरेदीसाठी हजारो कोटी रुपये मोजतो तर दुसरीकडे ती उपकरणं सांभाळणाऱ्यांसाठी थोडेसे पैसे मोजू इच्छित नाही. याहून हास्यास्पद ते काय असावं?
माननीय पंतप्रधानांनी सर्व मंत्र्यांना रोजगार निर्माण करायला सांगितलं आणि सगळे मंत्री त्या कामात गुंतले हे अगदी योग्यच. त्यात काहीच चूक नाही. पण बाकीचे मंत्री किंवा विभाग रोजगार निर्माण करतात म्हणून त्या हट्टापायी सरंक्षण विभागालाही यात हातभार लावण्याची आवश्यकता नव्हती. आपण देशाच्या रक्षणाचं इतकं मोठं आणि कठीण काम करतो आहोत तेच खूप होतं. आणि या चांगल्या कामात हातभार लावायचाच होता तर तांत्रिक सैनिकांची पूर्ण कालावधीसाठी भरती योग्य ठरली असती. संरक्षण दलाचंही काम झालं असतं, बेरोजगारांना रोजगार मिळाला असता आणि पंतप्रधानांची ही योजनाही यशस्वी झाली असती. तीन्ही गोष्टी साध्य झाल्या असत्या.
प्रत्येक समस्या सोडवण्यासाठी कितीतरी वेगवेगळे मार्ग असतात. या प्रत्येक पद्धतीचे फायदे आणि तोटे असू शकतात. पण ही समस्या तात्पुरती सोडवायची आहे की याचा कायमचाच बंदोबस्त करायचा आहे यावरही हे उपाय अवलंबून असतात. त्या उपायांमुळे देशावर होणाऱ्या दूरगामी परिणामांचा ऊहापोह केल्याशिवाय ते उपाय लागू करणं हे अत्यंत धोकादायक असतं. मला कल्पना आहे की या विषयावर हवाई दलात आणि बाकीच्या दलांतही खूप मंथन झालं असेल. हवाई दलात महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर निर्णय होताना फिल्ड स्टेशनवरूनही मतं मागवली जातात. मला खात्री आहे की, देशाचं भविष्य ज्यांच्या खांद्यावर अवलंबून आहे अशा तरुण अधिकाऱ्यांनी या योजनेला जोरदार विरोध केला असणार आहे. हवाई दलाच्या मुख्यालयात, निर्णयाची प्रतीक्षा करत, या टेबलावरून त्या टेबलावर फिरत राहणाऱ्या त्या फाइलवर हिरव्या, लाल अक्षरात एकातरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं ‘नो’ लिहिलं असेल अशी मला आशा आहे आणि तोच खरा अग्निवीर आहे!
pravinpadalkar@gmail.com
