डॉ. अपर्णा कुलकर्णी सामाजिक न्याय आणि समता साध्य करण्यासाठी आधुनिकता उपयुक्त ठरतेच, असे नाही; हे सप्रमाण सिद्ध केले, म्हणून क्लोडिया गोल्डिन यांचे कार्य खास ठरते. क्लोडिया गोल्डिन यांना २०२३ सालचे अर्थशास्त्राचे नोबेल जाहीर झाले आणि अर्थजगताला सुखद धक्का बसला. गोल्डिन यांचे संशोधन म्हणजे श्रमाच्या बाजारपेठेत स्त्रियांची मिळकत आणि स्त्रियांचा श्रमपुरवठय़ातील सहभाग याचे अतिशय शिस्तबद्ध व सर्वसमावेशक चिंतन आहे, असे मत नोबेल पुरस्कार निवड समितीने नोंदवले. श्रमाच्या बाजारपेठेत वेतनातील असमानता, स्त्री व पुरुषांच्या वेतनातील दरी आणि त्याची कारणमीमांसा हा क्लोडिया गोल्डिन यांच्या विश्लेषणाचा मुख्य गाभा आहे. गोल्डिन या अमेरिकी अर्थतज्ज्ञ असून सध्या हार्वर्ड विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत. विद्यापीठीय रचनेत श्रमाची बाजारपेठ व त्यात स्त्रियांचे स्थान हा त्यांच्या अभ्यासाचा व संशोधनाचा विषय आहे. स्त्रियांचा आर्थिक विकासातील सहभाग, तंत्रज्ञानातील बदल, त्याचा रोजगारावरील परिणाम आणि आर्थिक विषमता या विषयांना त्यांनी त्यांच्या संशोधनातून स्पर्श केला आहे. आर्थिक धोरणे व शैक्षणिक, आर्थिक वर्तुळातदेखील स्त्री- पुरुष विषमता दिसून येते. म्हणूनच आर्थिक विषयातील चर्चेत स्त्रियांचा सहभाग कमी आढळतो. या पार्श्वभूमीवर गोल्डिन यांचे विद्यापीठातील कार्य आणि त्यांचे संशोधनात्मक कार्य आव्हानात्मक असणार हे उघड आहे. आजवर केवळ तीनच स्त्रियांना अर्थशास्त्राचे नोबेल मिळाले आहे. एलिनोर ऑस्ट्रॉम (२००९) व इस्थर डफ्लो (२०१९) यांना ते यापूर्वी मिळाले परंतु विभागून. मात्र गोल्डिन यांना यंदाचे नोबेल अविभाजित स्वरूपात मिळाले आहे. श्रम बाजाराचा आर्थिक इतिहास या ज्ञानशाखेत काम करत २०० वर्षांच्या काळाचा साकल्याने अभ्यास करून निष्कर्ष काढून ते जगासमोर मांडण्याचे मोठे काम त्यांच्या संशोधनातून साध्य झाले आहे. हेही वाचा >>> एखाद्यावर हल्ला होतो, तेव्हा विकृत माणसेच रक्ताचे डाग शोधतात… साधारणपणे स्त्रियांचा श्रमपुरवठय़ातील सहभाग कमीच असतो आणि स्त्रिया रोजगार मिळवत असतील तरीदेखील त्यांना मिळणारे उत्पन्न हे पुरुषांपेक्षा कमीच असते, हे जागतिक पातळीवरील सत्य गोल्डिन यांच्या संशोधनातून अधोरेखित होते. या संशोधनाचे मुख्य वैशिष्टय़ म्हणजे त्यांनी अमेरिकेतील श्रमाच्या बाजारपेठेची मागच्या २०० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची विदा (डेटा) एकत्रित करून श्रमिकांच्या वेतनात होणारे बदल व वेतन दरातील असमानता याचा अभ्यास केला. त्यांच्या या अभ्यासातून प्रत्ययास आलेली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातदेखील स्त्रियांच्या रोजगारातील सहभागाचा आलेख हा ऊर्ध्वगामी नसून ‘यू’ या इंग्रजी अक्षराच्या आकाराचा आहे. आर्थिक प्रगती होत असताना सुरुवातीच्या टप्प्यावर स्त्रियांचा रोजगारातील सहभाग कमीच असतो आणि कालांतराने दीर्घकालीन विकास साध्य केल्यानंतर स्त्रिया रोजगारामध्ये आणि श्रमाच्या पुरवठय़ात लक्षणीय सहभाग नोंदवतात. आर्थिक विकासाच्या विविध टप्प्यांवर अमेरिकेची कृषिप्रधान संस्कृती ते सशक्त उद्योगप्रधान देश या दिशेने झालेली वाटचाल पाहता या प्रक्रियेत विवाहित स्त्रियांचे रोजगारातील प्रमाण अगदी एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत खालावत राहिले आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस सेवा क्षेत्राच्या वाढीबरोबर उच्चशिक्षित आणि कुशल रोजगाराच्या मागणीला अनुकूल अशा परिस्थितीत स्त्रियांचा श्रमपुरवठय़ातील सहभाग वाढत गेला. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस अमेरिकेसारख्या वेगाने प्रगत होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत कुटुंबाच्या वाढत जाणाऱ्या आर्थिक जबाबदाऱ्या, बदलती सामाजिक मूल्ये, आधुनिक औद्योगिक जगतातील वाढणाऱ्या आकर्षक संधी आणि अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक बदल या सर्व घटकांचा परिणाम म्हणून स्त्रियांचा रोजगारातील सहभाग सातत्याने वाढत गेला. गमतीची गोष्ट म्हणजे विसाव्या शतकात साधारणपणे स्त्रियांची शैक्षणिक गुणवत्ता ही पुरुषांपेक्षा वाढत गेली असून बदलत्या सामाजिक परिमाणांनुसार आधुनिक कौशल्ये प्राप्त करणे स्त्रियांना सहज शक्य झाले आणि परिणामी त्यांना रोजगाराच्या संधी प्राप्त होत गेल्या. स्त्रियांना करिअर घडवण्यासाठी नवीन संधी प्राप्त होत असतानाच बदलत्या सामाजिक परिप्रेक्ष्यात गर्भनिरोध व कुटुंबनियोजन याला हळूहळू समाजमान्यता मिळू लागली आणि याचा फायदा स्त्रियांना रोजगार टिकवून ठरवण्यासाठी झाला. हेही वाचा >>> बालमृत्यू वाढतात, कारण.. या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर आधुनिकता आणि समानता यांची योग्य सांगड घातली जाणे अपेक्षित होते, परंतु सामाजिक न्याय आणि समता साध्य करण्यासाठी आधुनिकता उपयुक्त ठरतेच, असे होत नाही; कारण बाजारकेंद्री व्यवस्था संसाधनांच्या वितरणात कार्यक्षम ठरत असली तरी सामाजिक न्यायासह आर्थिक विकास घडवण्यास ती असमर्थ ठरते, हा आजवरचा इतिहास आहे. मार्क्‍सवादी दृष्टिकोनातून यालाच श्रमिकांचे शोषण आणि वरकड मूल्य सिद्धांताची भूमिका, असे म्हणता येईल. अमेरिकेत आर्थिक वृद्धीचा वेग वाढत असताना संधींची समानता मिळणे अपेक्षित होते, परंतु नेमकी विरुद्ध परिस्थिती निर्माण झाली आणि स्त्रियांचा रोजगारातील सहभाग मंदावत गेला व वेतनातील असमानता वाढत गेली. पिढय़ान्पिढय़ा चालत आलेली कुटुंबव्यवस्था आणि संगोपनाच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे स्त्रियांना कामासाठी घराबाहेर पडणे दुरापास्त होते. परिणामी त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळणेदेखील कठीण होते. शिक्षणातील तफावत, कौशल्यांचा अभाव आणि रोजगार निवडीसंबंधातील नैसर्गिक मर्यादा यामुळे वेतनात असमानता निर्माण होते, असे गोल्डिन यांच्या अभ्यासातून दिसून येते. स्त्री आणि पुरुष एकाच प्रकारचे काम करत असतील तरीदेखील वेतन तफावत दिसून येते हे अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि हे वैश्विक सत्य जगाच्या पाठीवर कुठल्याही देशात प्रकर्षांने जाणवते. गोल्डिन यांच्या कार्यामुळे या समस्येची तीव्रता अधोरेखित झाली आणि तिचे वैश्विक परिमाणदेखील लक्षात आले, म्हणून त्यांचे कार्य मोलाचे आहे, असे निरिक्षण नोबेल पुरस्कार निवड समितीने नोंदवले आहे. हेही वाचा >>> मोदींमुळेच मतभेद सांधले जात आहेत… बाजारधार्जिणी व्यवस्था ही नेहमीच विषमतेला कारणीभूत होते. संसाधनांच्या वापरातील समस्या बाजाराधिष्ठित यंत्रणेमुळे सुटत असल्या तरीदेखील संपत्तीच्या वितरणातील असमानता कमी करण्यात नवउदारमतवादी विषमतामूलक व्यवस्था फारच कमी पडते. म्हणूनच आधुनिक काळात तांत्रिक प्रगती झाली असली तरीदेखील न्याय्य वितरणाचा प्रश्न तसाच राहिला आहे. पाश्चात्त्य देशांनी असमान क्षेत्रीय विकासाची वाट धरली आणि सेवा क्षेत्र केंद्रित आर्थिक विकासाच्या वाटेवरून जाताना लैंगिक विषमता, आर्थिक विषमता या गंभीर आर्थिक प्रश्नांना जन्म दिला. विकसनशील व अविकसित देशांनीही विकासाची हीच मळलेली पायवाट अवलंबून अतिशय गंभीर आर्थिक- सामाजिक प्रश्नांना आवतण दिले. म्हणूनच आज भारतासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या व बलाढय़ बाजारपेठ असणाऱ्या देशातदेखील स्त्री-पुरुष असमानता प्रत्येक क्षेत्रात जाणवते. श्रमपुरवठय़ातील स्त्री सहभागाच्या जगातील निर्देशांकानुसार भारतातील रोजगारात स्त्री सहभाग हा शहरी भागात ३९.३ टक्के तर ग्रामीण भागात केवळ २६.५ टक्के एवढा आहे. कोविडोत्तर काळात या प्रमाणात आणखी घसरण झाली असून वेतन असमानतादेखील लक्षणीय आहे. जागतिक असमानता अहवालात नमूद आकडेवारीनुसार भारतात वेतन निधीतील ८२ टक्के एवढा वाटा पुरुषांमध्ये तर केवळ १८ टक्के वाटा स्त्रियांमध्ये विभागाला जातो. विशेषत: शेतमजुरीच्या बाबतीत आणि जास्त शारीरिक कष्टाच्या औद्योगिक कामांमध्ये वेतन असमानता अधिक असल्याचे निदर्शनास येते. रोजगारात स्त्रियांचा टक्का वाढून मानवी संसाधनांचा पुरेपूर वापर करून घ्यायचा असेल तर श्रमपुरवठय़ात स्त्री सहभाग वाढवण्यास पर्याय नाही. ‘ब्रास नोटबुक’ या आपल्या आत्मचरित्रात प्रसिद्ध स्त्रीवादी अर्थतज्ज्ञ देवकी जैन यांनी नमूद केल्याप्रमाणे स्त्रियांना मिळणारे आत्मभान आणि संधींची समानता पुढील काळात कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. आपल्या भारतीय विचार परंपरेतदेखील ‘संस्कृता स्त्री पराशक्ती’ हे मान्य केलेलेच आहे. त्या दृष्टीने आपली वाटचाल कशी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. लेखिका मुंबईतील सेंट झेवियर्स महाविद्यालयात अध्यापन करतात. aparna.kulkarni@xaviers.edu
