केंद्र आणि राज्य सरकारने जाहीर केलेली शिकाऊ प्रशिक्षणार्थी योजना बेरोजगारीच्या प्रश्नावर तोडगा असल्याचे सांगितले जात असले तरी रोजगार अशा प्रशिक्षणातून निर्माण होत नाहीत. ते निर्माण होण्यासाठी मुळात अर्थव्यवस्थेवर काम करावे लागते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी लोककल्याणकारी योजना म्हणून अनेक योजनांची घोषणा केली. त्यात लाडकी बहीण योजनेबरोबरच बेरोजगार युवकांसाठी शिकाऊ उमेदवारीची (apprenticeship) योजनाही जाहीर केली. पुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आषाढी एकादशीच्या मुहूर्तावर पंढरपुरात या योजनेचे बारसे करून तिला ‘लाडका भाऊ’ योजना असे नाव दिले. या योजनेत दरवर्षी महाराष्ट्रातील दहा लाख युवकांना विविध आस्थापनांत शिकाऊ उमेदवार म्हणून काम मिळणार आहे. या दहा लाख युवकांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार सहा हजार रुपये, आठ हजार रुपये आणि दहा हजार रुपये विद्यावेतन (stipend) महाराष्ट्र सरकार देणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही एका योजनेची घोषणा केली, अर्थात त्याचे बारसे वगैरे केले नसले तरी अर्थसंकल्पात तशी तरतूद मात्र केली. केंद्राच्या योजनेत त्याला शिकाऊ उमेदवारी (apprenticeship) ऐवजी इंटर्नशिप (internship) शब्द वापरला आहे, आणि त्यात सरसकट पाच हजार रुपये विद्यावेतन आणि एकरकमी सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत इतकेच. या योजने अंतर्गत पाच वर्षात एक कोटी युवकांना म्हणजेच दर वर्षी २० लाख युवकांना याचा लाभ घेता येणार आहे. देशातील ५०० मोठ्या कंपन्यांत हे काम दिले जाणार आहे.
या योजनांनुसार राज्यात दर वर्षी दहा लाख युवकांना वर्षभरासाठी विद्यावेतन मिळेल. तसेच देशात दर वर्षी २० लाख युवकांना वर्षभरात एकूण ६६ हजार रुपये विद्यावेतन मिळेल. पण या दोन्ही योजनांमध्ये शिकाऊ उमेदवार म्हणून यशस्वीपणे काम केल्यावर रोजगाराची कुठलीही हमी दिलेली नाही. युवक प्रशिक्षित झाले म्हणजे त्यांना काम मिळेल असे गृहीत धरलेले आहे. अशा तऱ्हेने रोजगाराभिमुख शिक्षण घेतल्यानंतर रोजगार मिळेल असे १९८५च्या शैक्षणिक धोरणातही राजीव गांधींनी गृहीत धरले होते. त्यावेळी त्यासाठी धडाधड विनाअनुदान अभियांत्रिकी महाविद्यालयांबरोबर विविध तांत्रिक शिक्षणाच्या संस्था उघडल्या. त्याचे फलित म्हणून गेल्या ४० वर्षात घरोघरी अभियंते तयार झाले, पण रोजगार निर्माण झाले नाहीत. हे अभियंते तुटपुंज्या पगारावर त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेशी काडीचाही संबंध नसलेली कामे करत आहेत. याचा फायदा कोणाला झाला असेल, तर तो संस्थाचालकांना. आताही या दोन्ही योजनांमधून जे युवक वर्षभर विद्यावेतन घेतील तितकाच त्यांचा फायदा. कारण वर्षभरानंतर ते पुन्हा बेरोजगारच म्हणवले जातील, फक्त फरक इतकाच, की आता ते कुशल बेरोजगार म्हणवले जातील. कारण साधं आहे, रोजगार शिक्षण किंवा प्रशिक्षणाने निर्माण होत नसतात. ते अर्थव्यवस्थेत निर्माण होत असतात. अर्थव्यवस्था रोजगाराभिमुख न करता, कितीही शिक्षण प्रशिक्षण दिलं तरी बेरोजगारीचा राक्षस आ वासून उभाच राहणार. याची कितीतरी उदाहरणं आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहेत. थोडा विचार केला तर आपल्याला ते पटेल. त्याकरिता अर्थशास्त्रज्ञ किंवा कुठलाही तज्ज्ञ असण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. पाककला आधी आली की गृहविज्ञान महाविद्यालये? घर बांधणी व्यवसाय आधी आला की अभियांत्रिकी महाविद्यालये? आजही या व्यवसायात जे लोक कामे करतात त्यातील गवंड्यापासून, ठेकेदार, सुपरवायझरपर्यंत ९० टक्के लोक कुठल्याही प्रशिक्षणाशिवाय केवळ अनुभवातून कामे शिकत आलेले आहेत. आपल्याकडे एफटीआय किंवा एनएसडी स्थापन होण्याच्या आधीपासून नाटक व चित्रपट व्यवसायात अनेक दिग्गज होऊन गेले आहेत. आजही या संस्था अस्तित्वात आल्यानंतरही या व्यवसायातील बहुतांश लोक कुठल्याही प्रशिक्षणाशिवाय अनुभवातून अभिनयासकट इतर सर्व तांत्रिक बाजू सांभाळताना आणि त्यात यशस्वी होताना आपण पाहत आहोत. तेव्हा प्रशिक्षणामुळे बेरोजगारीची समस्या संपणे तर दूरच, आटोक्यात येईल असे म्हणणे एकतर अज्ञानीपणाचे किंवा धूर्तपणाचे लक्षण आहे.
असे असेल तर मग राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांनी या योजना का आणल्या असाव्या? उत्तर सोपं आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महागाई, बेरोजगारी या विषयावर चकार शब्द न बोलता, केवळ धार्मिक विद्वेष पसरवून आपण बहुसंख्य लोकांची मते घेऊन ‘चारसो पार’ होऊ शकतो या अतिआत्मविश्वासापायी ‘चारसो पार’ तर दूरच, धड बहुमतही मिळालं नाही, ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यामुळे सुचलेली ही पश्चातबुद्धी होय. पण एकंदर त्यांच्या विचारांमुळे ते प्रत्यक्ष या गोष्टीवर आळा तर घालू शकत नाहीत. तेव्हा किमान तसा आभास तरी निर्माण करावा आणि लोकांना भ्रमात ठेवावे या हेतूने या योजना दोन्ही सरकारांनी आणल्या असाव्या. पण वरील विवेचनावरून या देशातील युवक या योजनांचे खरे लाभार्थी नाहीत हे स्पष्ट झालेले आहे. मग याचे खरे लाभार्थी कोण?
एकतर या योजना घोषित करणारे हेच या योजनांचे पहिले लाभार्थी आहेत असे म्हणावे लागेल. कारण अनेक लांड्या लबाड्या करून महाराष्ट्रात अस्तित्वात आलेले, महायुती सरकार लोकसभेत ४२ वरून १७ वर घसरल्याने सत्ताच्युत होण्याच्या भयाने ग्रस्त आहे. इतक्या मेहनतीने दोन दोन पक्ष फोडून मिळवलेली सत्ता लोकसभेच्या निकालात १५० हून अधिक विधानसभा क्षेत्रात जाताना दिसते आहे. तेव्हा लोकांना काहीतरी नवीन भ्रमात गुंतवणे आवश्यक आहे. तेव्हा या योजनांना भुलून भोळ्या जनतेने महायुतीला मतदान केले तर या योजनांचे पहिले लाभार्थी महायुती असणार हे नक्की. आता ज्या कंपन्यांमधून या युवकांना प्रशिक्षण दिले जाणार, तिथे हे युवक काम करणार म्हणजेच त्यांच्या उत्पादनात हातभार लावणार. शिकाऊ उमेदवारी देताना नियोक्त्याचा दृष्टिकोन असतो की हा उमेदवार नवखा आहे, तेव्हा त्याला कर्मचारी म्हणून ठेवणे आपल्याला परवडणार नाही. पण त्याच्या मेहनतीतून उत्पादन किंवा काम तर होणार आहे. म्हणजे आपल्याला त्याचा कमी का असेना फायदा तर होणार आहे. म्हणून त्याला पगारावर नव्हे तर विद्यावेतनावर कामावर ठेवले जाते. म्हणजे त्याच्या मेहनतीतून नियोक्त्याला फायदा होत असतो. आणि या योजनांमधून तर विद्यावेतन देखील सरकारच देणार आहे. म्हणजे जे काही उत्पादन किंवा काम हे दहा अधिक २० लाख म्हणजे ३० लाख युवक फुकट कामाला मिळणार आहेत. केंद्राने ५०० कंपन्या म्हटले आहे, राज्याच्या ५०० गृहीत धरल्या तरी प्रत्येक कंपनीला सरासरी तीन हजार कर्मचारी फुकटात काम करायला मिळतील. अर्थात प्रत्यक्षात या कंपन्या एकाच वेळी तीन हजार युवकांना कशा सामावून घेतील, हा मोठाच मुद्दा आहे. म्हणजे मुळात ही योजना वास्तवात येऊ शकते का, हाच खरा प्रश्न आहे. पण तो बाजूला सारून सरकारच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून आपण विचार करूया. युवकांसाठी व्यक्तिश: ही योजना एक वर्षासाठीच असली तरी दर वर्षी नवीन बॅच म्हणजे कंपन्यांसाठी किमान पुढील पाच वर्षं सरासरी तीन हजार कर्मचारी फुकट काम करायला मिळतील. याशिवाय या युवकांना जे प्राथमिक प्रशिक्षण द्यायचे आहे, म्हणजे ज्या काळात त्यांच्याकडून कुठलेही उत्पादन किंवा काम या कंपन्यांना करून घेता येणार नाही. ते प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्राने त्यांना सीएसआर फंडातून त्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करायला म्हटले आहे. म्हणजे कायद्यानुसार नफ्यातील जो भाग सामाजिकदृष्ट्या उपयुक्त कामासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे, तो पैसा स्वत:च्या आस्थापनात काम करणारे कामगार प्रशिक्षित करण्यावर खर्च करण्याची मुभा त्यांना देण्यात आलेली आहे. अशा तऱ्हेने महाराष्ट्र सरकारकडून ५०० कंपन्यांना प्रत्येकी सरासरी रुपये ८००० प्रमाणे ३००० शिकाऊ उमेदवारांचे दोन कोटी ४० लक्ष रुपये दर वर्षी फुकटात वाचवता येतील. तसेच केंद्राच्या योजनेनुसार ५०० कंपन्यांना प्रत्येकी रुपये ६६०० प्रमाणे तीन हजार शिकाऊ उमेदवारांचे एक कोटी ९८ लक्ष रुपये फुकटात वाचवता येणार आहेत. तेव्हा या योजनांचे खरे लाभार्थी राजकीय नेते आणि ज्या कंपन्यांमध्ये या युवकांना प्रशिक्षणासाठी पाठविले जाईल त्या एक हजार कंपन्या असतील यात तिळमात्र शंका नाही.
महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी लोककल्याणकारी योजना म्हणून अनेक योजनांची घोषणा केली. त्यात लाडकी बहीण योजनेबरोबरच बेरोजगार युवकांसाठी शिकाऊ उमेदवारीची (apprenticeship) योजनाही जाहीर केली. पुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आषाढी एकादशीच्या मुहूर्तावर पंढरपुरात या योजनेचे बारसे करून तिला ‘लाडका भाऊ’ योजना असे नाव दिले. या योजनेत दरवर्षी महाराष्ट्रातील दहा लाख युवकांना विविध आस्थापनांत शिकाऊ उमेदवार म्हणून काम मिळणार आहे. या दहा लाख युवकांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार सहा हजार रुपये, आठ हजार रुपये आणि दहा हजार रुपये विद्यावेतन (stipend) महाराष्ट्र सरकार देणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही एका योजनेची घोषणा केली, अर्थात त्याचे बारसे वगैरे केले नसले तरी अर्थसंकल्पात तशी तरतूद मात्र केली. केंद्राच्या योजनेत त्याला शिकाऊ उमेदवारी (apprenticeship) ऐवजी इंटर्नशिप (internship) शब्द वापरला आहे, आणि त्यात सरसकट पाच हजार रुपये विद्यावेतन आणि एकरकमी सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत इतकेच. या योजने अंतर्गत पाच वर्षात एक कोटी युवकांना म्हणजेच दर वर्षी २० लाख युवकांना याचा लाभ घेता येणार आहे. देशातील ५०० मोठ्या कंपन्यांत हे काम दिले जाणार आहे.
या योजनांनुसार राज्यात दर वर्षी दहा लाख युवकांना वर्षभरासाठी विद्यावेतन मिळेल. तसेच देशात दर वर्षी २० लाख युवकांना वर्षभरात एकूण ६६ हजार रुपये विद्यावेतन मिळेल. पण या दोन्ही योजनांमध्ये शिकाऊ उमेदवार म्हणून यशस्वीपणे काम केल्यावर रोजगाराची कुठलीही हमी दिलेली नाही. युवक प्रशिक्षित झाले म्हणजे त्यांना काम मिळेल असे गृहीत धरलेले आहे. अशा तऱ्हेने रोजगाराभिमुख शिक्षण घेतल्यानंतर रोजगार मिळेल असे १९८५च्या शैक्षणिक धोरणातही राजीव गांधींनी गृहीत धरले होते. त्यावेळी त्यासाठी धडाधड विनाअनुदान अभियांत्रिकी महाविद्यालयांबरोबर विविध तांत्रिक शिक्षणाच्या संस्था उघडल्या. त्याचे फलित म्हणून गेल्या ४० वर्षात घरोघरी अभियंते तयार झाले, पण रोजगार निर्माण झाले नाहीत. हे अभियंते तुटपुंज्या पगारावर त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेशी काडीचाही संबंध नसलेली कामे करत आहेत. याचा फायदा कोणाला झाला असेल, तर तो संस्थाचालकांना. आताही या दोन्ही योजनांमधून जे युवक वर्षभर विद्यावेतन घेतील तितकाच त्यांचा फायदा. कारण वर्षभरानंतर ते पुन्हा बेरोजगारच म्हणवले जातील, फक्त फरक इतकाच, की आता ते कुशल बेरोजगार म्हणवले जातील. कारण साधं आहे, रोजगार शिक्षण किंवा प्रशिक्षणाने निर्माण होत नसतात. ते अर्थव्यवस्थेत निर्माण होत असतात. अर्थव्यवस्था रोजगाराभिमुख न करता, कितीही शिक्षण प्रशिक्षण दिलं तरी बेरोजगारीचा राक्षस आ वासून उभाच राहणार. याची कितीतरी उदाहरणं आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहेत. थोडा विचार केला तर आपल्याला ते पटेल. त्याकरिता अर्थशास्त्रज्ञ किंवा कुठलाही तज्ज्ञ असण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. पाककला आधी आली की गृहविज्ञान महाविद्यालये? घर बांधणी व्यवसाय आधी आला की अभियांत्रिकी महाविद्यालये? आजही या व्यवसायात जे लोक कामे करतात त्यातील गवंड्यापासून, ठेकेदार, सुपरवायझरपर्यंत ९० टक्के लोक कुठल्याही प्रशिक्षणाशिवाय केवळ अनुभवातून कामे शिकत आलेले आहेत. आपल्याकडे एफटीआय किंवा एनएसडी स्थापन होण्याच्या आधीपासून नाटक व चित्रपट व्यवसायात अनेक दिग्गज होऊन गेले आहेत. आजही या संस्था अस्तित्वात आल्यानंतरही या व्यवसायातील बहुतांश लोक कुठल्याही प्रशिक्षणाशिवाय अनुभवातून अभिनयासकट इतर सर्व तांत्रिक बाजू सांभाळताना आणि त्यात यशस्वी होताना आपण पाहत आहोत. तेव्हा प्रशिक्षणामुळे बेरोजगारीची समस्या संपणे तर दूरच, आटोक्यात येईल असे म्हणणे एकतर अज्ञानीपणाचे किंवा धूर्तपणाचे लक्षण आहे.
असे असेल तर मग राज्य आणि केंद्र दोन्ही सरकारांनी या योजना का आणल्या असाव्या? उत्तर सोपं आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महागाई, बेरोजगारी या विषयावर चकार शब्द न बोलता, केवळ धार्मिक विद्वेष पसरवून आपण बहुसंख्य लोकांची मते घेऊन ‘चारसो पार’ होऊ शकतो या अतिआत्मविश्वासापायी ‘चारसो पार’ तर दूरच, धड बहुमतही मिळालं नाही, ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यामुळे सुचलेली ही पश्चातबुद्धी होय. पण एकंदर त्यांच्या विचारांमुळे ते प्रत्यक्ष या गोष्टीवर आळा तर घालू शकत नाहीत. तेव्हा किमान तसा आभास तरी निर्माण करावा आणि लोकांना भ्रमात ठेवावे या हेतूने या योजना दोन्ही सरकारांनी आणल्या असाव्या. पण वरील विवेचनावरून या देशातील युवक या योजनांचे खरे लाभार्थी नाहीत हे स्पष्ट झालेले आहे. मग याचे खरे लाभार्थी कोण?
एकतर या योजना घोषित करणारे हेच या योजनांचे पहिले लाभार्थी आहेत असे म्हणावे लागेल. कारण अनेक लांड्या लबाड्या करून महाराष्ट्रात अस्तित्वात आलेले, महायुती सरकार लोकसभेत ४२ वरून १७ वर घसरल्याने सत्ताच्युत होण्याच्या भयाने ग्रस्त आहे. इतक्या मेहनतीने दोन दोन पक्ष फोडून मिळवलेली सत्ता लोकसभेच्या निकालात १५० हून अधिक विधानसभा क्षेत्रात जाताना दिसते आहे. तेव्हा लोकांना काहीतरी नवीन भ्रमात गुंतवणे आवश्यक आहे. तेव्हा या योजनांना भुलून भोळ्या जनतेने महायुतीला मतदान केले तर या योजनांचे पहिले लाभार्थी महायुती असणार हे नक्की. आता ज्या कंपन्यांमधून या युवकांना प्रशिक्षण दिले जाणार, तिथे हे युवक काम करणार म्हणजेच त्यांच्या उत्पादनात हातभार लावणार. शिकाऊ उमेदवारी देताना नियोक्त्याचा दृष्टिकोन असतो की हा उमेदवार नवखा आहे, तेव्हा त्याला कर्मचारी म्हणून ठेवणे आपल्याला परवडणार नाही. पण त्याच्या मेहनतीतून उत्पादन किंवा काम तर होणार आहे. म्हणजे आपल्याला त्याचा कमी का असेना फायदा तर होणार आहे. म्हणून त्याला पगारावर नव्हे तर विद्यावेतनावर कामावर ठेवले जाते. म्हणजे त्याच्या मेहनतीतून नियोक्त्याला फायदा होत असतो. आणि या योजनांमधून तर विद्यावेतन देखील सरकारच देणार आहे. म्हणजे जे काही उत्पादन किंवा काम हे दहा अधिक २० लाख म्हणजे ३० लाख युवक फुकट कामाला मिळणार आहेत. केंद्राने ५०० कंपन्या म्हटले आहे, राज्याच्या ५०० गृहीत धरल्या तरी प्रत्येक कंपनीला सरासरी तीन हजार कर्मचारी फुकटात काम करायला मिळतील. अर्थात प्रत्यक्षात या कंपन्या एकाच वेळी तीन हजार युवकांना कशा सामावून घेतील, हा मोठाच मुद्दा आहे. म्हणजे मुळात ही योजना वास्तवात येऊ शकते का, हाच खरा प्रश्न आहे. पण तो बाजूला सारून सरकारच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून आपण विचार करूया. युवकांसाठी व्यक्तिश: ही योजना एक वर्षासाठीच असली तरी दर वर्षी नवीन बॅच म्हणजे कंपन्यांसाठी किमान पुढील पाच वर्षं सरासरी तीन हजार कर्मचारी फुकट काम करायला मिळतील. याशिवाय या युवकांना जे प्राथमिक प्रशिक्षण द्यायचे आहे, म्हणजे ज्या काळात त्यांच्याकडून कुठलेही उत्पादन किंवा काम या कंपन्यांना करून घेता येणार नाही. ते प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्राने त्यांना सीएसआर फंडातून त्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करायला म्हटले आहे. म्हणजे कायद्यानुसार नफ्यातील जो भाग सामाजिकदृष्ट्या उपयुक्त कामासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे, तो पैसा स्वत:च्या आस्थापनात काम करणारे कामगार प्रशिक्षित करण्यावर खर्च करण्याची मुभा त्यांना देण्यात आलेली आहे. अशा तऱ्हेने महाराष्ट्र सरकारकडून ५०० कंपन्यांना प्रत्येकी सरासरी रुपये ८००० प्रमाणे ३००० शिकाऊ उमेदवारांचे दोन कोटी ४० लक्ष रुपये दर वर्षी फुकटात वाचवता येतील. तसेच केंद्राच्या योजनेनुसार ५०० कंपन्यांना प्रत्येकी रुपये ६६०० प्रमाणे तीन हजार शिकाऊ उमेदवारांचे एक कोटी ९८ लक्ष रुपये फुकटात वाचवता येणार आहेत. तेव्हा या योजनांचे खरे लाभार्थी राजकीय नेते आणि ज्या कंपन्यांमध्ये या युवकांना प्रशिक्षणासाठी पाठविले जाईल त्या एक हजार कंपन्या असतील यात तिळमात्र शंका नाही.
