द्विपक्षीय राजकारणाकडे..

अजित पवार यांच्या बंडामुळे राज्यातील सारीच राजकीय समीकरणे बदलली आहेत असे असताना, अजित पवार हे मुख्यमंत्री होतील, असे भाकीत व्यक्त करून माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली. एकनाथ शिंदे यांची उपयुक्तता आता कमी झाली असल्याने भाजप शिंदे यांच्याऐवजी अजित पवार यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी देऊ शकतो. वर्षभराच्या अंतरात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत झालेल्या बंडामुळे राज्याचे राजकीय चित्र बदलू लागले आहे. राज्यात यापुढील काळात काँग्रेस आणि भाजप अशा दोन पक्षांनाच थारा मिळेल, असा दावाही चव्हाण यांनी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ या कार्यक्रमात केला. त्यांच्याशी झालेल्या संवादाचा संपादित सारांश.

आणखी वाचा

अरविंद केजरीवाल आणि ‘आप’ला रोखण्यासाठी भाजपाची मतदारांना कोणती आश्वासनं?

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

Manoj Jarange : ‘धनंजय मुंडे सरकारवरील डाग, त्यांच्या गुंडाची टोळी थांबवा, अन्यथा आम्ही…’, मनोज जरांगेंचा मोठा इशारा

पक्ष न पाहता दोषींना कठोर शिक्षा; बीड प्रकरणी अजित पवार यांची स्पष्टोक्ती

NCP : ‘प्रदेशाध्यक्षांसह सर्वांचे राजीनामे घ्या’, शरद पवारांसमोरच कार्यकर्त्याची जयंत पाटलांच्या राजीनाम्याची मागणी, नेमकं काय घडलं?

Ajit Pawar : “पक्ष वगैरे न बघता…” धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्यावर अजित पवारांची मोठी प्रतिक्रिया

Rohit Pawar : अजित पवार गटाकडून शरद पवारांच्या खासदारांना ‘ऑफर’? रोहित पवारांची मोठी प्रतिक्रिया; म्हणाले, “अधिवेशन होतं तेव्हा…”

गुलाबराव देवकर यांची पाऊले आता भाजपकडे, अजित पवार गटात पक्षप्रवेशास विरोध

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडणार होती, हे स्पष्ट होते. अंतर्गत वाद सुरू होते, सत्तासंघर्ष सुरू होता. शरद पवार यांनी तडकाफडकी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला, त्यानंतर जे काही नाटय़ घडले त्या वेळी अजित पवार पक्ष सोडून जात आहेत, असे त्यांना वाटत होते. मग सुप्रिया सुळे यांच्याकडे जबाबदारी दिली तर काय होऊ शकते याची चाचपणी केली. मात्र अजित पवार सोडून जात नाहीत, असे जेव्हा कळले तेव्हा ते मागे आले. सुप्रिया सुळे यांच्याकडे कार्याध्यक्षपद सोपविण्याचे नवे सूत्र आणले. हा संघर्ष सुरू होता, त्याच वेळी अजित पवार यांच्या थेट अमित शहांबरोबर बैठका सुरू होत्या. मध्यस्थी प्रफुल पटेल करीत होते.

अजित पवार यांचे पहिल्यापासून म्हणणे होते की मला मुख्यमंत्री करा. पण ही कटू गोळी घ्यायची का, अजित पवार यांना स्वीकारायचे का, असा प्रश्न होता. रा. स्व. संघ व नितीन गडकरी गटाचा त्याला विरोध होता व आहे. अजित पवारांना मुख्यमंत्री करायचे की नाही हा वाद अजून सुरू आहे. माझी माहिती आहे व दिल्लीतही तशी कुणकुण आहे, की १० ऑगस्टच्या आधी विधानसभा अध्यक्षांना एकनाथ शिंदेंच्या प्रकरणाचा निकाल द्यावा लागेल. शिवसेना ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू न्यायालयातही गेले आहेत. १० ऑगस्ट यासाठी की सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांकडे प्रकरण सोपविले, त्यानंतर ११ मे रोजी निकाल दिला, त्याला तीन महिने होत आहेत. ९० दिवसांत निकाल दिला पाहिजे असा निर्णय एका प्रकरणात न्यायालयाने दिला आहे.

अजित पवारांना काहीही करून पद हवे होते. शरद पवार यांना अजित पवारांकडे विरोधी पक्षनेतेपद सोपवायचे नव्हते. जयंत पाटील यांच्याकडे हे पद सोपविण्याची त्यांची योजना होती. पण अजित पवार विरोधी पक्षनेते झाले. भाजपमध्ये त्यांना मुख्यमंत्री करण्याबाबत काय ठरले असेल तर त्याचे त्या पक्षात काय परिणाम होतील, संघ फक्त पाहात राहील का, आणि शिंदे गटाचे काय होईल, असे प्रश्न आहेत, मात्र आगामी दोन महिन्यांत काही तरी घडेल, असे मला वाटते. शरद पवारांनी अजित पवारांना भाजपकडे पाठविले असावे, या शंकेत तथ्य नाही. मी कराडला पवारांचा जोश बघितला. पश्चिम महाराष्ट्रात त्यांना युवकांचा मोठा पाठिंबा आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जे काही घडले त्याची पार्श्वभूमी अशी आहे. बाहेर गेलेल्या प्रत्येकाने पवारांना जाऊन सांगितले की हे आता आम्हाला सहन होत नाही. आमचे कुटुंब आहे, मुलेबाळे आहेत. आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल. काहींनी सांगितले, आम्हाला रक्तदाब आहे. आत गेलो तर पुन्हा बाहेर येणार नाही. मात्र त्यावर तुम्हाला जे करायचे ते करा. आता काही करू शकत नाही, असे पवारांना त्यांनी स्पष्ट सांगितले होते.

सहकारावर फडणवीसांचा घाला

शिवसेनेबरोबर युती करण्याबाबत मी पुढाकार घेतला होता हे खरे आहे. त्याचे कारण असे की, २०१९ च्या निवडणुकीच्या आधी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे जवळजवळ ६० ते ७० वरिष्ठ नेते फोडले. त्यापैकी एक उपमुख्यमंत्री राहिलेले, एक पक्षाध्यक्ष, एक खासदार, अनेक मंत्री, अनेक आमदार अशा सगळय़ांची यादी माझ्याकडे आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकाराची बाजू देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आली. या लोकांनी सहकारामधून चांगले पैसे कमावले आहेत व त्यातून त्यांचे राजकारण चालते आणि त्यांच्यावर कुणी कारवाई करीत नाही. ते पैसे राजकारणासाठी वापरता येतात, हे त्यांनी पाहिले. सहकारावर ज्यांचे नियंत्रण होते, ते मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाचे नव्हते, हे समजायला देवेंद्र फडणवीस यांना दोन-तीन वर्षे लागली. एकदा ही गोष्ट समजल्यानंतर त्यांनी सगळय़ा कारखान्यांवर लक्ष केंद्रित केले. मग तुझी चौकशी लावतो, तुझे कर्ज आहे ते ताबडतोब दे, नाही तर लिलाव करतो, असे सुरू केले. पुढची पाच वर्षे म्हणजे २०१९ ते २०२४ देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात सत्ता राहिली तर काही शिल्लक राहणार नाही, हे माझ्या लक्षात आले. काँग्रेस आमदारांना जयपूरला नेण्यात आले होते. तेथे आलेल्या बहुतेक लोकांनी सांगितले की, अशा परिस्थितीत आम्हाला राहता येणार नाही. आमचे कार्यकर्ते राहणार नाहीत. फडणवीस यांनी खालपासून वपर्यंत धमक्या देऊन साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर केला होता. हे थांबले नाही तर, आमचे काही खरे नाही. त्यानंतर मी माझे काही मुस्लीम आमदार मित्र, खासदार, माजी आमदार यांना विचारले की पक्षाने शिवसेनेबरोबर जायची भूमिका घेतली तर तुमचे काय म्हणणे असेल? त्यावर ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ असा प्रतिसाद त्यांनी दिला. त्यानंतर दिल्लीत कार्यकारी समितीच्या बैठकीत हा विषय आला. दिल्लीच्या काही नेत्यांनी त्याला विरोध केला. शिवसेनेची पार्श्वभूमी काय, इतर राज्यात काय परिणाम होतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. केरळमध्ये फार जोरदार विरोध होता. आम्हीही आमच्या बाजूने युक्तिवाद केला. शिवसेनेपेक्षा भाजप फार घातक पक्ष आहे, हा मुद्दा मांडला. त्यानंतर सोनिया गांधी महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुस्लीम नेत्याशी बोलल्या. त्यांनीही तशाच प्रतिक्रिया दिल्या. मग महाराष्ट्रात ठीक आहे, परंतु इतर राज्यांमध्ये काय, अशी विचारणा त्यांनी केली. परंतु नंतर सारासार विचार करून त्यांनी शिवसेनेबरोबर युती करण्यास परवानगी दिली. मात्र त्या वेळी शरद पवारांना असे वाटत असावे की असे काही होणार नाही, सोनिया गांधी परवानगी देणार नाहीत. त्यामुळे त्यांची भाजपबरोबर जाण्याची पर्यायी योजना सुरू होती. परंतु युती होतेय असे लक्षात आल्यावर त्यांनी माघार घेतली असावी. 

या सर्व घडामोडींकडे काँग्रेस कसे बघत आहे, याबद्दल सांगायचे तर अशोक चव्हाण यांनी वक्तव्य केले आहे की, काँग्रेससाठी जागा मोकळी झाली आहे. आम्ही आता लोकांना एकच सांगणार आहोत की देशात दोनच विचार आहेत. एक निधर्मवादी विचार आणि दुसरा हिंदूत्ववादी. फक्त काँग्रेस पक्षच निधर्मवादी विचार घेऊन जात आहे. देशाला व राज्यघटनेला वाचवायचे असेल तर काँग्रेसबरोबर राहावे लागेल, अशी आमची भूमिका आहे. देश हळूहळू द्विपक्ष पद्धतीकडे जात आहे किंवा पुढील काळात कमीत कमी पक्ष असतील. राष्ट्रीय स्तरावर तसे छोटय़ा छोटय़ा पक्षांचे फार महत्त्व नसेल असे वाटायला लागले आहे. परंतु विरोधी पक्षांची आघाडी होत आहे. आम्ही ती करणार आहोत. एकास एक उमेदवार देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यात एक व्यापक सूत्र ठरताना दिसत आहे की, जिथे भाजप अस्तित्वात नाही, उदाहरणार्थ केरळ, तिथे मैत्रीपूर्ण लढत झाली तरी, त्यामुळे त्याचा भाजपला काही फायदा होणार नाही. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात बिगरभाजप पक्ष ताकदवान आहेत, तिथे काँग्रेसने थोडी दुय्यम भूमिका घेतली पाहिजे. पंजाब, दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये अडचणी येतील, त्या सोडवाव्या लागतील. त्यासाठी शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याची गरज आहे. शरद पवारांची त्यात वडीलधाऱ्या व्यक्तीची (फादर फिगरसारखी) भूमिका असेल.

विरोधी आघाडी तोडण्यासाठी भाजप काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु ते शक्य होणार नाही. कारण त्यांना ३० आमदार मिळणे सोपे नाही. पण त्यांचे प्रयत्न अगदी वैयक्तिक पातळीवर सुरू आहेत. आता एक यादी फिरते आहे. तिच्यामध्ये २४ लोकांची नावे आहेत. पण मला ते खरे वाटत नाही.

आर. आर. पाटील यांची स्वाक्षरी

मी मुख्यमंत्री असताना सिंचनावर श्वेतपत्रिका काढली, त्यामागे स्वच्छ भूमिका होती. सुमारे ७० हजार कोटी खर्च करूनही सिंचन क्षेत्रात फक्त .१ टक्के वाढ झाल्याबद्दल टीका होत होती. लोकांकडून विचारणा होऊ लागली. प्रत्येक प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता कधी मिळाली? भाजपनेही आरोप केले. विदर्भ सिंचन मंडळामध्ये मोठा घोटाळा झाला, अशी तक्रार आली. सर्व सिंचन मंडळांचे अध्यक्ष हे जलसंपदामंत्री असतात. मंडळ अध्यक्ष म्हणून मंत्रीच सर्व निर्णय घेतो. विदर्भ सिंचन मंडळातील घोटाळय़ाची प्राथमिक चौकशी झाली. त्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खुली चौकशी करावी, अध्यक्ष म्हणजे मंत्र्यांची चौकशी करावी असा अहवाल दिला. तेव्हा गृहमंत्री म्हणून आर. आर. पाटील यांनी अजित पवार यांची एसीबीकडून खुली चौकशी करण्याच्या फाइलवर सही केली. उपमुख्यमंत्र्यांची चौकशी करताहेत, गृहमंत्री आदेश काढताहेत आणि मलाच माहीत नाही, हा माझ्यासाठी धक्का होता. त्यावरून शदर पवार व अजित पवार यांच्यात मोठा वाद झाला असे माझ्या कानावर आले. मात्र पुढे देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना सकाळच्या शपथविधीच्या वेळी क्लीन चिट दिली. ती काय होती, ते माहीत नाही. या चौकशीमध्ये माझा काही सहभाग नव्हता. ७० हजार कोटी रुपये खर्च करून .१ टक्के सिंचन क्षमता वाढत असेल तर नेमके काय घडले आहे, त्याची माहिती घेण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढली, तो एक अभ्यासासाठीसुद्धा उत्तम दस्तावेज आहे. सिंचन श्वेतपत्रिकेनंतर गेल्या वर्षांत राज्यातील सिंचन क्षेत्रात किती वाढ झाली याची आकडेवारीच आर्थिक पाहणी अहवालात देणे बंद झाले.

राज्य बँक बरखास्तीचा निर्णय

रिझव्‍‌र्ह बॅंकेचे गव्हर्नर मुख्यमंत्र्यांना भेटतात, अशी प्रथा आहे. तसे त्या वेळचे गव्हर्नर रघुराम राजन मला भेटले. तासभर गप्पा झाल्या. देशाची अर्थव्यवस्था वगैरे चर्चा झाली. त्यानंतर ते महाराष्ट्राकडे आले. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत मोठी समस्या आहे, असे सांगितले. या बँकेला ६० वर्षे झाली होती, परंतु बॅंकेकडे बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यानुसार बँकिंग परवाना नव्हता. तो नसेल तर कोणतीही संस्था स्वत:ला बँक  म्हणून घेऊ शकत नाही. तुमच्या बँकेला परवाना नाही, असे त्यांनी माझ्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मी सचिवांना विचारले, तर तेही म्हणाले की परवाना नाही. आम्ही तो मिळवू असे मी त्यांना सांगितले तर ते म्हणाले, ११०० कोटी रुपयांचा तोटा आहे. तोटय़ातील बँकेला परवाना देता येत नाही. मला धक्काच बसला. ११०० कोटींचा तोटा कसा भरून काढायचा? संचालक मंडळ बरखास्त करावे लागेल, असे गव्हर्नरनी सांगितले. बॅँक फायद्यात आल्याशिवाय परवाना देता येणार नाही. मग संचालक मंडळ बरखास्तीला परवानगी दिली व दोन सचिवांचे प्रशासक नेमले. संचालक मंडळ बरखास्त करण्यापूर्वी शरद पवारांना दूरध्वनी करून ही माहिती दिली. त्यांना धक्का बसला, परंतु ते काही बोलले नाहीत. राज्य सरकारी बँक राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी किती महत्त्वाची होती, हे त्यांना माहीत होते. सहकारी बँक ही त्यांच्या पक्षाची जीवनवाहिनी होती.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी होती, अजित पवारांनी बँकेच्या आर्थिक व्यवहाराच्या अंतर्गत लेखा परीक्षणासाठी बाटलीबॉय ही कंपनी नियुक्त केली होती. त्यांनी अहवाल दिला की त्यात बऱ्याच त्रुटी आहेत किंवा चुकीच्या गोष्टी झाल्या आहेत. तो अहवाल नाबार्डला सादर केला. केला. नाबार्ड कृषिमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येते व त्या वेळी शरद पवार केंद्रात कृषिमंत्री होते. तो अहवाल नाबार्डपर्यंत थांबला असता, परंतु तो आरबीआयकडे गेला. गव्हर्नपर्यंत गेला. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने व राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचा विषय असल्याने गव्हर्नरनी ते माझ्या लक्षात आणून दिले. बाटलीबॉय कंपनी ही आम्ही नाही, तर अजित पवारांनीच नेमली होती. तो त्यांचा बरेच वर्षे अंतर्गत लेखापरीक्षक होता. त्यात त्यांना चार त्रुटी दिसल्या, त्या त्यांनी नाबार्डकडे पाठविल्या, त्यात कुणाचाच काही दोष नाही. ११०० कोटी रुपये कोणत्या नियमाखाली भरायचे, त्यांना वाचविण्यासाठी ते करायचे काही कारण नव्हते. त्यानंतर बँकेच्या प्रशासकांनी पुढे ११०० कोटींचा तोटा भरून काढून ७०० कोटींचा नफा मिळविला. १२ वर्षे झाली अजून संचालक मंडळाची निवडणूक झाली नाही, प्रशासकाच्या नियंत्रणाखाली ही बँक सुरू आहे.

मात्र या सगळय़ा प्रकरणाचा अजित पवार यांना राजकीयदृष्टय़ा मोठा धक्का बसला हे खरे आहे. त्याचा राग येऊन २०१४ मध्ये निवडणुकीच्या आधी अचानक त्यांनी माझे सरकार पाडले. दुसरी एक समस्या होती की, गृह खाते हे मुख्यमंत्र्यांकडे नव्हते. ती फार मोठी त्रुटी होती. त्यामुळे बरीचशी माहिती माझ्यापर्यंत पोहोचत नव्हती. बऱ्याच राज्यांमध्ये गृह खाते नसले तरी गुप्तवार्ता विभाग वेगळा काढून तो मुख्यंत्र्यांकडे दिला जातो. तसा आता तो कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्या यांच्याकडे दिला आहे. विलासराव देशमुख यांनी १९९५ चे सूत्र जसेच्या तसे वापरले. वास्तविक पाहता गृहमंत्रीपद त्यांनी आपल्याकडे ठेवले असते, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस वर्षभरात संपली असती.

चुका झाल्या

काँग्रेसच्या मुस्लीमधार्जिण्या धोरणामुळे भाजपला हिंदूत्वाचे आंदण मिळाले हे खरे आहे. शहाबानो प्रकरण ही मोठी चूक होती. त्यानंतरही हळूहळू आणखी चुका होत गेल्या. कुणी तरी सांगितले की, राहुल गांधी हे जानवेधारी ब्राह्मण आहेत. चुकीचे आहे ते. खरे म्हणजे मोतिलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे कुणी ब्राह्मण म्हणून बघितलेच नव्हते. पंडित या शब्दाचा अर्थ कुणाला कळत नाही. मला वाटते की निधर्मवादाची अचूक व जोरदार भूमिका मांडणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रात फक्त काँग्रेस हाच राष्ट्रीय पक्ष आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस तसा दावा करीत होता, परंतु तो पक्ष आता फुटला आहे. काँग्रेसला महाराष्ट्रात पक्ष पुनरुज्जीवितकरण्याची संधी आहे. प्रत्येक गावात, गल्लीत काँग्रेस विचारांची घरे आहेत. ते आता निराश होऊन दुसरीकडे कुठे गेले असतील. परंतु ते मूळचे काँग्रेसी आहेत. त्यांना एक करून मूळ प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. मुस्लीम काँग्रेसबरोबर येतील, परंतु दलितांबाबत संभ्रम आहे. वंचित बहुजन आघाडीमुळे मागील लोकसभा निवडणुकीत नऊ मतदारसंघांत काँग्रेसचा पराभव झाला होता.

चेहऱ्याविना निवडणुकांना सामोरे जावे

भाजपसमोर विरोधी आघाडी उभी करणे महत्त्वाचे आहे. मात्र लगेच नेता जाहीर करू नये. तसे झाले तर, कोणीच कोणाचेच ऐकायला तयार होणार नाहीत. १९७७ चे जयप्रकाश नारायण यांचे प्रारूप वापरावे लागेल. नेता जाहीर करायचा नाही. पहिले मोदींना हरवू, त्यानंतर ठरवू काय करायचे ते अशी भूमिका असली पाहिजे. ती जबाबदारी काँग्रेसने घेतली पाहिजे. आधी मोदींना पराभूत करणे गरजचे आहे. मोदींचे २३० ते २५० खासदार आले तरी, विरोधी पक्षांचे ३०० ते ३२५ खासदार निवडून येतील. त्या वेळी मग विरोधकांचे किती व काँग्रेसचे किती खासदार हे बघता येईल. विरोधकांचे जास्त असतील तर ते नेतृत्वासाठी दावा करतील. त्यांनी एक नेता निवडला तर आम्हाला मान्य करावे लागेल. परंतु त्यांना नेता निवडता आला नाही तर काँग्रेस त्यावर निर्णय घेईल.

काँग्रेसला संधी आहे, पण..

महाराष्ट्रात सध्या राजकीय आघाडीवर जे घडत आहे, त्याविरोधात काँग्रेसने आक्रमक व्हायला पाहिजे, परंतु आमच्यात आपापसात मतभेद आहेत. आधी ही गटबाजी संपुष्टात आणावी लागेल. राहुल गांधी यांनी तरुण नेतृत्व पुढे केले. वरिष्ठ लोकांना बाजूला केले. त्याचे अपेक्षित सकारात्मक परिणाम मिळाले नाहीत. कारण जुन्यांचा अनुभव व नव्यांचा उत्साह हे एकत्र करायला पाहिजे होते. पूर्वीच्या नेत्यांनी ते केले, परंतु आता राहुल गांधी यांनी फार आक्रमकपणे तरुणांकडे नेतृत्व दिले. ते यशस्वी झाले असे म्हणता येणार नाही. उदाहरणार्थ भाजपमध्ये पूर्वी काम केलेल्या नवज्योत सिद्धू यांच्याकडे पंजाब काँग्रेसची सूत्रे सोपविली. कॅप्टन अमिरदरसिंग यांच्यासह सारेच जुने नेते एका बाजूला आणि सिद्धू स्वतंत्र असे चित्र निर्माण झाले. अपमान झाल्याने अमिरदरसिंग बाहेर पडले. शेवटी निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. काँग्रेसला राज्य गमवावे लागले. केवळ आक्रमकता आहे, म्हणून त्यांची विचारधारा काय आहे हे न बघता पक्षाची सूत्रे दिली. पक्षातून त्याला एखादे मंत्रीपद दिले असते तर हरकत नव्हती. याआधी या चुका झाल्या आणि त्या अजूनही होत आहेत. बसपामधून आलेल्या नेत्याला अचानकच उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष केले गेले. बसपा व काँग्रेसमध्ये काय वैचारिक साम्य आहे? 

भ्रष्टाचाराबद्दल आक्रमकपणे बोलणे कर्नाटकमध्ये यशस्वी झाले, महाराष्ट्रातही असेच बोलले गेले पाहिजे. आमच्यातील मतभेद कमी करून, पदांचे वाटप करून प्रचार केला पाहिजे. परंतु अजून ते होताना दिसत नाही. गेल्या वर्षभरात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत झालेल्या बंडाळीमुळे प्रादेशिक पातळीवरील दोन पक्ष कमकुवत झाले. यापुढील काळात महाराष्ट्रात द्विपक्ष पद्धत अस्तित्वात येईल. तशी राजकीय वाटचाल सुरू झाली आहे. म्हणजेच काँग्रेस आणि भाजप अशीच लढत होईल. राष्ट्रवादीतील बंडानंतर शरद पवार आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करतील अशी समाजमाध्यमांमध्ये चर्चा असली तरी तशी शक्यता लगेचच तरी दिसत नाही. शरद पवार यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलाच तर त्यांना संसदीय मंडळात सामावून घेतले जाऊ शकते.

महाराष्ट्रात आम्ही वज्रमूठ सभा घेतल्या, त्याचा अनुभव मला तरी काही चांगला आला नाही. उद्धवजींची तब्येत बरी नाही, मग ते उशिरा येतील, सगळय़ांनी बाजूच्या पोडियमवर बोलायचे, उद्धवजी आले की त्यांच्यासाठी मध्ये पोडियम ठेवायचा. हे काही बरोबर नव्हते, आम्ही ते बंद करून टाकले. पण पुढे एकत्र सभा होतील, सभा कराव्या लागतील. मला थेट नाही, परंतु अप्रत्यक्षरीत्या भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी भाजपमध्ये येण्याची ऑफर दिली. अगदी संघाच्या काही प्रमुख नेत्यांनीही निरोप पाठविले होते, परंतु मी नाही म्हणून सांगितले. मी काही ते गांभीर्याने घेतले नाही.

मला पुन्हा केंद्रात जायला आवडेल, परंतु तशी संधी मिळेल की नाही ते मला माहीत नाही. सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपद का सोडले हे मला माहिती नाही, परंतु त्यांनी राजशिष्टाचार पार चांगल्या पद्धतीने पाळला. राष्ट्रीय सल्लागार परिषद फार चांगली होती. सोनिया गांधी यांना काही तरी पद देण्याकरिता ही संस्था निर्माण केली होती, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. परंतु त्यांनी अत्यंत उत्कृष्ट काम केले. मोदींनीही ते पद ठेवायला पाहिजे होते आणि अडवाणी किंवा मुरली मनोहर जोशी यांना ते पद द्यायला हवे होते, असे माझे मत आहे. हा सामाजिक थिंक टँक होता. माहितीचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, अन्न सुरक्षा, कामाचा अधिकार, मनरेगा हे कायदे त्यातून तयार झाले.

देशात भाजपच्या फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे मतदारांच्या मनात प्रचंड राग आहे. त्याचे प्रतिबिंब कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकालात दिसले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीच्या आधी निवडणूक झाली असती तर शिंदे गटाचे ४० पैकी किती आमदार निवडून आले असते, हा प्रश्नच आहे. लोकांचा राग इतका आहे की फार थोडे लोक निवडून आले असते. आम्ही तुम्हाला विश्वासाने मते दिली आणि ती तुम्ही ५० कोटींना विकली हा राग लोकांच्या मनात आहे. अजित पवारांवर सिंचन घोटाळय़ाचे आरोप करण्यात भाजपचीच मंडळी आघाडीवर होती आणि त्याच अजितदादांना भाजपने उपमुख्यमंत्रीपद दिले याला कोणते राजकारण म्हणायचे? आगामी लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी पुन्हा यश मिळविले तर देशात लोकशाही वाचण्याची शक्यता कमी आहे.

शरद पवार यांचा गैरसमज

मी मुख्यमंत्री झालो त्या वेळी शरद पवारांचा गैरसमज होता की सोनिया गांधी यांनी त्यांना संपविण्यासाठी मला दिल्लीतून महाराष्ट्रात पाठविले होते. त्यांचा आजही तसा समज आहे. परंतु तसे काही नव्हते. ‘आदर्श’ प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मला पाठविले होते. उलट १९९८ मध्ये जे घडले होते, ते, ते विसरले. काँग्रेसने त्यांना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद दिले. अर्थात शरद पवार यांनी काँग्रेस पक्ष फोडल्याबद्दल माझ्या मनात अजूनही सल आहे. काँग्रेस पक्ष एवढा मोठा पक्ष होता, तो फोडून त्यांना काय मिळाले? आम्ही कमकुवत झालो, तसे तुम्हीही कमकुवत झालात.