‘एक देश, एक निवडणूक’ हा घोषणावजा शब्दप्रयोग गेल्या दहा वर्षांत वारंवार चर्चेत येतो. यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी पुन्हा ‘एकत्रित निवडणुकां’चा मनोदय व्यक्त केल्यामुळे आता या चर्चेला, ‘२०२९ मध्येच एकत्रित निवडणूक’ अशीही फोडणी मिळाली आहे.
पंतप्रधान होण्याआधीच, म्हणजे २०१३ मध्ये नरेंद्र मोदींनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची मागणी पुन्हा पुन्हा केली होती. त्यामागची कारणे वेगवेगळी होती. मुख्यत: प्रचंड खर्च आणि सामान्य विकास कामांमध्ये व्यत्यय हे त्यांचे मुख्य मुद्दे होते. तेव्हापासून या विषयावर अनेक समित्या नेमल्या गेल्या पण त्यांच्यापैकी कुणालाच स्वीकारार्ह तोडगा काढता आला नाही. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती हा यासंदर्भातला शेवटचा प्रयत्न आहे. या विषयाची साधक-बाधक चर्चा हा करणे, त्यातले फायदेतोटे बघणे यापेक्षाही अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस मार्ग सुचवणे हे काम या समितीकडून अपेक्षित होते.
हेही वाचा…‘लाडके’ अर्थकारण कधी?
या समितीने अत्यंत विक्रमी वेळेत सविस्तर अहवाल सादर केला. २ सप्टेंबर २०२३ रोजी ही समिती नेमण्यात आली होती. तिने या विषयावर १९१ दिवस काम केले आणि १४ मार्च २०२४ रोजी १८,६२६ पानांचा अहवाल सादर केला. या समितीच्या सदस्यांमध्ये वेगवेगळी पार्श्वभूमी असलेल्या वेगवेगळ्या प्रतिष्ठित व्यक्ती होत्या. राजकीय पक्ष, निवृत्त सरन्यायाधीश, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, कायदेतज्ञ अशा सगळ्यांकडून या समितीने सूचना मागवल्या. जनतेकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री अशा सगळ्यांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी देण्यात आली.
अहवालानुसार, एकूण २१,५५८ जणांकडून प्रतिसाद मिळाला. त्यापैकी ८० टक्के लोक एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या बाजूने होते. ४७ राजकीय पक्षांनीही आपले मत कळवले. त्यापैकी ३२ पक्षांचे या संकल्पनेला समर्थन होते आणि १५ पक्षांचा विरोध होता. त्यांनी या संकल्पनेची संभावना ‘लोकशाही विरोधी’ तसेच ‘संघराज्यविरोधी’ अशी केली. एक देश, एक निवडणूक या संकल्पनेमुळे प्रादेशिक पक्षांना बाजूला केले जाईल, राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांचे वर्चस्व वाढेल आणि परिणामी अध्यक्षीय लोकशाही येईल, अशी भीती विरोधी राजकीय पक्षांनी भीती व्यक्त केली.
हेही वाचा…उपवर्गीकरणावरील आक्षेपांना उत्तरे आहेतच!
वेगवेगळ्या काळात निवडणुका झाल्यामुळे संसाधनांचा अपव्यय होतो असे एकाचवेळी देशभर निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्याला पाठिंबा देणाऱ्यांचे मत होते. बहुसंख्य तज्ञांना असे वाटत होते की राज्यघटना आणि संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे, पण अशा दुरुस्त्या लोकशाहीविरोधी किंवा संघराज्यविरोधी नसतील, हे आवर्जून पाहिले पाहिजे. अशा दुरुस्त्या संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात जाणाऱ्या नसतील आणि त्या दुरुस्त्यांमधून संसदीय लोकशाहीचे स्वरुप बदलून तिला अध्यक्षीय स्वरूप येणार नाही, असे त्यांना वाटत होते.
या अहवालाबाबतची सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे तो सर्वसमावेशक आहे (परिशिष्टांसह एकूण २१ खंड). त्यात भूतकाळातील तसेच वर्तमानातील सर्व मते प्रमाणिकपणे मांडली आहेत. त्यामुळे तो खरोखरच एक अत्यंत उपयुक्त दस्तऐवज आहे. समितीने देशात एकाच वेळी निवडणुका व्हाव्यात, असे एकमुखी मत देऊन त्यासाठी संविधान आणि संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत. समितीने संविधानात ८२ अ हा एक नवीन अनुच्छेद सुचवला आहे. हा अनुच्छेद असे सांगतो की, “कलम ८३ आणि १७२ मध्ये काहीही असले तरी, नियुक्त तारखेनंतर होणाऱ्या कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणुकीआधी स्थापन झालेल्या सर्व विधानसभांची पूर्ण मुदत संपुष्टात येईल”. समितीने स्पष्ट केले की ‘सर्व देशभर एकाचवेळी निवडणुका’ यात पंचायत निवडणुका वगळून – लोकसभा आणि सर्व विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुकांचा समावेश असेल. पंचायतीसाठी, लोकसभेनंतर ‘शंभर दिवसां’त निवडणुकांचा प्रस्ताव आहे.
हेही वाचा…कंगना रणौत यांना हे सुचतं तरी कसं? त्या भाजपसाठी डोकेदुखी ठरतील का?
पण याचा अर्थ देशभर एकाचवेळी निवडणुका असा होत नाही. खरे तर, ही रोगापेक्षा उपाय वाईट अशी स्थिती आहे. एकदा लोकसभा तसेच विधानसभेची एकत्र निवडणूक झाल्यावर तीन महिन्यांनी पुन्हा नवी निवडणूक. त्यात पुन्हा आवश्यक तो बंदोबस्त. पुन्हा नवी मतदान केंद्रे उभारावी लागतील, पुन्हा प्रशिक्षण द्यावे लागेल. पुन्हा सुरक्षा तैनात करावी लागेल. जगातली सगळ्यात मोठी निवडणूक असे जिचे वर्णन केले जाते, ती झाल्यावर ती हाताळणारे साधारण दीड कोटी कर्मचारी जेमतेम त्या थकव्यातून बाहेर येत असताना त्यांना तीन महिन्यांत पुन्हा निवडणुकीच्या तयारीला लागावे लागेल. विशेष म्हणजे मतदारांना पुन्हा मतदान केंद्रावर यावे लागेल. त्यांच्यापैकी बरेच जण कुठेतरी बाहेरगावी असतील तर ते पुन्हा लगेचच येऊ शकणार नाहीत.
अहवालात असेही म्हटले आहे की, “जेथे कोणत्याही राज्याची विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव, त्रिशंकू सदन किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे बरखास्त झालेली असेल, अशा सभागृहासाठी त्यांचा कार्यकाळ लोकसभेबरोबरच संपेल या बेताने नव्याने निवडणुका घेतल्या जातील.’ पण यातून मध्यावधी निवडणुकांच्या मुद्द्याचे निराकरण होत नाही. उमेदवार एक ते दोन वर्षे एवढ्या कमी कालावधीसाठी निवडणुकीवर करोडो रुपये खर्च करेल का? याला देशभर एकाच वेळी होणारी निवडणूक नक्कीच म्हणता येणार नाही.
तथापि, समितीने अनुच्छेद ३२५ मध्ये दुरुस्ती करून एकाच मतदार यादीच्या गरजेवर पुन्हा जोर देण्याचे चांगले काम केले आहे. कारण तिन्ही पातळ्यांवरचे मतदार एकच आहेत. हे म्हणजे ‘राज्य निवडणूक आयुक्तांशी सल्लामसलत करून’ स्थानिक निवडणूक यंत्रणांचे काम निवडणूक आयोगाकडे हस्तांतरित करणे आहे. ते अर्थातच तेवढे गुंतागुंतीचे नाही.
हेही वाचा…आरमार-द्रष्टे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या उभ्या, तलवारी पुतळ्याचे खरे संकल्पक भाऊ साठेच!
समितीने निवडणूक आयोगाच्या गरजांची तपशीलवार नोंद घेतली आहे. त्यात खर्चाचा अंदाज तसेच ईव्हीएम, व्हीव्हीपीएटी, मतदान कर्मचारी, सुरक्षा दल, निवडणूक साहित्य इत्यादींचा समावेश आहे. त्यांनी खर्चाचा अंदाज किती काढला आहे, तो आकडा मला आत्ता सापडत नाहीये, पण सध्या लागतात त्याच्या तिप्पट संख्येने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी लागतील हे उघड आहे. त्यांची किंमत प्रचंड असेल आणि त्यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. कारण एक देश एक निवडणूक या प्रस्तावामागे खर्चात कपात करणे हे एक मुख्य कारण होते.
असे सगळे मुद्दे बघत गेल्यावर लक्षात येते की ‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्पनेने आपला नैतिक अधिकार गमावला आहे. ती राबवण्यासाठी प्रस्थापित असलेली लोकशाही व्यवस्था आणि राज्यघटना यांच्याशी का खेळायचे हा यातला मुख्य प्रश्न आहे. हा प्रस्ताव खरोखरच प्रामाणिक असेल, तर गेल्या दहा वर्षांत सर्व निवडणुका लांबणीवर का पडल्या? नेहमी एकाच वेळी होणाऱ्या हिमाचल आणि गुजरातच्या निवडणुका वारंवार वेगळ्या का केल्या गेल्या आणि प्रलंबित निवडणुका नेहमीप्रमाणे एकत्र का घेतल्या गेल्या नाहीत? त्यामुळे राष्ट्रहिताच्या नावाखाली मांडल्या गेलेल्या या प्रस्तावाच्या प्रामाणिकपणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कारण पुढे जाऊन ‘एक राष्ट्र, एक राजकीय पक्ष’ किंवा ‘एक राष्ट्र, एक नेता’ असे का असू नये अशी पुढची साहजिक मागणी असू शकते.
हेही वाचा…आर्थिक उन्नतीचे ‘जनधन’
त्याबरोबरच अनेकांनी एका सरकारी समितीत भारताच्या माजी राष्ट्रपतींना आणण्याची काय गरज होती, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते हा सर्वोच्च घटनात्मक पदाचा अनादर आहे. माजी राष्ट्रपतींना सरकारी एका समितीत आणणे अयोग्य आहे, हा मुद्दा मीही वारंवार मांडला होता. कोणत्याही सरकारी समितीचा अहवाल म्हणजे एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केलेल्या छाननीपलीकडे काहीही नसते. त्याला आव्हान दिले गेले तर फार तर एखाद्या न्यायाधीशाच्या पातळीवरून ही छाननी होते. सरकारी समितीच्या अहवालाचे हे वास्तव सगळ्यांनाच माहीत आहे.
लेखक भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त असून ‘इंडियाज एक्स्परिमेंट विथ डेमोक्रसी – द लाइफ ऑफ नेशन थ्रू इलेक्शन्स’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.
