जयदेव रानडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नॅशनल पीपल्स काँग्रेस आणि चायनीज पीपल्स पॉलिटिकल कन्सल्टेटिव्ह कॉन्फरन्स यांच्या अधिवेशनाने क्षी जिनपिंग यांचे नेतृत्व आणि सीसीपी यांचे स्थान अधिक बळकट झाले अस्ल्याचे दाखवून दिले. पण खरेखरच चीनमध्ये तसे आहे का?
बीजिंगमध्ये ४ मार्चपासून चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आणि सरकारमधील सर्वोच्च पदाधिकारी असे सुमारे सहा हजार लोक नॅशनल पीपल्स काँग्रेस (NPC) आणि चायनीज पीपल्स पॉलिटिकल कन्सल्टेटिव्ह कॉन्फरन्स (CPPCC) ही त्याची सर्वोच्च राजकीय सल्लागार संस्था यांच्या आठवडाभराच्या अधिवेशनासाठी एकत्र आले होते. ४ मार्च ते ११ मार्च दरम्यान चाललेल्या एनपीसीच्या या सत्राने हे सूचित केले की क्षी जिनपिंग यांनी चीनचे प्रमुख नेते म्हणून त्यांची पकड आणखी मजबूत केली आहे आणि चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या (CCP) हुकमतीवर आणखी शिक्कामोर्ब केले आहे. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, या अधिवेशनाने चीनच्या जागतिक नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षेला दुजोरा दिला. चीनसाठी अर्थव्यवस्था महत्त्वाची होतीच, पण त्यातील अडचणी आता दूर झाल्या आहेत.
पहिल्या दिवशी चीनचे पंतप्रधान ली चियांग यांनी ४० पानी सरकारी कार्य अहवालाचे वाचन केले. त्यात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची भरपूर स्तुती करण्यात आली होती. २०१२ मधील १८ व्या काँग्रेसपासून हे अहवालवाचन अनिवार्य करण्यात आले असले तरी या वर्षी, पंतप्रधान ली चियांग यांनी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची विशेष प्रशंसा केली. ‘‘आम्ही २०२३ मधील आमच्या यशाचे श्रेय सरचिटणीस क्षी जिनपिंग यांना देतो, तेच आमच्या यशाचे सूत्रधार आहेत!’’ असे ली चियांग यांनी ठामपणे सांगितले:
सुरक्षा ही बीजिंगची सर्वोच्च चिंता राहिली आहे. अहवालात या मुद्दयाचा २८ वेळा उल्लेख केला गेला. हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तिप्पट आहे. केंद्र आणि प्रांतीय सरकारांना संबोधित करताना ली यांनी ‘प्रगतीद्वारे स्थिरतेला प्रोत्साहन देण्याचे’ महत्त्व पटवून दिले. त्यांनी यावर जोर दिला की ‘स्थिरता एकंदर महत्त्वाची आहे, कारण ती आपण करत असलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा आधार आहे. सर्व स्थानिक यंत्रणा आणि सरकारी विभागांनी अपेक्षा, आर्थिक वृद्धी आणि रोजगार स्थिर ठेवण्यासाठी अनुकूल अशी अधिक धोरणे अवलंबली पाहिजेत.’ ८ मार्च रोजी सादर केलेल्या सर्वोच्च लोक न्यायालयाच्या (SPC) अहवालातही स्थिरता आणि सुरक्षिततेवर भर देण्यात आला होता. या अहवालात पूर्ण झालेल्या प्रकरणांच्या संख्येत २९.५ टक्के वाढ झाल्याचा दावा केला आहे. विशेष म्हणजे, हा अहवाल ‘अन्य प्रकरणांपैकी ०.०४ %’ म्हणजे ‘राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोहोचवणारे, संरक्षण हितसंबंधांना हानी पोहोचवणारे..’ असा संदर्भ देतो. दुसऱ्या शब्दांत, सर्वोच्च लोक न्यायालयाने २०२३ मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण संबंधित ७०,५२० खटले चालवले, किंवा २० हजारांपैकी फक्त एका चिनी व्यक्तीवर विध्वंसक कारवाया केल्याचा आरोप लावण्यात आला!
हेही वाचा >>> इक्वेडोरचा निषेध पुरेसा आहे?
राष्ट्रीय संरक्षण बजेट ७.२ टक्के किंवा १.६७ लाख कोटी युआन (२३१.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) ने वाढवले गेले. त्यामुळे २०२४ हे असे सलग नववे वर्ष आहे, ज्यात देशाच्या संरक्षण तरतुदीमध्ये एक-अंकी वाढ होती. २०१३ मध्ये म्हणजे क्षी जिनपिंग यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हापासून राष्ट्रीय संरक्षण तरतूद दुप्पट झाली आहे. चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा दर कमी असतानाही ही वाढ करण्यात आली. ही बाब चीनच्या आधुनिक, तांत्रिकदृष्टया-प्रगत असे जागतिक दर्जाचे सैन्य तयार करण्याच्या प्रयत्नांची आणि चीनचे तथाकथित ‘गमावलेले’ प्रदेश ‘पुनप्र्राप्त’ करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेची पुष्टी करते. प्रगत तंत्रज्ञान आणि नौदलाच्या उभारणीवर दिला जाणारा ताजा जोर लक्षात घेण्याजोगा आहे. ७ मार्च रोजी एनपीसी आणि सीपीपीसीसीच्या सत्रांसाठी आलेल्या पीएलएच्या प्रतिनिधींशी बोलताना चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी ‘‘उभरत्या क्षेत्रातील धोरणात्मक क्षमता या राष्ट्रीय धोरणात्मक प्रणाली आणि क्षमतांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. त्या चिनी समाज, अर्थव्यवस्थेचा उच्च दर्जाचा विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच लष्करी पुढाकार यांच्याशी संबंधित आहेत’ यावर भर दिला. त्यांनी ‘नवीन उत्पादक शक्ती आणि नवीन लढाऊ शक्तींच्या कार्यक्षम एकात्मतेला प्रोत्साहन देण्याची’ गरज व्यक्त केली.
क्षी यांनी उदयोन्मुख क्षेत्रात सामरिक क्षमता वाढविण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आणि सांगितले की ‘सागरी लष्करी युद्धाची तयारी, सागरी अधिकारांचे रक्षण आणि सागरी अर्थव्यवस्थेचा विकास करणे’ हे महत्त्वाचे आहे. त्याव्यतिरिक्त पीएलए नौदल आणि एनपीसी डेप्युटीचे राजनैतिक कमिसर युआन हुआझी यांनी हाँगकाँग कमर्शियल डेलीला (५ मार्च रोजी) सांगितले की चीन लवकरच आपल्या चौथ्या विमानवाहू जहाजाचे अनावरण करेल. चीनचे विमानवाहू तंत्रज्ञान विकसित करण्यात कोणतेही अडथळे नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पीएलए नौदल अधिकारी आणि सबमरिनर, जनरल डोंग जून यांची संरक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती केल्याने नौदलासाठी पुरेसा निधी मिळायला मदत होईल.
क्षी यांनी नेटवर्क स्पेस डिफेन्स सिस्टीम तयार करण्याचा आणि राष्ट्रीय नेटवर्क सुरक्षेची क्षमता वाढविण्याचाही उल्लेख केला. नागरी- लष्करी एकत्रीकरणाचा इशारा देताना, त्यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील मोठया प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला बळकटी देण्याचे, स्वतंत्र आणि अस्सल नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देण्याचे आणि नवकल्पनासाठी एक उत्साहवर्धक वातावरणनिर्मिती करण्याचे आवाहन केले. मालमत्ता पर्यवेक्षण आणि प्रशासन आयोगाचे अध्यक्ष झांग युझुओ यांनी (५ मार्च रोजी) स्पष्ट केले की २०२३ मध्ये सुरक्षाविषयक उदयोन्मुख उद्योगांमध्ये केंद्रीय पातळीवरील सार्वजनिक उद्योगांची गुंतवणूक ३२.१ टक्क्यांनी वाढली आणि यापुढील काळातही ती वाढेल. ते म्हणाले की ‘विशेषत: मेंदूसारखी बुद्धिमत्ता, क्वांटम माहिती आणि नियंत्रित न्यूक्लिअर फ्यूजनवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.’
अपेक्षेप्रमाणे, सरकारी कार्य अहवालाने चीनच्या आर्थिक समस्यांवर डोळेझाक केली. तथापि, जीडीपी वाढीचा दर पाच टक्के – मागील वर्षीप्रमाणेच – आणि महागाईचा दरदेखील गेल्या वर्षीच्या तीन टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त करून, देशाच्या आर्थिक अडचणी उघड केल्या. विकास दर तेवढाच म्हणजे पाच टक्के राहणार आहे हे मांडून सरकारने एक प्रकारे आपण गाठू शकत नाही, ते उद्दिष्ट निश्चित करण्याचे टाळले. किंवा वास्तववादी विकासदर दाखवणे हे आत्मविश्वास कमी असल्याचे सूचन आहे. गेल्या वर्षी, चीन कोविड झिरो परिस्थितीमधून अचानक बाहेर पडल्यावर पहिल्या सहामाहीत आर्थिक घडामोडींमध्ये जशी अचानक वाढ झाली होती, तसे या वेळी झालेले नाही. शिवाय, चीन सरकार महागाई दर तीन टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे सांगत असले तरी, चीनच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्युरोच्या अहवालानुसार अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरू आहे. या सत्रांमधून देशाची आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित केली जातात. हे तिसरे सत्र नेहमीप्रमाणे ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये होणे अपेक्षित होते. पण सीसीपीने ते त्या काळात न घेता आत्ता घेतले. हे सीसीपीचे अपयश असून त्यातून पक्षात मतभेद असल्याचे सूचित होते.
एनपीसीच्या या सत्राने क्षी जिनपिंग आणि सीसीपीचे स्थान आणखी बळकट केले. उत्पादन महत्त्वाचे आहे आणि जागतिक पुरवठा साखळीत चीनचे स्थान टिकवून ठेवण्यावर भर दिला जाईल, हे त्यातून सूचित केले गेले आहे. तथापि, चीनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कोणतेही प्रोत्साहनपर उपाय जाहीर केले गेले नाहीत. पॉलिट ब्युरोने सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगांना उघड उघड पसंती दिल्यामुळे आणि खासगी उद्योगांना कोणतेही प्रोत्साहन न मिळाल्याने खासगी उद्योजक निराश झाले असतील. प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि पीएलए नौदलाची क्षमता वाढवून बहुआयामी युद्धासाठी (जमीन, वायु, सायबर, अंतराळ आणि समुद्र) सशस्त्र दलांना बळकट करण्याकडे क्षी यांचे लक्ष आहे हे अधिक महत्त्वाचे.
(लेखक राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य आणि चीन विश्लेषण आणि धोरण केंद्राचे अध्यक्ष आहेत.)
नॅशनल पीपल्स काँग्रेस आणि चायनीज पीपल्स पॉलिटिकल कन्सल्टेटिव्ह कॉन्फरन्स यांच्या अधिवेशनाने क्षी जिनपिंग यांचे नेतृत्व आणि सीसीपी यांचे स्थान अधिक बळकट झाले अस्ल्याचे दाखवून दिले. पण खरेखरच चीनमध्ये तसे आहे का?
बीजिंगमध्ये ४ मार्चपासून चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आणि सरकारमधील सर्वोच्च पदाधिकारी असे सुमारे सहा हजार लोक नॅशनल पीपल्स काँग्रेस (NPC) आणि चायनीज पीपल्स पॉलिटिकल कन्सल्टेटिव्ह कॉन्फरन्स (CPPCC) ही त्याची सर्वोच्च राजकीय सल्लागार संस्था यांच्या आठवडाभराच्या अधिवेशनासाठी एकत्र आले होते. ४ मार्च ते ११ मार्च दरम्यान चाललेल्या एनपीसीच्या या सत्राने हे सूचित केले की क्षी जिनपिंग यांनी चीनचे प्रमुख नेते म्हणून त्यांची पकड आणखी मजबूत केली आहे आणि चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या (CCP) हुकमतीवर आणखी शिक्कामोर्ब केले आहे. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, या अधिवेशनाने चीनच्या जागतिक नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षेला दुजोरा दिला. चीनसाठी अर्थव्यवस्था महत्त्वाची होतीच, पण त्यातील अडचणी आता दूर झाल्या आहेत.
पहिल्या दिवशी चीनचे पंतप्रधान ली चियांग यांनी ४० पानी सरकारी कार्य अहवालाचे वाचन केले. त्यात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची भरपूर स्तुती करण्यात आली होती. २०१२ मधील १८ व्या काँग्रेसपासून हे अहवालवाचन अनिवार्य करण्यात आले असले तरी या वर्षी, पंतप्रधान ली चियांग यांनी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची विशेष प्रशंसा केली. ‘‘आम्ही २०२३ मधील आमच्या यशाचे श्रेय सरचिटणीस क्षी जिनपिंग यांना देतो, तेच आमच्या यशाचे सूत्रधार आहेत!’’ असे ली चियांग यांनी ठामपणे सांगितले:
सुरक्षा ही बीजिंगची सर्वोच्च चिंता राहिली आहे. अहवालात या मुद्दयाचा २८ वेळा उल्लेख केला गेला. हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तिप्पट आहे. केंद्र आणि प्रांतीय सरकारांना संबोधित करताना ली यांनी ‘प्रगतीद्वारे स्थिरतेला प्रोत्साहन देण्याचे’ महत्त्व पटवून दिले. त्यांनी यावर जोर दिला की ‘स्थिरता एकंदर महत्त्वाची आहे, कारण ती आपण करत असलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा आधार आहे. सर्व स्थानिक यंत्रणा आणि सरकारी विभागांनी अपेक्षा, आर्थिक वृद्धी आणि रोजगार स्थिर ठेवण्यासाठी अनुकूल अशी अधिक धोरणे अवलंबली पाहिजेत.’ ८ मार्च रोजी सादर केलेल्या सर्वोच्च लोक न्यायालयाच्या (SPC) अहवालातही स्थिरता आणि सुरक्षिततेवर भर देण्यात आला होता. या अहवालात पूर्ण झालेल्या प्रकरणांच्या संख्येत २९.५ टक्के वाढ झाल्याचा दावा केला आहे. विशेष म्हणजे, हा अहवाल ‘अन्य प्रकरणांपैकी ०.०४ %’ म्हणजे ‘राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोहोचवणारे, संरक्षण हितसंबंधांना हानी पोहोचवणारे..’ असा संदर्भ देतो. दुसऱ्या शब्दांत, सर्वोच्च लोक न्यायालयाने २०२३ मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण संबंधित ७०,५२० खटले चालवले, किंवा २० हजारांपैकी फक्त एका चिनी व्यक्तीवर विध्वंसक कारवाया केल्याचा आरोप लावण्यात आला!
हेही वाचा >>> इक्वेडोरचा निषेध पुरेसा आहे?
राष्ट्रीय संरक्षण बजेट ७.२ टक्के किंवा १.६७ लाख कोटी युआन (२३१.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) ने वाढवले गेले. त्यामुळे २०२४ हे असे सलग नववे वर्ष आहे, ज्यात देशाच्या संरक्षण तरतुदीमध्ये एक-अंकी वाढ होती. २०१३ मध्ये म्हणजे क्षी जिनपिंग यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हापासून राष्ट्रीय संरक्षण तरतूद दुप्पट झाली आहे. चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा दर कमी असतानाही ही वाढ करण्यात आली. ही बाब चीनच्या आधुनिक, तांत्रिकदृष्टया-प्रगत असे जागतिक दर्जाचे सैन्य तयार करण्याच्या प्रयत्नांची आणि चीनचे तथाकथित ‘गमावलेले’ प्रदेश ‘पुनप्र्राप्त’ करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेची पुष्टी करते. प्रगत तंत्रज्ञान आणि नौदलाच्या उभारणीवर दिला जाणारा ताजा जोर लक्षात घेण्याजोगा आहे. ७ मार्च रोजी एनपीसी आणि सीपीपीसीसीच्या सत्रांसाठी आलेल्या पीएलएच्या प्रतिनिधींशी बोलताना चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी ‘‘उभरत्या क्षेत्रातील धोरणात्मक क्षमता या राष्ट्रीय धोरणात्मक प्रणाली आणि क्षमतांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. त्या चिनी समाज, अर्थव्यवस्थेचा उच्च दर्जाचा विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच लष्करी पुढाकार यांच्याशी संबंधित आहेत’ यावर भर दिला. त्यांनी ‘नवीन उत्पादक शक्ती आणि नवीन लढाऊ शक्तींच्या कार्यक्षम एकात्मतेला प्रोत्साहन देण्याची’ गरज व्यक्त केली.
क्षी यांनी उदयोन्मुख क्षेत्रात सामरिक क्षमता वाढविण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आणि सांगितले की ‘सागरी लष्करी युद्धाची तयारी, सागरी अधिकारांचे रक्षण आणि सागरी अर्थव्यवस्थेचा विकास करणे’ हे महत्त्वाचे आहे. त्याव्यतिरिक्त पीएलए नौदल आणि एनपीसी डेप्युटीचे राजनैतिक कमिसर युआन हुआझी यांनी हाँगकाँग कमर्शियल डेलीला (५ मार्च रोजी) सांगितले की चीन लवकरच आपल्या चौथ्या विमानवाहू जहाजाचे अनावरण करेल. चीनचे विमानवाहू तंत्रज्ञान विकसित करण्यात कोणतेही अडथळे नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पीएलए नौदल अधिकारी आणि सबमरिनर, जनरल डोंग जून यांची संरक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती केल्याने नौदलासाठी पुरेसा निधी मिळायला मदत होईल.
क्षी यांनी नेटवर्क स्पेस डिफेन्स सिस्टीम तयार करण्याचा आणि राष्ट्रीय नेटवर्क सुरक्षेची क्षमता वाढविण्याचाही उल्लेख केला. नागरी- लष्करी एकत्रीकरणाचा इशारा देताना, त्यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील मोठया प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला बळकटी देण्याचे, स्वतंत्र आणि अस्सल नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देण्याचे आणि नवकल्पनासाठी एक उत्साहवर्धक वातावरणनिर्मिती करण्याचे आवाहन केले. मालमत्ता पर्यवेक्षण आणि प्रशासन आयोगाचे अध्यक्ष झांग युझुओ यांनी (५ मार्च रोजी) स्पष्ट केले की २०२३ मध्ये सुरक्षाविषयक उदयोन्मुख उद्योगांमध्ये केंद्रीय पातळीवरील सार्वजनिक उद्योगांची गुंतवणूक ३२.१ टक्क्यांनी वाढली आणि यापुढील काळातही ती वाढेल. ते म्हणाले की ‘विशेषत: मेंदूसारखी बुद्धिमत्ता, क्वांटम माहिती आणि नियंत्रित न्यूक्लिअर फ्यूजनवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.’
अपेक्षेप्रमाणे, सरकारी कार्य अहवालाने चीनच्या आर्थिक समस्यांवर डोळेझाक केली. तथापि, जीडीपी वाढीचा दर पाच टक्के – मागील वर्षीप्रमाणेच – आणि महागाईचा दरदेखील गेल्या वर्षीच्या तीन टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त करून, देशाच्या आर्थिक अडचणी उघड केल्या. विकास दर तेवढाच म्हणजे पाच टक्के राहणार आहे हे मांडून सरकारने एक प्रकारे आपण गाठू शकत नाही, ते उद्दिष्ट निश्चित करण्याचे टाळले. किंवा वास्तववादी विकासदर दाखवणे हे आत्मविश्वास कमी असल्याचे सूचन आहे. गेल्या वर्षी, चीन कोविड झिरो परिस्थितीमधून अचानक बाहेर पडल्यावर पहिल्या सहामाहीत आर्थिक घडामोडींमध्ये जशी अचानक वाढ झाली होती, तसे या वेळी झालेले नाही. शिवाय, चीन सरकार महागाई दर तीन टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे सांगत असले तरी, चीनच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्युरोच्या अहवालानुसार अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरू आहे. या सत्रांमधून देशाची आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित केली जातात. हे तिसरे सत्र नेहमीप्रमाणे ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये होणे अपेक्षित होते. पण सीसीपीने ते त्या काळात न घेता आत्ता घेतले. हे सीसीपीचे अपयश असून त्यातून पक्षात मतभेद असल्याचे सूचित होते.
एनपीसीच्या या सत्राने क्षी जिनपिंग आणि सीसीपीचे स्थान आणखी बळकट केले. उत्पादन महत्त्वाचे आहे आणि जागतिक पुरवठा साखळीत चीनचे स्थान टिकवून ठेवण्यावर भर दिला जाईल, हे त्यातून सूचित केले गेले आहे. तथापि, चीनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कोणतेही प्रोत्साहनपर उपाय जाहीर केले गेले नाहीत. पॉलिट ब्युरोने सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगांना उघड उघड पसंती दिल्यामुळे आणि खासगी उद्योगांना कोणतेही प्रोत्साहन न मिळाल्याने खासगी उद्योजक निराश झाले असतील. प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि पीएलए नौदलाची क्षमता वाढवून बहुआयामी युद्धासाठी (जमीन, वायु, सायबर, अंतराळ आणि समुद्र) सशस्त्र दलांना बळकट करण्याकडे क्षी यांचे लक्ष आहे हे अधिक महत्त्वाचे.
(लेखक राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य आणि चीन विश्लेषण आणि धोरण केंद्राचे अध्यक्ष आहेत.)
