व्ही. चितंबरेश
अत्यंत समृद्ध आणि नक्षीदार असे भारतीय लोकशाहीचे महावस्त्र विविध विचार आणि विचारसरणी यांच्या धाग्यांमधून विणले गेले आहे. त्यातून उभे राहणारे राजकारणही तितकेच धगधगते आहे. अशा वातावरणात न्यायपालिका ही न्याय आणि नि:पक्षपातीपणा यांचा स्थिर दीपस्तंभ म्हणून उभी आहे. कुणाचेही भय न बाळगता किंवा कुणावरही मर्जी न दाखवता काम करण्यासाठी स्थापन झालेल्या या संस्थेला आज अंतर्गत, तसेच कायद्याच्या वर्तुळात हितसंबंध असलेल्या एका लहान गटाकडून अभूतपूर्व हल्ल्याचा सामना करावा लागत आहे. वकील आणि निवृत्त न्यायाधीशांचा एक गट- जो एकतर त्यांच्या पूर्ण न झालेल्या महत्त्वाकांक्षांमुळे निराश झाला आहे किंवा महत्त्व मिळवण्याच्या इच्छा बाळगून- न्यायपालिकेचे प्रतिमाहनन करू पाहात आहे. आपल्या पक्षकारांचे राजकीय हेतू पुढे नेण्यासाठी ते कायदेशीर कार्यवाहीला आपले शस्त्र बनवतात. त्यांच्या या प्रयत्नांमध्ये अडथळे येतात तेव्हा ते न्यायसंस्थेच्याच बदनामीचा मार्ग निवडतात. न्यायपालिकेविरुद्धच्या या कारस्थानाची व्याप्ती उघड करणे आणि अशा हल्ल्यांविरुद्ध तिचे संरक्षण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करणे गरजेचे आहे.
संविधानाचे संरक्षण करणे आणि न्याय मिळवून देणे ही न्यायसंस्थेची नि:संदिग्ध भूमिका आहे. पण तिचे राजकीयीकरण आणि अन्याय झाल्याचा कांगावा करणे अशा प्रकारांमधून तिच्यावर दडपण आणत तिच्या भूमिकेला धोका निर्माण होत आहे. निवडक आक्रोश, लोकांच्या भावनांशी खेळणे आणि न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर थेट हल्ले या घटना आता नित्याच्याच झाल्या आहेत, हे चिंताजनक आहे.
हेही वाचा >>> टीकाकारांना हमीदर मागणाऱ्या शेतकऱ्यांइतकी समज कधी येणार?
तिस्ता सेटलवाड यांच्या याचिकेची त्याच दिवशी, याचिका सादर झाल्यानंतर काही तासांमध्येच, इतकेच नाही तर न्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतर बऱ्याच उशिरा सुनावणी झाली. या प्रकरणात केवळ एका तासात दोन खंडपीठे बदलण्यात आली. यामुळे काही पक्षकारांना दिल्या जाणाऱ्या विशेष वागणुकीबाबत प्रश्न निर्माण होतात. वकिलांना कोट्यवधी रुपयांची फी दिल्यानंतरही भ्रष्ट राजकारण्यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळत नाही, तेव्हा हाच गट अन्याय झाल्याचा कांगावा करतो.
गौतम नवलखा यांना ‘गृह कोठडी’ (होम कस्टडी) सुनावणे आणि त्यातही त्यांना त्यांच्या जोडीदारासह राहण्याची मुभा देणे ही बाब अशा उदाहरणांतील घोर विसंगती दाखवते. सामान्य माणसासाठी न्यायदेखील कसा निवडक असतो हेच यातून ठळकपणे दिसते. मात्र, तिस्ता आणि नवलखा यांच्यासारख्यांचे प्रतिनिधित्व करणारा हाच गट अजूनही त्यांचे जुने खेळ खेळत आहे. अन्याय झाल्याचा कांगावा करणे, न्यायपालिकेवर दबाव आणण्यासाठी चर्चासत्रे, लेख, मुलाखती, यू ट्यूब टॉक शोज यांचे आयोजन, त्या माध्यमातून न्यायपालिकेला लोकांच्या नजरेत बदनाम करणे आणि भक्कम फी घेऊन काही विशेष पक्षकारांना दिलासा मिळवून देणे हेच त्यांचे काम आहे.
या घटना अपवादात्मकरीत्या विसंगत नाहीत, तर एका व्यापक आणि सुनियोजित ‘पॅटर्न’चा हा भाग आहेत. त्यांच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्था विरोधी नेते तसेच सरकारला आव्हान देणाऱ्या व्यक्ती यांच्या सुटकेसाठी तत्पर आहे हेच दर्शवले जात आहे. हेतूपूर्वक अन्याय झाल्याचा न्यायपालिकेविरुद्ध कांगावा केला जात आहे, हेच यातून सिद्ध करायचे आहे.
निवडणूक रोखे आणि चंडीगड महापौरांची निवडणूक यांसारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे राजकीय महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत निर्णय घेण्यातील न्यायालयाची निर्णायक भूमिका अधोरेखित झाली आहे. विशेषत: निवडणूक रोख्यांच्या प्रकरणाने पारदर्शकता आणि निधींच्या गैरवापराबद्दल असलेल्या चिंतेवर उपाय शोधण्यात न्यायालयाची तत्परता दिसून आली आणि त्यातून लोकशाही मूल्ये व निवडणूकविषयक सचोटी कायम राखण्याबाबत न्यायालयाची बांधिलकीही प्रतिबिंबित झाली. त्याचप्रमाणे, चंडीगड महापौर निवडणुकीतील न्यायालयाच्या सहभागामुळे, लोकशाहीची कोनशिला असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत निष्पक्षतेची हमी देण्यातील न्यायालयाचा सक्रिय सहभाग ठळकपणे दृग्गोचर झाला.
हेही वाचा >>> अमली पदार्थांच्या व्यापाराला कुणाचा पाठिंबा?
तथापि, ज्या तत्परतेने न्यायपालिका या गोष्टींबाबत उपाययोजना करते आहे, ती तत्परता ही एक दुधारी तलवार झाली आहे. एका बाजूला, ती राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर न्यायपालिका काय करते , काय करू शकते हे दर्शवते, तर दुसऱ्या बाजूला न्यायपालिकेच्या कृतीचे राजकारण करू इच्छिणाऱ्या लोकांना तिने खाद्या पुरवले आहे. विरोधाभास असा की, न्यायपालिकेच्या अशा तत्पर हस्तक्षेपाचा फायदा मिळालेल्या पवन खेरा आणि तिस्ता सेटलवाड यांच्यासारख्या व्यक्ती, असा फायदा घेतल्यानंतर, याच यंत्रणेचा सध्या किंवा पूर्वी भाग असलेल्या निवडक लोकांच्या माध्यमातून न्याययंत्रणेची बदनामी करण्याच्या कामाला लागतात. ही दुटप्पी वागणूक- विशेषत: देशात सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आलेल्या असताना- न्यायपालिकेच्या अधिकाराचे खच्चीकरण करण्याच्या व्यापक मोहिमेचे प्रतीक आहे. चर्चासत्रे, मुलाखती, पेरलेले लेख आणि यू ट्यूब टॉक शोज यांच्या माध्यमातून दबाव आणू पाहणाऱ्या हितसंबंधीयांच्या बाजूने न्यायपालिकेने झुकावे यासाठी हे लोक प्रयत्न करत असतात.
मदन लोकूर, ए.पी. शहा, कुरियन जोसेफ इत्यादी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांकडून होणारी टीका आणि हस्तक्षेप यामुळे हे मुद्दे आणखी चिघळतात. आपल्या आधीच्या पदाची प्रतिष्ठा आणि आदर कायम राखण्याऐवजी, ते वैयक्तिक पूर्वग्रहांच्या आधारे विद्यामान न्यायपालिकेवर टीका करण्याचा मार्ग चोखाळतात. यामुळे, न्यायपालिका बाह्य दबाव आणि राजकीय अजेंडा यांच्या प्रभावाखाली येते या या कथ्यकथनावर (नॅरेटिव्ह) लोक विश्वास ठेवायला लागतात. यामुळे लोकांच्या न्यायव्यवस्थेवरच्या विश्वासावर परिणाम व्हायला लागतो. त्याचा न्यायाची रक्षक या तिच्या भूमिकेवरही परिणाम होऊ शकतो.
वकिली किंवा सक्रियता यांच्या आड राहून न्यायपालिकेला बदनाम करण्याच्या अशा प्रयत्नांमुळे केवळ न्यायसंस्थेलाच नाही, तर भारतीय लोकशाहीच्या ढाच्यालाच गंभीर धोका उत्पन्न होतो. या सगळ्यावर नियंत्रण न ठेवल्यास हे प्रकार न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य गिळून टाकू शकतात आणि हितसंबंधीयांकडून हस्तक्षेप होण्याचा धोका उद्भवू शकतो. न्यायपालिकेची सचोटी आणि निष्पक्षता सर्वतोपरी आहे, अशा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांच्या संदर्भात हे विशेषकरून लागू आहे.
निवडणूक रोखे, चंडीगड महापौर निवडणूक आणि इतर राजकीय प्रकरणांत न्यायपालिकेने दिलेल्या निर्णयांमधून, घटनेचे तसेच लोकशाहीचे रक्षण करण्याबाबतची न्यायपालिकेची बांधिलकी प्रतिबिंबित होते. या निर्णयांकडे पक्षपात किंवा पूर्वग्रह म्हणून बघण्यापेक्षा तटस्थ मध्यस्थ या न्यायपालिकेच्या भूमिकेचे उदाहरण म्हणून बघितले पाहिजे.
तथापि, छुपे हेतू बाळगून वावरणारे काही घटक जे कथ्यकथन (नॅरेटिव्ह) करतात, त्यामुळे या निर्णयांकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते आणि न्यायालयाची अतिसक्रियता किंवा पक्षपात यांची उदाहरणे असे त्यांच्याबाबत म्हटले जाते. हे कथ्यकथन केवळ दिशाभूल करणारेच नाही, तर आपल्या लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी धोकादायकही आहे. सध्याच्या सगळ्या गोष्टींचे टोकाचे राजकीयीकरण झालेल्या वातावरणात, निष्पक्षता आणि न्याय यांचे जे मोजके स्तंभ उरले आहेत, त्यांच्यावरील लोकांचा विश्वास उडवणे हा यामागचा उद्देश आहे.
न्यायाचा पाठपुरावा करताना न्यायपालिकेने सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप आणि राजकीय दडपणांपासून आपले स्वातंत्र्य कायम राखणे यामध्ये संतुलन राखले पाहिजे. ही अतिशय नाजूकपणे करण्याची गोष्ट आहे. निराधार आरोप आणि न्यायालयीन कार्यवाहीमध्ये राजकारण आणण्याचे प्रयत्न यांद्वारे निर्माण झालेल्या अंतर्गत आव्हानांपासून, तिची स्वायत्तता व सचोटी यांचे नीट संरक्षण होणे आवश्यक आहे.
आपली लोकशाही मूल्ये व घटनादत्त अधिकार यांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक अशा शक्तिशाली तसेच स्वतंत्र न्यायपालिकेचे महत्त्व आपण ओळखले पाहिजे. निराधार आरोप, दबाव, विशिष्ट चर्चासत्रे, मुलाखती, लेख किंवा टॉक शो यांच्या माध्यमातून न्यायपालिकेचे खच्चीकरण करण्याच्या राजकीय प्रयत्नांविरुद्ध आपण उभे ठाकायला हवे. लोकांच्या नजरेत भरण्यासाठी इतर सकारात्मक मार्गही नेहमीच उपलब्ध असतात.
केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयातील ख्यातनाम वकील
अत्यंत समृद्ध आणि नक्षीदार असे भारतीय लोकशाहीचे महावस्त्र विविध विचार आणि विचारसरणी यांच्या धाग्यांमधून विणले गेले आहे. त्यातून उभे राहणारे राजकारणही तितकेच धगधगते आहे. अशा वातावरणात न्यायपालिका ही न्याय आणि नि:पक्षपातीपणा यांचा स्थिर दीपस्तंभ म्हणून उभी आहे. कुणाचेही भय न बाळगता किंवा कुणावरही मर्जी न दाखवता काम करण्यासाठी स्थापन झालेल्या या संस्थेला आज अंतर्गत, तसेच कायद्याच्या वर्तुळात हितसंबंध असलेल्या एका लहान गटाकडून अभूतपूर्व हल्ल्याचा सामना करावा लागत आहे. वकील आणि निवृत्त न्यायाधीशांचा एक गट- जो एकतर त्यांच्या पूर्ण न झालेल्या महत्त्वाकांक्षांमुळे निराश झाला आहे किंवा महत्त्व मिळवण्याच्या इच्छा बाळगून- न्यायपालिकेचे प्रतिमाहनन करू पाहात आहे. आपल्या पक्षकारांचे राजकीय हेतू पुढे नेण्यासाठी ते कायदेशीर कार्यवाहीला आपले शस्त्र बनवतात. त्यांच्या या प्रयत्नांमध्ये अडथळे येतात तेव्हा ते न्यायसंस्थेच्याच बदनामीचा मार्ग निवडतात. न्यायपालिकेविरुद्धच्या या कारस्थानाची व्याप्ती उघड करणे आणि अशा हल्ल्यांविरुद्ध तिचे संरक्षण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करणे गरजेचे आहे.
संविधानाचे संरक्षण करणे आणि न्याय मिळवून देणे ही न्यायसंस्थेची नि:संदिग्ध भूमिका आहे. पण तिचे राजकीयीकरण आणि अन्याय झाल्याचा कांगावा करणे अशा प्रकारांमधून तिच्यावर दडपण आणत तिच्या भूमिकेला धोका निर्माण होत आहे. निवडक आक्रोश, लोकांच्या भावनांशी खेळणे आणि न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर थेट हल्ले या घटना आता नित्याच्याच झाल्या आहेत, हे चिंताजनक आहे.
हेही वाचा >>> टीकाकारांना हमीदर मागणाऱ्या शेतकऱ्यांइतकी समज कधी येणार?
तिस्ता सेटलवाड यांच्या याचिकेची त्याच दिवशी, याचिका सादर झाल्यानंतर काही तासांमध्येच, इतकेच नाही तर न्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतर बऱ्याच उशिरा सुनावणी झाली. या प्रकरणात केवळ एका तासात दोन खंडपीठे बदलण्यात आली. यामुळे काही पक्षकारांना दिल्या जाणाऱ्या विशेष वागणुकीबाबत प्रश्न निर्माण होतात. वकिलांना कोट्यवधी रुपयांची फी दिल्यानंतरही भ्रष्ट राजकारण्यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळत नाही, तेव्हा हाच गट अन्याय झाल्याचा कांगावा करतो.
गौतम नवलखा यांना ‘गृह कोठडी’ (होम कस्टडी) सुनावणे आणि त्यातही त्यांना त्यांच्या जोडीदारासह राहण्याची मुभा देणे ही बाब अशा उदाहरणांतील घोर विसंगती दाखवते. सामान्य माणसासाठी न्यायदेखील कसा निवडक असतो हेच यातून ठळकपणे दिसते. मात्र, तिस्ता आणि नवलखा यांच्यासारख्यांचे प्रतिनिधित्व करणारा हाच गट अजूनही त्यांचे जुने खेळ खेळत आहे. अन्याय झाल्याचा कांगावा करणे, न्यायपालिकेवर दबाव आणण्यासाठी चर्चासत्रे, लेख, मुलाखती, यू ट्यूब टॉक शोज यांचे आयोजन, त्या माध्यमातून न्यायपालिकेला लोकांच्या नजरेत बदनाम करणे आणि भक्कम फी घेऊन काही विशेष पक्षकारांना दिलासा मिळवून देणे हेच त्यांचे काम आहे.
या घटना अपवादात्मकरीत्या विसंगत नाहीत, तर एका व्यापक आणि सुनियोजित ‘पॅटर्न’चा हा भाग आहेत. त्यांच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्था विरोधी नेते तसेच सरकारला आव्हान देणाऱ्या व्यक्ती यांच्या सुटकेसाठी तत्पर आहे हेच दर्शवले जात आहे. हेतूपूर्वक अन्याय झाल्याचा न्यायपालिकेविरुद्ध कांगावा केला जात आहे, हेच यातून सिद्ध करायचे आहे.
निवडणूक रोखे आणि चंडीगड महापौरांची निवडणूक यांसारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे राजकीय महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत निर्णय घेण्यातील न्यायालयाची निर्णायक भूमिका अधोरेखित झाली आहे. विशेषत: निवडणूक रोख्यांच्या प्रकरणाने पारदर्शकता आणि निधींच्या गैरवापराबद्दल असलेल्या चिंतेवर उपाय शोधण्यात न्यायालयाची तत्परता दिसून आली आणि त्यातून लोकशाही मूल्ये व निवडणूकविषयक सचोटी कायम राखण्याबाबत न्यायालयाची बांधिलकीही प्रतिबिंबित झाली. त्याचप्रमाणे, चंडीगड महापौर निवडणुकीतील न्यायालयाच्या सहभागामुळे, लोकशाहीची कोनशिला असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत निष्पक्षतेची हमी देण्यातील न्यायालयाचा सक्रिय सहभाग ठळकपणे दृग्गोचर झाला.
हेही वाचा >>> अमली पदार्थांच्या व्यापाराला कुणाचा पाठिंबा?
तथापि, ज्या तत्परतेने न्यायपालिका या गोष्टींबाबत उपाययोजना करते आहे, ती तत्परता ही एक दुधारी तलवार झाली आहे. एका बाजूला, ती राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर न्यायपालिका काय करते , काय करू शकते हे दर्शवते, तर दुसऱ्या बाजूला न्यायपालिकेच्या कृतीचे राजकारण करू इच्छिणाऱ्या लोकांना तिने खाद्या पुरवले आहे. विरोधाभास असा की, न्यायपालिकेच्या अशा तत्पर हस्तक्षेपाचा फायदा मिळालेल्या पवन खेरा आणि तिस्ता सेटलवाड यांच्यासारख्या व्यक्ती, असा फायदा घेतल्यानंतर, याच यंत्रणेचा सध्या किंवा पूर्वी भाग असलेल्या निवडक लोकांच्या माध्यमातून न्याययंत्रणेची बदनामी करण्याच्या कामाला लागतात. ही दुटप्पी वागणूक- विशेषत: देशात सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आलेल्या असताना- न्यायपालिकेच्या अधिकाराचे खच्चीकरण करण्याच्या व्यापक मोहिमेचे प्रतीक आहे. चर्चासत्रे, मुलाखती, पेरलेले लेख आणि यू ट्यूब टॉक शोज यांच्या माध्यमातून दबाव आणू पाहणाऱ्या हितसंबंधीयांच्या बाजूने न्यायपालिकेने झुकावे यासाठी हे लोक प्रयत्न करत असतात.
मदन लोकूर, ए.पी. शहा, कुरियन जोसेफ इत्यादी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांकडून होणारी टीका आणि हस्तक्षेप यामुळे हे मुद्दे आणखी चिघळतात. आपल्या आधीच्या पदाची प्रतिष्ठा आणि आदर कायम राखण्याऐवजी, ते वैयक्तिक पूर्वग्रहांच्या आधारे विद्यामान न्यायपालिकेवर टीका करण्याचा मार्ग चोखाळतात. यामुळे, न्यायपालिका बाह्य दबाव आणि राजकीय अजेंडा यांच्या प्रभावाखाली येते या या कथ्यकथनावर (नॅरेटिव्ह) लोक विश्वास ठेवायला लागतात. यामुळे लोकांच्या न्यायव्यवस्थेवरच्या विश्वासावर परिणाम व्हायला लागतो. त्याचा न्यायाची रक्षक या तिच्या भूमिकेवरही परिणाम होऊ शकतो.
वकिली किंवा सक्रियता यांच्या आड राहून न्यायपालिकेला बदनाम करण्याच्या अशा प्रयत्नांमुळे केवळ न्यायसंस्थेलाच नाही, तर भारतीय लोकशाहीच्या ढाच्यालाच गंभीर धोका उत्पन्न होतो. या सगळ्यावर नियंत्रण न ठेवल्यास हे प्रकार न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य गिळून टाकू शकतात आणि हितसंबंधीयांकडून हस्तक्षेप होण्याचा धोका उद्भवू शकतो. न्यायपालिकेची सचोटी आणि निष्पक्षता सर्वतोपरी आहे, अशा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांच्या संदर्भात हे विशेषकरून लागू आहे.
निवडणूक रोखे, चंडीगड महापौर निवडणूक आणि इतर राजकीय प्रकरणांत न्यायपालिकेने दिलेल्या निर्णयांमधून, घटनेचे तसेच लोकशाहीचे रक्षण करण्याबाबतची न्यायपालिकेची बांधिलकी प्रतिबिंबित होते. या निर्णयांकडे पक्षपात किंवा पूर्वग्रह म्हणून बघण्यापेक्षा तटस्थ मध्यस्थ या न्यायपालिकेच्या भूमिकेचे उदाहरण म्हणून बघितले पाहिजे.
तथापि, छुपे हेतू बाळगून वावरणारे काही घटक जे कथ्यकथन (नॅरेटिव्ह) करतात, त्यामुळे या निर्णयांकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते आणि न्यायालयाची अतिसक्रियता किंवा पक्षपात यांची उदाहरणे असे त्यांच्याबाबत म्हटले जाते. हे कथ्यकथन केवळ दिशाभूल करणारेच नाही, तर आपल्या लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी धोकादायकही आहे. सध्याच्या सगळ्या गोष्टींचे टोकाचे राजकीयीकरण झालेल्या वातावरणात, निष्पक्षता आणि न्याय यांचे जे मोजके स्तंभ उरले आहेत, त्यांच्यावरील लोकांचा विश्वास उडवणे हा यामागचा उद्देश आहे.
न्यायाचा पाठपुरावा करताना न्यायपालिकेने सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप आणि राजकीय दडपणांपासून आपले स्वातंत्र्य कायम राखणे यामध्ये संतुलन राखले पाहिजे. ही अतिशय नाजूकपणे करण्याची गोष्ट आहे. निराधार आरोप आणि न्यायालयीन कार्यवाहीमध्ये राजकारण आणण्याचे प्रयत्न यांद्वारे निर्माण झालेल्या अंतर्गत आव्हानांपासून, तिची स्वायत्तता व सचोटी यांचे नीट संरक्षण होणे आवश्यक आहे.
आपली लोकशाही मूल्ये व घटनादत्त अधिकार यांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक अशा शक्तिशाली तसेच स्वतंत्र न्यायपालिकेचे महत्त्व आपण ओळखले पाहिजे. निराधार आरोप, दबाव, विशिष्ट चर्चासत्रे, मुलाखती, लेख किंवा टॉक शो यांच्या माध्यमातून न्यायपालिकेचे खच्चीकरण करण्याच्या राजकीय प्रयत्नांविरुद्ध आपण उभे ठाकायला हवे. लोकांच्या नजरेत भरण्यासाठी इतर सकारात्मक मार्गही नेहमीच उपलब्ध असतात.
केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयातील ख्यातनाम वकील
