प्रा. एच. एम. देसरडा
राज्यातील प्रादेशिक व सामाजिक विषमता उत्तरोत्तर अधिक तीव्र होत आहे. १६ सप्टेंबरला राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे होत असून मराठवाडा विभागातील शेती-पाणी-रोजगार समस्याच्या साकल्याने विचार करून ठोस निर्णय घ्यावा, ही येथील सव्वादोन कोटी जनतेची रास्त अपेक्षा आहे. खरेतर मराठवाड्यासह राज्यातील सर्व कष्टकरी जनतेच्या जगण्याचे प्रश्न सुसह्य करण्यासाठी काही मूलभूत प्रशासकीय व विकास विषयक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. १९७२ व २०१२ ची आठवण करून देणाऱ्या ऑगस्ट २०२३ अखेरच्या (१२० वर्षातील कोरडा ऑगस्ट महिना) पर्जन्यस्थितिमुळे शेतीसमुदाय चिंतेत आहे. मराठवाडा विभागात तर शेती, शेतकरी व शेतमजूरांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. चारा-पाणी-रोजगाराची कमतरता दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. मात्र, हे संकट अस्मानी कमी, सुलतानी अधिक आहे. मागील चारवर्षे लागोपाठ चांगले पाऊसमान असताना सरकारने आवश्यक ते नियोजन केले नाही. मुख्य धोरणात्मक चूक करून पाण्याची उधळपट्टी करणारी ऊसशेती, पारंपारिक पीकरचनेतील अनाठायी बदलामुळे महागडी व संसाधनांची बरबादी करणारी शेतीपद्धती शेतकऱ्यांच्या माथी मारली! खरेतर पाऊस हुलकावणी देतो; दगा देत नाही, ही बाब सप्टेंबर महिन्यातील मान्सून सक्रियतेने अधोरेखित केली आहे. या अस्थिरतेमुळे कर्जबाजारी होऊन शेतकरी आत्महत्या करत आहे. गत अकरावर्षात नऊ हजांराहून अधिक शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची नौबत आली. भरीसभर विद्यार्थी-युवक आत्महत्या करत आहे. शेतकऱ्यांची दैना, युवकांची बेरोजगारी, महागाई व सर्वव्यापी भ्रष्टाचारामुळे जनतेच्या हालअपेष्टा कमालीच्या वाढल्या आहेत. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत काही ठोस अपेक्षा व्यक्त करणे, काही पर्यायी उपाययोजना सुचवणे भाग पडते आहे…
या अपेक्षा रास्तच आहेत, हे समजण्यासाठी राज्यसरकारचा जमाखर्च लक्षात घेतला पाहिजे. २०२३-२४ च्या राज्याच्या साडेपाच लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातील ८० टक्याहून अधिक खर्च वेतन निवृत्तीवेतन, राज्यसरकारच्या कर्जावरील व्याज अनाठायी अनुदान, सार्वजनिक उपक्रमांचा तोटा यांवर खर्च होतो. अनुउत्पादकीय खर्चाला कातर लावून तसेच, राज्य महसूल भरघोस प्रमाणात वाढवूनच जनहिताच्या तरतुदी करता येईल, एवढे मात्र नक्की!
सध्या अवर्षण व दुष्काळाचे प्रश्न गंभीर असून राज्यातील व मराठवाडा विभागातील अवर्षण-दुष्काळ-पाणीटंचाईची सद्य:स्थिती लक्षात घेऊन या समस्यांच्या निवारण व निर्मूलनासाठी पुढील उपाययोजना अपेक्षित आहेत :
(१) शासनाने सर्व जलसाठे (भूपृष्ट व भूजल) मानव व पशूंना पिण्यासाठी, आरोग्य व अन्य जीवनावश्यक सेवासुविधांसाठी आरक्षित करावेत. सार्वजनिक तसेच खासगी म्हणजे विहिरी, शेततळी ही जलसाठे व जलस्त्रोत सरकारने ‘नियंत्रित’ व अधिग्रहित करावेत.
(२) ‘मनरेगा’ आणि राज्याच्या रोजगारहमी योजनेद्वारे कामे सुरू करावीत. यात प्रामुख्याने ‘माथा ते पायथा’, अशा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने एकात्मिक लघूपाणलोटक्षेत्र विकासाची कामे हाती घ्यावीत. या अंतर्गत मृद व जलसंधारण, वनीकरण-कुरणविकास केल्यास कायमस्वरूपी दुष्काळ निर्मूलन शक्य होईल. फलोत्पादन तसेच अन्य शेती उत्पादनांसाठी, पशुपालनासाठी शास्त्रशुद्ध पाणलोट विकासाचा पाया अत्यावश्यक आहे. आजवर तो न केल्यामुळे मोसंबी व अन्य फळबागांना सिंचनाचा आधार मिळाला नाही. परिणामी, पाचसात वर्षात उग्र अवर्षण झाले की बागा सुकतात, फळे गळतात- जसे सध्या होत आहे. नियोजन अभाव व चुकीचे धोरण यामुळे हे घडते.
(३) प्रत्येक कुटुंबाला किमान दहा हजार रुपये उत्पन्न स्वयंरोजगार आणि / अथवा सार्वजनिक रोजगार उपलब्धतेद्वारे करून देण्यासाठी मनरेगा अंतर्गत एका वर्षात किमान २०० दिवस काम व त्यासाठी दररोज ५०० रुपये श्रममोबदला मिळेल, याची सुनियोजित व्यवस्था असावी. शहरी भागातही अशी रोजगारहमी लागू करून सामाजिक सेवासुविधा व स्थायी मत्ता निर्माण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य असावे. स्थानिक जैवसंसाधने व श्रमशक्ती वापरणारे विकेंद्रित विकासप्रारूप यावर भर असावा.
(४) स्पर्धा परीक्षा व अन्य प्रवेश परीक्षांसाठी आकारले जाणारे शुल्क तहकूब करण्यात यावे. खरेतर युवक व शिक्षितांच्या बेरोजगारीचे स्वरूप लक्षात घेता सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही नोकरीसाठी अर्जशुल्क आकारले जाऊ नये. याचा बोजा राज्यसरकारने, संबंधित सार्वजनिक उपक्रमाने सोसावा. हताश निराश तरुणांसाठी किमान एवढे तरी करायला हवे.
(५) रोजगार व उत्पन्नांसाठी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर, कारागीरांच्या मुलांमुलींचे शिक्षण खंडित होऊ नये म्हणून त्याना ‘फी माफी’ तसेच विनामूल्य राहण्याखाण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जावी.
(६) शिधा वाटप योजना चोख करण्यात यावी. क्रयशक्तीनुसार हवे तेवढा, हवा तेव्हा, शिधा देण्यात यावा. शिधा व्यवस्थेत तृणधान्यांखेरीज डाळी व तेल पुरविण्यात यावे. ज्वारी, बाजरी, रागी ही भरडधान्ये मागणीनुसार दिली जावीत.
(७) विभागीय महसूल आयुक्तालयाने केलेल्या सर्वेक्षणानूसार मराठवाड्यात लाखभर शेतकरी अत्यंत हलाखीत असून आत्महत्येच्या मानसिकतेत आहेत. त्यांना सत्त्वर मानसिक व आर्थिक आधार देणे अत्यावश्यक आहे. या गंभीर आपत्ती टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी-अधिकारी यांनी संयुक्तपणे बैठका घेऊन त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण केले पाहिजे. किंबहुना हे त्यांचे सेवा दायित्त्वच नव्हे तर कायदेशीर जबाबदारी लेखून आत्महत्या झाल्यास त्यांना जबाबदार ठरवले जावे.
(८) अन्नपाणी पुरवठ्यापासून शाळा, दवाखाने, निवारा, ऊर्जा सेवासुविधा पुरविणाऱ्या संस्था व यंत्रणेने या वस्तू व सेवा सर्वांना सर्वदूर आवश्यक त्या प्रमाणात आणि चांगल्या गुणवत्तेच्या मिळाव्यात यासाठी स्वत: होऊन लाभधारकापर्यंत पोहचले पाहिजे. त्यात हयगय झाल्यास,उणीवा राहिल्यास त्याची जबाबदारी त्या यंत्रणेच्या प्रमुख व संबधित कर्मचाऱ्यांची (शिक्षक, डॉक्टर आदी) आहेच व ती नव्याने मुक्रर करून कुणीही पात्र लाभदायक त्यापासून वंचित राहणार नाही, अशी सक्षम प्रशासकीय व्यवस्था सर्वत्र कार्यरत करण्याची आज नितांत गरज आहे.
(९) ऊर्जा (घरवापराची वीज/स्वयंपाकाचा गॅस) आणि सामाजिक सुरक्षा ही प्रत्येक व्यक्तीस सर्वत्र, सर्वदूर मोफत / नाममात्र / सवलतीच्या दराने पुरवले जावे. ‘सेवा हमी आयोगा’ने याच्या पुरवठ्यांची व्यवस्था निगराणी करावी. सध्या ५०० हून अधिक सेवासुविधांचा त्यात अंतर्भाव आहे. मात्र, आज ही हमी केवळ कागदावरच असल्याचे जाणवते. याविषयी सदरील आयोगाने शहरोशहरी, गावोगाव मोहल्ला, वस्त्यांत मेळावे घेऊन जनजागरण, प्रबोधन व प्रत्यक्ष व कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी.
(१०) ऊसपिकाला पाणी देणे थांबवून सध्या असलेले ऊसपीक चाऱ्यासाठी वापरण्यात यावे. सरकारने ते हमीदराने खरेदी करावे. साखर कारखान्यांना गुरांसाठी छावण्या काढण्यास सांगावे. साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील गावांमध्ये ठायीठायी व अन्यत्र गरजेनुसार छावण्या सत्त्वर काढाव्यात.
(११) आरोग्यास हानीकारक तंबाखू, मद्यार्क व अन्य अमली पदार्थांचे उत्पादन, वितरण व सेवनास कायद्याने बंदी घालण्यात यावी. सध्या देशातील जनतेचे यावर २० लाख कोटी व राज्यातील जनतेचे यावर २ लाख कोटी रुपये वाया जातात!
या प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री तसेच मंत्रिमंडळाने वेळ द्यावा ही अपेक्षा आहे.
(लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत)
राज्यातील प्रादेशिक व सामाजिक विषमता उत्तरोत्तर अधिक तीव्र होत आहे. १६ सप्टेंबरला राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे होत असून मराठवाडा विभागातील शेती-पाणी-रोजगार समस्याच्या साकल्याने विचार करून ठोस निर्णय घ्यावा, ही येथील सव्वादोन कोटी जनतेची रास्त अपेक्षा आहे. खरेतर मराठवाड्यासह राज्यातील सर्व कष्टकरी जनतेच्या जगण्याचे प्रश्न सुसह्य करण्यासाठी काही मूलभूत प्रशासकीय व विकास विषयक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. १९७२ व २०१२ ची आठवण करून देणाऱ्या ऑगस्ट २०२३ अखेरच्या (१२० वर्षातील कोरडा ऑगस्ट महिना) पर्जन्यस्थितिमुळे शेतीसमुदाय चिंतेत आहे. मराठवाडा विभागात तर शेती, शेतकरी व शेतमजूरांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. चारा-पाणी-रोजगाराची कमतरता दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. मात्र, हे संकट अस्मानी कमी, सुलतानी अधिक आहे. मागील चारवर्षे लागोपाठ चांगले पाऊसमान असताना सरकारने आवश्यक ते नियोजन केले नाही. मुख्य धोरणात्मक चूक करून पाण्याची उधळपट्टी करणारी ऊसशेती, पारंपारिक पीकरचनेतील अनाठायी बदलामुळे महागडी व संसाधनांची बरबादी करणारी शेतीपद्धती शेतकऱ्यांच्या माथी मारली! खरेतर पाऊस हुलकावणी देतो; दगा देत नाही, ही बाब सप्टेंबर महिन्यातील मान्सून सक्रियतेने अधोरेखित केली आहे. या अस्थिरतेमुळे कर्जबाजारी होऊन शेतकरी आत्महत्या करत आहे. गत अकरावर्षात नऊ हजांराहून अधिक शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची नौबत आली. भरीसभर विद्यार्थी-युवक आत्महत्या करत आहे. शेतकऱ्यांची दैना, युवकांची बेरोजगारी, महागाई व सर्वव्यापी भ्रष्टाचारामुळे जनतेच्या हालअपेष्टा कमालीच्या वाढल्या आहेत. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत काही ठोस अपेक्षा व्यक्त करणे, काही पर्यायी उपाययोजना सुचवणे भाग पडते आहे…
या अपेक्षा रास्तच आहेत, हे समजण्यासाठी राज्यसरकारचा जमाखर्च लक्षात घेतला पाहिजे. २०२३-२४ च्या राज्याच्या साडेपाच लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातील ८० टक्याहून अधिक खर्च वेतन निवृत्तीवेतन, राज्यसरकारच्या कर्जावरील व्याज अनाठायी अनुदान, सार्वजनिक उपक्रमांचा तोटा यांवर खर्च होतो. अनुउत्पादकीय खर्चाला कातर लावून तसेच, राज्य महसूल भरघोस प्रमाणात वाढवूनच जनहिताच्या तरतुदी करता येईल, एवढे मात्र नक्की!
सध्या अवर्षण व दुष्काळाचे प्रश्न गंभीर असून राज्यातील व मराठवाडा विभागातील अवर्षण-दुष्काळ-पाणीटंचाईची सद्य:स्थिती लक्षात घेऊन या समस्यांच्या निवारण व निर्मूलनासाठी पुढील उपाययोजना अपेक्षित आहेत :
(१) शासनाने सर्व जलसाठे (भूपृष्ट व भूजल) मानव व पशूंना पिण्यासाठी, आरोग्य व अन्य जीवनावश्यक सेवासुविधांसाठी आरक्षित करावेत. सार्वजनिक तसेच खासगी म्हणजे विहिरी, शेततळी ही जलसाठे व जलस्त्रोत सरकारने ‘नियंत्रित’ व अधिग्रहित करावेत.
(२) ‘मनरेगा’ आणि राज्याच्या रोजगारहमी योजनेद्वारे कामे सुरू करावीत. यात प्रामुख्याने ‘माथा ते पायथा’, अशा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने एकात्मिक लघूपाणलोटक्षेत्र विकासाची कामे हाती घ्यावीत. या अंतर्गत मृद व जलसंधारण, वनीकरण-कुरणविकास केल्यास कायमस्वरूपी दुष्काळ निर्मूलन शक्य होईल. फलोत्पादन तसेच अन्य शेती उत्पादनांसाठी, पशुपालनासाठी शास्त्रशुद्ध पाणलोट विकासाचा पाया अत्यावश्यक आहे. आजवर तो न केल्यामुळे मोसंबी व अन्य फळबागांना सिंचनाचा आधार मिळाला नाही. परिणामी, पाचसात वर्षात उग्र अवर्षण झाले की बागा सुकतात, फळे गळतात- जसे सध्या होत आहे. नियोजन अभाव व चुकीचे धोरण यामुळे हे घडते.
(३) प्रत्येक कुटुंबाला किमान दहा हजार रुपये उत्पन्न स्वयंरोजगार आणि / अथवा सार्वजनिक रोजगार उपलब्धतेद्वारे करून देण्यासाठी मनरेगा अंतर्गत एका वर्षात किमान २०० दिवस काम व त्यासाठी दररोज ५०० रुपये श्रममोबदला मिळेल, याची सुनियोजित व्यवस्था असावी. शहरी भागातही अशी रोजगारहमी लागू करून सामाजिक सेवासुविधा व स्थायी मत्ता निर्माण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य असावे. स्थानिक जैवसंसाधने व श्रमशक्ती वापरणारे विकेंद्रित विकासप्रारूप यावर भर असावा.
(४) स्पर्धा परीक्षा व अन्य प्रवेश परीक्षांसाठी आकारले जाणारे शुल्क तहकूब करण्यात यावे. खरेतर युवक व शिक्षितांच्या बेरोजगारीचे स्वरूप लक्षात घेता सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही नोकरीसाठी अर्जशुल्क आकारले जाऊ नये. याचा बोजा राज्यसरकारने, संबंधित सार्वजनिक उपक्रमाने सोसावा. हताश निराश तरुणांसाठी किमान एवढे तरी करायला हवे.
(५) रोजगार व उत्पन्नांसाठी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर, कारागीरांच्या मुलांमुलींचे शिक्षण खंडित होऊ नये म्हणून त्याना ‘फी माफी’ तसेच विनामूल्य राहण्याखाण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जावी.
(६) शिधा वाटप योजना चोख करण्यात यावी. क्रयशक्तीनुसार हवे तेवढा, हवा तेव्हा, शिधा देण्यात यावा. शिधा व्यवस्थेत तृणधान्यांखेरीज डाळी व तेल पुरविण्यात यावे. ज्वारी, बाजरी, रागी ही भरडधान्ये मागणीनुसार दिली जावीत.
(७) विभागीय महसूल आयुक्तालयाने केलेल्या सर्वेक्षणानूसार मराठवाड्यात लाखभर शेतकरी अत्यंत हलाखीत असून आत्महत्येच्या मानसिकतेत आहेत. त्यांना सत्त्वर मानसिक व आर्थिक आधार देणे अत्यावश्यक आहे. या गंभीर आपत्ती टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी-अधिकारी यांनी संयुक्तपणे बैठका घेऊन त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण केले पाहिजे. किंबहुना हे त्यांचे सेवा दायित्त्वच नव्हे तर कायदेशीर जबाबदारी लेखून आत्महत्या झाल्यास त्यांना जबाबदार ठरवले जावे.
(८) अन्नपाणी पुरवठ्यापासून शाळा, दवाखाने, निवारा, ऊर्जा सेवासुविधा पुरविणाऱ्या संस्था व यंत्रणेने या वस्तू व सेवा सर्वांना सर्वदूर आवश्यक त्या प्रमाणात आणि चांगल्या गुणवत्तेच्या मिळाव्यात यासाठी स्वत: होऊन लाभधारकापर्यंत पोहचले पाहिजे. त्यात हयगय झाल्यास,उणीवा राहिल्यास त्याची जबाबदारी त्या यंत्रणेच्या प्रमुख व संबधित कर्मचाऱ्यांची (शिक्षक, डॉक्टर आदी) आहेच व ती नव्याने मुक्रर करून कुणीही पात्र लाभदायक त्यापासून वंचित राहणार नाही, अशी सक्षम प्रशासकीय व्यवस्था सर्वत्र कार्यरत करण्याची आज नितांत गरज आहे.
(९) ऊर्जा (घरवापराची वीज/स्वयंपाकाचा गॅस) आणि सामाजिक सुरक्षा ही प्रत्येक व्यक्तीस सर्वत्र, सर्वदूर मोफत / नाममात्र / सवलतीच्या दराने पुरवले जावे. ‘सेवा हमी आयोगा’ने याच्या पुरवठ्यांची व्यवस्था निगराणी करावी. सध्या ५०० हून अधिक सेवासुविधांचा त्यात अंतर्भाव आहे. मात्र, आज ही हमी केवळ कागदावरच असल्याचे जाणवते. याविषयी सदरील आयोगाने शहरोशहरी, गावोगाव मोहल्ला, वस्त्यांत मेळावे घेऊन जनजागरण, प्रबोधन व प्रत्यक्ष व कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी.
(१०) ऊसपिकाला पाणी देणे थांबवून सध्या असलेले ऊसपीक चाऱ्यासाठी वापरण्यात यावे. सरकारने ते हमीदराने खरेदी करावे. साखर कारखान्यांना गुरांसाठी छावण्या काढण्यास सांगावे. साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील गावांमध्ये ठायीठायी व अन्यत्र गरजेनुसार छावण्या सत्त्वर काढाव्यात.
(११) आरोग्यास हानीकारक तंबाखू, मद्यार्क व अन्य अमली पदार्थांचे उत्पादन, वितरण व सेवनास कायद्याने बंदी घालण्यात यावी. सध्या देशातील जनतेचे यावर २० लाख कोटी व राज्यातील जनतेचे यावर २ लाख कोटी रुपये वाया जातात!
या प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री तसेच मंत्रिमंडळाने वेळ द्यावा ही अपेक्षा आहे.
(लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत)
