श्रीलंकेची तुलना करायचीच, तर ती आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अटी स्वीकारून कर्ज घ्यावेच लागलेल्या ग्रीसशी करता येईल. ग्रीसमध्येही अशा कर्जानंतर डावे सत्तेवर आले; पण टिकले नाहीत. मग श्रीलंकेत काय होऊ शकते आणि ते टाळण्याचे मार्ग काय?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी गेल्याच आठवड्यात झालेल्या निवडणुकीत ‘जनता विमुक्ती पेरामुना (जेव्हीपी)’ या डाव्या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील ‘नॅशनल पीपल्स पॉवर’ आघाडीचे अनुरा कुमारा दिसानायके (एकेडी) निवडून आले. ही निवडणूक श्रीलंकन अर्थव्यवस्थेत गेली दोन-तीन वर्षे असणाऱ्या आणीबाणीसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर झाली. साहजिकच पक्षांच्या जाहीरनाम्यात आणि नेत्यांच्या भाषणात ‘आम्ही देशासाठी, नागरिकांसाठी ‘अच्छे दिन’ आणू’ अशा आशयाची आश्वासने होती. मार्क्सवादी विचारधारा मानणाऱ्या ‘एकेडी’ यांच्या भाषणांत, ‘देशाच्या पुनर्संघटित अर्थव्यवस्थेत सामान्य नागरिक केंद्रस्थानी असतील’ यावर भर होता.
दोन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेत चाललेल्या जनसंघर्ष अभियानात तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांना व्यक्तिश: लक्ष्य करण्यात आले. कायदा सुव्यवस्था परिस्थिती हाताबाहेर गेली. गोटाबायांना जुलै २०२२ मध्ये देशातून परागंदा व्हावे लागले. ऑगस्ट २०२४ मध्ये अगदी जवळपास तसेच बांगलादेशात घडले. १५ वर्षे बांगलादेशावर एकहाती राज्य करणाऱ्या पंतप्रधान शेख हसीनांना विद्यार्थी, तरुणांच्या हिंसक आंदोलनामुळे देशातून पळून जावे लागले. साहजिकच श्रीलंकन राजकीय अरिष्टाची तुलना बांगलादेशमधील राजकीय अरिष्टाशी केली जाते. पण ही तुलना तोकडीच ठरते, कारण श्रीलंकेतील अरिष्टाचा गाभा आर्थिक होता. बांगलादेशबाबत तसे नाही.
श्रीलंकेच्या परकीय चलनाच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी, २०२३ मध्ये नाणेनिधीने (आयएमएफ) कर्ज देताना घातलेल्या जाचक अटींमुळे तयार झालेला असंतोष यंदाच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीतही केंद्रस्थानी होता. त्यामुळे श्रीलंकेतील घटनांची तुलनाच करायची तर, परकीय कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी घातलेल्या जाचक अटींमुळे दहा वर्षांपूर्वी ग्रीसमध्ये ज्या घटना घडल्या त्यांच्याशी करणे सयुक्तिक होईल. कसे ते पाहूच. त्याआधी श्रीलंका आणि नाणेनिधीतील मदत पॅकेजची माहिती घेऊ.
हेही वाचा >>> अध्यक्षीय निवडणुकीतील “इलेक्टोरल कॉलेज”
‘नाणेनिधी’चे मदत पॅकेज
भ्रष्टाचार, जनविरोधी आर्थिक धोरणांमुळे गोटाबाया राजवटीने श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पार खिळखिळी केली होती. श्रीलंका पर्यटन क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन कमावत आली आहे. करोनामुळे पर्यटकांची संख्या आणि परकीय चलनाचा मुख्य स्राोत आटला. परिणामी श्रीलंकेला पेट्रोल, डिझेल, खते, अन्नधान्य, औषधे अशा जीवनावश्यक वस्तूंची आयात करणे कठीण झाले. महागाई आकाशाला भिडली. त्यातून गोटाबायांविरुद्ध, आधीपासून असलेल्या असंतोषाचा भडका उडाला.
त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या विक्रमसिंघे यांनी नाणेनिधीकडे धाव घेतली. नाणेनिधीने मार्च २०२३ मध्ये तीन बिलियन डॉलर्सचे, चार वर्षे चालणारे मदत पॅकेज मंजूर केले. नाणेनिधी नेहमीच, पॅकेज मंजूर करताना ‘अर्थव्यवस्था व्यवस्थापना’साठी अनेक अटी घालते. सरकारी आस्थापना, कल्याणकारी योजनांवर होणारा खर्च कमी करणे, कर कमी करणे, खासगी आणि परकीय भांडवलाला प्रोत्साहन देणे यावर भर असतो. तसा तो श्रीलंकेसाठी मंजूर केलेल्या पॅकेजमध्ये देखील आहे. मंजूर कर्जाचे हप्ते पॅकेजच्या अटींच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीशी जोडलेले असतात. असा आढावा घेऊनच गेल्या दीड वर्षात नाणेनिधीने मंजूर कर्जाचे दोन हप्ते श्रीलंकेला दिले आहेत. तिसरा राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणूक निकालांसाठी रोखून धरला गेला.
नाणेनिधीच्या अटींच्या अंमलबजावणीमुळे श्रीलंकन जनतेमध्ये असंतोषाची दुसरी लाट तयार झाली. याचे पर्यवसान ‘आपण सामान्य जनतेचे आयुष्य सुकर करू’ असे आश्वासन देणाऱ्या ‘एकेडी’ यांच्या विजयात झाले. मार्क्सवादाची कास धरलेला जेव्हीपी व नवीन राष्ट्राध्यक्ष एकेडी हे जागतिक भांडवलशाहीचे विरोधक आहेत. आता ते स्वत: राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर नाणेनिधीच्या पॅकेजची कशी अंमलबजावणी करतात, याकडे संबंधितांचे लक्ष आहे… अगदी अशीच परिस्थिती ग्रीसमध्ये दहा वर्षांपूर्वी तयार झाली होती. तेथे जे घडले त्यातून श्रीलंकेतील डाव्या राजवटीला शिकता येईल.
ग्रीस (२०१५-२०१९)
२००८ मधील अमेरिकेतील सब-प्राईम अरिष्टामुळे ग्रीससकट अनेक युरोपीय देशांमधील बँका दिवाळखोरीच्या कड्यावर ढकलल्या गेल्या होत्या. त्यानंतरच्या सात वर्षांत ग्रीसमधील सरकारांनी नाणेनिधी, युरोपियन सेंट्रल बँक आणि जर्मनीसारखे देश अशा तिघा धनकोंकडून मदतीची तीन पॅकेजेस घेतली. त्यांच्या अटी, वर उल्लेख केलेल्या अटींसारख्याच होत्या. त्यातून खूप मोठा असंतोष ग्रीक जनतेमध्ये तयार झाला. जनतेचा मुख्य प्रवाहातील सर्वच राजकीय पक्षांवरचा विश्वास उडाला होता. त्याच दरम्यान अलेक्सिस त्सीपारस या तरुण नेत्याच्या नेतृत्वाखाली ‘सिरीझा’ या डाव्या विचारांच्या नव्या पक्षाचा उदय झाला. त्यांनी नाणेनिधीसारख्या धनकोसंस्थांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली. त्यामुळेच २०१५ मधील संसदीय निवडणुकांत ग्रीक मतदारांनी त्सीपारस यांच्याकडे देशाची सूत्रे सोपवली होती.
सत्तेवर आल्यानंतर मात्र त्सीपारस यांना आंतरराष्ट्रीय धनको संस्थांशी वाटाघाटींच्या टेबलावर, स्वत:च्या प्रचार सभेतील भूमिकांच्या मर्यादा जाणवू लागल्या. मधल्या काळात नाणेनिधीच्या नेतृत्वाखालील धनको संस्थांनी ग्रीसच्या नवीन डाव्या सत्ताधाऱ्यांना गुडघे टेकवायला लावण्याचा जणू निश्चय केला होता. नवी कर्जे दूर राहिली. जुन्या कर्जांचे नूतनीकरण, आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन, देशाच्या चलनाचा विनिमय दर, नवीन येऊ शकणाऱ्या परकीय थेट गुंतवणुकी या सर्वांवर या धनकोंनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव पाडण्यास सुरुवात केली.
हतबल केल्या गेलेल्या त्सीपारस यांनी शरणागती पत्करली. मदत पॅकेजमधील सामान्य नागरिकांना जाचणाऱ्या अटींची अंमलबजावणी त्यांना करावी लागलीच. शिवाय अमेरिकेकडून शस्त्र खरेदी, आंतरराष्ट्रीय तेल कंपन्यांना ग्रीसच्या समुद्रात तेल उत्खननाला परवानगी असे अप्रिय निर्णय घ्यावे लागले. त्यांचे प्रतिमाभंजन झाले. २०१९च्या निवडणुकीत मतदारांनी उजव्या ‘न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी’च्या किरियाकोस मित्सोकिस यांच्याकडे सत्ता सोपवली. आंतरराष्ट्रीय धनको संस्थांच्या पाठिंब्यानेच त्यांनी आपला राजकीय जम बसवला. २०२३ मध्ये मित्सोकिस पुन्हा पंतप्रधान झाले.
यातून श्रीलंकेला काही धडे मिळू शकतात. अनेक कारणांमुळे, परकीय चलनाची वाढती भूक आणि त्यांचे न वाढणारे स्राोत यांतील वाढत्या तफावतीची तोंडमिळवणी करण्यासाठी छोट्या राष्ट्रांना परकीय कर्जे काढणे भाग पडत आहे. त्या कर्जांच्या परतफेडीसाठी त्यांची परकीय चलनाची गरज आणखीच वाढते. ती राष्ट्रे एका दुष्टचक्रात सापडतात. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलचा खप आटोक्यात ठेवून, या राष्ट्रांनी आपली परकीय चलनाची गरज मर्यादेत ठेवली पाहिजे. तरच श्रीलंकेसारखी राष्ट्रे आंतरराष्ट्रीय धनकोंच्या कचाट्यातून काही अंशी तरी सुटू शकतात. अशा देशांत डाव्या विचारसरणीचे पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट, वित्त भांडवल प्रणालीशी व्यवहार करताना त्यांनी व्यावहारिक भूमिका घेतल्या पाहिजेत. कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणतेच व्यवहार निव्वळ आर्थिक नसतात. या राष्ट्रांनी देशांतर्गत साधनसामग्रीवर आधारित स्थानिक अर्थव्यवस्थांची प्रतिरूपे (मॉडेल) उभारण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. परकीय भांडवलावरचे अवलंबित्व त्यामुळे अंशत: कमी होऊ शकते.
संदर्भबिंदू
परकीय चलनातील न झेपणारा कर्जबाजारीपणा अनेकानेक छोट्या मध्यम राष्ट्रांसमोरील ज्वलन्त प्रश्न बनला आहे. करोनाकाळातील परकीय चलनाच्या तणावातून ती राष्ट्रे अजूनही बाहेर आलेली नाहीत. नाणेनिधीसारख्या संस्था कर्जे देतात; पण त्याला अनेक जाचक अटींच्या दोऱ्या बांधलेल्या असतात. त्या अटींची अंमलबजावणी केल्यावर ऋणको देशांतील सामान्यांच्या राहणीमानावर विपरीत परिणाम होतो. त्या अर्थी श्रीलंकेसमोरील अरिष्ट हे सर्वच छोट्या गरीब, विकसनशील देशांसमोरील प्रातिनिधिक अरिष्ट म्हणता येईल.
भारताचे शेजारी श्रीलंकेशी अनेक दशकांचे सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारी, राजनैतिक संबंध आहेतच. पण भारतीय सीमांच्या सुरक्षेसाठी देखील श्रीलंकेचे स्थान व्यूहात्मक महत्त्वाचे आहे. चीनच्या श्रीलंकेतील वाढत्या प्रभावामुळे तर संदर्भ अधिक गडद झाले आहेत. २०२२ मधील अरिष्टातून बाहेर येण्यासाठी भारताने श्रीलंकेला यथोचित मदत केली आहे. श्रीलंकेत कोणीही सत्तेवर आले तरी त्या मित्र-नीतीमध्ये बदल करता कामा नये.
श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी गेल्याच आठवड्यात झालेल्या निवडणुकीत ‘जनता विमुक्ती पेरामुना (जेव्हीपी)’ या डाव्या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील ‘नॅशनल पीपल्स पॉवर’ आघाडीचे अनुरा कुमारा दिसानायके (एकेडी) निवडून आले. ही निवडणूक श्रीलंकन अर्थव्यवस्थेत गेली दोन-तीन वर्षे असणाऱ्या आणीबाणीसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर झाली. साहजिकच पक्षांच्या जाहीरनाम्यात आणि नेत्यांच्या भाषणात ‘आम्ही देशासाठी, नागरिकांसाठी ‘अच्छे दिन’ आणू’ अशा आशयाची आश्वासने होती. मार्क्सवादी विचारधारा मानणाऱ्या ‘एकेडी’ यांच्या भाषणांत, ‘देशाच्या पुनर्संघटित अर्थव्यवस्थेत सामान्य नागरिक केंद्रस्थानी असतील’ यावर भर होता.
दोन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेत चाललेल्या जनसंघर्ष अभियानात तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांना व्यक्तिश: लक्ष्य करण्यात आले. कायदा सुव्यवस्था परिस्थिती हाताबाहेर गेली. गोटाबायांना जुलै २०२२ मध्ये देशातून परागंदा व्हावे लागले. ऑगस्ट २०२४ मध्ये अगदी जवळपास तसेच बांगलादेशात घडले. १५ वर्षे बांगलादेशावर एकहाती राज्य करणाऱ्या पंतप्रधान शेख हसीनांना विद्यार्थी, तरुणांच्या हिंसक आंदोलनामुळे देशातून पळून जावे लागले. साहजिकच श्रीलंकन राजकीय अरिष्टाची तुलना बांगलादेशमधील राजकीय अरिष्टाशी केली जाते. पण ही तुलना तोकडीच ठरते, कारण श्रीलंकेतील अरिष्टाचा गाभा आर्थिक होता. बांगलादेशबाबत तसे नाही.
श्रीलंकेच्या परकीय चलनाच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी, २०२३ मध्ये नाणेनिधीने (आयएमएफ) कर्ज देताना घातलेल्या जाचक अटींमुळे तयार झालेला असंतोष यंदाच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीतही केंद्रस्थानी होता. त्यामुळे श्रीलंकेतील घटनांची तुलनाच करायची तर, परकीय कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी घातलेल्या जाचक अटींमुळे दहा वर्षांपूर्वी ग्रीसमध्ये ज्या घटना घडल्या त्यांच्याशी करणे सयुक्तिक होईल. कसे ते पाहूच. त्याआधी श्रीलंका आणि नाणेनिधीतील मदत पॅकेजची माहिती घेऊ.
हेही वाचा >>> अध्यक्षीय निवडणुकीतील “इलेक्टोरल कॉलेज”
‘नाणेनिधी’चे मदत पॅकेज
भ्रष्टाचार, जनविरोधी आर्थिक धोरणांमुळे गोटाबाया राजवटीने श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पार खिळखिळी केली होती. श्रीलंका पर्यटन क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन कमावत आली आहे. करोनामुळे पर्यटकांची संख्या आणि परकीय चलनाचा मुख्य स्राोत आटला. परिणामी श्रीलंकेला पेट्रोल, डिझेल, खते, अन्नधान्य, औषधे अशा जीवनावश्यक वस्तूंची आयात करणे कठीण झाले. महागाई आकाशाला भिडली. त्यातून गोटाबायांविरुद्ध, आधीपासून असलेल्या असंतोषाचा भडका उडाला.
त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या विक्रमसिंघे यांनी नाणेनिधीकडे धाव घेतली. नाणेनिधीने मार्च २०२३ मध्ये तीन बिलियन डॉलर्सचे, चार वर्षे चालणारे मदत पॅकेज मंजूर केले. नाणेनिधी नेहमीच, पॅकेज मंजूर करताना ‘अर्थव्यवस्था व्यवस्थापना’साठी अनेक अटी घालते. सरकारी आस्थापना, कल्याणकारी योजनांवर होणारा खर्च कमी करणे, कर कमी करणे, खासगी आणि परकीय भांडवलाला प्रोत्साहन देणे यावर भर असतो. तसा तो श्रीलंकेसाठी मंजूर केलेल्या पॅकेजमध्ये देखील आहे. मंजूर कर्जाचे हप्ते पॅकेजच्या अटींच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीशी जोडलेले असतात. असा आढावा घेऊनच गेल्या दीड वर्षात नाणेनिधीने मंजूर कर्जाचे दोन हप्ते श्रीलंकेला दिले आहेत. तिसरा राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणूक निकालांसाठी रोखून धरला गेला.
नाणेनिधीच्या अटींच्या अंमलबजावणीमुळे श्रीलंकन जनतेमध्ये असंतोषाची दुसरी लाट तयार झाली. याचे पर्यवसान ‘आपण सामान्य जनतेचे आयुष्य सुकर करू’ असे आश्वासन देणाऱ्या ‘एकेडी’ यांच्या विजयात झाले. मार्क्सवादाची कास धरलेला जेव्हीपी व नवीन राष्ट्राध्यक्ष एकेडी हे जागतिक भांडवलशाहीचे विरोधक आहेत. आता ते स्वत: राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर नाणेनिधीच्या पॅकेजची कशी अंमलबजावणी करतात, याकडे संबंधितांचे लक्ष आहे… अगदी अशीच परिस्थिती ग्रीसमध्ये दहा वर्षांपूर्वी तयार झाली होती. तेथे जे घडले त्यातून श्रीलंकेतील डाव्या राजवटीला शिकता येईल.
ग्रीस (२०१५-२०१९)
२००८ मधील अमेरिकेतील सब-प्राईम अरिष्टामुळे ग्रीससकट अनेक युरोपीय देशांमधील बँका दिवाळखोरीच्या कड्यावर ढकलल्या गेल्या होत्या. त्यानंतरच्या सात वर्षांत ग्रीसमधील सरकारांनी नाणेनिधी, युरोपियन सेंट्रल बँक आणि जर्मनीसारखे देश अशा तिघा धनकोंकडून मदतीची तीन पॅकेजेस घेतली. त्यांच्या अटी, वर उल्लेख केलेल्या अटींसारख्याच होत्या. त्यातून खूप मोठा असंतोष ग्रीक जनतेमध्ये तयार झाला. जनतेचा मुख्य प्रवाहातील सर्वच राजकीय पक्षांवरचा विश्वास उडाला होता. त्याच दरम्यान अलेक्सिस त्सीपारस या तरुण नेत्याच्या नेतृत्वाखाली ‘सिरीझा’ या डाव्या विचारांच्या नव्या पक्षाचा उदय झाला. त्यांनी नाणेनिधीसारख्या धनकोसंस्थांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली. त्यामुळेच २०१५ मधील संसदीय निवडणुकांत ग्रीक मतदारांनी त्सीपारस यांच्याकडे देशाची सूत्रे सोपवली होती.
सत्तेवर आल्यानंतर मात्र त्सीपारस यांना आंतरराष्ट्रीय धनको संस्थांशी वाटाघाटींच्या टेबलावर, स्वत:च्या प्रचार सभेतील भूमिकांच्या मर्यादा जाणवू लागल्या. मधल्या काळात नाणेनिधीच्या नेतृत्वाखालील धनको संस्थांनी ग्रीसच्या नवीन डाव्या सत्ताधाऱ्यांना गुडघे टेकवायला लावण्याचा जणू निश्चय केला होता. नवी कर्जे दूर राहिली. जुन्या कर्जांचे नूतनीकरण, आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन, देशाच्या चलनाचा विनिमय दर, नवीन येऊ शकणाऱ्या परकीय थेट गुंतवणुकी या सर्वांवर या धनकोंनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव पाडण्यास सुरुवात केली.
हतबल केल्या गेलेल्या त्सीपारस यांनी शरणागती पत्करली. मदत पॅकेजमधील सामान्य नागरिकांना जाचणाऱ्या अटींची अंमलबजावणी त्यांना करावी लागलीच. शिवाय अमेरिकेकडून शस्त्र खरेदी, आंतरराष्ट्रीय तेल कंपन्यांना ग्रीसच्या समुद्रात तेल उत्खननाला परवानगी असे अप्रिय निर्णय घ्यावे लागले. त्यांचे प्रतिमाभंजन झाले. २०१९च्या निवडणुकीत मतदारांनी उजव्या ‘न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी’च्या किरियाकोस मित्सोकिस यांच्याकडे सत्ता सोपवली. आंतरराष्ट्रीय धनको संस्थांच्या पाठिंब्यानेच त्यांनी आपला राजकीय जम बसवला. २०२३ मध्ये मित्सोकिस पुन्हा पंतप्रधान झाले.
यातून श्रीलंकेला काही धडे मिळू शकतात. अनेक कारणांमुळे, परकीय चलनाची वाढती भूक आणि त्यांचे न वाढणारे स्राोत यांतील वाढत्या तफावतीची तोंडमिळवणी करण्यासाठी छोट्या राष्ट्रांना परकीय कर्जे काढणे भाग पडत आहे. त्या कर्जांच्या परतफेडीसाठी त्यांची परकीय चलनाची गरज आणखीच वाढते. ती राष्ट्रे एका दुष्टचक्रात सापडतात. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलचा खप आटोक्यात ठेवून, या राष्ट्रांनी आपली परकीय चलनाची गरज मर्यादेत ठेवली पाहिजे. तरच श्रीलंकेसारखी राष्ट्रे आंतरराष्ट्रीय धनकोंच्या कचाट्यातून काही अंशी तरी सुटू शकतात. अशा देशांत डाव्या विचारसरणीचे पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट, वित्त भांडवल प्रणालीशी व्यवहार करताना त्यांनी व्यावहारिक भूमिका घेतल्या पाहिजेत. कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणतेच व्यवहार निव्वळ आर्थिक नसतात. या राष्ट्रांनी देशांतर्गत साधनसामग्रीवर आधारित स्थानिक अर्थव्यवस्थांची प्रतिरूपे (मॉडेल) उभारण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. परकीय भांडवलावरचे अवलंबित्व त्यामुळे अंशत: कमी होऊ शकते.
संदर्भबिंदू
परकीय चलनातील न झेपणारा कर्जबाजारीपणा अनेकानेक छोट्या मध्यम राष्ट्रांसमोरील ज्वलन्त प्रश्न बनला आहे. करोनाकाळातील परकीय चलनाच्या तणावातून ती राष्ट्रे अजूनही बाहेर आलेली नाहीत. नाणेनिधीसारख्या संस्था कर्जे देतात; पण त्याला अनेक जाचक अटींच्या दोऱ्या बांधलेल्या असतात. त्या अटींची अंमलबजावणी केल्यावर ऋणको देशांतील सामान्यांच्या राहणीमानावर विपरीत परिणाम होतो. त्या अर्थी श्रीलंकेसमोरील अरिष्ट हे सर्वच छोट्या गरीब, विकसनशील देशांसमोरील प्रातिनिधिक अरिष्ट म्हणता येईल.
भारताचे शेजारी श्रीलंकेशी अनेक दशकांचे सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारी, राजनैतिक संबंध आहेतच. पण भारतीय सीमांच्या सुरक्षेसाठी देखील श्रीलंकेचे स्थान व्यूहात्मक महत्त्वाचे आहे. चीनच्या श्रीलंकेतील वाढत्या प्रभावामुळे तर संदर्भ अधिक गडद झाले आहेत. २०२२ मधील अरिष्टातून बाहेर येण्यासाठी भारताने श्रीलंकेला यथोचित मदत केली आहे. श्रीलंकेत कोणीही सत्तेवर आले तरी त्या मित्र-नीतीमध्ये बदल करता कामा नये.
