बलात्काराबद्दल असले निकाल नकोत, तर न्यायाधीश स्त्रीवादी हवे…

प्रयागराज शहरातील ‘अलाहाबाद उच्च न्यायालया’ने बलात्काराच्या आरोपीला जामिनावर मोकळे सोडण्याचा निर्णय देताना पीडित महिलेबद्दल केलेली टिप्पणी, हा गेला सुमारे आठवडाभर (११ एप्रिलपासून) चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरला आहे. पीडिता दिल्लीत पदव्युत्तर शिक्षण घेणारी असून नशेच्या अंमलाखाली ती आरोपीकडे आराम करण्यासाठी गेली होती, यावर बोट टेवून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. संजयकुमार सिंह केलेली ही टिप्पणी वाचा : “जर पीडितेचे आरोप खरे मानायचे, तर तिने स्वत:च या प्रकाराला निमंत्रण दिले आणि जे काही घडले त्यास तीच जबाबदार आहे असेही मानावे लागेल, असे या न्यायालयाचे मत झालेले आहे” यापूर्वी ‘अपर्णा भट विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (२०२१)’ या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयांसाठी अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली होती आणि निर्देश दिले होते की, “… पोशाख, वर्तन किंवा भूतकाळातील ‘वर्तन’ किंवा ‘नैतिकता’ यांबद्दलची चर्चा जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयात समाविष्ट होऊ नये… न्यायाधीशांनी नेहमीच संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे, ज्यांनी कार्यवाहीदरम्यान किंवा युक्तिवादादरम्यान काहीही (वावगे) बोलले जाणार नाही याची खात्री करावी आणि… विशेषतः न्यायाधीशांनी असे कोणतेही शब्द- तोंडी अथवा लिखित- वापरू नयेत, जे पीडितेचा न्यायालयाच्या निष्पक्षतेवर किंवा निष्पक्षतेवरचा विश्वास कमी करतील किंवा डळमळीत करतील.”

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जामीन देताना केलेली टिप्पणी या सर्व सूचनांचे पालन करण्यात अपयशी ठरणारी आहे. अपर्णा भट निकालाने पुढे असे म्हटले होते की प्रत्येक न्यायाधीश आणि सरकारी वकिलांच्या मूलभूत प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून लिंग संवेदनशीलतेवरील एक विभाग (मोड्यूल) समाविष्ट केला पाहिजे. म्हणजे ‘न्यायाधीशांना आणि वकिलांना लिंगभाव संवेदनशीलता शिकवा’ असे सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगतिलेले आहे ; आणि आता तर अलाहाबादच्या निकालातून, सध्या वकिलांना दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाची फेरपासणी करण्याची वेळ आल्याचेच स्पष्ट होते आहे.

पण ‘पीडिताच जबाबदार आहे’ अशी धक्कादायक टिप्पणी एका उच्च न्यायालयातून झाल्यामुळे आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो : ‘पीडित’ कोणाला म्हणावे? नॉर्वेजियन गुन्हेगारीशास्त्रज्ञ निल्स क्रिस्टी यांनी त्यांच्या कामात आदर्श पीडितांची व्याख्या अशी केली आहे की, ‘एक व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह, ज्यांना – गुन्ह्याचा बळी पडल्यावर – सर्वात सहजपणे पीडित म्हणून पूर्ण आणि कायदेशीर दर्जा दिला जातो’. क्रिस्टी नमूद करतात की पीडितामध्ये खालील वैशिष्ट्ये असतात – प्रथम, तो/ती कमकुवत असणे; दुसरे, तिने/त्याने योग्य म्हणता येईल असे काम करणे; तिसरे, ती/तो अशा ठिकाणी असणे जिथे असण्याबद्दल त्याला/तिला दोषी ठरवता येत नाही; चौथे, गुन्हेगार पीडितापेक्षा मोठा आणि वाईट असणे आणि शेवटी, गुन्हेगार त्याला/ तिला अज्ञात असावा. कायदा अशा ‘आदर्श पीडिता’ला किंवा बळीला उच्च दर्जा देतो, हे उघड आहे. या अशा व्याख्येचे परिणाम अनेक प्रकारे झालेले कायदा क्षेत्रात दिसतात : पत्नी तिच्या पतीवर बलात्काराचा खटला चालवू शकत नाही, कारण ती ज्याला ओळखत नसेल तोच हा गुन्हा करू शकतो- म्हणून ती ज्याच्यासह राहाते तो गुन्हेगार असूच शकत नाही! दीपक गुलाटी विरुद्ध हरियाणा राज्य (२०१३) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘…बलात्कारी (नेहमीच) असहाय्य महिलेच्या आत्म्याला अपमानित आणि अपवित्र करतो’.

किंवा, ‘राजा विरुद्ध कर्नाटक राज्य (२०१६)’ या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पीडितेच्या वर्तनाचा आढावा घेतल्यानंतर असा निर्णय दिला की, तक्रारदार महिलेचे वर्तन हे ‘जबरदस्तीने संभोग होताना अनिच्छुक, घाबरलेल्या आणि दुःखी पीडितेच्या वर्तनाशी अजिबात सुसंगत नाही’. दिल्ली उच्च न्यायालयाने तर इस्माईल फारुकी प्रकरणात असेही नमूद केले : ‘स्त्री वर्तनाची अशीही उदाहरणे आहेत की, क्षीण नकाराचा अर्थ होकारासारखाच असू शकतो’

वरील संदर्भ पाहिल्यास, ‘मद्यधुंद महिलेने तिच्या पुरुष मित्राच्या घरी जाणे’ हे आपल्या न्यायालयांना माहीत असलेल्या ‘आदर्श पीडिते’च्या कोणत्याही संकल्पनांमध्ये बसत नाही. ‘आदर्श पीडिता’ ठरण्याची जबाबदारी महिलेचीच असते, हेही या सर्व उदाहरणांमधून स्पष्ट होते आहे. म्हणूनच, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निरीक्षणामुळे ‘आदर्श पीडिते’बद्दल याहूनही अस्वस्थ करणारा दंडक निर्माण होण्याची भीती अनेकांना पोखरत असणे रास्तच आहे.

वास्तविक बलात्काराची तक्रार उच्च न्यायालयापर्यंत नेणाऱ्या पीडिता या खरे तर पितृसत्ताक कल्पनांवर आधारलेल्या सामाजिक आणि सामाजिक अपेक्षांना आव्हान देत असतात, तेही दोष आणि अपमानाचा धोका पत्करूनच. गुन्हेगारीशास्त्र (क्रिमिनॉलॉजी) आणि पीडितताशास्त्र (व्हिक्टिमॉलॅाजी) आपल्याला सांगते की जगभरातील बहुतेक न्यायक्षेत्रांमध्ये, बलात्कार पीडितांना त्यांच्या बलात्काऱ्यांवर खटला चालवताना असंख्य अडचणींना तोंड द्यावे लागते आणि जर ती व्यक्ती ‘आदर्श पीडिता’ नसेल, तर खटला चालवणे कठीण होते आणि शिक्षादेखील अधिक सौम्य होते.

‘कायदा पुरुषांनीच निर्माण केला, त्यामुळे तो पितृसत्ताक पद्धतीलाच धार्जिणा असणार’ ही आता निव्वळ एक कुरबूर राहिलेली नसून कॅरोल स्मार्ट, झिला आयझेनस्टाईन आणि कॅथरीन मॅक्किनन यांसारख्या कायदेतज्ज्ञांनी अभ्यासाअंती हे सिद्ध केलेले आहे. आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘स्टेट ऑफ द ज्युडिशियरी रिपोर्ट’ (नोव्हेंबर २०२३) आपल्याला सांगतो की, देशभरच्या उच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांचा वाटा फक्त १४ टक्के आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे ९.३ टक्के आहे. यामध्ये त्वरित सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. तरीही, निव्वळ महिला न्यायाधीश असणे पुरेसे नाही; ज्यांना स्त्रीवादी जाण आहे, ज्यांचा न्यायिक तर्क खमका आहे आणि निकालांमधून जे पीडितांनाच उपदेशाचे डोस पाजणार नाहीत, अशा अधिकाधिक न्यायाधीशांची आज गरज आहे.

नाही तर, एखादीच टिप्पणी केवळ चर्चेचाच नव्हे तर वादाचाही विषय ठरते… हे वाद जरी मागे पडले तरी, अशा प्रकारचे निर्णय आपल्या न्यायव्यवस्थेवरील पीडितांचा विश्वास कमी करण्यात मोठी भूमिका बजावू शकतात. त्यामुळेच, हे प्रकरण जर अपिलत गेले किंवा जर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून अधिकार वापरले, तर असल्या टिप्पण्यांना थारा न देता त्या रद्द कराव्यात, अशी आशा आहे.

लेखक सर्वोच्च न्यायालयात वकील असून त्यांचे ‘द अर्बन एलीट व्हर्सेस युनियन ऑफ इंडिया’ हे पुस्तक प्रकाशित झालेले आहे.