अशोक गुलाटी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अन्नधान्य-महागाईवर आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारचा जे काही आटापिटा हल्ली चालू झालेला दिसतो, त्याचे कारण शोधणे मध्य प्रदेश, तेलंगणा अशा काही राज्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत हे लक्षात घेतल्यास कठीण नाही! निवडणुकीच्या प्रचारात कोणाही सत्ताधाऱ्यांना महागाई हा मुद्दा होऊ द्यायचा नसतोच. पण अन्नधान्याच्या महागाईवर नियंत्रण कसे आणणार, मुख्य म्हणजे या नियंत्रणाचा भुर्दंंड काेणाला सोसावा लागणार किंवा कोणाच्या जिवावर अन्नधान्य-स्वस्ताई आणणार, याचे विश्लेषण करणे महत्त्वाचे आहे, कारण त्याशिवाय ‘आपली धोरणे तर्कसंगत असावीत’ ही साधी अपेक्षा पूर्ण हाेणार नाही.
नमुनेदार उदाहरण म्हणजे, बासमती तांदळाच्या निर्यातीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने बासमतीची ‘किमान निर्यात किंमत’ (एमईपी – मिनिमम एक्स्पोर्ट प्राइस) यंदा १२०० अमेरिकी डॉलर प्रतिटन अशी ठेवली आहे. भारतातून गेल्या पाच वर्षांमध्ये सरासरी साडेचार दशलक्ष टन वर्षाला निर्यात होत आहे. बासमती हा एक उच्च दर्जाचा वाण आहे जो भारतात उच्च मध्यमवर्गीय वा श्रीमंत लोक वापरतात पण आखाती देशांमध्ये, काही युरोपीय देशांमध्ये तसेच अमेरिकेत तो निर्यात केला जातो. पंजाब आणि हरियाणा हे बासमतीचे मुख्य उत्पादक. या तांदळाची निर्यात किंमत साधारणपणे ८०० डॉलर ते १००० डॉलर प्रतिटन दरम्यान असते. त्याऐवजी ‘किमान निर्यात किंमत’ १२०० डॉलर ठेवल्याने व्यावहारिकदृष्ट्या, बासमतीच्या निर्यातीवर आडून बंदी घातल्यासारखाच परिणाम होणार आणि ही निर्यात घटणार, हे उघड आहे.
ही किमान निर्यात किंमत जाहीर झाल्यावर पंजाब -हरियाणातील अनेक मंडयांमध्ये आडत-व्यापारी या तांदळाची खरेदी करण्यास आखडता हात घेऊ लागले आहेत आणि परिणामी, शेतकऱ्यांच्या किंमती जेव्हा बासमतीची निर्यात पूर्णपणे खुली असताना होत्या त्यापेक्षा कमी होत आहेत. म्हणजे किमान निर्यात किमतीमुळे होणारे नुकसान शेवटी पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरीच भोगणार आहेत, तर फायदा होणार तो शहरी उच्चवर्गीय ग्राहकांना! याला दुसरी बाजूही आहे. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की निर्यात बाजारपेठ विकसित होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात आणि एवढी महाग ‘किमान निर्यात किंमत’ ठेवण्याचे बंध घालून भारत मुळात आपली निर्यात बाजारपेठ पाकिस्तानकडे सोपवत आहे! होय, कारण बासमती तांदळाच्या बाबतीत पाकिस्तान हाच भारताचा एकमेव मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे. हा असला निर्णय काय ‘जाणीवपूर्वक आखलेल्या धोरणाचा भाग’ म्हणता येईल का? कृषी-निर्यातीचे आपण काय नि केवढे नुकसान करत आहोत, याची कल्पना तरी आपल्या व्यापार धोरणकर्त्यांना आहे का? वास्तविक आत्ताच्या घडीला या ‘एमईपी’चा फेरविचार शक्य तितक्या लवकर करण्याची आणि सुधारित एमईपी शक्यतो ८०० डॉलर ते ८५० डॉलर प्रतिटन यांदरम्यान ठेवण्याची गरज आहे.
किमान निर्यात किमतीच्या मार्गाने प्रतिबंधात्मक निर्यात धोरणे केवळ बासमती तांदळापुरती मर्यादित नाहीत. अगदी तुकडा तांदूळ, नॉन-बासमती पांढरा तांदूळ, उकडा तांदूळ, यांच्यावरही एकतर पूर्ण निर्यात बंदी आहे किंवा निर्यात शुल्क वाढवून ठेवले गेले आहे. असल्या अर्धकच्च्या, प्रतिक्रियात्मक निर्णयांपेक्षा आपल्याला गरज आहे ती स्थिर निर्यात धोरणाची. हे सर्वज्ञात आहे की २०२२-२३ मध्ये जागतिक तांदूळ- निर्यातीत सुमारे ४० टक्के वाटा मिळवून भारत हा तांदळाचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार ठरला. बिगर-बासमती तांदूळ अनेक आफ्रिकन देशांमध्ये जातो,त्यामुळे तांदळाच्या या वाणांवर आपण निर्यातबंदी घातली तेव्हा हे देश बिथरलेच. हे प्रकार आपण करत राहिल्या ‘ग्लोबल साउथचे नेते’ म्हणून आपली प्रतिमा कशी काय तयार करता येणार आहे? त्यातल्या त्यात बरी बाब एवढीच की, याच निर्यात(बंदीच्या) धोरणात कलम होते ज्यात नमूद केले होते की काही देशांनी भारत सरकारला पत्र लिहिल्यास ते त्यांच्या विनंतीवर प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर विचार करू शकतात. त्यामुळे काही आफ्रिकी देशांना आपण अखेर तांदूळ विकला, पण निर्यात धोरण तयार करण्याचा हा काही धडका मार्ग नव्हे.
आपल्या या प्रतिबंधात्मक निर्यात धोरणाचा विस्तार गहू निर्यात बंदी, कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क … असा वाढतोच आहे. धोरणे ही अशी असतील तर, भारताची कृषी-निर्यात दुप्पट करण्याचे स्वप्न कसे काय पाहता येईल? पण तरीही सरकारने मात्र तसे लक्ष्य ठरवले आहे! इथे हे लक्षात घ्यावे की यूपीए सरकारच्या काळात, २००४-०५ मध्ये (म्हणजे यूपीएने सत्ता हाती घेतली त्या वर्षी) भारताची कृषी निर्यात अवघी ८.६७ अब्ज डॉलर होती, ती २०१३-१४ मध्ये- म्हणजे यूपीए सरकारच्या शेवटच्या वर्षी ४३.२७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती… याचा अर्थ दहा वर्षांत अगदी यूपीएच्या काळातसुद्ध कृषी निर्यातीमध्ये जवळपास पाचपट वाढ झालेली आहे. विद्यमान सरकारच्या एनडीएच्या आतापर्यंतच्या कारकीर्दीत हीच गती कायम राहिली असती तर कृषी-निर्यात २०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली असती. परंतु प्रत्यक्षात, हे आकडे चालू वर्षी (२०२३-२४) ५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत अशी स्थिती आहे.
या अपयशाचे प्रमुख कारण हे शेतकऱ्यांना चिमटा काढून देशांतर्गत ग्राहकांना अनुकूल (स्वस्त) किमती देण्यासाठी निर्यात रोखण्यामध्येच सापडते. शहरातल्या, शेतीचे ताेंडही न पाहणाऱ्या ‘सामान्य माणसां’वर आपले सरकार इतके मेहेरबान की, त्यापायी आपल्याच (सामान्य) शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात ‘छुपा कर’ लादला जातो आहे, याची जाणीवही कोणी ठेवत नाही. वास्तविक शेतकऱ्याचे भले करायचे असेल, देशाची निर्यात वाढवायची असेल तर वर्षानुवर्षे सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे लागतात, तर इथे उलटच. कृषी-निर्यात धोरणे आखण्याचा हा असला मार्ग काय कामाचा?
बरे, जर देशांतर्गत ग्राहकांना मदत करायचीच असेल, तर ती देशांतर्गत उत्पन्न(वाढ) धोरणाद्वारे असली पाहिजे. या हेतूने समाजातील केवळ असुरक्षित घटकांकडे लक्ष पुरवले जाऊ शकते. जेव्हा ‘निती आयोगा’च्या बहुआयामी दारिद्र्यरेषेनुसार गरिबी १५ टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि जेव्हा ८० कोटींपेक्षा अधिक लोकांना गहू/तांदूळ (पाच किलो प्रतिव्यक्ती दरमहा) मोफत मिळतात तेव्हा बासमतीवर प्रतिटन १२०० डॉलरची किमान निर्यात किंमत लादण्यामागचे तर्कशास्त्र समजण्याच्या पलीकडचेच ठरते. या असल्या धोरणांपायी भारतीय तांदूळ व्यापाऱ्यांचे अनेक वर्षांचे कष्ट पाकिस्तानच्या ओटीत टाकणे हे तर संतापजनकच म्हटले पाहिजे.
हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कृषी निर्यातीच्या आकडेवारीमधून, जगाच्या तुलनेत आपली शेती किती स्पर्धात्मक आहे आणि त्यातून किती अतिरिक्त उत्पन्न होऊ शकते हेदेखील दिसून येते. स्पर्धात्मकता प्रामुख्याने उत्पादकता वाढवणे आणि कमीतून अधिक मिळवणे यामुळेच वाढत असते आणि ते साधायचे तर कृषी संशोधन आणि विकास, बियाणे, सिंचन, खते, अचूक शेतीसह उत्तम शेती पद्धतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे आवश्यक असतेच. भारताची कृषी संशोधन आणि विकास मधील एकूण गुंतवणूक (केंद्र आणि राज्ये दोहोंची एकत्रितपणे) कृषी-जीडीपीच्या जवळपास ०.५ टक्के एवढीच आहे. हे प्रमाण नगण्यच म्हणावे लागेल. भारताला कृषी उत्पादन तसेच कृषी-निर्यातीचे ‘पॉवरहाऊस’ बनवायचे असेल तर मुळात हा गुंतवणूकवजा खर्च खरे तर तिप्पट आणि तेवढे जमत नसेल तर दुप्पट तरी करणे आवश्यक आहे. पण दुर्दैवाने, निवडणुकीच्या काळात शिगेला पोहोचलेला लोकानुनय-वाद अनुदानांकडेच अधिक नेतो… मग ते ग्राहकांसाठी दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अन्न-अनुदान असो किंवा शेतकऱ्यांसाठी आणखी दोन लाख कोटी रुपयांचे खत अनुदान असो. याहीउप्पर अनेक राज्ये कर्जमाफी, मोफत वीज आणि इतर अनेक ‘रेवड्या’ जाहीर करतात. एकूणच, अन्नसुरक्षा हे ध्येय ठेवून शेती किंवा ग्राहकांवर पैसे खर्च केले जात नाहीत. त्याऐवजी हाच पैसा सवंग पद्धतीने खर्च केला जातो. धोरणांमध्येच अशी जबर खोट असल्यामुळे त्यावर खर्च केलेल्या पैशाचा काही नाव घेण्याजोगा सुपरिणामदेखील मिळू शकत नाही. आपल्या धोरणकर्ते लोकानुनयाच्या स्पर्धेतच मश्गुल राहिल्यामुळे त्यांना असे वाटते की ते अशा जोखमी पत्करल्यामुळेच पुन्हा सत्तेत येऊ शकतात- यात कधीकधी ते यशस्वी होतात खरे, परंतु या खेळात एकंदर कृषी क्षेत्राचे आरोग्य आणि स्पर्धात्मकता यांचे मोठे नुकसान त्यांनी केलेले असते.
कोणत्याही देशाच्या धोरणकर्त्यांनी वास्तविक हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, किफायतशीर किंमतींवर नावीन्यपूर्ण उत्पादन आणि जगाला निर्यात करण्याच्या क्षमतेमध्ये राष्ट्राची शक्ती दिसून येते. भारत हे आव्हान पेलू शकेल का?
( गुलाटी हे ‘इंडियन कौन्सिल फॉर रीसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स’ या दिल्लीस्थित संस्थेत ज्येष्ठ प्राध्यापक असून लेखातील मतांशी त्या संस्थेचा संबंध असेलच असे नाही. )
अन्नधान्य-महागाईवर आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारचा जे काही आटापिटा हल्ली चालू झालेला दिसतो, त्याचे कारण शोधणे मध्य प्रदेश, तेलंगणा अशा काही राज्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत हे लक्षात घेतल्यास कठीण नाही! निवडणुकीच्या प्रचारात कोणाही सत्ताधाऱ्यांना महागाई हा मुद्दा होऊ द्यायचा नसतोच. पण अन्नधान्याच्या महागाईवर नियंत्रण कसे आणणार, मुख्य म्हणजे या नियंत्रणाचा भुर्दंंड काेणाला सोसावा लागणार किंवा कोणाच्या जिवावर अन्नधान्य-स्वस्ताई आणणार, याचे विश्लेषण करणे महत्त्वाचे आहे, कारण त्याशिवाय ‘आपली धोरणे तर्कसंगत असावीत’ ही साधी अपेक्षा पूर्ण हाेणार नाही.
नमुनेदार उदाहरण म्हणजे, बासमती तांदळाच्या निर्यातीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने बासमतीची ‘किमान निर्यात किंमत’ (एमईपी – मिनिमम एक्स्पोर्ट प्राइस) यंदा १२०० अमेरिकी डॉलर प्रतिटन अशी ठेवली आहे. भारतातून गेल्या पाच वर्षांमध्ये सरासरी साडेचार दशलक्ष टन वर्षाला निर्यात होत आहे. बासमती हा एक उच्च दर्जाचा वाण आहे जो भारतात उच्च मध्यमवर्गीय वा श्रीमंत लोक वापरतात पण आखाती देशांमध्ये, काही युरोपीय देशांमध्ये तसेच अमेरिकेत तो निर्यात केला जातो. पंजाब आणि हरियाणा हे बासमतीचे मुख्य उत्पादक. या तांदळाची निर्यात किंमत साधारणपणे ८०० डॉलर ते १००० डॉलर प्रतिटन दरम्यान असते. त्याऐवजी ‘किमान निर्यात किंमत’ १२०० डॉलर ठेवल्याने व्यावहारिकदृष्ट्या, बासमतीच्या निर्यातीवर आडून बंदी घातल्यासारखाच परिणाम होणार आणि ही निर्यात घटणार, हे उघड आहे.
ही किमान निर्यात किंमत जाहीर झाल्यावर पंजाब -हरियाणातील अनेक मंडयांमध्ये आडत-व्यापारी या तांदळाची खरेदी करण्यास आखडता हात घेऊ लागले आहेत आणि परिणामी, शेतकऱ्यांच्या किंमती जेव्हा बासमतीची निर्यात पूर्णपणे खुली असताना होत्या त्यापेक्षा कमी होत आहेत. म्हणजे किमान निर्यात किमतीमुळे होणारे नुकसान शेवटी पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरीच भोगणार आहेत, तर फायदा होणार तो शहरी उच्चवर्गीय ग्राहकांना! याला दुसरी बाजूही आहे. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की निर्यात बाजारपेठ विकसित होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात आणि एवढी महाग ‘किमान निर्यात किंमत’ ठेवण्याचे बंध घालून भारत मुळात आपली निर्यात बाजारपेठ पाकिस्तानकडे सोपवत आहे! होय, कारण बासमती तांदळाच्या बाबतीत पाकिस्तान हाच भारताचा एकमेव मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे. हा असला निर्णय काय ‘जाणीवपूर्वक आखलेल्या धोरणाचा भाग’ म्हणता येईल का? कृषी-निर्यातीचे आपण काय नि केवढे नुकसान करत आहोत, याची कल्पना तरी आपल्या व्यापार धोरणकर्त्यांना आहे का? वास्तविक आत्ताच्या घडीला या ‘एमईपी’चा फेरविचार शक्य तितक्या लवकर करण्याची आणि सुधारित एमईपी शक्यतो ८०० डॉलर ते ८५० डॉलर प्रतिटन यांदरम्यान ठेवण्याची गरज आहे.
किमान निर्यात किमतीच्या मार्गाने प्रतिबंधात्मक निर्यात धोरणे केवळ बासमती तांदळापुरती मर्यादित नाहीत. अगदी तुकडा तांदूळ, नॉन-बासमती पांढरा तांदूळ, उकडा तांदूळ, यांच्यावरही एकतर पूर्ण निर्यात बंदी आहे किंवा निर्यात शुल्क वाढवून ठेवले गेले आहे. असल्या अर्धकच्च्या, प्रतिक्रियात्मक निर्णयांपेक्षा आपल्याला गरज आहे ती स्थिर निर्यात धोरणाची. हे सर्वज्ञात आहे की २०२२-२३ मध्ये जागतिक तांदूळ- निर्यातीत सुमारे ४० टक्के वाटा मिळवून भारत हा तांदळाचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार ठरला. बिगर-बासमती तांदूळ अनेक आफ्रिकन देशांमध्ये जातो,त्यामुळे तांदळाच्या या वाणांवर आपण निर्यातबंदी घातली तेव्हा हे देश बिथरलेच. हे प्रकार आपण करत राहिल्या ‘ग्लोबल साउथचे नेते’ म्हणून आपली प्रतिमा कशी काय तयार करता येणार आहे? त्यातल्या त्यात बरी बाब एवढीच की, याच निर्यात(बंदीच्या) धोरणात कलम होते ज्यात नमूद केले होते की काही देशांनी भारत सरकारला पत्र लिहिल्यास ते त्यांच्या विनंतीवर प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर विचार करू शकतात. त्यामुळे काही आफ्रिकी देशांना आपण अखेर तांदूळ विकला, पण निर्यात धोरण तयार करण्याचा हा काही धडका मार्ग नव्हे.
आपल्या या प्रतिबंधात्मक निर्यात धोरणाचा विस्तार गहू निर्यात बंदी, कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क … असा वाढतोच आहे. धोरणे ही अशी असतील तर, भारताची कृषी-निर्यात दुप्पट करण्याचे स्वप्न कसे काय पाहता येईल? पण तरीही सरकारने मात्र तसे लक्ष्य ठरवले आहे! इथे हे लक्षात घ्यावे की यूपीए सरकारच्या काळात, २००४-०५ मध्ये (म्हणजे यूपीएने सत्ता हाती घेतली त्या वर्षी) भारताची कृषी निर्यात अवघी ८.६७ अब्ज डॉलर होती, ती २०१३-१४ मध्ये- म्हणजे यूपीए सरकारच्या शेवटच्या वर्षी ४३.२७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती… याचा अर्थ दहा वर्षांत अगदी यूपीएच्या काळातसुद्ध कृषी निर्यातीमध्ये जवळपास पाचपट वाढ झालेली आहे. विद्यमान सरकारच्या एनडीएच्या आतापर्यंतच्या कारकीर्दीत हीच गती कायम राहिली असती तर कृषी-निर्यात २०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली असती. परंतु प्रत्यक्षात, हे आकडे चालू वर्षी (२०२३-२४) ५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत अशी स्थिती आहे.
या अपयशाचे प्रमुख कारण हे शेतकऱ्यांना चिमटा काढून देशांतर्गत ग्राहकांना अनुकूल (स्वस्त) किमती देण्यासाठी निर्यात रोखण्यामध्येच सापडते. शहरातल्या, शेतीचे ताेंडही न पाहणाऱ्या ‘सामान्य माणसां’वर आपले सरकार इतके मेहेरबान की, त्यापायी आपल्याच (सामान्य) शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात ‘छुपा कर’ लादला जातो आहे, याची जाणीवही कोणी ठेवत नाही. वास्तविक शेतकऱ्याचे भले करायचे असेल, देशाची निर्यात वाढवायची असेल तर वर्षानुवर्षे सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे लागतात, तर इथे उलटच. कृषी-निर्यात धोरणे आखण्याचा हा असला मार्ग काय कामाचा?
बरे, जर देशांतर्गत ग्राहकांना मदत करायचीच असेल, तर ती देशांतर्गत उत्पन्न(वाढ) धोरणाद्वारे असली पाहिजे. या हेतूने समाजातील केवळ असुरक्षित घटकांकडे लक्ष पुरवले जाऊ शकते. जेव्हा ‘निती आयोगा’च्या बहुआयामी दारिद्र्यरेषेनुसार गरिबी १५ टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि जेव्हा ८० कोटींपेक्षा अधिक लोकांना गहू/तांदूळ (पाच किलो प्रतिव्यक्ती दरमहा) मोफत मिळतात तेव्हा बासमतीवर प्रतिटन १२०० डॉलरची किमान निर्यात किंमत लादण्यामागचे तर्कशास्त्र समजण्याच्या पलीकडचेच ठरते. या असल्या धोरणांपायी भारतीय तांदूळ व्यापाऱ्यांचे अनेक वर्षांचे कष्ट पाकिस्तानच्या ओटीत टाकणे हे तर संतापजनकच म्हटले पाहिजे.
हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कृषी निर्यातीच्या आकडेवारीमधून, जगाच्या तुलनेत आपली शेती किती स्पर्धात्मक आहे आणि त्यातून किती अतिरिक्त उत्पन्न होऊ शकते हेदेखील दिसून येते. स्पर्धात्मकता प्रामुख्याने उत्पादकता वाढवणे आणि कमीतून अधिक मिळवणे यामुळेच वाढत असते आणि ते साधायचे तर कृषी संशोधन आणि विकास, बियाणे, सिंचन, खते, अचूक शेतीसह उत्तम शेती पद्धतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे आवश्यक असतेच. भारताची कृषी संशोधन आणि विकास मधील एकूण गुंतवणूक (केंद्र आणि राज्ये दोहोंची एकत्रितपणे) कृषी-जीडीपीच्या जवळपास ०.५ टक्के एवढीच आहे. हे प्रमाण नगण्यच म्हणावे लागेल. भारताला कृषी उत्पादन तसेच कृषी-निर्यातीचे ‘पॉवरहाऊस’ बनवायचे असेल तर मुळात हा गुंतवणूकवजा खर्च खरे तर तिप्पट आणि तेवढे जमत नसेल तर दुप्पट तरी करणे आवश्यक आहे. पण दुर्दैवाने, निवडणुकीच्या काळात शिगेला पोहोचलेला लोकानुनय-वाद अनुदानांकडेच अधिक नेतो… मग ते ग्राहकांसाठी दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अन्न-अनुदान असो किंवा शेतकऱ्यांसाठी आणखी दोन लाख कोटी रुपयांचे खत अनुदान असो. याहीउप्पर अनेक राज्ये कर्जमाफी, मोफत वीज आणि इतर अनेक ‘रेवड्या’ जाहीर करतात. एकूणच, अन्नसुरक्षा हे ध्येय ठेवून शेती किंवा ग्राहकांवर पैसे खर्च केले जात नाहीत. त्याऐवजी हाच पैसा सवंग पद्धतीने खर्च केला जातो. धोरणांमध्येच अशी जबर खोट असल्यामुळे त्यावर खर्च केलेल्या पैशाचा काही नाव घेण्याजोगा सुपरिणामदेखील मिळू शकत नाही. आपल्या धोरणकर्ते लोकानुनयाच्या स्पर्धेतच मश्गुल राहिल्यामुळे त्यांना असे वाटते की ते अशा जोखमी पत्करल्यामुळेच पुन्हा सत्तेत येऊ शकतात- यात कधीकधी ते यशस्वी होतात खरे, परंतु या खेळात एकंदर कृषी क्षेत्राचे आरोग्य आणि स्पर्धात्मकता यांचे मोठे नुकसान त्यांनी केलेले असते.
कोणत्याही देशाच्या धोरणकर्त्यांनी वास्तविक हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, किफायतशीर किंमतींवर नावीन्यपूर्ण उत्पादन आणि जगाला निर्यात करण्याच्या क्षमतेमध्ये राष्ट्राची शक्ती दिसून येते. भारत हे आव्हान पेलू शकेल का?
( गुलाटी हे ‘इंडियन कौन्सिल फॉर रीसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स’ या दिल्लीस्थित संस्थेत ज्येष्ठ प्राध्यापक असून लेखातील मतांशी त्या संस्थेचा संबंध असेलच असे नाही. )
