राज्याच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पागणिक शेतकऱ्यांसाठी नवनव्या योजनांची घोषणा होते, मात्र कर्ज आठ लाख कोटींवर गेले असताना घोषणांच्या पूर्ततेसाठी निधी कुठून आणणार?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तुषार गायकवाड,‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य
भाजपला केंद्रात एक हाती दहा वर्षे तर राज्यात सुमारे साडेसात वर्षांची सत्ता मिळाली. महाराष्ट्रात तर डबल इंजिन सरकार! २०१४-२०१९ ही पाच वर्षे तर भाजपला राज्यातील शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकण्याची सुवर्णसंधी होती. पण त्यांच्या अनेक घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्या. २०१४ च्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात महाराष्ट्रातील महिलांसाठी ‘माहेरचा आधार’ पेन्शन योजना तसेच, वयोवृद्ध शेतकऱ्यांसाठी ‘अन्नदाता आधार योजना’ अमलात आणण्याचे आश्वासन दिले होते. काय झाले या योजनांचे?
आश्वासन न पाळणे, योजनांची अंमलबजावणी नीट न करणे, आयात-निर्यात धोरणाबाबत केंद्र सरकारचा हेकेखोरपणा, त्यात महाराष्ट्र राज्याचा विचार नसणे यामुळे राज्य सरकारवर शेतकऱ्यांचा विश्वास राहिला नाही, हे लोकसभा निवडणूक निकालातून अधोरेखित झाले. भाजपची ओळख गेल्या १० वर्षांत आश्वासने, घोषणा पूर्ण न करणाऱ्यांचा, जुमलेबाजांचा पक्ष अशी झाली आहे. याचे अनेक दाखले देता येतील.
हेही वाचा >>>इथे दुकान मांडून चक्क अमली पदार्थ विकतात…
२०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान ही कर्जमाफी योजना आणली गेली. अंमलबजावणीपासूनच या योजनेत असंख्य त्रुटी होत्या. सहा वर्षे लोटली, तरी त्या दूर झालेल्याच नाहीत. पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाहीच. २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तेव्हाचे अर्थमंत्री फडणवीस यांनी या योजनेतल्या वंचित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची घोषणा केली. मात्र तसे शासकीय आदेश अद्याप निघालेले नाहीत. त्याच अधिवेशनात बोगस बियाण्यांमुळे होणारी फसवणूक, लूट व आत्महत्या या बाबत आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर या संदर्भात राज्य सरकार नवा कायदा करणार असल्याचे आश्वासन फडणवीसांनी दिले. तेही अद्याप पूर्ण करण्यात आलेले नाही.
मराठवाडा वॉटर ग्रिडची स्थापना, हीदेखील अशीच एक योजना. महाराष्ट्र भाजपच्या २०१९ च्या जाहीरनाम्यात ती होती. हा नदीजोड प्रकल्पाइतकाच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. ४ ऑक्टोबर २०१६ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अंदाजे ३४ हजार कोटी रुपयांच्या मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रकल्पास मंजुरी दिली गेली. मराठवाड्यातील एकूण ११ जलाशय तसेच उजनी जलाशयातून जलवाहिनी टाकल्यानंतर त्यातून पिण्याचे तसेच उद्याोग व कृषी क्षेत्रासाठी पाणी देता येणार असल्याचे सांगितले गेले. मात्र केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयाने पिण्याच्या पाण्याशिवाय इतर पाण्यासाठी निधी देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, राज्य सरकारने इस्रायलच्या मेकारोटा डेव्हलपमेंट अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीशी करार केला होता. जलशक्ती मंत्रालयाच्या भूमिकेनंतर मेकारोटा कंपनीकडून विविध सहा प्रकल्प अहवाल मागवले गेले. प्रकल्पात १० टक्के बदल करून राज्याने पुन्हा परवानगी दिली. प्रकल्पाच्या निविदा २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निघाल्या.
निवडणुकीनंतर मविआ सरकारचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रकल्प अव्यवहार्य ठरवून निधी नाकारला. ते सरकार पाडून स्थापन करण्यात आलेल्या महायुती सरकारच्या २०२२ सालच्या ‘पंचामृत’ अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री फडणवीस यांनी सदर प्रकल्पातून उद्याोग आणि कृषी पाणीपुरवठा काढून टाकत केवळ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याइतपत तो मर्यादित केला. तरीदेखील केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने निधी दिला नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून इतका मोठा निधी देता येत नाही. केंद्राच्या जलजीवन मिशनमध्येही यासाठी तरतूद नाही. त्यामुळे जागतिक बँकेचे कर्ज घेऊन राज्यानेच हा प्रकल्प राबवावा, असा सल्ला केंद्राने दिला. थोडक्यात, ‘डबल इंजिन’ असूनदेखील गेली आठ वर्षे फक्त आश्वासने व घोषणाच सुरू आहेत.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्रातल्या स्विगी, झोमॅटो, ऊबर कामगारांनी कर्नाटककडे पाहावं…
आयात-निर्यातीच्या धोरणात तर राज्याच्या डबल-ट्रिपल इंजिन सरकारच्या प्रस्तावाचा विचार केंद्र अजिबातच करत नाही. केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले. तेव्हा राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने सरसकट ३०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याचे जाहीर केले. नंतर, आधीचा निर्णय फिरवत केवळ २०० क्विंटलच्या मर्यादेत ३५० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान जाहीर केले. त्यानंतर जवळपास १५ दिवसानंतर तसा अधिकृत शासन निर्णय काढला. सातबाऱ्यावर पीकपाणी नोंद आवश्यक असण्याची अट घालून लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या नगण्य केली. सहा महिने झाले, तरीही पात्र कांदा उत्पादकांना अनुदान दिले नाही. जागतिक बाजारपेठेत कांद्याची मागणी वाढलेली असताना केंद्राने निर्यात वाढवण्याऐवजी निर्यात शुल्क वाढवले. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात केंद्राने दोन हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यात करण्याचे परिपत्रक काढले. हा कांदा गुजरातमधील मुंद्रा पोर्ट, पिपावाव पोर्ट आणि न्हावा-शेवा/ जेएनपीटी पोर्टवरून निर्यात केला गेला. विशेष म्हणजे ही निर्यात एनसीएलद्वारे न करता थेट निर्यातदारांकरवी केली गेली. शिवाय महाराष्ट्र कांदा उत्पादकांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली गेली.
‘एक देश एक कर’, ‘एक देश एक निवडणूक’ अशा फसव्या संकल्पनांचा धुरळा उडवायचा आणि निर्यातीचे धोरण मात्र प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे. असे निव्वळ स्वार्थी वर्तन. केंद्र व राज्याचा समन्वयच नाही. इथेही राज्य सरकारकडून फक्त घोषणा व आश्वासनेच दिली गेली. केंद्रातील नेते राजकीय प्रचारात डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन वगैरे शब्दप्रयोग करतात. पण जनतेला लाभ शून्य.
अगदी, गेल्याच आठवड्यात राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ट्रिपल इंजिन राज्य शासनाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला. या अनुदानास पात्र होण्याच्या अटी बघितल्या तर संपूर्ण राज्यात केवळ २५ टक्के, त्यातही कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनाच या अनुदानाचा लाभ होतो. त्याचे श्रेय गोकुळ दूध संघाच्या नियोजनबद्ध यंत्रणेस आहे. दुसरीकडे, लोकसभेत एनडीएला १७ सदस्य निवडून देणाऱ्या राज्याच्या निर्णयाची दखलही न घेता केंद्राने आयात शुल्क कमी करून १० हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील दूध पावडरच्या दरात तीव्र घसरण होईल. साहजिकच, यामुळे दुधाचे दर कमी केले जातील. वास्तविक केंद्र सरकारने भेसळयुक्त दूध व भेसळयुक्त दूध पावडर तयार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून बाजारातील दुधाची कृत्रिम वाढ व टंचाई निर्माण करण्यास पायबंद घातला पाहिजे. त्याऐवजी, दूध पावडर आयात करून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आधीच तोट्यात असलेल्या दुग्ध जोडधंद्याला आणखी तोट्यात ढकलण्याचा प्रकार केला आहे. त्यामुळे, राज्य शासनाची अनुदानाची मलमपट्टी, जखम रेड्याला व मलम पखालीला अशा स्वरूपाची आहे.
मविआ सरकारने त्यांच्या अडीच वर्षांच्या अल्प सत्ताकाळात पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देणारी ‘महात्मा फुले कर्जमाफी व प्रोत्साहन योजना’ अमलात आणली होती. २०२०च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मविआ सरकारचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याची घोषणा विधानसभेत केली. पुढे राज्यात सत्ताबदल झाल्याने योजनेला खीळ बसली. राज्यातील सुमारे ४० टक्के पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाची ५० हजार रुपये रक्कम मिळालेली नाही. मविआचे तेव्हाचे अर्थमंत्रीच आता महायुतीतही अर्थमंत्री आहेत. त्यांचेच सहकारी मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणतात, ‘नियमित पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान राज्य सरकारने मंजूर केले. परंतु सहकार खात्याचे अधिकारी आणि लेखापरीक्षकांच्या उदासीनतेमुळे ते रखडले आहे.’ – अमंलबजावणीकडे इतके दुर्लक्ष होत असेल तर सरकार केवळ लोकप्रिय घोषणा व जाहिरातबाजी करते, असेच चित्र दिसणार.
सरकारने शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांसाठी मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आधीच एक लाख १० हजार कोटींची वित्तीय तूट व २० हजार कोटींची महसुली तूट असताना नव्याने जाहीर केलेल्या योजनांसाठी निधी कुठून आणणार, याचे उत्तर अर्थसंकल्पात सापडत नाही. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचे धोरण राष्ट्रीय पातळीवर भाजपने अवलंबलेले नाही. तरीही केवळ राज्यापुरती तशी घोषणा करण्याचा हेतू सहानुभूती मिळवण्यापलीकडे कोणता असू शकतो?
ऊर्जामंत्री फडणवीस यांनी मार्च २०२३ मध्ये ‘पानी फाऊंडेशन’ आयोजित ‘फार्मर कप’ पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात केलेली राज्यातील सर्व कृषीपंपांना दिवसा वीज देण्याची घोषणा आजवर अमलात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, ही घोषणा महाराष्ट्र भाजपच्या २०१९ मधील विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यातील- संकल्पपत्रातील आहे. त्या संकल्पपत्रात शेतीला दिवसाचे १२ तास सौर ऊर्जेवर आधारित वीज देण्याचे आश्वासन होते. मात्र राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल राज्यातील वीजनिर्मिती घटल्याचे सांगत आहे.
घोषणांनी प्रश्न मिटत नाहीत. निधी उपलब्ध करणे, हा खरा मुद्दा आहे. राज्याची वित्तीय शिस्त बिघडली नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पण प्रत्येक अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांचे वाढते आकारमान राज्याची वित्तीय शिस्त बिघडल्याचे दर्शवते. कर्जावर व्याज व परत व्याजावर व्याज या चक्रात महाराष्ट्रावरचा कर्जाचा डोंगर आठ लाख कोटींवर गेला आहे. तेव्हा, घोषणापूर्तीसाठीच्या अतिरिक्त निधीचे काय? हे स्पष्ट होत नसल्याने राज्यात शेतकऱ्यांसाठी घोषणांचा पाऊस आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ आहे, असेच म्हणावे लागेल.
तुषार गायकवाड,‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य
भाजपला केंद्रात एक हाती दहा वर्षे तर राज्यात सुमारे साडेसात वर्षांची सत्ता मिळाली. महाराष्ट्रात तर डबल इंजिन सरकार! २०१४-२०१९ ही पाच वर्षे तर भाजपला राज्यातील शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकण्याची सुवर्णसंधी होती. पण त्यांच्या अनेक घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्या. २०१४ च्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात महाराष्ट्रातील महिलांसाठी ‘माहेरचा आधार’ पेन्शन योजना तसेच, वयोवृद्ध शेतकऱ्यांसाठी ‘अन्नदाता आधार योजना’ अमलात आणण्याचे आश्वासन दिले होते. काय झाले या योजनांचे?
आश्वासन न पाळणे, योजनांची अंमलबजावणी नीट न करणे, आयात-निर्यात धोरणाबाबत केंद्र सरकारचा हेकेखोरपणा, त्यात महाराष्ट्र राज्याचा विचार नसणे यामुळे राज्य सरकारवर शेतकऱ्यांचा विश्वास राहिला नाही, हे लोकसभा निवडणूक निकालातून अधोरेखित झाले. भाजपची ओळख गेल्या १० वर्षांत आश्वासने, घोषणा पूर्ण न करणाऱ्यांचा, जुमलेबाजांचा पक्ष अशी झाली आहे. याचे अनेक दाखले देता येतील.
हेही वाचा >>>इथे दुकान मांडून चक्क अमली पदार्थ विकतात…
२०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान ही कर्जमाफी योजना आणली गेली. अंमलबजावणीपासूनच या योजनेत असंख्य त्रुटी होत्या. सहा वर्षे लोटली, तरी त्या दूर झालेल्याच नाहीत. पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाहीच. २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तेव्हाचे अर्थमंत्री फडणवीस यांनी या योजनेतल्या वंचित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची घोषणा केली. मात्र तसे शासकीय आदेश अद्याप निघालेले नाहीत. त्याच अधिवेशनात बोगस बियाण्यांमुळे होणारी फसवणूक, लूट व आत्महत्या या बाबत आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर या संदर्भात राज्य सरकार नवा कायदा करणार असल्याचे आश्वासन फडणवीसांनी दिले. तेही अद्याप पूर्ण करण्यात आलेले नाही.
मराठवाडा वॉटर ग्रिडची स्थापना, हीदेखील अशीच एक योजना. महाराष्ट्र भाजपच्या २०१९ च्या जाहीरनाम्यात ती होती. हा नदीजोड प्रकल्पाइतकाच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. ४ ऑक्टोबर २०१६ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अंदाजे ३४ हजार कोटी रुपयांच्या मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रकल्पास मंजुरी दिली गेली. मराठवाड्यातील एकूण ११ जलाशय तसेच उजनी जलाशयातून जलवाहिनी टाकल्यानंतर त्यातून पिण्याचे तसेच उद्याोग व कृषी क्षेत्रासाठी पाणी देता येणार असल्याचे सांगितले गेले. मात्र केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयाने पिण्याच्या पाण्याशिवाय इतर पाण्यासाठी निधी देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, राज्य सरकारने इस्रायलच्या मेकारोटा डेव्हलपमेंट अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीशी करार केला होता. जलशक्ती मंत्रालयाच्या भूमिकेनंतर मेकारोटा कंपनीकडून विविध सहा प्रकल्प अहवाल मागवले गेले. प्रकल्पात १० टक्के बदल करून राज्याने पुन्हा परवानगी दिली. प्रकल्पाच्या निविदा २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निघाल्या.
निवडणुकीनंतर मविआ सरकारचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रकल्प अव्यवहार्य ठरवून निधी नाकारला. ते सरकार पाडून स्थापन करण्यात आलेल्या महायुती सरकारच्या २०२२ सालच्या ‘पंचामृत’ अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री फडणवीस यांनी सदर प्रकल्पातून उद्याोग आणि कृषी पाणीपुरवठा काढून टाकत केवळ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याइतपत तो मर्यादित केला. तरीदेखील केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने निधी दिला नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून इतका मोठा निधी देता येत नाही. केंद्राच्या जलजीवन मिशनमध्येही यासाठी तरतूद नाही. त्यामुळे जागतिक बँकेचे कर्ज घेऊन राज्यानेच हा प्रकल्प राबवावा, असा सल्ला केंद्राने दिला. थोडक्यात, ‘डबल इंजिन’ असूनदेखील गेली आठ वर्षे फक्त आश्वासने व घोषणाच सुरू आहेत.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्रातल्या स्विगी, झोमॅटो, ऊबर कामगारांनी कर्नाटककडे पाहावं…
आयात-निर्यातीच्या धोरणात तर राज्याच्या डबल-ट्रिपल इंजिन सरकारच्या प्रस्तावाचा विचार केंद्र अजिबातच करत नाही. केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले. तेव्हा राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने सरसकट ३०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याचे जाहीर केले. नंतर, आधीचा निर्णय फिरवत केवळ २०० क्विंटलच्या मर्यादेत ३५० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान जाहीर केले. त्यानंतर जवळपास १५ दिवसानंतर तसा अधिकृत शासन निर्णय काढला. सातबाऱ्यावर पीकपाणी नोंद आवश्यक असण्याची अट घालून लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या नगण्य केली. सहा महिने झाले, तरीही पात्र कांदा उत्पादकांना अनुदान दिले नाही. जागतिक बाजारपेठेत कांद्याची मागणी वाढलेली असताना केंद्राने निर्यात वाढवण्याऐवजी निर्यात शुल्क वाढवले. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात केंद्राने दोन हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यात करण्याचे परिपत्रक काढले. हा कांदा गुजरातमधील मुंद्रा पोर्ट, पिपावाव पोर्ट आणि न्हावा-शेवा/ जेएनपीटी पोर्टवरून निर्यात केला गेला. विशेष म्हणजे ही निर्यात एनसीएलद्वारे न करता थेट निर्यातदारांकरवी केली गेली. शिवाय महाराष्ट्र कांदा उत्पादकांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली गेली.
‘एक देश एक कर’, ‘एक देश एक निवडणूक’ अशा फसव्या संकल्पनांचा धुरळा उडवायचा आणि निर्यातीचे धोरण मात्र प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे. असे निव्वळ स्वार्थी वर्तन. केंद्र व राज्याचा समन्वयच नाही. इथेही राज्य सरकारकडून फक्त घोषणा व आश्वासनेच दिली गेली. केंद्रातील नेते राजकीय प्रचारात डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन वगैरे शब्दप्रयोग करतात. पण जनतेला लाभ शून्य.
अगदी, गेल्याच आठवड्यात राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ट्रिपल इंजिन राज्य शासनाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला. या अनुदानास पात्र होण्याच्या अटी बघितल्या तर संपूर्ण राज्यात केवळ २५ टक्के, त्यातही कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनाच या अनुदानाचा लाभ होतो. त्याचे श्रेय गोकुळ दूध संघाच्या नियोजनबद्ध यंत्रणेस आहे. दुसरीकडे, लोकसभेत एनडीएला १७ सदस्य निवडून देणाऱ्या राज्याच्या निर्णयाची दखलही न घेता केंद्राने आयात शुल्क कमी करून १० हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील दूध पावडरच्या दरात तीव्र घसरण होईल. साहजिकच, यामुळे दुधाचे दर कमी केले जातील. वास्तविक केंद्र सरकारने भेसळयुक्त दूध व भेसळयुक्त दूध पावडर तयार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून बाजारातील दुधाची कृत्रिम वाढ व टंचाई निर्माण करण्यास पायबंद घातला पाहिजे. त्याऐवजी, दूध पावडर आयात करून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आधीच तोट्यात असलेल्या दुग्ध जोडधंद्याला आणखी तोट्यात ढकलण्याचा प्रकार केला आहे. त्यामुळे, राज्य शासनाची अनुदानाची मलमपट्टी, जखम रेड्याला व मलम पखालीला अशा स्वरूपाची आहे.
मविआ सरकारने त्यांच्या अडीच वर्षांच्या अल्प सत्ताकाळात पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देणारी ‘महात्मा फुले कर्जमाफी व प्रोत्साहन योजना’ अमलात आणली होती. २०२०च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मविआ सरकारचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याची घोषणा विधानसभेत केली. पुढे राज्यात सत्ताबदल झाल्याने योजनेला खीळ बसली. राज्यातील सुमारे ४० टक्के पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाची ५० हजार रुपये रक्कम मिळालेली नाही. मविआचे तेव्हाचे अर्थमंत्रीच आता महायुतीतही अर्थमंत्री आहेत. त्यांचेच सहकारी मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणतात, ‘नियमित पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान राज्य सरकारने मंजूर केले. परंतु सहकार खात्याचे अधिकारी आणि लेखापरीक्षकांच्या उदासीनतेमुळे ते रखडले आहे.’ – अमंलबजावणीकडे इतके दुर्लक्ष होत असेल तर सरकार केवळ लोकप्रिय घोषणा व जाहिरातबाजी करते, असेच चित्र दिसणार.
सरकारने शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांसाठी मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आधीच एक लाख १० हजार कोटींची वित्तीय तूट व २० हजार कोटींची महसुली तूट असताना नव्याने जाहीर केलेल्या योजनांसाठी निधी कुठून आणणार, याचे उत्तर अर्थसंकल्पात सापडत नाही. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचे धोरण राष्ट्रीय पातळीवर भाजपने अवलंबलेले नाही. तरीही केवळ राज्यापुरती तशी घोषणा करण्याचा हेतू सहानुभूती मिळवण्यापलीकडे कोणता असू शकतो?
ऊर्जामंत्री फडणवीस यांनी मार्च २०२३ मध्ये ‘पानी फाऊंडेशन’ आयोजित ‘फार्मर कप’ पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात केलेली राज्यातील सर्व कृषीपंपांना दिवसा वीज देण्याची घोषणा आजवर अमलात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, ही घोषणा महाराष्ट्र भाजपच्या २०१९ मधील विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यातील- संकल्पपत्रातील आहे. त्या संकल्पपत्रात शेतीला दिवसाचे १२ तास सौर ऊर्जेवर आधारित वीज देण्याचे आश्वासन होते. मात्र राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल राज्यातील वीजनिर्मिती घटल्याचे सांगत आहे.
घोषणांनी प्रश्न मिटत नाहीत. निधी उपलब्ध करणे, हा खरा मुद्दा आहे. राज्याची वित्तीय शिस्त बिघडली नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पण प्रत्येक अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांचे वाढते आकारमान राज्याची वित्तीय शिस्त बिघडल्याचे दर्शवते. कर्जावर व्याज व परत व्याजावर व्याज या चक्रात महाराष्ट्रावरचा कर्जाचा डोंगर आठ लाख कोटींवर गेला आहे. तेव्हा, घोषणापूर्तीसाठीच्या अतिरिक्त निधीचे काय? हे स्पष्ट होत नसल्याने राज्यात शेतकऱ्यांसाठी घोषणांचा पाऊस आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ आहे, असेच म्हणावे लागेल.
