शुद्ध हवा’ नावडे दिल्लीकरांना…

वायू प्रदूषण हा दिल्ली निवडणुकीतला प्रमुख मुद्दा का नाही, हा प्रश्न नेहमी उत्सुकतेतून नाही तर उद्वेगातून विचारला जातो. राजकीय दोषारोपाच्या धुरक्यामध्ये याची उत्तरे विरून गेली आहेत. वायू प्रदूषणाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्याला स्पर्श न करता दिल्ली निवडणुकीचा प्रचार आटोपला. किमान आता तरी या मूलभूत प्रश्नाला भिडायला हवं. या गंभीर प्रश्नाच्या उत्तरातूनच लोकशाहीच्या सिद्धांताच्या मुळाशी जाता येईल.

निवडणुकीतील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा वायू प्रदूषणाचा नसला तरी दिल्लीसाठी हा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे, याला काही कारणं आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने निर्धारित केलेल्या सुरक्षित शुद्ध हवेच्या पातळीच्या तब्बल २० पट अधिक वायू प्रदूषण दिल्लीमध्ये आहे. लाहोरनंतर सर्वाधिक प्रदूषित असलेले शहर म्हणजे दिल्ली. वायू प्रदूषणामुळे सर्वसामान्य दिल्लीकराचे आयुर्मान सरासरी ८ ते १२ वर्षांनी घटते. आयुर्मान कमी होण्याचे प्रमाण किमान ७.८ वर्षे इतके जरी गृहीत धरले तरी जगण्याची अब्जावधी वर्षे केवळ या एका शहराने हिरावून घेतली आहेत, हे लक्षात येईल. यामुळे असे वाटू शकते की दिल्लीकर या प्रदूषित हवेला जबाबदार असलेल्या राज्यकर्त्यांना धडा शिकवतील, त्यांना सत्तेतून पायउतार करतील आणि वायू प्रदूषणावर चांगला उपाय सुचवणाऱ्या पक्षाला मतदान करतील.

दिल्लीच्या या निवडणुकीत असं काहीही होणार नाही. मी आता हा लेख लिहीत असतानाच आम आदमी पक्षाने नवीन १५ आश्वासने दिली आहेत. आधीच्या सहा योजना सुरूच ठेवल्या आहेत. या लांबलचक यादीमध्ये वायू प्रदूषणावरील उपायांचा उल्लेखच नाही. अगदी २०२० च्या घोषणापत्रात वायू प्रदूषण एकतृतीयांश प्रमाणात कमी करू, अशी पठडेबाज घोषणा केली होती. यंदा ती घोषणाही नाही. लोकप्रियता गमावत असलेल्या आम आदमी पक्षाला पुन्हा निवडून येण्यासाठी शुद्ध हवा हा मुद्दा निर्णायक वाटत नाही, ही लांच्छनास्पद बाब आहे. भाजपने आपल्या घोषणापत्रात तांत्रिक साहाय्याने वायू प्रदूषण निम्म्यावर आणण्याचे ढोबळ आश्वासन दिले आहे. काँग्रेसने यावर अजून भाष्य केलेले नाही. घोषणापत्रांचा मुद्दा सोडा; मुळात दररोजच्या राजकीय चर्चा, वादविवादांमध्ये वायू प्रदूषण हा मुद्दा नाही. किमान यमुनेच्या प्रदूषणावरून राजकीय आरोपांच्या फैरी तरी झडतात.

अर्थतज्ज्ञ ज्याला ‘बाजाराचे अपयश’ म्हणतात तशीच काहीशी संकल्पना येथे राजकीय बाबतीत वापरायला लागेल. मागणी आणि पुरवठा यातील असंतुलनातून तयार होणारे हे अपयश आहे. ‘आप’ पक्षाचे सरकार पुन्हा येईल की नाही, हे आपल्याला माहीत नाही; पण ‘आप’ला विजय मिळाला किंवा त्यांचा पराभव झाला तरीही वायू प्रदूषण हे काही त्याचे कारण असणार नाही, हे नक्की.

लोकशाहीतील हे अपयश दिसतं त्याहून अधिक गंभीर आहे. मतदारांच्या आवश्यकतेनुसार त्याची पूर्तता करण्यात अनेक निवडणुकीय लोकशाही व्यवस्था अपयशी ठरतात. त्याला काही ठरावीक कारणे दिली जातात. इथे ती नेहमीची कारणं देता येत नाहीत. उदाहरणार्थ, विषमता अमूर्त आहे पण वायू प्रदूषण प्रत्यक्ष डोळ्यांना दिसते. एखाद्या आर्थिक धोरणाचा परिणाम लोकांना कळत नाही; पण वायू प्रदूषणाचा परिणाम सर्वसामान्य माणसाला भोगावा लागतो. दिल्लीतील लोकांना कर्नाटक किंवा केरळमधील लोकांइतके पर्यावरणविषयक भान नाही; पण बहुसंख्य मतदारांना हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक ( अदक) समजतो. हा निर्देशांक समजला नाही तरी दररोज धुरके दिसतेच. याशिवाय ‘राष्ट्रीय’ माध्यमे यावर चर्चा करतात. स्वत:ला मध्यमवर्ग म्हणवून घ्यायला आवडणाऱ्या अभिजन वर्गालाही शुद्ध हवेच्या पुरवठ्यासाठी अजून स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करता आलेली नाही! त्यामुळेच गरिबी, शिक्षण, आरोग्य याच्यावर हेडलाइन होत नसली तरी वायू प्रदूषणाबाबत राष्ट्रीय माध्यमात मोठमोठे मथळे छापून येतात. याशिवाय निवडणुका हिवाळ्यात पार पडतात जेव्हा प्रदूषणाची तीव्रता अधिक असते. असे असूनही वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर लोकांना संघटित करता येत नाही. लोकशाहीची ‘मागणी’ बाजू किती दुबळी आहे, हे यातून दिसतं. मूळ समस्येकडे त्यामुळे लक्ष दिले जात नाही.

वायू प्रदूषणाचा मुद्दा हा लोकशाहीच्या ‘मागणी’ बाजूच्या अपयशाचे ठळक उदाहरण आहे. वायू प्रदूषणावर उपाय ही लोकांची गरज आहे. तिचे मागणीत रूपांतर होऊ शकते. त्या मागण्या जोरकसपणे मांडल्या जाऊ शकतात. तरीही राजकीय पक्ष त्याकडे लक्ष देणार नाहीत. जेव्हा राजकीय पक्ष या मुद्द्यांवरून एकमेकांशी स्पर्धा करून अधिकाधिक चांगले उपाय सुचवतील, तेव्हाच हे मुद्दे परिणामकारक ठरतात. बहुतेक वेळा राजकीय पक्ष याबाबत बोलत नाहीत कारण त्यांच्याकडे काही उपाययोजना नसतात. स्पर्धेतील प्रमुख पक्षच एखादा मुद्दा निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा मतदारांकडे अगदी मोजके पर्याय उरतात. तत्त्वत: नवा पर्याय सुचवणाऱ्या पक्षाला ते मतदान करू शकतात; पण निवडणुकीय रिंगणात अशी शक्यता दुर्मीळ असते. निवडणुकीच्या रिंगणात तो पर्याय मांडताना अडथळेच अधिक असतात.

दिल्लीत ही खरी अडचण आहे. ‘आप’ आणि भाजपने खरे मुद्दे वगळून आणि बाकी मुद्द्यांबाबत लिलाव करून प्रदूषणाचे संकट अधिक बिकट केले आहे. ‘आप’ने २०२० साली वायू प्रदूषण एकतृतीयांश कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याबाबत कोणतेही भरीव काम ‘आप’ने केले नाही. दिल्लीमध्ये दोन कोटी झाडे लावण्याचे आश्वासनही पक्षाने दिले होते. गेल्या पाच वर्षांत दिल्लीतील वनक्षेत्र कमी झाले आहे, असे अहवाल सांगतात. भाजपलाही अनेक प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. मोदी सरकारची खूप गाजावाजा केलेली ‘राष्ट्रीय शुद्ध हवा योजना’ हवा स्वच्छ करण्यात अपयशी ठरली आहे. दिल्ली नगरपालिका हा जणू भ्रष्टाचार आणि गलिच्छपणा याचा समानार्थी शब्द झाला आहे! या आधी दिल्लीतील प्रदूषणावर उपाय शोधण्याचा शेवटचा गंभीर प्रयत्न शीला दीक्षितांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारने केला होता. त्यांनी सीएनजीवर चालणाऱ्या बसेसची व्यवस्था केली होती. आज ही मोहीम आग्रहपूर्वक पुढे नेण्याचा कोणीही प्रयत्न करत नाही. प्रत्येक जण शेतकऱ्यांवर दोषारोप करतो आहे; मात्र शेतातील कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्यांना कोणीच मोबदला द्यायला तयार नाही. औद्याोगिक आणि वाहनातून होणारे प्रदूषण थांबावे म्हणून कोणताही पक्ष गंभीरपणे प्रयत्न करताना दिसत नाही. कारण असे प्रयत्न केले की हितसंबंधांच्या साखळीला धोका पोहोचतो. त्यामुळे शांतपणे न्यायालयाच्या ताबडतोबीच्या योजनांच्या आदेशाची वाट पाहण्यात सारे पक्ष धन्यता मानतात. नाही तर मग रस्त्यांवर काही तरी फवारणी करणे, धुरक्यांचे टॉवर उभा करणे असे लक्षवेधक प्रकार राजकीय पक्ष करत राहतात किंवा शीश महाल आणि रोहिंग्यांवरून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत राहतात.

एकुणात हा धडा फक्त दिल्लीतल्या वायू प्रदूषणाबाबत नाही. लोकशाही व्यवस्थेत कोविड मृत्यू, सार्वत्रिक गरिबी, शिक्षणाची आणि आरोग्याच्या हलाखीची स्थिती हे निवडणुकीचे मुद्दे का बनत नाहीत, याबाबतचा हा धडा आहे. अनेक अटी शर्ती पूर्ण होतात तेव्हाच लोकांच्या इच्छेला निवडणुकीय लोकशाहीत महत्त्व प्राप्त होते. सध्याच्या लोकशाही वास्तवात पक्ष आणि नेते मतदारांच्या मुद्द्यांना प्रतिसाद देत नाहीत. पक्षांनी समोर ठेवलेल्या मोजक्या पर्यायांना मतदार प्रतिसाद देतात. सगळे नागरिक त्यांना भेडसावणारे मुद्दे जोरकसपणे संघटित होऊन मांडत नाहीत तोवर निवडणुकीची प्रक्रिया नागरिकांसाठी बिनकामाची असेल. मतदार हे कधी कधी सार्वभौम असतात. त्यांच्यासमोर वाढून ठेवलेल्या निवडक बाबींमधूनच ते निवड करू शकतात, हेच आजचे वास्तव आहे!

अनुवाद: श्रीरंजन आवटे

‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक