डॉ. अनिल हिवाळे
अध्यापनाचा कालावधी कमी करणारी, विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना सतत परीक्षा आणि मूल्यमापनाच्या चक्रात अडकवून ठेवणारी, संदर्भग्रंथ वाचण्यास प्रोत्साहन देण्याऐवजी केवळ आयत्या नोट्सवर भर देणारी सत्र परीक्षा पद्धत विद्यार्थ्यांतून परीक्षार्थी घडवत आहे आणि प्राध्यापकांना वेठीस धरत आहे…
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) २०१५ पासून ‘चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम’ (सीबीसीएस)च्या अंमलबजावणीतून शैक्षणिक वर्षात, सत्र परीक्षा पद्धत (सेमिस्टर सिस्टिम) देशभरात सुरू केली. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० नुसार यापुढे सत्र पद्धती सुरूच राहणार आहे. यात शैक्षणिक वर्षाचे दोन किंवा अधिक सत्रांमध्ये विभाजन केले जाते. ही पद्धत भारतात तसेच इतर देशांमध्ये उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये राबविली जाते. आज या पद्धतीचा सर्वत्र स्वीकार केल्यानंतर सत्र परीक्षा पद्धतीने खरोखरच भारतातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारत आहे का, की उच्च शिक्षणाची त्यामुळे अधोगती होत आहे, याची सर्वांगाने समीक्षा करणे अत्यावश्यक आहे.
यूजीसीच्या १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेत सत्र पद्धतीत वर्षाच्या कालावधी नियोजनाचे दिशानिर्देश करण्यात आले आहे. यात सहा दिवसांचा आठवडा असलेल्या महाविद्यालयात प्रत्येक सत्रात शिकवण्यासाठी ९० दिवस (तीन महिने), प्रवेश परीक्षा आणि परीक्षेचे नियोजन यासाठी ३५ दिवस (पाच आठवडे), उन्हाळी आणि हिवाळी सुट्ट्यांसाठी प्रत्येकी पाच आठवडे, सरकारी सुट्ट्यांसाठी एक आठवडा अशी विभागणी करण्यात आली आहे. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या शाखांमधून भारतात बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, बीएस्सी आणि एमएस्सी, इत्यादी पदव्या दिल्या जातात. पारंपारिक पदवी अभ्यासक्रमांचा विचार करता, भारतीय समाज, भौगोलिक स्थिती, सामाजिक विविधता आणि लोकसंख्या यामुळे प्रत्यक्ष जमिनीवर ‘सत्र परीक्षा पद्धती’ पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दिसते.
हेही वाचा >>> तथाकथित विकासाला पर्याय शोधण्याचा ‘वेडेपणा’ करायलाच हवा…
शिकवणे कमी आणि परीक्षा जास्त
सत्र परीक्षा पद्धतीमुळे महाविद्यालयांत शिकवणे कमी आणि परीक्षाच जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यूजीसीच्या २०१८ च्या पत्रानुसार प्रत्येक सत्रात ९० दिवस (साधारणपणे तीन महिने) शिकवणे झालेच पाहिजे, असा अट्टहास आहे. ९० दिवसांचा कालावधी एक विषय शिकवण्यासाठी पुरेसा आहे का, हा चिंतनाचा आणि संशोधनाचा विषय आहे. तीन महिन्यांचा कालावधी विषयाच्या आकलनासाठी परिपूर्ण नसला तरी हा कालावधीदेखील नावालाच आहे. प्रत्येक सत्रात, प्रत्यक्षात महाविद्यालय पातळीवर शिकण्या आणि शिकवण्यासाठी ९० दिवसांपेक्षा कमी कालावधी मिळतो.
कारण राज्यातील महाविद्यालये विद्यापीठांशी संलग्न आहेत. विद्यापीठांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात शिकवले जाणारे हजारो विषयांच्या परीक्षा आणि मूल्यमापन हे यूजीसीच्या दिलेल्या ३५ दिवसांच्या कालावधीत बसवणे कुठल्याही विद्यापीठाला निव्वळ अशक्य आहे. यात सीबीसीएस आणि पुन:परीक्षा किंवा रिपीटर विद्यार्थांच्या परीक्षांचा विचार केल्यास परीक्षा कालावधी वाढतच जातो. हा कालावधी सत्राला ७५ ते ९० दिवसांपर्यंत (अडीच ते तीन महिन्यांपर्यंत) लांबत जातो. म्हणजेच एका वर्षाचा विचार केल्यास परीक्षा आणि मूल्यांकन यात सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी खर्च होतो. याचा परिपाक म्हणून शिकवण्यासाठी दिलेला तीन महिन्यांचा कालावधी आकुंचित होऊन दोन महिनेच शिल्लक राहतात. तत्त्वत: आधीच विषय शिकवण्यासाठी मिळालेला कमी कालावधी आणखी कमी होतो.
परीक्षेच्या कालावधीत महाविद्यालयातील अनेक वर्गखोल्या अडकून असतात. प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी परीक्षा प्रक्रियेमध्ये व्यग्र असतात. या काळात प्राध्यापक शिकवण्यासाठी उपलब्ध होत नाही. नियमित आणि नापास झालेले विद्यार्थी लांबलेल्या परीक्षेमध्ये गुंतलेले असतात. ते शिकण्यासाठी वर्गामध्ये हजर नसतात. परिणामी परीक्षा संपेपर्यंत, महाविद्यालयात शिकणे आणि शिकवण्याची महत्त्वाची प्रक्रिया थांबून राहते.
विद्यापीठाने संलग्न महिविद्यालायांच्या परीक्षांसाठी बसवलेले विस्तृत वेळापत्रक अर्ध्यावर आल्यावर दुसरे महत्त्वाचे काम सुरू होते, ते म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या ‘‘उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन’’. परीक्षा झाल्यानंतर उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करणे आणि निकाल लावणे ही महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. हजारो विषयांच्या परीक्षा घेऊन लाखो उत्तरपत्रिका तपासून वेळेत निकाल लावणे मिळालेल्या कालावधीत अशक्य आहे. यामुळे परीक्षेचा कालावधी वाढतो आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी दिलेला कालावधी आणखी कमी होतो.
विद्यापीठांच्या अडचणी आणि खर्च
अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या कर्मचारी भरतीमुळे मनुष्यबळाचा तुटवडा असलेली विद्यापीठे सत्र पद्धतीने अधिक अडचणीत सापडली आहेत. परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करणे, निकाल लावणे हेच आता राज्यातील विद्यापीठांचे प्रमुख काम झाले आहे.
विषयांची संख्या दुप्पट झाल्याने त्यांचे अभ्यासक्रम तयार करणे एक मोठे संकट आणि वेळखाऊ काम झाले आहे. सततच्या परीक्षा, निकाल आणि मूल्यांकनात होणाऱ्या मानवी चुकांचे प्रमाण वाढलेले असून, त्यात भरडल्या जाणाऱ्या विद्यार्थांची संख्या लक्षणीय आहे.
अंतर्गत आणि बहिर्गत अशा चार परीक्षा, मूल्यांकन आणि अभ्यासक्रम तयार करणे यामुळे विद्यापीठांचा खर्च वाढला आहे. या वाढलेल्या खर्चाचा भार सरकारी अनुदाने कमी किंबहुना बंद झाल्याने शेवटी विद्यार्थांवरच टाकला जातो. विद्यापीठांचा खर्चाचा डोलारा सांभाळण्यासाठी प्रशानसनाला प्रवेश आणि परीक्षा इत्यादींचे शुल्क वाढवावे लागते. वर्षातून दोनदा परीक्षा होत असल्याने विद्यार्थ्यांना दोनदा परीक्षा फी भरावी लागते. खर्च वाढून विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर जात आहे. ही स्थिती महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व विद्यापीठांमध्ये आहे. काही विद्यापीठे विविध दंड स्वरूपात विद्यार्थांकडून ‘वसुली’ करून होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ बसवण्यात तरबेज झाली आहेत. सरकारे आणि विद्यापीठांची शिक्षणातदेखील नफा आणि तोटा पाहण्याची वृत्ती कल्याणकारी राज्याला अशोभनीय आहे.
सत्र पद्धतीमुळे विद्यार्थी फक्त परीक्षार्थी झाला आहे. महाविद्यालय आणि विद्यापीठ पातळीवर वर्षातून दोनदा अंतर्गत आणि सत्र परीक्षा घेतल्या जातात. विद्यार्थ्याची ऊर्जा विषयाच्या आकलनापेक्षा परीक्षा देण्यावरच जास्त खर्च होते. वास्तविक आकलनासाठी जास्त आणि मूल्यांकनासाठी कमी वेळ व ऊर्जा खर्च झाली पाहिजे. हे मूलभूत तत्त्व आपण विसरत आहोत.
संदर्भग्रंथ हद्दपार होऊन त्यांची जागा विविध प्रकाशकांच्या ३०-४० पानी ‘टेक्स्ट बुक्स आणि नोट्स’ यांनी घेतली आहे. ही साधने विद्यार्थ्यांची बौद्धिक भूक भागविण्यासाठी पुरेशी नाहीत. अशा साधनांच्या माध्यमातून अभ्यास करणारे विद्यार्थी हे आयुष्यभरासाठी बौद्धिकदृष्ट्या कुपोषित राहतात. ते स्वअध्ययनाच्या पातळीवर पोहोचत नाहीत.
सत्र पद्धतीत विषय संख्येने जास्त आहेत, तरी वार्षिक परीक्षा पद्धतीच्या तुलनेत अभ्यासक्रम कमी झाला आहे. वार्षिक पद्धतीत शिकवली जाणारी साधारणत: नऊ प्रकरणे आता तीनवर आली आहेत. वेळेआभावी अभ्यास मंडळे तीन प्रकरणांची ओढून चार प्रकरणे करतात. इतक्या मर्यादित अभ्यासक्रमात अंतर्गत परीक्षा आणि सत्र परीक्षांसाठी पुनरावृत्ती टाळून प्रश्नपत्रिका तयार करणे कठीण होऊन बसते.
सध्याच्या ‘रील’च्या काळात आधीच अस्थिर झालेला विद्यार्थी सत्र परीक्षा पद्धतीत अधिकच अस्थिर होत आहे. सततच्या परीक्षांमुळे त्याची ज्ञान ग्रहण करण्याची आणि आकलनक्षमता लोप पावत आहे. व्यक्तिमत्त्व विकासाचे अनेक उपक्रम मागे पडत आहेत. अशा उपक्रमांना विद्यार्थी मिळेनासे झाले आहेत.
वार्षिक परीक्षा पद्धती अधिक योग्य होती, असा सूर विद्यापीठांतील शिक्षकवर्गात उमटू लागला आहे. त्या पद्धतीत संख्येने कमी विषय अधिक विस्तृतपणे शिकवले जात. विद्यार्थी संदर्भग्रंथांचे वाचन करून विषयाचे सखोल ज्ञान संपादन करत. आकलनक्षमता वाढल्यावर ‘शिक्षकाशिवाय’ विषय अभ्यासण्यास विद्यार्थी मोकळा असे.
प्राध्यापकांच्या समस्या
परीक्षा आणि उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाचा लांबलेला कालावधी एकीकडे विद्यार्थांच्या शैक्षणिक कालखंडाचा आणि दुसरीकडे प्राध्यापकांना मिळणाऱ्या सुट्ट्यांचा बळी घेतो. महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना कुठल्याही हक्क रजा मिळत नाहीत. दूरवर राहत असलेल्या कुटुंबाच्या भेटीसाठी उन्हाळी आणि हिवाळी सुट्ट्या महत्त्वच्या असतात. दूर अंतरावरील आणि जिह्यातील शिक्षकांना कुटुंबाच्या भेटीसाठी मोठी कसरत करावी लागते. त्यामुळे अनेक विद्यापीठांतील प्राध्यापक वेळोवेळी आंदोलन करतात.
प्राध्यापकांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. वारंवार अंतर्गत आणि विद्यापीठीय परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिका तपासणे आणि निकाल जाहीर करणे यामुळे व्यवस्थेवर मोठा ताण येतो. अभ्यासक्रम कर्मकांड केल्याप्रमाणे जलदगतीने उरकावा गतो. परिणामी शिक्षणातील गुणवत्ता कमी होते. प्राध्यापकवर्गदेखील संदर्भग्रंथांपासून दूर जाऊ लागला आहे.
महाग उच्च शिक्षणामुळे मोठ्या संख्येने गरीब विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या परिघाबाहेर फेकले जात आहेत. साधारण आकलनक्षमता आणि शिकण्याचा स्वत:चाच एक वेग असणाऱ्या विद्यार्थांना या पद्धतीत पूर्वीप्रमाणे सामावून घेतले जात नाही. या सर्व बाबी नवीन शिक्षण धोरणातील उच्च शिक्षणातील समता आणि समावेशकता या तत्त्वाला हरताळ फासणाऱ्या आहेत.
विद्यार्थ्यांतून ‘प्रॉडक्ट’ बनविण्याचा केविलवाणा आणि अयशस्वी प्रयत्न सरकारद्वारे केला जात आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात तातडीने या पद्धतीचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि विद्यापीठे या घटकांशी विस्तृत चर्चा करून यातून मार्ग काढला पाहिजे. जेणेकरून शिक्षणासाठीच्या खर्चाचा बोजा कमी होईल. राज्यात बौद्धिकदृष्ट्या सुदृढ विद्यार्थी आणि नागरिक निर्माण करण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे.
सहयोगी प्राध्यापक, पु. ओ. नाहाटा महाविद्यालय, भुसावळ
अध्यापनाचा कालावधी कमी करणारी, विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना सतत परीक्षा आणि मूल्यमापनाच्या चक्रात अडकवून ठेवणारी, संदर्भग्रंथ वाचण्यास प्रोत्साहन देण्याऐवजी केवळ आयत्या नोट्सवर भर देणारी सत्र परीक्षा पद्धत विद्यार्थ्यांतून परीक्षार्थी घडवत आहे आणि प्राध्यापकांना वेठीस धरत आहे…
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) २०१५ पासून ‘चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम’ (सीबीसीएस)च्या अंमलबजावणीतून शैक्षणिक वर्षात, सत्र परीक्षा पद्धत (सेमिस्टर सिस्टिम) देशभरात सुरू केली. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० नुसार यापुढे सत्र पद्धती सुरूच राहणार आहे. यात शैक्षणिक वर्षाचे दोन किंवा अधिक सत्रांमध्ये विभाजन केले जाते. ही पद्धत भारतात तसेच इतर देशांमध्ये उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये राबविली जाते. आज या पद्धतीचा सर्वत्र स्वीकार केल्यानंतर सत्र परीक्षा पद्धतीने खरोखरच भारतातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारत आहे का, की उच्च शिक्षणाची त्यामुळे अधोगती होत आहे, याची सर्वांगाने समीक्षा करणे अत्यावश्यक आहे.
यूजीसीच्या १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेत सत्र पद्धतीत वर्षाच्या कालावधी नियोजनाचे दिशानिर्देश करण्यात आले आहे. यात सहा दिवसांचा आठवडा असलेल्या महाविद्यालयात प्रत्येक सत्रात शिकवण्यासाठी ९० दिवस (तीन महिने), प्रवेश परीक्षा आणि परीक्षेचे नियोजन यासाठी ३५ दिवस (पाच आठवडे), उन्हाळी आणि हिवाळी सुट्ट्यांसाठी प्रत्येकी पाच आठवडे, सरकारी सुट्ट्यांसाठी एक आठवडा अशी विभागणी करण्यात आली आहे. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या शाखांमधून भारतात बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, बीएस्सी आणि एमएस्सी, इत्यादी पदव्या दिल्या जातात. पारंपारिक पदवी अभ्यासक्रमांचा विचार करता, भारतीय समाज, भौगोलिक स्थिती, सामाजिक विविधता आणि लोकसंख्या यामुळे प्रत्यक्ष जमिनीवर ‘सत्र परीक्षा पद्धती’ पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दिसते.
हेही वाचा >>> तथाकथित विकासाला पर्याय शोधण्याचा ‘वेडेपणा’ करायलाच हवा…
शिकवणे कमी आणि परीक्षा जास्त
सत्र परीक्षा पद्धतीमुळे महाविद्यालयांत शिकवणे कमी आणि परीक्षाच जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यूजीसीच्या २०१८ च्या पत्रानुसार प्रत्येक सत्रात ९० दिवस (साधारणपणे तीन महिने) शिकवणे झालेच पाहिजे, असा अट्टहास आहे. ९० दिवसांचा कालावधी एक विषय शिकवण्यासाठी पुरेसा आहे का, हा चिंतनाचा आणि संशोधनाचा विषय आहे. तीन महिन्यांचा कालावधी विषयाच्या आकलनासाठी परिपूर्ण नसला तरी हा कालावधीदेखील नावालाच आहे. प्रत्येक सत्रात, प्रत्यक्षात महाविद्यालय पातळीवर शिकण्या आणि शिकवण्यासाठी ९० दिवसांपेक्षा कमी कालावधी मिळतो.
कारण राज्यातील महाविद्यालये विद्यापीठांशी संलग्न आहेत. विद्यापीठांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात शिकवले जाणारे हजारो विषयांच्या परीक्षा आणि मूल्यमापन हे यूजीसीच्या दिलेल्या ३५ दिवसांच्या कालावधीत बसवणे कुठल्याही विद्यापीठाला निव्वळ अशक्य आहे. यात सीबीसीएस आणि पुन:परीक्षा किंवा रिपीटर विद्यार्थांच्या परीक्षांचा विचार केल्यास परीक्षा कालावधी वाढतच जातो. हा कालावधी सत्राला ७५ ते ९० दिवसांपर्यंत (अडीच ते तीन महिन्यांपर्यंत) लांबत जातो. म्हणजेच एका वर्षाचा विचार केल्यास परीक्षा आणि मूल्यांकन यात सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी खर्च होतो. याचा परिपाक म्हणून शिकवण्यासाठी दिलेला तीन महिन्यांचा कालावधी आकुंचित होऊन दोन महिनेच शिल्लक राहतात. तत्त्वत: आधीच विषय शिकवण्यासाठी मिळालेला कमी कालावधी आणखी कमी होतो.
परीक्षेच्या कालावधीत महाविद्यालयातील अनेक वर्गखोल्या अडकून असतात. प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी परीक्षा प्रक्रियेमध्ये व्यग्र असतात. या काळात प्राध्यापक शिकवण्यासाठी उपलब्ध होत नाही. नियमित आणि नापास झालेले विद्यार्थी लांबलेल्या परीक्षेमध्ये गुंतलेले असतात. ते शिकण्यासाठी वर्गामध्ये हजर नसतात. परिणामी परीक्षा संपेपर्यंत, महाविद्यालयात शिकणे आणि शिकवण्याची महत्त्वाची प्रक्रिया थांबून राहते.
विद्यापीठाने संलग्न महिविद्यालायांच्या परीक्षांसाठी बसवलेले विस्तृत वेळापत्रक अर्ध्यावर आल्यावर दुसरे महत्त्वाचे काम सुरू होते, ते म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या ‘‘उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन’’. परीक्षा झाल्यानंतर उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करणे आणि निकाल लावणे ही महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. हजारो विषयांच्या परीक्षा घेऊन लाखो उत्तरपत्रिका तपासून वेळेत निकाल लावणे मिळालेल्या कालावधीत अशक्य आहे. यामुळे परीक्षेचा कालावधी वाढतो आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी दिलेला कालावधी आणखी कमी होतो.
विद्यापीठांच्या अडचणी आणि खर्च
अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या कर्मचारी भरतीमुळे मनुष्यबळाचा तुटवडा असलेली विद्यापीठे सत्र पद्धतीने अधिक अडचणीत सापडली आहेत. परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करणे, निकाल लावणे हेच आता राज्यातील विद्यापीठांचे प्रमुख काम झाले आहे.
विषयांची संख्या दुप्पट झाल्याने त्यांचे अभ्यासक्रम तयार करणे एक मोठे संकट आणि वेळखाऊ काम झाले आहे. सततच्या परीक्षा, निकाल आणि मूल्यांकनात होणाऱ्या मानवी चुकांचे प्रमाण वाढलेले असून, त्यात भरडल्या जाणाऱ्या विद्यार्थांची संख्या लक्षणीय आहे.
अंतर्गत आणि बहिर्गत अशा चार परीक्षा, मूल्यांकन आणि अभ्यासक्रम तयार करणे यामुळे विद्यापीठांचा खर्च वाढला आहे. या वाढलेल्या खर्चाचा भार सरकारी अनुदाने कमी किंबहुना बंद झाल्याने शेवटी विद्यार्थांवरच टाकला जातो. विद्यापीठांचा खर्चाचा डोलारा सांभाळण्यासाठी प्रशानसनाला प्रवेश आणि परीक्षा इत्यादींचे शुल्क वाढवावे लागते. वर्षातून दोनदा परीक्षा होत असल्याने विद्यार्थ्यांना दोनदा परीक्षा फी भरावी लागते. खर्च वाढून विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर जात आहे. ही स्थिती महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व विद्यापीठांमध्ये आहे. काही विद्यापीठे विविध दंड स्वरूपात विद्यार्थांकडून ‘वसुली’ करून होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ बसवण्यात तरबेज झाली आहेत. सरकारे आणि विद्यापीठांची शिक्षणातदेखील नफा आणि तोटा पाहण्याची वृत्ती कल्याणकारी राज्याला अशोभनीय आहे.
सत्र पद्धतीमुळे विद्यार्थी फक्त परीक्षार्थी झाला आहे. महाविद्यालय आणि विद्यापीठ पातळीवर वर्षातून दोनदा अंतर्गत आणि सत्र परीक्षा घेतल्या जातात. विद्यार्थ्याची ऊर्जा विषयाच्या आकलनापेक्षा परीक्षा देण्यावरच जास्त खर्च होते. वास्तविक आकलनासाठी जास्त आणि मूल्यांकनासाठी कमी वेळ व ऊर्जा खर्च झाली पाहिजे. हे मूलभूत तत्त्व आपण विसरत आहोत.
संदर्भग्रंथ हद्दपार होऊन त्यांची जागा विविध प्रकाशकांच्या ३०-४० पानी ‘टेक्स्ट बुक्स आणि नोट्स’ यांनी घेतली आहे. ही साधने विद्यार्थ्यांची बौद्धिक भूक भागविण्यासाठी पुरेशी नाहीत. अशा साधनांच्या माध्यमातून अभ्यास करणारे विद्यार्थी हे आयुष्यभरासाठी बौद्धिकदृष्ट्या कुपोषित राहतात. ते स्वअध्ययनाच्या पातळीवर पोहोचत नाहीत.
सत्र पद्धतीत विषय संख्येने जास्त आहेत, तरी वार्षिक परीक्षा पद्धतीच्या तुलनेत अभ्यासक्रम कमी झाला आहे. वार्षिक पद्धतीत शिकवली जाणारी साधारणत: नऊ प्रकरणे आता तीनवर आली आहेत. वेळेआभावी अभ्यास मंडळे तीन प्रकरणांची ओढून चार प्रकरणे करतात. इतक्या मर्यादित अभ्यासक्रमात अंतर्गत परीक्षा आणि सत्र परीक्षांसाठी पुनरावृत्ती टाळून प्रश्नपत्रिका तयार करणे कठीण होऊन बसते.
सध्याच्या ‘रील’च्या काळात आधीच अस्थिर झालेला विद्यार्थी सत्र परीक्षा पद्धतीत अधिकच अस्थिर होत आहे. सततच्या परीक्षांमुळे त्याची ज्ञान ग्रहण करण्याची आणि आकलनक्षमता लोप पावत आहे. व्यक्तिमत्त्व विकासाचे अनेक उपक्रम मागे पडत आहेत. अशा उपक्रमांना विद्यार्थी मिळेनासे झाले आहेत.
वार्षिक परीक्षा पद्धती अधिक योग्य होती, असा सूर विद्यापीठांतील शिक्षकवर्गात उमटू लागला आहे. त्या पद्धतीत संख्येने कमी विषय अधिक विस्तृतपणे शिकवले जात. विद्यार्थी संदर्भग्रंथांचे वाचन करून विषयाचे सखोल ज्ञान संपादन करत. आकलनक्षमता वाढल्यावर ‘शिक्षकाशिवाय’ विषय अभ्यासण्यास विद्यार्थी मोकळा असे.
प्राध्यापकांच्या समस्या
परीक्षा आणि उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाचा लांबलेला कालावधी एकीकडे विद्यार्थांच्या शैक्षणिक कालखंडाचा आणि दुसरीकडे प्राध्यापकांना मिळणाऱ्या सुट्ट्यांचा बळी घेतो. महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना कुठल्याही हक्क रजा मिळत नाहीत. दूरवर राहत असलेल्या कुटुंबाच्या भेटीसाठी उन्हाळी आणि हिवाळी सुट्ट्या महत्त्वच्या असतात. दूर अंतरावरील आणि जिह्यातील शिक्षकांना कुटुंबाच्या भेटीसाठी मोठी कसरत करावी लागते. त्यामुळे अनेक विद्यापीठांतील प्राध्यापक वेळोवेळी आंदोलन करतात.
प्राध्यापकांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. वारंवार अंतर्गत आणि विद्यापीठीय परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिका तपासणे आणि निकाल जाहीर करणे यामुळे व्यवस्थेवर मोठा ताण येतो. अभ्यासक्रम कर्मकांड केल्याप्रमाणे जलदगतीने उरकावा गतो. परिणामी शिक्षणातील गुणवत्ता कमी होते. प्राध्यापकवर्गदेखील संदर्भग्रंथांपासून दूर जाऊ लागला आहे.
महाग उच्च शिक्षणामुळे मोठ्या संख्येने गरीब विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या परिघाबाहेर फेकले जात आहेत. साधारण आकलनक्षमता आणि शिकण्याचा स्वत:चाच एक वेग असणाऱ्या विद्यार्थांना या पद्धतीत पूर्वीप्रमाणे सामावून घेतले जात नाही. या सर्व बाबी नवीन शिक्षण धोरणातील उच्च शिक्षणातील समता आणि समावेशकता या तत्त्वाला हरताळ फासणाऱ्या आहेत.
विद्यार्थ्यांतून ‘प्रॉडक्ट’ बनविण्याचा केविलवाणा आणि अयशस्वी प्रयत्न सरकारद्वारे केला जात आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात तातडीने या पद्धतीचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि विद्यापीठे या घटकांशी विस्तृत चर्चा करून यातून मार्ग काढला पाहिजे. जेणेकरून शिक्षणासाठीच्या खर्चाचा बोजा कमी होईल. राज्यात बौद्धिकदृष्ट्या सुदृढ विद्यार्थी आणि नागरिक निर्माण करण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे.
सहयोगी प्राध्यापक, पु. ओ. नाहाटा महाविद्यालय, भुसावळ
