दीपाली सरदेशमुख
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बदलापूर येथे झालेली घटना काय किंवा कोलकत्यात घडलेली घटना काय, या अपवादात्मक राहिलेल्या नसून, त्या सातत्याने होत होत्या आणि होत आहेत. पवित्र समजल्या जाणाऱ्या विद्यामंदिरात इतक्या लहान वयातील मुलींवर असे अत्याचार होत असतील तो समाज सांस्कृतिक आणि नैतिकदृष्ट्या किती पोखरला आहे हेही या आणि अशा घटनांमुळे लक्षात येते.
दिवसेंदिवस मुली व महिला यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना पाहता आपली लेक, बहीण सुरक्षित, सुखरूप असेल का या काळजी व दहशतीमध्ये आजची स्त्री, आई जगतेय!
राजकीय दबावतंत्राने कार्यरत निष्क्रिय शासन- प्रशासन यंत्रणा आणि आरोपींना पाठीशी घालणारे जास्त दोषी असतात, म्हणूनच मुलींना मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या कणखर करणे जास्त महत्त्वाचे आहे. कराटे, नैतिक मूल्यशिक्षण ही आजची काळाची गरज असून सुरक्षित राहण्यासाठीच्या उपाययोजना, जागरूकता आणि समाजभान मुलींसह मुलांनाही देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना गरजेचे असेल तेव्हा शाळेतून घरी पालकांशी बोलण्याची मोकळीक असावी. शाळेची फी दिली आणि घेतली म्हणजे शाळा प्रशासन आणि पालक या दोघांची जबाबदारी संपत नाही. शाळा प्रशासन व शालेय कार्यकारी व्यवस्थापन समिती शासन नियमानुसार शैक्षणिक आणि सुरक्षाविषयक उपाययोजना अमलात आणत आहेत किंवा नाही याची प्रत्यक्ष पडताळणी आणि खात्री पालकांनी लक्षपूर्वक केली पाहिजे.
हेही वाचा >>> लैंगिकतेच्या शिक्षणाला पर्याय नाही
राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा आणि परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीपूर्वी स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत त्यांची चारित्र्य पडताळणी करून घेणे, शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसवणे, सखी सावित्री समिती स्थापन करणे, विद्यार्थी सुरक्षा समितीची स्थापना करणे अशा उपाययोजना शाळांनी तातडीने कराव्यात यासाठी आदेश काढले आहेत. शाळांमधील कार्यकारी पालक शिक्षक संघ शाळेतील शैक्षणिक व इतर महत्त्वाचे निर्णय यासंदर्भात नियमानुसार मुख्यत्वे सहभागी असतात, यासाठी शाळेतील कार्यकारी पालक शिक्षक संघाला आणि पालकांना विद्यार्थ्यांच्या शालेय शिक्षण व सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे. जेणेकरून पालकांना आपल्या पाल्याच्या सुरक्षेविषयक उपाययोजनांची अंमलबजावणी होते आहे की नाही याची माहिती मिळेल.
न्यायालये, विविध आयोग यांची मार्गदर्शक तत्त्वे, सूचना, निर्देश, विविध कायदे, तरतुदी, राज्य व केंद्र शासनाच्या अनेक नियमावली उपलब्ध आहेत. पण त्यांचे पालन होते की नाही याचे ऑडिट होणे अतिशय गरजेचे आहे. सद्या:स्थितीत राज्य व केंद्र शासनाच्या नियमांचे पालन स्थानिक प्रशासनातर्फे केले जाते का, हा मोठा प्रश्न आहे.
मुळात एखादी घटना घडली की लोकप्रतिनिधींनी ‘आदेश’ देण्याची गरजच काय? प्रत्येक प्रशासकीय व्यवस्थेला, यंत्रणेला आपले कर्तव्य, आपली जबाबदारी, आपले अधिकार या संदर्भातील कायदे, तरतुदी, नियम माहिती असतात. त्यांनी त्यानुसार कार्यवाही करणे अभिप्रेत असताना वारंवार यंत्रणेकडून दिरंगाई केली जाते. सरकारी यंत्रणा, मंत्रालयीन विभाग कायमच जनतेला गृहीत धरतात आणि जनभावनेचा उद्रेक झाल्यावर मात्र हेच लोकप्रतिनिधी ‘गुन्हेगारांना शिक्षा द्या’ अशी पोपटपंची करताना दिसतात. पण बहुतांश घटनांमध्ये गुन्हेगारांना स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा वरदहस्त असतो, हे लोकांना माहीत आहे. लोकप्रतिनिधी अनेकदा पोलीस यंत्रणेला गुन्हे नोंदवून न घेण्याचे ‘आदेश’ देत असतात.
वारंवार येणाऱ्या अशा अनुभवातून सरकारी तसेच प्रशासकीय यंत्रणेवरील लोकांचा विश्वास उडालेला आहे. यामुळेच रस्त्यावर उतरण्याची वेळ त्यांच्यावर येते हे कटू वास्तव आहे.
जनता आता जागरूक झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, इतर राजकीय नेते यांनी एकत्र येऊन लाडक्या बहिणींच्या आणि त्यांच्या लेकींच्या सुरक्षिततेसाठी मैदानात उतरायला हवे.
महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघ
बदलापूर येथे झालेली घटना काय किंवा कोलकत्यात घडलेली घटना काय, या अपवादात्मक राहिलेल्या नसून, त्या सातत्याने होत होत्या आणि होत आहेत. पवित्र समजल्या जाणाऱ्या विद्यामंदिरात इतक्या लहान वयातील मुलींवर असे अत्याचार होत असतील तो समाज सांस्कृतिक आणि नैतिकदृष्ट्या किती पोखरला आहे हेही या आणि अशा घटनांमुळे लक्षात येते.
दिवसेंदिवस मुली व महिला यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना पाहता आपली लेक, बहीण सुरक्षित, सुखरूप असेल का या काळजी व दहशतीमध्ये आजची स्त्री, आई जगतेय!
राजकीय दबावतंत्राने कार्यरत निष्क्रिय शासन- प्रशासन यंत्रणा आणि आरोपींना पाठीशी घालणारे जास्त दोषी असतात, म्हणूनच मुलींना मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या कणखर करणे जास्त महत्त्वाचे आहे. कराटे, नैतिक मूल्यशिक्षण ही आजची काळाची गरज असून सुरक्षित राहण्यासाठीच्या उपाययोजना, जागरूकता आणि समाजभान मुलींसह मुलांनाही देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना गरजेचे असेल तेव्हा शाळेतून घरी पालकांशी बोलण्याची मोकळीक असावी. शाळेची फी दिली आणि घेतली म्हणजे शाळा प्रशासन आणि पालक या दोघांची जबाबदारी संपत नाही. शाळा प्रशासन व शालेय कार्यकारी व्यवस्थापन समिती शासन नियमानुसार शैक्षणिक आणि सुरक्षाविषयक उपाययोजना अमलात आणत आहेत किंवा नाही याची प्रत्यक्ष पडताळणी आणि खात्री पालकांनी लक्षपूर्वक केली पाहिजे.
हेही वाचा >>> लैंगिकतेच्या शिक्षणाला पर्याय नाही
राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा आणि परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीपूर्वी स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत त्यांची चारित्र्य पडताळणी करून घेणे, शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसवणे, सखी सावित्री समिती स्थापन करणे, विद्यार्थी सुरक्षा समितीची स्थापना करणे अशा उपाययोजना शाळांनी तातडीने कराव्यात यासाठी आदेश काढले आहेत. शाळांमधील कार्यकारी पालक शिक्षक संघ शाळेतील शैक्षणिक व इतर महत्त्वाचे निर्णय यासंदर्भात नियमानुसार मुख्यत्वे सहभागी असतात, यासाठी शाळेतील कार्यकारी पालक शिक्षक संघाला आणि पालकांना विद्यार्थ्यांच्या शालेय शिक्षण व सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे. जेणेकरून पालकांना आपल्या पाल्याच्या सुरक्षेविषयक उपाययोजनांची अंमलबजावणी होते आहे की नाही याची माहिती मिळेल.
न्यायालये, विविध आयोग यांची मार्गदर्शक तत्त्वे, सूचना, निर्देश, विविध कायदे, तरतुदी, राज्य व केंद्र शासनाच्या अनेक नियमावली उपलब्ध आहेत. पण त्यांचे पालन होते की नाही याचे ऑडिट होणे अतिशय गरजेचे आहे. सद्या:स्थितीत राज्य व केंद्र शासनाच्या नियमांचे पालन स्थानिक प्रशासनातर्फे केले जाते का, हा मोठा प्रश्न आहे.
मुळात एखादी घटना घडली की लोकप्रतिनिधींनी ‘आदेश’ देण्याची गरजच काय? प्रत्येक प्रशासकीय व्यवस्थेला, यंत्रणेला आपले कर्तव्य, आपली जबाबदारी, आपले अधिकार या संदर्भातील कायदे, तरतुदी, नियम माहिती असतात. त्यांनी त्यानुसार कार्यवाही करणे अभिप्रेत असताना वारंवार यंत्रणेकडून दिरंगाई केली जाते. सरकारी यंत्रणा, मंत्रालयीन विभाग कायमच जनतेला गृहीत धरतात आणि जनभावनेचा उद्रेक झाल्यावर मात्र हेच लोकप्रतिनिधी ‘गुन्हेगारांना शिक्षा द्या’ अशी पोपटपंची करताना दिसतात. पण बहुतांश घटनांमध्ये गुन्हेगारांना स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा वरदहस्त असतो, हे लोकांना माहीत आहे. लोकप्रतिनिधी अनेकदा पोलीस यंत्रणेला गुन्हे नोंदवून न घेण्याचे ‘आदेश’ देत असतात.
वारंवार येणाऱ्या अशा अनुभवातून सरकारी तसेच प्रशासकीय यंत्रणेवरील लोकांचा विश्वास उडालेला आहे. यामुळेच रस्त्यावर उतरण्याची वेळ त्यांच्यावर येते हे कटू वास्तव आहे.
जनता आता जागरूक झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, इतर राजकीय नेते यांनी एकत्र येऊन लाडक्या बहिणींच्या आणि त्यांच्या लेकींच्या सुरक्षिततेसाठी मैदानात उतरायला हवे.
महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघ
