– निखिल दगडू रांजणकर
केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि केंद्रिय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या रामलीला मैदानातील आंदोलनामुळे जुन्या पेन्शनचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. प्रसारमाध्यमे, वृत्तपत्रामध्ये याबद्दल मांडणी केली जात आहे, प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत. बहुतांश मते ही जुन्या पेन्शनच्या विरोधात आहेत. ‘जुनी पेन्शन अव्यवहार्य आहे’, ‘राज्य सरकारे दिवाळखोर होतील’ , ‘तिजोरीवरील ताण वाढणार’ , ‘येणाऱ्या पिढ्यांवर ओझे’ इत्यादी! या लेखात, या मुद्द्यांपेक्षा नक्कीच निराळे, म्हणजे जुन्या पेन्शनच्या बाजूने काही मुद्दे प्रस्तूत केले आहेत.
मागणीला जोर का आला?
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना, एनडीए (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी) सरकारने सेवानिवृत्त सरकारी नोकरांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना म्हणजेच ‘एनपीएस’ नावाची नवीन पेन्शन प्रणाली सुरू केली. जानेवारी २००४ मध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. पुढे पश्चिम बंगाल वगळता सर्वच राज्यांनी ती योजना लागू केली.
हेही वाचा – समोरच्या बाकावरून: भविष्याची आशा की भीती?
नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) लागू झाली तेव्हा, आर्थिक तज्ज्ञ आणि अर्थशास्त्रज्ञांनी असा युक्तिवाद केला होता की सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेच्या तुलनेत खूप मोठी पेन्शन मिळेल. पण हे आश्वासन उघडच खोटे असल्याचे सरकारी नोकरदारांना कळू लागले आहे. निवृत्त होताच कर्मचाऱ्यांचे मासिक उत्पन्न झपाट्याने कमी होऊ लागले आहे. नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत भारतीय सेनेमधून १३ वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून जुन्या योजनेअंतर्गत जितके मिळाले असते त्याच्या केवळ १५ टक्केच पेन्शन मिळाली. एका दुसऱ्या अधिकाऱ्याला रु. २,५०६ इतकीच पेन्शन मिळाली – वास्तविक, जुन्या योजनेअंतर्गत त्यांना रु. १७,१५० इतकी पेन्शन मिळाली असती. अशी बरीच उदाहरणे आहेत. नवी पेन्शन योजना ही शेअर बाजारावर अवलंबून असल्यामुळे त्यात कसलीही खात्री नाही. जुन्या आणि नवीन योजनेच्या पेन्शनच्या रकमांमध्ये प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळेच विविध राज्य कर्मचारी आणि आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा आंदोलनाचा पवित्रा स्वीकारला आहे.
आर्थिक बाजू
जुन्या पेन्शनच्या विरोधात एक तर्क दिला जातो की, यामुळे सरकारांच्या तिजोरीवर ताण पडेल. राज्य सरकारांच्या अर्थसंकल्पाच्या जवळपास २५ टक्के इतका हिस्सा पेन्शनवरच खर्च होईल. हा तर्क दिशाभूल करणारा आहे. अर्थतज्ञ रोहित आझाद आणि इंद्रनील चौधरी यांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे यात राज्य सरकारांच्या उत्पन्नाच्या तीन मार्गांचा म्हणजे केंद्र सरकार कडून मिळणारा वस्तू व सेवा करामधील (‘जीएसटी’तील) तसेच प्रत्यक्ष करांतील वाटा, करांखेरीज अन्य प्रकारे मिळणारा महसूल, राज्यांना केंद्राकडून मिळणारी करांखेरीज अन्य अनुदाने यांचा यात समावेश केला गेला नाही. हे सारे एकत्र केल्यास जुन्या पेन्शनचा हिस्सा २५ टक्के नाही तर ११.७८ टक्के इतका असेल. यातदेखील राज्यांना केंद्राकडून मिळाणारा ‘जीएसटी’चा वाटा वेळेवर मिळत नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, केंद्र सरकारच्या महसुलामध्ये सेस आणि सरचार्ज (उपकर आणि अधिभार) यांचा वाटा प्रचंड वाढला आहे. २०११-१२ मधील १०.४ टक्क्यांवरून २०२१-२२ मध्ये २६.७ टक्के इतका हा वाटा झाला आहे. सेस आणि सरचार्ज मधून मिळालेला महसूल ‘सेंट्रल डिव्हिजिबल पूल’मध्ये गणला जात नसल्यामुळे याचा वाटा राज्यांना मिळत नाही. हा सगळा महसूल एकटे केंद्र सरकारच वापरते. थोडक्यात केंद्राची ही आर्थिक दादागिरी आणि राज्यांना वंचित ठेवण्याच्या क्लृप्त्या कमी झाल्या, तर राज्यांचे उत्पन्न आणखी वाढेल आणि ‘राज्य उत्पन्नाच्या ११.७८ टक्के’ हे प्रमाण आणखी कमी होईल.
याव्यतिरिक्त चुकीच्या धोरणांमुळे केंद्र सरकारचे प्रत्यक्ष करांतून मिळणारे उत्पन्न घटले आहे. कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्के केला, नवीन उद्योगांसाठी तर फक्त १५ टक्केच, यांमुळे दरवर्षी रु. १.५ लाख कोटींचे नुकसान होत आहे. तसेच अरुण जेटली यांच्या अर्थमंत्री पदाच्या कार्यकाळात वेल्थ टॅक्स (श्रीमंती कर) रद्द करण्यात आला. या आणि अशा इतर मार्गांनी दिलेल्या करमाफीमुळे भारतात जीडीपीच्या तुलनेत करांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाण (टॅक्स टू जीडीपी रेश्यो) कमी आहे. याबबतीत भारत विकसित तसेच बऱ्याच विकसनशील देशांच्याही मागे आहे. ‘ओईसीडी’चे सदस्य असलेल्या ३८ देशांचा मिळून सरासरी टॅक्स टू जीडीपी रेश्यो ३४.१ टक्के आहे, त्यात मेक्सिकोसारख्या विकसनशील देशासाठीदेखील हा रेश्यो १७.९ टक्के आहे, तर भारताचा टॅक्स टू जीडीपी रेशिओ मात्र ११.७ टक्केच आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे देशाचे प्रत्यक्ष करांतून होणारे उत्पन्न कमी आहे आणि यासाठी देशातल्या अतिश्रीमंतांना वेगवेगळ्या मार्गांनी दिली जाणारी करमाफी कारणीभूत आहे. परिणामी अप्रत्यक्ष करांमधून जास्त उत्पन्न काढले जाते. करांमधून होणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी भारतात अप्रत्यक्ष करांतून होणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाण ६६ टक्के इतके जास्त आहे. हेच प्रमाण जर्मनीसाठी ४२.९ टक्के, ब्रिटन- ४०.४ टक्के , जपान- ३३ टक्के, कॅनडा- २७.३ टक्के, ऑस्ट्रेलिया- २५.५ टक्के, अमेरिका- २३.४ टक्के. आपल्याकडे जीवनावाश्यक वस्तूंवरदेखील ‘जीएसटी’ आकारला जातो. १८ टक्के, २८ टक्के इतका प्रचंड जीएसटी वसूल केला जातो.
शिवाय पेट्रोलवरील कर दुप्पट केले जातात, डिझेलवरील कर साडेचार पट केले जातात, गॅसच्या अनुदानात कपात केली जाते. शिक्षण, आरोग्य, कल्याणकारी योजना यांवर होणाऱ्या खर्चात कपात करण्यात येते. या सर्वांचा बोजा देशातील सामान्य-गरिबांवर, मध्यम वर्गावरच येतो. याशिवाय सार्वजनिक उद्योगांचे कवडीमोल भावात खासगीकरण होत आहे, त्यामुळे या उद्योगांच्या माध्यमांतून मिळाणारे उत्पन्न बंद झाले आहे. त्याचप्रमाणे देशाची साधनसंपत्ती कवडीमोल दरांत खासगी कंपन्यांना विकली जात आहे, यातूनदेखील सरकारला मिळणारे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा खूप कमी आहे. या सर्व धोरणांमुळे सरकारचे उत्पन्न घटत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ही घट थांबवून उत्पन्न वाढवावे. त्यातून राज्य सरकारांना त्यांचा हक्काचा वाटा वेळेवर द्यावा.
हेही वाचा – क्रिकेट, प्रोसेस, आनंद आणि बरंच काही!
आपण हे ही लक्षात घेतले पाहिजे की पेन्शनच्या रूपाने दिलेला पैसा शेवटी बाजारात खर्च होणार आहे. अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढेल, त्यासाठी उत्पादन वाढवावे लागेल, त्यातून रोजगार निर्मिती होईल, तसेच लोकांनी वस्तू आणि सेवा खरेदी केल्याने सरकारला करदेखील मिळेल.
नैतिक बाजू
हे अर्थकारण बाजूला जरी ठेवले तरी एक मोठा आणि नैतिक विषय आहे ज्यावर विचार करणे गरजेचे आहे. तो म्हणजे आपण देशाच्या नागरिकांकडे कसे पाहतो. खरे तर जुन्या पेन्शन योजनेबद्दल ‘ओझे’ असे जे मत बनले आहे ते नवउदारीकरण धोरणांच्या प्रचाराचा भाग आहे, ज्यात राज्याला आपल्या नागरिकांबद्दल कोणतीही जबाबदारी नसलेली संस्था म्हणून पाहिले जाते. त्यानुसार कोणाला काय मिळते हे बाजाराने ठरवणे अपेक्षित आहे. म्हणूनच पेन्शनसाठी ‘ओझे’ -‘बर्डन’ हे शब्द वापरले जातात. आपल्याला याची जाणीव असली पाहिजे की, समाजातील वृद्धांना दिली जाणारी पेन्शन ही त्यांनी देश घडवण्यासाठी दिलेल्या योगदानाचा मोबदला असतो. ते तरुण पिढीवरचे ओझे नाही तर संपूर्ण समाजाचे कर्तव्य आहे.
पण पेन्शनच्या मागणीला कर्मचारी वगळता एकंदरीतच समाजातून पाठिंबा मिळत नाही. याचे कारण सरकारी यंत्रणेबद्दल, कर्मचाऱ्यांबद्दल सामान्यांमध्ये असणारा रोष हे आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांची खालावलेली प्रतिमा सुधारणे गरजेचे आहे. ही यंत्रणा सुधारणे, त्यात पुरेसे मनुष्यबळ असणे ही समाज म्हणून आपली सर्वांची गरज आहे, त्यासाठीदेखील आपण प्रयत्नशील राहावे लागेल. देशाच्या लोकशाहीसाठी हे महत्त्वाचे आहे.
लेखक सामाजिक कार्यकर्ता असून पुणे येथील ‘लोकायत’ संस्थेशी संबंधित आहेत.
nikhilranjankar@gmail.com
