देशभर १ जुलैपासून लागू होणारी एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवरील बंदी हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने स्वागतार्ह  पाऊल आहेच. मात्र, अंमलबजावणीच्या पातळीवर ही बंदी कसे वळण घेते यावरच त्याचे यशापयश अवलंबून राहणार हेही तेवढेच खरे! चार वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातसुद्धा हा बंदीचा प्रयोग झाला व तो सपशेल फसला. तेव्हा केवळ विक्रीवर बंदी होती. उत्पादकांना मोकळे सोडण्यात आले होते. आता या दोन्हीवर बंदी घालण्याचे धाडस केंद्राने दाखवले असले तरी पर्यायी वापराच्या संदर्भात असलेला लोकशिक्षणाचा अभाव या निर्णयासमोरचे मोठे आव्हान असणार आहे. ७५ मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या, चमचे, डबे अशा १९ वस्तू आता वापरता येणार नाहीत. त्याऐवजी कागद, बांबू वा तागासारख्या नैसर्गिक सामग्रीपासून तयार केलेल्या वस्तू वापरा असे सरकार म्हणत असले तरी देशभरात मुबलक पुरवठा होईल एवढे या वस्तूंचे उत्पादन आहे का? प्लास्टिकच्या तुलनेत या पर्यायी वस्तू महाग आहेत. त्यामुळे त्या न वापरण्याकडे दुकानदार व ग्राहकांचा कल असतो.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्राने हा निर्णय घेताना कारवाईच्या पातळीवर पाच वर्षांची शिक्षा अथवा एक लाख रु.पर्यंत दंड अशी तरतूद केली. ही शिक्षा थोडी अतिरेकीच म्हणायला हवी. कारण यात नेहमी सामान्य लोकच भरडले जातात. मुळात प्लास्टिकचा वापर लोकांच्या एवढय़ा अंगवळणी पडला आहे की त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वच पातळीवर जनजागृतीची गरज आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्याच्या पातळीवर केवळ नियंत्रण कक्ष उभारून किंवा तक्रारीसाठी ‘अ‍ॅप’सारखे पाऊल उचलून ही समस्या सुटणारी नाही. यातला दुसरा व महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो एकाच वेळी उत्पादन व व्रिक्रीवर बंदी घालण्याचा. ही बंदी येणार हे ऑगस्ट २०२१ पासून सांगितले गेले; परंतु याच काळात उत्पादकांनी भरपूर उत्पादन केले व ते वितरितसुद्धा केले. त्यामुळे बंदीच्या काळातही प्लास्टिकचा वापर सर्वत्र दिसेल. सरकारने आधी उत्पादनावर बंदी घातली असती व काही काळानंतर वापरावर बंधने घातली असती तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते, असे जाणकार म्हणतात. या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी केल्याने गोंधळ तर उडेलच, शिवाय कारवाईच्या नावावर लाचखोरीलासुद्धा उधाण येईल. केवळ प्लास्टिकच नाही तर तंबाखूजन्य पदार्थाच्या बंदीबाबतसुद्धा सर्वत्र हेच चित्र बघायला मिळते. या वास्तवाचा विचार सरकारी पातळीवर झालेला दिसत नाही.

आणखी वाचा

आजमितीला २.४ लाख टन एकेरी वापराच्या प्लास्टिकचे उत्पादन भारतात होते. देशात दररोज २६ हजार टन प्लास्टिकचा कचरा तयार होतो. त्यातला केवळ ६० टक्केच गोळा केला जातो. उर्वरित कचरा पर्यावरणाचे संतुलन बिघडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. प्लास्टिकच्या पुनर्वापराचे प्रमाण ६० टक्के असायला हवे. भारतात ते १२ ते १५ टक्केच्या पुढे सरकलेले नाही. त्यामुळे माती, पाणी इतकेच नाही तर पाळीव जनावरांसोबत वन्यप्राण्यांच्या शरीरातसुद्धा आता प्लास्टिक दिसू लागले आहे. या धोकादायक परिस्थितीवर मात करायची असेल तर नुसती बंदी लादून उपयोग नाही. लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठीही प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. नेमकी इथेच सरकारी यंत्रणा गोते खाते. बंदी घातल्यावर कारवाईचे आकडे जाहीर केले म्हणजे ती यशस्वी झाली या मानसिकतेतून सरकार व समाजानेसुद्धा बाहेर पडणे गरजेचे आहे. अन्यथा आणखी एक फसलेली बंदी असेच या निर्णयाकडे भविष्यात बघितले जाईल.

केंद्राने हा निर्णय घेताना कारवाईच्या पातळीवर पाच वर्षांची शिक्षा अथवा एक लाख रु.पर्यंत दंड अशी तरतूद केली. ही शिक्षा थोडी अतिरेकीच म्हणायला हवी. कारण यात नेहमी सामान्य लोकच भरडले जातात. मुळात प्लास्टिकचा वापर लोकांच्या एवढय़ा अंगवळणी पडला आहे की त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वच पातळीवर जनजागृतीची गरज आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्याच्या पातळीवर केवळ नियंत्रण कक्ष उभारून किंवा तक्रारीसाठी ‘अ‍ॅप’सारखे पाऊल उचलून ही समस्या सुटणारी नाही. यातला दुसरा व महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो एकाच वेळी उत्पादन व व्रिक्रीवर बंदी घालण्याचा. ही बंदी येणार हे ऑगस्ट २०२१ पासून सांगितले गेले; परंतु याच काळात उत्पादकांनी भरपूर उत्पादन केले व ते वितरितसुद्धा केले. त्यामुळे बंदीच्या काळातही प्लास्टिकचा वापर सर्वत्र दिसेल. सरकारने आधी उत्पादनावर बंदी घातली असती व काही काळानंतर वापरावर बंधने घातली असती तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते, असे जाणकार म्हणतात. या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी केल्याने गोंधळ तर उडेलच, शिवाय कारवाईच्या नावावर लाचखोरीलासुद्धा उधाण येईल. केवळ प्लास्टिकच नाही तर तंबाखूजन्य पदार्थाच्या बंदीबाबतसुद्धा सर्वत्र हेच चित्र बघायला मिळते. या वास्तवाचा विचार सरकारी पातळीवर झालेला दिसत नाही.

आणखी वाचा

आजमितीला २.४ लाख टन एकेरी वापराच्या प्लास्टिकचे उत्पादन भारतात होते. देशात दररोज २६ हजार टन प्लास्टिकचा कचरा तयार होतो. त्यातला केवळ ६० टक्केच गोळा केला जातो. उर्वरित कचरा पर्यावरणाचे संतुलन बिघडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. प्लास्टिकच्या पुनर्वापराचे प्रमाण ६० टक्के असायला हवे. भारतात ते १२ ते १५ टक्केच्या पुढे सरकलेले नाही. त्यामुळे माती, पाणी इतकेच नाही तर पाळीव जनावरांसोबत वन्यप्राण्यांच्या शरीरातसुद्धा आता प्लास्टिक दिसू लागले आहे. या धोकादायक परिस्थितीवर मात करायची असेल तर नुसती बंदी लादून उपयोग नाही. लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठीही प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. नेमकी इथेच सरकारी यंत्रणा गोते खाते. बंदी घातल्यावर कारवाईचे आकडे जाहीर केले म्हणजे ती यशस्वी झाली या मानसिकतेतून सरकार व समाजानेसुद्धा बाहेर पडणे गरजेचे आहे. अन्यथा आणखी एक फसलेली बंदी असेच या निर्णयाकडे भविष्यात बघितले जाईल.