प्रदीप माहेश्वरी
विविध कारणांमुळे विदर्भ आजही औद्योगिक विकासासाठी आणि दर्जेदार रोजगारासाठी झगडत आहे. या भागात उत्तम नैसर्गिक संसाधने आहेत. येथे देशातील सर्वोत्तम पायाभूत सुविधा आहेत ज्यांत दहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याची क्षमता आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासात गेली अनेक दशके विदर्भाचे योगदान मोठे आहे. विदर्भातील कोळसा, वीज आणि खनिज संपदामुळे महाराष्ट्र आज गुंतवणुकीत प्रथमस्थानी आहे. पूर्वी विदर्भाला अनेक आघाड्यांवर सापत्न वागणूक दिली गेली. आजही तीच स्थिती आहे. बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, गुन्हेगारीचा चढता आलेख, याविषयी समजून घेणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा >>>भामट्यांच्या जाळ्यात सायबर सुरक्षा
प्राकृतिक संसाधनांचे स्वरूप नेहमीच सारखे नसते. विदर्भातील बहुतेक संसाधने येत्या काही दशकांत संपुष्टात येतील. चुनखडी, मँगेनीज, लोहखनिज, कोळसा, पाणी यांसारखी मौल्यवान नैसर्गिक संसाधने ओडिशात पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करत आहेत. विदर्भातही प्राकृतिक संसाधनांचा उपयोग करून तरुणांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. २५ लाख दर्जेदार रोजगारांसाठी विदर्भ विकासाच्या योजनांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस आणि इतर नेत्यांनी प्रयत्न केले आहेत. बहुतेक केंद्रीय आणि राज्यमंत्रीही यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
संसाधनांच्या परिसरातच औद्योगिक विकास करून, खर्च कमी करून विदर्भातील उद्योगांना जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवणे शक्य आहे. सर्वोत्कृष्ट पायाभूत सुविधा, उत्तम कनेक्टिविटी, नागपूर मुंबई द्रुतगती मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, मध्य भारताचा प्रचंड वापर, मिहान आणि बुटीबोरीमधील मोठी जमीन, कमी किमती आणि कमी वितरण खर्चामुळे विदर्भात भरपूर थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करता येणे शक्य आहे. भारतातील मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्याही या संधींचे मूल्यांकन करून गुंतवणूक करतील.
हेही वाचा >>>‘सर्वस्व’ गमावले, आता शोध ‘स्व’चा..
चार दशकांचा औद्योगिक आणि रोजगाराचा अनुशेष दूर करण्यासाठी, आज भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. काही उद्योगांच्या अडचणी आहेत त्या दूर करणे आवश्यक आहे. समस्यांमागची काही मुख्य कारणे…‘एमएमटीपीए’च्या तब्बल ६० खाणी असलेल्या कोळसा पट्ट्याजवळही, कोळशासाठी उद्योगांना त्रास होत आहे आणि जादा किमतीत कोळसा मिळण्यासारखे अडथळे निर्माण झाल्याने अनेक उद्योग आजारी पडले आहेत. काही बंदही पडले आहेत. कोळसा काढणारी कंपनी डब्ल्यूसीएलचे २५ टक्के कोळसा उत्पादन विदर्भातील औद्योगिक वापरकर्त्यांसाठी राखीव आहे, याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. हे वीजनिर्मितीव्यतिरिक्त असावे. कोळशाचे दर वाजवी असावेत.
कोळशाचे ग्रेडेशन ताबडतोब करणे आवश्यक आहे, उच्च दर्जाचा कोळसा विविध उद्योगांना उपलब्ध करून दिला जावा ज्यामुळे अधिक मूल्यवर्धन होऊ शकेल. विशेषतः स्टील, सिमेंट, ॲल्युमिनियम, रिफ्रॅक्टरीज, औद्योगिक बॉयलर यांच्याकडे लक्ष द्यावे. सध्याच्या ऊर्जेत कोळसा हे सर्वांत स्वस्त इंधन मानले जाते. अशा ठिकाणी चांगल्या दर्जाच्या कोळशाला प्राधान्य दिले पाहिजे. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या विजेच्या गरजेकडे लक्ष पुरविताना विदर्भाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही.
हेही वाचा >>>जी-सेव्हन आणि भारत
विदर्भातील ११ जिल्हे पवन आणि सौरऊर्जेसारख्या हरित उर्जानिर्मितीसाठी निवडले पाहिजेत. प्रदूषण कमी करून मौल्यवान कोळसा उच्च मूल्यवर्धन करणाऱ्या उत्पादकांना उपलब्ध करून देणे शक्य होईल. विदर्भाच्या एकूण तीन हजार मेगावॉट वापरपैकी ५० टक्के वीज हरित ऊर्जा म्हणून वापरली जावी. कोळसा मौल्यवान असून तो इतर उद्योगांसाठी जतन केला पाहिजे. जास्तीत जास्त स्थानिक रोजगार सुनिश्चित करण्यासाठी नैसर्गिक संसाधनांवर आधारित उद्योगांना चालना द्यावी लागेल. तरुणांना खरा न्याय तेव्हा मिळेल जेव्हा प्रत्येक लहान शेतकरी कुटुंबाला आर्थिक आघाड्यांवर सुरक्षित वाटण्यासाठी खात्रीशीर उत्पन्नाची नोकरी मिळेल. विदर्भातील संसाधने तेथील संपूर्ण लोकसंख्येची काळजी घेऊ शकतात. सर्व नैसर्गिक संसाधनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मूल्यवर्धन क्षमता आहे. जवळील कोळसा ताकद म्हणून पाहिला पाहिजे.
विदर्भातील उद्योग आणि रहिवासी अनेक दशकांपासून संपूर्ण महाराष्ट्राचा पारेषण वितरण तोटा वाटून घेत आहेत, हा अनेक वर्षांपासून विदर्भातील उद्योगांवर आणि नागरिकांवर अन्याय आहे. २५ टक्के विदर्भातील सध्याच्या आणि आगामी युनिट्ससाठी कमी दराने वीज आरक्षित करावी. छत्तीसगडने तेथील निर्मितीनंतर लगेचच विजेचे दर कमी केले आणि कमी कालावधीत औद्योगिकीकरण पूर्ण केले. संपूर्ण विदर्भात मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती केली जाते. पुढील १० वर्षांसाठी विजेचे दर चार रुपये प्रति युनिट इतके निश्चित करावेत. विजेच्या वहन आणि पारेषण हानीची संपूर्ण बचत आणि आक्रमक औद्योगिकीकरण यातूनच अनेक पटींनी रोजगार आणि राजस्व निर्माण करणे शक्य होईल.
हेही वाचा >>>रस्त्यांवरील श्वानांची समस्या आपण कायमची सोडवू इच्छितो की नाही?
अशा सर्व सवलतींचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर भार पडत नाही, खरे तर या सर्व सवलती महसूल वाढवतील. उदाहरणार्थ, कच्च्या खनिज धातूवर जीएसटी लागू केला जातो, परंतु मँगेनीज आणि लोहाच्या मूल्यवर्धनानंतर, फेरो अलॉय धातू आणि स्टीलवरील जीएसटीमुळे महसुलात अनेक पटींनी वाढ होईल. महाराष्ट्रातील विदर्भाच्या वाट्यामध्ये आणखी वाढ लक्षात घेतली पाहिजे. सरकारने योग्य धोरणे जाहीर केल्यास, अनेक गुंतवणूकदार मोठ्या गुंतवणुकीसाठी प्रतीक्षा यादीत आहेत.मूल्यवर्धन, रक्कम काढणे (व्हॅल्यू अनलॉकिंग) पूर्ण गांभीर्याने तपासले पाहिजे. पाणी, जमीन, महामार्गांसाठी युवक, वीज या मूलभूत सुविधा असलेले नागपूर सरकारला बचत म्हणून वीस हजार कोटी रुपये देऊ शकते. सर्व महत्त्वाच्या संवेदनशील मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी उद्योगतज्ज्ञांचे विचारमंथन घडवून आणले पाहिजे.
रिफायनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, इंटिग्रेटेड स्टील प्लान्ट, फेरो अलॉयज क्लस्टर, टेक्सटाइल पार्क, विदर्भात प्रगती मैदानसारखे मोठे मैदान आणि प्रदर्शन केंद्र यांसारख्या मोठ्या उपक्रमांमुळे लॉजिस्टिक नफा आणि व्यवहार्यता या आघाडीवर एक लाख कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. २५ लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती क्षमता असणारे हे प्रकल्प शेतकरी आत्महत्या आणि सामाजिक विषमता यांसारखे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न कायमचे सोडवू शकतात.
हेही वाचा >>>‘समान नागरी कायदा’ दूरच का?
आजच्या औद्योगिक वातावरणात आणि परिस्थितीत लोह खनिज, मँगेनीज, चुनखडी, कोळसा ही सर्वात मौल्यवान खनिज संसाधने मानली जातात. देश उभारणीत वापरल्या जाणाऱ्या स्टील, सिमेंट, कापड, इथेनॉल, मिथेनॉल आणि डायमिथाइल इथर यांसारख्या नवीन पिढीच्या इंधनांसाठी कोळसा गॅसिफिकेशनसारखी उत्पादने प्रदान करणारे उद्योग-धंदे असामान्य विकासासाठी दार उघडतात. या संधींचे विश्लेषण करून सर्व उपक्रमांना निती आयोगानेही पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. देशात भरपूर खनिजे असून ती आयात करणे योग्य नाही, परकीय चलन वाचविणे आणि रोजगार सुनिश्चित करणे हे लक्ष्य साध्य केले पाहिजे.
पंतप्रधान कार्यालयाकडून वेळोवेळी अनेक विकास योजना जाहीर केल्या जातात हे आपणा सर्वांना माहीतच आहे, पण विविध कारणांमुळे या योजना अद्याप विदर्भात पोहोचलेल्या नाहीत. रिफायनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, वितरण खर्चात कपात, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, निर्यात वाढ यांसारख्या योजनांचे निकष विदर्भ पूर्ण करू शकतो. विदर्भात केंद्र आणि राज्य योजनेनुसार बचत, निवेश आणि राजस्व आकर्षित करण्याची भरपूर क्षमता आहे.
रिफायनरी पेट्रोकेमिकल प्रकल्प आवश्यक
संपूर्ण जगात संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून वातावरण तापलेले आहे. अशा स्थितीत विदर्भ पूर्णपणे सुरक्षित आहे. सुरक्षेसाठी मोठा साठा इथे होऊ शकतो आणि तिथून देशाच्या चारही सीमांपर्यंत कमीत कमी वेळात पोहोचवता येऊ शकतो. हवामान बदल हा मोठा चिंतेचा विषय आहे आणि समुद्रतटावर चक्रीवादळे वाढणार आहेत. गेल्या १० वर्षांत तीन मोठी चक्रीवादळे आली आहेत. रत्नागिरीत पाऊस जास्त येतो. तेथील स्थानिकांचा विरोध असल्यास रिफायनरी प्रकल्प विदर्भात द्यावा ही मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत फिजिबिलिटी स्टडीही घोषित केला, पण १६ महिन्यांत काही झालेले नाहीत. रत्नागिरी आणि नागपूर दोन्ही ठिकाणांचा फिजिबिलिटी स्टडी केल्यानंतरच हा प्रकल्प योग्य ठिकाणी द्यावा. सरकारी तेल कंपनी तोट्यात आहे. विदर्भात प्रकल्प आल्यावर हा तोटा कमी होईल आणि समुद्रतटीय शुद्धीकरण प्रकल्प जास्त निर्यात करू शकेल.
हेही वाचा >>>चित्रांवरती सूप फेकून पर्यावरण कसं वाचवणार?
देशात कोळसा जवळ असणारा हा पहिलाच शुद्धीकरण प्रकल्प असेल. त्याच्या आधारे अन्यही संबंधित उद्योग वाढतील. समृद्धी महामार्गाच्या बाजूने कच्च्या तेलाची वाहिनी टाकून भरपूर खर्च वाचू शकेल. आजच्या परिस्थितीत रेल्वे मार्गाद्वारे पेट्रोलियम पदार्थ आणण्याचा खर्च १० पटींनी जास्त आहे. रत्नागिरीत पेट्रोकेमिकल शुद्धीकरण प्रकल्प आल्यावर हा खर्च वाढेल. रत्नागिरीजवळ असलेले पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर औद्योगिक विकासात पुढे जातील आणि नागपूर पुन्हा मागे जाईल.
रोजगार आणि गुंतवणुकीचा अनुशेष दूर करण्यात हा हातभार लावेल. असे प्रकल्प नेहमीच येत नाहीत. राज्य आणि केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घेऊन विदर्भातील युवकांना न्याय मिळवून द्यावा.
(लेखक प्राकृतिक संसाधन क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)
