सरकारचे धोरण, शेतीचे मरण

जगातील १८ टक्के लोकसंख्या आणि केवळ ४ टक्के पाण्याची उपलब्धता या बाबी विचारात घेता भारताने अधिक पाणी लागणारी ऊस, भात, केळी यांसारखी पिके न घेता कमी पाणी लागणारी ज्वारी, बाजरी, मका, कडधान्ये वा तेलबिया अशी पिके मोठ्या प्रमाणावर घ्यायला हवीत. परंतु प्रत्यक्षात भारतातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर भात आणि ऊस ही पिके घेत असल्याचे निदर्शनास येते. आपण आपल्या गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणावर भात पिकवितो आणि साखरेची निर्मिती करतो. आणि अधिक पिकविलेला तांदूळ आणि जास्त निर्माण केलेली साखर निर्यात करतो. म्हणजे एकप्रकारे कमी असणारे पाणी आपण निर्यात करतो. अशी प्रक्रिया मध्यम पल्ल्याच्या काळात सुरू राहू शकणार नाही. पंजाब, हरियाणा या राज्यांमध्ये खरीप हंगामात भाताचे पीक घेण्यासाठी भूगर्भातील पाण्याचा उपसा केल्यामुळे भूजल पातळी खूप खोल गेली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने वीज फुकट पुरविल्यामुळेच तेथील शेतकऱ्यांसाठी भाताची शेती किफायतशीर ठरते. भूगर्भातील पाण्याचा उपसा असाच सुरू राहिला तर पुढील दशकात हे प्रदेश ओसाड, वाळवंटी होण्याचा धोका संभवतो.

आणखी वाचा

विश्लेषण: सोयाबीनच्या हमीभावावरून शेतकऱ्यांची नाराजी का? ७० हून अधिक मतदारसंघांमध्ये ठरणार निर्णायक मुद्दा?

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

प्रचारामुळे शेतीकामे ठप्प! शेतमजुरी ३००; तर राजकीय पक्षांकडून जेवणासह ४०० रुपये

मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल

विधानसभा निवडणुकीत साखर कारखानदारीचे मुद्दे पेटले!

“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

आजारी साखर कारखान्यांवर अजित पवार गटाचाही कब्जा; अमित शहांच्या आरोपानंतर विरोधी नेत्यांसह सत्ताधारी गटाचीही चर्चा

महाराष्ट्र राज्यात पाण्याची विलक्षण टंचाई असूनही सुमारे १३.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेतले जाते. यामुळे राज्यातील धरणे आणि बंधारे यातील ६०,००० दशलक्ष घनमीटर पाण्यातील बहुतांशी पाणी उसाच्या शेतीसाठी वापरले जाते. त्यामुळे इतर पिकांसाठी साधी संरक्षक सिंचनाची सुविधाही उपलब्ध हाते नाही. सिंचनाची सुविधा उपलब्ध न झाल्यामुळे राज्यातील शेती ही देशाच्या पातळीवर सर्वांत कमी उत्पादकता असणारी शेती असल्याचे वास्तव निती आयोगाने सात वर्षांपूवी उजेडात आणले आहे. शेती कमी, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वाढता कर्जबाजारीपणा आणि शेवटी त्याची परिणती काही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत हे दृष्टचक्र सुमारे तीन दशके सुरू आहे.राष्ट्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान ही आपल्यासाठी शरमेची गोष्ट ठरायला हवी होती, पण तसे काही झाले नाही.

त्यातल्या त्यात नजीकच्या काळात घडून आलेली चांगली बाब म्हणजे शरद पवार यांनी ‘आळशी शेतकरी उसाची शेती करतात’ अशा अर्थाचे केलेले विधान हे होय. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे साखर सम्राट आपले साखरेचे कारखाने बंद करणार आहेत काय? निश्चितच नाही! तसेच शरद पवार यांच्या वक्तव्यानंतर त्यांच्या विधानाचे खंडन करण्याचे काम अजित पवार यांनी केले आहे. अजित पवार वदले की, उसाच्या शेतीसाठी शेतकऱ्यांना खूप काबाडकष्ट करावे लागतात. ही अशी जुगलबंदी सुरू असताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी उसाची शेती अशीच सुरू ठेवली तर एक दिवस त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येणार. तो दिवस आता उजाडला आहे. महाराष्ट्रातील काही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी गळफास लावून आत्महत्या केल्या आहेत. पण आता नितीन गडकरी यांनी एवढे मनावर घेतले असताना केंद्र सरकार थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यास परवानगी नाकारणार आहे काय? नक्कीच नाही!

या भुकेचे करायचे काय?

गेली काही वर्षे देशात गरजेपेक्षा जास्त साखरेचे उत्पादन होत आहे. चालू वर्षात देशात साखरेची मागणी २१ ते २५ दशलक्ष टन तर उत्पादन किमान ३६ दशलक्ष टन अशी स्थिती निर्माण होणार आहे. मे महिना संपला तरी महाराष्ट्र राज्यात हजारो हेक्टर क्षेत्रावरील ऊस गाळपाच्या प्रतीक्षेत आहे. उसाची तोडणी करणारे कामगार आपल्या गावी परत गेले आहेत. त्यामुळे शेतात उभ्या असलेल्या उसाची तोडणी व नंतर गाळप कोण, कसे आणि कधी करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या वर्षी पाऊस नेहमीपेक्षा लवकर सुरू होणार असल्याचा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. एकदा असा पाऊस सुरू झाला की शेतातील उभा ऊस तोडून त्याचे गाळप करण्याचे काम अशक्यप्राय होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा आहे की, प्रत्येक शेताला सिंचनाची जोड मिळालीच पाहिजे आणि पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाद्वारे जास्तीत जास्त उत्पन्न शेतकऱ्याला मिळायला पाहिजे. परंतु महाराष्ट्र राज्यात उसाच्या शेतीमुळे असे होणे संभवत नाही. महाराष्ट्रातील उसाची शेती ही धरणे व बंधारे यातील सर्व पाणी संपविते. त्यामुळे इतर शेतकऱ्यांना आणि ऊसवगळता उर्वरित पिकांसाठी पाण्याचा एक थेंबही मिळणे अशक्यप्राय झाले आहे. वास्तविक याच राज्यात उसाच्या ऐवजी फुलांची शेती करणारे शेतकरी आणि द्राक्षे व डाळिंबे अशी फळांची शेती करणारे शेतकरी मालामाल झाले आहेत.

उदाहरणार्थ, ओझर परिसरातील काही शेतकरी पॉली- हाऊसमध्ये गुलाब वा जरबेराची फुलशेती करून वर्षाला एकरी २५ ते ३० लाख रुपयांचे ढोबळ उत्पन्न मिळवीत आहेत. तसेच काही शेतकरी द्राक्षाची शेती करून गब्बर झाले आहेत. मराठवाड्यातील कडवंची या गावातील काही शेतकरी द्राक्षाची शेती करतात. वीस वर्षांपूर्वी कडवंची गावाचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे ६० लाख रुपये एवढे कमी होते, ते आज ७५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. असे भरघोस उत्पन्न उसाच्या शेतीतून मिळत नाही. तसेच ऊस पिकवण्यासाठी पाणीही प्रचंड लागते. थोडक्यात उसाची शेती हा एक आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे. तरीही महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी उसाच्या शेतीचा पर्याय का जवळ करतात हे कोडेच आहे.

धरणात साठवलेले पाणी वापरून उसाची शेती जगात कोठेही केली जात नाही. ब्राझील या देशात जगातील सर्वांत जास्त ऊस पिकवला जातो आणि साखर व इथेनॉल यांचे उत्पादन केले जाते. ब्राझीलमध्ये धुवांधार पाऊस पडतो आणि त्यामुळे तेथे पाणी भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी उसाचे पीक घेण्यात काहीच गैर नाही, परंतु महाराष्ट्रासारख्या पाण्याची टंचाई असणाऱ्या राज्याने उसाच्या शेतीची कास धरणे हे सर्वथा चूकच. पन्नास वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ अभियंते कॉम्रेड दत्ता देशमुख, अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. वि. म. दांडेकर आणि जलतज्ज्ञ वि. रा. देऊस्कर यांच्या समितीने, राज्यातील धरणांमधील पाणी आठमाही सिंचनासाठी वापरावे असा सल्ला राज्य सरकारला दिला होता. याचा अर्थ धरणांतील पाणी बारमाही उसाच्या शेतीसाठी वापरू नये, असे या तज्ज्ञांच्या समितीने सुचवले होते. परंतु सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतरच्या काळात माधवराव चितळे यांनी पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा या पाण्याचे दुर्भिक्ष असणाऱ्या विभागांतून साखर कारखाने, पाण्याची लयलूट असणाऱ्या कोकण किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांत आणि पूर्व विदर्भाच्या जिल्ह्यांत स्थलांतरित करावेत अशी शिफारस केली होती. परंतु अशा तज्ज्ञांचे अहवाल बासनात गुंडाळून उसाची लागवड वाढू देण्याचे काम राज्यातील सर्वच सरकारांनी केले. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतीची पार वाताहत झाली आहे.

व्यक्तिस्वातंत्र्याचे बदलते न्यायालयीन अर्थ

पाण्याची टंचाई असणाऱ्या देशांनी साखरेच्या उत्पादनासाठी ऊस पिकवण्याची गरज नाही. कमी पाण्यात येणारे बीटचे उत्पादन घेऊन त्यापासून साखर तयार करता येते. जगातील अनेक देश बीट पिकवून त्यापासून साखर तयार करतात. आपल्या देशाला गोड ज्वारीपासून साखर आणि इथेनॉल तयार करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. गोड ज्वारीचे पीक घेण्यासाठी उसाच्या एक अष्टमांशपेक्षा कमी पाणी लागते. गोड ज्वारीपासून द्रवरूप साखर तयार होते. देशातील ६६ टक्के साखरेचा वापर शीतपेये, मिठाई अशा उद्योगांत केला जातो. तेव्हा किमान अशा उद्योगांना द्रवरूप साखर वापरणे अवघड ठरू नये. गोड ज्वारीच्या पिकामुळे अन्नसुरक्षा सुदृढ होईल. शेतकऱ्यांना भाज्या, फुले अशी उत्पन्न देणारी पिके घेता येतील. गोड ज्वारीच्या दांड्यांतून रस काढून उरलेला चोथाही पशुखाद्य म्हणून वापरता येतो. अशा अद्भुत पिकाचा विकास करण्याचे काम १९७०च्या दशकात फलटण येथील निंबकर ॲग्रिकल्चरल रीसर्च इन्स्टिट्यूटने केले होते. दुर्दैवाने या संशोधनाचा वापर गेल्या सुमारे ५० वर्षांत कोणी केलेला नाही. ती चूक सुधारण्याची संधी मोदी सरकारला आजही उपलब्ध आहे.

परंतु प्रत्यक्षात तसे होणार नाही, कारण आपल्या राज्यकर्त्यांकडे दूरदृष्टीचा अभाव आहे. हा अभाव सध्याच्या मोदी सरकारकडेच आहे असे नाही. गेल्या अर्धशतकातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या राजवटींनी आपल्या कृतीद्वारे दाखवून दिले आहे, की आपण एकाच माळेचे मणी आहोत. देशामधील शेतकरी भात, ऊस अशी भरपूर पाणी लागणारी पिके मोठ्या प्रमाणावर घेतात, कारण अशी पिके घेण्यासाठी लागणाऱ्या सोयीसुविधांची खैरात केंद्र आणि राज्य सरकारे करीत आहेत. उदाहरणार्थ, पंजाब व हरियाणा या राज्यांतील शेतकऱ्यांना राज्य सरकारे विजेचा पुरवठा जवळपास मोफत करतात. त्यामुळे भूगर्भातील खोल गेलेल्या पाण्याचा उपसा करून शेतकरी भात पीक घेऊ शकतात. तसेच, असे पीक केंद्र सरकार किमान आधार भावाने खरेदी करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर ग्राहकांची प्रतीक्षा करण्याची वेळ येत नाही. अशा प्रकाराने खरेदी केलेल्या तांदळापैकी काही तांदूळ सरकार निर्यात करते, म्हणजे एक प्रकारे पाणी निर्यात करण्याचीच ही कृती होय.

प्रेषितांच्या अवमानानंतरच्या ‘दुर्दैवी विसंगती’

महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांच्या नेत्यांनी सहकारी साखर कारखाने काढण्यात पुढाकार घेतला होता. या कारखान्यांच्या उभारणीसाठी लागणारे भांडवल राज्य सरकारने पुरवले आहे. हे साखर कारखाने सुरू राहावेत म्हणून राज्य सरकारने आजवर हजारो कोटी रुपयांची खिरापत वाटली आहे. सदर कारखान्यांसाठी लागणारा ऊस पिकवण्यासाठी राज्यातील धरणे व बंधारे यांतील जवळपास सर्व पाणी खर्च होते. त्यामुळे भज्या व फळांसारखी पिके घेण्यासाठी पाणी उपलब्ध होत नाही. परिणामी राज्यातील लोकांना वाजवी भावात भाज्या व फळे मिळत नाहीत. राज्यात ज्या साखरेची निर्मिती होते त्यापैकी बराच वाटा निर्यात होतो म्हणजे पुन्हा राज्यातील पाण्याच्याच निर्यातीचा प्रकार.

सरकारच्या धोरणामुळे यापेक्षा वाईट निष्पत्ती असूच शकत नाही. गेली सुमारे साठ वर्षे अशी बेबंदशाही सुरू आहे आणि नजीकच्या भविष्यात त्यात बदल होण्याची शक्यता नाही. थोडक्यात, हे रहाटगाडगे पुढेही असेच चालू राहणार आहे.

(लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

padhyeramesh27@gmail.com