अमेरिकेचा फॉरिन करप्ट प्रॅक्टिसेस अॅक्ट (एफसीपीए १९७७) हा भ्रष्टाचार विरोधी कायदा अमेरिकी नागरिक, कंपन्या व अमेरिकेत समभागांची विक्री तसेच व्यवसाय करणाऱ्या परदेशी कंपन्या आणि त्यांचे सर्व प्रकारचे मध्यस्थ यांना लागू होतो. या कायद्यानुसार, वरील सर्वांना व्यवसाय मिळविण्यासाठी परदेशी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्यास, प्रलोभने दाखविण्यास बंदी आहे. याशिवाय, वरील कंपन्यांना पारदर्शक पद्धतीने, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार लेखा पद्धती (अकाउंटिंग प्रॅक्टिसेस) अवलंबून सर्व संबंधित कागदपत्रे (रेकॉर्ड्स) विशिष्ट पद्धतीने ठेवावी लागतात व वेळोवेळी ती सादर करावी लागतात. साधारण दीड वर्षांपासून अमेरिकेतील एफबीआय व इतर तपास यंत्रणांकडून अदानी प्रकरणाचा तपास होत होता व या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये संबंधित खटला अमेरिकन कोर्टात दाखल झाला. शिवाय, अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (‘सेबी’ला समकक्ष) या नियामक संस्थेने दिवाणी कारवाई सुरू केली आहे. अमेरिकेत नवीन सरकार जानेवारीत येऊ घातले आहे; तत्पूर्वी साधारणपणे ज्यांची चौकशी बऱ्यापैकी पूर्णत्वाकडे आली आहे त्यांचा निपटारा लावण्याचा विचार या खटल्यांच्या सध्याच्या मुहूर्तामागे कदाचित असावा असे वाटते. भारतात लोकसभेचे अधिवेशन होऊ घातले आहे म्हणून मुहूर्त साधला असावा असे वाटत नाही. हा कदाचित विरोधाभास वाटेल, पण अमेरिकन लोक अतिशय आत्मकेंद्रित असून, भारतातल्या सूक्ष्म घडामोडींच्या वेळापत्रकाकडे ते लक्ष देतील असे वाटत नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या प्रकरणात प्रमुख तीन कंपन्यांचा उल्लेख येतो: १) अॅझ्युअर पॉवर ही सौर ऊर्जा निर्मण करणारी कंपनी इंदरप्रीत वाधवा या अनिवासी भारतीयाने २००८ मध्ये भारतात स्थापन केली. या कंपनीचे मुख्यालय दिल्लीत असून २०१६-२०२३ च्या काळात ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवायएसई) वर ‘एझेडआरईएफ’ या चिन्हाखाली नोंदली होती व तिच्या समभागांची खरेदी-विक्री तेथे होत असे. अमेरिकेच्या एसईसी नियामक संस्थेकडे वरील कंपनीने तिच्या उलाढालींविषयीच्या हिशोबाची आवश्यक ती कागदपत्रे सादर न केल्याने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये या कंपनीची एनवायएसईवरील नोंदणी रद्द झाली.
हेही वाचा >>>रेवड्या आणि मुस्लीमद्वेषाला विरोधक प्रत्युत्तर देऊ शकतील?
२) अदानी ग्रीन एनर्जी ही अदानी उद्याोग समूहातील हरित ऊर्जा कंपनी असून, अदानी समूहाचे सर्वेसर्वा गौतम अदानी यांचे पुतणे सागर अदानी या कंपनीचे प्रमुख आहेत. या कंपनीने २०२१ मध्ये अमेरिकेत मोठे भांडवल उभे केले; त्यापैकी खुद्द अमेरिकेन गुंतवणूकदारांकडून सुमारे १४ हजार कोटी रुपये उभे केले होते; त्यामुळे, ही कंपनी देखील अमेरिकन कायद्यांच्या कक्षेत आली.
३) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआय) ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी (सीपीएसयू) हरित ऊर्जा क्षेत्रात मध्यस्थ म्हणून कार्यरत आहे. २०१९ मध्ये या कंपनीने अॅझ्युअर व अदानी या कंपन्यांबरोबर १५ हजार मेगावॉटचा करार केला होता. ही ऊर्जा एसईसीआयनंतर राज्यस्तरीय ऊर्जा वितरक संस्थांना (डिस्कॉम्स) विकणार होती. पण, या दर फार जास्त असल्याने कोणतीही राज्यस्तरीय ऊर्जा वितरण संस्था ही ऊर्जा विकत घेण्यास तयार होत नव्हती. त्यामुळे, वितरक संस्थांनी ही ऊर्जा विकत घ्यावी यासाठी अॅझ्युअर व अदानी या भागीदार कंपन्यांनी भारतातील काही राज्यस्तरीय (आंध्र, तामिळनाडू, ओडिशा, इ.) वितरक संस्थांना लाच दिली असा या प्रकरणातील मुख्य आरोप आहे. तसेच, या गुन्हाच्या तेंव्हा होत असलेल्या चौकशीची माहिती नियमायक संस्था व गुंतवणूकदार यांच्यापासून लपविणे, तसेच गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट करणे, इ. आरोपही करण्यात आले आहेत.
अमेरिकेतील केंद्रीय न्यायप्रणाली (यूएस फेडरल जस्टिस सिस्टिम) सर्वोच्च न्यायालय, त्याखाली सर्किट कोर्ट व सर्वात खालच्या पातळीवर प्रादेशिक दृष्टीने ९४ विभागांमध्ये विभाजित केलेली आहे. प्रत्येक विभागास एक केंद्रीय न्यायालय (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) तसेच प्रमुख सरकारी वकील अथवा अधिकारी (यूएस अॅटर्नी) असतो. हा वकील केंद्र सरकारतर्फे फौजदारी व दिवाणी दोन्ही खटले चालवतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष या ९४ विभागांमधील प्रत्येक वकिलाचे नाव नेमणुकीसाठी सुचवितात व अमेरिकन सिनेट (राज्यसभा) या नियुक्त्यांना मान्यता देते. अमेरिकन न्यू यॉर्क राज्यातील ब्रुकलिन विभागातील अशाच केंद्रीय न्यायालयाच्या शाखेत तेथील सरकारी वकिलाने अॅझ्युअर व अदानी कंपन्यांमधील तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर लाचखोरी व इतर गुन्ह्यांबद्दल फौजदारी खटला दाखल केला आहे. अॅझ्युअरचे तत्कालीन अधिकारी रणजीत गुप्ता आणि रुपेश अग्रवाल; कॅनेडियन पेन्शन फंडांशी संबंधित सिरिल कॅबनेस, सौरभ अग्रवाल आणि दीपक मल्होत्रा हे तिघे; तसेच, अदानी ऊर्जाचे गौतम अदानी, सागर अदानी आणि विनीत जैन हे प्रमुख आरोपी आहेत. आरोपांनुसार, २०२०-२४ दरम्यान, प्रतिवादींनी भारतातील सरकारी कंपन्यांसोबत किफायतशीर सौर ऊर्जापुरवठा करार मिळविण्यासाठी २५० दशलक्षपेक्षा जास्त अमेरिकी डॉलर्सची लाच दिली अथवा प्रयत्न केला. प्रतिवादींनी ‘इलेक्ट्रॉनिक मेसेजिंग अॅप्लिकेशन्स’ वापरून लाचखोरी प्रकरण पुढे नेण्यासाठीच्या प्रयत्नांची वारंवार चर्चा केली. प्रतिवादींनी त्यांच्या भ्रष्ट कृत्यांचे विस्तृतपणे दस्तऐवजीकरणही केले: उदाहरणार्थ, सागर अदानी यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना देऊ केलेल्या आणि वचन दिलेल्या लाचेच्या विशिष्ट तपशिलांचा मागोवा घेण्यासाठी त्यांचा मोबाइल फोन वापरला; विनीत जैन यांनी आपल्या मोबाइल फोनचा वापर करून अमेरिकेतील जारीकर्त्याने भारतीय ऊर्जा कंपनीला लाचेच्या संबंधित भागासाठी देय असलेल्या विविध लाच रकमांचा सारांश देणाऱ्या दस्तऐवजांचे फोटो काढले; आणि रुपेश अग्रवाल यांनी पॉवरपॉइंट आणि एक्सेल वापरून इतर प्रतिवादींसाठी अनेक विश्लेषणे तयार करून वितरित केली, ज्यात लाच देयके भरण्यासाठी आणि लपवण्यासाठी विविध पर्यायांचा सारांश देण्यात आला आहे. हे सर्व पुरावे ग्रँड ज्युरीला दाखविल्यानंतरच हा खटला त्यांच्या परवानगीने कोर्टात वर्ग करण्यात आलेला आहे असे दिसते. वरील कोर्टाच्या निर्णयावर सर्किट कोर्टात अपील करता येते; या १३ सर्किट कोर्टांच्याही वर अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. ऊर्जा ही इंग्रजीतील ‘युटिलिटी’ क्षेत्रात येते. त्यातही हरित ऊर्जेचे महत्त्व वाढत चालले आहे. ‘युटिलिटी’ क्षेत्रात ज्या कंपन्या सर्वात आधी येतात, त्यांना संस्थापक असण्याचा फायदा असतो. दर ठरविण्यात त्यांची भूमिका प्रबळ ठरू शकते; एकदा रुळलेल्या कंपन्यांना काढून टाकणे सोपे नसते; तसेच प्रथम आलेल्या कंपनीने लावलेल्या उपकरणांचा व संयंत्राचा उपयोग करणाऱ्या इतर कंपन्यांना त्यांचे भाडे त्या मूळ कंपनीला द्यावे लागते. अशा विविध कारणांमुळे हा प्रकार घडला असावा का?
हेही वाचा >>>ईशान्येकडील पेचाचे पैलू
अर्थात, प्रत्यक्ष दोषी ठरेपर्यंत वरील सर्व आरोपी निरपराध समजायला पाहिजेत. वरील खटल्यात काही प्रतिवादींविरुद्ध सध्या अमेरिकेन कोर्टाद्वारे वॉरंट जारी करण्यात आले आहे त्याची अंमलबजावणी करण्यास भारत सरकारचे सहकार्य लागेल. अमेरिकन न्यायव्यवस्थेमध्ये ‘प्ली डील’ किंव्हा ‘प्ली बार्गेन’ या प्रकाराची म्हणजे कायदेशीर तडजोडीची तरतूद आहे. त्यानुसार, काही प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी अपराध मान्य अथवा अमान्य न करता, न्यायाधीशांच्या परवानगीने ठरविण्यात आलेली दंडाची रक्कम भरून प्रतिवादी मोकळे होऊ शकतात. अशी तडजोड या प्रकरणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुख्य म्हणजे जानेवारीत अमेरिकेत ट्रम्प सरकार येऊ घातले आहे. ट्रम्प यांना अशा प्रकाराचे उद्याोजकांना ‘त्रास’ देणारे खटले आवडत नाहीत; तसेच एफबीआयसारख्या संस्थांवर त्यांचा दात आहे. खुद्द ट्रम्प दोषी ठरूनही त्यांच्या शिक्षा निश्चितीला (सेन्टेन्सिंग) मध्यंतरी होऊ घातलेल्या अमेरिकेतील निवडणुकांमुळे न्यायाधीशांनी स्थगिती दिली होती. आता तो खटला, निर्णय, इ. केराच्या टोपलीत टाकावे अशा हालचाली सुरू आहेत व तसे कदाचित होईलही. या खटल्याव्यतिरिक्त ट्रम्प यांच्यावर सुरू असलेले अनेक खटले जवळजवळ सर्वच बारगळले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अदानी यांची थोडक्यावरच सुटका होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या दृष्टीने अदानी समूह फार मोठा (टू बिग टू फेल) आहे. तसेच, चिनी कंपन्यांना शह देण्यास भारत सरकार श्रीलंका, बांगलादेश, केनिया, इ. देशांत अदानी समूहाचा वापर करत आहे हे सध्या चीनची धास्ती घेतलेल्या अमेरिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
एसईसीआयने मुळात अॅझ्युअर-अदानी यांच्याकडून चढ्या भावात वीज घेणे का मान्य केले? भारतामध्ये आपण सर्वजण निमूटपणे वीज, पाणी, इ.ची देयके देत असतो. पण दर कसे ठरवले जातात याविषयी आपल्याला फारशी माहिती नसते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, बहुसंख्य भारतीय कंपन्या ‘पब्लिकली ट्रेडेड’ आहेत, म्हणजे त्यांचे मालक सामान्य समभागधारक आहेत, तरी प्रत्यक्षात त्या संपूर्णपणे कुटुंबशाहीवर आधारित आहेत. मॅकेंझी या सल्लागार संस्थेनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे ७५ भागाच्या या कौटुंबिक कंपन्या मालक आहेत व येत्या काळात ही टक्केवारी वाढतच जाईल असा अंदाज आहे. शिस्त, नियमांचे पालन, पारदर्शकता व स्वरात महत्त्वाचे आर्थिक विकेंद्रीकरण यांना ही कुटुंबशाही मोठा अडथळा ठरत आहे. मोठ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर स्वतंत्र संचालक असावे लागतात; त्यांची कंपनीच्या मालक-चालकांशी बांधिलकी (निदान) कागदोपत्री नसते. पण अशा घटना घडल्यावर ही मंडळी निगराणी ठेवण्याचे व गैरप्रकार रोखण्याचे आपले काम नीट करतात काय असा प्रश्न पडतो. शिवाय भारतात घडलेल्या भ्रष्ट्राचाराची माहिती परदेशी यंत्रणांना प्रथम कशी मिळते व भारतीय यंत्रणा नेहमी अंधारात का असतात? काही दिवसांपूर्वी, सेबीच्या प्रमुख माधबी पुरी बुच यांना संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) समोर चौकशीला बोलावण्यात आले होते; पण त्या हजरही झाल्या नाहीत. हिंडेनबर्ग प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालय व सेबी यांच्याकडून होत असताना त्याच वेळी अदानी समूहाची एफबीआयकडून चौकशी सुरू होती असा आरोप करण्यात येत आहे. तेव्हा, अदानी समूहाने या चौकशीविषयी सेबीला कळविले होते का व तसे झाले असल्यास, सेबीने ती माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली होती की नव्हती, इ. प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होतात. टोटल एनर्जी या युरोपियन कंपनीने वरील सौर ऊर्जा प्रकल्पात गुंतवणूक केली होती. तिला अदानी समूहाने या चौकशीची माहिती दिली होती का असाही प्रश्न पडतो. मुख्य म्हणजे, हस्ते-परहस्ते, बेनामी व हवाला व्यवहार करण्यामध्ये भारतीयांचा हात दुनियेत कोणी धरू शकणार नाही. असे असताना, अदानी समूहातील नव्हे कटुंबातील व्यक्तींनी इतक्या जोखमीचे आरोपित व्यवहार स्वत: करावेत व पुरावे मागे सोडून जावे हे फारच आश्चर्यकारक वाटते; संपूर्ण अभय ही शाश्वती असल्याखेरीज इतक्या निर्ढावल्यापणे अशी आरोपित कृत्ये करण्यास कोणी धजावेल का? असो. शेवटी पुन्हा एकदा आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे की, गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपी हा निर्दोष मानायला हवा.
या प्रकरणात प्रमुख तीन कंपन्यांचा उल्लेख येतो: १) अॅझ्युअर पॉवर ही सौर ऊर्जा निर्मण करणारी कंपनी इंदरप्रीत वाधवा या अनिवासी भारतीयाने २००८ मध्ये भारतात स्थापन केली. या कंपनीचे मुख्यालय दिल्लीत असून २०१६-२०२३ च्या काळात ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवायएसई) वर ‘एझेडआरईएफ’ या चिन्हाखाली नोंदली होती व तिच्या समभागांची खरेदी-विक्री तेथे होत असे. अमेरिकेच्या एसईसी नियामक संस्थेकडे वरील कंपनीने तिच्या उलाढालींविषयीच्या हिशोबाची आवश्यक ती कागदपत्रे सादर न केल्याने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये या कंपनीची एनवायएसईवरील नोंदणी रद्द झाली.
हेही वाचा >>>रेवड्या आणि मुस्लीमद्वेषाला विरोधक प्रत्युत्तर देऊ शकतील?
२) अदानी ग्रीन एनर्जी ही अदानी उद्याोग समूहातील हरित ऊर्जा कंपनी असून, अदानी समूहाचे सर्वेसर्वा गौतम अदानी यांचे पुतणे सागर अदानी या कंपनीचे प्रमुख आहेत. या कंपनीने २०२१ मध्ये अमेरिकेत मोठे भांडवल उभे केले; त्यापैकी खुद्द अमेरिकेन गुंतवणूकदारांकडून सुमारे १४ हजार कोटी रुपये उभे केले होते; त्यामुळे, ही कंपनी देखील अमेरिकन कायद्यांच्या कक्षेत आली.
३) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआय) ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी (सीपीएसयू) हरित ऊर्जा क्षेत्रात मध्यस्थ म्हणून कार्यरत आहे. २०१९ मध्ये या कंपनीने अॅझ्युअर व अदानी या कंपन्यांबरोबर १५ हजार मेगावॉटचा करार केला होता. ही ऊर्जा एसईसीआयनंतर राज्यस्तरीय ऊर्जा वितरक संस्थांना (डिस्कॉम्स) विकणार होती. पण, या दर फार जास्त असल्याने कोणतीही राज्यस्तरीय ऊर्जा वितरण संस्था ही ऊर्जा विकत घेण्यास तयार होत नव्हती. त्यामुळे, वितरक संस्थांनी ही ऊर्जा विकत घ्यावी यासाठी अॅझ्युअर व अदानी या भागीदार कंपन्यांनी भारतातील काही राज्यस्तरीय (आंध्र, तामिळनाडू, ओडिशा, इ.) वितरक संस्थांना लाच दिली असा या प्रकरणातील मुख्य आरोप आहे. तसेच, या गुन्हाच्या तेंव्हा होत असलेल्या चौकशीची माहिती नियमायक संस्था व गुंतवणूकदार यांच्यापासून लपविणे, तसेच गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट करणे, इ. आरोपही करण्यात आले आहेत.
अमेरिकेतील केंद्रीय न्यायप्रणाली (यूएस फेडरल जस्टिस सिस्टिम) सर्वोच्च न्यायालय, त्याखाली सर्किट कोर्ट व सर्वात खालच्या पातळीवर प्रादेशिक दृष्टीने ९४ विभागांमध्ये विभाजित केलेली आहे. प्रत्येक विभागास एक केंद्रीय न्यायालय (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) तसेच प्रमुख सरकारी वकील अथवा अधिकारी (यूएस अॅटर्नी) असतो. हा वकील केंद्र सरकारतर्फे फौजदारी व दिवाणी दोन्ही खटले चालवतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष या ९४ विभागांमधील प्रत्येक वकिलाचे नाव नेमणुकीसाठी सुचवितात व अमेरिकन सिनेट (राज्यसभा) या नियुक्त्यांना मान्यता देते. अमेरिकन न्यू यॉर्क राज्यातील ब्रुकलिन विभागातील अशाच केंद्रीय न्यायालयाच्या शाखेत तेथील सरकारी वकिलाने अॅझ्युअर व अदानी कंपन्यांमधील तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर लाचखोरी व इतर गुन्ह्यांबद्दल फौजदारी खटला दाखल केला आहे. अॅझ्युअरचे तत्कालीन अधिकारी रणजीत गुप्ता आणि रुपेश अग्रवाल; कॅनेडियन पेन्शन फंडांशी संबंधित सिरिल कॅबनेस, सौरभ अग्रवाल आणि दीपक मल्होत्रा हे तिघे; तसेच, अदानी ऊर्जाचे गौतम अदानी, सागर अदानी आणि विनीत जैन हे प्रमुख आरोपी आहेत. आरोपांनुसार, २०२०-२४ दरम्यान, प्रतिवादींनी भारतातील सरकारी कंपन्यांसोबत किफायतशीर सौर ऊर्जापुरवठा करार मिळविण्यासाठी २५० दशलक्षपेक्षा जास्त अमेरिकी डॉलर्सची लाच दिली अथवा प्रयत्न केला. प्रतिवादींनी ‘इलेक्ट्रॉनिक मेसेजिंग अॅप्लिकेशन्स’ वापरून लाचखोरी प्रकरण पुढे नेण्यासाठीच्या प्रयत्नांची वारंवार चर्चा केली. प्रतिवादींनी त्यांच्या भ्रष्ट कृत्यांचे विस्तृतपणे दस्तऐवजीकरणही केले: उदाहरणार्थ, सागर अदानी यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना देऊ केलेल्या आणि वचन दिलेल्या लाचेच्या विशिष्ट तपशिलांचा मागोवा घेण्यासाठी त्यांचा मोबाइल फोन वापरला; विनीत जैन यांनी आपल्या मोबाइल फोनचा वापर करून अमेरिकेतील जारीकर्त्याने भारतीय ऊर्जा कंपनीला लाचेच्या संबंधित भागासाठी देय असलेल्या विविध लाच रकमांचा सारांश देणाऱ्या दस्तऐवजांचे फोटो काढले; आणि रुपेश अग्रवाल यांनी पॉवरपॉइंट आणि एक्सेल वापरून इतर प्रतिवादींसाठी अनेक विश्लेषणे तयार करून वितरित केली, ज्यात लाच देयके भरण्यासाठी आणि लपवण्यासाठी विविध पर्यायांचा सारांश देण्यात आला आहे. हे सर्व पुरावे ग्रँड ज्युरीला दाखविल्यानंतरच हा खटला त्यांच्या परवानगीने कोर्टात वर्ग करण्यात आलेला आहे असे दिसते. वरील कोर्टाच्या निर्णयावर सर्किट कोर्टात अपील करता येते; या १३ सर्किट कोर्टांच्याही वर अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. ऊर्जा ही इंग्रजीतील ‘युटिलिटी’ क्षेत्रात येते. त्यातही हरित ऊर्जेचे महत्त्व वाढत चालले आहे. ‘युटिलिटी’ क्षेत्रात ज्या कंपन्या सर्वात आधी येतात, त्यांना संस्थापक असण्याचा फायदा असतो. दर ठरविण्यात त्यांची भूमिका प्रबळ ठरू शकते; एकदा रुळलेल्या कंपन्यांना काढून टाकणे सोपे नसते; तसेच प्रथम आलेल्या कंपनीने लावलेल्या उपकरणांचा व संयंत्राचा उपयोग करणाऱ्या इतर कंपन्यांना त्यांचे भाडे त्या मूळ कंपनीला द्यावे लागते. अशा विविध कारणांमुळे हा प्रकार घडला असावा का?
हेही वाचा >>>ईशान्येकडील पेचाचे पैलू
अर्थात, प्रत्यक्ष दोषी ठरेपर्यंत वरील सर्व आरोपी निरपराध समजायला पाहिजेत. वरील खटल्यात काही प्रतिवादींविरुद्ध सध्या अमेरिकेन कोर्टाद्वारे वॉरंट जारी करण्यात आले आहे त्याची अंमलबजावणी करण्यास भारत सरकारचे सहकार्य लागेल. अमेरिकन न्यायव्यवस्थेमध्ये ‘प्ली डील’ किंव्हा ‘प्ली बार्गेन’ या प्रकाराची म्हणजे कायदेशीर तडजोडीची तरतूद आहे. त्यानुसार, काही प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी अपराध मान्य अथवा अमान्य न करता, न्यायाधीशांच्या परवानगीने ठरविण्यात आलेली दंडाची रक्कम भरून प्रतिवादी मोकळे होऊ शकतात. अशी तडजोड या प्रकरणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुख्य म्हणजे जानेवारीत अमेरिकेत ट्रम्प सरकार येऊ घातले आहे. ट्रम्प यांना अशा प्रकाराचे उद्याोजकांना ‘त्रास’ देणारे खटले आवडत नाहीत; तसेच एफबीआयसारख्या संस्थांवर त्यांचा दात आहे. खुद्द ट्रम्प दोषी ठरूनही त्यांच्या शिक्षा निश्चितीला (सेन्टेन्सिंग) मध्यंतरी होऊ घातलेल्या अमेरिकेतील निवडणुकांमुळे न्यायाधीशांनी स्थगिती दिली होती. आता तो खटला, निर्णय, इ. केराच्या टोपलीत टाकावे अशा हालचाली सुरू आहेत व तसे कदाचित होईलही. या खटल्याव्यतिरिक्त ट्रम्प यांच्यावर सुरू असलेले अनेक खटले जवळजवळ सर्वच बारगळले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अदानी यांची थोडक्यावरच सुटका होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या दृष्टीने अदानी समूह फार मोठा (टू बिग टू फेल) आहे. तसेच, चिनी कंपन्यांना शह देण्यास भारत सरकार श्रीलंका, बांगलादेश, केनिया, इ. देशांत अदानी समूहाचा वापर करत आहे हे सध्या चीनची धास्ती घेतलेल्या अमेरिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
एसईसीआयने मुळात अॅझ्युअर-अदानी यांच्याकडून चढ्या भावात वीज घेणे का मान्य केले? भारतामध्ये आपण सर्वजण निमूटपणे वीज, पाणी, इ.ची देयके देत असतो. पण दर कसे ठरवले जातात याविषयी आपल्याला फारशी माहिती नसते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, बहुसंख्य भारतीय कंपन्या ‘पब्लिकली ट्रेडेड’ आहेत, म्हणजे त्यांचे मालक सामान्य समभागधारक आहेत, तरी प्रत्यक्षात त्या संपूर्णपणे कुटुंबशाहीवर आधारित आहेत. मॅकेंझी या सल्लागार संस्थेनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे ७५ भागाच्या या कौटुंबिक कंपन्या मालक आहेत व येत्या काळात ही टक्केवारी वाढतच जाईल असा अंदाज आहे. शिस्त, नियमांचे पालन, पारदर्शकता व स्वरात महत्त्वाचे आर्थिक विकेंद्रीकरण यांना ही कुटुंबशाही मोठा अडथळा ठरत आहे. मोठ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर स्वतंत्र संचालक असावे लागतात; त्यांची कंपनीच्या मालक-चालकांशी बांधिलकी (निदान) कागदोपत्री नसते. पण अशा घटना घडल्यावर ही मंडळी निगराणी ठेवण्याचे व गैरप्रकार रोखण्याचे आपले काम नीट करतात काय असा प्रश्न पडतो. शिवाय भारतात घडलेल्या भ्रष्ट्राचाराची माहिती परदेशी यंत्रणांना प्रथम कशी मिळते व भारतीय यंत्रणा नेहमी अंधारात का असतात? काही दिवसांपूर्वी, सेबीच्या प्रमुख माधबी पुरी बुच यांना संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) समोर चौकशीला बोलावण्यात आले होते; पण त्या हजरही झाल्या नाहीत. हिंडेनबर्ग प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालय व सेबी यांच्याकडून होत असताना त्याच वेळी अदानी समूहाची एफबीआयकडून चौकशी सुरू होती असा आरोप करण्यात येत आहे. तेव्हा, अदानी समूहाने या चौकशीविषयी सेबीला कळविले होते का व तसे झाले असल्यास, सेबीने ती माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली होती की नव्हती, इ. प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होतात. टोटल एनर्जी या युरोपियन कंपनीने वरील सौर ऊर्जा प्रकल्पात गुंतवणूक केली होती. तिला अदानी समूहाने या चौकशीची माहिती दिली होती का असाही प्रश्न पडतो. मुख्य म्हणजे, हस्ते-परहस्ते, बेनामी व हवाला व्यवहार करण्यामध्ये भारतीयांचा हात दुनियेत कोणी धरू शकणार नाही. असे असताना, अदानी समूहातील नव्हे कटुंबातील व्यक्तींनी इतक्या जोखमीचे आरोपित व्यवहार स्वत: करावेत व पुरावे मागे सोडून जावे हे फारच आश्चर्यकारक वाटते; संपूर्ण अभय ही शाश्वती असल्याखेरीज इतक्या निर्ढावल्यापणे अशी आरोपित कृत्ये करण्यास कोणी धजावेल का? असो. शेवटी पुन्हा एकदा आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे की, गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपी हा निर्दोष मानायला हवा.
