बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून वारंवार लक्ष्य ठरत असलेल्या सरकारने अर्थसंकल्पात उत्पादन आणि महसुलाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी रोजगारनिर्मितीवर भर दिला आहे. मनुष्यबळात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतरचा त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता. त्यात मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या आर्थिक धोरणांची मांडणी करण्यात आली आहे. या धोरणांना या सरकारबरोबर आघाडीत असलेल्या एनडीएतील मित्रपक्षांकडूनही मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे हे सातवे विक्रमी सादरीकरण होते. हा अर्थसंकल्प पुढील वर्षीचा नवीन अर्थसंकल्प सादर होण्यापर्यंत म्हणजे आता फक्त सहा महिन्यांपुरताच असला तरी, तो सरकारची आर्थिक दृष्टी स्पष्ट करतो. या अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मिती, कौशल्य आणि प्रशिक्षण, तरुणांसाठी प्रशिक्षण, लहान व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यावर सरकारने भर दिलेला दिसत आहे. कोळसा आणि जिवाश्म इंधनापासून अधिक हरित आणि शाश्वत ऊर्जा स्राोतांकडे संक्रमण होत असल्याने देशाच्या ऊर्जा आव्हानांचीही त्यात दखल घेतली गेल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक – खासगी भागीदारीसह अणुऊर्जेचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे, तसेच साठविलेल्या पाण्यापासून ऊर्जानिर्मितीचे धोरणही महत्त्वाचे आहे.
२०२४-२५ च्या या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर रोजगारनिर्मिती आणि छोट्या व्यवसायांना मदत करण्यावर आहे. रोजगार निर्माण करणे आणि कौशल्य प्रोत्साहनाला प्राधान्य आहे. छोट्या व्यवसायांना बिनव्याजी कर्ज देऊन निर्यात बाजारांमध्ये त्यांना सहज प्रवेश मिळवता यावा यासाठी सक्षम केले जाणार आहे. भांडवली नफ्यावरही कर वाढला आहे. हे ज्यामध्ये मानवी भांडवल विकसित होणे अपेक्षित आहे, अशा श्रमकेंद्रित विकासवाढीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असू शकते. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारने रस्ते आणि विमानतळांसारख्या पायाभूत सुविधांवरील खर्च जाणीवपूर्वक वाढवला आहे. ही साधनसंपत्ती वेगाने विकसित केली गेली आहे आणि ती विकसित झाली आहे, हे दिसते आहे. पायाभूत सुविधांवरील सार्वजनिक खर्च हा विकासाला चालना देणारा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. पण त्याचबरोबर रोजगारनिर्मितीचा वेग कायम राहिलेला नाही आणि ग्रामीण भागातील वेतन रखडले आहे. रोजगार निर्माण करणारे छोटे उद्याोग अडचणीत आले आहेत.
हेही वाचा >>> अर्थसंकल्प सादर होताच गुंतवणूकदारांची शेअर मार्केटकडे पाठ; नेमकं कारण काय?
सकल राष्ट्रीय उत्पादनापेक्षा ग्राहकांचा खर्च कमी आहे, ही बाब चिंताजनक आहे. केवळ उत्पादन आणि महसुलाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी सरकारने आता रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला आहे. दीर्घकालीन, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक वृद्धीसाठी भारताला मनुष्यबळात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. ती जीडीपीच्या सहा टक्क्यांपर्यंत म्हणजे सध्याच्या गुंतवणुकीच्या दुप्पट होणे आवश्यक आहे. ही गुंतवणूक खासगी आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही क्षेत्रांतून केली जाईल. प्राथमिक शिक्षण आणि काही प्रमाणात माध्यमिक शिक्षणासाठीही निधी उभारावा लागेल. कारण यातून लक्षणीय आणि दूरगामी सामाजिक लाभ मिळू शकतात. मात्र महाविद्यालयीन आणि त्यापुढील शिक्षण व कौशल्यप्रशिक्षण कररूपात मिळालेल्या निधीतून उपलब्ध करून दिले जाऊ शकत नाही. उच्च शिक्षणाचे आणि कौशल्यांचे लाभ संबंधित व्यक्तीला मोठ्या प्रमाणात मिळतात. त्यातून समाजाला होणारे लाभ तुलनेने कमी असतात. महाविद्यालयीन पदवी, पदविका आणि कौशल्यप्रशिक्षणातून उद्याोजकता, संशोधन आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळते, मात्र त्यासाठी हे शिक्षण विनामूल्य प्रदान करणे समर्थनीय नाही. देशातील शिक्षण क्षेत्रापुढील महत्त्वाचे आव्हान हे आहे की, प्रशिक्षण मिळविण्याची, कौशल्य संपादन करण्याची इच्छा असूनही बहुसंख्य तरुणांना त्यासाठी आवश्यक असलेल्या दर्जेदार शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही. बहुतेक कौशल्ये नोकरीच्या ठिकाणीच आत्मसात केली जातात. त्यामुळे ज्याची मान्यता अन्यत्रही गृहीत धरली जाऊ शकते असा राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. उच्च स्तरातील कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून रुजू करून घेणे हेदेखील काम करता करता शिकण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. कौशल्य आणि उच्च शिक्षणासाठीचे शुल्क प्राथमिक लाभार्थी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच भरावे लागेल. या आघाडीवर अर्थसंकल्पात चांगल्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, ज्यायोगे विद्यार्थ्यांना सुलभ आणि परवडणाऱ्या दरात कर्ज देणे शक्य होईल. येत्या काही वर्षांत हा भारतातील उच्च शिक्षणासाठी निधी पुरवण्याचा एक प्रभावी मार्ग ठरू शकेल. त्याचप्रमाणे सरकारने पुरविलेल्या कर्जहमीव्यतिरिक्त, लहान व्यवसायांसाठी समस्तर बिनव्याजी कर्ज योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ई-कॉमर्समुळे लहान व्यवसायांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणे शक्य झाले आहे. उद्याोग, निर्यात आणि रोजगारनिर्मितीत मध्यम आणि लघु उद्याोगांचा सिंहाचा वाटा असल्याने, हे पाऊलही अतिशय स्वागतार्ह आहे.
हेही वाचा >>> Old Tax Regime पुढच्या वर्षीपासून बंद होणार का? निर्मला सीतारमण यांचं उत्तर; म्हणाल्या, “आम्ही ठरवलंय…”
रोजगारवृद्धी, कौशल्यवर्धन आणि लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्याोगांकडे लक्ष पुरवण्याइतकेच महत्त्वाचे असते, ते वित्तीय जबाबदारी निभावण्यासाठी समष्टी-अर्थकारणाचा विचार करणे. तो विचार यंदा करताना अर्थमंत्र्यांनी, रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला मिळालेल्या घबाडाचा सुमारे निम्मा वाटा तूट कमी करण्यासाठी वेचलेला दिसतो. वित्तीय दृढीकरणासाठी अशी वचनबद्धता हवीच. कारण भारत सरकारला करांद्वारे जो काही महसूल मिळतो, त्याचा एकतृतीयांश हिस्सा केवळ कर्जांवरचे व्याज भरण्यात खर्च होत असतो. परतफेडीची जबाबदारीच इतकी मोठी असल्यामुळे वित्तीय वचनबद्धता राखणे आणि त्यासाठी काहीएक अर्थशहाणीव दाखवून देणे हे अत्यावश्यक कर्तव्य ठरते. ते यंदा यथास्थित निभावले गेले. पण असे करताना आपण पुढल्या वर्षीच्या कर-महसुलाचा विचार पुन्हा पारंपरिकपणेच कशासाठी केला, हा प्रश्न पडतो. वास्तविक भारताने एकंदर प्राप्तिकरांच्या रचनेचा मूलगामी फेरविचार करण्याची गरज आहे. प्रत्यक्ष करांचे जाळे चांगले लांबरुंद तर असायला हवेच, पण आर्थिक शिस्तीसाठी त्याची खोलीसुद्धा वाढवणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांत जेव्हा केव्हा कररचनेच्या ‘स्लॅब’ (पातळ्या) बदलल्या गेल्या, तेव्हा तो बदल हमखास ‘शून्य ते अमुक लाख वार्षिक उत्पन्नापर्यंत काहीही कर नाही आणि पुढे थोड्या-थोड्या लाख रुपयांच्या फरकाने करपातळी वाढणार’ असाच होत राहिला. अवाढव्य उत्पन्न असलेल्यांना करही सज्जड हवा, तर मग आपली उच्चपातळी काही लाखांऐवजी एक कोटींवर हवी- आणि महत्त्वाचे म्हणजे कुणालाही संपूर्ण करमाफी नको.
अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात ‘आर्थिक सुधारणांच्या पुढल्या टप्प्या’चा उल्लेख होता. त्यापैकी काही आगामी टप्प्यांची यादीही त्यांनी दिली. जागतिक मूल्यसाखळीत भारताचे स्थान अधिक बळकट करणाऱ्या आर्थिक सुधारणांसाठी खरोखरच नवी चौकट आवश्यक आहे. त्यामुळेच आपला कल विविध प्रकारच्या आयातकरांमध्ये कपात करण्याकडे असायला हवा. सोन्यावरच्या आयातकराचा दर यंदा १५ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला गेला, कारण १५ टक्के आयातकर लादूनही अरब अमिरातींमधून ‘गिफ्ट सिटी’मार्गे ‘ड्यूटी फ्री’ सोने येतच राहिल्याने करसंकलन पुरेसे होत नव्हते. एरवीही, मौल्यवान धातूंवर अवाच्यासव्वा कर लादून काही लाभ होत नाही, कारण त्याने ‘स्मगलिंग’ला- तस्करीला निमंत्रण तेवढे मिळते.
छोट्या अणुऊर्जा भट्ट्या खासगी-सरकारी सहयोगाने उभारून पर्यायी वीजनिर्मितीस वाव दिला जाईल आणि अंतराळ-क्षेत्रातही अर्थकारणाची झेप वाढवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातील, या घोषणा उमेद वाढवणाऱ्या आहेत. विशेषत: भारताच्या ऊर्जा-इंधन वापरावर आजही असलेली खनिजतेलांची आणि कोळशाची काजळी दूर करण्यासाठी आता नवे प्रयत्न आवश्यकच असल्याचे सडेतोड मूल्यमापन यातून झालेले आहे.
भांडवली नफ्यावर जास्त कर आकारणे हे शेअर बाजाराला तात्पुरते नाराज करणारे असू शकते. पण मध्यम चलनवाढ, अर्थव्यवस्थेची लवचिकता आणि वाढता विकासदर यामध्ये भारताची कामगिरी जगामध्ये वेगळी, उठून दिसणारी आहे. रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण, वित्तीय सुदृढीकरण या सगळ्यामुळे विकासदर टिकवून ठेवता येईल. आज ना उद्या बाजारपेठा ही ताकद ओळखतील, यात शंका नाही.
कुलगुरू, गोखले इन्स्टिटय़ूट, पुणे</strong>
ajit.ranade@gmail.com
नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतरचा त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता. त्यात मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या आर्थिक धोरणांची मांडणी करण्यात आली आहे. या धोरणांना या सरकारबरोबर आघाडीत असलेल्या एनडीएतील मित्रपक्षांकडूनही मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे हे सातवे विक्रमी सादरीकरण होते. हा अर्थसंकल्प पुढील वर्षीचा नवीन अर्थसंकल्प सादर होण्यापर्यंत म्हणजे आता फक्त सहा महिन्यांपुरताच असला तरी, तो सरकारची आर्थिक दृष्टी स्पष्ट करतो. या अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मिती, कौशल्य आणि प्रशिक्षण, तरुणांसाठी प्रशिक्षण, लहान व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यावर सरकारने भर दिलेला दिसत आहे. कोळसा आणि जिवाश्म इंधनापासून अधिक हरित आणि शाश्वत ऊर्जा स्राोतांकडे संक्रमण होत असल्याने देशाच्या ऊर्जा आव्हानांचीही त्यात दखल घेतली गेल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक – खासगी भागीदारीसह अणुऊर्जेचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे, तसेच साठविलेल्या पाण्यापासून ऊर्जानिर्मितीचे धोरणही महत्त्वाचे आहे.
२०२४-२५ च्या या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर रोजगारनिर्मिती आणि छोट्या व्यवसायांना मदत करण्यावर आहे. रोजगार निर्माण करणे आणि कौशल्य प्रोत्साहनाला प्राधान्य आहे. छोट्या व्यवसायांना बिनव्याजी कर्ज देऊन निर्यात बाजारांमध्ये त्यांना सहज प्रवेश मिळवता यावा यासाठी सक्षम केले जाणार आहे. भांडवली नफ्यावरही कर वाढला आहे. हे ज्यामध्ये मानवी भांडवल विकसित होणे अपेक्षित आहे, अशा श्रमकेंद्रित विकासवाढीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असू शकते. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारने रस्ते आणि विमानतळांसारख्या पायाभूत सुविधांवरील खर्च जाणीवपूर्वक वाढवला आहे. ही साधनसंपत्ती वेगाने विकसित केली गेली आहे आणि ती विकसित झाली आहे, हे दिसते आहे. पायाभूत सुविधांवरील सार्वजनिक खर्च हा विकासाला चालना देणारा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. पण त्याचबरोबर रोजगारनिर्मितीचा वेग कायम राहिलेला नाही आणि ग्रामीण भागातील वेतन रखडले आहे. रोजगार निर्माण करणारे छोटे उद्याोग अडचणीत आले आहेत.
हेही वाचा >>> अर्थसंकल्प सादर होताच गुंतवणूकदारांची शेअर मार्केटकडे पाठ; नेमकं कारण काय?
सकल राष्ट्रीय उत्पादनापेक्षा ग्राहकांचा खर्च कमी आहे, ही बाब चिंताजनक आहे. केवळ उत्पादन आणि महसुलाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी सरकारने आता रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला आहे. दीर्घकालीन, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक वृद्धीसाठी भारताला मनुष्यबळात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. ती जीडीपीच्या सहा टक्क्यांपर्यंत म्हणजे सध्याच्या गुंतवणुकीच्या दुप्पट होणे आवश्यक आहे. ही गुंतवणूक खासगी आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही क्षेत्रांतून केली जाईल. प्राथमिक शिक्षण आणि काही प्रमाणात माध्यमिक शिक्षणासाठीही निधी उभारावा लागेल. कारण यातून लक्षणीय आणि दूरगामी सामाजिक लाभ मिळू शकतात. मात्र महाविद्यालयीन आणि त्यापुढील शिक्षण व कौशल्यप्रशिक्षण कररूपात मिळालेल्या निधीतून उपलब्ध करून दिले जाऊ शकत नाही. उच्च शिक्षणाचे आणि कौशल्यांचे लाभ संबंधित व्यक्तीला मोठ्या प्रमाणात मिळतात. त्यातून समाजाला होणारे लाभ तुलनेने कमी असतात. महाविद्यालयीन पदवी, पदविका आणि कौशल्यप्रशिक्षणातून उद्याोजकता, संशोधन आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळते, मात्र त्यासाठी हे शिक्षण विनामूल्य प्रदान करणे समर्थनीय नाही. देशातील शिक्षण क्षेत्रापुढील महत्त्वाचे आव्हान हे आहे की, प्रशिक्षण मिळविण्याची, कौशल्य संपादन करण्याची इच्छा असूनही बहुसंख्य तरुणांना त्यासाठी आवश्यक असलेल्या दर्जेदार शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही. बहुतेक कौशल्ये नोकरीच्या ठिकाणीच आत्मसात केली जातात. त्यामुळे ज्याची मान्यता अन्यत्रही गृहीत धरली जाऊ शकते असा राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. उच्च स्तरातील कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून रुजू करून घेणे हेदेखील काम करता करता शिकण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. कौशल्य आणि उच्च शिक्षणासाठीचे शुल्क प्राथमिक लाभार्थी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच भरावे लागेल. या आघाडीवर अर्थसंकल्पात चांगल्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, ज्यायोगे विद्यार्थ्यांना सुलभ आणि परवडणाऱ्या दरात कर्ज देणे शक्य होईल. येत्या काही वर्षांत हा भारतातील उच्च शिक्षणासाठी निधी पुरवण्याचा एक प्रभावी मार्ग ठरू शकेल. त्याचप्रमाणे सरकारने पुरविलेल्या कर्जहमीव्यतिरिक्त, लहान व्यवसायांसाठी समस्तर बिनव्याजी कर्ज योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ई-कॉमर्समुळे लहान व्यवसायांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणे शक्य झाले आहे. उद्याोग, निर्यात आणि रोजगारनिर्मितीत मध्यम आणि लघु उद्याोगांचा सिंहाचा वाटा असल्याने, हे पाऊलही अतिशय स्वागतार्ह आहे.
हेही वाचा >>> Old Tax Regime पुढच्या वर्षीपासून बंद होणार का? निर्मला सीतारमण यांचं उत्तर; म्हणाल्या, “आम्ही ठरवलंय…”
रोजगारवृद्धी, कौशल्यवर्धन आणि लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्याोगांकडे लक्ष पुरवण्याइतकेच महत्त्वाचे असते, ते वित्तीय जबाबदारी निभावण्यासाठी समष्टी-अर्थकारणाचा विचार करणे. तो विचार यंदा करताना अर्थमंत्र्यांनी, रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला मिळालेल्या घबाडाचा सुमारे निम्मा वाटा तूट कमी करण्यासाठी वेचलेला दिसतो. वित्तीय दृढीकरणासाठी अशी वचनबद्धता हवीच. कारण भारत सरकारला करांद्वारे जो काही महसूल मिळतो, त्याचा एकतृतीयांश हिस्सा केवळ कर्जांवरचे व्याज भरण्यात खर्च होत असतो. परतफेडीची जबाबदारीच इतकी मोठी असल्यामुळे वित्तीय वचनबद्धता राखणे आणि त्यासाठी काहीएक अर्थशहाणीव दाखवून देणे हे अत्यावश्यक कर्तव्य ठरते. ते यंदा यथास्थित निभावले गेले. पण असे करताना आपण पुढल्या वर्षीच्या कर-महसुलाचा विचार पुन्हा पारंपरिकपणेच कशासाठी केला, हा प्रश्न पडतो. वास्तविक भारताने एकंदर प्राप्तिकरांच्या रचनेचा मूलगामी फेरविचार करण्याची गरज आहे. प्रत्यक्ष करांचे जाळे चांगले लांबरुंद तर असायला हवेच, पण आर्थिक शिस्तीसाठी त्याची खोलीसुद्धा वाढवणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांत जेव्हा केव्हा कररचनेच्या ‘स्लॅब’ (पातळ्या) बदलल्या गेल्या, तेव्हा तो बदल हमखास ‘शून्य ते अमुक लाख वार्षिक उत्पन्नापर्यंत काहीही कर नाही आणि पुढे थोड्या-थोड्या लाख रुपयांच्या फरकाने करपातळी वाढणार’ असाच होत राहिला. अवाढव्य उत्पन्न असलेल्यांना करही सज्जड हवा, तर मग आपली उच्चपातळी काही लाखांऐवजी एक कोटींवर हवी- आणि महत्त्वाचे म्हणजे कुणालाही संपूर्ण करमाफी नको.
अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात ‘आर्थिक सुधारणांच्या पुढल्या टप्प्या’चा उल्लेख होता. त्यापैकी काही आगामी टप्प्यांची यादीही त्यांनी दिली. जागतिक मूल्यसाखळीत भारताचे स्थान अधिक बळकट करणाऱ्या आर्थिक सुधारणांसाठी खरोखरच नवी चौकट आवश्यक आहे. त्यामुळेच आपला कल विविध प्रकारच्या आयातकरांमध्ये कपात करण्याकडे असायला हवा. सोन्यावरच्या आयातकराचा दर यंदा १५ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला गेला, कारण १५ टक्के आयातकर लादूनही अरब अमिरातींमधून ‘गिफ्ट सिटी’मार्गे ‘ड्यूटी फ्री’ सोने येतच राहिल्याने करसंकलन पुरेसे होत नव्हते. एरवीही, मौल्यवान धातूंवर अवाच्यासव्वा कर लादून काही लाभ होत नाही, कारण त्याने ‘स्मगलिंग’ला- तस्करीला निमंत्रण तेवढे मिळते.
छोट्या अणुऊर्जा भट्ट्या खासगी-सरकारी सहयोगाने उभारून पर्यायी वीजनिर्मितीस वाव दिला जाईल आणि अंतराळ-क्षेत्रातही अर्थकारणाची झेप वाढवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातील, या घोषणा उमेद वाढवणाऱ्या आहेत. विशेषत: भारताच्या ऊर्जा-इंधन वापरावर आजही असलेली खनिजतेलांची आणि कोळशाची काजळी दूर करण्यासाठी आता नवे प्रयत्न आवश्यकच असल्याचे सडेतोड मूल्यमापन यातून झालेले आहे.
भांडवली नफ्यावर जास्त कर आकारणे हे शेअर बाजाराला तात्पुरते नाराज करणारे असू शकते. पण मध्यम चलनवाढ, अर्थव्यवस्थेची लवचिकता आणि वाढता विकासदर यामध्ये भारताची कामगिरी जगामध्ये वेगळी, उठून दिसणारी आहे. रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण, वित्तीय सुदृढीकरण या सगळ्यामुळे विकासदर टिकवून ठेवता येईल. आज ना उद्या बाजारपेठा ही ताकद ओळखतील, यात शंका नाही.
कुलगुरू, गोखले इन्स्टिटय़ूट, पुणे</strong>
ajit.ranade@gmail.com
