महाराष्ट्र लिहिता-वाचता न येणाऱ्यांचे राज्य होऊ द्यायचे का?

विद्यापीठे, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था व शिक्षक प्रशिक्षण संस्था यांच्या साहाय्याने ‘प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन’ने केलेला ‘ॲन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन’ (‘असर’) सर्वेक्षण अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. कोविड साथकाळानंतरच्या असर सर्वेक्षण अहवालातून पुढे आलेल्या स्थितीपेक्षा या वर्षी महाराष्ट्रातील शालेय विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता फारच खालावल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते. कारण ज्या विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे त्यातील निम्म्या विद्यार्थ्यांना गणिती क्रिया करता येत नाहीत. ११ ते ९९ अंक आठवीच्या विद्यार्थ्यांना ओळखता व वाचता येत नाहीत. अगदी साध्या साध्या मूलभूत क्रिया, वाचन, अंकगणित हेही विद्यार्थ्यांना जमत नसल्याचे हा अहवाल दर्शवितो. असर अहवालामुळे महाराष्ट्राचे शैक्षणिक वास्तव समोर आले आहे. ‘असर’ने महाराष्ट्रतील ६०५ जिल्ह्यांतील १७ हजार ९९७ गावांतील तीन लाख ५२ हजार २८ घरांचा आणि त्यातील वय वर्षे तीन ते १६ या गटातील सहा लाख ४९ हजार ४९१ विद्यार्थ्यांचा अभ्यास, सर्वेक्षण करून हा अहवाल सादर केला आहे. अहवाल संपूर्ण देशाचा आहे. त्यामधील महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक दुर्दशेचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

‘असर’ म्हणजे वार्षिक स्थिती शिक्षण अहवाल. हे मुलांच्या शालेय शिक्षण आणि अध्ययनाच्या स्थितीचे देशव्यापी घरगुती सर्वेक्षण आहे. तीन ते १६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी शालेय स्थितीची नोंद केली जाते आणि पाच ते १६ वर्षे वयोगटातील मुलांची मजकूर वाचण्याची आणि मूलभूत अंकगणित करण्याची क्षमता तपासली जाते. तसेच शिक्षण प्रणाली बळकट करणे, शिक्षकांची क्षमता वाढवणे आणि शिकण्याचे परिणाम सुधारणे यासारख्या उद्दिष्टांवर असर काम करते. असरने २०१७ मध्ये १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील तरुणांच्या वास्तविक जीवनातील संदर्भांत मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र लागू करण्याच्या क्षमतेचे सर्वेक्षण केले. २०१९ मध्ये चार ते आठ वर्षे वयोगटातील मुलांचे संज्ञानात्मक, प्रारंभिक भाषा आणि संख्या कौशल्यांच्या आधारे मूल्यांकन करण्यात आले आणि २०२३ मध्ये डिजिटल साक्षरता आणि स्मार्टफोन वापर या मुद्द्यावर मूल्यमापन करण्यात आले. आताचे सर्वेक्षण मूलभूत वाचन आणि अंकगणित कौशल्यांविषयीचे आहे.

पहिली ते दहावीतील विद्यार्थ्यांनी अवगत केलेल्या भाषिक आणि गणिती कौशल्यांच्या पाहणीवर जास्त भर या सर्वेक्षणात देण्यात आला आहे. तिसरीच्या ६३ टक्के मुलांना तर सहावी ते आठवीच्या ३० टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीचे मराठी पुस्तक वाचता येत नाही. सर्वेक्षणात विद्यार्थ्यांना मराठी परिच्छेद, सोपे शब्द, सोपी वाक्ये वाचता आली नाहीत तर ३.६ टक्के विद्यार्थ्यांना अक्षरे ओळखता आली पण शब्द वाचता आले नाहीत. या पेक्षा भयंकर म्हणजे १.७ टक्के विद्यार्थ्यांना अक्षरेही ओळखता येत नसल्याचे विदारक चित्र दिसले.

गणिती कौशल्यांची स्थिती भाषिक कौशल्यांपेक्षाही भयानक आहे. पाच ते १६ वयोगटातील निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांना अंकगणित जमत नाही. १ ते ९ हे अंक, ११ ते ९९ पर्यंतच्या संख्या विद्यार्थी ओळखू शकतात का, याचा अभ्यास करण्यात आला. दोन अंकी संख्येची वजाबाकी, भागाकार या पद्धतीने अंकगणितातील सर्वेक्षण झाले. त्यात आठवीच्या ६५.८ टक्के तर पाचवीच्या ६९.४ टक्के विद्यार्थ्यांना ११ ते ९९ हे अंक ओळखताही येत नसल्याची धक्कादायक माहिती या शैक्षणिक स्थितीच्या वार्षिक अहवालातून समोर आली. पाचवीतील केवळ २८.३ टक्के विद्यार्थ्यांना तर २७ टक्के विद्यार्थिनींना भागाकार येतो. तोच भागाकार आठवीतील ३३.९ टक्के मुले आणि ३८.७ टक्के विद्यार्थिनींना येतो. म्हणजे मूलभूत वाचन आणि अंकगणित क्षमतेची समस्या आजही महाराष्ट्रात व्यापक प्रमाणात दिसून येते. अकरावी, बारावी व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची परिस्थिती यापेक्षा भयंकर आहे. विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना विषयाचे स्पेलिंग लिहिता येत नाही. मराठीमधील मात्रा, उकार, वेलांटी समजत नाही. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना साधे साधे फाॅर्म भरता येत नाहीत. मग याला जबाबदार कोण? शासन म्हणते शिक्षक तर शिक्षक म्हणतात शासन. खरे तर शासनाचे कोणतेच सर्वेक्षण शिक्षकांशिवाय पूर्ण होत नाही. शिक्षकांना वारंवार शालाबाह्य कामे दिली जातात. आता, ताबडतोब ऑनलाईन माहिती भरा म्हणून सांगितले जात असेल, तर शिक्षकांनी शिकवायचे कधी? विद्यार्थ्यांना नापास करू नये, असे शासनाचे धोरण आहे. परंतु आज दहावी, बारावी उत्तीर्ण झालेल्या व पदवी प्राप्त केलेल्याही अनेक मुलांना मराठी नीट वाचता येत नाही. अंकगणितातील गुणाकार भागाकार येत नाहीत. लगेच मोबाईलमधील कॅल्क्युलेटर काढतात. ही परिस्थिती आज आहे.

असरच्या सर्वेक्षणात एक चांगली गोष्ट आढळून आली ती म्हणजे ६३.३ टक्के विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक बाबींसाठी स्मार्टफोनचा वापर होत आहे. परंतु स्मार्टफोन वापरामुळे उद्भवणाऱ्या सुरक्षेच्या प्रश्नांबाबत हे विद्यार्थी अनभिज्ञ आहेत. हे विद्यार्थी समाजमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात, पण ही माध्यमे वापरताना कोणती काळजी घ्यावी, याविषयी ते पुरेसे जागरुक नसतात. मुलांना मूलभूत वाचन करता यावे आणि अंकगणित कौशल्ये संपादन करता यावीत, यासाठी प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था चांगली असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासनाने व शिक्षकांनी ठोस पावले उचलली पाहिजेत, अन्यथा वर्षानुवर्षे अशाच अहवालांना सामोरे जात राहावे लागेल. राज्याला लाभलेला शिक्षणाचा समृद्ध वारसा पुढे न्यायचा की, महाराष्ट्राची लिहिता वाचता न येणाऱ्यांचे राज्य अशी अवस्था होऊ द्यायची, हे लवकरात लवकर ठरवावे लागेल.

(लेखक महाराष्ट्र शासनाचा ‘आदर्श शिक्षक पुरस्कार’प्राप्त शिक्षक असून शैक्षणिक व सामाजिक विषयांवर लेखन करतात)

tatyasahebkatkar@gmail.com