अमेरिकेचा फॉरिन करप्ट प्रॅक्टिसेस अॅक्ट (एफसीपीए १९७७) हा भ्रष्टाचार विरोधी कायदा अमेरिकी नागरिक, कंपन्या व अमेरिकेत समभागांची विक्री तसेच व्यवसाय करणाऱ्या परदेशी कंपन्या आणि त्यांचे सर्व प्रकारचे मध्यस्थ यांना लागू होतो. या कायद्यानुसार, वरील सर्वांना व्यवसाय मिळविण्यासाठी परदेशी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्यास, प्रलोभने दाखविण्यास बंदी आहे. याशिवाय, वरील कंपन्यांना पारदर्शक पद्धतीने, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार लेखा पद्धती (अकाउंटिंग प्रॅक्टिसेस) अवलंबून सर्व संबंधित कागदपत्रे (रेकॉर्ड्स) विशिष्ट पद्धतीने ठेवावी लागतात व वेळोवेळी ती सादर करावी लागतात. साधारण दीड वर्षांपासून अमेरिकेतील एफबीआय व इतर तपास यंत्रणांकडून अदानी प्रकरणाचा तपास होत होता व या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये संबंधित खटला अमेरिकन कोर्टात दाखल झाला. शिवाय, अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (‘सेबी’ला समकक्ष) या नियामक संस्थेने दिवाणी कारवाई सुरू केली आहे. अमेरिकेत नवीन सरकार जानेवारीत येऊ घातले आहे; तत्पूर्वी साधारणपणे ज्यांची चौकशी बऱ्यापैकी पूर्णत्वाकडे आली आहे त्यांचा निपटारा लावण्याचा विचार या खटल्यांच्या सध्याच्या मुहूर्तामागे कदाचित असावा असे वाटते. भारतात लोकसभेचे अधिवेशन होऊ घातले आहे म्हणून मुहूर्त साधला असावा असे वाटत नाही. हा कदाचित विरोधाभास वाटेल, पण अमेरिकन लोक अतिशय आत्मकेंद्रित असून, भारतातल्या सूक्ष्म घडामोडींच्या वेळापत्रकाकडे ते लक्ष देतील असे वाटत नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
