नीरज हातेकर
आपल्याकडे कौतुकाने ज्या मनुष्यबळाला ‘लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश’ म्हटले जाते, त्याचाच भाग असलेले दोन तरुण त्यांची बेरोजगारीची वेदना मांडण्यासाठी थेट लोकसभेत धडकले. तिकडे जरांगे पाटलांच्या सभांना मिळणारा प्रतिसादही बेरोजगारीचेच वास्तव सांगतो आहे. अशा परिस्थितीत आपण काय करतो आहोत?
दोन तरुण १३ डिसेंबर रोजी लोकसभेत घुसले. आणखी दोघे बाहेर होते. बेरोजगारीच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेणे हा त्यांचा हेतू होता, असे नंतर सांगितले गेले. या दोन तरुणांनी लोकसभेत अश्रुधुराची नळकांडी फोडली, घोषणा दिल्या. यात महाराष्ट्रातील अमोल शिंदेही होता. अमोल बारावी पास आहे. त्याचे आई-वडील मोलमजुरी करतात. अमोल शाळेत खेळात, अभ्यासात उजवा म्हणावा असाच. बारावीनंतर त्याने बऱ्याच भरती परीक्षा दिल्या. दर वेळी भरतीला जायचे तर खर्च होतोच. आई-बापावर आतापर्यंत तीन लाखांचे कर्ज झाले आहे यात. मजुरी करणारे आई-बाप मुद्दल सोडा, व्याजसुद्धा भरू शकत नाहीत. पण अजूनही त्याला नोकरी मिळालेली नाही.
हेही वाचा >>>सरत्या वर्षांचे संचित..
गेल्या तीन महिन्यांपासून महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे. नोकरी, शिक्षण यासाठी आरक्षण हवे असे म्हणत आहेत. मराठा हा पूर्वीचा जमीन मालक समाज. गावात प्रभावशाली. पण जरांगे पाटील त्यांच्या सभेत ‘‘गरजवंत मराठय़ांचा लढा’’ असा फलक लावतात.नुकताच राज्यातील कित्येक हजार ग्रामपंचायतींनी तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. वरकरणी सुटय़ा सुटय़ा दिसणाऱ्या या घटनांचा एकत्रितपणे अर्थ लावता येतो.
उत्तर प्रदेशच्याही मागे..
अमोल शिंदे दलित समाजातील. जरांगे पाटील मराठा. दोघांची अडचण एकच आहे. ज्या ग्रामीण समाजात ते राहतात तो आर्थिकदृष्टय़ा जेरीला आलेला आहे. एकूणच ग्रामीण महाराष्ट्रात उत्पन्नाच्या बाबत साचलेपणा आलेला आहे. सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी ही खासगी संस्था दर तिमाहीला ग्रामीण आणि शहरी भारतातील लोकांचे उत्पन्न, खर्च याचे नमुना सर्वेक्षण करते. एप्रिल २०२३ मध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न रु. २२,३४२ आहे, पण ५० टक्के कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न रु.१४,१०० पेक्षा कमी आहे. २०२२ च्या एप्रिलमध्ये ग्रामीण कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न रु. २०,७०६ इतके होते. म्हणजे गेल्या वर्षभरात सरासरी ग्रामीण कुटुंबाचे उत्पन्न आठ टक्क्याने वाढले. पण त्याबरोबरच महागाई सहा टक्क्याने वाढली. म्हणजे प्रत्यक्षातली उत्पन्नवाढ अगदी कमी. याचबरोबर ग्रामीण महाराष्ट्रात उत्पन्नात विषमता खूप आहे. उत्पन्नाचा गिनी (विषमतेचे एक मापक) ०.५६ इतका आहे. एप्रिल २२ मध्ये हाच आकडा ०.५५ इतका होता. ग्रामीण भारताचा उत्पन्न विषमतेचा गिनी महाराष्ट्रापेक्षा कमी म्हणजे ०.४९ आहे.महाराष्ट्रातून शहरी भाग काढून टाकला तर ग्रामीण महाराष्ट्रातील माणशी उत्पन्नाची परिस्थिती ग्रामीण उत्तर प्रदेशपेक्षा वाईट आहे हे पुढील आकृतीत (आकृती १) स्पष्ट दिसते.
क्ष अक्षावर ग्रामीण व्यक्तीचे मे २०२३ साठीचे उत्पन्न दाखवले आहे. य अक्षावर तेवढे उत्पन्न मिळविणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण दाखवले आहे. गडद रंगाची आकृती महाराष्ट्रासाठी, तर हलक्या रंगाची उत्तर प्रदेशासाठी आहे. आकृती जेवढी जास्त डावीकडे तेवढी परिस्थिती वाईट. उत्तर प्रदेशची आकृती महाराष्ट्राच्या आकृतीच्या उजवीकडे आहे. म्हणजे जशी उत्पन्नाची पातळी वाढत जाते त्या प्रमाणात तेवढे उत्पन्न मिळविणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशात जास्त आहे. महाराष्ट्रातील सरासरी मासिक उत्पन्न उत्तर प्रदेशपेक्षा दोन हजार रुपयांनी जास्त आहे. पण ते काही लोकांचे उत्पन्न खूप जास्त आहे म्हणून आहे. सर्वसाधारण लोकांच्या उत्पन्नाबाबत महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये स्थिती समान आहे. ही ग्रामीण भागातील परिस्थिती आहे. शहरी भागात आज तरी महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेशपेक्षा परिस्थिती चांगली आहे, पण हा फरक किती दिवस टिकून राहील सांगता येत नाही.
हेही वाचा >>>जम्मू विभागातल्या ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये स्थानिकांचा विश्वास गमावणे घातकच…
कुठे आहे रोजगार?
या आर्थिक साचलेपणाचा थेट परिणाम ग्रामीण रोजगारावर होतो आहे. महाराष्ट्राची आजची लोकसंख्या आपण १४ कोटी धरू. २०२१ मध्ये जनगणना झालेली नसल्यामुळे यापुढे सगळेच उल्लेख अंदाजे आहेत. १४ कोटी पैकी ६५ टक्के लोक काम करू शकणाऱ्या वयातले. म्हणजे साधारण नऊ कोटी. पिरिऑडिक लेबर फोर्स सव्‍‌र्हेनुसार महाराष्ट्रातील ५७ टक्के लोक काम शोधत आहेत किंवा काम करत आहेत. म्हणजे झाले ५.१८ कोटी. यातील ४५ टक्के लोक अजूनही तोटय़ाच्या शेतीतच आहेत. त्यातून त्यांना काही मिळत नाही. राष्ट्रीय नमुना चाचणी संस्थेने ‘ग्रामीण भारतातील कृषी कुटुंबे आणि त्यांची जमीन तसेच गृह धारणेचे परिस्थितीत्मक मूल्यांकन २०१९’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. तो इंटरनेटवर विनामूल्य उपलब्ध आहे. त्यात महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य कृषक कुटुंबांचे स्रोत दिलेले आहेत ते खाली तक्ता १ मध्ये दिले आहेत:
या तक्त्यावरून काय दिसते? २०१२ साली ग्रामीण महाराष्ट्रातील सरासरी ४.५ सदस्यांच्या कुटुंबाला दारिद्रय़ रेषेच्यावर येण्यासाठी महिन्याला रु. ४,३५१ आवश्यक होते. हा खर्च २०१२ च्या किमती गृहीत धरून आहे. धक्कादायक बाब अशी आहे की २०१२ पासून किमती स्थिर राहिल्या असत्या तरीसुद्धा महाराष्ट्रातील सरासरी शेतकरी कुटुंबाला २०१८ -१९ मध्ये दारिद्रय़ रेषा पार करता आली नसती. वाढत्या किमती लक्षात घेतल्या तर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते. ऑक्टोबर २०१२ च्या तुलनेत ऑक्टोबर २०१८ मध्ये राज्यात ग्रामीण भागात किमती १२८ टक्के वाढल्या. म्हणजे मासिक ग्रामीण दारिद्र्यरेषासुद्धा तेवढीच वाढवून रु. ५,५६९.२८ इतकी करावी लागेल. केवळ पिकांवर अवलंबून असल्यास सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबाला दारिद्रय़रेषा गाठताच येणार नाही. शिवाय हा सरासरी आकडा आहे. महाराष्ट्रातील ४५ टक्के कुटुंबे सीमांत भूधारक आहेत आणि आणखी २५ टक्के अल्पभूधारक आहेत.
त्यामुळे शेतीबाहेर काहीतरी रोजगार शोधावाच लागतो आहे. बिगर शेती रोजगार हा शेतकी कुटुंबांना तगवण्याची लाइफलाइन आहे. पण मिळतोय का हा रोजगार? ५.१८ कोटी पैकी ५५ टक्के, म्हणजे २.८ कोटी लोक जो रोजगार शोधत आहेत किंवा करत आहेत, तो कसा आहे? मोठय़ा ( म्हणजे दहापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या) आस्थापनांतून जास्तीत जास्त २० लाख नोकऱ्या आहेत, असे भारत सरकारची आकडेवारी दाखवते. म्हणजे ग्रामीण भागातील उरलेले २.६ कोटी लोक काय करतात? तर अगदी छोटय़ा छोटय़ा, म्हणजे २-३ कामगार असलेल्या आस्थापनातून काम करत आहेत. यातील बहुतेक रोजगार स्वयंरोजगार आहेत. म्हणजे रिक्षा चालवणे, छोटी टपरी टाकणे, किंवा मग गावातील कपडय़ाच्या, किराणाच्या दुकानात काम करणे. सर्वसाधारण आस्थापनेत फक्त मालक आणि चुकून एखादा नोकर असतो. स्वयंरोजगारात किती कमाई होते? तर फक्त मालक काम करणारी आस्थापना असेल तर महिन्याला १२ ते १३ हजार रुपये. पाच सहा कामगार असलेली आस्थापना असेल तर मात्र हे उत्पन्न महिना ३० हजार रुपयांपर्यंत जाते. पण अशा आस्थापना फारच कमी, म्हणजे जास्तीत जास्त पाच टक्के आहेत. उरलेला सगळा स्वयंरोजगार हा अगदी कमी भांडवलात उभा राहिलेला. ग्रामीण महाराष्ट्रात ८३ टक्के व्यवसाय हे स्वत:च्याच भांडवलातून उभे राहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यात गुंतवणूक कमी, उत्पादकता कमी ही परिस्थिती असते.
पायाभूत सुविधांचा अभाव
धंदा लहान असणे अडचणीचे असते असे नाही. धंदा वाढू शकतो. आजची चहाची टपरी उद्या चांगले मोठे हॉटेल होऊ शकते. पण धंदा वाढवायचा तर पायाभूत सुविधा, म्हणजे रस्ते, वीज, पाणी, बाजार, बँक, वित्तीय सुविधा, सगळे आवश्यक आहे. ही कामे ग्राम पंचायती, जिल्हा परिषदांची. भारत सरकारचे मिशन अंत्योदय हे ग्राम पंचायत पातळीवरील पायाभूत सुविधांची आकडेवारी गोळा करते आणि निरनिराळय़ा राज्यांची या बाबतची परिस्थिती दाखवते. ही आकडेवारी आणि महाराष्ट्रातील परिस्थिती missionantyodaya. nic. in/ ma2020/ वर दिसते. ग्रामीण पायाभूत सुविधांबाबत महाराष्ट्राचा क्रमांक देशात १६ वा लागतो. २०१९ ते २०२० मध्ये यात काहीही सुधारणा झालेली नाही. केरळ, गुजरात सोडून देऊ, शासकीय पोर्टलवरील आकडेवारीत महाराष्ट्राची परिस्थिती पश्चिम बंगालपेक्षाही वाईट आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीचे आणि जिल्हा परिषदांचे राजकारण स्थानिक गरजांपासून तुटलेले आहे. जिल्हा नियोजन समितीत स्थानिक आमदार, पालकमंत्री, त्यांचे सगेसोयरे, त्यांचे आर्थिक हितसंबंध हे स्थानिक गरजांपेक्षा वरचढ ठरतात. गरजू ग्रामपंचायतींची कामे होत नाहीत. ग्रामपंचायतींचा संप योग्य कारणासाठी आहे. स्थानिक पायाभूत सुविधा नसल्या की विकास होत नाही, स्थानिक धंदे वाढत नाहीत. रोजगार वाढत नाही.
मराठवाडा, विदर्भाचा अनुशेष
दुसरीकडे ग्रामीण भागात मुले, मुली निगुतीने शिकत आहेत. त्यांचे आईवडील कष्ट करून मुलांच्या फिया भरत आहेत. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हे २०१९ मध्ये कुटुंबातील वडील आणि मुलगा किंवा सासू आणि सून यांच्या शिक्षणाची आकडेवारी मिळते. त्यातून चालू पिढीचे शिक्षण आणि मागील पिढीचे शिक्षण यांची तुलना करता येते. महाराष्ट्रात यात सर्वाधिक फरक मराठवाडा आणि विदर्भात पडला आहे. मागील पिढीचे शिक्षण तुलनेने कमी पण हल्लीची पिढी जास्त शिकली आहे, हे मराठवाडा आणि विदर्भात प्रकर्षांने जाणवते. पुण्यामुंबईत मागील पिढी जास्त शिकली होती म्हणून हा विकास कमी दिसतो. वडील अशिक्षित पण मुलगा पदवीधर हे चित्र मराठवाडा आणि विदर्भात सर्रास दिसते. मुले शिकली तर त्यांच्या भवितव्याकडून चांगल्या अपेक्षा असणे चुकीचे नाही. पण मग वर बघितले तसा रोजगार नाही. जे काम मिळते ( रिक्षा चालवणे वगैरे) ते फार उत्पन्न देणारे नाही. ते फार तर महिना १२ ते १३ हजार रुपये असते. भविष्यात ते वाढेल असेही दिसत नाही. देशातील २०-३० वयोगटातील तरुण शिकून लगेच मिळेल ते काम धरत नाहीत. ज्यांचे शिक्षण पूर्ण झाले आहे, पण जे रोजगार, प्रशिक्षण, वगैरे काहीच करत नाहीयेत, अशा २०-३० वयोगटातील तरुणांचे देशपातळीवरील प्रमाण २०१८-१९ साली ४२ टक्के होते. इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पोलिटिकल वीकलीच्या नोव्हेंबर २०२३ च्या अंकात भारतातील तरुणांमधील बेरोजगारीवर एक लेख आहे. त्यात या प्रकारच्या मुलांना नीट (NEET- Not in Employment, Education or Training) असे संबोधले आहे आणि त्यांचे प्रमाण दिले आहे. ते खालील आकृतीत (आकृती २) दाखवले आहे यात कायमस्वरूपी ‘नीट’चे प्रमाण वाढताना स्पष्ट दिसते. हे चित्र अखिल भारतीय पातळीवर असले तरी महाराष्ट्रात यापेक्षा फार वेगळी परिस्थिती नाही.
वेदना समजून घ्या..
आपण आपल्याच डोळय़ावर कातडे ओढून किंवा शहामृगासारखे वाळूत डोके खुपसून बसलो आहे. पण म्हणून परिस्थिती आपोआप बदलणार नाही. खासदारांनी संसदेत घुसलेल्या पोरांना पकडून चोप दिला. यात सर्वपक्षीय खासदार होते. पण मुले काही गुन्हेगार नाहीत. त्यांची वेदना खरी आहे. पण ती व्यक्त करण्याचा दुसरा मार्गच ठेवलेला नाही या व्यवस्थेने त्यांच्यापुढे. दु:खी, गांजलेले तरुण, भारताचा तथाकथित लोकसंख्येचा लाभांश, संसदेत येऊन त्याची परिस्थिती सांगत आहेत. देशातल्या बेरोजगारांना खेळवत ठेवण्यासाठी काढलेल्या जाहिराती म्हणजे ‘एक दाणा आणि शंभर कोंबडय़ांची झुंज’. या झुंजी अशाच खेळवत खेळवत पुढे वर्षांनुवर्ष ढकलीत न्यायच्या असतात. हा सरकारचा खेळ होतोय पण अफाट कष्ट करायची तयारी असलेल्या, जिद्द असणाऱ्या तरुणांनी मायबापांना कर्जबाजारी करायचं का थंड होऊन या व्यवस्थेची गुलामी पत्करायची? की आत्महत्या करायची? सहसा लोक गुलामी पत्करतात. काही आत्महत्या करतात आणि काही मोजके भगतसिंग यांच्या विचारांवर चालतात आणि ‘बेहेरों को जगाने के लिए धमाके की जरुरत है’, म्हणतात.
गरज आहे यांचा आवाज ऐकून घेऊन परिस्थिती नीट समजावून घेण्याची. पक्षीय राजकारणाच्या साठमाऱ्या सोडून या विषयाकडे तत्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या दोन तीन दशकात ग्रामीण महाराष्ट्रातून पायाभूत सुविधा, उत्पन्न आणि रोजगार याकडे दुर्लक्षच झाले आहे. आपण आता एका टाइम बॉम्बवर बसलो आहोत. अमोल शिंदे हा पहिला.. आणखीही पुढे आहेत.. असतील. हा विषय एकटय़ादुकटय़ाचा नाही तर सगळय़ांचाच आहे. अमोल दलित आहे. जरांगे पाटीलांच्या मागे उभा असलेला तरुण मराठा आहे, तर पडळकरांचा समर्थक धनगर. भुजबळांच्या एल्गार सभांना ओबीसी गर्दी करताहेत. पण प्रश्न सगळय़ांचे सारखेच आहेत. रोजगार, उत्तम शिक्षण, आरोग्य, पैसे देणारी शेती. राजकारणी हा प्रश्न सोडवणार नाहीत तसेच जरांगे पाटील, पडळकरसुद्धा एकएकटे हा प्रश्न सोडवू शकणार नाहीत. शेवटी लोकांनीच हा प्रश्न हातात घेतला पाहिजे. गरज आहे रोजगार, शिक्षण, आरोग्य हे केंद्रस्थानी ठेवून खऱ्या अर्थाने बहुजनवादी राजकारण करण्याची.
लेखक बंगळूरु येथील अझीम प्रेमजी विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते त्यांची वैयक्तिक मते आहेत.
Neeraj. hatekar@gmail.com
