धनंजय जुन्नरकर
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेल्या आणीबाणीला येत्या २६ जूनला ४७ वर्षे पूर्ण होतील. आणीबाणी घोषित करून त्यांनी योग्य केले की अयोग्य यावर चर्चा झडत राहतीलच; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६ मे २०१४ ते आजतागायत ज्या पद्धतीने राज्यकारभार केला त्याचा इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेल्या आणीबाणीच्या संदर्भांतून पुन्हा एकदा अभ्यास करणे भाग पडते.
इंदिरा गांधी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण, आणीबाणीच्या आधीचा व नंतरचा भारत याचा सांगोपांग विचार करणे ही आजची गरज आहे. भाजपने नियोजन आयोगाची बरखास्ती, शासकीय संस्थांचे भगवेकरण आणि फाजील वाद यात वेळेचा अपव्यय केला. जनतेला सरकारचे काम दिसलेच नाही. न्यायाधीकरण, संसद, प्रसारमाध्यमे, मंत्रिमंडळ आणि आता सैन्यदले अशा महत्त्वाच्या आधारभूत संस्था भयाच्या सावटाखाली आहेत. वारंवार वटहुकूम काढणे, परदेशगमन आणि देशाला आज जो मान मिळत आहे त्याला आपण स्वतःच कारणीभूत आहोत, अशा बाता परदेशात मारणे याशिवाय काहीच घडताना दिसत नाही. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणी पर्वात माध्यमांना काही अत्यावश्यक बाबींसाठी ‘सेन्सॉर’ केले जात होते, नरेंद्र मोदी यांच्या काळात माध्यमे ‘स्पॉन्सर’ झाली एवढाच काय तो फरक. आज बहुतांश माध्यमे विरोधी पक्षांची सुपारी घेतल्यासारखीच वागत आहेत, हे कोणालाही नाकारता येणार नाही.
इंदिरा गांधींनी आणीबाणी का घोषित केली असावी? १९७५ साली भारतीय लोकशाहीच्या आधारस्तंभांखाली काय उलथापालथ झाली, ते एकाएकी का कोसळले, ते त्या आधीच का कोसळले नाहीत, असे प्रश्न निर्माण होतात. या प्रश्नांची उत्तरे शोधायची असतील, तर १९७१ चा बांगलादेश मुक्तिसंग्राम, १९७२चा भीषण दुष्काळ, अमेरिकेने भारताला अन्नधान्य देण्यात केलेली अडवणूक, १९७३ला इंधन-तेलाच्या चारपट वाढलेल्या किमती, ३० टक्क्यांवर गेलेला चलनफुगवटा, अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंची तीव्र टंचाई, या स्थितीचा गैरफायदा घेत जयप्रकाश नारायण यांनी सत्तेच्या राजकारणासाठी दिलेला ‘संपूर्ण क्रांती’चा नारा आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांनी दिलेली रेल्वे संपाची हाक या कारणपरंपरेचाही विचार करावा लागेल.
१९७५ आधी आपल्या देशाची अवस्था देशाला कडू डोस देण्याइतपत बिघडली होती. आपण रेल्वेपासून सुरुवात करू या. भारतात सर्वांत जास्त रोजगार उपलब्ध करून देणारा सार्वजनिक उद्योग म्हणून रेल्वेकडे पाहिले जात होते. १९७३ मध्ये रेल्वेत संप घडवून आणणे, ‘गो- स्लो’, काम बंद आंदोलन अशी आंदोलने जॉर्ज फर्नांडिस यांनी केली. त्या आंदोलनांमागे रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे भले व्हावे हा विचार नव्हता. इंदिरा गांधी यांना सत्तेवरून खाली खेचणे हेच आपले उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनीच जाहीर केले होते. महिन्याला अडीच टक्क्यांनी होणारी महागाईवाढ आपल्या संपामुळे आठवड्याला अडीच टक्के होईल, हे माहीत असूनही ते रेल्वे कर्मचाऱ्यांना भडकवत होते. रेल्वेच्या सात दिवसांच्या संपाने देशातील सर्व औष्णिक विद्युत केंद्रे बंद पडतील, १० दिवसांच्या संपाने सर्व पोलाद कारखाने बंद पडतील आणि पुढील १२ महिन्यांत सर्व उद्योग थंडावतील याची सर्वांना कल्पना होती. पोलाद कारखान्याची भट्टी एकदा बंद पडली तर ती पुन्हा पेटवायला नऊ महिने जावे लागतात, हे शास्त्र त्यांना चांगले माहीत होते. १५ दिवसांच्या संपाने देशाची उपासमार होईल, अशी जाहीर आव्हाने ते सरकारला देत होते. इंदिरा गांधींसमोर अशी प्रतिकूल परिस्थिती होती.
अन्नधान्याची प्रचंड भाववाढ झाली होती. अहमदाबादमधील एल. डी. महाविद्यालयातील विद्यार्थांनी खानावळीतील दरवाढीविरोधात आंदोलन केले. त्याचे लोण इतरत्र पसरले. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. १६८ आमदारांपैकी १४० आमदार काँग्रेसचे असूनही संपूर्ण सरकारला राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले. १९७७ साली मोरारजी देसाई यांनी“जनता’ सरकार स्थापन करताना काँग्रेसने हकालपट्टी केलेल्या याच चिमणभाई पटेल यांचा पाठिंबा घेतला होता. यावरून या ‘संपूर्ण क्रांती’चा भंपकपणा सिद्ध होतो. इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्द व्हावी म्हणून उच्च न्यायालयात दावा करणारे राजनारायण हे मोरारजी देसाई यांना सत्तेवरून दूर करण्यासाठी आणीबाणीचे कथित खलनायक म्हणून ओळखल्या गेलेल्या संजय गांधी यांची मदत घेत होते. वृत्तपत्रांवर निर्बंध लादणाऱ्या विद्याचरण शुक्ल यांना चंद्रशेखर यांनी परराष्ट्रमंत्रीपद बहाल केले होते. पुढे तर, याच विद्याचरण शुक्ल यांना भाजपनेही उमेदवारी दिली होती.
जयप्रकाश नारायण यांनी आकाशवाणीवर मोर्चा काढला, कर न भरण्याचे आंदोलन केले. या आंदोलनाबाबत ६ जून १९७४ च्या ‘पायोनियर’च्या अंकात लिहिले होते, ‘जयप्रकाश हे स्फोटकांशी खेळत आहेत. सरकार उलटवून टाकण्यासाठी ते जी चळवळ चालवत आहेत, त्यामुळे अभूतपूर्व हिंसाचार होऊ शकतो. त्यांच्या पद्धती या लोकशाहीविरोधी आणि जुलूम- जबरदस्तीच्या आहेत.’ ११ जूनच्या ‘द हिंदू’च्या अंकात ‘निवडून आलेली विधानसभा केवळ विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे बरखास्त करावी का, हा खरा प्रश्न आहे,’ असा मुद्दा मांडण्यात आला होता. परंतु त्यांच्यावर या टीकेचा कोणताही परिणाम झाला नाही. जानेवारी १९७५ मध्ये रेल्वेमंत्री एल. एन. मिश्रा यांची हत्या झाली. सरन्यायाधीशांवर झालेला हल्ला देशाला वेगळ्याच मार्गाने घेऊन जात होता.
न्यायमूर्ती जगमोहन सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांची लोकसभेवरील निवड भ्रष्टाचार आणि प्रचारसभेत राज्य शासनाच्या खर्चाने व्यासपीठ बांधल्याच्या मुद्द्यावरून रद्द केली. सर्वोच्च न्यायालयात भ्रष्टाचार हा मुद्दा टिकला नाही, त्यांनी इंदिरा गांधी यांना केवळ लोकसभेत मतदानाला प्रतिबंध केला. विरोधी पक्षांनी देशव्यापी सत्याग्रह केला. पोलीस आणि सैन्याला सरकारचे आदेश न ऐकण्याची चिथावणी दिली. हे सर्व २५ जूनच्या संध्याकाळपर्यंत वाढत गेले आणि २६ जून रोजी पहाटे आकाशवाणीवरून आणीबाणी घोषित करण्यात आली.
जयप्रकाश यांच्या अटकेनंतर सर्व आंदोलने बंद झाली. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’, ‘गार्डियन’ या दैनिकांनी ‘जयप्रकाश यांच्या आंदोलनाला गर्दी करणारे लोक कुठे गेले,’ असे प्रश्न उपस्थित केले. वृत्तपत्रांनी रंगवलेले हे आंदोलन देशव्यापी नव्हते. या आंदोलनात प्रामुख्याने संघ आणि जनसंघाचे लोक होते. अशीच गर्दी अण्णा हजारेंच्या लोकपाल आंदोलनात दिसली होती.
पक्षीय प्रचारसभेत राज्य शासनाच्या खर्चाने व्यासपीठ बांधणे हे पंतप्रधानांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. त्यात सत्तेवरून खाली खेचावे असा कोणता भ्रष्टाचार झाला, असाही विचार लोकांनी केला होता, हे लोकसभेच्या निकालांवरून कळते. १९७१ ला आणीबाणीच्या आधी पाचव्या लोकसभेत एकूण ५१८ जागा होत्या पैकी काँग्रेसला ३५२ जागा (४३ टक्के मते) मिळाल्या होत्या. १९७७ आणीबाणीनंतर सहाव्या लोकसभेत एकूण ५४२ जागा होत्या तेव्हा जनता दलाला २६७ जागा (४३.१७ टक्के मते) तर काँग्रेसला १५४ जागा ( ३४ टक्के मते) मिळाल्या होत्या. इंदिरा गांधींवर प्रचंड टीका केल्यानंतरही काँग्रेसचे फक्त ११३ खासदार कमी झाले आणि १५४ निवडून आले. १९८० मध्ये जनता दलाचे सरकार पडल्यावर लोकसभेच्या एकूण ५२९ जागांपैकी काँग्रेसला ३५३ जागा मिळाल्या तर जनता दलाला ३१ जागा मिळाल्या. दोन वर्षांत २३६ खासदार कसे कमी झाले? या निकालाचे अन्वयार्थ कसे लावायचे?
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नरेंद्र मोदी यांना गुजरात दंगलींच्या वेळी जाहीरपणे ‘राजधर्माचे पालन’ करायला सांगितले होते. लालकृष्ण अडवाणी हे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असताना शब्दच्छल करत आडून आडून आणीबाणी लादली जाऊ शकते, असे सुचवत राहिले. यावरून सध्या काय सुरू आहे हे सांगण्याची गरज नाही. १९७५ ची आणीबाणी आणि मोदींचा कार्यकाळ याचा अभ्यास केला असता आणीबाणी लादून इंदिरा गांधींनी खरेच चूक केली का आणि सध्याची नरेंद्र मोदी यांची ध्येयधोरणे योग्य मार्गावर आहेत का, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते असून या लेखातील अनेक तथ्यांना ‘इंदिरा गांधी द इमर्जन्सी अँड डेमॉक्रसी’ – पी. एन. धर, तसेच ‘असा घडला भारत’ या पुस्तकांचा संदर्भ आहे.
