उजनी हे राज्यातील मोठय़ा धरणांपैकी एक. अशा धरणातील अचल म्हणजे वापरता न येणारा पाणी साठा ६३.६५ टीएमसी एवढा असतो, उजनी धरणातील हा साठा त्याहूनही कमी होत ५८ टीएमसीवर आला आहे. राज्यातील अनेक धरणांत आज २० टक्क्यांच्या आसपास पाणी साठा शिल्लक आहे. मान्सूनपूर्व आणि मान्सूनच्या पावसाने दडी मारल्याने हा पाणीसाठी आणखी किती काळ वापरता येईल, याबद्दल शंका आहेत. मागील वर्षी प्रचंड प्रमाणात पडलेल्या पावसाचे पाणी नीट साठवून त्याचे योग्य नियोजन केले असते, तर आज ही वेळ आली नसती आणि यंदाच्या खरिपावर संकटाचे ढग जमा झाले नसते. या परिस्थितीचा थेट संबंध महाराष्ट्रात झालेल्या उसाच्या विक्रमी उत्पादनाशी जोडता येतो. सर्वाधिक पाणी पिणाऱ्या उसाचे १३२०.३१ लाख टन उत्पादन झाले आणि त्यामुळे यंदाची स्थिती गंभीर होत चालली आहे. याचे कारण सरकारचे पाणी वापराबाबतचे चुकलेले नियोजन. ‘जो जे वांछील तो ते लावो’ ही सरकारी भूमिका उसाव्यतिरिक्तच्या अन्य पिकांसाठी अतिशय धोक्याची आणि अडचणीची ठरत आली आहे. गेल्या वर्षी पडलेल्या धो धो पावसाने भरलेली सगळी धरणे अवघ्या काही महिन्यात रिकामी झाली, याला हे चुकलेले नियोजनच कारणीभूत आहे. विदर्भातील धरणांमध्ये पुरेसे पाणी आहे, याचेही कारण तेथे उसाची लागवड कमी. मराठवाडय़ातील धरणांत पाणी आहे, तर ते पोहोचवण्याची व्यवस्था अपुरी. जलसंपदा विभागाच्या या ढिसाळ कारभाराचा परिणाम राज्यातील खरिपावर होत आहे आणि या क्षणाला त्यावर कोणताही उपाय नाही. मुळात खरिपाचे क्षेत्र बव्हंशी मोसमी पावसावर अवलंबून असते. कारण एकूण खरीप क्षेत्रातील फार तर २० टक्के क्षेत्र सिंचनाखालील असेल. त्यामुळे पेरणी योग्य पाऊस न झाल्यास किंवा सुरुवातीला चांगला पाऊस होऊन नंतर मोठा खंड पडल्यास पेरणी वाया जाणे, दुबार पेरणी करावी लागणे आणि उत्पादनात मोठी घट येण्यासारख्या समस्यांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावीच लागेल. ईशान्य भारत सोडल्यास संपूर्ण देशभरात आजघडीला पेरणी योग्य पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे खरिपात पेरणी होणाऱ्या कडधान्ये पिकांना मोठा फटका बसणार आहे. मूग, मटकी, चवळी, उडीद ही पिके ६५-७० दिवसांत निघतात, या पिकाखालील जमिनीत रब्बी हंगामातील ज्वारी, गहू, कांदा केला जातो. मात्र, या पेरण्या फार तर जूनअखेपर्यंत करता येतात. त्यानंतर कडधान्यांची पेरणी करता येत नाही, त्यामुळे पुढील वर्षभर कडधान्यांची टंचाई जाणविण्याची शक्यता आहे. तेलबियांच्या पेरण्याची स्थितीही अशीच आहे. तेलबियांचीही फारशी पेरणी होऊ शकली नाही. सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांनीच पेरणी करण्याचे धाडस केले आहे. राज्यात २७ जूनअखेर खरीप पेरणी केवळ १२ टक्के झाली होती. त्यावरून सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या किती अल्प आहे, हे समजू शकते. शिवाय पाऊसच न पडल्यास सिंचनासाठी पाणी कुठून उपलब्ध होणार आहे? त्यामुळे धरणे भरली म्हणून मराठवाडय़ासारख्या कमी पावसाच्या प्रदेशात विक्रमी ऊस उत्पादन घेण्यासारखा अविवेक घडला. प्रगत देशांमध्ये पाण्याचे नियोजन १५ महिन्यांसाठी केले जाते. आपल्याकडे मात्र ते आठ महिन्यांसाठी करतात. पाऊस पडणारच आहे आणि धरणे भरणारच आहेत अशा खुळय़ा विश्वासाला प्रत्येक वेळी निसर्ग साथ देतोच असे नाही!
