गिरीश सामंत
खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये भरतीत भ्रष्टाचार होऊ नये, म्हणून अभियोग्यता चाचणीचा उपाय योजण्यात आला आहे. परंतु या चाचणीत मानवी हस्तक्षेप होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? उलट, नोकरीची शाश्वती मिळणार असल्यामुळे गुणांसाठी प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार होऊ शकतो..
महाराष्ट्र शासनाने २३ जून २०१७ रोजी एक शासन निर्णय प्रसृत केला. इयत्ता पहिली ते बारावीसाठी शिक्षण सेवकांची भरती करताना ती ‘अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी’तील गुणांनुसार संगणकीय प्रणालीमार्फत (‘पवित्र’) करण्यात यावी, असा त्याचा आशय होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खासगी अनुदानित शाळांमधील भरतीत निवडीची समान संधी मिळावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला होता. डिसेंबर २०१७ मध्ये अशी ‘टीएआयटी’ (शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी) पार पडली, त्यानंतर आजपर्यंत ही परीक्षा विविध कारणांमुळे होऊ शकलेली नाही. ही इष्टापत्ती मानून, अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीच्या मूळ निर्णयाचा फेरविचार करण्याची सुरुवात आता तरी व्हायला हवी.
यामागची कारणे पाहण्याआधी या निर्णयाची पार्श्वभूमी आपण पाहू.
गुण : अंगभूत की परीक्षेतले?
वास्तविक उच्च न्यायालयाच्या ज्या निकालाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला, त्या निकालात अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे की, सर्वाना समान संधी देण्यासाठी केवळ गुणवत्तेच्या आधारे निवड होईल, असे धोरण शासनाने तयार करावे. यात अपेक्षित गुणवत्ता म्हणजे केवळ परीक्षेतील गुण नाहीत, ही बाब शासनाने लक्षात घेतली नाही. गुणवत्तेत किमान अर्हतेबरोबर इतर अनेक बाबींचा समावेश होतो.
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या हेतूने योग्य व्यक्तींची शिक्षक म्हणून नेमणूक करणे, हा कळीचा मुद्दा ठरतो. त्यासाठी कायद्याने विहित केलेली अर्हता (बारावी, डी.एड. किंवा पदवीधर बी.एड.) धारण करणाऱ्या आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण झालेल्या व्यक्ती पात्र ठरतात. परंतु, प्रत्येक अर्हताधारक व्यक्ती उत्तम शिक्षक असेलच असे नाही. त्यामुळे योग्य उमेदवारांची निवड केवळ त्यांच्या परीक्षेतील गुणांवरून करणे सयुक्तिक ठरत नाही.
प्रत्यक्षात शिक्षकांची नेमणूक करताना परीक्षेतील गुणांखेरीज इतर अनेक पैलू तपासून पाहावे लागतात. त्यासाठी खासगी संस्था विविध मार्गाचा अवलंब करतात. त्यात छोटीशी लेखी चाचणी, मुलाखती, पाठ अवलोकन इत्यादींचा समावेश असतो.
अशी निवड प्रक्रिया पार पाडल्यावर उमेदवारांचे विषयज्ञान, विषयाची आवड आणि त्यांचे शिक्षणविषयक विचार समजतात. पाठ अवलोकनामुळे उमेदवारांची पाठाची तयारी, त्यांचे वर्गातील काम, जसे, योग्य अध्यापन पद्धतीचा वापर, शैक्षणिक साहित्याचा सुयोग्य वापर, विषयाची उकल करून दाखवण्याची हातोटी, वर्गातल्या वेगवेगळय़ा क्षमता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची हाताळणी, मागे पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इतरांबरोबर आणण्यासाठीचे विशेष प्रयत्न, हे तपासून घेता येते.
वर्गनियंत्रण, विद्यार्थ्यांबरोबरचा संवाद, हस्ताक्षर, फलक लेखन या बरोबर उमेदवारांची भाषा, उच्चारण इत्यादी बाबीसुद्धा कळतात. त्यांच्या देहबोलीतून आणि वागण्या-बोलण्यातून अनेक पैलू समोर येतात. उमेदवाराकडे पूर्वानुभव आहे का, विद्यार्थ्यांशी संवेदनशीलपणे जोडून घेण्याची वृत्ती आहे का, हे पाहणे शक्य होते. या सर्व प्रक्रियेतून उमेदवारांचे एकूण व्यक्तिमत्त्व आणि प्रगल्भता लक्षात येते. याव्यतिरिक्त, उमेदवारांच्या निवासाच्या ठिकाणापासून जाण्या-येण्यासाठी लागणारा वेळ, अशा व्यावहारिक बाबीसुद्धा निवड करण्यापूर्वी विचारात घ्याव्या लागतात. संस्थेची स्वत:ची अशी ध्येय-धोरणे असतात. त्या निकषावरही उमेदवारांचा विचार करणे आवश्यक असते.
उमेदवारांना प्रत्यक्ष न भेटता, मुलाखत न घेता आणि पाठ अवलोकन न करता केवळ ‘अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी’ मध्ये सर्वात जास्त गुण मिळालेल्या व्यक्तीची नेमणूक करणे विद्यार्थीहिताच्या दृष्टीने हानीकारकही आहे.
संस्थेचे अधिकार का नाकारता?
‘टी. एम. ए. पै खटल्या’त निर्णय देताना खासगी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या निवडप्रक्रियेत शासनाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे हा शासन निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाशी विसंगत ठरतो.
खासगी शाळेत निवड झाल्यावर संबंधित कर्मचाऱ्याची शाळेतील कामे, त्याचे वेतन, वेतनवाढ, रजा, शिस्तीसंबंधीच्या बाबी, शिक्षा, संस्थेबरोबरचे व कर्मचाऱ्यांचे आपापसातले वाद, इत्यादी बाबतीत संस्था जबाबदार असते. त्यामुळे शासनाने ठरवून दिलेली अर्हता धारण करणाऱ्या योग्य व्यक्तीची निवड करण्याचे सर्वाधिकार संस्थेकडेच असायला हवेत. आम्ही सांगू त्याचीच निवड करा, पण पुढची जबाबदारी तुम्ही घ्या, असे शासनाने म्हणणे सयुक्तिक आणि रास्त ठरत नाही.
आणखी काही व्यावहारिक परंतु महत्त्वाचे मुद्दे- उपरोल्लेखित शासन निर्णयात असे नमूद केले आहे की, संगणकीय प्रणालीमार्फत शिक्षण सेवकांची निवड होणार असल्यामुळे मानवी हस्तक्षेपास वाव राहणार नाही. परंतु, अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीचे आयोजन करताना मानवी हस्तक्षेप होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? उलट, नोकरीची शाश्वती मिळणार असल्यामुळे कमाल गुण मिळवण्यासाठी प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार होऊ शकतो. टीईटी परीक्षेत मोठा गैरव्यवहार झाल्यामुळे सुमारे आठ हजार परीक्षार्थीचे निकाल रद्द केल्याचे अगदी ताजे उदाहरण आपल्यासमोर आहे.
अनाकलनीय नियम
एखाद्या उमेदवाराची निवड केल्याचे शाळेने त्याला पत्राद्वारे कळवल्यावर तो १५ दिवसांत कामावर रुजू झाला नाही तर त्याने स्वत:चा हक्क सोडला आहे, असे समजण्यात येणार आहे. शाळा घरापासून खूप दूर असल्यामुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे तो तिथे कामावर रुजू होऊ शकत नसल्यास त्याने काय करायचे? तसेच, एखाद्या संस्थेने नियुक्तीपत्र पाठवल्यावर निवड झालेल्या उमेदवाराचे त्या तारखेपर्यंतचे गुण बाद समजण्यात येणार आहेत. म्हणजे, त्याने पुन्हा अभियोग्यता परीक्षा द्यायची. अशा कमाल पाच संधी त्याला मिळणार आहेत. त्यानंतर, अशी व्यक्ती बी.एड./ डी.एड. असूनही त्यांना पुढे कधीही नोकरीची संधी मिळणार नाही. हे मात्र सर्वार्थाने अनाकलनीय आहे.
संस्थेने जाहीर केलेली निवडसूची तीन महिन्यांसाठी ग्रा धरण्यात येणार आहे. त्यानंतर संस्थेने सर्व प्रक्रिया नव्याने करणे बंधनकारक आहे. तसेच, शाळेत असलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाल्याशिवाय रिक्त पदांची (मग ती वेगळय़ा विषयांची असली तरीही) जाहिरात देता येणार नसल्यामुळे ती पदे भरता येत नाहीत. अशा क्लिष्ट, वेळकाढू, अव्यवहायर्म् आणि चुकीच्या पद्धतीमुळे खासगी शाळांमधली शिक्षक भरती ठप्प झाली आहे.
खासगी संस्थांमध्ये शिक्षक भरती करताना भ्रष्टाचार होतो, म्हणून हा उपाय योजला आहे. परंतु अशा संस्थांवर कारवाई करण्याऐवजी नियमानुसार सुरू असलेली संपूर्ण व्यवस्थाच शासनाने मोडीत काढली आहे. तेही नियमावलीत रीतसर बदल न करता.
अत्यंत महत्त्वाच्या अशा शिक्षक भरतीबाबतचा हा निर्णय शिक्षण संस्थांच्या हक्कांवर घाला घालणारा, बेकायदा, शैक्षणिकदृष्टय़ा चुकीचा आणि समाजहिताच्या विरुद्ध आहे. इतकेच नाही तर स्वातंत्र्यानंतर प्रगत शैक्षणिक परंपरा राखणाऱ्या आपल्या राज्यासाठी ते अशोभनीय आहे. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन शासनाने २३ जून २०१७ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करणे आवश्यक ठरते.
लेखक लेखक गोरेगाव येथील ‘दी शिक्षण मंडळ’चे कार्यवाह आहेत.
girish.samant@gmail.com
