संजीव चांदोरकर
चीनची अर्थव्यवस्था यापुढे पूर्वीसारखी धावू शकणार नाही. कोविडकाळातील अनुभवानंतर पुरवठा साखळय़ा बहुकेंद्री केल्या जातील. त्यातील एक महत्त्वाचे केंद्र भारत असेल हे नक्की.
गेल्या ४० वर्षांत चीनने वेगाने केलेला आर्थिक विकास फुत्कारत अंगावर येणाऱ्या ड्रॅगनच्या प्रतीकात चपखलपणे पकडला गेला आहे. पण हा ड्रॅगन आता थकला आहे. एप्रिल-जून २०२२ च्या तिमाहीत चीनची अर्थव्यवस्था फक्त ०.४ टक्क्याने वाढली; गेल्या १२० तिमाहींतील (करोना प्रादुर्भावानंतरची एक तिमाही सोडली तर) ही सर्वात कमी वाढ आहे. चीनची अर्थव्यवस्था भविष्यात पूर्वीच्या वेगाने वाढणार नाही यावर जवळपास सर्वाचे एकमत आहे. मंदावणारी अर्थव्यवस्था हा चिनी धोरणकर्त्यांपुरताच नाही तर इतर अनेक प्रगत देशांच्या आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या धोरणकर्त्यांच्या चिंतेचा विषय ठरू लागला आहे.
गेली किमान तीन दशके चीनच्या अर्थव्यवस्थेने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या इंजिनाची भूमिका बजावली आहे. करोनापूर्व काळात जागतिक ठोकळ उत्पादनात आणि व्यापारात चीनचा वाटा अनुक्रमे २० आणि २५ टक्के होता. जगातील परकीय गुंतवणुकीपैकी १० टक्के वाटा चीनचा होता. ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत चीन जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देत आहे. अमेरिकेपासून भारतापर्यंत अनेक देशांना पोलाद, रसायने, तयार कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू चीन पुरवतो. गेल्या ३० वर्षांत विकसित झालेल्या अनेक जागतिक मूल्यवृद्धी साखळय़ांच्या (ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स) केंद्रस्थानी चीन आहे. साहजिकच चीनच्या अर्थव्यवस्थेला इजा झालीच तर इतर अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांनादेखील औषधे घ्यावी लागणार आहेत.
क्षी जिनपिंग यांच्या ‘शून्य’ करोना मृत्यूच्या धोरणामुळे चीनमधील अनेक मोठय़ा शहरांत अगदी अलीकडेपर्यंत कडकडीत टाळेबंदी होती. त्याचे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. हे झाले तत्कालीन कारण. उद्या परिस्थिती पूर्ववत झाली, तरी चीनची अर्थव्यवस्था पूर्वीसारखी धावू शकणार नाही. त्याची कारणे संरचनात्मक आहेत; देशांतर्गत तशीच देशाबाहेरचीदेखील आहेत. चीनच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेअंतर्गत बरेच काही घडत आहे. पण लेखाच्या अनुषंगाने पुढील तीन कारणे दखलपात्र आहेत. (अ) क्षी जिनपिंग यांचे राजकीय आर्थिक तत्त्वज्ञान, (ब) पायाभूत सुविधा आणि घरबांधणी क्षेत्रातील संपृक्तता आणि (क) स्वत:च्याच वजनाखाली कोसळू शकणारे कर्जाचे डोंगर.
जिनपिंग यांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान
गेली १० वर्षे चीनच्या सर्वोच्च पदावर असणाऱ्या जिनपिंग यांनी डेंगपासून चालत आलेला राजकीय आर्थिक तत्त्वज्ञानाचा सांधा बदलला आहे. सर्व प्रकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य, सर्वच क्षेत्रांवर चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची पकड अधिक मजबूत करणे आणि मूठभर अतिश्रीमंत व्यक्तींच्या ऐवजी ‘सामूहिक संपन्नता’ आणणे याचा आग्रह त्यांनी धरला. यातूनच चीनमधील नवीन तंत्रज्ञान कंपन्या आणि त्यांच्या उद्योजकांचे पंख कापणे, अति कर्जबाजारीपणामुळे दिवाळखोरीत निघणाऱ्या मोठय़ा चिनी कंपन्यांना कोणतेही ‘बेल-आउट’ पॅकेज (कोणतीही सवलत) नाकारणे अशी कॉर्पोरेट शत्रुभावी धोरणे अमलात आणली जात आहेत. जिनपिंग येत्या नोव्हेंबरमध्ये तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होण्याची शक्यता लक्षात घेता, त्यांच्या धोरणांमध्ये फारसा बदल संभवत नाही.
पायाभूत सुविधा आणि घरबांधणी
चीनच्या जवळपास २० ट्रिलियन्स डॉलर्सच्या (भारताच्या सहापट) अर्थव्यवस्थेत या दोन्ही क्षेत्रांचा सिंहाचा वाटा आहे. गेल्या काही दशकांत शासनाच्या पुढाकाराने रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे अशा महाकाय पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या गेल्या. पण त्यांच्या उभारणीला मर्यादा आहेत. अमेरिकेसहित सर्व विकसित राष्ट्रांमधील अति वेगवान रेल्वे जाळय़ापेक्षा दुप्पट लांबीचे रेल्वे जाळे चीनने तयार केले. पण त्यात पुरेसे प्रवासीच नसतात. तीच गोष्ट विमानतळांची, एक्सप्रेस वेची आणि घरबांधणी क्षेत्राचीदेखील. शेतीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या हेतूने चीनच्या धोरणकर्त्यांनी अनेक नवीन शहरे वसवली. चीनच्या वार्षिक ठोकळ उत्पादनात ३० टक्के योगदान देणारा घरबांधणी उद्योग चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन म्हणता येईल. पण गृहकर्जे काढण्यासाठी लागणारी पत असणाऱ्या बहुतांश कुटुंबांनी स्वत:ची घरे खरेदी केल्यानंतर घरांची मागणी कमी होत जाणार, हे उघड आहे. बांधलेल्या घरांची अपेक्षेप्रमाणे विक्री होत नसल्यामुळे ‘एव्हरग्रान्दे’सारख्या स्थावर मालमत्तेशी संबंधित अनेक कंपन्या कर्जाचे हप्ते थकवू लागल्या आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला भविष्यात चालना देण्याची पायाभूत सुविधा आणि घरबांधणी उद्योगाची क्षमता पूर्वीसारखी नसणार हे नक्की.
कर्जाचे डोंगर
२००८ सालातील जागतिक मंदीची झळ आपल्या अर्थव्यवस्थेला लागू नये म्हणून चिनी धोरणकर्त्यांनी अर्थव्यवस्थेत मुक्तपणे कर्जे उपलब्ध करून दिली होती. सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कॉर्पोरेट आणि कुटुंबे या विविध कर्जदारांच्या डोक्यावरील एकत्रित कर्जाचे चीनच्या ठोकळ उत्पादनाशी असलेले गुणोत्तर २००० साली १५० टक्के होते, ते २०२१ मध्ये ३०० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. अर्थव्यवस्था मंदावल्यावर कर्जदारांचे उत्पन्न कमी होऊन त्यांच्याकडून कर्जे थकवण्याचे प्रमाण वाढण्याचा धोका असतो. आधी दिलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे कर्जे देणाऱ्या वित्तसंस्थांची नव्याने कर्जे देण्याची क्षमता कमी होते. त्यामुळे सढळ हस्ते कर्जे उपलब्ध करून अर्थव्यवहारांना गती देण्याचे हे हत्यारदेखील भविष्यात बोथट झालेले असेल.
देश-बाह्य कारणे
चीनसारख्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या देशाचे, बाह्य जगाशी असणारे आर्थिक/ व्यापारी संबंध त्या देशाच्या राजनैतिक आणि लष्करी संबंधापासून वेगळे काढता येत नाहीत. गेल्या किमान ३० वर्षांत चीनच्या पाश्चिमात्य देशांशी असणाऱ्या राजनैतिक/ लष्करी संबंधांत काही मूलभूत बदल होऊ घातले आहेत. त्यांचे दृश्य परिणाम अमेरिका-चीन आर्थिक/ व्यापारी संबंधांवर आणि परकीय गुंतवणूकदारांच्या चीनविषयक दृष्टिकोनावर होणार आहेत.
२०१६ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनशी जाहीरपणे व्यापारी युद्ध छेडले. अमेरिकाप्रणीत विकसित देश आणि चीन यांच्या संबंधातील साचत गेलेल्या ताणतणावांचा तो स्फोट होता. आपल्या निर्यातदारांना विविध प्रकारच्या सवलती देणे, आपल्या चलनाचा विनिमय दर कृत्रिमरीत्या नियंत्रित करणे, बाहेरून येणाऱ्या वस्तुमालावर जास्त आयात कर लावणे, बँकिंगपासून अनेक क्षेत्रांत सार्वजनिक मालकीची पकड कोणत्याही प्रकारे ढिली पडणार नाही याची काळजी घेणे, अशा अनेक क्लृप्तय़ा योजून चीनने आपली अर्थव्यवस्था काही पटींनी वाढवली असा अमेरिकादी राष्ट्रांचा आरोप आहे. याच दरम्यान चीनने आपले लष्करी, हवाई आणि नाविक सामर्थ्य वाढवले. ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ प्रकल्पांतर्गत आशिया- आफ्रिका- युरोपातील ६५ देशांना आपल्या प्रभावक्षेत्रात आणण्याची महत्त्वाकांक्षा चीन बाळगून आहे. जागतिक वित्त व्यवहारांमध्ये डॉलरचे प्राबल्य कमी करण्यासाठी युआन चलनात सीमेपलीकडील व्यवहारांना चीन चालना देत आहे. या साऱ्यामुळे अमेरिकादी देश चीनला धडा शिकवण्याच्या मानसिकतेत आहेत. त्यात भर पडली आहे, रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर वेगाने बदलणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय समीकरणांची. नजीकच्या काळात अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारा रशिया-चीन हा एक पर्याय म्हणून पुढे येऊ शकतो. या सगळय़ाचे प्रतििबब अमेरिका- युरोप- जपान या त्रयीच्या चीनशी असणाऱ्या आर्थिक/ व्यापारी संबंधांत दिसणार आणि अर्थात त्याचा परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार हे निश्चित.
गेली अनेक वर्षे परकीय भांडवल गुंतवणुकीसाठी चीन नेहमीच एक आवडते यजमान राष्ट्र राहिले आहे. करोनापूर्व काळात जागतिक पातळीवर दरवर्षी सरासरी १५०० बिलियन डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक होत होती, त्यातील १० टक्के एकटय़ा चीनमध्ये गुंतवले जात. पण परकीय भांडवलासाठी संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. अमेरिकादी देशांचा चीनविषयक दृष्टिकोन नजीकच्या काळात बदलल्यानंतर ‘राष्ट्रीय’ बाण्याच्या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्याचा चीनविषयक दृष्टिकोनदेखील बदलणार आहे. चीनने हाँगकाँगवरील आपली राजनैतिक पकड अधिक घट्ट करत नेल्यामुळे हाँगकाँगमधील अनेक परकीय कंपन्यांनी आपले बस्तान याआधीच सिंगापूरमध्ये हलवले आहे. अमेरिका आणि चीनमधील नियामक मंडळांमध्ये चिनी कंपन्या वापरत असलेली लेखांकनपद्धती, पारदर्शकता यावरून टोकाचे मतभेद होत आहेत. अमेरिकेतील शेअर बाजारात सूचिबद्ध असणाऱ्या अनेक चिनी कंपन्यांना अमेरिकन भांडवली बाजारातून अंग काढून घ्यावे लागत आहे. अशा कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्यासाठी भविष्यात चीनला पूर्वीसारखे परकीय भांडवल उपलब्ध नसेल हे नक्की.
संदर्भबिंदू
इतर बिगर आर्थिक कारणांमुळेदेखील अमेरिकादी पाश्चिमात्य देश चीनवरचे त्यांचे अवलंबित्व कमी करणार हे नक्की. कोविडकाळात जागतिक पुरवठा साखळी एकाच राष्ट्राला (चीनला) केंद्रस्थानी ठेवून गुंफण्यातील धोके नाटय़मयरीत्या अधोरेखित झाले. या पुरवठा साखळय़ा बहुकेंद्री केल्या जातील. त्यातील एक महत्त्वाचे केंद्र भारत असेल हे नक्की. रसायने, औषधे, तयार कपडे, पोलाद, प्लास्टिक, खेळणी, गृहोपयोगी वस्तू अशा नानाविध वस्तूंची निर्मिती बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतीय कंपन्यांच्या सहयोगाने करतील, असे नियोजन असू शकते. ज्या प्रमाणात चीनमध्ये जाणाऱ्या परकीय भांडवलाचे प्रमाण कमी होईल त्या प्रमाणात भारतात येणारे परकीय भांडवल वाढेल. १४० कोटी लोकसंख्येचा, विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्ती लाभलेला, कुशल कामगार आणि मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्सची उपलब्धता असणारा देश म्हणून जागतिक भांडवलदार भारताकडे ‘दुसरा चीन’ म्हणून पाहू लागले आहेत.
लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.
chandorkar.sanjeev@gmail.com
चीनची अर्थव्यवस्था यापुढे पूर्वीसारखी धावू शकणार नाही. कोविडकाळातील अनुभवानंतर पुरवठा साखळय़ा बहुकेंद्री केल्या जातील. त्यातील एक महत्त्वाचे केंद्र भारत असेल हे नक्की.
गेल्या ४० वर्षांत चीनने वेगाने केलेला आर्थिक विकास फुत्कारत अंगावर येणाऱ्या ड्रॅगनच्या प्रतीकात चपखलपणे पकडला गेला आहे. पण हा ड्रॅगन आता थकला आहे. एप्रिल-जून २०२२ च्या तिमाहीत चीनची अर्थव्यवस्था फक्त ०.४ टक्क्याने वाढली; गेल्या १२० तिमाहींतील (करोना प्रादुर्भावानंतरची एक तिमाही सोडली तर) ही सर्वात कमी वाढ आहे. चीनची अर्थव्यवस्था भविष्यात पूर्वीच्या वेगाने वाढणार नाही यावर जवळपास सर्वाचे एकमत आहे. मंदावणारी अर्थव्यवस्था हा चिनी धोरणकर्त्यांपुरताच नाही तर इतर अनेक प्रगत देशांच्या आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या धोरणकर्त्यांच्या चिंतेचा विषय ठरू लागला आहे.
गेली किमान तीन दशके चीनच्या अर्थव्यवस्थेने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या इंजिनाची भूमिका बजावली आहे. करोनापूर्व काळात जागतिक ठोकळ उत्पादनात आणि व्यापारात चीनचा वाटा अनुक्रमे २० आणि २५ टक्के होता. जगातील परकीय गुंतवणुकीपैकी १० टक्के वाटा चीनचा होता. ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत चीन जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देत आहे. अमेरिकेपासून भारतापर्यंत अनेक देशांना पोलाद, रसायने, तयार कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू चीन पुरवतो. गेल्या ३० वर्षांत विकसित झालेल्या अनेक जागतिक मूल्यवृद्धी साखळय़ांच्या (ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स) केंद्रस्थानी चीन आहे. साहजिकच चीनच्या अर्थव्यवस्थेला इजा झालीच तर इतर अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांनादेखील औषधे घ्यावी लागणार आहेत.
क्षी जिनपिंग यांच्या ‘शून्य’ करोना मृत्यूच्या धोरणामुळे चीनमधील अनेक मोठय़ा शहरांत अगदी अलीकडेपर्यंत कडकडीत टाळेबंदी होती. त्याचे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. हे झाले तत्कालीन कारण. उद्या परिस्थिती पूर्ववत झाली, तरी चीनची अर्थव्यवस्था पूर्वीसारखी धावू शकणार नाही. त्याची कारणे संरचनात्मक आहेत; देशांतर्गत तशीच देशाबाहेरचीदेखील आहेत. चीनच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेअंतर्गत बरेच काही घडत आहे. पण लेखाच्या अनुषंगाने पुढील तीन कारणे दखलपात्र आहेत. (अ) क्षी जिनपिंग यांचे राजकीय आर्थिक तत्त्वज्ञान, (ब) पायाभूत सुविधा आणि घरबांधणी क्षेत्रातील संपृक्तता आणि (क) स्वत:च्याच वजनाखाली कोसळू शकणारे कर्जाचे डोंगर.
जिनपिंग यांचे आर्थिक तत्त्वज्ञान
गेली १० वर्षे चीनच्या सर्वोच्च पदावर असणाऱ्या जिनपिंग यांनी डेंगपासून चालत आलेला राजकीय आर्थिक तत्त्वज्ञानाचा सांधा बदलला आहे. सर्व प्रकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य, सर्वच क्षेत्रांवर चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची पकड अधिक मजबूत करणे आणि मूठभर अतिश्रीमंत व्यक्तींच्या ऐवजी ‘सामूहिक संपन्नता’ आणणे याचा आग्रह त्यांनी धरला. यातूनच चीनमधील नवीन तंत्रज्ञान कंपन्या आणि त्यांच्या उद्योजकांचे पंख कापणे, अति कर्जबाजारीपणामुळे दिवाळखोरीत निघणाऱ्या मोठय़ा चिनी कंपन्यांना कोणतेही ‘बेल-आउट’ पॅकेज (कोणतीही सवलत) नाकारणे अशी कॉर्पोरेट शत्रुभावी धोरणे अमलात आणली जात आहेत. जिनपिंग येत्या नोव्हेंबरमध्ये तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होण्याची शक्यता लक्षात घेता, त्यांच्या धोरणांमध्ये फारसा बदल संभवत नाही.
पायाभूत सुविधा आणि घरबांधणी
चीनच्या जवळपास २० ट्रिलियन्स डॉलर्सच्या (भारताच्या सहापट) अर्थव्यवस्थेत या दोन्ही क्षेत्रांचा सिंहाचा वाटा आहे. गेल्या काही दशकांत शासनाच्या पुढाकाराने रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे अशा महाकाय पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या गेल्या. पण त्यांच्या उभारणीला मर्यादा आहेत. अमेरिकेसहित सर्व विकसित राष्ट्रांमधील अति वेगवान रेल्वे जाळय़ापेक्षा दुप्पट लांबीचे रेल्वे जाळे चीनने तयार केले. पण त्यात पुरेसे प्रवासीच नसतात. तीच गोष्ट विमानतळांची, एक्सप्रेस वेची आणि घरबांधणी क्षेत्राचीदेखील. शेतीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या हेतूने चीनच्या धोरणकर्त्यांनी अनेक नवीन शहरे वसवली. चीनच्या वार्षिक ठोकळ उत्पादनात ३० टक्के योगदान देणारा घरबांधणी उद्योग चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन म्हणता येईल. पण गृहकर्जे काढण्यासाठी लागणारी पत असणाऱ्या बहुतांश कुटुंबांनी स्वत:ची घरे खरेदी केल्यानंतर घरांची मागणी कमी होत जाणार, हे उघड आहे. बांधलेल्या घरांची अपेक्षेप्रमाणे विक्री होत नसल्यामुळे ‘एव्हरग्रान्दे’सारख्या स्थावर मालमत्तेशी संबंधित अनेक कंपन्या कर्जाचे हप्ते थकवू लागल्या आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला भविष्यात चालना देण्याची पायाभूत सुविधा आणि घरबांधणी उद्योगाची क्षमता पूर्वीसारखी नसणार हे नक्की.
कर्जाचे डोंगर
२००८ सालातील जागतिक मंदीची झळ आपल्या अर्थव्यवस्थेला लागू नये म्हणून चिनी धोरणकर्त्यांनी अर्थव्यवस्थेत मुक्तपणे कर्जे उपलब्ध करून दिली होती. सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कॉर्पोरेट आणि कुटुंबे या विविध कर्जदारांच्या डोक्यावरील एकत्रित कर्जाचे चीनच्या ठोकळ उत्पादनाशी असलेले गुणोत्तर २००० साली १५० टक्के होते, ते २०२१ मध्ये ३०० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. अर्थव्यवस्था मंदावल्यावर कर्जदारांचे उत्पन्न कमी होऊन त्यांच्याकडून कर्जे थकवण्याचे प्रमाण वाढण्याचा धोका असतो. आधी दिलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे कर्जे देणाऱ्या वित्तसंस्थांची नव्याने कर्जे देण्याची क्षमता कमी होते. त्यामुळे सढळ हस्ते कर्जे उपलब्ध करून अर्थव्यवहारांना गती देण्याचे हे हत्यारदेखील भविष्यात बोथट झालेले असेल.
देश-बाह्य कारणे
चीनसारख्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या देशाचे, बाह्य जगाशी असणारे आर्थिक/ व्यापारी संबंध त्या देशाच्या राजनैतिक आणि लष्करी संबंधापासून वेगळे काढता येत नाहीत. गेल्या किमान ३० वर्षांत चीनच्या पाश्चिमात्य देशांशी असणाऱ्या राजनैतिक/ लष्करी संबंधांत काही मूलभूत बदल होऊ घातले आहेत. त्यांचे दृश्य परिणाम अमेरिका-चीन आर्थिक/ व्यापारी संबंधांवर आणि परकीय गुंतवणूकदारांच्या चीनविषयक दृष्टिकोनावर होणार आहेत.
२०१६ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनशी जाहीरपणे व्यापारी युद्ध छेडले. अमेरिकाप्रणीत विकसित देश आणि चीन यांच्या संबंधातील साचत गेलेल्या ताणतणावांचा तो स्फोट होता. आपल्या निर्यातदारांना विविध प्रकारच्या सवलती देणे, आपल्या चलनाचा विनिमय दर कृत्रिमरीत्या नियंत्रित करणे, बाहेरून येणाऱ्या वस्तुमालावर जास्त आयात कर लावणे, बँकिंगपासून अनेक क्षेत्रांत सार्वजनिक मालकीची पकड कोणत्याही प्रकारे ढिली पडणार नाही याची काळजी घेणे, अशा अनेक क्लृप्तय़ा योजून चीनने आपली अर्थव्यवस्था काही पटींनी वाढवली असा अमेरिकादी राष्ट्रांचा आरोप आहे. याच दरम्यान चीनने आपले लष्करी, हवाई आणि नाविक सामर्थ्य वाढवले. ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ प्रकल्पांतर्गत आशिया- आफ्रिका- युरोपातील ६५ देशांना आपल्या प्रभावक्षेत्रात आणण्याची महत्त्वाकांक्षा चीन बाळगून आहे. जागतिक वित्त व्यवहारांमध्ये डॉलरचे प्राबल्य कमी करण्यासाठी युआन चलनात सीमेपलीकडील व्यवहारांना चीन चालना देत आहे. या साऱ्यामुळे अमेरिकादी देश चीनला धडा शिकवण्याच्या मानसिकतेत आहेत. त्यात भर पडली आहे, रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर वेगाने बदलणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय समीकरणांची. नजीकच्या काळात अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारा रशिया-चीन हा एक पर्याय म्हणून पुढे येऊ शकतो. या सगळय़ाचे प्रतििबब अमेरिका- युरोप- जपान या त्रयीच्या चीनशी असणाऱ्या आर्थिक/ व्यापारी संबंधांत दिसणार आणि अर्थात त्याचा परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार हे निश्चित.
गेली अनेक वर्षे परकीय भांडवल गुंतवणुकीसाठी चीन नेहमीच एक आवडते यजमान राष्ट्र राहिले आहे. करोनापूर्व काळात जागतिक पातळीवर दरवर्षी सरासरी १५०० बिलियन डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक होत होती, त्यातील १० टक्के एकटय़ा चीनमध्ये गुंतवले जात. पण परकीय भांडवलासाठी संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. अमेरिकादी देशांचा चीनविषयक दृष्टिकोन नजीकच्या काळात बदलल्यानंतर ‘राष्ट्रीय’ बाण्याच्या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्याचा चीनविषयक दृष्टिकोनदेखील बदलणार आहे. चीनने हाँगकाँगवरील आपली राजनैतिक पकड अधिक घट्ट करत नेल्यामुळे हाँगकाँगमधील अनेक परकीय कंपन्यांनी आपले बस्तान याआधीच सिंगापूरमध्ये हलवले आहे. अमेरिका आणि चीनमधील नियामक मंडळांमध्ये चिनी कंपन्या वापरत असलेली लेखांकनपद्धती, पारदर्शकता यावरून टोकाचे मतभेद होत आहेत. अमेरिकेतील शेअर बाजारात सूचिबद्ध असणाऱ्या अनेक चिनी कंपन्यांना अमेरिकन भांडवली बाजारातून अंग काढून घ्यावे लागत आहे. अशा कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्यासाठी भविष्यात चीनला पूर्वीसारखे परकीय भांडवल उपलब्ध नसेल हे नक्की.
संदर्भबिंदू
इतर बिगर आर्थिक कारणांमुळेदेखील अमेरिकादी पाश्चिमात्य देश चीनवरचे त्यांचे अवलंबित्व कमी करणार हे नक्की. कोविडकाळात जागतिक पुरवठा साखळी एकाच राष्ट्राला (चीनला) केंद्रस्थानी ठेवून गुंफण्यातील धोके नाटय़मयरीत्या अधोरेखित झाले. या पुरवठा साखळय़ा बहुकेंद्री केल्या जातील. त्यातील एक महत्त्वाचे केंद्र भारत असेल हे नक्की. रसायने, औषधे, तयार कपडे, पोलाद, प्लास्टिक, खेळणी, गृहोपयोगी वस्तू अशा नानाविध वस्तूंची निर्मिती बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतीय कंपन्यांच्या सहयोगाने करतील, असे नियोजन असू शकते. ज्या प्रमाणात चीनमध्ये जाणाऱ्या परकीय भांडवलाचे प्रमाण कमी होईल त्या प्रमाणात भारतात येणारे परकीय भांडवल वाढेल. १४० कोटी लोकसंख्येचा, विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्ती लाभलेला, कुशल कामगार आणि मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्सची उपलब्धता असणारा देश म्हणून जागतिक भांडवलदार भारताकडे ‘दुसरा चीन’ म्हणून पाहू लागले आहेत.
लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.
chandorkar.sanjeev@gmail.com
