गेल्या ७२ वर्षांत सर्वांत प्रदीर्घकाळ चाललेल्या निवडणुकीतील अखेरच्या टप्प्याचे मतदान आज होईल. या टप्प्यात सात राज्ये आणि चंदीगढ हा केंद्रशासित प्रदेश अशा तब्बल ५७ मतदारसंघांत मतदान होणार आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांत कडाक्याच्या उन्हात सहा आठवड्यांहून अधिक काळ हे निवडणूकनाट्य रंगले. ओदिशा आणि झारखंडमधील हा मतदानाचा चौथा टप्पा असणार आहे. पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशात मात्र या एकाच टप्प्यात मतदान होईल.
भाजपला जिथे विजयासाठी अधिक प्रयत्न करणे गरजेचे होते आणि मागील निवडणुकांपेक्षा अधिक जागा मिळण्याची आशा होती, अशा राज्यांचा समावेश या अखेरच्या टप्प्यात होता. २०१९ मध्ये भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (रालोआ) या टप्प्यात केवळ निम्म्या (५७ पैकी ३०) जागा जिंकल्या होत्या. आता इंडिया आघाडीत सहभागी असलेल्या पक्षांनी तेव्हा १९ जागांवर विजय प्राप्त केला होता, तर आठ जागा कोणत्याही आघाडीत सहभागी न झालेल्यांच्या पारड्यात पडल्या होत्या. २०१९ नंतरच्या विधानसभा निवडणुकांचा विचार करता रालोआपुढील आव्हान मोठे आहे. इंडिया आघाडीला मागील लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत १२ जागा अधिक मिळण्याची शक्यता आहे. बंगाल, ओदिशा आणि पंजाबमध्ये रालोआला अधिक संधी असल्याचे दिसते. या टप्प्यात पंतप्रधानांच्या स्वत:च्या मतदारसंघातही मतदान होत आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष त्यांच्यावरच केंद्रित होईल, याची काळजी घेऊन या टप्प्याची आखणी केल्याचे जाणवते. एका यशस्वी राजकीय मोहिमेची परिसीमा गाठल्याचे चित्र निर्माण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले असावे, मात्र ते फारसे यशस्वी झाल्याचे दिसत नाही.
हेही वाचा…या मुलांना पुन्हा पहिलीत बसण्याची संधी द्यायला हवी…
बिहारमध्ये रालोआपुढे आव्हान
मागील निवडणुकांत मध्य बिहारमधील भोजपूर विभागातील आठ मतदारसंघ रालोआने सहज खिशात टाकले होते. यावेळी मात्र या भागात सत्ताधारी रालोआपुढे आव्हान निर्माण झाल्याचे दिसते. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकांचा विचार केल्यास, या आठ लोकसभा मतदारसंघांपैकी सहा मतदारसंघांत इंडिया आघाडीची बिहारमधील स्थानिक आवृत्ती असलेल्या ‘महागठबंधन’चे आमदार आहेत. २०२०च्या विधानसभा निवडणुकी वेळी लोक जनशक्ती पक्ष रालोआचा भाग नव्हता. मात्र यावेळी त्यांनी कल्पकतेने रणनीती आखत जनता दल (युनायटेड) समोर आव्हान उभे केले आहे. सद्य:स्थितीनुसार गणित मांडले तरीही जेहानाबाद, पाटलीपुत्र आणि आराह या तीन मतदारसंघांत इंडिया आघाडी विजयी होऊ शकते. यात आणखी दोन टक्क्यांची अतिरिक्त भर पडल्यास इंडिया आघाडीच्या जागा पाचपर्यंत पोहोचू शकतात.
ही शक्यता प्रत्यक्षात आणण्यास इंडिया आघाडी सक्षम असल्याचे काही तपशील पाहता दिसते. राष्ट्रीय जनता दलाने (राजद) ‘एम-वाय’ (मुस्लीम-यादव) ही पूर्वीची रणनीती बदलून ‘ए टू झेड’ हे नवे धोरण स्वीकारल्याची घोषणा केली आहे. यावेळी त्यांनी कुशवाह-धानुक समुदायांना अधिक जागांवर तिकीट देण्यावर लक्ष केंद्रित केले. जेडी(यू) आणि उपेंद्र कुशवाह यांच्या राष्ट्रीय लोक जनता दलाशी मैत्री करून त्यांनी जवळपास सात टक्के मतदारांना आपल्या बाजूने वळविले आहे.
हेही वाचा… लोकमाता अहिल्यादेवींचा मानवताधर्म!
याशिवाय, या निवडणुकांत तेजस्वी यादव यांनी २०० सभा घेऊन दणदणीत प्रचार केला. त्यांचा प्रचार मुख्यत्वे नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर केंद्रित झाला होता. तेजस्वी १७ महिने उपमुख्यमंत्री होते. जिथे दर तीन मतदारांपैकी एक २० ते ३० या वयोगटातील आहे, अशा या राज्यात तरुणांवर प्रभाव पाडण्यात तेजस्वी यादव यांना यश आले आहे. त्यामुळे प्रचारादरम्यान त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात केलेली सर्व कामे मतदारांपुढे मांडली. याव्यतिरिक्त तीन उमेदवार, विचारांशी एकनिष्ठ असलेले नेते व कार्यकर्ते आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ वर्गातील लोकप्रियता या बळावर सीपीआय (एमएल-लिबरल)ने इंडिया आघाडीच्या पिरॅमिडचा पाया बळकट करण्यात योगदान दिले आहे. त्यामुळे ‘इंडिया’पुढे ‘मोदींची जादू’ फिकी पडण्याची शक्यता आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये बदलती परिस्थिती
उत्तर प्रदेशात पूर्वांचलमधील १३ मतदारसंघांत मतदान होणार आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत रालोआने येथे ११ जागांवर विजय मिळवत चांगली कामगिरी केली होती. २०२२च्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही गोरखपूर आणि वाराणसीच्या आजूबाजूच्या भागांत रालोआने विरोधकांचा धुव्वा उडवला होता. गाझीपूर आणि घोसी या दोन लोकसभा मतदारसंघांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्वाधिक विधानसभा मतदारसंघांत इंडिया आघाडीला यश मिळाले होते.
यावेळी मात्र परिस्थिती बदलत असल्याचे दिसते. भाजपने अपना दल (सोनेलाल), कुर्मी-केंद्रित पक्ष, राजभर केंद्रित सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष (एसबीएसपी), राजभर केंद्रित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) आणि केवट- निषाद केंद्रित निषाद पक्ष यांच्याशी युती केली असूनही, अनेक मागास जमाती रालोआपासून दूर गेल्याचे दिसते. याचा लाभ समाजवादी पक्षाला (एसपी) झाला असून त्यांनी अधिकाधिक तिकिटे मागासवर्गातील उमेदवारांना देऊन या समाजातील आपले स्थान अधिक बळकट करण्यास प्राधान्य दिले आहे. थोडक्यात उत्तर प्रदेशातील रालोआचे सुमारे ४५ टक्के उमेदवार उच्चवर्णीय आहेत, तर इंडिया आघाडीतील उच्चवर्णीय उमेदवारांचे प्रमाण २७.५ टक्के आहे. थोडक्यात या टप्प्यात उत्तर प्रदेशात २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत रालोआला मतदान केलेल्या दर सहा जणांपैकी एक मतदार इंडिया आघाडीकडे वळला, तर इंडियाच्या जागांमध्ये चार जागांची भर पडेल. परिणामी ‘इंडिया’ अंतिम टप्प्यातील एकूण सहा जागा आपल्या खात्यात जमा करू शकेल.
हेही वाचा…लेख : लोकशाहीतील आपली जबाबदारी!
पंजाब भाजपसाठी अवघड
पंजाबमध्ये भाजपला आपला प्रभाव आणि जागा वाढविण्याची संधी होती, मात्र त्यांना ती साधता आल्याचे दिसत नाही. २५ वर्षांपासूनची भाजप-अकाली दल युती शेतकरी आंदोलनामुळे तुटली. तेव्हापासून या आंदोलनाविषयीच्या कठोर भूमिकेमुळे भाजपला पंजाबच्या ग्रामीण भागांतील शीख शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. भाजपची रणनीती काहीशी अशी होती- सर्वाधिक हिंदूंची मते स्वत:कडे राखणे, हिंदू आणि शीख धर्मांतील दलितांची मते आपल्याला मिळतील, याची काळजी घेणे आणि त्याच वेळी, काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाकडून ‘घाऊक भरती’ करून घेतलेल्या शीख नेत्यांच्या मदतीने शीख मतदारांना आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न करणे. पण ही रणनीती काही परिणामकारक ठरल्याचे दिसत नाही. याचा लाभ होण्याऐवजी भाजपला आपली एक किंवा कदाचित दोन्ही जागा गमावाव्या लागण्याची शक्यता आहे.
इंडिया आघाडीत एकमेकांबरोबर असलेल्या आप (पंजाबमधला सत्ताधारी पक्ष) आणि काँग्रेस यांच्यात पंजाबमध्ये १३ जागांसाठी मुख्य लढत आहे. कधी छुपे तर कधी उघड शीख-हिंदू विभाजन असणाऱ्या या राज्यात काँग्रेस आणि आप हे दोनच पक्ष असे दोन्ही समुदायांची भरीव मते मिळवू शकतात. गेल्या वेळी काँग्रेसने इथे आठ जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजप-एसएडी युतीने १३ पैकी ४ जागा जिंकल्या होत्या. याच लोकसभा निवडणुकीत फक्त एक जागा मिळविणाऱ्या आपने २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत ११७ पैकी ९२ जागा जिंकल्या. त्या आधारावर आपला या लोकसभा निवडणुकीत ११ लोकसभा जागांवर आघाडी मिळू शकते. आपला या राज्यात त्यांच्या थेट लाभ हस्तांतरणाच्या योजना सुरू करण्यासाठी महसूल मिळू शकला नाही. त्याचबरोबर राज्याला काही पिढ्या सतावणाऱ्या अमली पदार्थांच्या तसेच बेरोजगारीच्या समस्यांवर नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. त्यामुळे राज्यात काहीशी सत्ताविरोधी मानसिकता आहे. काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री, माजी उपमुख्यमंत्री आणि सध्याच्या राज्य प्रमुखांना उभे केले आहे. राज्यात असलेल्या नेतृत्वाच्या पोकळीमुळे सध्या तुरुंगात असलेल्या अमृतपाल सिंगसारख्या कट्टरपंथीयांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी अवकाश निर्माण झाला आहे; निवडणुकीच्या राजकारणामुळे त्यांची भूमिका संयत होईल आणि मग ते मुख्य प्रवाहात येतील अशी आशा आहे. शेजारच्या चंदीगडच्या जागेवर काँग्रेसचे दिग्गज नेते मनीष तिवारी भाजपशी थेट टक्कर देत आहेत. त्यासाठी त्यांना आपचा पाठिंबा मिळाला आहे.
हिमाचल प्रदेश काँग्रेसला अनुकूल
हिमाचल प्रदेशमध्ये २०१९ मध्ये इथे काँग्रेसचा सर्व चार जागांवर पराभव झाला होता. पण २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीनुसार आघाडी मिळाल्यास काँग्रेस शिमला आणि हमीरपूरच्या जागा जिंकू शकतो आणि आपची मते त्यांना मिळाल्यास कांगडा देखील मिळवू शकतो. मंडीमध्येही काँग्रेसला चांगली संधी आहे. २०१९ मध्ये ती जागा काँग्रेसने मोठ्या फरकाने गमावली होती, परंतु नंतर पोटनिवडणुकीत जिंकली होती. येथे तरुण ‘राजसाहेब’ विक्रमादित्य सिंग हा हिमाचल प्रदेशचे सहा वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले वीरभद्र सिंग यांचा मुलगा आणि बॉलीवूड तारका कंगना राणावत यांच्यात लढत आहे.
हेही वाचा…मोदींच्या नव्या ध्यानमग्न छायाचित्राच्या प्रतीक्षेत…
तृणमूलच मजबूत
पश्चिम बंगालमध्ये, भाजपचे वर्चस्व असलेल्या उत्तर बंगाल आणि जंगलमहालमध्ये आधीच निवडणुका झाल्या आहेत; कोलकाता आणि आजूबाजूचा परिसर तृणमूल काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे. टीएमसीने २०१९ पासून इथली प्रत्येक जागा जिंकली आहे. २०२१ मध्ये या लोकसभा मतदारसंघातील ६३ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ६२ जागा टीएमसीने जिंकल्या आहेत. कोलकाता उत्तर किंवा कोलकाता दक्षिण या कोलकाता जिल्ह्यातील दोन मतदारसंघांपैकी एका मतदारसंघावर भाजपच्या आशा आहेत. येथे भाजपने भरपूर संसाधनांचा तसेच माध्यमांचा वापर केला, आणि पंतप्रधानांच्या प्रचारसभा घेतल्या. बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणात धार्मिक ध्रुवीकरण साधण्यात भाजप यशस्वी झाला असला तरी, ममता बॅनर्जींनी जिथून त्यांचे राजकारण सुरू केले अशा या प्रदेशात तृणमूल काँग्रेसला पराभूत करणे भाजपला अद्याप कठीण आहे. ताजे चेहरे आणि उत्साही नवीन पिढी घेऊन या निवडणुकीत उतरलेला सीपीआय(एम) तृणमूलविरोधातील काही मते घेऊन जाईल अशी शक्यता आहे. भाजपला या टप्प्यात होणारे नुकसान स्वत:च्या मजबूत क्षेत्रांमध्ये भरून काढणे कठीण जाऊ शकते.
झारखंड- इंडिया आघाडीचे आव्हान
झारखंडमध्ये अंतिम टप्प्यात तीन जागांसाठी मतदान होत आहे. इथे इंडिया आघाडीला एका जागेसाठी आघाडी मिळू शकते. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीतील स्थितीचा विचार करता सध्याच्या एनडीएने लोकसभेच्या तीनही जागांवर आघाडी घेतली असती. प्रत्यक्षात मात्र या वेळी इंडिया आघाडीने त्यांच्यासमोर तिन्ही जागांवर आपले आव्हान निर्माण केले आहे. त्यापैकी भाजपचे निशिकांत दुबे गोड्डा इथून लढत आहेत. तुरुंगात असलेले माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या पत्नी कल्पना सोरेन यांच्या उत्साही प्रचारमोहिमेमुळे दोन आदिवासी जागांवर झारखंड मुक्ती मोर्चा चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे.
ओडिशात भाजपला खात्री
भाजपला यशाची खात्री देणारे कोणते राज्य असेल तर, ते आहे ओडिशा. इथे भाजप आणि बिजू जनता दल (बीजेडी) यांच्यात तीव्र लढत आहे. या शेवटच्या टप्प्यात ओडिशातील सहा लोकसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपला यशाची आशा आहे. एका जागेसाठी काँग्रेसची धडपड सुरू आहे. २०१९ मध्ये, बीजेडीने या टप्प्यात लोकसभेच्या चार आणि विधानसभेच्या ४२ जागांपैकी ३३ जागा जिंकल्या होत्या. पश्चिम ओडिशाच्या विपरीत, येथील बहुतांश मतदारांनी विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्हीसाठी एकाच पक्षाला मतदान केले होते. २०२२ मध्ये झालेल्या पंचायत निवडणुकीत बीजेडीने आपले स्थान मजबूत केले होते.
हेही वाचा…मुस्लीम आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल वादग्रस्त का ठरतो?
भाजपला ओदिशात सुस्थितीत यायचे असेल, तर या टप्प्यात चांगली कामगिरी करणे अपरिहार्य होते. त्यासाठी त्यांनी तेथील लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आणि त्यांचे विश्वासू व उत्तराधिकारी मानले जाणारे माजी आयएएस अधिकारी व्ही. के. पांडियन यांच्यावर वैयक्तिक हल्ले केले. पटनायक यांच्या आरोग्याविषयी कपोलकल्पित कहाण्या रचून त्या पसरविण्यात आल्या आणि त्यात पंतप्रधानच आघाडीवर होते. ही रणनीती यशस्वी होण्याची शक्यता नाही, मात्र अन्य काही कारणांमुळे भाजपची कामगिरी सुधारू शकते. तेथील अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित असलेला मयूरभंज हा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा मतदारसंघ आहे आणि आता या आदिवासीबहुल राज्यात त्या बऱ्याच लोकप्रिय झाल्या आहेत. या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यातील उच्चवर्णीयही भाजपकडे वळू शकतात. कारण मूळचे तामिळनाडूचे असलेले व्ही. के. पांडियन यांच्याविषयी त्यांच्यात नाराजी आहे. शिवाय पंतप्रधानांना ओडिया तरुणांचाही काही प्रमाणात पाठिंबा आहे. भाजपने या राज्यात केलेल्या रोजगार केंद्रित प्रचारामुळे हा वर्गदेखील आकर्षित होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकांत बीजेडीचे वर्चस्व असले, तरीही लोकसभेत मात्र भाजप त्यांच्याकडून काही जागा खेचून आणण्यात यश येऊ शकते. थोडक्यात ‘रालोआ’ आणि ‘इंडिया’ या दोन्ही आघाड्यांना शेवटच्या टप्प्यात काही संधी आहेत आणि त्यांना काही आव्हानांचाही सामना करावा लागणार आहे.
सध्या दोन्ही आघाड्यांत पुढच्या आठवड्यात जाहीर होणाऱ्या निकालांविषयी उत्सुकताही आहे आणि तेवढीच हुरहुरही…
yyopinion@gmail.com
© The Indian Express (P) Ltd
