सत्ताकारणाचे नवे ‘हितसंबंधी’ प्रारूप!

आधुनिक, औद्याोगिक भांडवलशाही प्रणालीमध्ये विविध प्रकारच्या सार्वजनिक संस्था देशाचा आणि अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळत असतात. त्या संस्थांतर्फे निर्णय घेणाऱ्या पदांवर, विशिष्ट कालावधीसाठी, व्यक्तींच्या नेमणुका होतात. त्या व्यक्तींनी, त्यांच्या कार्यकाळात, संस्थेतर्फे निर्णय घेताना फक्त आणि फक्त सार्वजनिक हितालाच सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे अशी अपेक्षा असते. नेमणूक झालेल्या व्यक्ती, नेमणूक होण्यापूर्वीच्या आयुष्यात इतर संस्थांशीदेखील संबंधित असणे आणि त्या कार्यकाळात त्या संस्थांमध्ये त्यांचे व्यावसायिक/ आर्थिक हितसंबंध तयार होणे यात न समजण्यासारखे काही नाही.

पण एकदा का सार्वजनिक हित सांभाळण्याची एकमेव जबाबदारी असणाऱ्या संस्थांचे पद स्वीकारण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला की मात्र त्यांनी आपल्या इतर व्यावसायिक / आर्थिक हितसंबंधांची ‘नाळ’ पूर्णपणे तोडली पाहिजे. ती ‘नाळ’ न तोडतादेखील ‘मी सार्वजनिक हिताचे संरक्षण करेन’ असा दावा ती व्यक्ती करू पाहील, तर त्या व्यक्तीच्या दोन भिन्न हितसंबंधांमध्ये संघर्ष तयार होणारच होणार. ज्याला इंग्रजीमध्ये ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ असे म्हटले जाते. अशी परिस्थिती हाताळताना ती व्यक्ती किती मनोनिग्रह दाखवू शकते किंवा तिची नीतिमूल्ये काय आहेत हे मुद्दे गैरलागू ठरतात. ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ संरचनात्मक आणि वस्तुनिष्ठ आहे. ट्रम्प आणि मस्क या दोघांनी ती ‘नाळ’ तशीच ठेवून नवीन राजवटीत पदभार स्वीकारला असल्यामुळे, अमेरिकेसाठी अतिशय गुंतागुंतीची आणि गंभीर परिस्थिती उद्भवणार असल्याचा इशारा काही सतर्क अमेरिकी व्यक्ती / संस्था देऊ लागल्या आहेत.

या ट्रम्प राजवटीत अधिकारपदावरील व्यक्तींच्या व्यावसायिक/ आर्थिक ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ होण्याची शक्यता फक्त ट्रम्प आणि मस्क या दोन व्यक्तींपुरतीच मर्यादित नाही. ट्रम्प यांनी महिनाभरात विविध मंत्रालयांच्या प्रमुखपदी नेमणूक केलेल्या अनेक व्यक्तींच्या बाबतीत अशा शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. पण आपण या लेखात फक्त ट्रम्प आणि मस्क यांच्या संदर्भात माहिती घेणार आहोत.

डोनाल्ड ट्रम्प

७८ वर्षे वयाच्या ट्रम्प यांनी एक औद्याोगिक साम्राज्य उभे केले आहे. ‘ट्रम्प ऑर्गनायझेशन’ ही त्यांची मुख्य कंपनी, मुख्यत्वे रिअल इस्टेट, पंचतारांकित हॉटेल्स आणि गोल्फ कोर्सेसच्या व्यवसायात आहे. त्यांचे हे प्रकल्प अमेरिकेत तसेच इतर काही देशांमध्येदेखील आहेत.

ट्रम्प अमेरिकचे राष्ट्राध्यक्ष होण्याची ही दुसरी खेप. २०१७ मध्ये पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होतानादेखील त्यांचे औद्याोगिक साम्राज्य अस्तित्वात होतेच. साहजिकच आताप्रमाणेच ‘हितसंबंधांच्या संघर्षा’चा मुद्दा त्या वेळीदेखील लागू होता. या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी आपल्या ‘उद्याोजक’ आणि ‘राष्ट्राध्यक्ष’ या दोन भूमिकांच्या हितसंबंधांतील संघर्ष कसा हाताळला हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.

‘सिटिझन्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड एथिक्स इन वॉशिंग्टन’ ही सार्वजनिक हिताची निगराणी करणारी एक अमेरिकी स्वयंसेवी संस्था आहे. या संस्थेने ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांचे व्यावसायिक हित सार्वजनिक हितापेक्षा किती वेळा वरचढ ठरले याच्या नोंदी ठेवल्या होत्या. त्यांच्या अहवालाप्रमाणे, त्या चार वर्षांत, असे ३४०० छोटे-मोठे प्रसंग घडले होते. त्यामध्ये ट्रम्प यांच्या प्रॉपर्टीजमध्ये राजकीय समारंभ होणे, अमेरिकेतील सांसद आणि परदेशी राजनैतिक नेते/ अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांचा पाहुणचार घेणे, ट्रम्प यांच्या कंपनीने परकीय कंपन्यांचे ट्रेडमार्क वापरणे अशा घटना अंतर्भूत आहेत.

ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षाच्या अधिकारात आपल्या जवळच्या काही नातेवाईकांना शासकीय जबाबदाऱ्या दिल्याची उदाहरणे आहेत. उदा. त्यांनी आपला जावई जारेद कुशनेर याला मध्यपूर्वेतील अमेरिकेचा राजकीय प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले होते. कुशनेर रियल इस्टेट प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी एक प्रायव्हेट इक्विटी फंड चालवतात. त्यात सौदी अरेबियाचे राजपुत्र मोहम्मद सलमान यांनी घसघशीत गुंतवणूक केली आहे. त्याच फंडात कतार , अमिरातीने-देखील भांडवल गुंतवले. हा योगायोग नक्कीच नाही. सत्ताग्रहण केल्यानंतर ट्रम्प यांनी पॅलेस्टिनींना इतरत्र हलवून गाझा पट्टीमध्ये विविध प्रकारचे रिअल इस्टेट प्रकल्प राबवण्याचा जो प्रस्ताव जाहीर केला, त्या प्रस्तावाचे पितृत्व जारेद कुशनेर यांच्याकडे जाते.

वर्षभरापूर्वी ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’ नावाची माध्यम कंपनी स्थापन केली. त्यात त्यांचे ५३ टक्के भागभांडवल आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ट्रम्प निवडून आल्यानंतर या कंपनीच्या शेअरचे भाव ३० टक्क्यांनी वधारले. काही महिन्यांपूर्वी ट्रम्प यांच्या दोन मुलांनी एक कूट-चलन (क्रिप्टो करन्सी) खरेदी-विक्री एक्स्चेंजची स्थापना केली. ट्रम्प यांची राजवट कूट-चलन बाजाराला उत्तेजन देणारी धोरणे आखणार हा संदेश गेला आहे. ‘ट्रुथ सोशल’ कंपनी असू दे वा कूट-चलन एक्स्चेंज, त्यांच्याशी ट्रम्प यांचे नाव संलग्न असल्यामुळे गुतंवणूकदार गुंतवणुकी करणार, ज्याचा प्रत्यक्ष फायदा ट्रम्प आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना होणार आहे.

इलॉन मस्क

मस्क यांनी ट्रम्प यांच्या निवडणूक निधीत २५० मिलियन डॉलरची देणगी दिली होती. आज ते ट्रम्प यांचे सर्वांत जवळचे सल्लागार आहेतच, त्याशिवाय अमेरिकी शासनाच्या पुनर्संघटन मंत्रालयाचे प्रमुखदेखील आहेत.

मस्क यांच्या मालकीच्या ‘टेस्ला’, ‘एक्स’ आणि ‘स्पेस-एक्स’ या प्रमुख कंपन्या आहेत. स्पेस-एक्स कंपनी आपल्या ६५०० छोट्या उपग्रहांच्या जाळ्यामार्फत अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाला सेवा पुरवते. मस्क आता ‘पुरवठादार’ आणि ‘ग्राहक’ दोन्ही टोप्या घालणार आहेत. चीनमधील शांघायमध्ये मोठ्या कारखान्यासाठी टेस्ला कंपनीने चिनी सरकारच्या मालकीच्या बँकांकडून मोठे कर्ज उभारले आहे. ट्रम्प यांच्या चीनविषयक धोरणांची धार मस्क बोथट करतील असे बोलले जात आहे. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष होण्यापूर्वीदेखील मस्क यांच्या विविध कंपन्यांचे अमेरिकेतील विविध मंत्रालयांबरोबर वस्तुमाल / सेवा पुरवण्यासाठी बरेच करार झालेले आहेत. करारांतील काही अटींच्या पूर्ततेवरून मस्क यांच्या कंपन्या आणि करार करणारी मंत्रालये यांची किमान ३० प्रकरणांत चौकशी सुरू आहे. त्यांना स्थगिती देण्यात यावी, यासाठी ट्रम्प प्रयत्न करतील अशी शक्यता आहे.

संदर्भ बिंदू

निवडणुकांमध्ये श्रीमंत व्यक्ती, कंपन्यांनी उमेदवाराला आर्थिक रसद पुरवणे आणि सत्तेवर आल्यानंतर त्या उमेदवाराने त्याची ‘परतफेड’ करणे हे मॉडेल आता रुजले आहे. पण अमेरिकेत मोठ्या कंपन्यांच्या प्रवर्तकांनी आणि तगडे व्यावसायिक/ आर्थिक हितसंबंध असणाऱ्या व्यक्तींनी स्वत:च राजकीय सत्ता ताब्यात घेतली आहे. सत्ताकारणाचे हे ‘मॉडेल’ नवीन आहे. जगासाठी अमेरिका अनेक गोष्टींची ‘ट्रेंड सेटर’ आहे हा विचार मनात आल्यावर चिंता वाटू लागते.

‘डावी’ विरुद्ध ‘उजवी’ ही द्विअक्षी मांडणी थोडा वेळ बाजूला ठेवूया. थोडा भविष्यवेधी विचार करूया. महाकाय कंपन्या बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेसाठी आणि एकूणच समाजासाठी धोकादायक ठरू शकतात. त्या एककल्ली नफाकेंद्री असतात म्हणूनच नव्हे तर त्या आर्थिक धोरणांवर निर्णायक प्रभाव पाडू लागतात म्हणून. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रांच्या सीमा न मानणारे चंचल जागतिक वित्त भांडवल, सतत गुंतवणूक आणि निर्गुंतवणुकीचा खेळ खेळत असल्यामुळे बँकिंग, वित्तक्षेत्रच नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थादेखील अस्थिर करू शकते. अशा काळात औद्याोगिक मक्तेदारी आणि वित्त भांडवलाच्या नाकात वेसण घालू शकणाऱ्या, त्यांच्या प्रभावाच्या सावलीतदेखील येण्यास नकार देणाऱ्या शासनव्यवस्थेची पूर्वी कधीही नव्हती एवढी आज गरज आहे.