मृणाल पांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘हिंदुत्वाचा प्रभाव ओसरला’ म्हणून धर्मनिरपेक्ष मंडळी जणू निर्धास्त झाली असताना मुजफ्फरनगर जिल्ह्यात मुस्लीम विक्रेत्यांबाबत भेदकारक असा निर्देश दिला गेल्याने वाद सुरू झाला. तो न्यायालयाच्या मध्यस्थीने विझेलही. पण राजकीय आकांक्षा उरतीलच, हे लक्षात घ्यायला हवे…
‘मुजफ्फरनगर’ या शहराच्या नावाची कथा अशी की, कलाप्रेमी मुघल बादशहा शहाजहाँ याचा सरदार सय्यद मुजफ्फर खान याने सन १६३३ मध्ये हे नगर वसवले. गंगा आणि यमुना नद्यांच्या मधल्या सुपीक ‘दोआब’ प्रदेशातले हे शहर आता उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिम भागातील जिल्ह्याचे ठिकाण आहे आणि ‘कांवडिया’ यात्रेदरम्यान तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या एका आदेशामुळे गेल्या आठवड्यापासून ते धार्मिक आधारावरील ‘ध्रुवीकरणा’च्या चर्चेचे केंद्र ठरले आहे. ती चर्चा आता (सोमवारी, २२ जुलै रोजी) सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला दिलेल्या स्थगितीमुळे कदाचित ओसरेल. परंतु एखाद्या साध्याशा गोष्टीचा वापर ध्रुवीकरणासाठी कसा होतो आणि मुख्यत: प्रसारमाध्यमांचा – ‘मीडिया’चा कोणत्या प्रकारचा सहभाग त्यात असतो, असायला हवा, याची चर्चा यापुढील काळासाठीदेखील उपयुक्त ठरावी.
मुजफ्फरनगर याआधीही काही वर्षांत ध्रुवीकरणाचे, दंगलीचे अनुभव घेतलेले आहेत. पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान मूळचे इथले आणि शेतकऱ्यांचे नेते राकेश टिकैतही इथलेच. वास्तविक आलम मुजफ्फरनगरींसारखा शायर, विष्णु प्रभाकरांसारखा सिद्धहस्त लेखक आणि अलीकडचा गुणी अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांची ही भूमी; पण ती अधिक ओळखली जाते इंदरपाल जाट किंवा रमेश कालियासारख्या गुंडांसाठीच.
उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिम भागात जाट शेतकरी समाज आहे, तसेच गायीगुरे चारणारे गुज्जर आहेत आणि मुसलमानही आहेत. मुजफ्फरनगरच्या परिसरात आंबे, पेरू आणि लिची यांच्या भरपूर राया पूर्वापार आहेत. मुस्लीम जमीनदारांकडे या राया होत्या पण आता मुस्लीम समाज छोटे कारखाने- लाकडी फर्निचर आणि वाद्यानिर्मिती या व्यवसायांत अधिक दिसतो. या भागातला खरा उद्याोग साखर कारखाने तसेच कागद कारखाने आणि क्वचित पोलाद कारखान्यांचा. दिल्लीहून डेहराडून- हरिद्वारकडे जाणारा महामार्ग इथून जातोच पण पूर्वेकडून अमृतसरपर्यंत किंवा उत्तरेकडून मुंबईपर्यंत जायचे तरी इथे महामार्ग आहेत. दिल्ली परिसरात ‘सावन’ महिन्यातील कांवड-यात्रेची लोकप्रियता गेल्या काही दशकांत वाढते आहे, तशी दिल्लीहून कावडी घेऊन हरिद्वारपर्यंत जाणाऱ्या ‘कांवडियां’ची संख्याही या शहरात वाढल्याचे दिसते आहे.
हेही वाचा >>> तुम्हीही ‘संगीतकार’ व्हाल… कुणाच्या पोटावर पाय द्याल?
यंदाच्या याच यात्रेच्या काळाआधी, १८ जुलै रोजी मुजफ्फरनगरच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांनी असा आदेश काढला की, कांवड यात्रा मार्गावरील सर्व खाद्यापदार्थ विक्रेत्यांनी – ढाबेवजा हॉटेलांपासून ते फळविक्रेत्यांनी- स्वत:चे नाव आणि मोबाइल क्रमांक ठळकपणे लिहिणे आवश्यक आहे. नंतर ‘असे स्वेच्छेने करावे’ अशीही दुरुस्ती या आदेशात करण्यात आली. या निर्देशासाठी विशिष्ट कारण देण्यात आलेले नसले तरी काही हिंदी दैनिकांनी ते शोधून काढल्याच्या थाटात बातम्या दिलेल्या आहेत. मुजफ्फरनगर भागातील ‘बघरा आश्रमा’चे महंत यशवीर महाराज यांच्या मागणीमुळे हा निर्देश निघाल्याचे त्यात म्हटले आहे. ‘‘या भागातील मुस्लीम लोक आपापल्या ठेल्यांवर हिंदू देवतांची छायाचित्रे चिकटवून किंवा दिशाभूल करणारी नावे दुकानांना/ उपाहारगृहांना देऊन हिंदू यात्रेकरूंना आकर्षित करतात. आपण खातो ते अन्न शुद्ध शाकाहारीच आहे वा नाही, की भलत्यासलत्या भांड्यांमध्ये शिजवले गेल्यामुळे अथवा कुणा मांसभक्षकाच्या संपर्कामुळे ते शुद्ध राहिलेले नाही, हे जाणून घेण्याचा हक्क कांवडियांना हवाच’’- असे या महाराजांचे म्हणणे.
या सविस्तर बातमीने लगोलग वाद सुरू झाला. एरवी भाजपच्याच परिवारातला नेहमीचा ‘अल्पसंख्याक चेहरा’ म्हणून वावरणाऱ्या एका नेत्यानेही याला विरोध केला, हे विशेष. कुणा अतिउत्साही सरकारी अधिकाऱ्याने काढलेल्या या आदेशामुळे अस्पृश्यतेसारखाच परिणाम होतो आहे हे लक्षात येत नाही काय, असे त्या नेत्यांचे म्हणणे होते. असदुद्दीन ओवैसी यांनीही या आदेशाला विरोध केला आणि मुस्लिमांचे अधिकाधिक विलगीकरण अशा आदेशांमुळे होत असल्याचे ते म्हणाले. पण विरोधाचे हे आवाज येत नाहीत तोच दुसरी ‘मोठी बातमी’ देण्यात आली की, कांवड यात्रेच्या मार्गावर ‘हलाल’पदार्थ विकले जाणार नाहीत, तसेच मुस्लिमांनी विनाकारण आपली नावे लपवून हिंदूंसारखी नावे घेऊ नयेत, असे उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी बजावले आहे! समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी यावर बिनतोड प्रतिप्रश्न केला : फळवाल्याचे नाव मुन्ना, गुड्डू असे असेल तर तो कोणत्या धर्माचा आहे हे कसे काय ओळखणार?
पण एकंदर हा वाद पेटत असताना, पेटवला जात असताना आणि एक राजकीय कथानक (नॅरेटिव्ह) तयार केले जात असताना विवेकाचे आवाज फार कमी ऐकू आले… ‘मीडिया’त तर त्यांना फारच कमी स्थान होते. हिंदूंचे अन्न ‘अशुद्ध केले’ – बाटवले (?) जात असल्याचे आरोप मग कांवड यात्रेपुरतेच उरले नाहीत. एकंदर हिंदूंचे सारे अन्न ‘खतरे में’ असल्याच्या आवेशात काहीजण बोलू लागले.
हे सारे घडण्याची- घडवले जाण्याची वेळ महत्त्वाची आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या ताज्या निकालानंतर धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य महत्त्वाचे मानणाऱ्या अनेकजणांना आता वाटू लागले आहे की ‘हिंदुत्वा’सारखा मुद्दा यापुढे चालणार नाही- किंबहुना हे धर्मवादी राजकारण आता इतिहासजमाच होणार वगैरे. या साऱ्यांचा आशावाद किती तकलादू होता, ते कांवड यात्रेपूर्वी उसळलेल्या वादाने दाखवून दिले आहेच, पण याला राजकीय पैलूही आहेत. ज्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीला गोपालक आणि हिंदुहितकारी म्हणून जम बसवून केंद्रातील नेत्यांना शह देण्याची महत्त्वाकांक्षा असू शकते, तेथेच हे घडत आहे. दुसरीकडे ‘पुरे झाले सबका साथ सबका विकास’ असे म्हणणारे आवाजही तयार आहेतच. उत्तरेतल्या हिंदू पंचांगाप्रमाणे महिना पौर्णिमेला संपतो आणि कृष्णपक्षात सुरू होतो, तसा ‘सावन’ सोमवारपासून सुरू होत असताना आणि कांवड यात्रेचीही अधिकृत सुरुवात होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने मुजफ्फरनगर पोलिसांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. यामुळे अनेकांनी नि:श्वास सोडला असेल. पण त्यांच्या विवेकवादाचा अनादर न करता असा प्रश्न विचारावासा वाटतो की, राजकीय महत्त्वाकांक्षा अशाने स्थगित होतात का?
‘केंद्र सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळही पूर्ण करू शकणार नाही’ वगैरे दिवास्वप्नांत रमण्याचे सोडून आता धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनीही समाजात काय चालले आहे हे पाहायला हवे, केवळ सरकारकडे पाहून चालणार नाही. प्रश्न केवळ मानवी हक्कांचा नसून, न्याय आणि लोकशाही यांनाही सातत्याने जपण्याची ही जबाबदारी आहे. गंगा आणि यमुना या नद्यांच्या मधल्या ज्या सुपीक ‘दोआब’ भूभागात गंगाजमनी मिश्रसंस्कृतीही तरारून फुलली, डोलली, जिथे शायरी ते ठुमरी, तिहाई ते रसोई अशा चहुअंगांनी कला बहरून आल्या, तिथेच हे एकमेकांचा सामाजिक संपर्क टाळण्यास प्रवृत्त करणारे निर्देश दिले जाताहेत, यानंतरचे आव्हान यापुढेही राहणार आहे.
आणि हो, दक्षिणेतल्या लोकांना विशेषत: ‘यूपी’बद्दल एक प्रकारची अढी असते. पचकन थुंकणारा ‘भय्या’ आणि धार्मिक अहंकार दाखवणारे कुणी बाबाजी यांचाच हा प्रदेश, असे मानणे हेदेखील द्वेषाचेच लक्षण नाही का? असा कुठेकुठे लपून बसणारा द्वेष ओळखून तो दूर करण्याचे आव्हान आज सर्वांसमोर आहे- प्रसारमाध्यमांसमोर तर ते आहेच, त्यामुळे बातम्या देताना, लिहिताना सर्वच भारतीयांशी प्रामाणिक राहण्याची जबाबदारीही पत्रकारांनी निभावायला हवी.
(सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी लिहिल्या गेलेल्या मूळ लेखात काही बदल करण्यात आले आहेत.)
‘प्रसार भारती’च्या माजी अध्यक्ष
‘हिंदुत्वाचा प्रभाव ओसरला’ म्हणून धर्मनिरपेक्ष मंडळी जणू निर्धास्त झाली असताना मुजफ्फरनगर जिल्ह्यात मुस्लीम विक्रेत्यांबाबत भेदकारक असा निर्देश दिला गेल्याने वाद सुरू झाला. तो न्यायालयाच्या मध्यस्थीने विझेलही. पण राजकीय आकांक्षा उरतीलच, हे लक्षात घ्यायला हवे…
‘मुजफ्फरनगर’ या शहराच्या नावाची कथा अशी की, कलाप्रेमी मुघल बादशहा शहाजहाँ याचा सरदार सय्यद मुजफ्फर खान याने सन १६३३ मध्ये हे नगर वसवले. गंगा आणि यमुना नद्यांच्या मधल्या सुपीक ‘दोआब’ प्रदेशातले हे शहर आता उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिम भागातील जिल्ह्याचे ठिकाण आहे आणि ‘कांवडिया’ यात्रेदरम्यान तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या एका आदेशामुळे गेल्या आठवड्यापासून ते धार्मिक आधारावरील ‘ध्रुवीकरणा’च्या चर्चेचे केंद्र ठरले आहे. ती चर्चा आता (सोमवारी, २२ जुलै रोजी) सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला दिलेल्या स्थगितीमुळे कदाचित ओसरेल. परंतु एखाद्या साध्याशा गोष्टीचा वापर ध्रुवीकरणासाठी कसा होतो आणि मुख्यत: प्रसारमाध्यमांचा – ‘मीडिया’चा कोणत्या प्रकारचा सहभाग त्यात असतो, असायला हवा, याची चर्चा यापुढील काळासाठीदेखील उपयुक्त ठरावी.
मुजफ्फरनगर याआधीही काही वर्षांत ध्रुवीकरणाचे, दंगलीचे अनुभव घेतलेले आहेत. पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान मूळचे इथले आणि शेतकऱ्यांचे नेते राकेश टिकैतही इथलेच. वास्तविक आलम मुजफ्फरनगरींसारखा शायर, विष्णु प्रभाकरांसारखा सिद्धहस्त लेखक आणि अलीकडचा गुणी अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांची ही भूमी; पण ती अधिक ओळखली जाते इंदरपाल जाट किंवा रमेश कालियासारख्या गुंडांसाठीच.
उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिम भागात जाट शेतकरी समाज आहे, तसेच गायीगुरे चारणारे गुज्जर आहेत आणि मुसलमानही आहेत. मुजफ्फरनगरच्या परिसरात आंबे, पेरू आणि लिची यांच्या भरपूर राया पूर्वापार आहेत. मुस्लीम जमीनदारांकडे या राया होत्या पण आता मुस्लीम समाज छोटे कारखाने- लाकडी फर्निचर आणि वाद्यानिर्मिती या व्यवसायांत अधिक दिसतो. या भागातला खरा उद्याोग साखर कारखाने तसेच कागद कारखाने आणि क्वचित पोलाद कारखान्यांचा. दिल्लीहून डेहराडून- हरिद्वारकडे जाणारा महामार्ग इथून जातोच पण पूर्वेकडून अमृतसरपर्यंत किंवा उत्तरेकडून मुंबईपर्यंत जायचे तरी इथे महामार्ग आहेत. दिल्ली परिसरात ‘सावन’ महिन्यातील कांवड-यात्रेची लोकप्रियता गेल्या काही दशकांत वाढते आहे, तशी दिल्लीहून कावडी घेऊन हरिद्वारपर्यंत जाणाऱ्या ‘कांवडियां’ची संख्याही या शहरात वाढल्याचे दिसते आहे.
हेही वाचा >>> तुम्हीही ‘संगीतकार’ व्हाल… कुणाच्या पोटावर पाय द्याल?
यंदाच्या याच यात्रेच्या काळाआधी, १८ जुलै रोजी मुजफ्फरनगरच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांनी असा आदेश काढला की, कांवड यात्रा मार्गावरील सर्व खाद्यापदार्थ विक्रेत्यांनी – ढाबेवजा हॉटेलांपासून ते फळविक्रेत्यांनी- स्वत:चे नाव आणि मोबाइल क्रमांक ठळकपणे लिहिणे आवश्यक आहे. नंतर ‘असे स्वेच्छेने करावे’ अशीही दुरुस्ती या आदेशात करण्यात आली. या निर्देशासाठी विशिष्ट कारण देण्यात आलेले नसले तरी काही हिंदी दैनिकांनी ते शोधून काढल्याच्या थाटात बातम्या दिलेल्या आहेत. मुजफ्फरनगर भागातील ‘बघरा आश्रमा’चे महंत यशवीर महाराज यांच्या मागणीमुळे हा निर्देश निघाल्याचे त्यात म्हटले आहे. ‘‘या भागातील मुस्लीम लोक आपापल्या ठेल्यांवर हिंदू देवतांची छायाचित्रे चिकटवून किंवा दिशाभूल करणारी नावे दुकानांना/ उपाहारगृहांना देऊन हिंदू यात्रेकरूंना आकर्षित करतात. आपण खातो ते अन्न शुद्ध शाकाहारीच आहे वा नाही, की भलत्यासलत्या भांड्यांमध्ये शिजवले गेल्यामुळे अथवा कुणा मांसभक्षकाच्या संपर्कामुळे ते शुद्ध राहिलेले नाही, हे जाणून घेण्याचा हक्क कांवडियांना हवाच’’- असे या महाराजांचे म्हणणे.
या सविस्तर बातमीने लगोलग वाद सुरू झाला. एरवी भाजपच्याच परिवारातला नेहमीचा ‘अल्पसंख्याक चेहरा’ म्हणून वावरणाऱ्या एका नेत्यानेही याला विरोध केला, हे विशेष. कुणा अतिउत्साही सरकारी अधिकाऱ्याने काढलेल्या या आदेशामुळे अस्पृश्यतेसारखाच परिणाम होतो आहे हे लक्षात येत नाही काय, असे त्या नेत्यांचे म्हणणे होते. असदुद्दीन ओवैसी यांनीही या आदेशाला विरोध केला आणि मुस्लिमांचे अधिकाधिक विलगीकरण अशा आदेशांमुळे होत असल्याचे ते म्हणाले. पण विरोधाचे हे आवाज येत नाहीत तोच दुसरी ‘मोठी बातमी’ देण्यात आली की, कांवड यात्रेच्या मार्गावर ‘हलाल’पदार्थ विकले जाणार नाहीत, तसेच मुस्लिमांनी विनाकारण आपली नावे लपवून हिंदूंसारखी नावे घेऊ नयेत, असे उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी बजावले आहे! समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी यावर बिनतोड प्रतिप्रश्न केला : फळवाल्याचे नाव मुन्ना, गुड्डू असे असेल तर तो कोणत्या धर्माचा आहे हे कसे काय ओळखणार?
पण एकंदर हा वाद पेटत असताना, पेटवला जात असताना आणि एक राजकीय कथानक (नॅरेटिव्ह) तयार केले जात असताना विवेकाचे आवाज फार कमी ऐकू आले… ‘मीडिया’त तर त्यांना फारच कमी स्थान होते. हिंदूंचे अन्न ‘अशुद्ध केले’ – बाटवले (?) जात असल्याचे आरोप मग कांवड यात्रेपुरतेच उरले नाहीत. एकंदर हिंदूंचे सारे अन्न ‘खतरे में’ असल्याच्या आवेशात काहीजण बोलू लागले.
हे सारे घडण्याची- घडवले जाण्याची वेळ महत्त्वाची आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या ताज्या निकालानंतर धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य महत्त्वाचे मानणाऱ्या अनेकजणांना आता वाटू लागले आहे की ‘हिंदुत्वा’सारखा मुद्दा यापुढे चालणार नाही- किंबहुना हे धर्मवादी राजकारण आता इतिहासजमाच होणार वगैरे. या साऱ्यांचा आशावाद किती तकलादू होता, ते कांवड यात्रेपूर्वी उसळलेल्या वादाने दाखवून दिले आहेच, पण याला राजकीय पैलूही आहेत. ज्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीला गोपालक आणि हिंदुहितकारी म्हणून जम बसवून केंद्रातील नेत्यांना शह देण्याची महत्त्वाकांक्षा असू शकते, तेथेच हे घडत आहे. दुसरीकडे ‘पुरे झाले सबका साथ सबका विकास’ असे म्हणणारे आवाजही तयार आहेतच. उत्तरेतल्या हिंदू पंचांगाप्रमाणे महिना पौर्णिमेला संपतो आणि कृष्णपक्षात सुरू होतो, तसा ‘सावन’ सोमवारपासून सुरू होत असताना आणि कांवड यात्रेचीही अधिकृत सुरुवात होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने मुजफ्फरनगर पोलिसांच्या आदेशाला स्थगिती दिली. यामुळे अनेकांनी नि:श्वास सोडला असेल. पण त्यांच्या विवेकवादाचा अनादर न करता असा प्रश्न विचारावासा वाटतो की, राजकीय महत्त्वाकांक्षा अशाने स्थगित होतात का?
‘केंद्र सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळही पूर्ण करू शकणार नाही’ वगैरे दिवास्वप्नांत रमण्याचे सोडून आता धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनीही समाजात काय चालले आहे हे पाहायला हवे, केवळ सरकारकडे पाहून चालणार नाही. प्रश्न केवळ मानवी हक्कांचा नसून, न्याय आणि लोकशाही यांनाही सातत्याने जपण्याची ही जबाबदारी आहे. गंगा आणि यमुना या नद्यांच्या मधल्या ज्या सुपीक ‘दोआब’ भूभागात गंगाजमनी मिश्रसंस्कृतीही तरारून फुलली, डोलली, जिथे शायरी ते ठुमरी, तिहाई ते रसोई अशा चहुअंगांनी कला बहरून आल्या, तिथेच हे एकमेकांचा सामाजिक संपर्क टाळण्यास प्रवृत्त करणारे निर्देश दिले जाताहेत, यानंतरचे आव्हान यापुढेही राहणार आहे.
आणि हो, दक्षिणेतल्या लोकांना विशेषत: ‘यूपी’बद्दल एक प्रकारची अढी असते. पचकन थुंकणारा ‘भय्या’ आणि धार्मिक अहंकार दाखवणारे कुणी बाबाजी यांचाच हा प्रदेश, असे मानणे हेदेखील द्वेषाचेच लक्षण नाही का? असा कुठेकुठे लपून बसणारा द्वेष ओळखून तो दूर करण्याचे आव्हान आज सर्वांसमोर आहे- प्रसारमाध्यमांसमोर तर ते आहेच, त्यामुळे बातम्या देताना, लिहिताना सर्वच भारतीयांशी प्रामाणिक राहण्याची जबाबदारीही पत्रकारांनी निभावायला हवी.
(सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी लिहिल्या गेलेल्या मूळ लेखात काही बदल करण्यात आले आहेत.)
‘प्रसार भारती’च्या माजी अध्यक्ष
