पी. चिदम्बरम
पहिल्या आणि दुसऱ्या अशा दोन्ही महायुद्धांच्या काळात संपूर्ण अमेरिकाभर एक पोस्टर झळकले. त्यावर लिहिले होते ‘‘मला तू पाहिजे आहे – अमेरिकेच्या लष्करासाठी’’. डोक्यावर वैशिष्टय़पूर्ण टोपी असलेल्या त्या मानवाकृतीला अमेरिकेत प्रेमाने अंकल सॅम म्हणत. संरक्षण दलात सैनिकांची भरती करण्याच्या आपल्या नवीन योजनेची प्रसिद्धी करण्यासाठी भारत सरकारदेखील अशाच पोस्टरचा वापर करू शकते. अर्थात, त्या पोस्टरवर खालच्या बाजूला अगदी लहान अक्षरात लिहायला लागेल की ‘‘टेलर, लॉन्ड्रीवाला किंवा सलूनवाला होण्यासाठी’’.
अग्निपथ नावाची ही योजना साधी, खरे तर जरा जास्तच साधी आहे. या योजनेअंतर्गत तिन्ही संरक्षण दलांमध्ये दरवर्षी ४६ हजार सैनिकांची भरती केली जाईल. त्यांना सहलगेा महिने प्रशिक्षण दिले जाईल आणि ४२ महिने तैनात केले जातील. ४८ महिन्यांनंतर त्यांच्यामधले २५ टक्के लोक आणखी ११ ते १३ वर्षे देशाची सेवा देण्यासाठी सैन्यातच राहतील आणि बाकीच्यांना (सुमारे ३४ हजार ५०० जण) ११ लाख ६७ हजार रुपये देऊन घरी पाठवले जाईल. त्यांना भविष्यात कोणत्याही नोकरीची हमी नसेल, निवृत्तिवेतन मिळणार नाही, ग्रॅच्युईटी नसेल, वैद्यकीय तसेच इतर कोणतेही फायदे मिळणार नाहीत.
आधी कृती, मग विचार
या योजनेसंदर्भातले नकारात्मक मुद्दे अगदीच स्पष्ट आणि उघड होते. ही कल्पना ‘अत्यंत वरच्या’ पातळीवरून लादली गेली होती हे समजण्यासारखे आहे. २०१४ पासून हे सरकार याच पद्धतीने काम करत आहे. सरकारच्या या कार्यपद्धतीची पूर्वीची उदाहरणे द्यायची तर नोटाबंदी, राफेल करार, भूसंपादन कायद्यातील सुधारणा आणि तीन शेती कायदे अशी यादी आहे.
करोनाच्या महासाथीमुळे लष्करामधली भरती प्रक्रिया दोन वेळा रहित केली गेली होती. या नियमित भरतीसाठी प्रशिक्षण घेणाऱ्या, तयारी करणाऱ्या तरुणांनी या योजनेविरोधात निदर्शने केली हे समजण्यासारखे आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांनी अग्निपथ योजनेअंतर्गत लष्करात शिरण्यासाठी निश्चित केलेली २१ वर्षे ही वयाची मर्यादा ओलांडलेली असण्याची शक्यता आहे. तरुणांची अग्निपथविरोधात निदर्शने सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, सरकारने या योजनेत बदल करत असल्याच्या बदलांची घोषणा तुकडय़ा-तुकडय़ांमध्ये करायला सुरुवात केली आणि हे बदल ‘पूर्वनियोजित’ आहेत असे निर्लज्ज समर्थनही केले. अग्निपथ योजनेच्या मूलभूत ढाच्यामध्ये फरक पडेल असे या बदलांमध्ये काहीही नव्हते.
सगळय़ात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेळ. आपल्या सीमाभागातली सुरक्षेची परिस्थिती सध्या अत्यंत नाजूक आहे. चीनकडून होणारी आक्रमणे आणि पाकिस्तानकडून होणारी घुसखोरी यांना अंत नाही. म्हणूनच लख्ख ऊन पडलेले असते तेव्हाच घराचे छप्पर दुरुस्त करायचे असते. पाऊस पडत असतो तेव्हा नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, एरवी सैनिकांना दिले जाते तसे तगडे प्रशिक्षण अग्निवीरांना दिले जाणार नाही. पूर्ण तयार सैनिकांच्या तुलनेत ते कमी प्रशिक्षित असतील आणि मुख्य म्हणजे त्यांना आणि त्याला आघाडीवर तैनात करता येणार नाही. एरवी भरती केली जाते ते सैनिकाला पाच ते सहा वर्षांचे प्रशिक्षण दिले जाते. याशिवाय, नौदल आणि हवाई दल आता अधिकाधिक तंत्रकुशल होत चालले आहे. कोणत्याही नाविकाला किंवा हवाई दलातील सैनिकाला सहा महिन्यांत प्रशिक्षण देता येत नाही, या मुद्दय़ाकडे अॅाडमिरल अरुण प्रकाश यांनी लक्ष वेधले आहे. तोफखान्याचे महासंचालक म्हणून निवृत्त झालेले लेफ्टनंट जनरल पी. आर. शंकर आपल्या एका लेखात असा युक्तिवाद करतात की अग्निपथ योजना पूर्णपणे लागू होईल तेव्हा भारताकडे जे सैन्य असेल त्यातील लोक ब्राह्मोस, पिनाका किंवा वज्र शस्त्रे हाताळण्यास सक्षम नसतील. शंकर यांनी या सैन्याला बालवाडीमधले लष्कर (किंडरगार्टन आर्मी) असे नाव दिले!
तिसरी गोष्ट अनेक वरिष्ठ संरक्षण अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की लढाऊ सैनिकाने त्याच्या युनिटचा अभिमान बाळगला पाहिजे, जोखीम टाळू नये आणि संकटाच्या परिस्थितीत नेतृत्व प्रदर्शित करण्यास सक्षम असावे. पण सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणात हे गुण आत्मसात केले जाऊ शकतात असे कोणतेही मानव संसाधन पाठय़पुस्तक शिकवत नाही. पोलीस हवालदाराच्या प्रशिक्षणालाही यापेक्षा जास्त वेळ लागतो.
चौथी गोष्ट म्हणजे संरक्षण दलात, विशेषत: लष्करात एक परंपरा आणि वागण्याची पद्धत (आचार) आहे. त्यानुसार सैनिक देशासाठी आणि त्याच्या साथीदारांसाठी मरण्यास तयार असतो. सैन्यातील पद्धती जुन्या असू शकतात, पण त्यांनीच आज भारतीय सैन्याला जगातील सर्वोत्तम लढाऊ सैन्याचे स्थान मिळवून दिले आहे. अग्निपथ योजनेनुसार अग्निवीरांना चार वर्षे सैन्यात काम करायचे आहे. त्यामुळे त्यांना माहीत आहे की चार वर्षे झाली की त्यांच्यापैकी ७५ टक्के जणांना आपापल्या घरी परत जायचे आहे. (त्यांना माजी किंवा निवृत्त सैनिक हा दर्जा मिळणार नाही, हे आहेच.) त्याशिवाय परत गेल्यावर आर्थिक अस्थैर्य असेल ते वेगळेच. आपल्यातल्या २५ टक्के लोकांनाच पुढे संधी मिळणार आहे, हे माहीत असेल अशा वेळी या सैनिकांमध्ये सौहार्द असेल की शत्रुत्व? गरज पडल्यास अशा सैनिकांकडून सर्वोच्च बलिदानाची अपेक्षा कशी करता येईल?
पाचवी गोष्ट म्हणजे, खर्च वाचवायचा म्हणून लष्कराच्या बाबतीत गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता यांच्याशी तडजोड करायची का? तसे केल्यावर नंतर होणाऱ्या परिणामांचे काय? निवृत्तिवेतनावर सरकारचा होणारा खर्च हा खरोखरच एक मोठाच प्रश्न आहे, पण मग या प्रश्नावर उपाय काय, त्याला काही पर्याय असू शकतो का, याचा काही विचार, काही चाचपणी केली आहे का? तसे केल्याचे तर काही दिसत नाही. अग्निपथ ही योजना इस्रायलमध्ये राबवल्या गेलेल्या तशाच प्रारूपावर आधारित आहे, आणि तिथे तिची चाचणी झाली आहे, हा युक्तिवाद बालिश आहे. कारण आपल्या आणि इस्रायलच्या लोकसंख्येची तुलनाच होऊ शकत नाही इतकी त्यांची लोकसंख्या कमी आहे, तिथे बेरोजगारी जवळपास नसल्यात जमा आहे आणि तिथे तरुणांसाठी लष्करी सेवा अनिवार्य आहे. लष्कराच्या तिन्ही सेवांमध्ये भरती करण्यासाठीचा सार्वत्रिक आणि एकमेव मार्ग म्हणून अग्निपथ ही योजना अशा पद्धतीने तिची चाचणी का केली गेली नाही? ती पथदर्शक म्हणून का राबवली गेली नाही? आणि आता, एवढे सगळे चर्वितचर्वण झाल्यावर लष्कराचे उपप्रमुख, जनरल राजू म्हणतात की, अग्निपथ ही ‘पथदर्शक’ योजना आहे. चार-पाच वर्षांनंतर ती बदलली जाईल!
कंत्राटी शक्ती?
अग्निपथवरून आगडोंब उसळल्यानंतर सरकारने त्यात काही तथाकथित बदल केल्याचे सवलती देत असल्याचे जाहीर केले खरे, त्यातून काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे मात्र मिळत नाहीत. कमी प्रशिक्षित, देशसेवेच्या प्रेरणेने काम करण्याची पुरेशी मानसिक तयारी न झालेले आणि काम करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने घेतलेले सैनिक देशाच्या सुरक्षेचा विचार किती गांभीर्याने घेतील? अग्निपथअंतर्गत चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अग्निवीरांसाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि संरक्षणाच्या क्षेत्रातील इतर आस्थापनांमध्ये दहा टक्के जागा राखून ठेवल्या जातील हे यावरचे उत्तर नाही. पुनर्वसन विभागाच्या महासंचालकांच्या मते, (संदर्भ- इंडियन एक्स्प्रेस २१ जून, २०२२), सध्या माजी सैनिकांसाठी गट सी पदांमध्ये १० ते १४.५ टक्के आणि गट डी पदांमध्ये २० ते २०.५ टक्के आरक्षण आहे. प्रत्यक्ष रोजगाराची टक्केवारी गट सी पदांमध्ये १.२९ (किंवा त्यापेक्षा कमी) आणि गट डी पदांमध्ये २.६६ (किंवा त्यापेक्षा कमी) होती.
संरक्षण दलातील भरती प्रक्रियेमध्ये बदलच करायचा होता तर त्यासाठी काही मार्ग होते. त्यातला एक मार्ग म्हणजे सध्याच्या परिस्थितीसंदर्भातील अहवाल प्रकाशित करणे, प्रश्न मांडणे, पर्यायी उपाय शोधणे, संसदेच्या स्थायी समितीमध्ये या विषयावर चर्चा करणे, संसदेत चर्चा करणे आणि कायदा तयार करणे किंवा एखादी योजना आखणे. मुळातच चुकीच्या कल्पनांमधून तयार झालेली अग्निपथ योजना सरकारने मागे घ्यावी आणि या प्रश्नावर मार्ग शोधण्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडे जावे हे उत्तम.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
