अरविंद वैद्य
महाराष्ट्र आणि मराठी भाषेवर एक फार मोठं संकट येऊ घातलं आहे. सध्याच्या झंझावाती राजकारणात महाराष्ट्र आणि मराठी भाषा यांचा निभाव लागायचा असेल तर फार मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. दुर्दैवाने असा संघर्ष करण्याची कुवत सध्या कोणत्याही राजकीय पक्षात किंवा नेत्यात दिसत नाही. महाराष्ट्र आणि मराठी भाषा यांच्यावर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मुंबई हा राज्याच्या स्थापनेपासूनच एक वादग्रस्त विषय राहिलेला आहे. ‘मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडू देणार नाही…’ अशी राणा भीमदेवी घोषणा काही राजकीय पक्ष आणि नेते त्यांच्या अस्तित्वासाठी करत असतात. पण आता वेळ अशी आलेली आहे की, मुंबई महाराष्ट्रापासून भौगोलिक आणि राजकीय दृष्टीने न तोडतासुध्दा महाराष्ट्रापासून अलग होऊ शकते. यासाठी येती मुंबई म.न.पा. आणि २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक कसोटीची आणि अतिशय निर्णायक ठरणार आहेत. सध्याची महाराष्ट्रातील एकूण राजकीय परिस्थिती पाहता भाजपचं झंझावाती राजकारण प्रभावी ठरणार आणि दोन्ही ठिकाणी भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळणार यात शंका नाही. हेच महाराष्ट्राच्या आणि मराठी भाषेच्या अस्तित्वासाठी घातक ठरणार आहे. आज महाराष्ट्रातील कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा नेत्यामध्ये प्रादेशिक अस्मिता दिसून येत नाही. याचाच फायदा भाजपला मिळू शकतो. मुंबईचं मराठीकरण करायचं सोडून ते महाराष्ट्राचंच हिंदीकरण करतील.
निर्विवाद बहुमत मिळाल्यास मतांसाठीची अगतिकता अर्थात लाचारी, आर्थिक उपकार आणि स्थानिक बहुसंख्य जनतेचा रेटा याचा परिणाम म्हणून येन केन प्रकारेण प्रथम मुंबई महापालिकेची दुसरी अधिकृत भाषा म्हणून हिंदी घुसवली जाईल. नजीकच्या भविष्यात याच कारणांमुळे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही हिंदीचा शिरकाव होणार. यामुळे मराठी माणूस आणि मराठी भाषा निष्प्रभ होऊन मुंबई आणि महानगर प्रदेश भौगोलिक किंवा राजकीय दृष्टीने न तोडता महाराष्ट्रापासून अलगदपणे अलग होऊ शकतात. दुर्दैव म्हणजे याला अनेक भाबड्या मराठी लोकांचाही विरोध नसेल. पण यामुळे महाराष्ट्राची प्रादेशिक ओळख, अस्मिता आणि महाराष्ट्र राज्याचे आणि मराठी भाषेचे स्वतंत्र अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे हिंदीचा सार्वजनिक भाषा म्हणून वापरण्याचा शासनपातळीवरही प्रयत्न चालू असून सामान्य मराठी माणूस त्याला बळी पडत आहे. राज्य शासनाच्या अधिकृत जाहिरातीत ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ तथा ‘प्रधानमंत्री’ असे हिंदी शब्द बेमालूमपणे घुसवले जातात. मंगलप्रभात लोढांसारखे महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री त्यांच्या खात्याचा कारभार हिंदीतून अधिकृतपणे करत आहेत. मुंबईचे जिल्हाधिकारी शासकीय परिपत्रके सर्रास हिंदीतून वितरीत करतात. यांना विचारणारे कुणीच नाहीत ? का विचारायचं कारणच नाही ?
याशिवाय महाराष्ट्रात अनेक राजकीय उलथापालथी होऊ शकतात. त्यात खालीलप्रमाणे शक्यता गृहीत धराव्या लागतील :
१) महाराष्ट्र राज्याचीसुध्दा दुसरी अधिकृत राजभाषा म्हणून हिंदी लादली जाऊ शकते. कारण राज्यात सर्वत्र सार्वजनिक व्यवहारात हिंदीचा प्रभाव वाढत आहे. शासकीय पातळीवरही तसे अप्रत्यक्ष प्रयत्न होत आहेत. हिंदी महाराष्ट्राची दुसरी अधिकृत भाषा झाली तर तिच्या दबावाखाली मराठीचा निभाव लागणे कठीण होईल. कारण अनेक मराठी लोकसुध्दा हिंदीच्या बाजूने उभे राहतील.
२) दुसरी शक्यता म्हणजे राज्याचे विभाजन होऊ शकते. स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती होईल. मुंबईसह उर्वरित महाराष्ट्र मराठी आणि हिंदी या दोन भाषांचे महाद्विभाषिक होऊ शकते. यात नुकसान मराठीचेच होणार.
३) तिसरी पण थोडी धूसर शक्यता म्हणजे राज्याचे त्रिभाजन होऊन लोकसंख्येच्या आधारावर मुंबईसह कोकण वेगळे राज्य, विदर्भ वेगळे राज्य तथा उर्वरित महाराष्ट्र वेगळे राज्य होणे संभवते.
यापैकी काहीही झाले तरी शेवटी नुकसान महाराष्ट्राची अस्मिता आणि मराठी भाषेचेच होणार आहे.
निर्विवाद बहुमत मिळाल्यास भाजप या गोष्टी सहज करू शकेल. कारण एकतर त्यांचा भाषावार प्रांतरचनेवर विश्वास नाही आणि वरीलप्रमाणे बदलाला विरोध करणारे आणि प्रादेशिक अस्मितेचं राजकारण करणारे पक्ष आणि नेते दुबळे किंवा प्रभावहीन झालेले असतील. संघर्ष किंवा आंदोलन करण्यासाठी आणि मराठी जनतेला योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी ज्या कणखर नेतृत्वाची गरज असते तसे नेतृत्व आज तरी महाराष्ट्रात दृष्टिपथात नाही. आज आचार्य अत्रे यांची प्रकर्षाने आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही.
यामुळेच येत्या मनपा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका अत्यंत कसोटीच्या आणि निर्णायक ठरणार आहेत. हा विषय गंभीर आहे त्यामुळे समस्त मराठी जनता, सर्व मराठी राजकारणी आणि सर्व प्रादेशिक पक्षांची एकजूट होणे अत्यंत आवश्यक आहे. सतर्क राहून आपसातील सर्व मतभेद तूर्तास बाजूला ठेवून एकत्रित काम करावे लागेल. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन समस्त मराठी जनता, सर्व मराठी राजकारणी आणि सर्व प्रादेशिक पक्षांनी एकत्रित येऊन हिंदी भाषा लादण्याला प्रखर विरोध केला पाहिजे. आपसातील सर्व मतभेद बाजूला ठेवून संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा प्रयोग पुन्हा एकदा करावा लागेल. याला संकुचितपणाचा दोष देत सत्ताधाऱ्यांकडून प्रखर विरोध होण्याची शक्यता आहे. तरीसुद्धा मराठी भाषेचे राज्य म्हणून स्वतंत्र अस्तित्व असणे मराठी जनता आणि भाषेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. हिंदी हटवा महाराष्ट्र आणि मराठी वाचवा. हे आता झाले नाही तर मराठी भाषेचा संयुक्त महाराष्ट्र पुन्हा कधीही अस्तित्वात येऊ शकणार नाही याची नोंद घेतली पाहिजे.
केवळ महाराष्ट्र प्रेमापोटी वरील शक्यता व्यक्त केल्या आहेत. यात भाजपसहित कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा नेत्याविरोधात लिहिण्याचा हेतू नाही.
aru2411@gmail.com
महाराष्ट्र आणि मराठी भाषेवर एक फार मोठं संकट येऊ घातलं आहे. सध्याच्या झंझावाती राजकारणात महाराष्ट्र आणि मराठी भाषा यांचा निभाव लागायचा असेल तर फार मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. दुर्दैवाने असा संघर्ष करण्याची कुवत सध्या कोणत्याही राजकीय पक्षात किंवा नेत्यात दिसत नाही. महाराष्ट्र आणि मराठी भाषा यांच्यावर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मुंबई हा राज्याच्या स्थापनेपासूनच एक वादग्रस्त विषय राहिलेला आहे. ‘मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडू देणार नाही…’ अशी राणा भीमदेवी घोषणा काही राजकीय पक्ष आणि नेते त्यांच्या अस्तित्वासाठी करत असतात. पण आता वेळ अशी आलेली आहे की, मुंबई महाराष्ट्रापासून भौगोलिक आणि राजकीय दृष्टीने न तोडतासुध्दा महाराष्ट्रापासून अलग होऊ शकते. यासाठी येती मुंबई म.न.पा. आणि २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक कसोटीची आणि अतिशय निर्णायक ठरणार आहेत. सध्याची महाराष्ट्रातील एकूण राजकीय परिस्थिती पाहता भाजपचं झंझावाती राजकारण प्रभावी ठरणार आणि दोन्ही ठिकाणी भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळणार यात शंका नाही. हेच महाराष्ट्राच्या आणि मराठी भाषेच्या अस्तित्वासाठी घातक ठरणार आहे. आज महाराष्ट्रातील कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा नेत्यामध्ये प्रादेशिक अस्मिता दिसून येत नाही. याचाच फायदा भाजपला मिळू शकतो. मुंबईचं मराठीकरण करायचं सोडून ते महाराष्ट्राचंच हिंदीकरण करतील.
निर्विवाद बहुमत मिळाल्यास मतांसाठीची अगतिकता अर्थात लाचारी, आर्थिक उपकार आणि स्थानिक बहुसंख्य जनतेचा रेटा याचा परिणाम म्हणून येन केन प्रकारेण प्रथम मुंबई महापालिकेची दुसरी अधिकृत भाषा म्हणून हिंदी घुसवली जाईल. नजीकच्या भविष्यात याच कारणांमुळे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही हिंदीचा शिरकाव होणार. यामुळे मराठी माणूस आणि मराठी भाषा निष्प्रभ होऊन मुंबई आणि महानगर प्रदेश भौगोलिक किंवा राजकीय दृष्टीने न तोडता महाराष्ट्रापासून अलगदपणे अलग होऊ शकतात. दुर्दैव म्हणजे याला अनेक भाबड्या मराठी लोकांचाही विरोध नसेल. पण यामुळे महाराष्ट्राची प्रादेशिक ओळख, अस्मिता आणि महाराष्ट्र राज्याचे आणि मराठी भाषेचे स्वतंत्र अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे हिंदीचा सार्वजनिक भाषा म्हणून वापरण्याचा शासनपातळीवरही प्रयत्न चालू असून सामान्य मराठी माणूस त्याला बळी पडत आहे. राज्य शासनाच्या अधिकृत जाहिरातीत ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ तथा ‘प्रधानमंत्री’ असे हिंदी शब्द बेमालूमपणे घुसवले जातात. मंगलप्रभात लोढांसारखे महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री त्यांच्या खात्याचा कारभार हिंदीतून अधिकृतपणे करत आहेत. मुंबईचे जिल्हाधिकारी शासकीय परिपत्रके सर्रास हिंदीतून वितरीत करतात. यांना विचारणारे कुणीच नाहीत ? का विचारायचं कारणच नाही ?
याशिवाय महाराष्ट्रात अनेक राजकीय उलथापालथी होऊ शकतात. त्यात खालीलप्रमाणे शक्यता गृहीत धराव्या लागतील :
१) महाराष्ट्र राज्याचीसुध्दा दुसरी अधिकृत राजभाषा म्हणून हिंदी लादली जाऊ शकते. कारण राज्यात सर्वत्र सार्वजनिक व्यवहारात हिंदीचा प्रभाव वाढत आहे. शासकीय पातळीवरही तसे अप्रत्यक्ष प्रयत्न होत आहेत. हिंदी महाराष्ट्राची दुसरी अधिकृत भाषा झाली तर तिच्या दबावाखाली मराठीचा निभाव लागणे कठीण होईल. कारण अनेक मराठी लोकसुध्दा हिंदीच्या बाजूने उभे राहतील.
२) दुसरी शक्यता म्हणजे राज्याचे विभाजन होऊ शकते. स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती होईल. मुंबईसह उर्वरित महाराष्ट्र मराठी आणि हिंदी या दोन भाषांचे महाद्विभाषिक होऊ शकते. यात नुकसान मराठीचेच होणार.
३) तिसरी पण थोडी धूसर शक्यता म्हणजे राज्याचे त्रिभाजन होऊन लोकसंख्येच्या आधारावर मुंबईसह कोकण वेगळे राज्य, विदर्भ वेगळे राज्य तथा उर्वरित महाराष्ट्र वेगळे राज्य होणे संभवते.
यापैकी काहीही झाले तरी शेवटी नुकसान महाराष्ट्राची अस्मिता आणि मराठी भाषेचेच होणार आहे.
निर्विवाद बहुमत मिळाल्यास भाजप या गोष्टी सहज करू शकेल. कारण एकतर त्यांचा भाषावार प्रांतरचनेवर विश्वास नाही आणि वरीलप्रमाणे बदलाला विरोध करणारे आणि प्रादेशिक अस्मितेचं राजकारण करणारे पक्ष आणि नेते दुबळे किंवा प्रभावहीन झालेले असतील. संघर्ष किंवा आंदोलन करण्यासाठी आणि मराठी जनतेला योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी ज्या कणखर नेतृत्वाची गरज असते तसे नेतृत्व आज तरी महाराष्ट्रात दृष्टिपथात नाही. आज आचार्य अत्रे यांची प्रकर्षाने आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही.
यामुळेच येत्या मनपा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका अत्यंत कसोटीच्या आणि निर्णायक ठरणार आहेत. हा विषय गंभीर आहे त्यामुळे समस्त मराठी जनता, सर्व मराठी राजकारणी आणि सर्व प्रादेशिक पक्षांची एकजूट होणे अत्यंत आवश्यक आहे. सतर्क राहून आपसातील सर्व मतभेद तूर्तास बाजूला ठेवून एकत्रित काम करावे लागेल. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन समस्त मराठी जनता, सर्व मराठी राजकारणी आणि सर्व प्रादेशिक पक्षांनी एकत्रित येऊन हिंदी भाषा लादण्याला प्रखर विरोध केला पाहिजे. आपसातील सर्व मतभेद बाजूला ठेवून संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा प्रयोग पुन्हा एकदा करावा लागेल. याला संकुचितपणाचा दोष देत सत्ताधाऱ्यांकडून प्रखर विरोध होण्याची शक्यता आहे. तरीसुद्धा मराठी भाषेचे राज्य म्हणून स्वतंत्र अस्तित्व असणे मराठी जनता आणि भाषेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. हिंदी हटवा महाराष्ट्र आणि मराठी वाचवा. हे आता झाले नाही तर मराठी भाषेचा संयुक्त महाराष्ट्र पुन्हा कधीही अस्तित्वात येऊ शकणार नाही याची नोंद घेतली पाहिजे.
केवळ महाराष्ट्र प्रेमापोटी वरील शक्यता व्यक्त केल्या आहेत. यात भाजपसहित कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा नेत्याविरोधात लिहिण्याचा हेतू नाही.
aru2411@gmail.com
