– डॉ. रमेश सूर्यवंशी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्रीय श्रम आयुक्तालयातर्फे शेतीसह विविध क्षेत्रातील कामगारांच्या वेतनाचे दर वेळोवेळी जाहीर होत असतात. चीफ लेबर कमिशनर यांनी एप्रिल २०२३ मध्ये प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार कृषि क्षेत्रात काम करणाऱ्या अर्धकुशल व कुशल मजुरांच्या दैनिक मजुरीचे दर हे किमान ४२४ रुपये पासून ते ६१७ रुपयांपर्यत आहेत. ही किमान राेजंदारी न दिल्यास दोन वर्षे शिक्षेची तरतूदही आहे. म्हणजे शेतमजुरांनी काम केल्यास त्यांना मोबदल्याची योग्य हमी आहे, पण अन्नधान्य वा भाज्या-फळभाज्यांसारखा नाशिवंत शेतमाल पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची आबाळच सुरू राहाते.
शेतकऱ्यांना ‘शेतकरी राजा’ म्हणावयाचे व त्याची दिवसाढवळ्या लूट करावयाची व त्यांच्या लुटीला शासनानेच प्रोत्साहन द्यावयाचे हे कुठेतरी थाबले पाहिजे. एका बाजूला शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाकडून ‘पीएम किसान सन्मान’ योजनेद्वारे वर्षाला सहा हजार रु. आणि आता तर राज्य शासनाकडूनही सहा हजार देण्याच्या घोषणा केल्या जातात. दुसरीकडे या ‘पीएम किसान’ योजनेचा लाभ घेणारे भलतेच आहेत, अशीही ओरड होत असते. अनेक शिक्षक अथवा कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या शेतजमिनी पत्नीच्या नावावर करून ‘पीएम किसान’चा लाभ घेणे सुरू केले असल्याने त्यात तथ्यही दिसते. यापैकी काही पगारदार, तर काही निवृत्तीवेतन घेणारे आहेत. पण या अशा ‘अपात्र’ शेतकऱ्यांचा मुद्दा क्षणभर बाजूला ठेवला तर काय दिसते? सध्या ‘स्वस्त टोमॅटो विक्री केंद्रे ’ खुद्द केंद्र सरकारनेच सुरू केलेली आहेत. पिवळे रेशनकार्ड धारकांना मोफत धान्यवाटपाची योजना तर करोना काळापासून जी सुरू झाली ती थांबलेलीच नाही. मग शेतमजूर समाजात या शेतमजुरांप्रमाणेच शेतकऱ्यांनाही फुकटचे बारा बारा हजार दिले जातात हा अपप्रचार करून शेतकऱ्यांचही तोंड बंद करावयाचे असला सारा प्रकार आहे.
हेही वाचा – पूरनियंत्रणासाठी धरणे हाच पर्याय!
शेतकऱ्याला बारा हजार द्यावयाचे अन दुसऱ्या बाजूला त्याचा २५ रुपये किलोचा कांदा किंवा टोमॅटाे हा एक रुपया किलो दराने खरेदी करावयाचा! म्हणजे त्याच्याकडून एकरी एक ते दोन लाख कमी मिळू द्यावयाचे. म्हणजे दोनचार लाखाचे नुकसान करावयाचे अन वरून आम्ही त्यांना फुकटचे बारा हजार देतो आहोत हा प्रचार करावयाचा, अशाच प्रकारचा घृणास्पद कार्यक्रम गेल्या कैक वर्षांपासून या ना त्या प्रकारे सुरूच आहे! कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात शेतकऱ्याची चेष्टा सुरू आहे. सत्ताधारी कोणतेही असोत, शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष साऱ्यांचे समानच!
हमीभाव देताना कोणता निकष अन कसा लावता हे जनतेला तरी कळू द्या! प्रत्येक पिकाचा हमीभाव ठरवा अन तो ठरवताना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचा सल्ला घ्या, प्रत्यक्ष शेतीवर जा, कृषिक्रिया पहा, येणाऱ्या खर्चाचा चांगला अभ्यास करा आणि मग हमीभाव ठरवा. निवडणुका येतील अन जातील. मात्र शेतकऱ्याचे असेच खच्चीकरण सुरू राहीलं तर कुणालाही खायला अन फुकटचे वाटायला धान्य देशात राहणारच नाही.
कोणतेही पीक शेतकरी काढतो तेव्हा साऱ्या कृषिक्रिया तेवढे दिवस तो पार पाडत असतो. त्या कृषिक्रिया पार पाडण्यासाठी तो स्वतः व त्याचे अख्खे कुटुंब राबत असते. उन्हाळ्यात शेतजमिनीतील कचरा वेचणीपासून कामे सुरू होतात. जसजसे जमिनीचे क्षेत्र वाढेल तसतशी मजुरांची, श्रम करणाऱ्यांची संख्याही वाढवावी लागते. सर्वच शेतकऱ्यांकडे एकाचवेळी कामांची गर्दी असल्याने जो मजूरवर्ग वापरावयाचा तो अपुरा पडतो, टंचाई निर्माण होते व मजूर हा अडून राहातो, जास्तीची मजुरी घेतो. याशिवाय काहीही काम न करता शासन मजुरांना मोफत धान्य उपलब्ध करून देत असल्याने केवळ व्यसनापुरते काम करताना हा मजूर दिसतो. पिकाच्या प्रतीनुसार चार सहा महिने ही कामाची गडबड असतेच. आलेले पीक घरापर्यंत नेणे व पुढे मार्केटमध्ये नेण्यासाठी वाहन खर्चही आलाच. शासनाने हमीभाव ठरविताना कोणत्या पिकाचे किती क्षेत्र आहे, सरासरी उत्पादन किती होते हे पाहावे. त्या पिकासाठी बियाने, खते, औषधी किती रुपयाच्या लागतील हे पाहावे. मग त्या पिकासाठी पेरणीपासून ते मार्केटला नेण्यापर्यंत कोणत्या टप्प्यावर किती मजूर लागतात व एकूण किती दिवस किती मजूर लावावे लागतील हेसुद्धा पहावे. शासनानेच ठरविलेला मजुरीचा किमान दर लक्षात घेऊन, त्या पिकासाठी पुरुष व स्त्री मजूर किती लागतील व त्यांची एकूण मजुरी किती होईल हे पाहावे. कृषि अवजारांची डागडूजी व त्यासाठी येणारा खर्च, बैलांचा चारा व सांभाळण्याचा एकूण खर्च हाही पहावा. पाऊस न आल्याने करावे लागणारे सिंचन, किंवा पाऊसच न आल्याने करावी लागणारी दुबार पेरणी याचाही विचार करावा. या काळात मजूर, स्वतः शेतकरी आणि त्याच्यासाठी राबणारे पशुधन यांच्या आरोग्याचा विचार करता त्यासाठीची तरतूदही असावी. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून कोणत्या पिकासाठीचा कोणता हमीभाव असावा हे ठरवावे. व या हमीभावाहून कमी भावाने शेतीमाल विकत घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी जबर शिक्षेची तरतूदही असावी.
हेही वाचा – हे खरोखर आपले ‘प्रतिनिधी’ आहेत का?
शासनाने फुकटचे कुणालाही देऊ नये आणि दिल्याचे उपकारही दाखवू नये. जे कमावतात, कर भरतात त्यांच्याच पैशांची उधळपट्टी सरकार सारे काही मोफत देऊन करते. सरकारने फुकट दिलेल्याचे ऑडिट कोण करणार? मुळात फुकट कशासाठी द्यावयाचे? आपल्यालाच मतदान करावे यासाठी दिलेली ती लाच आहे काय? मोफत धान्याचे लाभार्थी असलेल्या ऐंशी कोटी जनतेने केवळ या धान्याच्या मोबदल्यात ऐंशी कोटी मातीचे टोपले भरून टाकले तरी एक धरण बांधले जाईल! मग असा फुकटचा उपदव्याप का? अशा फुकट देण्याने काम करणारे, कर भरणारे खचतील आणि तेही काम करणे सोडून देऊन असल्या फुकटच्या सवलतीसाठी पात्र होण्याचा सततचा प्रयत्न करतील. नको तेथे वारेमाप खर्च करावयाचा अन शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू ठेवायची हे कुठेतरी थांबायला हवे.
(लेखक स्थानिक बोलींचे अभ्यासक असून त्यांचा ‘अहिराणी भाषा कोश’ प्रकाशित झाला आहे.)
(rss221718@gmail.com)
केंद्रीय श्रम आयुक्तालयातर्फे शेतीसह विविध क्षेत्रातील कामगारांच्या वेतनाचे दर वेळोवेळी जाहीर होत असतात. चीफ लेबर कमिशनर यांनी एप्रिल २०२३ मध्ये प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार कृषि क्षेत्रात काम करणाऱ्या अर्धकुशल व कुशल मजुरांच्या दैनिक मजुरीचे दर हे किमान ४२४ रुपये पासून ते ६१७ रुपयांपर्यत आहेत. ही किमान राेजंदारी न दिल्यास दोन वर्षे शिक्षेची तरतूदही आहे. म्हणजे शेतमजुरांनी काम केल्यास त्यांना मोबदल्याची योग्य हमी आहे, पण अन्नधान्य वा भाज्या-फळभाज्यांसारखा नाशिवंत शेतमाल पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची आबाळच सुरू राहाते.
शेतकऱ्यांना ‘शेतकरी राजा’ म्हणावयाचे व त्याची दिवसाढवळ्या लूट करावयाची व त्यांच्या लुटीला शासनानेच प्रोत्साहन द्यावयाचे हे कुठेतरी थाबले पाहिजे. एका बाजूला शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाकडून ‘पीएम किसान सन्मान’ योजनेद्वारे वर्षाला सहा हजार रु. आणि आता तर राज्य शासनाकडूनही सहा हजार देण्याच्या घोषणा केल्या जातात. दुसरीकडे या ‘पीएम किसान’ योजनेचा लाभ घेणारे भलतेच आहेत, अशीही ओरड होत असते. अनेक शिक्षक अथवा कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या शेतजमिनी पत्नीच्या नावावर करून ‘पीएम किसान’चा लाभ घेणे सुरू केले असल्याने त्यात तथ्यही दिसते. यापैकी काही पगारदार, तर काही निवृत्तीवेतन घेणारे आहेत. पण या अशा ‘अपात्र’ शेतकऱ्यांचा मुद्दा क्षणभर बाजूला ठेवला तर काय दिसते? सध्या ‘स्वस्त टोमॅटो विक्री केंद्रे ’ खुद्द केंद्र सरकारनेच सुरू केलेली आहेत. पिवळे रेशनकार्ड धारकांना मोफत धान्यवाटपाची योजना तर करोना काळापासून जी सुरू झाली ती थांबलेलीच नाही. मग शेतमजूर समाजात या शेतमजुरांप्रमाणेच शेतकऱ्यांनाही फुकटचे बारा बारा हजार दिले जातात हा अपप्रचार करून शेतकऱ्यांचही तोंड बंद करावयाचे असला सारा प्रकार आहे.
हेही वाचा – पूरनियंत्रणासाठी धरणे हाच पर्याय!
शेतकऱ्याला बारा हजार द्यावयाचे अन दुसऱ्या बाजूला त्याचा २५ रुपये किलोचा कांदा किंवा टोमॅटाे हा एक रुपया किलो दराने खरेदी करावयाचा! म्हणजे त्याच्याकडून एकरी एक ते दोन लाख कमी मिळू द्यावयाचे. म्हणजे दोनचार लाखाचे नुकसान करावयाचे अन वरून आम्ही त्यांना फुकटचे बारा हजार देतो आहोत हा प्रचार करावयाचा, अशाच प्रकारचा घृणास्पद कार्यक्रम गेल्या कैक वर्षांपासून या ना त्या प्रकारे सुरूच आहे! कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात शेतकऱ्याची चेष्टा सुरू आहे. सत्ताधारी कोणतेही असोत, शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष साऱ्यांचे समानच!
हमीभाव देताना कोणता निकष अन कसा लावता हे जनतेला तरी कळू द्या! प्रत्येक पिकाचा हमीभाव ठरवा अन तो ठरवताना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचा सल्ला घ्या, प्रत्यक्ष शेतीवर जा, कृषिक्रिया पहा, येणाऱ्या खर्चाचा चांगला अभ्यास करा आणि मग हमीभाव ठरवा. निवडणुका येतील अन जातील. मात्र शेतकऱ्याचे असेच खच्चीकरण सुरू राहीलं तर कुणालाही खायला अन फुकटचे वाटायला धान्य देशात राहणारच नाही.
कोणतेही पीक शेतकरी काढतो तेव्हा साऱ्या कृषिक्रिया तेवढे दिवस तो पार पाडत असतो. त्या कृषिक्रिया पार पाडण्यासाठी तो स्वतः व त्याचे अख्खे कुटुंब राबत असते. उन्हाळ्यात शेतजमिनीतील कचरा वेचणीपासून कामे सुरू होतात. जसजसे जमिनीचे क्षेत्र वाढेल तसतशी मजुरांची, श्रम करणाऱ्यांची संख्याही वाढवावी लागते. सर्वच शेतकऱ्यांकडे एकाचवेळी कामांची गर्दी असल्याने जो मजूरवर्ग वापरावयाचा तो अपुरा पडतो, टंचाई निर्माण होते व मजूर हा अडून राहातो, जास्तीची मजुरी घेतो. याशिवाय काहीही काम न करता शासन मजुरांना मोफत धान्य उपलब्ध करून देत असल्याने केवळ व्यसनापुरते काम करताना हा मजूर दिसतो. पिकाच्या प्रतीनुसार चार सहा महिने ही कामाची गडबड असतेच. आलेले पीक घरापर्यंत नेणे व पुढे मार्केटमध्ये नेण्यासाठी वाहन खर्चही आलाच. शासनाने हमीभाव ठरविताना कोणत्या पिकाचे किती क्षेत्र आहे, सरासरी उत्पादन किती होते हे पाहावे. त्या पिकासाठी बियाने, खते, औषधी किती रुपयाच्या लागतील हे पाहावे. मग त्या पिकासाठी पेरणीपासून ते मार्केटला नेण्यापर्यंत कोणत्या टप्प्यावर किती मजूर लागतात व एकूण किती दिवस किती मजूर लावावे लागतील हेसुद्धा पहावे. शासनानेच ठरविलेला मजुरीचा किमान दर लक्षात घेऊन, त्या पिकासाठी पुरुष व स्त्री मजूर किती लागतील व त्यांची एकूण मजुरी किती होईल हे पाहावे. कृषि अवजारांची डागडूजी व त्यासाठी येणारा खर्च, बैलांचा चारा व सांभाळण्याचा एकूण खर्च हाही पहावा. पाऊस न आल्याने करावे लागणारे सिंचन, किंवा पाऊसच न आल्याने करावी लागणारी दुबार पेरणी याचाही विचार करावा. या काळात मजूर, स्वतः शेतकरी आणि त्याच्यासाठी राबणारे पशुधन यांच्या आरोग्याचा विचार करता त्यासाठीची तरतूदही असावी. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून कोणत्या पिकासाठीचा कोणता हमीभाव असावा हे ठरवावे. व या हमीभावाहून कमी भावाने शेतीमाल विकत घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी जबर शिक्षेची तरतूदही असावी.
हेही वाचा – हे खरोखर आपले ‘प्रतिनिधी’ आहेत का?
शासनाने फुकटचे कुणालाही देऊ नये आणि दिल्याचे उपकारही दाखवू नये. जे कमावतात, कर भरतात त्यांच्याच पैशांची उधळपट्टी सरकार सारे काही मोफत देऊन करते. सरकारने फुकट दिलेल्याचे ऑडिट कोण करणार? मुळात फुकट कशासाठी द्यावयाचे? आपल्यालाच मतदान करावे यासाठी दिलेली ती लाच आहे काय? मोफत धान्याचे लाभार्थी असलेल्या ऐंशी कोटी जनतेने केवळ या धान्याच्या मोबदल्यात ऐंशी कोटी मातीचे टोपले भरून टाकले तरी एक धरण बांधले जाईल! मग असा फुकटचा उपदव्याप का? अशा फुकट देण्याने काम करणारे, कर भरणारे खचतील आणि तेही काम करणे सोडून देऊन असल्या फुकटच्या सवलतीसाठी पात्र होण्याचा सततचा प्रयत्न करतील. नको तेथे वारेमाप खर्च करावयाचा अन शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू ठेवायची हे कुठेतरी थांबायला हवे.
(लेखक स्थानिक बोलींचे अभ्यासक असून त्यांचा ‘अहिराणी भाषा कोश’ प्रकाशित झाला आहे.)
(rss221718@gmail.com)
