सरकारी कार्यालयांमध्ये आपली कामे वेळेत व्हावीत ही सामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे. ती पूर्ण करण्यात मुख्यमंत्री फडणवीस व त्यांचे सरकार यशस्वी झाल्यास महायुती सरकारवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल. शासकीय कामकाजात गतिमानता येण्यासाठी कठोर पावले मुख्यमंत्री फडणवीस यांना उचलावी लागतील.
तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनात अधिक सुसूत्रता आणण्याकरिता शासकीय कार्यनियमावलीत (रुल्स ऑफ बिझनेस) सुधारणा करण्याबरोबरच सामान्य नागरिकांचे जीवन सुकर व्हावे यासाठी सात कलमी कृती कार्यक्रम जाहीर केला. देशात महाराष्ट्राच्या प्रशासनाचा आदर्श मानला जातो. प्रशासनानेही सरकारच्या कारभारात एक वेगळा ठसा उमटविला होता. एखादी गोष्ट चुकीची असल्यास ती करू नये, असे सांगण्याचे धाडस तेव्हा सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये होते. विशेष म्हणजे तेव्हा अधिकाऱ्यांचा सल्ला गांभीर्याने घेतला जात होता. १९९५ नंतर एकापेक्षा अधिक पक्षांच्या आघाड्यांची सरकारे सत्तेत आली व तेव्हापासून राज्याची पीछेहाट सुरू झाली. त्याला प्रशासनही अपवाद ठरले नाही.
राज्यकर्त्यांचा वचक असल्यास नोकरशाही किंवा अगदी तळागाळातील कर्मचारी वेडेवाकडे वागण्याचे धाडस करीत नाहीत. त्याच वेळी राज्यकर्त्यांचे हात दगडाखाली असल्यास नोकरशाही डोईजड होते. पोलीस वा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अर्थकारण होते असे म्हटले जाते. तसे असल्यास हे अधिकारी पुढे मंत्र्यांनाही जुमानत नाहीत. राज्यकर्त्यांनी आमिषाला बळी पडू नये, असे संकेत असतात. या संदर्भात पुलोद सरकारमधील गृह राज्यमंत्री भाई वैद्या यांचे उदाहरण नेहमी दिले जाते. वैद्या यांच्या पुण्यातील निवासस्थानी एक फौजदार बदलीच्या कामासाठी आला व त्याने चांगल्या ठिकाणी बदलीसाठी पैसे देण्याची तयारी दर्शविली. भाई वैद्या यांनी तात्काळ वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना पाचारण करून त्या फौजदाराला अटक करण्यास भाग पाडले होते. अशी काही उदाहरणे असतील पण ती विरळाच.
हेही वाचा >>> जगणे घडविणारे वल्हारी…
सामान्य नागरिकांसाठी सात कलमी कार्यक्रम राबविण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उपक्रम स्तुत्यच आहे. यात शासकीय कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, नागरिकांच्या तक्रारी वा प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत, उद्याोजकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी, नागरिकांचे जीवन सुकर व्हावे (ईझ ऑफ लिव्हिंग) या संकल्पनेवर काम करावे, शासकीय प्रकल्पांना भेटी द्याव्यात याचा या सात कलमी कार्यक्रमांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशाची पूर्तता करण्याची जबाबदारी वरिष्ठांपासून ते स्थानिक अधिकाऱ्यांची. या कृती कार्यक्रमाची तंतोतंत अंमलबजावणी झाल्यास शासकीय कारभारात नक्कीच सुधारणा होईल.
फडणवीस पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी २०१५ मध्ये नागरिकांना शासकीय सेवा पारदर्शकपणे, गतिमान वा कालबद्ध मुदतीत मिळाव्यात म्हणून ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम’ केला होता. यात नागरिकांना विशिष्ट मुदतीत सेवा मिळाल्या पाहिजेत, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली होती. या नियमाची अंमलबजावणी करण्याकरिता सेवा हक्क आयोग स्थापन केला. सेवा हक्कामुळे नागरिकांना किती सेवा वेळेत मिळाल्या हा संशोधनाचा विषय ठरावा, पण स्वाधीन क्षत्रिय, मनुकुमार श्रीवास्तव या निवृत्त मुख्य सचिवांसह काही निवृत्त सचिवांची सोय लागली. विभागवार आयुक्त नेमण्यात आले. या पदांवर निवृत्त अधिकाऱ्यांची वर्णी लागली. एकूणच निवृत्तीनंतर या अधिकाऱ्यांना सरकारी पद मिळाले व त्या अनुषंगाने शासकीय निवासस्थाने, गाडी, नोकरचाकर ही व्यवस्था कायम राहिली. पण नागरिकांना सेवा किती जलद गतीने मिळाल्या?
लोकसेवा हक्क आयोग स्थापन झाल्यापासून ३१ मार्च २०२३ पर्यंत १३ लाखांहून अधिक अर्ज ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवर प्राप्त झाले व त्यापैकी ९५ टक्के अर्जांचा निपटारा करण्यात आल्याची आकडेवारी आयोगाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. पण त्यासाठी नागरिकांना किती काळ प्रतीक्षा करावी लागली? आणखी एक आयोग एवढीच त्याची व्याप्ती ठरली. आजच्या घडीला कोणत्याही शासकीय कार्यालयात ‘वजन’ ठेवल्याशिवाय कामे होत नाहीत, असा अनुभव नागरिकांना नेहमीच येतो. प्रादेशिक परिवहन विभागाने कितीही पारदर्शक कारभाराचा दावा केला तरीही महाराष्ट्रातील कोणत्याही आर.टी.ओ. कार्यालयात दलाल किंवा पैसे दिल्याशिवाय सामान्य नागरिकांना वाहन चालविण्याचा परवाना मिळणे महाकठीण. परवान्यासाठी अगदी एक खिडकी असली तरी सहजपणे परवाना मिळेल याची कोणतीही हमी नसते. कारण तेथे आर.टी.ओ. अधिकारी आणि दलाल यांची हातमिळवणी झालेली असते. ग्रामीण भागात सामान्य नागरिकांचा सात-बारा उताऱ्याशी संबंध येतो. या प्रक्रियेत कितीही बदल केला तरीही तलाठी नामक व्यवस्था एवढी भक्कम आहे की, त्याला खूश केल्याशिवाय कामेच होऊ शकत नाहीत. पारपत्राच्या (पासपोर्ट) पडताळणीकरिता अनेक पोलीस ठाण्यात गेल्यावरही तोच अनुभव येतो. भाड्याने घर देताना पोलीस ठाण्याला माहिती द्यावी लागते. त्यावर शिक्का मारण्याकरिता पोलीस ठाण्यात गेलेल्या नागरिकांना तिथे खेटे घालणे टाळायचे तर काय करायला हवे हे माहीत असते. वास्तविक ही कामे सहजपणे होणे अपेक्षित असते. शासकीय कार्यालयांमध्ये हात ओले केल्याशिवाय कामे होत नाहीत हे कटू सत्य लोकांनीही जवळपास स्वीकारले आहे.
उद्याोजकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली ते चांगलेच झाले. एमआयडीसीमध्ये सहजपणे भूखंड मिळाला असे सांगणारा लघू वा मोठा उद्याोजक शोधून सापडणे कठीण. भूखंड वाटपात गैरव्यवहार होत असल्याचा नेहमी आरोप होतो. यामुळेच बहुधा पुढील १०० दिवसांमध्ये ३५०० एकर जमिनीचे वाटप करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांना गुरुवारी उद्याोग खात्याला द्यावा लागला. गेल्या दोन-अडीच वर्षात तर उद्याोग खात्यात प्रचंड बजबजपुरी माजल्याचा आरोप होतो. परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना आणण्यात आली, पण या खिडकीत असे काही कप्पे करण्यात आले की यामुळे उद्याोजकांना परवानग्यांसाठी खेटे घालावे लागतात. तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरातसह उत्तर प्रदेश ही राज्ये उद्याोजकांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करतात. महाराष्ट्रात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण असताना मंत्रालयापासून स्थानिक पातळीवर ‘लक्ष्मीदर्शन’ केल्याशिवाय कामे होत नाहीत, असा उद्याोग जगताचा सूर असतो. उद्याोगाचा २०१५-१६ पर्यंत राज्यात वार्षिक विकासाचा दर आठ ते नऊ टक्के होता. पुढे त्याची घसरण होत गेली. गेल्या वर्षी उद्याोगाचा विकास ७.५ टक्के होता. (संदर्भ : आर्थिक पाहणी अहवाल २०२३-२४). सेवा क्षेत्रात हात दिला असला तरी निर्मिती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर घट झालेली बघायला मिळाली. शासकीय प्रकल्पांना भेटी द्याव्यात ही तरतूद असली तरी सनदी अधिकारी तर दूरच पण उपजिल्हाधिकारी पातळीवरील अधिकारीही वातानुकूलित दालानातून बाहेर पडण्यास तयार नसतात. नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत ही महत्त्वपूर्ण तरतूद या सात कलमी कार्यक्रमात आहे. कोणत्याही मंत्र्यांचे कार्यालय, मंत्री वा अधिकाऱ्यांचे जनता दरबार यात तक्रारींचे ढीगभर अर्ज जमा होतात. मंत्रालयात येणारे निम्मे जसे हौशे, नवशे, गवशे असतात तसे निम्मे लोक हे तक्रारी घेऊन आलेले असतात. शासकीय कार्यनियमावलीमध्ये मंत्री, सचिव या क्रमाने शेवटपर्यंत अधिकारी व त्यांची जबाबदारी निश्चित केलेली असते. तरीही तक्रारींचा पाऊस का पडतो? नागरिकांच्या छोट्या छोट्या कामांकडे स्थानिक पातळीवरील अधिकारी दुर्लक्ष करतात. यातूनच नागरिकांना आपला प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता वरिष्ठांकडे धाव घ्यावी लागते. शासकीय कार्यनियमावलीत सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री वा सचिवांकडे प्रस्ताव किंवा फायलींचा प्रवास कसा व्हावा, अशी स्पष्ट तरतूद त्यात करण्यात आली आहे. फडणवीस सरकारमध्ये शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या गणंग मंत्र्यांची संख्या कमी नाही. त्यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांना अंकुश ठेवावा लागणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी स्वत:साठी मागून घेतलेल्या वित्त व नियोजन विभागाची कार्यनियमावली निश्चित करण्यात आली आहे हे आणखी एक वैशिष्ट! १९७५ मध्ये लागू झालेल्या व त्यानंतर दोनदा सुधारणा करण्यात आलेल्या शासकीय कार्यनियमावलीत वित्त व नियोजन विभागाची स्वतंत्र कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आलेली नव्हती. वित्त खात्याच्या मान्यतेशिवाय मंत्रिमंडळासमोर कोणताही प्रस्ताव आणू नये, अशी तरतूद सुरुवातीपासून आहे. पण मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू झाल्यावर प्रस्तावावर मंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी घेण्याचे प्रकार गेल्या दोन-अडीच वर्षात अनेकदा घडले. यातून वित्तीय नियोजन बिघडते. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेशिवाय कोणताही धोरणात्मक निर्णय मंत्री वा राज्यमंत्र्यांना घेता येणार नाही ही तरतूदही मंत्र्यांना चाप लावणारी ठरावी. एकनाथ शिंदे व अजित पवार या आपल्या नेत्यांची मंजुरी मिळाली म्हणजे झाले हे चालणार नाही, हेसुद्धा अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित करण्यात आले आहे. शासकीय कामकाजात गतिमानता येण्यासाठी हे बदल करण्यात येत असले तरी त्यासाठी कठोर पावले मुख्यमंत्री फडणवीस यांना उचलावी लागतील. ‘नोकरशाही सहकार्य करीत नाही’ असे रडगाणे २०१५ प्रमाणे गाता येणार नाही. सरकारी कार्यालयांमध्ये आपली कामे वेळेत व्हावीत ही सामान्य नागरिकांची अपेक्षा पूर्ण करण्यात मुख्यमंत्री फडणवीस व त्यांचे सरकार यशस्वी झाल्यास महायुती सरकारवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
santosh.pradhan@expressindia.com
