प्रा. डॉ. संजय खडक्कार
राज्याचा समतोल व समन्यायी विकास होण्यासाठी विदर्भ मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या क्षेत्रासाठी प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. पण त्यातही पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भ अर्थात अमरावती विभाग दुर्लक्षितच राहिला आहे.
महाराष्ट्रात नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे व कोकण (मुंबई व ठाणे महसूल विभागांना एकत्रित करून) असे एकूण सहा प्रशासकीय विभाग आहेत. नागपूर व अमरावती हे दोन प्रशासकीय विभाग विदर्भात येतात. नागपूर विभागात भंडारा, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली हे सहा जिल्हे येतात व अमरावती विभागात अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशीम असे पाच जिल्हे येतात. विदर्भातील नागपूर विभागाचे (पूर्व विदर्भ) भौगोलिक क्षेत्र ५१,३७७ चौ.किमी. (५२.७५ टक्के) व अमरावती विभागाचे (पश्चिम विदर्भ) भौगोलिक क्षेत्र ४६,०२७ चौ. किमी. (४७.२५ टक्के) आहे. नागपूर विभागाची लोकसंख्या (२०११) ही १, १७, ५४, ४३४ (५१.०७ टक्के) तर अमरावती विभागाची लोकसंख्या (२०११) ही १,१२,५८,११७ (४८.९३ टक्के) आहे. म्हणजे विदर्भातील दोन्ही विभागांचे भौगोलिक क्षेत्र व लोकसंख्या जवळपास सारखीच आहे. तरीही नागपूर विभागाच्या तुलनेत अमरावती विभागात उच्च शैक्षणिक संस्था, संख्यात्मक व गुणात्मक या दोन्ही दृष्टींनी बराच पिछाडीवर पडलेला दिसतो.
विदर्भात उच्च शिक्षणाच्या सोयी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ, महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ (माफसू) व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अशी सहा सार्वजनिक विद्यापीठे विदर्भात आहेत. त्याचबरोबर महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ, वर्धा हे महाराष्ट्रातील एकमेव केंद्रीय विद्यापीठही येथे आहे. तसेच, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाची अमरावती व नागपूर येथे विभागीय केंद्रे आहेत. त्याचबरोबर राष्ट्रीय स्तरावरच्या किंवा भारतात नावाजलेल्या उच्च शैक्षणिक संस्थाही (ज्याला आपण नॅशनल रेप्युट इन्स्टिट्यूशन म्हणतो) विदर्भात आहेत. जसे विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (व्हीएनआयटी), लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठ, नॅशनल पॉवर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, नॅशनल अकॅडमी ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मासिटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च, महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, सिम्बॉयसिस इंटरनॅशनल डीम युनिव्हर्सिटी, चंद्रपूर फॉरेस्ट अकॅडमी ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन, डेव्हलपमेंट अँड मॅनेजमेंट. पण यात लक्षात घेण्यासारखी एक बाब म्हणजे या सर्व राष्ट्रीय स्तरावरच्या उच्च शैक्षणिक संस्था नागपूर विभागातच आहेत, अमरावती विभागात यापैकी एकही नाही. फक्त अमरावतीत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (२०११) ही राष्ट्रीय स्तरावरची उच्च शैक्षणिक संस्था आहे. ती सध्या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या प्रांगणात कार्यरत आहे. यासाठी बडनेरा परिसरात महाराष्ट्र सरकारने १५ एकर जागा दिलेली असून, स्वत:ची इमारत बांधण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. ही राष्ट्रीय स्तरावरची उच्च शैक्षणिक संस्था नागपूर येथे स्थलांतरित करण्याचे प्रयत्न नागपूरमधील काही राजकीय नेतेमंडळींनी केले होते. पण त्यांची मनोकामना पूर्ण झाली नाही.
हेही वाचा >>> लेख: बलात्काराचा राजकीय वापर कधी थांबणार?
कृषी विद्यापीठासाठी लढा
काही दशकांपूर्वी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ हे अमरावती विभागातील अकोला येथे स्थापन होण्यासाठी मोठा लढा द्यावा लागला होता. १९६० च्या मध्यात महाराष्ट्र सरकारने कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी एक ठिकाण विदर्भातील अकोला येथे होते. तथापि, पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी ते त्यांच्या भागातील राहुरी येथे स्थलांतरित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारवर दबाव आणला. परिणामी, महाराष्ट्र शासनाने राज्य कृषी विद्यापीठ राहुरीला स्थलांतरित केले. यामुळे अकोल्यात विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर निषेध केला आणि विदर्भातील नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. आपल्याविरुद्धचा हा आणखी एक भेदभाव अशीच त्यांची भावना होती. १७ ऑगस्ट १९६७ रोजी अकोल्यात हजारो लोकांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात निदर्शने केली आणि शेवटी विद्यार्थ्यांच्या प्रचंड हिंसक आंदोलनात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात ९ विद्यार्थी हुतात्मा झाले. नंतर महाराष्ट्र सरकारने कृषी विद्यापीठ राहुरी येथे स्थलांतरित करण्याचे स्थगित केल्याने हे आंदोलन संपले. शेवटी २० ऑक्टोबर १९६९ रोजी अकोला येथे कृषी विद्यापीठ सुरू करण्यात आले. या विद्यापीठाला विदर्भाचे थोर सुपुत्र तसेच केंद्रीय कृषीमंत्री डॉ. पंजाबराव (ऊर्फ भाऊसाहेब) देशमुख यांच्या नावावरून पंजाबराव कृषी विद्यापीठ असे नाव देण्यात आले. १५ नोव्हेंबर १९९५ पासून त्याचे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ असे नामकरण करण्यात आले. काही वर्षांपूर्वी पश्चिम विदर्भातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे विभाजन करण्याचा घाट सरकारने घातला होता. तो काही कारणास्तव सफल झालेला नाही.
विकास कसा होणार?
एकंदरीत, विद्यापीठ असो की राष्ट्रीय उच्च शैक्षणिक संस्था, पश्चिम विदर्भात त्यांच्या स्थापनेसाठी संघर्ष करावा लागतो किंवा ज्या आहेत त्यांचे विभाजन करण्याचा किंवा त्या पूर्व विदर्भात नेण्याचा घाट घातला जातो. अशाने महाराष्ट्रात सर्वच बाबतीत सर्वाधिक पिछाडीवर असलेल्या पश्चिम विदर्भाचा विकास कसा होणार? ९ मार्च १९९४ रोजी महाराष्ट्र राज्याचा समतोल व समन्यायी विकास होण्यासाठी विदर्भ मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या क्षेत्रासाठी प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. त्यात ‘प्रत्येक विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रासाठी तंत्र शिक्षण व व्यवसायिक प्रशिक्षण यासाठी पर्याप्त सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्यायी व्यवस्था करण्याची राज्यपाल खातरजमा करतील आणि वेळोवेळी राज्य शासनास योग्य ते निर्देश देतील’ ही राज्यपालांवर सोपवण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्यांपैकी एक जबाबदारी होती. परंतु, दुर्दैवाने विदर्भातच शैक्षणिक सुविधांबाबत असमतोल वाढत आहे, याकडे लक्ष दिले गेले नाही. आता ३० एप्रिल, २०२० नंतर विकास मंडळांना मुदतवाढच देण्यात आलेली नाही.
उच्च शिक्षणापासून वंचित
एकूणच, पूर्व व पश्चिम विदर्भाची लोकसंख्या जवळपास सारखी असूनही बहुतांश नावाजलेल्या उच्च शैक्षणिक संस्था पूर्व विदर्भात आहेत. पश्चिम विदर्भात एकही अशी संस्था नाही. पश्चिम विदर्भातील युवा पिढीला त्यांच्या स्वत:च्या विभागात नावाजलेल्या शैक्षणिक संस्थांची गरजच नाही का? त्यांनी कायमच राष्ट्रीय पातळीवरच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकण्यासाठी किंवा दर्जेदार शिक्षण मिळवण्यासाठी काय दर वेळी आपला विभाग, आपला प्रांत सोडून बाहेरच जायचे का? किती विद्यार्थ्यांना हे परवडण्याजोगे असते? आर्थिक परिस्थितीमुळे, किती विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहतात? याचा विचार होणे आवश्यक ठरते. स्वत:च्या विभागात दर्जेदार शिक्षण संस्था नसल्याने आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे दुसऱ्या विभागात जाणे शक्य नसल्याने पश्चिम विदर्भातील बहुतांश होतकरू युवा पिढीला चांगल्या उच्च शिक्षणाच्या सोयीसुविधांपासून मुकावे लागत आहे. कोणत्याही प्रदेशाचा विकास होण्यासाठी, तेथे गुंतवणूकदार आकर्षित होण्यासाठी, तेथे कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. पश्चिम विदर्भात दर्जेदार शैक्षणिक संस्थांच्या अभावी कुशल व उपयुक्त मनुष्यबळ कसे निर्माण होणार? का म्हणून येतील येथे गुंतवणूकदार? कसा होईल इथला विकास? या विभागाने काय कायमस्वरूपी मागासच राहायचे का?
एकंदरीत, विदर्भात उच्च शिक्षणाच्या बाबतीतही असंतुलित व असमतोल विकासाची परिस्थिती दिसते. पश्चिम विदर्भात दर्जेदार राष्ट्रीय शिक्षण संस्था नाहीत. त्यामुळे येथे कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी उच्च शिक्षणाच्या राष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांची स्थापना करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आकर्षित होतील आणि येथे औद्याोगिक आणि सेवा क्षेत्राचा विकास होईल. येथील कौशल्यप्राप्त युवकांना रोजगारासाठी दुसरीकडे न जाता येथेच रोजगार प्राप्त होईल. त्यामुळे पश्चिम विदर्भातून मोठ्या प्रमाणात होणारे स्थलांतर थांबेल व येथील आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमधील आर्थिक विषमता दूर होण्यास मदत होईल.
(लेखक विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य आहेत.)
sanjaykhadak@gmail.com
राज्याचा समतोल व समन्यायी विकास होण्यासाठी विदर्भ मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या क्षेत्रासाठी प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. पण त्यातही पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भ अर्थात अमरावती विभाग दुर्लक्षितच राहिला आहे.
महाराष्ट्रात नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे व कोकण (मुंबई व ठाणे महसूल विभागांना एकत्रित करून) असे एकूण सहा प्रशासकीय विभाग आहेत. नागपूर व अमरावती हे दोन प्रशासकीय विभाग विदर्भात येतात. नागपूर विभागात भंडारा, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली हे सहा जिल्हे येतात व अमरावती विभागात अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशीम असे पाच जिल्हे येतात. विदर्भातील नागपूर विभागाचे (पूर्व विदर्भ) भौगोलिक क्षेत्र ५१,३७७ चौ.किमी. (५२.७५ टक्के) व अमरावती विभागाचे (पश्चिम विदर्भ) भौगोलिक क्षेत्र ४६,०२७ चौ. किमी. (४७.२५ टक्के) आहे. नागपूर विभागाची लोकसंख्या (२०११) ही १, १७, ५४, ४३४ (५१.०७ टक्के) तर अमरावती विभागाची लोकसंख्या (२०११) ही १,१२,५८,११७ (४८.९३ टक्के) आहे. म्हणजे विदर्भातील दोन्ही विभागांचे भौगोलिक क्षेत्र व लोकसंख्या जवळपास सारखीच आहे. तरीही नागपूर विभागाच्या तुलनेत अमरावती विभागात उच्च शैक्षणिक संस्था, संख्यात्मक व गुणात्मक या दोन्ही दृष्टींनी बराच पिछाडीवर पडलेला दिसतो.
विदर्भात उच्च शिक्षणाच्या सोयी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ, महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ (माफसू) व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अशी सहा सार्वजनिक विद्यापीठे विदर्भात आहेत. त्याचबरोबर महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ, वर्धा हे महाराष्ट्रातील एकमेव केंद्रीय विद्यापीठही येथे आहे. तसेच, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाची अमरावती व नागपूर येथे विभागीय केंद्रे आहेत. त्याचबरोबर राष्ट्रीय स्तरावरच्या किंवा भारतात नावाजलेल्या उच्च शैक्षणिक संस्थाही (ज्याला आपण नॅशनल रेप्युट इन्स्टिट्यूशन म्हणतो) विदर्भात आहेत. जसे विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (व्हीएनआयटी), लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठ, नॅशनल पॉवर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, नॅशनल अकॅडमी ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मासिटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च, महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, सिम्बॉयसिस इंटरनॅशनल डीम युनिव्हर्सिटी, चंद्रपूर फॉरेस्ट अकॅडमी ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन, डेव्हलपमेंट अँड मॅनेजमेंट. पण यात लक्षात घेण्यासारखी एक बाब म्हणजे या सर्व राष्ट्रीय स्तरावरच्या उच्च शैक्षणिक संस्था नागपूर विभागातच आहेत, अमरावती विभागात यापैकी एकही नाही. फक्त अमरावतीत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (२०११) ही राष्ट्रीय स्तरावरची उच्च शैक्षणिक संस्था आहे. ती सध्या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या प्रांगणात कार्यरत आहे. यासाठी बडनेरा परिसरात महाराष्ट्र सरकारने १५ एकर जागा दिलेली असून, स्वत:ची इमारत बांधण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. ही राष्ट्रीय स्तरावरची उच्च शैक्षणिक संस्था नागपूर येथे स्थलांतरित करण्याचे प्रयत्न नागपूरमधील काही राजकीय नेतेमंडळींनी केले होते. पण त्यांची मनोकामना पूर्ण झाली नाही.
हेही वाचा >>> लेख: बलात्काराचा राजकीय वापर कधी थांबणार?
कृषी विद्यापीठासाठी लढा
काही दशकांपूर्वी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ हे अमरावती विभागातील अकोला येथे स्थापन होण्यासाठी मोठा लढा द्यावा लागला होता. १९६० च्या मध्यात महाराष्ट्र सरकारने कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी एक ठिकाण विदर्भातील अकोला येथे होते. तथापि, पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी ते त्यांच्या भागातील राहुरी येथे स्थलांतरित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारवर दबाव आणला. परिणामी, महाराष्ट्र शासनाने राज्य कृषी विद्यापीठ राहुरीला स्थलांतरित केले. यामुळे अकोल्यात विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर निषेध केला आणि विदर्भातील नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. आपल्याविरुद्धचा हा आणखी एक भेदभाव अशीच त्यांची भावना होती. १७ ऑगस्ट १९६७ रोजी अकोल्यात हजारो लोकांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात निदर्शने केली आणि शेवटी विद्यार्थ्यांच्या प्रचंड हिंसक आंदोलनात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात ९ विद्यार्थी हुतात्मा झाले. नंतर महाराष्ट्र सरकारने कृषी विद्यापीठ राहुरी येथे स्थलांतरित करण्याचे स्थगित केल्याने हे आंदोलन संपले. शेवटी २० ऑक्टोबर १९६९ रोजी अकोला येथे कृषी विद्यापीठ सुरू करण्यात आले. या विद्यापीठाला विदर्भाचे थोर सुपुत्र तसेच केंद्रीय कृषीमंत्री डॉ. पंजाबराव (ऊर्फ भाऊसाहेब) देशमुख यांच्या नावावरून पंजाबराव कृषी विद्यापीठ असे नाव देण्यात आले. १५ नोव्हेंबर १९९५ पासून त्याचे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ असे नामकरण करण्यात आले. काही वर्षांपूर्वी पश्चिम विदर्भातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे विभाजन करण्याचा घाट सरकारने घातला होता. तो काही कारणास्तव सफल झालेला नाही.
विकास कसा होणार?
एकंदरीत, विद्यापीठ असो की राष्ट्रीय उच्च शैक्षणिक संस्था, पश्चिम विदर्भात त्यांच्या स्थापनेसाठी संघर्ष करावा लागतो किंवा ज्या आहेत त्यांचे विभाजन करण्याचा किंवा त्या पूर्व विदर्भात नेण्याचा घाट घातला जातो. अशाने महाराष्ट्रात सर्वच बाबतीत सर्वाधिक पिछाडीवर असलेल्या पश्चिम विदर्भाचा विकास कसा होणार? ९ मार्च १९९४ रोजी महाराष्ट्र राज्याचा समतोल व समन्यायी विकास होण्यासाठी विदर्भ मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या क्षेत्रासाठी प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. त्यात ‘प्रत्येक विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रासाठी तंत्र शिक्षण व व्यवसायिक प्रशिक्षण यासाठी पर्याप्त सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्यायी व्यवस्था करण्याची राज्यपाल खातरजमा करतील आणि वेळोवेळी राज्य शासनास योग्य ते निर्देश देतील’ ही राज्यपालांवर सोपवण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्यांपैकी एक जबाबदारी होती. परंतु, दुर्दैवाने विदर्भातच शैक्षणिक सुविधांबाबत असमतोल वाढत आहे, याकडे लक्ष दिले गेले नाही. आता ३० एप्रिल, २०२० नंतर विकास मंडळांना मुदतवाढच देण्यात आलेली नाही.
उच्च शिक्षणापासून वंचित
एकूणच, पूर्व व पश्चिम विदर्भाची लोकसंख्या जवळपास सारखी असूनही बहुतांश नावाजलेल्या उच्च शैक्षणिक संस्था पूर्व विदर्भात आहेत. पश्चिम विदर्भात एकही अशी संस्था नाही. पश्चिम विदर्भातील युवा पिढीला त्यांच्या स्वत:च्या विभागात नावाजलेल्या शैक्षणिक संस्थांची गरजच नाही का? त्यांनी कायमच राष्ट्रीय पातळीवरच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकण्यासाठी किंवा दर्जेदार शिक्षण मिळवण्यासाठी काय दर वेळी आपला विभाग, आपला प्रांत सोडून बाहेरच जायचे का? किती विद्यार्थ्यांना हे परवडण्याजोगे असते? आर्थिक परिस्थितीमुळे, किती विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहतात? याचा विचार होणे आवश्यक ठरते. स्वत:च्या विभागात दर्जेदार शिक्षण संस्था नसल्याने आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे दुसऱ्या विभागात जाणे शक्य नसल्याने पश्चिम विदर्भातील बहुतांश होतकरू युवा पिढीला चांगल्या उच्च शिक्षणाच्या सोयीसुविधांपासून मुकावे लागत आहे. कोणत्याही प्रदेशाचा विकास होण्यासाठी, तेथे गुंतवणूकदार आकर्षित होण्यासाठी, तेथे कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. पश्चिम विदर्भात दर्जेदार शैक्षणिक संस्थांच्या अभावी कुशल व उपयुक्त मनुष्यबळ कसे निर्माण होणार? का म्हणून येतील येथे गुंतवणूकदार? कसा होईल इथला विकास? या विभागाने काय कायमस्वरूपी मागासच राहायचे का?
एकंदरीत, विदर्भात उच्च शिक्षणाच्या बाबतीतही असंतुलित व असमतोल विकासाची परिस्थिती दिसते. पश्चिम विदर्भात दर्जेदार राष्ट्रीय शिक्षण संस्था नाहीत. त्यामुळे येथे कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी उच्च शिक्षणाच्या राष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांची स्थापना करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आकर्षित होतील आणि येथे औद्याोगिक आणि सेवा क्षेत्राचा विकास होईल. येथील कौशल्यप्राप्त युवकांना रोजगारासाठी दुसरीकडे न जाता येथेच रोजगार प्राप्त होईल. त्यामुळे पश्चिम विदर्भातून मोठ्या प्रमाणात होणारे स्थलांतर थांबेल व येथील आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमधील आर्थिक विषमता दूर होण्यास मदत होईल.
(लेखक विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य आहेत.)
sanjaykhadak@gmail.com
