देवेंद्र गावंडे
संमेलनाच्या व्यासपीठावर एवढ्या राजकीय व्यक्तींची उपस्थिती कशासाठी, संमेलनाच्या ठिकाणी शस्त्रांचे प्रदर्शन का हे प्रश्न आपण कधी विचारणार आहोत की नाही?
अगदी अलीकडे म्हणजे करोनापूर्व काळात झालेल्या उस्मानाबाद (आताचे धाराशिव) येथील साहित्य संमेलनातील घटना. तेव्हा राज्याचे सांस्कृतिकमंत्री होते अमित देशमुख. ‘नेमेची येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे तेव्हाही संमेलनाच्या व्यासपीठावर मंत्री, राजकारण्यांनी जाऊ नये असा वाद उफाळला होता. त्याची दखल घेत देशमुख संपूर्ण संमेलनभर प्रेक्षकांच्या खुर्चीत बसले. तेव्हा त्यांनी दाखवलेला संयम व समजूतदारपणा अनेकांना भावला. या पार्श्वभूमीवर आता होत असलेल्या अमळनेरच्या संमेलनाकडे बघा. एकूण आठ मंत्री यात नुसती हजेरी लावणार नाहीत तर व्यासपीठावर विराजमान होणार आहेत. हा बदल लक्षात घेण्याजोगा आहे. यावेळी एकच गोष्ट घडलेली दिसत नाही ती म्हणजे हा ‘हजेरी’चा प्रश्न उपस्थित करण्याचे धाडस कुणी दाखवले नाही. एकूणच संमेलन व्यवहारावर विशिष्ट विचारसरणीची पकड घट्ट होत असल्याचे दिसल्याने हे घडले असेल का? विचारसरणीची ही मगरमिठी अशीच घट्ट होत राहिली तर या संमेलनातून नेहमी दिसणाऱ्या सर्वसमावेशकतेचे काय?
राजकारण्यांनी अशा व्यासपीठावर जावे की नाही हा वाद तसा जुना. प्रत्येक वेळी तो उद्भवत आला असला तरी अनेक नेते या व्यासपीठावर जात राहिले आहेत. कधी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून तर कधी पक्षाचे प्रमुख म्हणून! हा व्यवहार हाताळणाऱ्या घटक संस्था, आयोजक आणि महामंडळही राजकीय नेत्यांना आवर्जून स्थान देत राहिले. कधी यामागे सरकारी निधी मिळावा अशी याचना होती तर कधी नेत्यांना कशाला दुखवायचे असा मानभावीपणा. या ‘आतल्या’ बाजूवर पांघरुण घालत संमेलन पार पाडणाऱ्या साऱ्यांनी नेत्यांच्या या हजेरीचे स्वरूप सर्वपक्षीय राहील याची काळजी घेतली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात नागपुरात झालेल्या संमेलनात डावे नेते ए. बी. बर्धन यांना मानाचे स्थान दिले गेले होते. नंतरच्या काळातही शरद पवार, नितीन गडकरी यांची उपस्थिती अनेक ठिकाणी दिसली. सत्ता कुणाचीही असो, त्याचा या हजेरीवर परिणाम झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर अमळनेरच्या संमेलनाकडे बघितले तर ही सर्वसमावेशकता वजा झाल्याचे स्पष्टपणे दिसते. असे का घडले असेल? विशिष्ट विचारसरणीचा आग्रह धरणाऱ्यांकडून तंबी मिळाली असेल का? सध्या सक्रिय असलेली ही विचारसरणी सत्तेत नव्हती तेव्हाही तिला मानणाऱ्या साहित्यिकांना संमेलनाच्या व्यासपीठावर स्थान मिळत होते. डावे, उजवे, पुरोगामी, बहुजन, दलित अशा सर्वांचा वावर अनेक संमेलनात साऱ्यांनी बघितला आहे.
हेही वाचा >>> जातीयवाद-मागासपण परस्परपूरक!
अमळनेरच्या संमेलनातही यातल्या काही विचारांच्या साहित्यिकांना स्थान देण्याचा प्रयत्न केला आहे पण त्यांची उपस्थिती मर्यादित राहील याचीही काळजी घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसते. असे का याचे उत्तर महामंडळ व आयोजकांवर पडलेल्या मगरमिठीत सामावलेले. ही मिठी घट्ट होत असल्याचे जाणवले ते गेल्या वर्षी वर्धेच्या संमेलनात. अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर असलेल्या सुरेश द्वादशीवारांचे नाव कापा तरच मदत करू असा निर्वाणीचा संदेश सत्तेच्या वर्तुळातून गेल्यावर महामंडळाने चक्क नांगी टाकली. त्यामुळे आनंदित झालेल्या सत्तेने संमेलनाचा निधी ५० लाखावरून चक्क दोन कोटीवर नेला. वाफाळलेल्या चहासोबत वायफळ गप्पा करत संमेलन यशस्वी कसे करायचे या विवंचनेत कायम असणाऱ्या महामंडळ व आयोजकांसाठी ही चक्क लॉटरीच होती.
वर्धेत संमेलन असल्याने अध्यक्ष गांधीवादीच हवा हा तर्क तत्त्वत: मान्य असणाऱ्या उजव्या विचारसरणीकडे योग्य व्यक्ती नव्हती म्हणून मग नरेंद्र चपळगावकरांच्या नावावर सहमती झाली. हे सारे घडवून आणले ते मुंबईतील संस्थेच्या माध्यमातून महामंडळात हळूच शिरकाव केलेल्या लेखक नसलेल्या एका कार्यकर्त्याने. तेव्हापासून सरकारच्या दावणीला बांधलेल्या महामंडळाने हा कार्यकर्ता म्हणेल तसे असा नरमाईचा सूर लावला आहे. आताचे संमेलन होतेय ते याच कार्यकर्त्याच्या आग्रहामुळे. तेही त्याच्याच मूळ गावात. असे संमेलन गावाकडे वळवण्यात काहीही गैर नाही. मात्र त्यावर एका विशिष्ट विचारांचा प्रभाव राहील हा दुराग्रह चुकीचा.
अमळनेरच्या बाबतीत नेमका तोच पदोपदी जाणवतो. मग ते सत्यनारायणाची आठवण करून देणारे बोधचिन्ह असो की अध्यक्षपदी रवींद्र शोभणेंची निवड. याच शोभणेंनी अगदी अलीकडे ‘उच्चवर्णीयांनी साथ दिल्यामुळेच माझ्यासारखी बहुजन समाजातील व्यक्ती मोठी होऊ शकली’ अशा आशयाचे विधान केले. ते करताना त्यांनी बहुजन साहित्यिकांच्या कंपूशाहीवर कडाडून टीका केली. अध्यक्षपदी त्यांची झालेली निवड व नंतरची ही वक्तव्ये या विचारसरणीचे वर्चस्व किती वाढत आहे याची जाणीव करून देतात. संमेलनस्थळ आम्ही म्हणू ते, अध्यक्ष आम्ही म्हणू तोच, निमंत्रित आम्ही ठरवू तेच हा सारा घटनाक्रम सर्वसमावेशकतेला बाधा आणणारा नाही काय? ऐकत नसाल तर निधी मिळणार नाही अशी प्रत्यक्ष धमकी न देता आधीपासूनच कणाहीन असलेल्या महामंडळाला लोटांगण घालायला लावता येते हेच यातून दिसले.
हेही वाचा >>> ‘सगे-सोयरे’वरून जातनिश्चिती यात गैर ते काय?
संमेलनाचे उद्घाटन इतर भाषेतील एखाद्या मान्यवर साहित्यिकांकडून करवून घेण्याची प्रथा गेल्या अनेक वर्षांपासूनची. त्याला यंदा पहिल्यांदा छेद दिला गेला. बोलावले कुणाला तर सुमित्रा महाजन यांना. आत्मचरित्र (जे आजकाल कुणीही लिहितो) वगळता त्यांचे साहित्यक्षेत्रातील योगदान काय? आयुष्यभर त्या एका पक्षाच्या नेत्या म्हणूनच वावरल्या. त्या आदरणीय आहेत यात वाद नाही. तरीही त्यांना प्रमुख पाहुणे करून उद्घाटनाचा मान अस्सल साहित्यिकाला देता आला असता पण तसे घडले नाही. या विचारसरणीकडे उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचे साहित्यिक नाहीत असा निष्कर्ष कुणी काढला तर त्यात गैर काय? सत्ता आमची त्यामुळे सर्व व्यासपीठावर वावरही आमचाच हा आग्रह कंपूशाही नाही तर आणखी काय दर्शवतो?
याच संमेलनात शिवकालीन शस्त्रांचे प्रदर्शन भरवण्यात आले आहे. लेखणी हेच शस्त्र अशी धारणा रूढ असलेल्या साहित्यक्षेत्रात हे प्रदर्शन कशासाठी? यातून महामंडळाला आपल्या तालावर नाचवणाऱ्या या कार्यकर्त्याला नेमके काय साधायचे आहे? हे प्रदर्शन साने गुरुजींच्या विचारधारेला अभिप्रेत आहे असे समजायचे काय? आजवर कोणत्याच संमेलनात शस्त्रांचा गवगवा कधी झाला नाही. भविष्यात संमेलनाला येताना साहित्यिकांनीसुद्धा लेखणी न आणता तलवारी घेऊन याव्यात असे महामंडळाला सुचवायचे आहे का? जहाल व कडव्या विचारसरणीच्या लोकांमध्ये शस्त्रांविषयी आकर्षण असतेच. आजकाल तर साधे उद्यान विकसित करायचे असेल तरी तिथे एखादे शस्त्र देखावा म्हणून ठेवले जाते. सामान्यांना त्यांचा शत्रू कळावा व त्यातून त्यांच्या बाहू फुरफुराव्यात हीच अपेक्षा यामागे असते. तोच प्रयोग संमेलनस्थळी करण्याचे प्रयोजन काय? शिवकालीन शस्त्रे हा अनेकांसाठी आदराचा विषय असू शकतो. पण प्रतिभेच्या मेळाव्यात त्याचे प्रदर्शन कशासाठी?
यावेळच्या संमेलनात चर्चेसाठी निवडल्या गेलेल्या विषयांवर एक नजर टाकली तरी हे संमेलन वास्तवापासून किती दूर गेले आहे याचे दर्शन ठळकपणे होते. वर्धेतून आध्यात्मिक लोकशाहीपासून सुरू झालेला हा प्रवास आता सद्या:स्थितीपासून वाचक व प्रेक्षकांना आणखी दूर नेणारा ठरतोय. अस्वस्थ तरुणाई, बेरोजगारांचे प्रश्न, राज्याचा विचार केला तर राजकीय अस्थिरता, आरक्षणाचा पेटलेला प्रश्न, शेतकरीवर्गातील अस्वस्थता या ज्वलंत विषयांवर साहित्यिक चर्चाच करणार नसतील तर या संमेलनाला अर्थ काय? चावून चोथा झालेले विषय प्रत्येक संमेलनात चर्चेला येत असतील व साहित्यिक त्याच ऐतिहासिक सत्यात रमत असतील तर मग संमेलन हवेच कशाला? वास्तवावर चर्चा करायची म्हटली की टीकाटिप्पणी आलीच. तीच विद्यामान विचारसरणीला नको असेल म्हणूनच कदाचित हा घाट घातला असावा. पाने, फुले, फळे, संस्कार हेच खरे साहित्य असे मानणाऱ्यांच्या हाती सूत्रे गेल्यावर दुसरे दिसणार तरी काय? महामंडळावर ताबा मिळवलेल्या या विचारसरणीचा महत्त्वाचा गुण आहे तो झापडबंदपणा. नेमके त्याचेच दर्शन या संमेलनात होत असेल व अजूनही मोठ्या संख्येत जमणाऱ्या गर्दीसमोर भाषणे देण्याच्या संधीत सत्ताधारी समाधान शोधत असतील तर या संमेलनाने मूळ उद्देशापासून केव्हाच फारकत घेतली असाच निष्कर्ष निघतो.
devendra.gavande@expressindia.com
संमेलनाच्या व्यासपीठावर एवढ्या राजकीय व्यक्तींची उपस्थिती कशासाठी, संमेलनाच्या ठिकाणी शस्त्रांचे प्रदर्शन का हे प्रश्न आपण कधी विचारणार आहोत की नाही?
अगदी अलीकडे म्हणजे करोनापूर्व काळात झालेल्या उस्मानाबाद (आताचे धाराशिव) येथील साहित्य संमेलनातील घटना. तेव्हा राज्याचे सांस्कृतिकमंत्री होते अमित देशमुख. ‘नेमेची येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे तेव्हाही संमेलनाच्या व्यासपीठावर मंत्री, राजकारण्यांनी जाऊ नये असा वाद उफाळला होता. त्याची दखल घेत देशमुख संपूर्ण संमेलनभर प्रेक्षकांच्या खुर्चीत बसले. तेव्हा त्यांनी दाखवलेला संयम व समजूतदारपणा अनेकांना भावला. या पार्श्वभूमीवर आता होत असलेल्या अमळनेरच्या संमेलनाकडे बघा. एकूण आठ मंत्री यात नुसती हजेरी लावणार नाहीत तर व्यासपीठावर विराजमान होणार आहेत. हा बदल लक्षात घेण्याजोगा आहे. यावेळी एकच गोष्ट घडलेली दिसत नाही ती म्हणजे हा ‘हजेरी’चा प्रश्न उपस्थित करण्याचे धाडस कुणी दाखवले नाही. एकूणच संमेलन व्यवहारावर विशिष्ट विचारसरणीची पकड घट्ट होत असल्याचे दिसल्याने हे घडले असेल का? विचारसरणीची ही मगरमिठी अशीच घट्ट होत राहिली तर या संमेलनातून नेहमी दिसणाऱ्या सर्वसमावेशकतेचे काय?
राजकारण्यांनी अशा व्यासपीठावर जावे की नाही हा वाद तसा जुना. प्रत्येक वेळी तो उद्भवत आला असला तरी अनेक नेते या व्यासपीठावर जात राहिले आहेत. कधी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून तर कधी पक्षाचे प्रमुख म्हणून! हा व्यवहार हाताळणाऱ्या घटक संस्था, आयोजक आणि महामंडळही राजकीय नेत्यांना आवर्जून स्थान देत राहिले. कधी यामागे सरकारी निधी मिळावा अशी याचना होती तर कधी नेत्यांना कशाला दुखवायचे असा मानभावीपणा. या ‘आतल्या’ बाजूवर पांघरुण घालत संमेलन पार पाडणाऱ्या साऱ्यांनी नेत्यांच्या या हजेरीचे स्वरूप सर्वपक्षीय राहील याची काळजी घेतली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात नागपुरात झालेल्या संमेलनात डावे नेते ए. बी. बर्धन यांना मानाचे स्थान दिले गेले होते. नंतरच्या काळातही शरद पवार, नितीन गडकरी यांची उपस्थिती अनेक ठिकाणी दिसली. सत्ता कुणाचीही असो, त्याचा या हजेरीवर परिणाम झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर अमळनेरच्या संमेलनाकडे बघितले तर ही सर्वसमावेशकता वजा झाल्याचे स्पष्टपणे दिसते. असे का घडले असेल? विशिष्ट विचारसरणीचा आग्रह धरणाऱ्यांकडून तंबी मिळाली असेल का? सध्या सक्रिय असलेली ही विचारसरणी सत्तेत नव्हती तेव्हाही तिला मानणाऱ्या साहित्यिकांना संमेलनाच्या व्यासपीठावर स्थान मिळत होते. डावे, उजवे, पुरोगामी, बहुजन, दलित अशा सर्वांचा वावर अनेक संमेलनात साऱ्यांनी बघितला आहे.
हेही वाचा >>> जातीयवाद-मागासपण परस्परपूरक!
अमळनेरच्या संमेलनातही यातल्या काही विचारांच्या साहित्यिकांना स्थान देण्याचा प्रयत्न केला आहे पण त्यांची उपस्थिती मर्यादित राहील याचीही काळजी घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसते. असे का याचे उत्तर महामंडळ व आयोजकांवर पडलेल्या मगरमिठीत सामावलेले. ही मिठी घट्ट होत असल्याचे जाणवले ते गेल्या वर्षी वर्धेच्या संमेलनात. अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर असलेल्या सुरेश द्वादशीवारांचे नाव कापा तरच मदत करू असा निर्वाणीचा संदेश सत्तेच्या वर्तुळातून गेल्यावर महामंडळाने चक्क नांगी टाकली. त्यामुळे आनंदित झालेल्या सत्तेने संमेलनाचा निधी ५० लाखावरून चक्क दोन कोटीवर नेला. वाफाळलेल्या चहासोबत वायफळ गप्पा करत संमेलन यशस्वी कसे करायचे या विवंचनेत कायम असणाऱ्या महामंडळ व आयोजकांसाठी ही चक्क लॉटरीच होती.
वर्धेत संमेलन असल्याने अध्यक्ष गांधीवादीच हवा हा तर्क तत्त्वत: मान्य असणाऱ्या उजव्या विचारसरणीकडे योग्य व्यक्ती नव्हती म्हणून मग नरेंद्र चपळगावकरांच्या नावावर सहमती झाली. हे सारे घडवून आणले ते मुंबईतील संस्थेच्या माध्यमातून महामंडळात हळूच शिरकाव केलेल्या लेखक नसलेल्या एका कार्यकर्त्याने. तेव्हापासून सरकारच्या दावणीला बांधलेल्या महामंडळाने हा कार्यकर्ता म्हणेल तसे असा नरमाईचा सूर लावला आहे. आताचे संमेलन होतेय ते याच कार्यकर्त्याच्या आग्रहामुळे. तेही त्याच्याच मूळ गावात. असे संमेलन गावाकडे वळवण्यात काहीही गैर नाही. मात्र त्यावर एका विशिष्ट विचारांचा प्रभाव राहील हा दुराग्रह चुकीचा.
अमळनेरच्या बाबतीत नेमका तोच पदोपदी जाणवतो. मग ते सत्यनारायणाची आठवण करून देणारे बोधचिन्ह असो की अध्यक्षपदी रवींद्र शोभणेंची निवड. याच शोभणेंनी अगदी अलीकडे ‘उच्चवर्णीयांनी साथ दिल्यामुळेच माझ्यासारखी बहुजन समाजातील व्यक्ती मोठी होऊ शकली’ अशा आशयाचे विधान केले. ते करताना त्यांनी बहुजन साहित्यिकांच्या कंपूशाहीवर कडाडून टीका केली. अध्यक्षपदी त्यांची झालेली निवड व नंतरची ही वक्तव्ये या विचारसरणीचे वर्चस्व किती वाढत आहे याची जाणीव करून देतात. संमेलनस्थळ आम्ही म्हणू ते, अध्यक्ष आम्ही म्हणू तोच, निमंत्रित आम्ही ठरवू तेच हा सारा घटनाक्रम सर्वसमावेशकतेला बाधा आणणारा नाही काय? ऐकत नसाल तर निधी मिळणार नाही अशी प्रत्यक्ष धमकी न देता आधीपासूनच कणाहीन असलेल्या महामंडळाला लोटांगण घालायला लावता येते हेच यातून दिसले.
हेही वाचा >>> ‘सगे-सोयरे’वरून जातनिश्चिती यात गैर ते काय?
संमेलनाचे उद्घाटन इतर भाषेतील एखाद्या मान्यवर साहित्यिकांकडून करवून घेण्याची प्रथा गेल्या अनेक वर्षांपासूनची. त्याला यंदा पहिल्यांदा छेद दिला गेला. बोलावले कुणाला तर सुमित्रा महाजन यांना. आत्मचरित्र (जे आजकाल कुणीही लिहितो) वगळता त्यांचे साहित्यक्षेत्रातील योगदान काय? आयुष्यभर त्या एका पक्षाच्या नेत्या म्हणूनच वावरल्या. त्या आदरणीय आहेत यात वाद नाही. तरीही त्यांना प्रमुख पाहुणे करून उद्घाटनाचा मान अस्सल साहित्यिकाला देता आला असता पण तसे घडले नाही. या विचारसरणीकडे उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचे साहित्यिक नाहीत असा निष्कर्ष कुणी काढला तर त्यात गैर काय? सत्ता आमची त्यामुळे सर्व व्यासपीठावर वावरही आमचाच हा आग्रह कंपूशाही नाही तर आणखी काय दर्शवतो?
याच संमेलनात शिवकालीन शस्त्रांचे प्रदर्शन भरवण्यात आले आहे. लेखणी हेच शस्त्र अशी धारणा रूढ असलेल्या साहित्यक्षेत्रात हे प्रदर्शन कशासाठी? यातून महामंडळाला आपल्या तालावर नाचवणाऱ्या या कार्यकर्त्याला नेमके काय साधायचे आहे? हे प्रदर्शन साने गुरुजींच्या विचारधारेला अभिप्रेत आहे असे समजायचे काय? आजवर कोणत्याच संमेलनात शस्त्रांचा गवगवा कधी झाला नाही. भविष्यात संमेलनाला येताना साहित्यिकांनीसुद्धा लेखणी न आणता तलवारी घेऊन याव्यात असे महामंडळाला सुचवायचे आहे का? जहाल व कडव्या विचारसरणीच्या लोकांमध्ये शस्त्रांविषयी आकर्षण असतेच. आजकाल तर साधे उद्यान विकसित करायचे असेल तरी तिथे एखादे शस्त्र देखावा म्हणून ठेवले जाते. सामान्यांना त्यांचा शत्रू कळावा व त्यातून त्यांच्या बाहू फुरफुराव्यात हीच अपेक्षा यामागे असते. तोच प्रयोग संमेलनस्थळी करण्याचे प्रयोजन काय? शिवकालीन शस्त्रे हा अनेकांसाठी आदराचा विषय असू शकतो. पण प्रतिभेच्या मेळाव्यात त्याचे प्रदर्शन कशासाठी?
यावेळच्या संमेलनात चर्चेसाठी निवडल्या गेलेल्या विषयांवर एक नजर टाकली तरी हे संमेलन वास्तवापासून किती दूर गेले आहे याचे दर्शन ठळकपणे होते. वर्धेतून आध्यात्मिक लोकशाहीपासून सुरू झालेला हा प्रवास आता सद्या:स्थितीपासून वाचक व प्रेक्षकांना आणखी दूर नेणारा ठरतोय. अस्वस्थ तरुणाई, बेरोजगारांचे प्रश्न, राज्याचा विचार केला तर राजकीय अस्थिरता, आरक्षणाचा पेटलेला प्रश्न, शेतकरीवर्गातील अस्वस्थता या ज्वलंत विषयांवर साहित्यिक चर्चाच करणार नसतील तर या संमेलनाला अर्थ काय? चावून चोथा झालेले विषय प्रत्येक संमेलनात चर्चेला येत असतील व साहित्यिक त्याच ऐतिहासिक सत्यात रमत असतील तर मग संमेलन हवेच कशाला? वास्तवावर चर्चा करायची म्हटली की टीकाटिप्पणी आलीच. तीच विद्यामान विचारसरणीला नको असेल म्हणूनच कदाचित हा घाट घातला असावा. पाने, फुले, फळे, संस्कार हेच खरे साहित्य असे मानणाऱ्यांच्या हाती सूत्रे गेल्यावर दुसरे दिसणार तरी काय? महामंडळावर ताबा मिळवलेल्या या विचारसरणीचा महत्त्वाचा गुण आहे तो झापडबंदपणा. नेमके त्याचेच दर्शन या संमेलनात होत असेल व अजूनही मोठ्या संख्येत जमणाऱ्या गर्दीसमोर भाषणे देण्याच्या संधीत सत्ताधारी समाधान शोधत असतील तर या संमेलनाने मूळ उद्देशापासून केव्हाच फारकत घेतली असाच निष्कर्ष निघतो.
devendra.gavande@expressindia.com
