अमेरिकेची कोलांटउडी भारत-चीनच्या पथ्यावर

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतरच्या दोन महिन्यांच्या काळात जागतिक राजकारणाची समीकरणे बदलणाऱ्या अनेक घटना घडताहेत. विशेषतः, अमेरिकेच्या पारंपरिक परराष्ट्र धोरणामध्येच ट्रम्प बदल घडवून आणताहेत. यामुळे अमेरिकेचे जुने मित्र कमालीचे नाराज झाले आहेत, तर आजवर अमेरिकेचे हाडवैर असणारे देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशांशी ट्रम्प यांनी घरोबा करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ही राष्ट्रे अमेरिकेशी सहकार्याची भूमिका घेताना दिसतात. विशेष म्हणजे आपल्या पहिल्या कार्यकाळात स्वतः ट्रम्प यांनी ज्या देशांंना लक्ष्य केले होते, त्यांच्याशी आज ते जुळवून घेताना दिसतात.

उदाहरण द्यायचे झाल्यास, आखातातील इराण या देशाला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या मागील अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात कमालीचे लक्ष्य केले होते. आखाताच्या इस्लामिक राजकारणात इराणला वेगळे पाडण्याचा आणि सौदी अरेबिया व इस्राईल या राष्ट्रांना अब्राहम कराराच्या एकत्र आणण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी आखातातील राजकारणाला कलाटणी देणारा एक महत्त्वपूर्ण अणुकरार इराणसोबत केला होता. परंतु ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकेने या करारातून माघार घेतली होती. आता दुसऱ्या कार्यकाळात ते इराणशी एक व्यापक करार करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहेत. यासाठी त्यांनी अलीकडेच या आशयाचे एक पत्रही इराणच्या राष्ट्रप्रमुखांना लिहिले. दुसरीकडे १९४९ पासून ज्या ‘नाटो’ या लष्करी संघटनेने संपूर्ण पश्चिम युरोपीय देशांच्या संरक्षणाची हमी घेतली होती, त्याच नाटोमधून बाहेर पडण्याचे सूतोवाच ट्रम्प करत आहेत. तसेच युरोपीयन देशांनी आपल्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वतः घ्यावी, त्यासाठी इतरांवर विसंबून राहू नये, असा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. तिसरे उदाहरण म्हणजे ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी जो बायडेन यांनी रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये युक्रेनला भरभक्कम आर्थिक आणि लष्करी मदत दिली होती. पण अलीकडेच याच युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी ट्रम्प यांची कशा प्रकारे हमरीतुमरी झाली, हे जगाने पाहिले.

सर्वांत मोठी बाब म्हणजे, राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प हे आखातातील युद्ध थांबवतील, रशिया युक्रेन युद्धावर तोडगा काढतील आणि आपले सर्व लक्ष चीनवर केंद्रीत करतील असे वाटले होते. यासाठी चीनवर विविध आर्थिक निर्बंध टाकतील आणि त्यातून अमेरिका-चीन यांच्यातील संघर्ष उफाळून येईल अशा शक्यता सर्वच जाणकारांनी व अभ्यासकांनी व्यक्त केल्या होत्या. असे असताना ट्रम्प हे सध्या चीनशी एक व्यापक व्यापारी करार आणि जकातीसंदर्भातील करार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. चीनला जवळ करून अण्वस्रांचा प्रसार होऊ नये यासाठीचा एक जागतिक पातळीवरचा करारही ट्रम्प लवकरच करणार आहेत.अमेरिकेच्या या ३६० अंशांनी बदललेल्या भूमिकेमुळे अनेक छोट्या राष्ट्रांमध्ये, अमेरिकेच्या पारंपरिक मित्रदेशांमध्ये कमालीची असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. यातून अनेक मोठे बदल जागतिक राजकारणात घडताना दिसतात. करोनानंतरच्या काळात औद्योगिक उत्पादन मंदावलेले असतानाही आणि अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आलेल्या नसतानाही युरोपीयन देशांनी संरक्षणावरचा खर्च वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. पश्चिम युरोपीय देश आज इंग्लंड आणि फ्रान्सला आपल्या संरक्षणाची जबाबदारी घ्यावी, नाटोचे नेतृत्व करावे अशी विनंती करत आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी एक तत्व मांडले आहे. त्यानुसार विभागीय सत्तांनी विभागीय पातळीवर आपापल्या क्षेत्रात स्थैर्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा. अमेरीका तिथे हस्तक्षेप करणार नाही. यामुळे भारतासारख्या देशांची चिंता वाढली आहे. वस्तुतः, ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात भारत-अमेरिका संबंध प्रचंड सुधारलेले दिसले होते. ट्रम्प यांनी भारताशी जवळीक वाढवतानाच पंतप्रधान मोदींसोबतची ‘पर्सनल केमिस्ट्री’ही नव्या उंचीवर नेली होती. त्यामुळे चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाचा सामना करण्यासाठी भारताला अमेरिकेचे एक सुरक्षाकवच लाभले होते. २०२० च्या गलवान संघर्षाचे रूपांतर भारत-चीन युद्धात न होण्यामागे अमेरिकेची भारताला असणारी भक्कम साथ हेही एक महत्त्वाचे कारण होते. भारत-अमेरिका संबंधांतील प्रगती जसजशी होत होती, तसतसा चीन असुरक्षित होत होता. तथापि, आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा संरक्षणावरचा खर्च कमी करण्याचे धोरण अवलंबत प्रत्येक देशाने आपापल्या संरक्षणाची जबाबदारी घ्यावी, अशी भूमिका घेतल्याने भारताला आपल्या सुरक्षेविषयी पुनर्विचार करावा लागणार आहे. भारताबरोबरीने तैवानसारख्या देशाच्याही चिंता अमेरिकेच्या या बदललेल्या भूमिकेमुळे वाढल्या आहेत.

ट्रम्प यांच्या नव्या भूमिकांचा परिणाम भारत-चीन संबंधांवरही होताना दिसतो. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेतील एका प्रसिद्ध पॉडकास्टमध्ये मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये गेल्या पाच वर्षांत पहिल्यांदाच भारताच्या पंतप्रधानांनी चीनबाबत एक महत्त्वाचे वक्तव्य केले. त्यांनी असे सांगितले की, ऐतिहासिक काळापासून भारत आणि चीन यांच्या मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. दोन्ही देशांमध्ये सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक संबंध आहेत. दोन्ही देशांच्या संबंधांचा इतिहास संघर्षमय कधीच नव्हता. इतिहास काळात दोन्ही देशांत युद्ध झाल्याचे कसलेही पुरावे नाहीत. किंबहुना, भारत व चीन यांच्यात व्यापारी सहकार्य होते. जगाच्या एकूण जीडीपीपैकी ५० टक्के जीडीपी केवळ या दोन देशांचा होता. परंतु अलीकडच्या काळात त्यामध्ये काहीसा व्यत्यय आला. हे सर्व सांगताना पंतप्रधान मोदींनी ‘भारत व चीन एकत्र आल्यास संपूर्ण जगाच्या राजकारणाला एक नवी दिशा मिळू शकते’ असे महत्त्वाचे वक्तव्य केले. पंतप्रधानांच्या या पॉडकास्टनंतर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही चीनबाबत काही सकारात्मक वक्तव्ये केली. याचे प्रत्युत्तर म्हणून चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांनी ‘भारत व चीनने एकत्र येऊन ग्लोबल साऊथचे नेतृत्व केले पाहिजे,’ असे विधान केले.

मे २०२० नंतर कधीही युद्धाची ठिणगी पडेल अशा प्रकारचे वातावरण भारत-चीन संबंधांमध्ये असताना अचानकपणाने हे दोन्ही देश मैत्रीच्या गोष्टी करू लागल्याने जगालाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. कोरोनाकाळापासून भारतातून थेट चीनला विमानसेवा बंद करण्यात आली होती. तीही आता पुन्हा सुरू करण्याविषयी सकारात्मक चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. अनेक मोठ्या प्रकल्पांतील चीनी गुंतवणुकीला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. अलीकडेच दुबईमध्ये झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीदरम्यान चीनी कंपन्यांच्या जाहिराती मोठ्या प्रमाणावर दिसल्या. वास्तविक, चीनी उत्पादने आणि गुंतवणूक याबाबत विरोधात्मक सूर आळवणाऱ्या भारताने अचानक आपला सूर का बदलला? याचा अर्थ भारत आणि चीन आपल्या धोरणात बदल करून संघर्षापेक्षा सहकार्याची भूमिका घेताना दिसताहेत. दोन्ही देश ‘कन्स्ट्रक्टिव्ह इकॉनॉमिक एंगेजमेंट’ म्हणजे संरचनात्मक आर्थिक भागीदारी विकसित करण्याचा प्रयत्न करताना दिसताहेत. व्यापार वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

चीनने १९८१ मध्ये आपल्या आर्थिक विकासाची तीस वर्षांची व्यापक योजना आखली होती. या तीन दशकांच्या काळात चीनने कोणत्याही देशाशी युद्ध किंवा मोठे संघर्ष टाळल्याचे दिसले. कुरघोड्या, आगळिकी, दबाव, माघार या गोष्टी घडत राहिल्या. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत युद्धाचा भडका उडणार नाही याची चीनने काळजी घेतली. कारण चीनला विकास हवा होता आणि विकासासाठी शांतता गरजेची आहे. हे लक्षात घेऊन चीनने परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून शांतता राखण्याचा प्रयत्न केला. खरे तर चीन हा जगातील एकमेव देश आहे, ज्या देशाचे १२ हून अधिक देशांशी सीमासंघर्ष आहेत. असे असूनही या काळात चीनने शांतता टिकवून ठेवण्याचे धोरण अवलंबले. कालौघात जेव्हा त्यांची आर्थिक उद्दिष्टे साध्य होऊ लागली त्यानंतर चीनने अनेक भूभागांवर दावे सांगण्यास सुरुवात केली. तैवानवर, दक्षिण चीन समुद्रातील अनेक बेटांवर, जपानबरोबर सेनकाकू बेटावर आणि भारताच्या अनेक भूभागांवर चीनने दावा सांगण्यास सुरुवात केली. पण आता चीन या आक्रमक विस्तारवादाला मुरड घालण्याच्या विचारात आहे. कारण चीनलाही कळून चुकले आहे की अशा प्रकारे टिकाव लागणार नाही. त्यामुळे चीननेही आता आपल्या धोरणात बदल केला आहे. तो भारताशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचे दिसत आहे. विकसित भारत बनवण्याच्या उद्दिष्टासाठी ही बाब अत्यंत गरजेची आहे.

भारताने पुढील २५ वर्षांसाठीचा रोडमॅप निश्चित केला असून या काळात विकसनशील भारताला विकसित देश बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या अडीच दशकांत भारताला चीन असो, पाकिस्तान असो किंवा अन्य कोणत्याही देशाशी संघर्ष नको आहे. अन्यथा आपल्याला ८ ते ९ टक्के आर्थिक विकास दर राखणे शक्य होणार नाही. यादृष्टीने भारत परराष्ट्र धोरणाचा साधन म्हणून वापर करत शेजारच्या देशांशी संघर्ष टाळून सहकार्याची भूमिका घेत आहे. दुसरीकडे, करोनोत्तर काळात चीनचा औद्योगिक विकास मंदावला आहेे. बेरोजगारी वाढली आहे. ट्रम्प यांनी आयात शुल्क वाढवल्यास चीन अधिक संकटात सापडणार आहे. तसेच जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये चीनला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न ट्रम्प करत आहेत. हा चीनसाठी मोठा धोका आहे. अमेरिका आग्नेय आशियाई देश, भारताकडून कच्चा माल आयात करणार असतील तर चीनी अर्थव्यवस्थेला प्रचंड तडाखा बसू शकतो. त्यामुळे चीन भारताशी जुळवून घेण्याच्या पवित्र्यात आल्याचे दिसत आहे. आज चीन हा भारताचा सर्वांत मोठा पुरवठादार आहे. भारतातील अनेक क्षेत्रे चीनकडून येणाऱ्या कच्च्या मालावर अवलंबून आहेत. अशा वेळी भारतानेही कंस्ट्रटिव्ह इकॉनॉमिक एंगेजमेंटचे धोरण घेतल्यास त्यातून अनेक उद्दिष्टे साध्य होऊ शकतात. एकूणच, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नकारात्मक धोरणांचा हा सकारात्मक परिणाम भारतासाठी फायदेशीर ठरेल असे दिसते.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)