स. दा. विचारे
बदलापूर प्रकरणात आरोपी असलेला अक्षय शिंदे पोलीस चकमकीत ठार झाला. पोलीस चकमकीतून आरोपी आणि गुन्हेगार यातील कायद्याची सीमा ओलांडण्यासाठी ही चकमक निमित्त ठरली. न्यायालय जी देईल ती शिक्षा आणि प्रशासनाकडून होईल ती हत्याच. या हत्येचे सुतक पाळावे असे सुद्धा काही नाही. अक्षय शिंदेचे कुटुंबीय वगळता इतरत्र कोणाला याचे सोयरसुतक असण्याचे कारण नाही. देशाचे गृहमंत्री महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येणार त्या अगोदर ही चकमक होणे का निव्वळ योगायोग म्हणावा असा प्रसंग. १२ तास ज्या प्रकरणात गुन्हाच नोंदवला गेला नाही त्या प्रकरणात अशी चकमक होणे हा त्यापेक्षा मोठा योगायोग. एकंदरीत या सगळ्या प्रकरणात आंदोलक, विरोधी पक्षांना प्रकरणाचे राजकारण करू नये असा सल्ला देणाऱ्यांनी राजकारण ही केवळ आमचीच मक्तेदारी आहे असे सूतोवाच केले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्य कायद्याचे की सत्ताधाऱ्यांचे? शिक्षा की हत्या? चकमक की राजकारण? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे यात सहज आढळतात! मोठा गाजावाजा करत इंग्रज काळातील कायदे बदलवून नवीन कायदे १ जुलै पासून अंमलात आणण्यात आले. सत्ताधाऱ्यांनी स्वत: अंमलात आणलेल्या कायद्यांवर स्वत:च अविश्वास दाखवण्याची ही घटना म्हणजेच तथाकथित चकमक म्हणता येईल. नवीन कायदे आरोपीला गुन्हेगार ठरवण्यासाठी कमकुवत आहेत, असेच या चकमकीतून सत्ताधीशांना कदाचित म्हणायचे असेल. कायदे नवीन केले तरी गुन्हेगारी संपणार नाही. बहुतांशी ती गुन्हेगारांकडून तर कधी तरी ती सत्ताधीशांकडून सुरूच राहील, यासाठी बदलापूरची पोलीस चकमक हे उदाहरण ठरेल.
हे ही वाचा… अग्रलेख: बुल्स इन चायना शॉप्स!
जनप्रक्षोभ उसळल्यावर ‘राजकारण’ म्हणून इतर पक्षांकडे बोट दाखवणारे सत्ताधीशच अक्षय शिंदेच्या चकमकीतील हत्येचे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष श्रेय घेताना दिसले. कायदेशीर प्रक्रियेतही आम्ही म्हणू तीच पूर्वदिशा असे सध्याचे सत्ताधारी सुचवू पाहात आहेत का? तेलंगणा प्रकरणात डिसेंबर २०२० साली दिशा सामूहिक बलात्कार प्रकरणात झालेल्या चकमकीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. सिरपूरकर समिती स्थापन केली होती. समितीने आपल्या अहवालात चकमक बनावट असून, चकमकीत सहभागी असलेल्या दहा पोलिसांवर हत्येचा गुन्हा नोंदवावा अशी शिफारस केलेली आहे. सत्ताधीशांच्या मौखिक सांगण्यावरून पोलिसांनी केलेली कृती म्हणजे चकमक अशी नवीन परिभाषा आता प्रचलित होऊ लागली आहे.
या प्रकरणातही उद्या एखादी समिती आपला निष्कर्ष देईलही. परंतु या घटना, चकमकीतून कायद्याचा धाक नाही तर सत्ताधीशांची दहशतच प्रकर्षाने समोर येते. अशा घटना सवंग लोकप्रियता मिळवून देतीलही; परंतु अशा घटना घडण्यातून सत्ताधीश हे मान्य करतात की ते कायद्याचे राज्य, नवीन कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास असमर्थ ठरत आहेत. सत्ताधीशांचे समर्थक आज त्यांचा उदो उदो करून वेळ मारून नेतील. परंतु राज्यातील गुन्ह्यांची अनागोंदी अगदी पुण्याच्या पोर्श प्रकरणापासून नागपूरच्या घटनेपर्यंत केलेला अक्षम्य हलगर्जीपणाचे राजकीय धागेदोरे विसरता येणारे नाहीत. रोज चिमुकल्यांवर होणारे अत्याचार थांबणारे नाहीत. या चकमकीतून मिळणारा संदेश हाच की कुठलीही घटना घडल्यावर जनप्रक्षोभ, आंदोलन उसळले अथवा सरकारचे अपयश समोर आले की राजकीय चकमकी घडतील. अपवादात्मक परिस्थितीत कधीतरी राज्य कायद्याचे राहील.
हे ही वाचा… अन्वयार्थ: व्यापारीकरणानंतर तरी एसटीचे भले व्हावे!
बदलापूर प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास झालेला विलंब, शाळेत न मिळालेले सीसीटीव्ही फुटेज या सारख्या हलगर्जीच्या गोष्टी आता विसरल्या जाणार आहेत का? गुन्हा घडल्यानंतर सहजपणे पोलिसांना अटक करता आलेला अक्षय शिंदे अचानक पळून जाण्यास प्रवृत्त कसा झाला? शिंदेला बंदूक चालवण्याचे प्रशिक्षण कसे प्राप्त झाले? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे विचारायची नसतात. ती माहिती करून घेण्याची कुणाची इच्छाही नाही. बदलापूर प्रकरणात आरोपांच्या जाळ्यात असलेले संस्थाचालक अद्याप अटकेत नाहीत. आरोपी संस्थाचालक हे गुन्हेगार ठरतील का? हे भविष्यात समोर येईलच. मुख्य आरोपी शिंदेला सहज अटक होते परंतु संस्थाचालकांना अटक होऊ शकत नाही हा तपासातील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणावा लागेल. चकमक प्रकरणात जी काही चौकशी होईल ती होईल. वास्तविक हा विषय केवळ एकाच गुन्ह्यापुरता मर्यादित नसून तपासातील निष्क्रियता, हलगर्जी यांच्याशी संबंधित आहे, याव्यतिरिक्त सत्ताधीशांच्या मानसिकतेची जाणीव करून देणारा आहे. सत्ताधीशांच्या मर्जीने तपास होणार असेल आणि हवे तेव्हा हवी त्याला शिक्षा देण्यात येणार असेल तर संशयाला निश्चितच वाव मिळतो.
पोलिसांच्या धाकाचा प्रश्न
चकमक कुठेही घडू शकते फक्त त्याला राजमान्यता मिळायला हवी. पोलिसांच्या ताब्यात असलेला आरोपी प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात पोलिसांची बंदूक हिसकावून त्यांच्यावरच गोळी झाडतो. दुर्दैवाने त्यात एक पोलीस जखमी होतो. त्या पोलीस कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत निश्चितच संवेदना. त्यासाठी कारण सुद्धा तितकेच सबळ आहे. अटकेतील आरोपीला हे सगळे करत असतांना कायद्याचा, पोलिसांचा कुठलाच धाक न वाटणे हे पुन्हा एकदा सरकारचे अपयश आहे. चकमकीबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यावर सत्ताधीश विरोधकांना त्यांच्याच मागणीचे स्मरण करून देऊ पाहात आहेत. आपल्या गुन्ह्यांवर पांघरूण घालण्यासाठीचा सरकारचा हा प्रयत्न हास्यास्पद आणि केविलवाणा ठरतो. ज्यांना दंडित करण्याचा अधिकार नाही त्यांच्याकडून दिल्या गेलेल्या शिक्षेला न्याय म्हणता येणार नाही. कायदेशीर प्रक्रियेच्या आडून राजकीय हेतू साध्य होणार असतील तर ती न्यायासाठी धोक्याची घंटा आहे. वादग्रस्त चकमक ही कधीच शिक्षा होऊ शकत नाही.
हे ही वाचा… रुग्णांना तारक, डॉक्टरांना पूरक
राज्य सरकारने नेमलेली समिती काय निष्कर्ष देते ते समोर येईलच. निवडणुका तोंडावर नसत्या तर बदलापूर गुन्ह्यात न्यायालयाने निश्चितच न्याय केला असता. या प्रकरणात शिक्षेचे श्रेय न्यायालयासही मिळू नये या महत्त्वाकांक्षेतून ही चकमक झाली आहे का? मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेत निर्देशही दिले होतेच. पण हा प्रश्न अनुत्तरित आहे की, सत्ताधीशांनी आपल्याच कायद्यावर अविश्वास दाखवण्याची वेळ का यावी? यात पोलिसांना दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही. या प्रकारच्या घटना या पोलीस आणि राजकारण्यांच्या घनिष्ट संबंधांना अधिक बळकटी देतात. तपासयंत्रणांचे गुन्हेगारीकरण होऊ नये अशी आपली इच्छा असते. सोबतच तपासयंत्रणांचे राजकीयीकरण होऊ नये याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. आरोपी मेल्याचे दु:ख नाही पण न्याययंत्रणेच्या प्रकृतीची चिंता यातून निश्चितच वाढते.
(समाप्त)
राज्य कायद्याचे की सत्ताधाऱ्यांचे? शिक्षा की हत्या? चकमक की राजकारण? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे यात सहज आढळतात! मोठा गाजावाजा करत इंग्रज काळातील कायदे बदलवून नवीन कायदे १ जुलै पासून अंमलात आणण्यात आले. सत्ताधाऱ्यांनी स्वत: अंमलात आणलेल्या कायद्यांवर स्वत:च अविश्वास दाखवण्याची ही घटना म्हणजेच तथाकथित चकमक म्हणता येईल. नवीन कायदे आरोपीला गुन्हेगार ठरवण्यासाठी कमकुवत आहेत, असेच या चकमकीतून सत्ताधीशांना कदाचित म्हणायचे असेल. कायदे नवीन केले तरी गुन्हेगारी संपणार नाही. बहुतांशी ती गुन्हेगारांकडून तर कधी तरी ती सत्ताधीशांकडून सुरूच राहील, यासाठी बदलापूरची पोलीस चकमक हे उदाहरण ठरेल.
हे ही वाचा… अग्रलेख: बुल्स इन चायना शॉप्स!
जनप्रक्षोभ उसळल्यावर ‘राजकारण’ म्हणून इतर पक्षांकडे बोट दाखवणारे सत्ताधीशच अक्षय शिंदेच्या चकमकीतील हत्येचे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष श्रेय घेताना दिसले. कायदेशीर प्रक्रियेतही आम्ही म्हणू तीच पूर्वदिशा असे सध्याचे सत्ताधारी सुचवू पाहात आहेत का? तेलंगणा प्रकरणात डिसेंबर २०२० साली दिशा सामूहिक बलात्कार प्रकरणात झालेल्या चकमकीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. सिरपूरकर समिती स्थापन केली होती. समितीने आपल्या अहवालात चकमक बनावट असून, चकमकीत सहभागी असलेल्या दहा पोलिसांवर हत्येचा गुन्हा नोंदवावा अशी शिफारस केलेली आहे. सत्ताधीशांच्या मौखिक सांगण्यावरून पोलिसांनी केलेली कृती म्हणजे चकमक अशी नवीन परिभाषा आता प्रचलित होऊ लागली आहे.
या प्रकरणातही उद्या एखादी समिती आपला निष्कर्ष देईलही. परंतु या घटना, चकमकीतून कायद्याचा धाक नाही तर सत्ताधीशांची दहशतच प्रकर्षाने समोर येते. अशा घटना सवंग लोकप्रियता मिळवून देतीलही; परंतु अशा घटना घडण्यातून सत्ताधीश हे मान्य करतात की ते कायद्याचे राज्य, नवीन कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास असमर्थ ठरत आहेत. सत्ताधीशांचे समर्थक आज त्यांचा उदो उदो करून वेळ मारून नेतील. परंतु राज्यातील गुन्ह्यांची अनागोंदी अगदी पुण्याच्या पोर्श प्रकरणापासून नागपूरच्या घटनेपर्यंत केलेला अक्षम्य हलगर्जीपणाचे राजकीय धागेदोरे विसरता येणारे नाहीत. रोज चिमुकल्यांवर होणारे अत्याचार थांबणारे नाहीत. या चकमकीतून मिळणारा संदेश हाच की कुठलीही घटना घडल्यावर जनप्रक्षोभ, आंदोलन उसळले अथवा सरकारचे अपयश समोर आले की राजकीय चकमकी घडतील. अपवादात्मक परिस्थितीत कधीतरी राज्य कायद्याचे राहील.
हे ही वाचा… अन्वयार्थ: व्यापारीकरणानंतर तरी एसटीचे भले व्हावे!
बदलापूर प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास झालेला विलंब, शाळेत न मिळालेले सीसीटीव्ही फुटेज या सारख्या हलगर्जीच्या गोष्टी आता विसरल्या जाणार आहेत का? गुन्हा घडल्यानंतर सहजपणे पोलिसांना अटक करता आलेला अक्षय शिंदे अचानक पळून जाण्यास प्रवृत्त कसा झाला? शिंदेला बंदूक चालवण्याचे प्रशिक्षण कसे प्राप्त झाले? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे विचारायची नसतात. ती माहिती करून घेण्याची कुणाची इच्छाही नाही. बदलापूर प्रकरणात आरोपांच्या जाळ्यात असलेले संस्थाचालक अद्याप अटकेत नाहीत. आरोपी संस्थाचालक हे गुन्हेगार ठरतील का? हे भविष्यात समोर येईलच. मुख्य आरोपी शिंदेला सहज अटक होते परंतु संस्थाचालकांना अटक होऊ शकत नाही हा तपासातील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणावा लागेल. चकमक प्रकरणात जी काही चौकशी होईल ती होईल. वास्तविक हा विषय केवळ एकाच गुन्ह्यापुरता मर्यादित नसून तपासातील निष्क्रियता, हलगर्जी यांच्याशी संबंधित आहे, याव्यतिरिक्त सत्ताधीशांच्या मानसिकतेची जाणीव करून देणारा आहे. सत्ताधीशांच्या मर्जीने तपास होणार असेल आणि हवे तेव्हा हवी त्याला शिक्षा देण्यात येणार असेल तर संशयाला निश्चितच वाव मिळतो.
पोलिसांच्या धाकाचा प्रश्न
चकमक कुठेही घडू शकते फक्त त्याला राजमान्यता मिळायला हवी. पोलिसांच्या ताब्यात असलेला आरोपी प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात पोलिसांची बंदूक हिसकावून त्यांच्यावरच गोळी झाडतो. दुर्दैवाने त्यात एक पोलीस जखमी होतो. त्या पोलीस कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत निश्चितच संवेदना. त्यासाठी कारण सुद्धा तितकेच सबळ आहे. अटकेतील आरोपीला हे सगळे करत असतांना कायद्याचा, पोलिसांचा कुठलाच धाक न वाटणे हे पुन्हा एकदा सरकारचे अपयश आहे. चकमकीबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यावर सत्ताधीश विरोधकांना त्यांच्याच मागणीचे स्मरण करून देऊ पाहात आहेत. आपल्या गुन्ह्यांवर पांघरूण घालण्यासाठीचा सरकारचा हा प्रयत्न हास्यास्पद आणि केविलवाणा ठरतो. ज्यांना दंडित करण्याचा अधिकार नाही त्यांच्याकडून दिल्या गेलेल्या शिक्षेला न्याय म्हणता येणार नाही. कायदेशीर प्रक्रियेच्या आडून राजकीय हेतू साध्य होणार असतील तर ती न्यायासाठी धोक्याची घंटा आहे. वादग्रस्त चकमक ही कधीच शिक्षा होऊ शकत नाही.
हे ही वाचा… रुग्णांना तारक, डॉक्टरांना पूरक
राज्य सरकारने नेमलेली समिती काय निष्कर्ष देते ते समोर येईलच. निवडणुका तोंडावर नसत्या तर बदलापूर गुन्ह्यात न्यायालयाने निश्चितच न्याय केला असता. या प्रकरणात शिक्षेचे श्रेय न्यायालयासही मिळू नये या महत्त्वाकांक्षेतून ही चकमक झाली आहे का? मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेत निर्देशही दिले होतेच. पण हा प्रश्न अनुत्तरित आहे की, सत्ताधीशांनी आपल्याच कायद्यावर अविश्वास दाखवण्याची वेळ का यावी? यात पोलिसांना दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही. या प्रकारच्या घटना या पोलीस आणि राजकारण्यांच्या घनिष्ट संबंधांना अधिक बळकटी देतात. तपासयंत्रणांचे गुन्हेगारीकरण होऊ नये अशी आपली इच्छा असते. सोबतच तपासयंत्रणांचे राजकीयीकरण होऊ नये याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. आरोपी मेल्याचे दु:ख नाही पण न्याययंत्रणेच्या प्रकृतीची चिंता यातून निश्चितच वाढते.
(समाप्त)
