वीज दरवाढीचे चटके कमी करण्याचा विचारच नाही?

राज्य वीज नियामक आयोगाच्या मार्च २०२३ रोजीच्या आदेशानुसार ही दरवाढ होत आहे. महावितरण कंपनीने आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी वीज ग्राहकांवर आर्थिक भार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी लोकांत चर्चा आहे. वाढलेले वीज दर १ एप्रिलपासून लागू करण्यात आले आहेत. पण वाढीव वीज दर ग्राहकांच्या माथी एकदा मारण्यात आले की, ते पुन्हा कमी होण्याची शक्यता नाही. असेच समजून चालायचे आणि उपयोग केलेल्या विजेचे आलेले देयक भरत राहायचे. राज्य वीज नियामक आयोगाने मार्च- २०२३ मध्ये दोन वर्षांसाठी दोन टप्प्यांत दरवाढ मंजूर केली होती. त्यानुसार १ एप्रिल २०२३ च्या तुलनेत १ एप्रिल २०२४ पासून सर्वच संवर्गातील ग्राहकांचा स्थिर आकार वाढेल.

सामान्य नागरिक कायम हाच विचार करतो की, उन्हाळ्याचे विशेषतः एप्रिल – मे हे दोन महिने आणि पावसाळा लांबल्यास जूनचे काही दिवस विजेचा उपयोग जास्त होईल. त्यामुळे येणाऱ्या वाढीव वीज देयकाची कळ निमूटपणे सोसायची.

आणखी वाचा-पवार कुटुंबीयही कौटुंबिक जिव्हाळ्याचं राजकारण करू शकतात…

वेळेत वीज देयक भरणारे ग्राहक म्हणजे. महावितरणला सहकार्य करणारे ग्राहक! उपयोग केलेल्या विजेचे देयक वेळेतच भरले पाहिजे, याची जाण त्यांना असते. हा त्यांचा प्रामाणिकपणा आहे. याउलट वीज देयक थकवणारी बडी धेंडे म्हणजे महावितरणलाच शॉक देणारे फुकटे होय. उपयोग करत असलेली वीज आपल्यासाठी फुकटच आहे, हा कुसंस्कार त्यांच्या मनावर बिंबला आहे. या फुकट्यांकडून तसेच आकडे टाकून वीज वापरणाऱ्या लबाडांकडून दंडासह वीज देयक वसूल करण्याला पर्याय नाही. यांचे ओझे प्रामाणिक जनतेने का वाहायचे ? वीज देयकाची वसुली करण्यास गेलेल्या महावितरणच्या कर्मचारी वर्गावर प्राणघातक आक्रमणे झालेली आहेत. हे ही विसरता नये.

सामान्य लोकांची उष्णतेने होणारी होरपळ ही त्यांची कठीण परीक्षाच असते. दारोदारी निवडणूक प्रचार – प्रसारासाठी येणाऱ्या उमेदवारांना वाढीव वीज दराविषयी प्रश्न का विचारू नये ? ऐन उन्हाळ्यात वीज दर वाढवणे म्हणजे ग्राहकांची जाणीवपूर्वक केलेली थट्टा. वीज नियामक आयोगाच्या शिफारसीकडे वीज दरवाढी संदर्भात बोट दाखवायला विसरले जात नाही.आठवणीने त्यांच्या शिफारसीचे पालन केले जाते. इतका वक्तशीरपणा, काटेकोरपणा पाहून अजिबात आश्चर्य वाटत नाही. कारण हा सर्व खेळ महसूल गोळा करण्याच्या संदर्भातील आहे.

विजेचा मर्यादित उपयोग करणाऱ्या ग्राहकांसाठी विजेचे दर स्थिर ठेवून त्यांना दिलासा देण्यात आतापर्यंतच्या कोणत्याच केंद्र- राज्य सरकारला यश आलेले नाही. मात्र वीज दर वाढीचा शॉक देत राहण्यात त्यांना उत्तम यश लाभले आहे. पंजाब, दिल्ली प्रमाणे ठराविक युनिट पर्यंत विनामूल्य विजेची मुळीच अपेक्षा नाही. कारण ते सरकारच्या तिजोरीत गोळा होणाऱ्या महसुलात घट करणारे आहे. व्यावसायिक उपयोगासाठी वीज दर वाढ समजण्याजोगी आहे. पण घरगुती उपयोसाठी मर्यादित विजेचा उपयोग करणाऱ्या ग्राहकांवर अन्याय का?

आणखी वाचा-निवडणुकीतला निष्पक्षपातीपणा टिकू शकतो, तो कसा? कुणामुळे?

वास्तविक भारतात सूर्य प्रकाश विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे. उन्हाळ्यात तर याची उपलब्धता किती मुबलक प्रमाणावर असते याची कल्पना सर्वांना आहेच. वीज दरवाढीचे चटके सहन करायचे नसल्यास सौर ऊर्जेच्या उपयोगाला पर्याय नाही. हा ऊर्जेचा एकमेव नैसर्गिक स्रोतच दिलासा देणारा आहे. मात्र अद्यापही भारतात त्याविषयी गांभीर्य आणि जागरूकता नगण्य आहे. त्यामुळे ऊर्जेचा विनामूल्य स्रोत उपलब्ध असूनही त्याचा लाभ करून घेण्यात भारत पुष्कळ मागे आहे. शहरांत इमारती उभ्या राहात आहेत. हीच स्थिती ग्रामीण भागात तालुका स्तरावर आहे. गच्चीवरील भागातून पावसाळ्यात पाणी झिरपत राहून इमारत अल्पायुषी होऊ नये, यासाठी गच्चीवर पत्रे ठोकून गच्ची झाकली जाते. त्यामुळे सौर उर्जेचे मार्गच बंद करून ठेवण्यात आले आहेत. पावसाळ्याच्या पाण्याच्या लिकेजच्या समस्येवर अनेक उत्तम उपाय आहे. त्यासाठी पत्र्याची शेड उभारून गच्ची झाकणे हा पर्याय नाही. कोणत्या समस्येवर काय तोडगा काढता येईल, याचा बारकाईने विचार केला तर चांगले.

त्यातच आता मध्यमवर्गही कृत्रिम थंडावा मिळण्यासाठी वातानुकूलन यंत्राचा मुक्तहस्ते उपयोग करू लागला आहे. वृक्षारोपण करून नैसर्गिक थंडावा मिळावा यासाठी धडपड करणारे हाताच्या बोटावर मोजावे इतकेच आहेत. सरकार आणि

या व्यतिरिक्त वीजनिर्मिती, पारेषण यांसाठी जो खर्च करावा लागेल, तो आटोक्यात ठेवण्याचे मार्ग शोधले गेले नाहीत तर वीज दर वाढ करणे अपरिहार्य असेल. तेव्हा ती होईल. पण आता जसा शॉक मिळत आहे. आणि मासिक बजेट कोलमडून पडत आहे, तसे होण्यापासून दिलासा मिळेल, असे वाटत नाही का ?

लेखक सामाजिक विषयावर लिखाण करतात, ते इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकॉम अभियंताही आहेत.

jayeshsrane1@gmail.com