योगेंद्र यादव (संस्थापक, जय किसान आंदोलन व स्वराज्य इंडिया)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना काहीही दिले नाही. वृत्तवाहिन्या व पक्ष प्रवक्त्यांना ‘मसाला’ तेवढा दिला.
आपल्या देशात शेतकरी नामक कोणी अस्तित्वात तरी आहे का? केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकताना माझ्या मनात वारंवार हा प्रश्न आला. त्यांच्या भाषणात गुंतवणूकदार होते, उद्योजक होते, शेअर होल्डर होते, लघु आणि मध्यम उद्योग होते, मध्यम वर्गही होता. फक्त शेतकरी नव्हता. कृषीआधारित उद्योग (अ‍ॅग्री एन्टरप्राइझेस) होते, कृषिकर्ज देणारे आणि घेणारे होते, कृषी क्षेत्रातील संशोधक होते, अगदी डिजिटल शेतकरीही होते, फक्त आणि फक्त देशाचा अन्नदाता कुठेच नव्हता.
या देशातील सत्ताधारी वर्गाच्या विचारांमधील मूलभूत बदल या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या भाषेत प्रतिबिंबित झाला होता. आजवर किमान रिवाज म्हणून का असेना, नतमस्तक होण्यासाठी, गुणगान करण्यासाठी आणि सव्वा रुपयाची दक्षिणा वाहण्यासाठी तरी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्याच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जात असे. प्रत्येक अर्थमंत्री शेतकऱ्याच्या झोळीत काही ना काही टाकत असे किंवा किमान टाकल्याचा आभास तरी निर्माण करत असे. तेसुद्धा करायचे नसेल, तर या अन्नदात्याच्या नावे एखादे वचन, सुविचार, सुभाषित म्हणून मोकळा होत असे. निर्मला सीतारामन यांनी या साऱ्याला फाटा देत शेतकऱ्यांविषयीचा आपला दृष्टिकोन स्पष्ट केला. या धाडसाबद्दल त्यांना दाद द्यावीच लागेल. त्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहता शेतकरी हा भूतकाळ आहे, अर्थव्यवस्थेवरचे ओझे आहे, कचराकुंडीत भिरकावून द्यावे असे केवळ एक टरफल आहे.
मी या अर्थसंकल्पीय भाषणाविषयी अजिबात समाधानी नव्हतो. अर्थमंत्र्यांनी कृषीविषयक कोणतीही आकडेवारी सादर केली नाही. कृषी योजनांवर किती खर्च केला हेदेखील सांगितले नाही. मला वाटले, त्यांचे ‘शेठजी’ अदानी यांच्या दुकानावर गेल्या आठवडय़ात हिंडेनबर्गचा जो ‘छापा’ पडला, त्यामुळे भाजप नेते कावरेबावरे झाले असावेत. असेही वाटले की, अर्थमंत्र्यांकडून चूक झाली असावी. अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ त्यांचे भाषण नव्हे. खरा अर्थसंकल्प तर त्यासोबतच्या तालिकांमध्ये असतो. त्यात प्रत्येक क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या खर्चाचा हिशेब असतो. त्यामुळे मी भाषण संपल्यावर या तालिका वाचून होईपर्यंत वाट पाहिली. तेव्हा समजले की, अर्थमंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांचा उल्लेख चुकून राहून गेला नव्हता. मोदी सरकार शेतकरी आणि शेतीची जबाबदारी झटकून टाकण्याचा निर्णय घेऊन मोकळे झाले आहे.
आता हे आकडे पाहा.. गेल्या वर्षी सरकारने एकूण अर्थसंकल्पातील ३.८४ टक्के रक्कम कृषी आणि संबंधित योजनांना दिली होती. या अर्थसंकल्पात त्यात घट करून ती ३.२० टक्क्यांवर आणण्यात आली. ही काही सामान्य कपात नाही. शेतीच्या वाटणीचे तब्बल ३० हजार कोटी रुपये हिरावून घेण्यात आले आहेत. ज्या कृषीआधारित योजनांचे पैसे थेट शेतकऱ्याच्या खिशात जातात, अशा सर्व योजनांत ही कपात दिसते.
‘किसान सम्मान निधी’ची रक्कम सहा हजार रुपये- प्रतिवर्ष एवढय़ा प्रमाणात वाढविली जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. त्यात वाढ तर करण्यात आली नाहीच, उलट या योजनेसाठीची एकूण तरतूद कमी करून ६८ हजार कोटी रुपयांवरून ६० हजार कोटी रुपयांवर आणण्यात आली. ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने’ची अवस्था बिकट झाली आहे. या योजनेअंतर्गत विमा उतरवण्यात आलेल्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर या योजनेसाठीची तरतूद १५ हजार ५०० कोटी रुपयांवरून १३ हजार ६२५ कोटी रुपयांवर आणण्यात आली आहे. गतवर्षी खतांसाठी दोन लाख २५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. ते या अर्थसंकल्पात एक लाख ७५ हजार कोटींवर आणण्यात आले आहे. युरिया आणि युरियाव्यतिरिक्तच्या अशा दोन्ही प्रकारच्या खतांवरील अनुदानात कपात करण्यात आली आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा, की यंदा खतांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या ‘किसान विकास योजने’साठीची तरतूद १० हजार ४३३ कोटी रुपयांवरून सात हजार १५० कोटी रुपयांवर आणण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचा आधार असलेल्या मनरेगासाठीची गतवर्षी ८९ हजार ४०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. यंदा मात्र या योजनेसाठी अवघी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आपल्या उत्पादनाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्याची शाश्वती असावी, या किमतीला कायदेशीर दर्जा दिला जावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. मात्र सीतारामन यांच्या मनात किंवा खिशात त्यासाठी अजिबात जागा नाही, हे आजच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले. किमान आधारभूत किंमत मिळण्याच्या उरल्यासुरल्या शक्यताही त्यांनी पुसून टाकल्या. आधारभूत किंमत शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात मिळावी यासाठी जी ‘आशा’ नामक योजना होती, ती गतवर्षीच बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर या संदर्भातील केवळ दोन योजना शिल्लक राहिल्या होत्या, त्यांच्यासाठी गेल्या अर्थसंकल्पात अवघी दीड हजार कोटींची तरतूद होती. यंदा ती आणखी कमी करण्यात आली आहे. थोडक्यात, मोदी सरकार किमान आधारभूत किमतीला मूठमाती देऊन मोकळे झाले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना काही दिले नसले, तरीही वृत्तवाहिन्यांच्या प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी आणि पक्षाच्या प्रवक्त्यांना मसालेदार वक्तव्ये करण्याची संधी मिळावी म्हणून काही ‘जुमले’ मात्र केल्याचे दिसतात. मिलेट्सचे गुणगान करत त्यांना ‘श्रीअन्न’ म्हणून संबोधत त्यांनी टाळय़ा तर मिळवल्या, मात्र हे तथाकथित ‘श्रीअन्न’ पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य दर देण्याचा मात्र अर्थमंत्र्यांना विसर पडला. ‘अ‍ॅग्री अ‍ॅक्सेलरेटर फंड’ची घोषणा तर केली, मात्र त्यासाठी आर्थिक तरतूद केलीच नाही. चार वर्षांपूर्वी ‘अ‍ॅग्री इन्फ्रा फंड’ची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र त्याचा हिशेब देण्याची गरज सरकारला अद्याप भासलेली नाही. येत्या सहा वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. ती सहा वर्षांची मुदत यंदा संपली. मधल्या काळात या योजनेचा सरकारने प्रचंड गवगवाही केला. मात्र आता जेव्हा परिणाम दाखविण्याची वेळ आली, तेव्हा मात्र अर्थमंत्र्यांनी त्यावर एक शब्दही उच्चारला नाही. कारण त्यांच्याकडे बोलण्यासारखे काही उरलेलेच नाही. त्यांच्या या मौनात पंतप्रधानांचा अहंकार दडलेला होता. हा अहंकार म्हणत होता, ‘शेतकऱ्यांना काहीही देण्याची गरज नाही. मी त्यांना हिंदू-मुस्लीम खेळात गुंतवून ठेवेन आणि सारं काही सांभाळून घेईन.’ सरकारने तर शेती आणि शेतकऱ्यांविषयीची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता शेतकऱ्यांना आपली भूमिका निश्चित करावी लागेल.
अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना काहीही दिले नाही. वृत्तवाहिन्या व पक्ष प्रवक्त्यांना ‘मसाला’ तेवढा दिला.
आपल्या देशात शेतकरी नामक कोणी अस्तित्वात तरी आहे का? केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकताना माझ्या मनात वारंवार हा प्रश्न आला. त्यांच्या भाषणात गुंतवणूकदार होते, उद्योजक होते, शेअर होल्डर होते, लघु आणि मध्यम उद्योग होते, मध्यम वर्गही होता. फक्त शेतकरी नव्हता. कृषीआधारित उद्योग (अ‍ॅग्री एन्टरप्राइझेस) होते, कृषिकर्ज देणारे आणि घेणारे होते, कृषी क्षेत्रातील संशोधक होते, अगदी डिजिटल शेतकरीही होते, फक्त आणि फक्त देशाचा अन्नदाता कुठेच नव्हता.
या देशातील सत्ताधारी वर्गाच्या विचारांमधील मूलभूत बदल या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या भाषेत प्रतिबिंबित झाला होता. आजवर किमान रिवाज म्हणून का असेना, नतमस्तक होण्यासाठी, गुणगान करण्यासाठी आणि सव्वा रुपयाची दक्षिणा वाहण्यासाठी तरी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्याच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जात असे. प्रत्येक अर्थमंत्री शेतकऱ्याच्या झोळीत काही ना काही टाकत असे किंवा किमान टाकल्याचा आभास तरी निर्माण करत असे. तेसुद्धा करायचे नसेल, तर या अन्नदात्याच्या नावे एखादे वचन, सुविचार, सुभाषित म्हणून मोकळा होत असे. निर्मला सीतारामन यांनी या साऱ्याला फाटा देत शेतकऱ्यांविषयीचा आपला दृष्टिकोन स्पष्ट केला. या धाडसाबद्दल त्यांना दाद द्यावीच लागेल. त्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहता शेतकरी हा भूतकाळ आहे, अर्थव्यवस्थेवरचे ओझे आहे, कचराकुंडीत भिरकावून द्यावे असे केवळ एक टरफल आहे.
मी या अर्थसंकल्पीय भाषणाविषयी अजिबात समाधानी नव्हतो. अर्थमंत्र्यांनी कृषीविषयक कोणतीही आकडेवारी सादर केली नाही. कृषी योजनांवर किती खर्च केला हेदेखील सांगितले नाही. मला वाटले, त्यांचे ‘शेठजी’ अदानी यांच्या दुकानावर गेल्या आठवडय़ात हिंडेनबर्गचा जो ‘छापा’ पडला, त्यामुळे भाजप नेते कावरेबावरे झाले असावेत. असेही वाटले की, अर्थमंत्र्यांकडून चूक झाली असावी. अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ त्यांचे भाषण नव्हे. खरा अर्थसंकल्प तर त्यासोबतच्या तालिकांमध्ये असतो. त्यात प्रत्येक क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या खर्चाचा हिशेब असतो. त्यामुळे मी भाषण संपल्यावर या तालिका वाचून होईपर्यंत वाट पाहिली. तेव्हा समजले की, अर्थमंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांचा उल्लेख चुकून राहून गेला नव्हता. मोदी सरकार शेतकरी आणि शेतीची जबाबदारी झटकून टाकण्याचा निर्णय घेऊन मोकळे झाले आहे.
आता हे आकडे पाहा.. गेल्या वर्षी सरकारने एकूण अर्थसंकल्पातील ३.८४ टक्के रक्कम कृषी आणि संबंधित योजनांना दिली होती. या अर्थसंकल्पात त्यात घट करून ती ३.२० टक्क्यांवर आणण्यात आली. ही काही सामान्य कपात नाही. शेतीच्या वाटणीचे तब्बल ३० हजार कोटी रुपये हिरावून घेण्यात आले आहेत. ज्या कृषीआधारित योजनांचे पैसे थेट शेतकऱ्याच्या खिशात जातात, अशा सर्व योजनांत ही कपात दिसते.
‘किसान सम्मान निधी’ची रक्कम सहा हजार रुपये- प्रतिवर्ष एवढय़ा प्रमाणात वाढविली जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. त्यात वाढ तर करण्यात आली नाहीच, उलट या योजनेसाठीची एकूण तरतूद कमी करून ६८ हजार कोटी रुपयांवरून ६० हजार कोटी रुपयांवर आणण्यात आली. ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने’ची अवस्था बिकट झाली आहे. या योजनेअंतर्गत विमा उतरवण्यात आलेल्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर या योजनेसाठीची तरतूद १५ हजार ५०० कोटी रुपयांवरून १३ हजार ६२५ कोटी रुपयांवर आणण्यात आली आहे. गतवर्षी खतांसाठी दोन लाख २५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. ते या अर्थसंकल्पात एक लाख ७५ हजार कोटींवर आणण्यात आले आहे. युरिया आणि युरियाव्यतिरिक्तच्या अशा दोन्ही प्रकारच्या खतांवरील अनुदानात कपात करण्यात आली आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा, की यंदा खतांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या ‘किसान विकास योजने’साठीची तरतूद १० हजार ४३३ कोटी रुपयांवरून सात हजार १५० कोटी रुपयांवर आणण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचा आधार असलेल्या मनरेगासाठीची गतवर्षी ८९ हजार ४०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. यंदा मात्र या योजनेसाठी अवघी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आपल्या उत्पादनाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्याची शाश्वती असावी, या किमतीला कायदेशीर दर्जा दिला जावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. मात्र सीतारामन यांच्या मनात किंवा खिशात त्यासाठी अजिबात जागा नाही, हे आजच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले. किमान आधारभूत किंमत मिळण्याच्या उरल्यासुरल्या शक्यताही त्यांनी पुसून टाकल्या. आधारभूत किंमत शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात मिळावी यासाठी जी ‘आशा’ नामक योजना होती, ती गतवर्षीच बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर या संदर्भातील केवळ दोन योजना शिल्लक राहिल्या होत्या, त्यांच्यासाठी गेल्या अर्थसंकल्पात अवघी दीड हजार कोटींची तरतूद होती. यंदा ती आणखी कमी करण्यात आली आहे. थोडक्यात, मोदी सरकार किमान आधारभूत किमतीला मूठमाती देऊन मोकळे झाले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना काही दिले नसले, तरीही वृत्तवाहिन्यांच्या प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी आणि पक्षाच्या प्रवक्त्यांना मसालेदार वक्तव्ये करण्याची संधी मिळावी म्हणून काही ‘जुमले’ मात्र केल्याचे दिसतात. मिलेट्सचे गुणगान करत त्यांना ‘श्रीअन्न’ म्हणून संबोधत त्यांनी टाळय़ा तर मिळवल्या, मात्र हे तथाकथित ‘श्रीअन्न’ पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य दर देण्याचा मात्र अर्थमंत्र्यांना विसर पडला. ‘अ‍ॅग्री अ‍ॅक्सेलरेटर फंड’ची घोषणा तर केली, मात्र त्यासाठी आर्थिक तरतूद केलीच नाही. चार वर्षांपूर्वी ‘अ‍ॅग्री इन्फ्रा फंड’ची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र त्याचा हिशेब देण्याची गरज सरकारला अद्याप भासलेली नाही. येत्या सहा वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. ती सहा वर्षांची मुदत यंदा संपली. मधल्या काळात या योजनेचा सरकारने प्रचंड गवगवाही केला. मात्र आता जेव्हा परिणाम दाखविण्याची वेळ आली, तेव्हा मात्र अर्थमंत्र्यांनी त्यावर एक शब्दही उच्चारला नाही. कारण त्यांच्याकडे बोलण्यासारखे काही उरलेलेच नाही. त्यांच्या या मौनात पंतप्रधानांचा अहंकार दडलेला होता. हा अहंकार म्हणत होता, ‘शेतकऱ्यांना काहीही देण्याची गरज नाही. मी त्यांना हिंदू-मुस्लीम खेळात गुंतवून ठेवेन आणि सारं काही सांभाळून घेईन.’ सरकारने तर शेती आणि शेतकऱ्यांविषयीची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता शेतकऱ्यांना आपली भूमिका निश्चित करावी लागेल.
