डॉ. दीपक साबळे
भारतातील पक्षांतरविरोधी कायदा हा संसदेत किंवा राज्य विधानसभेतील पक्षांतराच्या परिस्थितीशी संबंधित आहे. पक्षाच्या सदस्याने पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन करू नये आणि तसे केल्यास तो सभागृहाचे सदस्यत्व गमावेल याची खात्री करण्यासाठी पक्षांतरविरोधी कायदा लागू करण्यात आला होता. हा कायदा संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांना लागू होतो. पक्षांतरविरोधी कायद्याचा उद्देश आमदार किंवा खासदारांना कोणत्याही वैयक्तिक हेतूने राजकीय पक्ष बदलण्यापासून रोखणे हा आहे. आता दोन घटनात्मक संकटाच्या घटना थोडक्यात पाहू.
अरुणाचल प्रदेशचे घटनात्मक संकट :
नोव्हेंबर २०१५ मध्ये अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेसच्या २१ आमदारांनी मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्याविरोधात बंड केले. १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी, विधानसभेच्या १३ सदस्यांनी – ११ भाजप आमदार आणि २ अपक्ष आमदारांनी – राज्यपालांना पत्र पाठवून सभापती आणि सरकारशी त्यांची नाराजी व्यक्त केली. शिवाय, २१ काँग्रेस आमदारांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या गैरव्यवस्थापनाचे कारण देत पक्षाच्या बैठकीस उपस्थित राहण्यास नकार दिला. मुख्यमंत्र्यांनी निधीचा प्रचंड गैरवापर केला आणि फालतू खर्च केल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय कार्य करत, विधानसभा अधिवेशन १४ जानेवारी २०१५ ते १६ डिसेंबर २०१५ पर्यंत पुढे केले आणि विधानसभा अजेंड्यावर सभापतींना हटवण्याची यादी केली. १५ डिसेंबर २०१५ रोजी, सभापती नबाम रेबिया यांनी विधानसभेची बैठक होण्यापूर्वीच पक्षांतराच्या कारणास्तव बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले. १६ डिसेंबर २०१५ रोजी, नबाम रेबिया यांना हटवण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या बरखास्तीला सभापती रेबिया यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने ५ जानेवारी २०१६ रोजी काँग्रेस आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली आणि सभापतींची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले आणि प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचिबद्ध करण्यात आले. न्यायालयाने दोन व्यापक मुद्दे लक्षात घेतले. प्रथम, विधानसभेचे अधिवेशन पुढे नेण्याचा राज्यपालांचा निर्णय घटनात्मक होता का? दुसरे, सभागृहासमोर आमदारांच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना सभापती त्यांना अपात्र ठरवू शकतात का? घटनेच्या कलम १६३ नुसार राज्याच्या राज्यपालाने मंत्रिपरिषदेशी सल्लामसलत करून कार्य करणे आवश्यक आहे. जेव्हा त्याला आवश्यक असेल तेव्हाच तो त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार कार्य करू शकतो. रेबिया यांनी असा युक्तिवाद केला की राज्यपालांना विवेकबुद्धी असली तरी ती ‘संवैधानिक’ विवेकबुद्धी समजली पाहिजे. तर उपसभापतींनी असे सादर केले की राज्यपालांचा विवेक पूर्ण आणि न्यायिक पुनरावलोकनाच्या पलीकडे आहे.
न्यायालयाने पुष्टी केली की राज्यपालांना व्यापक विवेकाधीन अधिकार मिळत नाहीत आणि ते नेहमीच घटनात्मक मानकांच्या अधीन असतात. कलम १७४ राज्यपालांना राज्याची विधानसभा बोलावण्याचा, रद्द करण्याचा किंवा बरखास्त करण्याचा अधिकार प्रदान करते. राज्यपालांनी हा अधिकार त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार वापरला पाहिजे की मंत्रिपरिषदेशी सल्लामसलत करून वापरला पाहिजे यावर न्यायालयाने विचार केला. न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की राज्यपालांच्या विवेकबुद्धीनुसार कलम १७४ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांचा विस्तार केला जात नाही. त्यामुळे, तो सभागृहाला बोलावू शकत नाही, त्याचा विधायी अजेंडा ठरवू शकत नाही किंवा सल्लामसलत केल्याशिवाय विधानसभेला संबोधित करू शकत नाही. पुढे, सभागृहात बंडखोर आमदारांना हटवण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना सभापती अपात्र ठरवू शकतात की नाही यावर न्यायालयाने विचार केला. घटनेच्या कलम १७९ (सी) मध्ये अशी तरतूद आहे की ‘सर्व तत्कालीन सदस्यांच्या बहुमताने’ संमत झालेल्या विधानसभेच्या ठरावाद्वारे अध्यक्षांना पदावरून दूर केले जाऊ शकते. तंतोतंत असल्याने ‘सदस्य उपस्थित आणि मतदान’ याला प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे, बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा स्पीकर रेबियाचा निर्णय हा ‘सर्व तत्कालीन सदस्यांच्या’ मतदानावर मात करण्याचा आणि अपात्रता टाळण्याचा प्रयत्न असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. ६ जानेवारी २०१६ रोजी न्यायालयासमोर या प्रकरणाचा युक्तिवाद सुरू असताना केंद्र सरकारने सत्ताधारी राज्य सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. इतिहासात प्रथमच, न्यायालयाने प्रभावीपणे राष्ट्रपती राजवट रद्द केली आणि नबाम तुकी मुख्यमंत्री म्हणून पूर्वीचे राज्य सरकार बहाल केले. तथापि, मुख्यमंत्री तुकी यांना लवकरच बहुमत चाचणीच्या फेऱ्यातून सत्तेतून बाहेर काढले गेले. आणि न्यायालयाचा निर्णय राजकीय मार्गाने फिरवला गेला.
महाराष्ट्रातील घटनात्मक संकट
विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर लगेचच शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे नॉट रिचेबल झाले. त्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे ११ आमदार भाजपशासित गुजरात राज्यातील सुरत शहरात रवाना झाले. शिंदे यांची शिवसेना पक्षाच्या व्हीप पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली शिंदे यांना भारतातील पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरवले जाऊ नये म्हणून ३७ आमदारांचा (एकूण ५५ लोकसंख्येपैकी दोन तृतीयांश) पाठिंबा आवश्यक होता. शिंदे यांनी दावा केला की त्यांनी “जवळपास ४० आमदारांचा” पाठिंबा आहे. आणि २२ जून रोजी शिंदे त्यांच्या ४० आमदारांसह गुवाहाटी, आसाम येथे पोहोचले. शिंदे यांना मुंबईत परत आणण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर, २२ जून रोजी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले की ते आघाडीचे नेते आणि मुख्यमंत्रीपद सोडण्यास तयार आहेत.
२४ जून रोजी शिवसेनेने बंडखोर आमदारांविरोधात याचिका दाखल करून महाराष्ट्र विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांच्याकडे शिंदे कॅम्पच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. झिरवळ यांनी शिवसेना नेत्यांची भेट घेतली आणि नंतर कायदेशीर मतांसाठी महाराष्ट्राच्या महाधिवक्ता यांचीही भेट घेतली. आणि त्यानंतर ठाकरे आणि शिंदे गटातील नेत्यांना अपात्रतेबाबत युक्तिवाद मांडण्यास सांगण्यात आले.
झिरवळ यांच्याविरुद्ध भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या दोन अपक्ष आमदारांनी आणि ३४ आमदारांनी स्वाक्षरी केलेला अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. हा अविश्वास ठराव झिरवळ यांनी फेटाळला कारण ही याचिका एका ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आली होती आणि स्वत: आमदाराने सादर केलेली नव्हती. २६ जून रोजी, एकनाथ शिंदे यांनी उपसभापतींविरोधातील अविश्वास ठराव जो उपसभापती यांनी फेटाळला त्या विरोधात आणि १६ आमदार यांच्या अपात्रतेच्या याचिकेला आव्हान देण्यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयात २७ जून रोजी सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने उपसभापतींना बंडखोर आमदारांना वेळ देण्यासाठी पुढील सुनावणी ११ जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले. तसेच उपसभापती झिरवळ यांना त्यांच्याविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावाबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. तसेच सुनावणीदरम्यान, बंडखोरांनी आमदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याबद्दल विचारले असता, बंडखोर आमदारांच्या वकिलांनी उत्तर दिले की “आम्हाला आणि आमच्या कुटुंबीयांना धमक्या मिळाल्यामुळे मुंबईत खटले चालवणे अनुकूल नाही.
२८ जून रोजी, देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली आणि उद्धव ठाकरेंविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची मागणी केली. २९ जून रोजी कोशियारी यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे आदेश दिले आणि ३० जूनपर्यंत सरकारचे विधानसभेतील संख्याबळ सिद्ध करावे. या आदेशाविरोधात शिवसेनेने तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याच दिवशी, सर्वोच्च न्यायालयाने अविश्वास प्रस्तावाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि तो दुसऱ्या दिवशी ३० जून रोजी घेण्याचे आदेश दिले आणि असे नमूद केले की “सर्व समस्यांचे निराकरण करण्याचा एकमेव मार्ग सभागृहच होय.” काही तासांनंतर, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि समाजमाध्यमांवर संबोधित करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र विधान परिषदेचाही राजीनामा देणार असल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
आपण येथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे विश्लेषण करणार नाही तर फक्त जे घडले ते थोडक्यात मांडले आहे. असो, ११ मे २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घटनात्मक संकटकाळात केलेल्या कृतीला बेकायदेशीर ठरवले. निकालानुसार, राज्यपालांनी बंडखोर शिवसेना आमदारांकडून उद्धव ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याबाबत कोणताही संवाद न करता बहुमत चाचणीसाठी बोलावले. न्यायालयाने असेही म्हटले की एकनाथ शिंदे गटाला “विभाजन” असे संबोधू शकत नाही आणि पक्षांतरासाठी आमदार म्हणून अपात्र ठरवले जाऊ शकते. पुढे, निकालात म्हटले आहे की ते उद्धव ठाकरे सरकार पुन्हा स्थापित करू शकत नाही कारण उद्धव यांनी त्या वेळी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला होता. उद्धव यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता तर त्यांचे सरकार पुन्हा स्थापन होऊ शकले असते.
“दहाव्या अनुसूची”मध्ये सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे का?
परिच्छेद २.१ (अ) मधील तरतुदी एखाद्या सदस्याने “स्वेच्छेने अशा राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यास” त्याला अपात्र ठरवतात, आणि परिच्छेद २.१ (ब) तरतुदीनुसार एखाद्या सदस्याने त्याच्या/तिच्या संबंधित राजकीय पक्षाने निर्गमित केलेल्या निर्देशाला अनुसरून मत केले नाही विरुद्ध मतदान केले किवा कोणत्याही महत्त्वपूर्ण मतदानापासून गैरहजर /दूर राहिल्यास परिस्थितीला तो सदस्य अपात्र ठरतो. पण वरील घटनात्मक संकटानुसार आमदार गटाच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी पक्ष सोडला नाही आणि त्याही पुढे जाऊन त्यांनी दुसऱ्या राजकीय पक्षात आपला गट सामीलही केला नाही. त्यांनी स्वतःचा व्हीप जारी केला.
असा प्रसंग भविष्यात पुन्हा उद्भवला तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावेत का? त्यामुळे या मुद्द्याचा (वेगळा गट) योग्य तो विचार १० व्या अनुसूचीमध्ये होणे आवश्यक आहे. तसेच हा वेगळा गट एका निश्चित कालावधीत इतर राजकीय पक्षात सामील होणे आवश्यक आहे. १० व्या अनुसूचीमध्ये असा निश्चित कालावधी दिला नाही त्यामुळे याचा विचार होणे आवश्यक आहे. सभापती आणि अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांनी खासदार, आमदारांना अपात्र ठरवले आणि त्याला प्रतिसाद म्हणून अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला होता, हे वरील दोन्ही घटनांवरून दिसून येते परंतु १० व्या अनुसूचीमध्ये या मुद्द्याविषयी काहीच नाही, म्हणून या मुद्द्याचा योग्य विचार होणे १० व्या अनुसूचीमध्ये आवश्यक आहे. म्हणजेच आमदारांना अपात्र ठरवले तर काय, अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला गेला तर काय करायचे?
तसेच असे घटनात्मक पेच सोडविण्यासाठी न्यायालयीन लढा दिला जातो त्यामध्ये बराच वेळ जातो. तसे पाहायला गेले तर न्यालयीन लढा दिला जातो कारण असा घटनात्मक तिढा सोडविण्यासाठी किंवा निवाड्यासाठी एक तटस्थ “घटनात्मक प्राधिकरण” असणे गरजेचे आहे. १० व्या अनुसूचीमध्ये या घटनात्मक प्राधिकरणाची तरतूद असावी तसेच मध्ये या उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश, ज्येष्ठ खासदार, ज्येष्ठ आमदार असतील, आणि या प्राधिकरणाने एका निश्चित दिवसाच्या कालावधीत निर्णय देण्यासाठी बांधील असावे. थोडक्यात असे की आर्थिक वाढ आणि राजकीय स्थिरता यांचा एकमेकांशी खोलवर संबंध आहे. अस्थिर राजकीय वातावरणाशी संबंधित अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाचा वेग कमी होऊ शकतो. तसेच खराब आर्थिक कामगिरीमुळे सरकारचे पतन आणि राजकीय अशांतता होऊ शकते.
३० जून २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अविश्वास प्रस्तावाला स्थगिती देण्यास नकार देताना स्पष्ट सांगितले आहे की, “सर्व समस्यांचे निराकरण करण्याचा एकमेव मार्ग सभागृहच होय.” त्यामुळे अशी परिस्थिती ताबडतोब सुधारणे ही काळाची गरज आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. आणि आमदारांना पक्षांतर करण्यापासून रोखणे थांबवता येणार नाही हेही खरे असले तरी ज्या पद्धतीने संपूर्ण अपात्रतेची प्रक्रिया केली जाते, त्यात काय बदल करणे आवश्यक आहे आणि ते करता येईलसुद्धा, पण त्यासाठी फक्त प्रखर इच्छा हवी. १० व्या अनुसूचीमध्ये काळानुसार संवैधानिक आवश्यक ते बदल केले गेले तरच आमदारांना दहाव्या अनुसूचीची भीती वाटेल आणि त्यायोगे सर्वोच्च न्यायालायचा अमूल्य वेळही वाचेल.
(लेखक प्राध्यापक आहेत.)
